अरुण नांबियार ने उबर एडवरटाइजिंग में हेड ऑफ एजेंसी, इंडिया की जिम्मेदारी संभाली है। इससे पहले वह एलेफ ग्रुप में एक्स इंडिया बिजनेस हेड के पद पर कार्यरत थे।
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समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।
अरुण नांबियार (Arun Nambiar) उबर एडवरटाइजिंग (Uber Advertising) में हेड ऑफ एजेंसी, इंडिया नियुक्त हुए हैं। उन्होंने लिंक्डइन (LinkedIn) पर पोस्ट साझा कर अपनी नई भूमिका की जानकारी दी। इस जिम्मेदारी में वह कंपनी की राष्ट्रीय एजेंसी रणनीति का नेतृत्व करने के साथ भारतीय बाजार में कारोबार बढ़ाने पर फोकस करेंगे।
अपनी पोस्ट में नांबियार ने लिखा, “मुझे यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि मैं उबर एडवरटाइजिंग में हेड ऑफ एजेंसी, इंडिया के रूप में नई जिम्मेदारी संभाल रहा हूं। ग्लोबल एजेंसी टीम का हिस्सा बनने, राष्ट्रीय एजेंसी रणनीति का नेतृत्व करने, सी-सूट नेटवर्क के साथ संबंधों को मजबूत करने और भारतीय बाजार में उबर एडवरटाइजिंग की ग्रोथ को नई दिशा देने को लेकर उत्साहित हूं।”
उन्होंने ब्रांड्स को अधिक सक्रिय उपभोक्ताओं से जोड़ने में मोबिलिटी और कॉमर्स मीडिया की बढ़ती भूमिका पर भी जोर दिया। उनके मुताबिक, उबर अपनी मोबिलिटी इंटेलिजेंस, वास्तविक दुनिया से जुड़े संदर्भों और फुल-फनल मीडिया क्षमताओं के जरिए विज्ञापनदाताओं के लिए नए अवसर तैयार कर रही है।
नांबियार ने ग्लोबल और क्षेत्रीय टीमों के साथ मिलकर विज्ञापन के क्षेत्र में नए प्रयोग और इनोवेशन को आगे बढ़ाने की बात भी कही। उबर एडवरटाइजिंग से पहले नांबियार एलेफ ग्रुप इंक. (Aleph Group, Inc.) में कार्यरत थे। वहां वह एक्स इंडिया बिजनेस हेड (X India Business Head) की जिम्मेदारी संभाल रहे थे।
नई भूमिका में उनका फोकस एजेंसी पार्टनरशिप को मजबूत करने और भारत के तेजी से बदलते डिजिटल विज्ञापन बाजार में उबर एडवरटाइजिंग की मौजूदगी बढ़ाने पर रहेगा।
राज शमानी के पॉडकास्ट Figuring Out ने YouTube पर 2.2 करोड़ सब्सक्राइबर पार कर लिए हैं। इसके साथ उन्होंने जो रोगन और स्टीवन बार्टलेट को पीछे छोड़ दिया है।
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समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।
इंदौर से शुरू हुआ एक छोटा सा पॉडकास्ट आज दुनियाभर में अपनी पहचान बना चुका है। उद्यमी और कंटेंट क्रिएटर राज शमानी (Raj Shamani) के शो 'फिगरिंग आउट' (Figuring Out with Raj Shamani) ने YouTube पर 2.2 करोड़ यानी 22 मिलियन सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार कर लिया है। इस उपलब्धि के साथ यह दुनिया का सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर वाला YouTube पॉडकास्ट बन गया है।
इस मुकाम तक पहुंचने के लिए राज शमानी ने कई बड़े अंतरराष्ट्रीय नामों को पीछे छोड़ा है। इनमें स्टीवन बार्टलेट (Steven Bartlett) का 'द डायरी ऑफ अ सीईओ' (The Diary of a CEO) शामिल है, जिसके करीब 2.19 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। वहीं, जो रोगन (Joe Rogan) के पॉडकास्ट 'द जो रोगन एक्सपीरियंस' (The Joe Rogan Experience) के करीब 2.12 करोड़ सब्सक्राइबर हैं।
इस उपलब्धि के पीछे शो की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता भी बड़ी वजह है। कंपनी की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, अकेले 2026 में इसके साथ 80 लाख नए YouTube सब्सक्राइबर जुड़े हैं। शो को सभी प्लेटफॉर्म पर हर महीने करीब 140 करोड़ व्यूज मिल रहे हैं। इसके कुल YouTube सब्सक्राइबर्स में 22 फीसदी दर्शक भारत के बाहर से आते हैं।
