नेताओं द्वारा राजनीतिक गड्ढे खोदने से ही हो रहा कांग्रेस का पतन: आलोक मेहता

कमलनाथ ने तो 1980 दौर में ही शुक्ल बंधुओं के प्रिय आदिवासी नेता शिवभानु सिंह सोलंकी को मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए पहले अपनी दावेदारी की।

आलोक मेहता by
Published - Monday, 11 December, 2023
Last Modified:
Monday, 11 December, 2023
Alok Mehta


आलोक मेहता, पद्मश्री, वरिष्ठ पत्रकार, लेखक, स्तंभकार।

मध्य प्रदेश , राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पराजय के लिए कांग्रेस को अधिक समीक्षा की आवश्यकता नहीं है। हर बड़ी पराजय पर बनी कमेटियों की रिपोर्ट्स अलमारियों में धूल खा रही हैं। प्रदेशों के नेताओं द्वारा अपने वर्चस्व के लिए प्रतिद्वंद्वियों को गढ्ढों में गिराने के हथकंडे अंततोगत्वा उन्हें और पार्टी को धराशायी कर देते हैं। बहुत कम लोगों को याद होगा कि मध्य प्रदेश में पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र से लेकर श्यामाचरण शुक्ल, कमलनाथ, अर्जुन सिंह और दिग्विजय सिंह तथा अजीत जोगी या भूपेश बघेल तक यही दांवपेंच आत्मघाती साबित हुए हैं। कमलनाथ ने तो 1980 के प्रारंभिक दौर में ही शुक्ल बंधुओं के प्रिय आदिवासी नेता शिवभानु सिंह सोलंकी को मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए पहले अपनी दावेदारी की और अधिक समर्थक न देख अपने गुट को अर्जुन सिंह से जोड़कर उन्हें जितवा दिया।

बाद में वह सदा अर्जुन सिंह का साथ देकर राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय रहकर अपने  विश्वस्त विधायकों को महत्वपूर्ण बिजली ऊर्जा और लोक निर्माण विभाग ( पीडब्लूडी) दिलवाते रहे। इन विभागों के बजट और ठेकेदारी के काम सर्वाधिक रहते हैं। प्रदेश में द्वारका प्रसाद मिश्र ने ही पहले शुक्ल बंधुओं का प्रभाव रोकने के लिए पी सी सेठी और अर्जुन सिंह को महत्व दिलाया। बाद में अर्जुन सिंह और दिग्विजय सिंह ने माधव राव सिंधिया, मोतीलाल वोरा, सुभाष यादव, सुरेश पचौरी को रोकने के लिए हर संभव राजनीतिक चाल चली।

इस बार भी कमलनाथ और दिग्विजय एक हद तक समर्थन विरोध का खेल खेलकर तिकड़मों से विजयी होने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए इस जोड़ी और राहुल गांधी के अहंकार तथा जमीनी संगठन के अभाव से चुनाव में भारी पराजय हुई। पराजय के बाद ई वी एम् - वोटिंग मशीन में गड़बड़ी और उसे उत्तरदायी बताना हास्यास्पद और मूर्खतापूर्ण समझा जा रहा है , क्योंकि हाल ही में कर्नाटक , हिमाचल प्रदेश और अब तेलंगाना में कांग्रेस उन्हीं मशीनों से विजयी होकर जयजयकार कर रही है। यदि गड़बड़ी संभव थी भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा के गृह राज्य अथवा येदुरप्पा बोम्मई और के चंद्रशेखर राव अपनी सरकारों और पार्टियों को नहीं जीता लेते?

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी ने नेतृत्व , नीतियों - कार्यक्रमों - क्रियान्वयन और संगठन पर निरंतर ध्यान देकर लोक सभा अथवा प्रदेश विधान सभा चुनावों में सफलता पाई है। ऐसा नहीं कि प्रदेशों के भाजपा नेताओं में प्रतिद्वंदिता नहीं है। लेकिन वह बहुत अधिक नियंत्रित है। जनता पार्टी के समय भी जनसंघ के घटक के मुख्यमंत्री कैलाश जोशी, सुंदरलाल पटवा और वीरेन्द्र कुमार सखलेचा के बीच मुख्यमंत्री पद के लिए टकराव हुए, लेकिन कुशाभाऊ ठाकरे जैसे संघ से आए अध्यक्ष ने सबको संतुलित रख पार्टी और सरकार को बचाए रखा। जब सखलेचा और अनेक वर्ष बाद  उमा भारती ने विद्रोह किया और अलग पार्टी भी बनाई , लेकिन विधायकों या चुनाव में जनता का समर्थन नहीं पा सके।

इसी तरह राजस्थान में भैरोसिंह शेखावत से असंतुष्ट भाजपा नेता बड़ा विद्रोह नहीं कर सके। वसुंधरा राजे को शेखावत और अटल बिहारी वाजपेयी ने केंद्र में मंत्री और फिर मुख्यमंत्री बनवाया। वे अपने बल पर कोई सफलता नहीं पा सकती हैं। यही कारण है कि आज भी उनके कुछ समर्थक विधायक हैं, लेकिन वह विद्रोह करने की ताकत नहीं रखती। उन्हें अपने बेटे दुष्यंत का भविष्य भी देखना है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पराजय के बावजूद अपने बेटों का राजनीतिक भविष्य बनाने के लिए किसी भी तरह मैदान में जमे हुए हैं। अर्जुन सिंह के पुत्र अजय सिंह और सुभाष यादव के पुत्र अरुण यादव को तो उन्होंने बुरी तरह पीछे धकेल दिया है।

जिस तरह छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने अपने पूर्व शीर्ष नेता मोतीलाल वोरा के बेटे अरुण वोरा, अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी ही नहीं पार्टी के प्रमुख प्रतिद्वंदी टी एस सिंघदेव को निरंतर पीछे धकेला है। कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती यह भी रही कि उसने आदिवासी नेताओं को नेतृत्व का अवसर ही नहीं दिया। छत्तीसगढ़ तो आदिवासी बहुल इलाका है। संयुक्त मध्य प्रदेश में अरविन्द नेताम, दिलीप सिंह भूरिया, कांतिलाल भूरिया जैसे आदिवासी नेताओं का उपयोग किया, लेकिन कभी सत्ता नहीं सौंपी। यही नहीं केंद्र में मनमोहन सिंह, सोनिया राहुल गाँधी और प्रदेश में अजीत जोगी और भूपेश बघेल के राज में माओवादी नक्सल समर्थक सलाहकारों को महत्व देकर नक्सल तत्वों के प्रति नरम रुख रखा।

जबकि आदिवासी मोदी राज के साथ व्यापक सामाजिक आर्थिक बदलाव और प्रगति के लिए आकर्षित होते रहे हैं। राजस्थान में तो कांग्रेस को डुबोने के लिए राहुल गाँधी ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट को पांच साल लड़ते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। सचिन से दस वर्षों तक मुख्यमंत्री बनाने की आँख मिचोली की। गहलोत को अपने विश्वस्त सहयोगी वेणुगोपाल और सुरजेवाला से दबाव बनवाकर स्वार्थों की पूर्ति करते रहे। गहलोत इंदिरा युग से संगठन पर मजबूत पकड़ बनाते रहे, लेकिन तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद ऊपरी और विधायकों के दबाव तथा पुत्र वैभव के राजनैतिक भविष्य के भंवर जाल में फंस गए।  

सचिन और उनके साथियों को ही नहीं पुराने साथी लेकिन राहुल के भी नजदीक सी पी जोशी जैसे अन्य नेताओं को राजनीतिक रुप से कमजोर करते रहे। वह स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी , शिवचरण माथुर , गिरिजा व्यास के खिलाफ मोर्चा बनाकर सत्ता में पहुंचे थे। दूसरी तरफ भाजपा ने राजस्थान के पुराने प्रतिद्वंदियों को किनारे कर दूसरी पंक्ति के नेता के रुप में गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्यवर्धन सिंह राठौर, महारानी  दिया कुमारी, अर्जुन मेघवाल को आगे के लिए तैयार कर लिया।  मध्य प्रदेश में भी पिछले पांच वर्षों से शिवराज सिंह पर असंतोष का आंतरिक दबाव रहा , लेकिन सार्वजनिक नहीं हुआ।

फिर यहाँ भी कैलाश विजयवर्गीय , नरेंद्र सिंह तोमर , प्रह्लाद सिंह पटेल , वी डी शर्मा सहित दूसरी पंक्ति के सेनापति चुनावी मैदान में उतार दिए। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के 15 वर्षों के कार्यकाल की राजनीतिक पूंजी और आदिवासी इलाकों एवं महिलाओं के बीच लगातार सक्रिय रहते हुए भाजपा ने रेणुका सिंह , सरोज पांडे ,अरुण साव और  ब्रजमोहन अग्रवाल जैसे कुछ नेता तैयार कर दिए। इस तरह मोदी की गारंटी यानी वायदे के अनुसार जन कल्याण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का विश्वास जनता में बनाया। नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस की गाड़ी अपने बनाए गड्ढों में धंसती चली गई और भाजपा ने अभी से 2024 के लोक सभा चुनाव में विजय रथ के लिए रास्ते पक्के कर लिए।

( यह लेखक के निजी विचार हैं )

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प्रेस की आजादी से जुड़ा 16 नवंबर का इतिहास, जानें क्यों मनाते हैं राष्ट्रीय प्रेस दिवस

आज देशभर में राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन भारतीय मीडिया और पत्रकारिता के लिए खास महत्व रखता है और हमें प्रेस की आजादी के महत्व के साथ-साथ उसकी जिम्मेदारियों की भी याद दिलाता है।

Vikas Saxena by
Published - Monday, 16 November, 2026
Last Modified:
Monday, 16 November, 2026
NationalPressDay512

आज 16 नवंबर को देशभर में राष्ट्रीय प्रेस दिवस (National Press Day) मनाया जा रहा है। यह दिन भारतीय मीडिया और पत्रकारिता के लिए खास महत्व रखता है। एक स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस किसी भी मजबूत लोकतंत्र की पहचान होती है। प्रेस सिर्फ खबरें दिखाने या छापने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह जनता की आवाज को सामने लाने, सरकार और व्यवस्था से सवाल पूछने तथा समाज को सही जानकारी देने की जिम्मेदारी भी निभाता है।

राष्ट्रीय प्रेस दिवस हमें प्रेस की आजादी के महत्व के साथ-साथ उसकी जिम्मेदारियों की भी याद दिलाता है। आज जब खबरें कुछ ही सेकंड में मोबाइल फोन के जरिए लाखों लोगों तक पहुंच जाती हैं, तब पत्रकारिता के सामने कई नई चुनौतियां भी खड़ी हो गई हैं। फेक न्यूज, गलत जानकारी, सोशल मीडिया पर अफवाहें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के जरिए तैयार किए जा रहे नकली वीडियो और ऑडियो ने खबरों की विश्वसनीयता को लेकर नई बहस छेड़ दी है। ऐसे माहौल में यह दिन मीडिया के लिए आत्ममंथन का भी अवसर है।

16 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रेस दिवस?

