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श्रवण गर्ग का सवाल, क्या इंदिरा गांधी की तरह मोदी भी सत्ता छूटने की आशंकाओं से घबरा गए?

उसे अपना लोकतांत्रिक चेहरा प्रकट करना चाहिए या उसके कदमों से अधिनायकवाद की पदचाप सुनाई पड़ना चाहिए?

समाचार4मीडिया ब्यूरो 2 years ago

श्रवण गर्ग, वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और स्तम्भकार।

सत्ता के गर्भ में आकर ले रहे अज्ञात भय की किसी अपेक्षित घड़ी में जन्म लेने की प्रतीक्षा तो थी पर प्रसव-पीड़ा समय-पूर्व ही होती नजर आ रही है! आश्चर्य यह है कि जनता भी आश्चर्यचकित नहीं है! उसके पीछे कारण भी हैं। ‘नोटबंदी’ और ‘लॉकडाउन’ जैसे अचानक से फटने वाले बादलों की आपदा से गुजर जाने के बाद जनता भी ‘अनुभवी और जानकार’ बन गई है। जो कुछ भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है वह ‘जो आगे हो सकता है ‘से अलग नहीं माना जा सकता। आगे होने वाला एक लंबे काल तक चल सकता है। आशंकाएं निर्मूल साबित हो जाएं तो उससे ज्यादा सुखद और क्या हो सकता है? लगता नहीं!

‘न्यूजक्लिक’ जैसी छोटी सी कंपनी और कार्यक्रमों के बदले मानदेय के भुगतान के आधार पर उसके साथ जुड़े चार दर्जन पत्रकारों और अन्य लोगों से उनके घरों और पुलिस ठिकानों पर की गई पूछताछ के मामले को सिर्फ मीडिया की आजादी पर हमले तक ही सीमित करके ही नहीं देखा जाना चाहिए। इसे भी कोई संयोग नहीं माना जाना चाहिए कि ‘न्यूजक्लिक ‘ के खिलाफ हुई कार्रवाई के इर्द-गिर्द ही ‘आप’ सांसद संजय सिंह की गिरफ्तरी किसी अन्य मामले में हो गई। अब भय व्यक्त किया जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में ऐसी ही कुछ और भी घटनाएं सुनने-देखने और भोगने को मिल सकती हैं। ‘न्यूजक्लिक’ के खिलाफ दाखिल एफआईआर में कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ‘न्यूजक्लिक’ ने सभी आरोपों को बोगस करार दिया है।

चर्चा का मुद्दा यहां यह है कि जो हुकूमत अपने दस सालों के अस्तित्व के अंतिम चरण में चारों ओर से अपार संकटों में घिरी हो उसके मुखिया और पार्टी को मीडिया और विपक्ष के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए? उसे अपना लोकतांत्रिक चेहरा प्रकट करना चाहिए या उसके कदमों से अधिनायकवाद की पदचाप सुनाई पड़ना चाहिए? पश्चिम के प्रजातांत्रिक मुल्कों का निष्पक्ष मीडिया मोदी के सत्ता में आने के बाद से भारत की गिनती उन उन मुल्कों में करता रहा है जहां या तो आंशिक (Partial) लोकतंत्र है या फिर सिर्फ  चुनावी (Electoral) प्रजातंत्र कायम है! पूर्ण प्रजातंत्र नहीं है।

अमित शाह ने दो साल पहले दावा किया था कि प्रधानमंत्री निरंकुश या तानाशाह नहीं हैं। वे सभी की बात धैर्यपूर्वक सुनकर ही फैसले लेते हैं। पिछले दो सालों में काफी कुछ बदल गया है! क्या अमित शाह अपने उक्त दावे को आज भी उतने ही विश्वास के साथ दोहराना चाहेंगे? अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो फिर विपक्षी दलों और मीडिया में आपातकालीन परिस्थितियों वाला डर क्यों व्याप्त है? क्या इंदिरा गांधी की तरह मोदी भी सत्ता छूटने की आशंकाओं से घबरा गए हैं?