राज शमानी ने 2021 में इंदौर के एक छोटे से कमरे से इस पॉडकास्ट की शुरुआत की थी। शो में कारोबार, टेक्नोलॉजी, मनोरंजन और राजनीति से जुड़ी हस्तियों के साथ बातचीत की जाती है। इसके मेहमानों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों (Emmanuel Macron), ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन (Sam Altman), बिल गेट्स और एंड्रयू ह्यूबरमैन जैसे बड़े नाम शामिल रहे हैं।
इस उपलब्धि पर राज शमानी ने खुशी जताते हुए कहा कि उनका लक्ष्य 'फिगरिंग आउट' को एक वैश्विक मीडिया संस्थान बनाना है, जहां दुनिया के बड़े विचार और अनुभव हर व्यक्ति तक पहुंच सकें।
माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर ठप होने और साइबर अटैक की चर्चाओं पर रजत शर्मा ने एक्स पोस्ट साझा की। उन्होंने चीन, एनवीडिया विवाद और बढ़ती टेक्नोलॉजी प्रतिस्पर्धा का भी जिक्र किया।
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समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।
माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) के सर्वर ठप होने के बाद सोशल मीडिया पर साइबर अटैक से लेकर अनियंत्रित एआई एजेंट तक की कई थ्योरी चर्चा में हैं। इस मुद्दे पर इंडिया टीवी (India TV) के चेयरमैन और एडिटर-इन-चीफ रजत शर्मा (Rajat Sharma) ने भी एक्स (X) पर अपनी राय साझा की है।
उन्होंने अपनी पोस्ट में माइक्रोसॉफ्ट के संकट को लेकर उठ रहे सवालों के साथ एनवीडिया (Nvidia) से जुड़े विवाद का भी जिक्र किया। रजत शर्मा के मुताबिक, सोशल मीडिया पर कुछ लोग माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर ठप होने के पीछे चीनी साइबर अटैक की आशंका जता रहे हैं, जबकि कुछ इसे नियंत्रण से बाहर हुए एआई एजेंट का नतीजा बता रहे हैं।
हालांकि, माइक्रोसॉफ्ट ने इन अटकलों को खारिज करते हुए कहा है कि समस्या नेटवर्क क्षमता (Network Capacity) अपग्रेड के दौरान पैदा हुई। इस तकनीकी संकट से दुनिया के 74 देशों में माइक्रोसॉफ्ट के करीब 43 करोड़ यूजर्स प्रभावित हुए।
रजत शर्मा ने इस घटनाक्रम को एनवीडिया से जुड़े विवाद के बाद सामने आए एक और बड़े टेक्नोलॉजी संकट के रूप में पेश किया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर फेल होने के पीछे कोई साइबर हमला था या किसी टेक कंपनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई।
रजत शर्मा ने अपनी पोस्ट में कहा कि मौजूदा दौर में देशों के बीच प्रतिस्पर्धा केवल सैन्य ताकत तक सीमित नहीं है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी इनोवेशन पर नियंत्रण भी अहम हो गया है।
उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में आरोप लगाना आसान है, लेकिन ठोस सबूत सामने लाना मुश्किल होता है। इसी वजह से माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया से जुड़े घटनाक्रमों को लेकर संदेह और अटकलें बनी रह सकती हैं।
रजत शर्मा ने अपने पोस्ट में एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग (Jensen Huang) और एलिस नाम की एक चीनी महिला से जुड़े कथित संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने दावा किया कि इस मामले में महिला के जरिए चिप्स चीन पहुंचने की बात भी सामने आई थी। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि जासूसी या टेक्नोलॉजी इनोवेशन चुराने के आरोपों को साबित करने वाला कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है।
पोस्ट में चीन की ओर से अमेरिका को दी गई चेतावनी का भी जिक्र है। इसके मुताबिक, चीन ने इस मामले को जासूसी से जोड़ने पर आपत्ति जताई और अमेरिका पर टेक्नोलॉजी ब्लॉकेड का बहाना तलाशने का आरोप लगाया।
रजत शर्मा का कहना है कि माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया से जुड़े मामलों में चीन को लेकर संदेह जताया जा सकता है, लेकिन बिना ठोस सबूत के किसी निष्कर्ष पर पहुंचना मुश्किल है। फिलहाल इन घटनाक्रमों को लेकर कई सवाल और अटकलें बनी हुई हैं।