राष्ट्रीय प्रेस दिवस की तारीख भारतीय प्रेस परिषद (Press Council of India) के इतिहास से जुड़ी हुई है। देश में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करने और पत्रकारिता के स्तर को बेहतर बनाने के लिए एक स्वतंत्र संस्था की जरूरत महसूस की गई थी।

इसी उद्देश्य से प्रथम प्रेस आयोग (First Press Commission) ने वर्ष 1956 में प्रेस परिषद बनाने की सिफारिश की थी। इसके बाद भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम, 1965 के तहत प्रेस परिषद की स्थापना का रास्ता तैयार हुआ। भारतीय प्रेस परिषद ने 16 नवंबर 1966 से अपना विधिवत काम शुरू किया। इसी ऐतिहासिक दिन की याद में हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है।

हालांकि, प्रेस परिषद का सफर हमेशा आसान नहीं रहा। देश में आपातकाल के दौरान वर्ष 1975 में इसे समाप्त कर दिया गया था। बाद में प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के तहत इसे दोबारा स्थापित किया गया और 1979 में इसने फिर से काम शुरू किया।

प्रेस परिषद की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, 16 नवंबर का दिन भारत में स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस का प्रतीक है। इस दिन का उद्देश्य पत्रकारिता में ऊंचे मानक बनाए रखने और प्रेस को बाहरी दबावों से मुक्त रखने के महत्व को रेखांकित करना है।

भारतीय संविधान में प्रेस की आजादी का क्या है आधार?

भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण आधार माना गया है। भारतीय संविधान में प्रेस की आजादी के लिए अलग से कोई विशेष अनुच्छेद नहीं है, लेकिन इसे अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत नागरिकों को मिले अभिव्यक्ति और विचारों की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हिस्सा माना जाता है।

इस अधिकार के तहत हर नागरिक को अपने विचार व्यक्त करने और उन्हें दूसरों तक पहुंचाने की आजादी मिलती है। इसी अधिकार के दायरे में प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है।

हालांकि, इस आजादी का मतलब यह नहीं है कि मीडिया पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 19(2) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ उचित प्रतिबंधों की भी व्यवस्था करता है। इसलिए पत्रकारिता में स्वतंत्रता के साथ कानून, तथ्यों और पेशेवर नैतिकता का पालन करना भी जरूरी है।

प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की क्या है भूमिका?

भारतीय प्रेस परिषद एक वैधानिक, स्वायत्त और अर्ध-न्यायिक संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करना और समाचार पत्रों तथा समाचार एजेंसियों में पत्रकारिता के मानकों को बनाए रखना है।

इसे अक्सर प्रेस का नैतिक प्रहरी (Moral Watchdog) कहा जाता है। इसका काम पत्रकारिता में नैतिकता और निष्पक्षता को बढ़ावा देना है। अगर किसी समाचार पत्र, संपादक या पत्रकार पर पत्रकारिता के नियमों के उल्लंघन का आरोप लगता है, तो परिषद मामले की जांच कर सकती है। इसी तरह प्रेस की स्वतंत्रता में अनुचित हस्तक्षेप या पत्रकारों पर हमले से जुड़ी शिकायतों पर भी विचार किया जा सकता है।

प्रेस काउंसिल के पास अपनी जांच के बाद समाचार पत्र, संपादक या पत्रकार को चेतावनी देने, फटकार लगाने या निंदा करने का अधिकार है।

हालांकि, यहां यह समझना जरूरी है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया सभी तरह के मीडिया की नियामक संस्था नहीं है। इसका मुख्य वैधानिक दायरा प्रिंट मीडिया और समाचार एजेंसियों तक है। टीवी चैनलों और डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म पर इसका वही नियामक अधिकार लागू नहीं होता।

भारतीय मीडिया का कितना बढ़ा दायरा?

भारत का मीडिया जगत पिछले कुछ दशकों में तेजी से बदला है। अखबारों और पत्रिकाओं से शुरू हुआ यह सफर अब टीवी, रेडियो, न्यूज वेबसाइट, मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है।

प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (PRGI) की अक्टूबर 2026 में उपलब्ध वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक, 31 दिसंबर 2025 तक देश में कुल 1,60,315 आवधिक प्रकाशन (Periodicals) पंजीकृत थे। इनमें वर्ष 2025 के दौरान 6,013 नए प्रकाशन भी पंजीकृत किए गए।

हालांकि, पंजीकृत प्रकाशनों की संख्या को सक्रिय प्रकाशनों की संख्या नहीं समझना चाहिए। PRGI की रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 के दौरान ऐसे 88,316 शीर्षकों का पंजीकरण रद्द करने की प्रक्रिया पूरी की गई, जो लगातार 10 या उससे अधिक वर्षों तक अपना वार्षिक विवरण जमा नहीं कर रहे थे।

यह आंकड़ा बताता है कि भारत में प्रिंट मीडिया का दायरा कितना बड़ा है। इसके अलावा डिजिटल मीडिया के विस्तार ने खबरों के प्रकाशन और प्रसार के नए रास्ते भी खोले हैं।

डिजिटल दौर में पत्रकारिता के सामने नई चुनौतियां

एक समय था जब लोगों तक खबरें पहुंचाने के सबसे बड़े माध्यम अखबार, रेडियो और टेलीविजन हुआ करते थे। लेकिन इंटरनेट और स्मार्टफोन ने मीडिया की दुनिया को पूरी तरह बदल दिया है। अब सोशल मीडिया, न्यूज वेबसाइट, मोबाइल ऐप और वीडियो प्लेटफॉर्म भी खबरों के बड़े माध्यम बन चुके हैं।

इस बदलाव ने पत्रकारिता के सामने कई नई चुनौतियां खड़ी की हैं। सबसे बड़ी चुनौती फेक न्यूज और भ्रामक जानकारी की है। सोशल मीडिया पर कई बार बिना पुष्टि किए खबरें, तस्वीरें और वीडियो तेजी से साझा कर दिए जाते हैं। कुछ ही मिनटों में गलत जानकारी बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच जाती है।

इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ने भी पत्रकारिता के सामने नई चुनौती पेश की है। अब किसी व्यक्ति की आवाज और चेहरे का इस्तेमाल करके नकली वीडियो और ऑडियो तैयार करना पहले के मुकाबले आसान हो गया है। ऐसे में किसी भी खबर को प्रकाशित या प्रसारित करने से पहले उसकी पुष्टि करना बेहद जरूरी हो गया है।

डिजिटल मीडिया में सबसे पहले खबर देने की होड़ भी एक बड़ी चुनौती है। कई बार तेजी से खबर प्रकाशित करने के दबाव में तथ्यों की जांच पीछे छूट जाती है। लेकिन पत्रकारिता में सबसे महत्वपूर्ण चीज सिर्फ खबर की गति नहीं, बल्कि उसकी सच्चाई और विश्वसनीयता होनी चाहिए।

आजादी के साथ जवाबदेही भी जरूरी

प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ किसी भी खबर को प्रकाशित करने की आजादी नहीं है। इसका असली मतलब है कि पत्रकार बिना किसी अनुचित दबाव के जनता से जुड़े मुद्दों को सामने ला सकें। उन्हें सरकार, प्रशासन, कारोबार और समाज के प्रभावशाली लोगों से सवाल पूछने का अवसर मिले।

लेकिन इसके साथ मीडिया की अपनी जिम्मेदारी भी है। किसी खबर को प्रकाशित करने से पहले तथ्यों की जांच करना, संबंधित पक्षों का पक्ष लेना, अफवाहों से बचना और अपुष्ट जानकारी को खबर के रूप में पेश नहीं करना जिम्मेदार पत्रकारिता का हिस्सा है।

आज विज्ञापन, कारोबारी हितों, राजनीतिक दबाव और सोशल मीडिया पर लोकप्रियता की होड़ के बीच पत्रकारिता के मूल सिद्धांतों को बनाए रखना भी बड़ी चुनौती है। मीडिया संस्थानों और पत्रकारों को यह समझना होगा कि उनकी प्राथमिकता सिर्फ ज्यादा व्यूज और क्लिक हासिल करना नहीं, बल्कि पाठकों और दर्शकों का भरोसा कायम रखना भी है।

राष्ट्रीय प्रेस दिवस का असली संदेश क्या है?