राहुल गांधी की ऐतिहासिक ‘भारत जोड़ो यात्रा’ को प्राप्त हुए अभूतपूर्व जन-समर्थन, अट्ठाईस दलों के विपक्षी गठबंधन, एक के बाद एक राज्य में होती भाजपा की पराजय, संसद के विशेष सत्र और महिला विधायक की असफलता, बिहार के जाति जनगणना से मुखर हुआ पिछड़े वर्गों का असंतोष, मणिपुर की अनियंत्रित होती स्थिति और पार्टी-नेतृत्व को मध्यप्रदेश-राजस्थान में अपने ही नेताओं से मिलतीं चुनौतियां अंगुलियों पर गिनाए जा सकने वाले ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिनसे मोदी को एक साथ जूझना और अकेले लड़ना पड़ रहा है। चीन और कनाडा सहित इनमें कुछ और भी विषय जोड़े जा सकते हैं।

जनता के बीच लोकप्रियता को लेकर ‘गोदी मीडिया’ द्वारा किए जा रहे सर्वेक्षणों में दावे किए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री के रूप में मोदी ही आज भी जनता की पहली पसंद हैं। सर्वेक्षणों में यह नहीं बताया जा रहा है कि मोदी किस आधार पर फिर सत्ता में आ सकते हैं। भाजपा की घटती लोकप्रियता और एक सशक्त विपक्षी गठबंधन के बीच होने वाले मुकाबले में एनडीए को प्राप्त हो सकने वाली सीटों की संख्या सर्वेक्षणों में नहीं बताई जा रही है। अगर बताई भी जा रही है तो यह साफ नहीं किया जा रहा है कि भाजपा को बहुमत जितनी सीटें किन राज्यों से प्राप्त होंगी !

हकीकत यह है कि लोक सभा की 543 सीटों में लगभग तीन सौ सीटें ऐसे राज्यों में केंद्रित हैं जहां विपक्ष की राज्य सरकारें हैं। दक्षिण भारत (150 सीटें) के किसी भी राज्य में भाजपा की सरकार नहीं है और न ही वहां कोई भी सत्तारूढ़ दल एनडीए का हिस्सा है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, पंजाब, दिल्ली और हिमाचल (120 सीटें ) में विपक्षी सरकारें हैं। एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने जा रहे हैं। इन राज्यों में 65 सीटें हैं। इनमें दो राज्यों ( राजस्थान ,छत्तीसगढ़) में अभी कांग्रेस है ( कुल 36 सीटें)। यूपी (80), महाराष्ट्र (48) ,गुजरात (26) अलग हैं।

आपातकाल (1975-‘77) के दौरान भी एक बड़ी संख्या इंदिरा गांधी के ऐसे समर्थकों की थी जो विपक्षी दलों और मीडिया के खिलाफ कार्रवाई का समर्थन करते थे। उनका मानना था आपातकाल की अवधि में देश ने काफी तरक्की की है, भ्रष्टाचार कम हुआ है, काम वक्त पर होने लगे हैं, ट्रेनें समय पर चलने लगीं हैं और देश में अनुशासन क़ायम हुआ है। जेलों में बंद लोग मानकर चल रहे थे कि आपातकाल लंबा चलने वाला है।

इंदिरा गांधी ने जब जनवरी 1977 में आपातकाल खत्म कर चुनाव करवाने की अचानक घोषणा कर दी तो किसी को यकीन नहीं हुआ। घोषणा से पहले गुप्तचर एजेंसियों ने उन्हें यक़ीन दिलाया था कि जनता के बीच लोकप्रियता के चलते वे चुनावों में जीत जाएंगी। इंदिरा गांधी ने तब अपने कुछ अत्यंत नजदीकी लोगों से कथित तौर पर कहा था कि वे हारने वाली हैं फिर भी चुनाव करवा रहीं हैं। वे अंततः हार भी गईं।

जनता की नब्ज पर मजबूत पकड़ रखने वाले मोदी जानते हैं कि उनके 2014 और 2019 के तिलिस्म में विपक्षी दलों को एकजुट कर राहुल गांधी ने सेंध लगा दी है !  इंदिरा गांधी की तरह मोदी भी समझते होंगे कि लोकप्रियता को लेकर चलने वाले सर्वेक्षणों की ज़मीनी सचाई और असली आंकड़े अलग हैं। सवाल सिर्फ यह बच जाता है कि ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी क्या चुनाव समय पर करवाए जाएंगे? भाजपा को अगर बहुमत नहीं मिलता है तो क्या इंदिरा गांधी की तरह मोदी विपक्ष में बैठने को तैयार हो जाएंगे? या फिर सत्ता में बने रहने के लिए वे कोई भी कदम उठा सकते हैं?

संकटों के इतने मोर्चों पर एक साथ लड़ने के बीच भी मोदी द्वारा इस दावे को लगातार दोहराते रहने के पीछे कि वे ही फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं कोई तो अदृश्य ताकत या मंत्र काम कर रहा होगा ? क्या उस ताक़त या मंत्र की जड़ें विपक्षी दलों के नेताओं और मीडियाकर्मियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई में नहीं तलाशी जा सकतीं?

( यह लेखक के निजी विचार हैं )

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