माइक्रोसॉफ्ट ठप रहने को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की थ्योरी चल रही हैं. कोई इसे चाइनीज साइबर अटैक कह रहा है, कोई इसे काबू से बाहर हुए AI एजेंट का काम बता रहा है. माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है. ये संकट network capacity upgrade के दौरान हुआ. दुनिया के 74 देशों में माइक्रोसॉफ्ट के 43 करोड़ यूजर्स को परेशानी उठानी पड़ी. अभी पूरी दुनिया Nvidia के संकट से उबर भी नहीं पाई थी कि Microsoft का संकट पैदा हो गया. अब लोग पूछ रहे हैं कि क्या Microsoft का server fail होने के पीछे कोई cyber attack है? क्या ये भी एक और tech giant को नुकसान पहुंचाने की साजिश है? ये बात सही है कि आज की दुनिया में armed forces के war से ज्यादा ज़ोर technology के war पर है. जमीन पर कब्जा करने से ज्यादा ज़ोर AI, software और tech innovations पर control के लिए है, लेकिन कोई भी अपने आरोपों को सबूत के साथ साबित नहीं कर सकता क्योंकि ऐसे मामलों में सबूत सामने आना मुश्किल होता है. जैसे Nvidia के केस में तो कंपनी के CEO का Chinese महिला के साथ affair तो confirm हो गया, पर चीन ने अमेरिका को चेतावनी दी कि इसे Chinese spying न कहा जाए. चीन ने उल्टा अमेरिका पर आरोप लगा दिया कि वो इसे जासूसी का केस बनाकर technological blockade का बहाना तलाश कर रहा है. Nvidia के CEO जेनसेन का चीनी महिला एलिस के साथ affair तो था, एलिस के कारण chips China पहुंचीं, ये भी पक्का है. एलिस अब बीजिंग में जाकर रहने लगी हैं, ये खबर भी सामने आई है, पर जासूसी का, innovation चुराने का कोई solid सबूत नहीं है. इसलिए चाहे Microsoft हो या Nvidia अभी सस्पेंस बना रहेगा, चीन पर शक होगा लेकिन कोई निश्चित तौर पर कुछ कह नहीं पाएगा.
— Rajat Sharma (@RajatSharmaLive) November 14, 2026
रोहित सावल ने NewsLeaderLive और Zingabad के साथ नए मीडिया मंच की घोषणा की है। इसका फोकस खबरों के पीछे की कहानी, संदर्भ और उनके मायने दर्शकों तक पहुंचाने पर रहेगा।
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समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।
मीडिया जगत में एक नए मंच की तैयारी हो रही है। रोहित सावल (Rohit Sawal) ने अपनी एक्स पोस्ट के जरिए जानकारी दी है कि न्यूजलीडरलाइव (NewsLeaderLive) और जिंगाबाद (Zingabad) मिलकर एक नया मीडिया प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। इस मंच पर खबरों के साथ उनसे जुड़े कारणों, पृष्ठभूमि और उनके मायने समझाने पर भी फोकस रहेगा।
रोहित सावल ने पोस्ट में लिखा, “स्वागत है खबरों के एक नए घर में!” उन्होंने बताया कि दोनों प्लेटफॉर्म्स की कोशिश सिर्फ खबरें बताने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि दर्शकों को उन घटनाओं के पीछे की असली कहानी और उनका असर समझने का मौका भी मिलेगा।
इस पहल के तहत देश-दुनिया की घटनाओं से लेकर सत्ता के गलियारों तक के मुद्दों को शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य दर्शकों को केवल खबरों से अपडेट रखना नहीं, बल्कि उन्हें हर घटनाक्रम को समझने का एक अलग नजरिया देना है। रोहित सावल ने अपने संदेश में कहा, “क्योंकि खबर जानना जरूरी है, लेकिन उसे समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है।”
रोहित सावल इससे पहले एबीपी नेटवर्क (ABP Network) से जुड़े रहे हैं। उन्होंने 2026 की शुरुआत में जेन-जी (Gen-Z) दर्शकों को ध्यान में रखकर डिजिटल प्लेटफॉर्म जिंगाबाद लॉन्च किया था। इसके एंथम को यो यो हनी सिंह (Yo Yo Honey Singh) ने आवाज दी थी। इसके अलावा वह न्यूजलीडरलाइव पर 'सवाल तो चुभेगा' जैसे कार्यक्रम भी होस्ट करते रहे हैं।
नए मीडिया मंच को NewsLeaderLive और Zingabad की क्षमताओं को एक साथ लाने की पहल के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि, इसकी लॉन्चिंग की तारीख, कार्यक्रमों के प्रारूप और अन्य विस्तृत योजनाओं को लेकर अभी जानकारी साझा नहीं की गई है।