राष्ट्रीय प्रेस दिवस सिर्फ पत्रकारों के सम्मान का दिन नहीं है, बल्कि यह पत्रकारिता के मूल सिद्धांतों को याद करने का अवसर भी है। यह दिन हमें बताता है कि लोकतंत्र में प्रेस की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। एक स्वतंत्र मीडिया ही जनता के सवालों को मजबूती से उठा सकता है और व्यवस्था को जवाबदेह बनाने में मदद कर सकता है।

आज जरूरत इस बात की है कि मीडिया संस्थान और पत्रकार स्वतंत्रता, निष्पक्षता, सच्चाई और जवाबदेही के बीच संतुलन बनाए रखें। खबरों की विश्वसनीयता को सबसे ऊपर रखें और किसी भी दबाव में तथ्यों से समझौता न करें।

क्योंकि मजबूत लोकतंत्र के लिए सिर्फ स्वतंत्र प्रेस होना ही काफी नहीं है, बल्कि उसका जिम्मेदार और विश्वसनीय होना भी उतना ही जरूरी है। यही राष्ट्रीय प्रेस दिवस का सबसे बड़ा संदेश है।

 

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स्वतंत्रता बनाम अराजकता—भारतीय पत्रकारिता के सामने नई चुनौतियां

पश्चिमी संस्थाओं की रेटिंग से नहीं, वास्तविकता और विश्वसनीयता से तय होनी चाहिए मीडिया की प्रतिष्ठा

Alok Mehta by
Published - Monday, 16 November, 2026
Last Modified:
Monday, 16 November, 2026
Alok Mehta NPD

आलोक मेहता, पद्मश्री, वरिष्ठ पत्रकार, लेखक।

हर वर्ष 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। यह केवल पत्रकारों, संपादकों और मीडिया संस्थानों को बधाई देने का अवसर नहीं, बल्कि आत्ममंथन का दिन भी है। भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना से जुड़ा यह दिवस हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र में स्वतंत्र और जिम्मेदार पत्रकारिता की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। मैं स्वयं कई वर्षों तक प्रेस परिषद का सदस्य और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया का महासचिव और अध्यक्ष रहा हूँ। प्रेस परिषद के अध्यक्ष सामान्यतः सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। दोनों संस्थानों ने प्रेस के लिए आचार संहिताएँ बनाई हैं, लेकिन सजा का प्रावधान नहीं है। इसे आत्मानुशासन का विषय माना जाता रहा है। आज जब भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और करोड़ों लोग प्रतिदिन अखबारों, पत्रिकाओं, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से सूचनाएँ प्राप्त करते हैं, तब पत्रकारिता के सामने चुनौतियाँ भी पहले से कहीं अधिक जटिल हो गई हैं।

भारत की पत्रकारिता को लेकर कुछ विदेशी संस्थाएँ और संगठन समय-समय पर प्रेस स्वतंत्रता की रेटिंग जारी करते हैं। इन रेटिंग को अंतिम सत्य मान लेना उचित नहीं है। मैं उनके नंबरों को हमेशा पूर्वाग्रहपूर्ण मानता हूँ। सवाल यह है कि क्या किसी विदेशी संस्था के मानदंड भारत जैसे विशाल, बहुभाषी और विविधतापूर्ण लोकतंत्र की वास्तविक परिस्थितियों को पूरी तरह समझ सकते हैं? भारत में प्रिंट मीडिया, टीवी चैनलों, डिजिटल पोर्टलों और भारतीय भाषाओं के मीडिया की व्यापकता तथा विविधता विश्व में विशिष्ट है। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के कई देशों की तुलना में भारत में मीडिया संस्थानों और भाषाई समाचार माध्यमों का विशाल जनाधार है।

अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में राष्ट्रपति और मीडिया के बीच तीखे टकराव, पत्रकारों पर सार्वजनिक हमले तथा कुछ समाचार संस्थानों के साथ विवाद पूरी दुनिया ने देखे हैं। ब्रिटेन और यूरोप में भी मीडिया की स्वतंत्रता, स्वामित्व, आर्थिक दबाव और राजनीतिक प्रभाव को लेकर बहस होती रही है। आधी दुनिया पर कभी राज करने वाले ब्रिटेन में राजपरिवार के कारनामों और अनाप-शनाप खर्चों के विरुद्ध क्या मीडिया लिख और बोल सकता है? एक बार तो इस तरह के छोटे-से मामले पर मीडिया के बादशाह मर्डोक को एक अखबार बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। फिर इन देशों में प्रिंट या विजुअल मीडिया के कितने संस्थान हैं? इसलिए यह मान लेना कि पश्चिमी देशों में पत्रकारिता पूरी तरह स्वतंत्र और भारत में नियंत्रित है, एकतरफा निष्कर्ष होगा। स्वतंत्रता का मूल्यांकन किसी एक रैंकिंग से नहीं, बल्कि तथ्यों, विविध विचारों, संस्थागत स्वतंत्रता और पत्रकारों के वास्तविक कामकाज से होना चाहिए।

लेकिन विदेशी रेटिंग पर सवाल उठाने का अर्थ यह भी नहीं है कि हम अपनी कमियों से आँखें बंद कर लें। भारतीय मीडिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती आज उसका राजनीतिक ध्रुवीकरण है। पत्रकारों और संस्थानों को सुविधानुसार सरकार समर्थक या सरकार विरोधी खेमों में बाँट दिया जाता है। किसी को ‘गोदी मीडिया’ कहा जाता है, तो किसी को ‘बिकाऊ पत्रकार’ या ‘दरबारी पत्रकार’। कई बार पत्रकार की पूरी पहचान उसके राजनीतिक विचारों के आधार पर निर्धारित कर दी जाती है। यह प्रवृत्ति पत्रकारिता की स्वतंत्रता और समाज में उसके सम्मान, दोनों के लिए नुकसानदेह है।

पराकाष्ठा यह है कि इस सप्ताह सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा आयोजित दीपावली मिलन कार्यक्रम में पाँच सौ या उससे अधिक पत्रकारों (डिजिटल युग में संख्या का हिसाब लगाना मुश्किल है) के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 30 मिनट तक सहज, सरल और भावुक माहौल में पत्रकारों से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ सेल्फी लेने के लिए कुछ अति उत्साही नए-पुराने पत्रकारों के बीच लगी होड़ के दृश्यों पर सोशल मीडिया में आलोचना या पक्षधरता की बाढ़-सी आ गई। ऐसा भी नहीं था कि सभी पत्रकार इसी तरह होड़ कर रहे थे। फिर यह कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी और वर्तमान दौर में पचासों पत्रकारों की पहुँच प्रधानमंत्री तक नहीं होती है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया से अपने संबंध मधुर रखने के लिए बिना किसी भेदभाव के शुभकामनाएँ देने में प्रसन्नता अनुभव करते हैं। यहाँ भी पत्रकारों के अपने व्यवहार और पसंद-नापसंद के मामले में निजी आचार संहिता ही लागू हो सकती है। लेकिन ऐसे अनावश्यक विवाद तकलीफदेह लगते हैं।

वास्तविकता यह है कि भारतीय मीडिया में राजनीतिक पक्षधरता कोई नई घटना नहीं है। आजादी के बाद से ही कुछ समाचार पत्रों, संपादकों और मीडिया मालिकों के राजनीतिक संबंध रहे हैं। आपातकाल से पहले और बाद के दौर में भी सत्ता के निकट रहने वाले पत्रकारों और संस्थानों के उदाहरण मिलते हैं। जमीन, सरकारी सुविधाओं, आर्थिक लाभ और राजनीतिक संरक्षण के आरोप भी अलग-अलग समय पर सामने आते रहे हैं। मैंने तो एक समय बड़े पदों पर बैठे संपादकों या उनके सहयोगी पत्रकारों द्वारा हजारों रुपये लेकर पक्ष-विपक्ष में प्रचार करने के प्रमाण देखे हैं और उन पर रिपोर्टें लिखी हैं। कुछ संस्थानों ने सत्ता के साथ निकटता रखी, तो कुछ ने सत्ता के विरोध को अपनी पहचान बनाया। इसलिए आज की पत्रकारिता की समीक्षा करते समय इतिहास को भूलना या केवल वर्तमान को दोष देना उचित नहीं होगा।

मेरी पुस्तक ‘Power, Press and Politics’ में पेड न्यूज (Paid News) पर एक स्वतंत्र अध्याय है। यह समस्या केवल चुनावों के समय समाचार के रूप में विज्ञापन प्रकाशित करने तक सीमित नहीं है। जब समाचार और विज्ञापन के बीच की सीमा समाप्त होने लगे, जब आर्थिक या राजनीतिक हितों के कारण किसी खबर को दबाया जाए अथवा किसी व्यक्ति या दल के पक्ष में प्रचार को पत्रकारिता का रूप दिया जाए, तब लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा पैदा होता है। आज पेड न्यूज का स्वरूप बदल रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, प्रायोजित सामग्री, छिपे हुए विज्ञापन, फर्जी खबरें और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से तैयार भ्रामक सामग्री ने समस्या को और जटिल बना दिया है। अब केवल समाचार पत्र या टीवी चैनल ही सूचना के स्रोत नहीं हैं। कोई भी व्यक्ति मोबाइल फोन से लाखों लोगों तक संदेश पहुँचा सकता है। इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विस्तार हुआ है, लेकिन गलत सूचना, अफवाह और चरित्र हनन की संभावनाएँ भी बढ़ी हैं।

यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि क्या मीडिया को पूरी तरह सरकारी नियंत्रण से मुक्त छोड़ देना चाहिए? निश्चित रूप से नहीं। स्वतंत्रता और अराजकता में अंतर है। जैसे लोकतंत्र में सरकार की शक्तियों पर संवैधानिक सीमाएँ हैं, वैसे ही पत्रकारिता की स्वतंत्रता के साथ कुछ नैतिक और पेशेवर जिम्मेदारियाँ भी जुड़ी हैं। किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को बिना प्रमाण नष्ट करना, झूठे आरोप लगाना, अदालत में विचाराधीन मामलों को मीडिया ट्रायल में बदल देना और निजी जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उचित उपयोग नहीं कहा जा सकता।

