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जानें, PIB की ‘फैक्ट चेक यूनिट’ ने अब तक कितनी फर्जी खबरों का किया पर्दाफाश

सूचना-प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने उत्तर दिया कि भारत सरकार के पास फर्जी खबरों से निपटने के लिए वैधानिक और संस्थागत तंत्र हैं।

समाचार4मीडिया ब्यूरो 3 years ago

केंद्रीय सूचना-प्रसारण मंत्रालय के तहत काम करने वाली व पत्र सूचना कार्यालय (Press Information Bureau) के अंतर्गत आने वाली ‘फैक्ट चेक यूनिट’ ने साल 2019 से साल 2022 के बीच 967 फर्जी खबरों के तथ्यों की जांच की और सार्वजनिक रूप  से उसका पर्दाफाश किया। हाल ही में सूचना-प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह जनकारी राज्यसभा सांसद डॉ. फौजिया खान के द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में दी। 

दी गई जानकारी मुताबिक, दिसंबर 2019 में मंत्रालय ने पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट की स्थापना की, जिसके बाद 19 दिसंबर 2019 से 31 दिसंबर, 2019 तक यूनिट ने 17 फर्जी खबरों का पर्दाफाश किया। इसके बाद 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 के बीच 394 फर्जी खबरों का पर्दाफाश किया, इसी तरह से 2021 में 285 और 2022 में 29 नवंबर तक 271 फर्जी खबरों के सत्यता की पुष्टि की।

एनसीपी सांसद डॉ. फौजिया खान ने जब सूचना-प्रसारण मंत्रालय से पूछा कि क्या मंत्रालय के पास झूठी सूचनाओं और फर्जी खबरों के प्रसार को रोकने के लिए कोई नीति है, तो इसके जवाब में सूचना-प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने उत्तर दिया कि भारत सरकार के पास फर्जी खबरों से निपटने के लिए वैधानिक और संस्थागत तंत्र हैं। पत्र सूचना कार्यालय के तहत स्थापित फैक्ट चेक यूनिट स्वत: और कई बार अन्य लोगों द्वारा भेजे गए प्रश्नों के माध्यम से फर्जी खबरों का संज्ञान लेती है और सही सूचनाओं के साथ प्रासंगिक प्रश्नों का उत्तर देती है।

वहीं टीवी चैनलों द्वारा दिखाई गईं फर्जी खबरों को रोकने के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम 2021 अधिनियम के तहत चैनलों के लिए तीन स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने बताया, ‘सरकार ने डिजिटल मीडिया पर फर्जी खबरों को रोकने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 अधिसूचित किया है। इसके तहत डिजिटल मीडिया पर अन्य बातों के साथ-साथ समाचार के प्रकाशकों द्वारा आचार संहिता के पालन और उनके द्वारा आचार संहिता से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए तीन स्तरीय तंत्र का प्रावधान किया गया है।

 


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