स्वागत है खबरों के एक नए घर में! @NewsLeaderLive और @zingabad मिलकर तैयार कर रहे हैं मीडिया का एक ऐसा मंच, जहां खबरें सिर्फ बताई नहीं जाएंगी, बल्कि उनके पीछे की असली कहानी और मायने भी समझाए जाएंगे. देश-दुनिया की हलचल से लेकर सत्ता के गलियारों तक. कोशिश होगी आपको सिर्फ खबरों से जोड़ने की नहीं, बल्कि हर खबर को समझने की एक नई नजर देने की. क्योंकि खबर जानना जरूरी है, लेकिन उसे समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है. #NewsLeader #Zingabaad #News #Media
— Rohit Saval (@SavalRohit) November 13, 2026
भारत एक्सप्रेस के चेयरमैन उपेंद्र राय ने सालासर बालाजी के जीवन और महिमा पर भव्य फिल्म बनाने की घोषणा की है। फिल्म में प्रतीक सिंह चौहान का भावपूर्ण भजन भी शामिल होगा।
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समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।
भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क (Bharat Express News Network) के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर और एडिटर-इन-चीफ उपेंद्र राय (Upendra Rai) भगवान सालासर बालाजी के जीवन और महिमा पर आधारित एक भव्य फिल्म बनाने जा रहे हैं।
उन्होंने अपनी एक्स पोस्ट के जरिए इस प्रोजेक्ट की जानकारी साझा की है। राय के मुताबिक, फिल्म की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और जल्द ही इसकी शूटिंग भी शुरू की जाएगी।
आप सभी के साथ आज एक बेहद खास और बड़ी खुशखबरी साझा करने जा रहा हूं। जल्द ही भगवान सालासर बालाजी के जीवन और महिमा पर आधारित एक भव्य फिल्म दर्शकों के सामने आने वाली है। इस फिल्म को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसी बीच प्रसिद्ध गायक प्रतीक सिंह चौहान जी द्वारा गाए गए इस बेहद खूबसूरत और भावपूर्ण भजन के कॉपीराइट हमने अपने नाम कर लिए हैं। यह गाना मेरे दिल के बेहद करीब है। आपने भी इस भजन को कई जगह सुना होगा और आने वाले समय में इस गाने की गूंज और भी ज्यादा सुनाई देने वाली है। क्योंकि सालासर बालाजी पर बनने जा रही हमारी इस फिल्म में भी इस गाने को शामिल किया जाएगा। आज मैंने इस गाने के कॉपीराइट के लिए टोकन अमाउंट भी दे दिया । अब जल्द ही फिल्म की शूटिंग शुरू होने जा रही है। हमारी कोशिश है कि भगवान सालासर बालाजी की महिमा, भक्ति और आस्था को बड़े पर्दे पर बेहद खूबसूरत अंदाज में पेश किया जाए। #MangalmaySalasar #SwahaHuaToHavanHoGaya #SalasarBalajiFilm #UpcomingMovie
— Upendrra Rai (@UpendrraRai) November 12, 2026
उपेंद्र राय ने बताया कि प्रसिद्ध गायक प्रतीक सिंह चौहान (Prateek Singh Chauhan) द्वारा गाए गए एक भावपूर्ण भजन के कॉपीराइट भी उन्होंने अपने नाम कर लिए हैं। यह भजन उनके दिल के बेहद करीब है और इसे फिल्म में शामिल किया जाएगा। उन्होंने पोस्ट में बताया कि इस गाने के कॉपीराइट के लिए टोकन अमाउंट भी दे दिया गया है।
राय ने अपनी पोस्ट में कहा कि इस भजन को लोगों ने पहले भी कई जगह सुना होगा, लेकिन आने वाले समय में इसकी गूंज और अधिक सुनाई देगी। फिल्म में इसे शामिल करने का उद्देश्य कहानी के साथ भक्ति और आस्था के भाव को भी प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करना है।
उन्होंने बताया कि फिल्म के जरिए भगवान सालासर बालाजी की महिमा, भक्ति और आस्था को बड़े पर्दे पर खूबसूरत अंदाज में पेश करने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल फिल्म की तैयारियां जारी हैं और शूटिंग जल्द शुरू होने की उम्मीद है।
सरकार इस बात की समीक्षा कर रही है कि क्या सोशल मीडिया कंपनियों को पहले की तरह सेफ हार्बर (Safe Harbour) के तहत कानूनी सुरक्षा मिलती रहनी चाहिए या उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही बढ़ाने की जरूरत है।