इस समस्या का समाधान सरकार को मीडिया पर नियंत्रण देने में भी नहीं है। सरकार की आलोचना करना पत्रकारिता का अपराध नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी प्रकार सरकार के अच्छे कार्यों की सराहना करना भी किसी पत्रकार को स्वतः दरबारी नहीं बना देता। इसलिए आवश्यकता है कि मीडिया के लिए कुछ स्पष्ट, पारदर्शी और निष्पक्ष नियम हों। भारतीय प्रेस परिषद, समाचार प्रसारण एवं डिजिटल मानक प्राधिकरण जैसी संस्थाओं की भूमिका को अधिक प्रभावी और विश्वसनीय बनाने पर विचार होना चाहिए। प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया के लिए जवाबदेही के मानदंड हों। समाचार और विज्ञापन के बीच स्पष्ट अंतर रखा जाए। पेड न्यूज, फर्जी खबरों, प्रायोजित राजनीतिक प्रचार और हितों के टकराव को लेकर कठोर पेशेवर मानक बनाए जाएँ। शिकायतों का समयबद्ध निपटारा हो और गलती होने पर उसी प्रमुखता से सुधार प्रकाशित या प्रसारित किया जाए, जिस प्रमुखता से गलत खबर दी गई थी। सरकार और संसद को मीडिया से संबंधित कानून बनाते समय प्रेस की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का सम्मान करना चाहिए। नियमन का उद्देश्य नियंत्रण नहीं, बल्कि विश्वसनीयता और जिम्मेदारी होना चाहिए।

पत्रकारों और संपादकों को भी आत्मनियमन की जिम्मेदारी स्वीकार करनी होगी। संपादक की भूमिका केवल टीआरपी या डिजिटल व्यूज़ बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि संस्थान की विश्वसनीयता बनाए रखना भी है। आने वाले वर्षों में भारतीय पत्रकारिता की सबसे बड़ी परीक्षा यह होगी कि वह सरकार, विपक्ष, कॉरपोरेट घरानों और डिजिटल प्लेटफॉर्म के दबाव से स्वतंत्र रहकर जनता के प्रति अपनी जवाबदेही निभा सके। प्रेस की स्वतंत्रता अनिवार्य है, लेकिन स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी उतनी ही आवश्यक है। न सरकारी नियंत्रण, न राजनीतिक दबाव और न ही मीडिया की अराजकता। भारत को ऐसी पत्रकारिता चाहिए जो निर्भीक हो, निष्पक्ष रहने का प्रयास करे, तथ्यों पर आधारित हो और अपनी गलतियों को स्वीकार करने का साहस भी रखे। यही भारतीय लोकतंत्र, भारतीय मीडिया और आने वाली पीढ़ियों के हित में है।

(यह लेखक के निजी विचार हैं)

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मौजूदा चुनौतियों से पत्रकारिता की गिरती साख: जितेन्द्र बच्चन

सूचना क्रांति के इस दौर में भी पत्रकारिता को हर दिन एक गंभीर और नई चुनौती का सामना करना पड़ता है।

Samachar4media Bureau by
Published - Monday, 16 November, 2026
Last Modified:
Monday, 16 November, 2026
Jitendra Bachchan NPD

जितेन्द्र बच्चन, वरिष्ठ पत्रकार।।

सूचना क्रांति के इस दौर में भी पत्रकारिता को हर दिन एक गंभीर और नई चुनौती का सामना करना पड़ता है। खबर को जल्दी परोसने या सनसनीखेज बनाने की होड़ में तथ्य पीछे छूट जाते हैं। सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें चला दी जाती हैं। टीआरपी बढ़ाने के लिए भ्रामक सूचना को आधार मानकर न्यूज गढ़ी जाती है। इसका खामियाजा स्थापित पत्रकारों और उनके बैनर को भुगतना पड़ता है। पाठक अखबार पढ़ता है, दर्शक टीवी देखते हैं, लेकिन उस पर अब भरोसा नहीं करते। विश्वास का क्षरण हो रहा है। ट्रेडिशनल ऑफ न्यूज और बेदाग छवि वाले जर्नलिस्टों पर भी लोग सवाल उठाने लगे हैं।

एक दौर था जब पारंपरिक समाचार संस्थान आमतौर पर स्थापित संपादकीय प्रक्रियाओं, नैतिक और सरकारी नियमों का पालन करते थे। लेकिन आज समाचार एक 'उत्पाद' बन चुके हैं। सत्य और जनहित की खबरों के बजाय, दर्शक जुटाने और विज्ञापनों से कमाई के लिए सनसनीखेज, इन्फोटेनमेंट (मनोरंजनयुक्त सूचना) और सतही खबरों को प्राथमिकता दी जाने लगी है। कई बार तो खबरों में अंतर करना मुश्किल हो जाता है कि हम जो पढ़ रहे हैं, वह पेड न्यूज है या वास्तविक! हकीकत से पाठक और दर्शक जब रूबरू होते हैं तो माथा पीटने के अलावा कुछ नहीं बचता। आज यह बहुत बड़ी चुनौती है, जिससे पत्रकारिता की जहां साख गिरी है, वहीं एक ईमानदार व निष्पक्ष छवि वाले पत्रकारों को भी तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

सोशल मीडिया पर तो जैसे फेक न्यूज की बाढ़ आ गई है। जिसे देखो वही पत्रकार बनने की सनक में है। समाज के प्रति न कोई जिम्मेदारी और न ही शासन-प्रशासन से सवाल करने की जरूरत। तथ्यपरक या खोजबीन से बहुत दूर। किसी भी पक्ष से संवाद करना जैसे जानते ही नहीं। जमीनी स्तर पर जाकर गहन छानबीन और बीट रिपोर्टिंग करीब-करीब खत्म हो चुकी है, जिससे सरकारी नीतियों व वास्तविकता के बीच संवाद सेतु तो कमजोर हुआ ही, स्वतंत्र संपादकीय नीति बनाए रखना भी मुश्किल हो चुका है।

आज एक ही उद्देश्य देखने को मिलता है कि फेसबुक, एक्स (ट्विटर) और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर कैसे चमका जाए। इसके लिए खबर से जुड़ी डिजाइन की तुलना में भावनाओं को भड़काने या विवादित सामग्री को तेजी से आगे बढ़ाने में भी पीछे नहीं रहते। ऐसे में एक खबरनवीस को निर्भीक, निष्पक्ष और स्वतंत्र होकर सत्ता की आलोचना करना कठिन हो जाता है। सुरक्षित पत्रकारिता के लिए उसे चाटुकारिता का रास्ता अपनाना पड़ता है, वरना कानूनी नोटिस, धमकियों और राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ता है। यह चुनौती इतनी बड़ी हो चुकी है कि पेशेवर और सत्यापित पत्रकारिता तथा सोशल मीडिया के अनियंत्रित विचारकों के बीच की रेखा धुंधली हो चुकी है।

(यह लेखक के निजी विचार हैं। लेखक पत्रकार वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।)

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AI के दौर में पत्रकारिता के सामने बढ़ती चुनौतियां, कैसे कायम रहेगा भरोसा?

इन परिस्थितियों में समाचार संस्थानों के सामने सबसे बड़ा सवाल अपनी प्रासंगिकता और अलग पहचान बनाए रखने का है।

Samachar4media Bureau by
Published - Monday, 16 November, 2026
Last Modified:
Monday, 16 November, 2026
Mukesh Sharma NPD

मुकेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार।।

डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और सोशल मीडिया ने मीडिया परिदृश्य को पिछले वर्षों में काफ़ी बदला है। कहीं सनसनीख़ेज़ शीर्षकों या तस्वीरों की चुनौतियां तो कहीं समाचार और राय के बीच रेखा धुंधली हुई है। नतीजा ये हुआ है कि पत्रकारिता को समाज में जो सम्मान या भरोसा हासिल था, वो अब काफ़ी हद तक सवालों के घेरे में दिखता है। दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने की होड़ में पत्रकारिता की कई बुनियादी चीज़ें कहीं पीछे छूट गई हैं। ये चुनौतियां कम नहीं थीं कि इसी बीच अब आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (AI) यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने वो मुश्किलें और बढ़ा दी हैं।

एआई के माध्यम से बड़े पैमाने पर सामग्री तैयार की जा सकती है, फ़र्ज़ी तस्वीरें और वीडियो बनाए जा सकते हैं। इनके अलावा जनमत को प्रभावित करने के लिए बड़े पैमाने पर संदेश प्रसारित किए जा सकते हैं। राजनीतिक दल, सरकारें, हित समूह और कॉरपोरेट संस्थाएं एआई का उपयोग करके विशिष्ट वर्गों के लिए अलग-अलग संदेश तैयार कर सकती हैं, जिससे वास्तविक जनभावनाओं और संगठित अभियानों के बीच अंतर करना कठिन हो सकता है। सच और झूठ की पड़ताल आसान नहीं रह गई है। झूठ पूरी तरह झूठ की शक्ल में नहीं परोसा जाता बल्कि कुछ सच के बीच छिपाकर पेश किया जाता है। ऐसे में क्या सच है और क्या झूठ ये लगातार और मुश्किल होता जाएगा। इस तरह पत्रकारों के लिए सत्यापन और विश्वसनीयता की चुनौती और बढ़ती जा रही है।

इन परिस्थितियों में समाचार संस्थानों के सामने सबसे बड़ा सवाल अपनी प्रासंगिकता और अलग पहचान बनाए रखने का है। केवल वही पत्रकारिता लंबे समय तक टिक पाएगी जो मौलिक रिपोर्टिंग, ज़मीनी पड़ताल और विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित हो। जब अधिकांश सूचनाएं हर जगह उपलब्ध हों, तब किसी समाचार संस्थान की वास्तविक पहचान उसके द्वारा खोजी गई खबरों, उसके संवाददाताओं की विश्वसनीयता और उसके संपादकीय मूल्यों से बनती है।

चुनौती ये भी है कि नई पीढ़ी जो स्वतंत्र पत्रकारों या कॉन्टेंट क्रिएटर्स की ओर आकर्षित हो रही है उसे मीडिया संस्थान कैसे अपने पास ला पाएंगे। युवा अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पर हैं। मीडिया संस्थान उन प्लेटफॉर्म्स पर मौजूदगी बना सकते हैं मगर वो मौजूदगी भर युवाओं को आकर्षित करने के लिए काफ़ी नहीं है। ऐसे में मीडिया संस्थानों को भी उन युवाओं से कनेक्ट बनाने के लिए विषय या उसकी प्रस्तुति और अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पर निरंतरता पर काम करना होगा। उसी से शायद दर्शकों के बीच भरोसा बनाए रखने में मदद मिले.

