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सूचना-प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने BBC पर साधा निशाना, उठाए ये सवाल
केंद्रीय सूचना-प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (BBC) पर निशाना साधा और उसकी पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर सवाल उठाए
समाचार4मीडिया ब्यूरो 2 years ago
केंद्रीय सूचना-प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (BBC) पर निशाना साधा और उसकी पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर सवाल उठाए। अनुराग ठाकुर ने बीबीसी के स्टार एंकर गैरी लाइनकनर को उनकी सोशल मीडिया से संबंधित गतिविधि के लिए सस्पेंड किए जाने की जानकारी साझा करते हुए सवाल उठाए हैं।
अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर कहा, 'यह देखना दिलचस्प है कि बीबीसी, जो पत्रकारिता की निष्पक्षता और स्वतंत्रता के बारे में बड़े-बड़े दावे करता है, उसने अपने स्टार एंकर की सोशल मीडिया गतिविधि को ही निलंबित कर दिया।'
अनुराग ठाकुर ने बीबीसी की एक और न्यूज रिपोर्ट्स साझा की और कहा कि बीबीसी ने एक और दिलचस्प कदम उठाते हुए एक डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण को इस डर से निलंबित कर दिया कि इससे समाज का एक वर्ग नाराज हो जाएगा। गैरी लिनेकर ने ट्वीट कर नई शरणार्थी नीति की आलोचना की थी। ठाकुर ने कहा कि फेक नैरेटिव सेटिंग और नैतिक पत्रकारिता स्वाभाविक रूप से विरोधाभासी हैं।
बता दें कि कि बीबीसी ने पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी और चर्चित एंकर गैरी लाइनकर को सोशल मीडिया पर ब्रिटेन सरकार की आव्रजन नीतियों की आलोचना करने पर निलंबित कर दिया है और दक्षिणपंथियों की ओर से प्रतिक्रिया की आशंका के मद्देनजर एक डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण पर रोक लगा दी है।
बीबीसी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, 'जो लोग मनगढ़ंत तथ्यों में जाली दुष्प्रचार में लिप्त हैं, उनसे नैतिकता या पत्रकारिता की आजादी के लिए खड़े होने के साहस की उम्मीद नहीं की जा सकती है।'
Interesting to see how the BBC which makes lofty claims about journalistic objectivity & independence suspend their star anchor over his social media activity.
— Anurag Thakur (@ianuragthakur) March 11, 2023
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ठाकुर का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब सरकार द्वारा जनवरी में बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री को प्रतिबंधित कर दिया गया था। बीबीसी ने 2002 गुजरात दंगों पर India: The Modi Question डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। केंद्र सरकार ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को प्रोपेगेंडा बताते हुए प्रतिबंधित कर दिया था। इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर भारत में जमकर बवाल मचा था। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था और बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी।
आपको यह भी बता दें कि पिछले महीने ही आयकर विभाग ने दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के कार्यालयों पर एक सर्वे किया था। बीबीसी ने इसे मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला करार दिया था।
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