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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यूजर्स की ओर से पोस्ट किए जाने वाले कंटेंट को लेकर केंद्र सरकार अपना रुख सख्त कर सकती है। सरकार इस बात की समीक्षा कर रही है कि क्या सोशल मीडिया कंपनियों को पहले की तरह सेफ हार्बर (Safe Harbour) के तहत कानूनी सुरक्षा मिलती रहनी चाहिए या उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही बढ़ाने की जरूरत है। इस मुद्दे पर सरकार टेक्नोलॉजी कंपनियों के साथ बातचीत कर रही है।
'मनीकंट्रोल' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही बढ़ाने के लिए मौजूदा कानूनी व्यवस्था में बदलाव के विकल्प तलाश रही है। इसमें सोशल मीडिया कंपनियों को मिलने वाली कानूनी सुरक्षा की समीक्षा भी शामिल है। बताया गया है कि प्लेटफॉर्म्स ने जवाबदेही बढ़ाने को लेकर हो रही बातचीत पर सकारात्मक रुख दिखाया है। हालांकि, अभी ये चर्चाएं शुरुआती स्तर पर हैं और सरकार ने कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है।
रिपोर्ट में एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि डिजिटल दुनिया में तेजी से हो रहे बदलावों को देखते हुए मौजूदा व्यवस्था में बदलाव की जरूरत हो सकती है। सरकार अभी इस बात पर विचार कर रही है कि सोशल मीडिया कंपनियों की जिम्मेदारी किस तरह तय की जाए।
क्या है सेफ हार्बर का कानूनी प्रावधान?
इस पूरे मामले के केंद्र में IT Act, 2000 का सेक्शन 79 है। इसके तहत ऑनलाइन इंटरमीडियरी यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूजर्स की ओर से पोस्ट किए गए कंटेंट के लिए कुछ शर्तों के साथ कानूनी सुरक्षा मिलती है।
इस प्रावधान का मकसद उन प्लेटफॉर्म्स और कंटेंट बनाने वाले लोगों के बीच अंतर करना है, जो सिर्फ यूजर्स के कंटेंट को अपने प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराते हैं और जो खुद उसे तैयार करते हैं। हालांकि, अब सोशल मीडिया कंपनियां सिर्फ कंटेंट होस्ट करने तक सीमित नहीं हैं। वे अपने एल्गोरिदम के जरिए कंटेंट को रैंक करती हैं, उसकी सिफारिश करती हैं और उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाती हैं।
यही वजह है कि सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि जो प्लेटफॉर्म अपने एल्गोरिदम के जरिए यह तय करते हैं कि यूजर्स को कौन-सा कंटेंट दिखेगा, उन्हें भी उतनी ही कानूनी सुरक्षा मिलनी चाहिए या नहीं, जितनी सिर्फ जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाली सेवाओं को मिलती है।
Meta, YouTube और X पर भी पड़ सकता है असर
रिपोर्ट के मुताबिक, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) भारत में इंटरमीडियरी की जवाबदेही से जुड़े नियमों की व्यापक समीक्षा पर विचार कर रहा है। अगर इन नियमों में बदलाव होता है तो Meta, YouTube और X जैसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी इसका असर पड़ सकता है।
हालांकि, इसे सरकार की ओर से घोषित किसी नए नियम या नीतिगत फैसले के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। अभी तक सेफ हार्बर सुरक्षा खत्म करने या उसमें बदलाव करने का कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।
महिलाओं और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा पर भी सरकार का जोर
सोशल मीडिया कंपनियों की जवाबदेही को लेकर यह चर्चा ऐसे समय हो रही है, जब सरकार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर हानिकारक कंटेंट, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा तथा यूजर्स की शिकायतों के निपटारे को लेकर ज्यादा गंभीर है।
6 नवंबर को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया कंपनियों से महिलाओं और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए सक्रिय कदम उठाने को कहा था। उन्होंने डिजिटल अरेस्ट जैसे ऑनलाइन फ्रॉड पर भी प्लेटफॉर्म्स से प्रभावी कार्रवाई करने की अपील की थी।