याद रखना होगा कि तकनीक चाहे जितनी विकसित हो जाए, समाज को तथ्यों की जांच करने वाले, जमीनी हकीकत सामने लाने वाले और सत्ता से जवाबदेही मांगने वाले पत्रकारों की आवश्यकता हमेशा बनी रहेगी। भविष्य उन्हीं न्यूज संस्थानों का होगा जो तकनीक को अपनाते हुए भी अपनी पत्रकारिता की मूल आत्मा को सुरक्षित रख पाएंगे।

(यह लेखक के निजी विचार हैं। मुकेश शर्मा, डायरेक्टर ऑफ जर्नलिज्म एवं डिप्टी सीईओ, कलेक्टिव न्यूजरूम हैं।)  

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भगवान बिरसा के बहाने जनजातियों के संघर्ष की याद: प्रो. संजय द्विवेदी

इस आंदोलन ने सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन, एकता और सांस्कृतिक स्वायत्तता को भी मजबूती दी। इसी योगदान के कारण बिरसा मुंडा को धरती आबा यानी धरती पिता कहा गया।

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Published - Monday, 16 November, 2026
Last Modified:
Monday, 16 November, 2026
birsamunda

प्रो. संजय द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल में जनसंचार विभाग के अध्यक्ष।

भारतीय समाज की स्मृति बहुत अल्प है। अपने नायकों और उनके योगदान को भूल जाना यहां आसान है। ऐसे ही नायक हैं भगवान बिरसा मुंडा, जिन्हें लंबे समय तक राष्ट्रीय स्तर पर अपेक्षित पहचान नहीं मिली। आज जब भारत अपने सांस्कृतिक नायकों को याद कर रहा है, तब बिरसा मुंडा का संघर्ष और योगदान फिर प्रासंगिक हो उठा है।

भारत सरकार ने वर्ष 2021 में निर्णय लिया कि हर साल भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य जनजातीय नायकों के बलिदान और जनजातीय समाज की समृद्ध कला, संस्कृति, बोलियों और परंपराओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है।

भगवान बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड के खूंटी जिले के एक गांव में हुआ था। उनका बचपन प्रकृति की गोद में बीता। मिट्टी से प्रेम और प्रकृति संरक्षण की सीख उन्होंने अपनी संस्कृति से प्राप्त की। अंग्रेजी शासन के दौरान जनजातीय समाज का दमन और स्थानीय साहूकारों द्वारा शोषण देखकर उन्होंने इसके विरुद्ध संघर्ष का रास्ता चुना।

जनजातीय समाज की स्वायत्तता और अधिकारों की रक्षा के लिए उनके नेतृत्व में उलगुलान यानी महाविद्रोह हुआ। वर्ष 1899-1900 के दौरान अंग्रेजी सरकार की दमनकारी नीतियों के विरोध में यह महान सशस्त्र विद्रोह खड़ा हुआ। यह केवल राजनीतिक आंदोलन नहीं था, बल्कि जल, जंगल और जमीन पर जनजातियों के पारंपरिक अधिकारों की रक्षा की लड़ाई भी थी।

इस आंदोलन ने सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन, एकता और सांस्कृतिक स्वायत्तता को भी मजबूती दी। इसी योगदान के कारण बिरसा मुंडा को धरती आबा यानी धरती पिता कहा गया। उनका संघर्ष न्याय, जमीन के अधिकार और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा था। उन्होंने जनजातीय समाज को अपनी जमीन पर स्वामित्व और खेती करने के अधिकार के साथ-साथ अपनी परंपराओं और सामाजिक मूल्यों की रक्षा के लिए प्रेरित किया।

जनजातीय समाज की मूल चेतना प्रकृति से जुड़ी हुई है। प्रकृति का संरक्षण और उसके साथ सामंजस्य इस समाज की पहचान है। भगवान बिरसा मुंडा का स्पष्ट विचार था कि वन संपदा और प्राकृतिक संसाधनों पर जनजातीय समाज का पहला अधिकार होना चाहिए।

अंग्रेजों के वन कानूनों के माध्यम से जनजातियों को उनकी जमीन और मूल स्थानों से बेदखल करने के प्रयासों का उन्होंने जीवनभर विरोध किया। उनके नेतृत्व में हुए आंदोलनों और संघर्षों के बाद अंग्रेजी सरकार को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम (CNT Act, 1908) लागू करना पड़ा। इस कानून ने जनजातीय जमीन के अवैध हस्तांतरण को रोकने और उनके भूमि अधिकारों को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह कानून जनजातीय समाज के लिए सुरक्षा कवच बना।

भगवान बिरसा मुंडा एक चिकित्सक भी थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके इस गुण का उल्लेख करते हुए लिखा है कि बीमारों की सेवा करना उनके लिए मिशन था। वे गांव-गांव जाकर बीमार लोगों का उपचार करते थे और जरूरत पड़ने पर स्वयं उनके पास पहुंचते थे। उनके उपचार और सेवा भाव ने लोगों के बीच उन्हें एक विशेष स्थान दिलाया।

भगवान बिरसा मुंडा के साथ हमें तिलका मांझी, सिद्धू-कान्हू मुर्मू, वीर बुद्धू भगत, टंट्या भील मामा, अल्लूरी सीताराम राजू, रानी गाइदिन्ल्यू और वीर नारायण सिंह जैसे जनजातीय नायकों को भी याद करना चाहिए। इन सभी ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष किया और देश की स्वतंत्रता तथा अपनी संस्कृति की रक्षा में योगदान दिया।

आज देशभर में जनजातीय नायकों और उनकी विरासत को संरक्षित करने के प्रयास हो रहे हैं। विभिन्न राज्यों में जनजातीय संग्रहालय बनाए जा रहे हैं, जहां उनकी संस्कृति, कलाकृतियों और स्वतंत्रता संग्राम में योगदान की गाथाओं को सहेजा जा रहा है। मध्यप्रदेश में भी इस दिशा में कई प्रयास हुए हैं।

भारत सरकार जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालयों के निर्माण के साथ आदिवाणी और आदिसंस्कृति जैसे डिजिटल माध्यमों से जनजातीय बोलियों और कलाओं को संरक्षित करने का प्रयास कर रही है।

जनजातीय गौरव दिवस मनाते समय यह भी देखना जरूरी है कि जनजातीय समाज के प्रति हमारी संवेदना कितनी मजबूत है। भारतीय सांस्कृतिक विविधता और प्रकृति के अनुकूल जीवनशैली का संदेश देने वाला यह समाज देश की महत्वपूर्ण विरासत है। इसकी पारंपरिक कलाएं, नृत्य, संगीत, हस्तशिल्प और प्रदर्शन कलाएं बेहद समृद्ध हैं।

हालांकि, आज भी जनजातीय समाज के सामने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कुपोषण और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसी चुनौतियां मौजूद हैं। विकास योजनाओं के कारण होने वाला विस्थापन भी एक बड़ी चिंता है। विस्थापन रोकने, ग्राम सभाओं को मजबूत बनाने और पांचवीं तथा छठी अनुसूची के तहत मिलने वाले संवैधानिक अधिकारों को सुनिश्चित करने की जरूरत है।

राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस की सार्थकता तभी होगी, जब जनजातीय समाज के जीवन से जुड़े इन सवालों का समाधान किया जाएगा। यह भी गौरव की बात है कि आज देश के राष्ट्रपति पद पर जनजातीय समाज की महिला विराजमान हैं। यह महिलाओं और जनजातीय समाज, दोनों के लिए प्रेरणा का विषय है।

भगवान बिरसा मुंडा और अन्य जनजातीय नायकों को याद करने का उद्देश्य केवल उनके इतिहास को दोहराना नहीं, बल्कि उनके संघर्ष, प्रकृति प्रेम और सामाजिक मूल्यों से प्रेरणा लेना भी है। यही भावना एक बेहतर और संवेदनशील समाज के निर्माण का रास्ता दिखाती है।

(यह लेखक के निजी विचार हैं)

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AI बुलबुला फूटेगा? पढ़िए इस सप्ताह का ''हिसाब किताब''

बात सिर्फ संबंधों की नहीं थी बल्कि Nvidia की चिप तस्करी होकर चीन पहुँचने की आशंका है। चिप AI का ब्रेन है। अमेरिका ने चीन को चिप देने पर प्रतिबंध लगा रखे हैं।

Samachar4media Bureau by
Published - Monday, 16 November, 2026
Last Modified:
Monday, 16 November, 2026
milindkhandekarhisabkitab

मिलिंद खांडेकर, वरिष्ठ पत्रकार।

Nvidia में हफ्ते भर में उठापटक हो गई। पिछले रविवार को कंपनी के संस्थापक और CEO जेनसन हुआंग ने प्रेम संबंधों की बात स्वीकार की। एक के बाद एक तीन महिलाओं से संबंध होने की जानकारी सामने आई। इनमें से एक महिला एलिस हुआंग कथित रूप से चीन की जासूस थी।

बात सिर्फ संबंधों की नहीं थी, बल्कि Nvidia की चिप तस्करी होकर चीन पहुंचने की आशंका है। चिप AI का ब्रेन है। अमेरिका ने चीन को चिप देने पर प्रतिबंध लगा रखे हैं, ताकि वह AI रेस में आगे न निकल पाए। इस सबका नतीजा यह हुआ कि हफ्ता पूरा होने से पहले ही हुआंग का इस्तीफा हो गया। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या Nvidia का संकट पूरी इंडस्ट्री को लेकर डूबेगा?

पहले समझ लीजिए कि Nvidia AI इंडस्ट्री के लिए महत्वपूर्ण क्यों है?

Nvidia करीब 33 साल पहले हुआंग ने बनाई थी। वह GPU (Graphics Processing Unit) चिप बनाते थे। यह CPU (Central Processing Unit) चिप से अलग था। GPU का इस्तेमाल ग्राफिक्स और वीडियो गेम्स में होता था। CPU बनाने वाली Intel जैसी कंपनियों से वह बहुत पीछे थी। AI ने उसकी किस्मत बदल दी। AI मॉडल की ट्रेनिंग में GPU को CPU से तेज माना गया।

अब स्थिति यह है कि AI की दुनिया में Nvidia की लगभग मोनोपॉली है। चिप की जितनी मांग है, उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही है। शेयर बाजार में एक समय यह दुनिया की सबसे महंगी कंपनी बन गई थी और हुआंग AI के पोस्टर बॉय।

ऐसा नहीं है कि हुआंग के इस्तीफे से Nvidia का काम बंद पड़ जाएगा, लेकिन अगर चिप की सप्लाई में थोड़ी भी ऊंच-नीच हुई तो AI की दुनिया हिल जाएगी। आप जब ChatGPT या किसी Chatbot से बात करते हैं, तो जवाब देने के पीछे दिमाग इसी चिप का होता है।

एक पेंच यह भी है कि Nvidia ने अपने ही ग्राहकों के बिजनेस में पैसा लगा रखा है। जिस कंपनी में पैसे लगाए हैं, उसी को चिप भी बेच रहा है। कुछ मामलों में उसी कंपनी की सर्विस का ग्राहक भी है। यह Circular Financing भी पहले से बाजार की चिंता का कारण है। Nvidia अपने ग्राहकों को पैसे दे रहा है, ताकि उसकी चिप की मांग बनी रहे। यह सिलसिला कहीं टूटता है तो बुलबुला फट सकता है।

(यह लेखक के निजी विचार हैं)

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संस्थापक की लोकप्रियता कंपनी की ताकत भी और कमजोरी भी : कौशिक बनर्जी

संस्थापक की लोकप्रियता कंपनी को पहचान दिला सकती है, लेकिन जरूरत से ज्यादा निर्भरता जोखिम बढ़ाती है। एनवीडिया के उदाहरण से समझिए मजबूत ब्रांड और नेतृत्व व्यवस्था का महत्व।

Samachar4media Bureau by
Published - Saturday, 14 November, 2026
Last Modified:
Saturday, 14 November, 2026
nvidia

कौशिक बनर्जी, मैनेजिंग डायरेक्टर, (Flutrr)

किसी कंपनी की शुरुआती पहचान अक्सर उसके संस्थापक से बनती है। मीडिया, निवेशक और ग्राहक कई बार उत्पादों से ज्यादा उस व्यक्ति को याद रखते हैं, जो कंपनी का नेतृत्व कर रहा होता है। संस्थापक का व्यक्तित्व कंपनी के लिए भरोसा और लोकप्रियता बनाने में मदद करता है। लेकिन जब पूरा ब्रांड एक ही चेहरे पर निर्भर हो जाए, तो यही ताकत आगे चलकर कमजोरी भी बन सकती है।

एनवीडिया (Nvidia) और उसके सीईओ जेनसन हुआंग (Jensen Huang) के उदाहरण के जरिए यह सवाल उठाया गया है कि किसी कंपनी की पहचान को एक व्यक्ति के इर्द-गिर्द खड़ा करने का जोखिम कितना बड़ा हो सकता है। मूल लेख में 12 नवंबर 2026 को हुआंग के तत्काल प्रभाव से इस्तीफे, सीएफओ कोलेट क्रेस (Colette Kress) को अंतरिम सीईओ बनाए जाने और कंपनी के शेयरों में गिरावट का दावा किया गया है। इसमें इस्तीफे की वजह को लेकर निजी संबंधों और अन्य गंभीर आरोपों का भी उल्लेख है, हालांकि उपलब्ध सामग्री में इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं दी गई है।

संस्थापक के चेहरे से बनती है कंपनी की पहचान

एनवीडिया जैसी टेक्नोलॉजी कंपनी के उत्पाद और तकनीकी सिस्टम आम दर्शकों के लिए समझना आसान नहीं होते। ऐसे में जेनसन हुआंग ने कंपनी को एक ऐसा चेहरा दिया, जिससे लोग आसानी से जुड़ सके। उनकी खास लेदर जैकेट, डैनीज रेस्तरां के बूथ और प्रोडक्ट लॉन्च के अनोखे अंदाज ने उनकी सार्वजनिक छवि को अलग पहचान दी।

ताइवान के नाइट मार्केट में स्ट्रीट फूड का अनुभव साझा करने जैसे छोटे-छोटे प्रसंगों ने भी उनकी छवि को सहज बनाया। इस तरह एनवीडिया की तकनीकी पहचान के साथ एक लोकप्रिय मानवीय चेहरा जुड़ गया।

लेकिन इस लोकप्रियता का दूसरा पहलू भी है। जब निवेशकों और ग्राहकों का भरोसा कंपनी की पूरी नेतृत्व टीम के बजाय एक व्यक्ति पर केंद्रित हो जाता है, तो उस व्यक्ति से जुड़ा कोई भी विवाद कंपनी की छवि को प्रभावित कर सकता है। कंपनी की पहचान और संस्थापक की व्यक्तिगत छवि के बीच का अंतर धीरे-धीरे कम होने लगता है।

मूल लेख का तर्क है कि ऐसी स्थिति में संस्थापक की कार्यक्षमता और फैसलों पर सवाल उठने से कंपनी के प्रति भरोसा भी प्रभावित हो सकता है। जिस नेतृत्व शैली को पहले तेजी और प्रभावशीलता के रूप में देखा जाता है, उसी पर बाद में नियंत्रण और जवाबदेही से जुड़े सवाल उठ सकते हैं।

उत्तराधिकारी तैयार रखना क्यों जरूरी है?

किसी भी बड़ी कंपनी के लिए नेतृत्व परिवर्तन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। संस्थापक या लंबे समय से शीर्ष पद पर मौजूद व्यक्ति के जाने की स्थिति में यह सवाल उठता है कि आगे कारोबार की जिम्मेदारी कौन संभालेगा।

लेख में एनवीडिया के संदर्भ में कोलेट क्रेस की अंतरिम नियुक्ति और स्थायी सीईओ की तलाश का उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि कंपनी का बोर्ड आंतरिक और बाहरी, दोनों तरह के संभावित उम्मीदवारों पर विचार कर रहा है।

यह मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी कंपनी के पास इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षेत्र में मजबूत प्रतिभा होने के बावजूद शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर उत्तराधिकार की स्पष्ट योजना जरूरी है। यदि वर्षों तक कंपनी का पूरा ध्यान एक ही व्यक्ति पर केंद्रित रहे, तो दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका और पहचान सीमित रह सकती है।

शुरुआत से ही लेने चाहिए ये तीन फैसले

कंपनियां संस्थापक की लोकप्रियता का फायदा उठा सकती हैं, लेकिन इसके साथ संस्थागत मजबूती पर भी ध्यान देना जरूरी है। इसके लिए तीन बातें अहम हैं।

पहला, संस्थापक का इस्तेमाल लोगों का ध्यान कंपनी के उत्पादों, ग्राहकों और टीम की ओर ले जाने के लिए होना चाहिए। कंपनी को अपनी पहचान केवल संस्थापक के व्यक्तित्व तक सीमित नहीं रखनी चाहिए। जब ग्राहक उत्पाद के बजाय सिर्फ व्यक्ति से जुड़ने लगते हैं, तो कारोबार की छवि एक व्यक्ति पर निर्भर हो सकती है।

दूसरा, संस्थापक की वास्तविक विशेषज्ञता और कार्यक्षमता को सामने रखना चाहिए। उन्हें रणनीतिकार, तकनीकी विशेषज्ञ या कुशल निर्माता के रूप में पेश किया जा सकता है। लेकिन किसी व्यक्ति को पूरी तरह अनुशासित या नैतिक रूप से असाधारण बताना जोखिम भरा हो सकता है। हर व्यक्ति की अपनी सीमाएं होती हैं और कंपनी की प्रतिष्ठा को किसी एक व्यक्ति के निजी आचरण से जोड़ना उचित नहीं है।

तीसरा, अच्छे समय में ही संस्थागत नेतृत्व और उत्तराधिकार की व्यवस्था मजबूत करनी चाहिए। लेख में एप्पल (Apple) में स्टीव जॉब्स से टिम कुक और माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) में बिल गेट्स से सत्या नडेला तक हुए नेतृत्व परिवर्तन का उदाहरण दिया गया है।

कंपनियों को अपने इंजीनियरों, वित्त प्रमुखों और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों को भी सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखने का अवसर देना चाहिए। इससे कंपनी की पहचान केवल संस्थापक तक सीमित नहीं रहती और दूसरे नेतृत्वकर्ताओं की भूमिका भी सामने आती है।

कंपनी की पहचान कितनी मजबूत है, ऐसे करें जांच

किसी कंपनी के लिए यह समझना जरूरी है कि उसकी पहचान कितने लोगों और क्षमताओं पर आधारित है। इसके लिए एक आसान सवाल पूछा जा सकता है: क्या ग्राहक, निवेशक या पत्रकार संस्थापक के अलावा कंपनी के तीन अन्य प्रमुख लोगों के नाम बता सकते हैं?