वैष्णव ने सोशल मीडिया एल्गोरिदम में ज्यादा पारदर्शिता लाने और शिकायतों के निपटारे की व्यवस्था को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया था।
एल्गोरिदम में पारदर्शिता का मुद्दा इसलिए अहम है, क्योंकि सोशल मीडिया कंपनियां अपने ऑटोमेटेड सिस्टम के जरिए कंटेंट को यूजर्स तक पहुंचाती हैं। ऐसे में सरकार अब सिर्फ यह नहीं देख रही कि किसी पोस्ट को किसने अपलोड किया, बल्कि यह भी देख रही है कि प्लेटफॉर्म के सिस्टम ने उस कंटेंट को कितने बड़े स्तर पर लोगों तक पहुंचाया।
डीपफेक और आपत्तिजनक कंटेंट पर भी बढ़ सकती है जिम्मेदारी
सरकार डीपफेक, बिना सहमति के शेयर की गई निजी तस्वीरों और अन्य आपत्तिजनक कंटेंट से प्रभावित यूजर्स के लिए शिकायतों के निपटारे की व्यवस्था मजबूत करने के विकल्प भी तलाश रही है।
इसके तहत सोशल मीडिया कंपनियों पर यूजर्स की सुरक्षा से जुड़ी शिकायतों को गंभीरता से लेने और उन पर प्रभावी कार्रवाई करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी डालने पर विचार किया जा रहा है।
Meta को पहले भी मिल चुकी है चेतावनी
सेफ हार्बर को लेकर सरकार की मौजूदा समीक्षा के पीछे Meta से जुड़ा एक पुराना मामला भी अहम माना जा रहा है।
Moneycontrol ने सितंबर में अपनी रिपोर्ट में बताया था कि केंद्र सरकार ने Meta को चेतावनी दी थी कि अगर कंपनी अपने प्लेटफॉर्म पर मौजूद बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट (CSAM) के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है तो उसे यूजर्स की ओर से पोस्ट किए गए कंटेंट के लिए मिलने वाली कानूनी सुरक्षा गंवानी पड़ सकती है।
इस चेतावनी ने सोशल मीडिया कंपनियों की जिम्मेदारी और गैरकानूनी कंटेंट को हटाने में उनकी कार्रवाई की गति को लेकर सवाल खड़े किए थे।
अब सरकार की चर्चा सिर्फ एक कंपनी या किसी खास तरह के आपत्तिजनक कंटेंट तक सीमित नहीं दिख रही है, बल्कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की व्यापक जवाबदेही पर विचार किया जा रहा है।
नियम बदले तो कंपनियों के काम करने का तरीका भी बदल सकता है
अगर सरकार इंटरमीडियरी से जुड़े मौजूदा नियमों में बदलाव करती है तो सोशल मीडिया कंपनियों को सिर्फ आपत्तिजनक पोस्ट हटाने तक ही अपनी जिम्मेदारी सीमित नहीं रखनी होगी। उन्हें कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम, यूजर्स की शिकायतों, एल्गोरिदम से कंटेंट की सिफारिश और कानूनी नियमों के पालन को लेकर भी ज्यादा जवाबदेह होना पड़ सकता है।
यूजर्स के लिहाज से देखें तो इससे आपत्तिजनक कंटेंट की शिकायत करने और उसका समाधान पाने की व्यवस्था बेहतर हो सकती है। हालांकि, नए नियम किस तरह बनाए जाते हैं, यह भी महत्वपूर्ण होगा, ताकि कंटेंट पर नियंत्रण और यूजर्स के अधिकारों के बीच संतुलन बना रहे।
फिलहाल सरकार इस बात की समीक्षा कर रही है कि क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बढ़ती भूमिका को देखते हुए मौजूदा कानूनी व्यवस्था में बदलाव जरूरी है। सेक्शन 79 के तहत मिलने वाली सुरक्षा का दायरा कितना बदलेगा और कंपनियों पर कौन-सी नई जिम्मेदारियां आएंगी, यह अभी साफ नहीं है।
फिलहाल सोशल मीडिया कंपनियों को मिलने वाली सेफ हार्बर सुरक्षा बरकरार है। सरकार सिर्फ इस बात पर विचार कर रही है कि क्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की बढ़ती ताकत और कंटेंट के प्रसार में उनकी भूमिका को देखते हुए मौजूदा नियमों को नए सिरे से तैयार करने की जरूरत है।
तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट को बताया है कि वह सोशल मीडिया पोस्ट और राजनीतिक आलोचना से जुड़े मामलों को संभालने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है।
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समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।
तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट को बताया है कि वह सोशल मीडिया पोस्ट और राजनीतिक आलोचना से जुड़े मामलों को संभालने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। इस SOP का मकसद ऐसे मामलों में पुलिस की कार्रवाई के लिए एक समान दिशा-निर्देश तय करना है।
बुधवार को चीफ जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस जी. अरुल मुरुगन की पहली पीठ के सामने अतिरिक्त सरकारी वकील अरुण अंबुमणि ने यह जानकारी दी। मामला वकील एच. सैयद हलीम की ओर से दायर जनहित याचिका (PIL) की सुनवाई के दौरान सामने आया।
याचिकाकर्ता ने अदालत से मांग की थी कि सरकार को राजनीतिक आलोचना और सोशल मीडिया पर सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ की गई टिप्पणियों से जुड़े मामलों में पुलिस के लिए एक समान दिशा-निर्देश बनाने का आदेश दिया जाए।
अतिरिक्त सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि SOP तैयार करने की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि इसी तरह के दो अन्य मामले एकल जज की पीठ के सामने लंबित हैं। इन मामलों में पुलिस ने सभी पहलुओं पर विचार करते हुए SOP बनाने का आश्वासन दिया है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी होगी चर्चा
सरकारी वकील ने बताया कि पुलिस अधिकारियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ भी इस मुद्दे पर चर्चा करनी होगी। इसकी वजह यह है कि सोशल मीडिया कंपनियों के अपने नियम और दिशा-निर्देश हैं, जिनके उल्लंघन की आशंका होने पर वे कुछ पोस्ट के खिलाफ कार्रवाई करती हैं।
याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत में कहा कि यह याचिका व्यापक जनहित में दायर की गई है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राजनीतिक आलोचना और सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ी शिकायतों पर पुलिस एक समान सुरक्षा उपायों और नियमों के तहत कार्रवाई करे।
DGP समेत संबंधित अधिकारियों को नोटिस
मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट की पीठ ने पुलिस महानिदेशक (DGP) समेत संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। अदालत ने उन्हें याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है।
याचिका में हाल की कुछ घटनाओं का भी जिक्र किया गया था। इनमें विलाथिकुलम से DMK विधायक जी.वी. मार्कंडयन और पार्टी की IT विंग से जुड़े कार्यकर्ताओं अनबनंदम तथा विनोद सूर्या कुमार की गिरफ्तारी और पुलिस कार्रवाई के मामले शामिल हैं। याचिकाकर्ता के मुताबिक, इन लोगों ने सत्तारूढ़ सरकार के खिलाफ कुछ आरोप और टिप्पणियां की थीं, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई हुई।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि पुलिस कई बार राजनीतिक दबाव में शिकायतों की वैधता, शिकायतकर्ता की स्थिति और शिकायत से उसके प्रभावित होने के आधार की जांच किए बिना FIR दर्ज कर लेती है।
पुलिस के लिए एक समान सुरक्षा उपायों की मांग
याचिकाकर्ता ने DGP से मांग की है कि वे पुलिस स्टैंडिंग ऑर्डर या सर्कुलर जारी करने पर सोच-समझकर फैसला लें। इसमें पुलिस थानों, साइबर क्राइम यूनिट और जांच अधिकारियों के लिए सोशल मीडिया पोस्ट, राजनीतिक आलोचना, व्यंग्य और ऑनलाइन अभिव्यक्ति से जुड़ी शिकायतों को लेने, FIR दर्ज करने और जांच करने के दौरान अपनाए जाने वाले एक समान प्रशासनिक सुरक्षा उपाय तय किए जाएं।
याचिका में यह भी कहा गया है कि ऐसी शिकायतों पर पुलिस बिना सोचे-समझे या केवल औपचारिकता के तौर पर कार्रवाई न करे। किसी भी मामले में कथित अपराध के जरूरी तत्वों, टिप्पणी के संदर्भ और संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a), 19(2) और 21 के तहत मिले अधिकारों पर शुरुआती स्तर पर ही ध्यान दिया जाना चाहिए।