अगर इसका जवाब देना मुश्किल हो, तो यह संकेत हो सकता है कि कंपनी की सार्वजनिक पहचान जरूरत से ज्यादा एक व्यक्ति पर निर्भर है।

संस्थापक का करिश्मा और लोकप्रियता कंपनी को शुरुआती दौर में तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन लंबे समय तक सफलता बनाए रखने के लिए उत्पाद, तकनीक, टीम और संचालन व्यवस्था को भी उतनी ही पहचान मिलनी चाहिए।

एनवीडिया के उदाहरण के जरिए लेख यही सवाल उठाता है कि क्या बाजार किसी कंपनी को उसके संस्थापक की छवि से अलग पहचान दे पाता है। कंपनी के चिप्स, सीयूडीए (CUDA) इकोसिस्टम और इंजीनियरिंग टीम उसकी तकनीकी ताकत का हिस्सा हैं। किसी भी बड़े संगठन के लिए चुनौती यही है कि उसकी पहचान और भरोसा किसी एक व्यक्ति तक सीमित न रहे।

(यह लेखक के निजी विचार हैं)

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PM मोदी के साथ पत्रकारों की तस्वीर पर उठे सवालों पर अखिलेश आनंद ने दिया जवाब

News24 के एग्जिक्यूटिव एडिटर ने सोशल मीडिया पर आलोचना करने वालों को जवाब देते हुए कहा कि राजनीतिक रंजिश अपनी जगह है, लेकिन नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया हैं।

Samachar4media Bureau by
Published - Friday, 13 November, 2026
Last Modified:
Friday, 13 November, 2026
Akhilesh Anand

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिवाली मिलन समारोह में पत्रकारों की मुलाकात और तस्वीरों को लेकर सोशल मीडिया पर हो रही चर्चाओं के बीच वरिष्ठ पत्रकार अखिलेश आनंद ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। News24 के एग्जिक्यूटिव एडिटर अखिलेश आनंद ने उन लोगों की आलोचना की है, जो पत्रकारों की प्रधानमंत्री से मुलाकात को चाटुकारिता बता रहे हैं। उन्होंने इसे भारतीय सभ्यता और संस्कृति से जोड़ते हुए कहा कि पर्व-त्योहारों पर लोगों का मिलना-जुलना हमारी परंपरा का हिस्सा है।

अखिलेश आनंद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर अपनी पोस्ट में लिखा कि जिन लोगों को भारतीय सभ्यता और संस्कृति का तनिक भी ज्ञान नहीं है, उन्हें ही पत्रकारों का 140 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री से दिवाली पर मिलना चाटुकारिता लगता है। उन्होंने आलोचना करने वालों के लिए 'सोशल मीडिया के लंपट' शब्द का इस्तेमाल करते हुए सवाल उठाया कि आखिर वे देश को क्या बनाना चाहते हैं।

उन्होंने आगे लिखा कि पर्व-त्योहारों पर लोग आपस में मिलें-जुलें भी नहीं और फिर प्रधानमंत्री के साथ तस्वीर क्यों न खिंचवाएं? अखिलेश आनंद ने अपनी बात रखते हुए कहा कि राजनीतिक रंजिश अपनी जगह है, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया हैं।

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 नवंबर को नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पत्रकारों के लिए दिवाली मिलन समारोह का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पत्रकार शामिल हुए थे। समारोह के दौरान प्रधानमंत्री के साथ पत्रकारों की मुलाकात और तस्वीरें सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनीं। इसी को लेकर कुछ लोगों ने पत्रकारों की प्रधानमंत्री से मुलाकात पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद अखिलेश आनंद ने अपनी प्रतिक्रिया दी।

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चुनावी हार से अफेयर तक: कैसे बदली अमेरिका में चर्चा की दिशा?

रिपब्लिकन की चुनावी हार के बाद Nvidia प्रमुख जेन्सेन हुआंग का अफेयर और जासूसी जांच बना चर्चा का केंद्र, उठे राजनीतिक समय और मीडिया की प्राथमिकता पर सवाल।

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Published - Thursday, 12 November, 2026
Last Modified:
Thursday, 12 November, 2026
America1544

डॉ. अनुराग बत्रा, चेयरमैन व एडिटर-इन-चीफ, एक्सचेंज4मीडिया ।।

अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी ने कांग्रेस के दोनों सदनों पर अपना नियंत्रण खो दिया। इसके अगले ही दिन ट्रंप ने पत्रकारों को व्हाइट हाउस में बन रहे बॉलरूम को दिखाने के लिए बुलाया। जब कोई नेता कांग्रेस के दोनों सदन गंवा देता है, तो शायद उसके पास तीसरा सदन बनाने का ही विकल्प बचता है। कम से कम उस सुबह व्हाइट हाउस में चर्चा का मुद्दा वही था, जिसे ट्रंप खुद सामने लाना चाहते थे।

लेकिन रविवार तक चर्चा का विषय इससे कहीं ज्यादा बड़ा हो गया। Nvidia के सीईओ जेन्सेन हुआंग ने एक अफेयर की बात स्वीकार की थी और कंपनी के बोर्ड ने इस बात की जांच शुरू कर दी थी कि कहीं उन्हें किसी विदेशी खुफिया एजेंसी ने निशाना तो नहीं बनाया। इंटरनेट पर इस पूरे मामले की तुलना ऑस्टिन पावर्स जैसी जासूसी फिल्मों से होने लगी। अब रिपब्लिकन नेताओं के पास अगले कुछ दिनों तक उस अरबपति और कथित जासूसी मामले पर बात करने का मौका था, बजाय इसके कि वे चुनाव में गंवाई गई सीटों पर चर्चा करते।

कुछ घटनाएं संयोग जैसी लगती हैं, लेकिन जब यह दिखने लगे कि उनसे फायदा किसे हो रहा है, तो वे संयोग कम लगने लगती हैं।

क्या यह जानबूझकर लोगों का ध्यान दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश थी? इसका जवाब समय देगा। फिलहाल यह देखना दिलचस्प है कि खबरों की प्राथमिकता किस तरह बदली। नीलसन के मुताबिक, अमेरिकी चुनाव की रात प्राइम टाइम में 13 नेटवर्क पर कुल 3.12 करोड़ लोगों ने चुनाव से जुड़ी कवरेज देखी थी।

इसके अगले दिन PBS NewsHour ने अपने करीब 45 मिनट के कार्यक्रम में चुनावी नतीजों और उनके असर पर चर्चा की। लेकिन पांच दिन बाद इसी कार्यक्रम की शुरुआत Nvidia से जुड़ी तीन खबरों से हुई, जिनकी कुल अवधि 14 मिनट 26 सेकंड थी। चुनाव पर केंद्रित दो विशेष फॉलो-अप रिपोर्ट करीब साढ़े 14 मिनट की थीं और कार्यक्रम के 31वें मिनट में दिखाई गईं।

CBS ने भी रविवार से मंगलवार के बीच जेन्सेन हुआंग पर तीन रिपोर्ट प्रसारित कीं। इनकी कुल अवधि 10 मिनट 33 सेकंड रही। अगर आप वह नेता हैं जिसने चुनाव गंवाया है, तो PBS के बुलेटिन की शुरुआत से खिसककर 31वें मिनट तक पहुंच जाना आपके लिए राहत की बात हो सकती है।

हालांकि, व्हाइट हाउस को इस पूरे मामले का निर्माता या निर्देशक मानने से पहले कुछ और सबूतों की जरूरत होगी। इस मामले पर पहली रिपोर्ट 29 अक्टूबर को आई थी, यानी अमेरिकी मतदान से पहले। डेमोक्रेटिक सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन भी तब तक इस मामले पर सवाल उठा चुकी थीं। चुनाव के अगले ही दिन रिपब्लिकन पार्टी की तीन कमेटियों के अध्यक्षों ने इस मामले पर जानकारी देने की मांग की थी। जब किसी कमेटी के अध्यक्ष के पास सीमित समय के लिए अधिकार बचा हो, तो वह किसी न किसी मुद्दे पर अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश जरूर करता है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन आरोपों के सार्वजनिक होने से करीब एक साल पहले ट्रंप को इस मामले की जानकारी दी गई थी। सवाल यह है कि उन्होंने उस जानकारी का क्या किया? यह ऐसा सवाल है, जिसे सामने लाने से शायद कोई शांत सप्ताह नहीं गुजर सकता।

बाद में ट्रंप ने कहा कि FBI इस मामले की जांच कर रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें लगता है कि हुआंग को कथित जासूसी संबंधों की जानकारी नहीं थी। एक ही सांस में FBI का जिक्र करना और किसी के पक्ष में सफाई देना भी अपने आप में दिलचस्प है।

दुनिया की कई सरकारें लोगों का ध्यान किसी दूसरे मुद्दे की तरफ मोड़ने का तरीका जानती हैं। ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन की सरकार ने 'पार्टीगेट' विवाद के बीच BBC लाइसेंस फीस को लेकर बहस छेड़ दी थी। वहीं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने उस समय देश में 100 दिन की कार्ययोजना पेश की, जब लोग काम के घंटे बढ़ाने के फैसले से पहले ही नाराज थे।

कई बार किसी ऐसे मुद्दे को चर्चा में लाकर लोगों का ध्यान बदला जा सकता है, जिसकी अपनी अहमियत भी होती है। लेकिन इससे आम आदमी के घर का खर्च खत्म नहीं हो जाता। राशन का बिल रसोई की मेज पर वैसे ही पड़ा रहता है, बस प्राइम टाइम की चर्चा से बाहर हो जाता है।

इस पूरे मामले का एक और बड़ा असर उन सांसदों पर पड़ सकता है, जो चीन को अमेरिकी चिप्स की बिक्री पर और सख्त पाबंदियां लगाने के पक्ष में हैं। ट्रंप की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से शेनझेन में मुलाकात होने की उम्मीद है। ऐसे में टीवी पर यह समझाना मुश्किल हो सकता है कि चीन को अमेरिकी चिप्स बेचने से वह अमेरिकी टेक्नोलॉजी पर निर्भर बना रहता है, जबकि स्क्रीन पर आपके नाम के साथ 'कथित जासूस' जैसे शब्द चल रहे हों।

बीजिंग ने जासूसी से जुड़े आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए इसे बदनाम करने की कोशिश करार दिया है। इस तरह चीन ने इस मामले में वॉशिंगटन की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं।

इस विवाद का असर Nvidia के शेयरों पर भी पड़ा। सोमवार को कंपनी के शेयर 4.3 फीसदी गिर गए, जिससे उसका बाजार मूल्य करीब 190 अरब डॉलर कम हो गया। मंगलवार को बाजार बंद होने तक दो दिनों में कंपनी के बाजार मूल्य में कुल करीब 430 अरब डॉलर की गिरावट आ चुकी थी।

वॉल स्ट्रीट में आमतौर पर जेन्सेन हुआंग के हर बयान पर नजर रखी जाती है। लेकिन इस बार शायद निवेशक चाहते कि वह अपनी बातों के बजाय सिर्फ अपनी प्रेजेंटेशन तक ही सीमित रहते।

हुआंग ने अपने सार्वजनिक बयान में उस दूसरे व्यक्ति का नाम नहीं बताया, जिसके साथ उनके संबंधों की बात सामने आई थी। लेकिन तब तक इंटरनेट पर लोग खुद को जासूसी मामलों का विशेषज्ञ मानने लगे थे। कंपनी के बोर्ड का कहना है कि उसके पास यह मानने की कोई वजह नहीं है कि कंपनी के गोपनीय दस्तावेज या कारोबारी रहस्य किसी के हाथ लगे हैं।

हालांकि, एक अलग रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि Nvidia के एक ग्राहक के पूर्व अधिकारी के साथ हुआंग के संबंधों की वजह से 7 अरब डॉलर से ज्यादा के चिप्स चीनी कंपनियों तक पहुंचाने में मदद मिली। कोई कंपनी अपने सभी दस्तावेजों को सुरक्षित रख सकती है, लेकिन उसके हार्डवेयर का इस्तेमाल कहां हो रहा है, यह भी एक बड़ा सवाल है।

आखिर इन ऑर्डर को मंजूरी किसने दी और चिप्स किसके पास पहुंचे? इसका जवाब जानने के लिए शिपिंग रिकॉर्ड देखना ज्यादा जरूरी होगा।

इंटरनेट पर इस संभावित तलाक की कीमत भी तय कर दी गई है। कुछ लोगों ने इसका अनुमान 80 अरब डॉलर लगाया है। इसके पीछे गणित भी काफी आसान है। हुआंग की कुल संपत्ति करीब 160 अरब डॉलर मान लीजिए, फिर तलाक की स्थिति और संपत्ति का आधा हिस्सा पत्नी को मिलने की कल्पना कर लीजिए। इस तरह दुनिया के सबसे महंगे तलाक का आंकड़ा तैयार हो जाता है। कभी-कभी एक साधारण कैलकुलेटर भी अरबों डॉलर की कहानी बना सकता है।

निर्यात लाइसेंस से जुड़ी किसी स्प्रेडशीट को WhatsApp पर मुश्किल से दो लोग पढ़ते होंगे। लेकिन किसी अरबपति और जासूसी से जुड़ी कहानी सुबह होने से पहले ही परिवार के WhatsApp ग्रुप तक पहुंच जाती है।

मेरा मानना है कि इस मामले में अवसर का फायदा उठाया गया। मध्यावधि चुनाव में हार के बाद यह कहानी कुछ रिपब्लिकन नेताओं के लिए सुविधाजनक बन गई। वहीं, हुआंग के बयान और कंपनी के बोर्ड की जांच ने मीडिया को इसे प्रमुख खबर बनाने की नई वजह दे दी। लेकिन यह कहने के लिए कि व्हाइट हाउस ने इन खुलासों का समय तय किया था, मुझे यह जानना होगा कि किसने किसे जानकारी दी और कब दी।

क्या भविष्य में राष्ट्रपति की ओर से जेन्सेन हुआंग को माफी मिलना Nvidia के लिए राहत का रास्ता बन सकता है? ऐसी कोई भी माफी केवल किसी संभावित संघीय अपराध के मामले में ही लागू हो सकती है। शेयरधारकों की ओर से दायर मुकदमा दीवानी मामला है और Nvidia के निदेशकों को अपनी जांच पूरी करनी है। कंपनी की कमाई से जुड़ी भविष्य की जानकारी में 'राष्ट्रपति की माफी' को शामिल करना भी आसान नहीं होगा।

और जहां तक ऑस्टिन पावर्स के अगले सीक्वल की बात है, तो उसके ट्रेलर के लिए मेरे पास एक लाइन है।

समस्या यह है कि जब रिश्ते भी 'मेड इन चाइना' हों, तो वे ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकते।

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शमशेर सिंह ने प्रोफेशनल लाइफ में सफलता को लेकर दिया संदेश- 'काम से न करें कभी समझौता'

वरिष्ठ पत्रकार और टाइम्स नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर ने कहा- हमारी जॉब हमारी रोजी-रोटी है, इसलिए इसके प्रति ईमानदार रहें और अपनी जिम्मेदारी को कभी हल्के में न लें

Samachar4media Bureau by
Published - Wednesday, 11 November, 2026
Last Modified:
Wednesday, 11 November, 2026
Shamsher Singh Times Network

मीडिया और पत्रकारिता जगत में काम के प्रति ईमानदारी, अनुशासन और समय की पाबंदी को लेकर टाइम्स नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर शमशेर सिंह ने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर साझा किए गए इस संदेश में उनका कहना है कि जब कोई व्यक्ति अपने काम से समझौता करता है तो वह सिर्फ अपनी संस्था के साथ धोखा नहीं करता, बल्कि वास्तव में खुद को ही नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने इसे पेशेवर जीवन में खुद को नुकसान पहुंचाने वाली प्रवृत्ति करार देते हुए कहा कि जॉब हमारी रोजी-रोटी है और इसके प्रति कभी भी ईमानदारी से समझौता नहीं करना चाहिए।

शमशेर सिंह के मुताबिक, उन्होंने अपने कार्यस्थल को हमेशा सिर्फ वेतन कमाने की जगह नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी के तौर पर देखा है। अपने करीब 30 साल के करियर का अनुभव साझा करते हुए उन्होंने बताया कि इस दौरान वह कभी भी ऑफिस या किसी असाइनमेंट पर देर से नहीं पहुंचे। किसी भी बॉस को उन्हें देर से आने के लिए कभी टोकना नहीं पड़ा। टाइम मैनेजमेंट में लापरवाही के कारण उन्होंने न तो कभी अपनी ट्रेन या फ्लाइट छोड़ी और न ही किसी मीटिंग में देर से पहुंचे।

उन्होंने बताया कि आज भी किसी मंत्री, राजनेता, नौकरशाह या कारोबारी से मुलाकात हो अथवा किसी निजी या सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होना हो, वह हमेशा निर्धारित समय से पहले पहुंचने की कोशिश करते हैं। उनके अनुसार, समय की पाबंदी किसी को प्रभावित करने का तरीका नहीं, बल्कि अपनी प्रतिबद्धता, पेशे और दूसरे लोगों के समय का सम्मान करने का विषय है।

काम के प्रति लापरवाही को सामान्य आदत न समझें: शमशेर सिंह ने न्यूजरूम में काम करने वाले लोगों की कुछ आदतों पर भी चिंता जताई। उनका कहना है कि शिफ्ट शुरू होने से ठीक पहले ऑफिस को यह बताना कि तबीयत खराब है या कोई इमरजेंसी आ गई है, नियमित रूप से ड्यूटी पर देर से पहुंचना, छुट्टी लेने के लिए छोटी-छोटी वजहें तलाशना और जिम्मेदारियों से बचना सामान्य बातें नहीं हैं। ये आदतें काम के प्रति प्रतिबद्धता की कमी को दर्शाती हैं।

उन्होंने कहा कि जब भी न्यूजरूम में इस तरह की परिस्थितियां सामने आती हैं तो उनके मन में एक सवाल उठता है कि आखिर इसका नुकसान किसे हो रहा है? अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि सबसे बड़ा नुकसान उनका खुद का होता है। यह वास्तव में अपने पेशेवर जीवन को खुद नुकसान पहुंचाने जैसा है।

नौकरी से परिवार की जरूरतें और सपने पूरे होते हैं: शमशेर सिंह ने नौकरी और उससे मिलने वाले वेतन की अहमियत समझाते हुए कहा कि इसी नौकरी से मिलने वाली सैलरी से परिवार की जरूरतें पूरी होती हैं, उन्हें सुविधाएं मिलती हैं, उनके सपने पूरे होते हैं और व्यक्ति अपनी जीवनशैली बनाए रखता है। ऐसे में उस नौकरी को हल्के में कैसे लिया जा सकता है, जो व्यक्ति और उसके परिवार की जरूरतों को पूरा करती है?

उन्होंने अपने न्यूजरूम के साथियों को भी याद दिलाया कि ऑफिस आकर काम करना किसी पर किया गया एहसान नहीं है। यह उस नौकरी के प्रति जिम्मेदारी निभाना है, जो उनकी आजीविका का आधार है।

लीडर को अपने व्यवहार से पेश करना चाहिए उदाहरण: शमशेर सिंह का मानना है कि किसी भी लीडर को अपने काम और व्यवहार से उदाहरण पेश करना चाहिए। यदि कोई लीडर खुद समय की कद्र नहीं करता तो वह अपने साथियों से समय पर आने की उम्मीद नहीं कर सकता। इसी तरह, यदि वह खुद जिम्मेदारी नहीं निभाता तो दूसरों से जिम्मेदारी की अपेक्षा भी नहीं कर सकता। एक सच्चा लीडर वही है, जो अपने आचरण से दूसरों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करे।

अपने संदेश के अंत में उन्होंने कहा कि नौकरी से आपके बिलों का भुगतान होता है, ईमानदारी से आपकी विश्वसनीयता बनती है, अनुशासन से आपकी पहचान बनती है और आपका व्यवहार तय करता है कि आप अपने पीछे कैसी विरासत छोड़कर जाएंगे।

शमशेर सिंह ने अपने करीब तीन दशक के करियर का अनुभव साझा करते हुए कहा कि यदि कोई एक मंत्र है, जिसने उन्हें इस इंडस्ट्री में टिके रहने, आगे बढ़ने और प्रासंगिक बने रहने में मदद की है, तो वह बेहद सरल है- अपनी जॉब के साथ कभी धोखा न करें।

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