रोहित शेट्टी ने अपने नाम से फेसबुक पर वायरल फर्जी पोस्ट को लेकर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि इंस्टाग्राम ही उनका एकमात्र आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है।
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फिल्ममेकर रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) ने अपने नाम से फेसबुक पर वायरल हो रही एक पोस्ट को लेकर सफाई दी है। उन्होंने फैंस को बताया कि वह फेसबुक (Facebook) या एक्स (X) पर मौजूद नहीं हैं और इंस्टाग्राम (Instagram) ही उनका एकमात्र आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है।
उन्होंने दूसरे प्लेटफॉर्म पर उनके नाम से चल रहे फर्जी अकाउंट्स को लेकर भी लोगों को आगाह किया। अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में रोहित ने लिखा, 'मैं यह साफ करना चाहता हूं कि मेरी सिर्फ आधिकारिक सोशल मीडिया उपस्थिति इंस्टाग्राम पर है। मैं फेसबुक या एक्स पर नहीं हूं। इन प्लेटफॉर्म पर मेरा नाम होने का दावा करने वाला कोई भी अकाउंट या प्रोफाइल फर्जी और अनधिकृत है।'
उन्होंने लोगों से अपील की कि ऐसे अकाउंट्स से न जुड़ें और उनके जरिए पोस्ट किए गए किसी भी कंटेंट को उनकी ओर से जारी किया गया न समझें।
यह मामला तब चर्चा में आया, जब स्टैंड-अप कॉमेडियन गौरव गुप्ता (Gaurav Gupta) 'बिग बॉस 20' (Bigg Boss 20) के 'वीकेंड का वार' में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने स्काउटओपी (ScoutOP) और लव गिल (Love Gill) को लेकर कई मजाकिया जोक किए। इनमें उनके निजी जीवन और मौजूदा रिश्तों से जुड़े मुद्दे भी शामिल थे।
इसके बाद फेसबुक पर रोहित शेट्टी के नाम से एक पोस्ट वायरल हुई। इसमें लिखा था कि फ्रेंडली रोस्टिंग ठीक है, लेकिन रोस्टिंग के नाम पर किसी का मजाक उड़ाना बंद होना चाहिए। अब रोहित ने स्पष्ट किया है कि फेसबुक पर उनके नाम से वायरल हो रही यह पोस्ट उनकी ओर से नहीं की गई है।
रोहित लोटलीकर ने गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड में डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर – इंटरनेशनल का पद संभाला है। उन्हें डिजिटल मार्केटिंग और परफॉर्मेंस कैंपेन का सात वर्षों से अधिक अनुभव है।
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समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।
रोहित लोटलीकर ने गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड (Godrej Properties Limited) में डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर – इंटरनेशनल के रूप में नई जिम्मेदारी संभाली है। उन्होंने लिंक्डइन (LinkedIn) पोस्ट के जरिए अपनी नियुक्ति की जानकारी साझा की और कंपनी के साथ नई पेशेवर पारी शुरू करने पर खुशी जताई।
अपनी पोस्ट में लोटलीकर ने कहा कि वह इस नई भूमिका को लेकर उत्साहित हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज से पहले वह दुबई की कॉन्फिडेंशियल (Confidential) कंपनी में परफॉर्मेंस मैनेजर के रूप में काम कर रहे थे। वहां उनकी जिम्मेदारी परफॉर्मेंस मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ी पहल और कैंपेन मैनेजमेंट संभालने की थी।
नई भूमिका में लोटलीकर गोदरेज प्रॉपर्टीज के इंटरनेशनल सेगमेंट के लिए डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े काम का नेतृत्व करेंगे। लोटलीकर को डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में सात साल से अधिक का अनुभव है।
वह एजुकेशन, रियल एस्टेट, गेमिंग और ई-कॉमर्स जैसे अलग-अलग सेक्टर्स में काम कर चुके हैं। उन्हें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट (ROI) और रिटर्न ऑन एड स्पेंड (ROAS) पर केंद्रित परफॉर्मेंस कैंपेन की रणनीति तैयार करने का अनुभव है। इसके अलावा, उन्होंने कई डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन अभियान भी संचालित किए हैं।
शेयरचैट की पैरेंट कंपनी मोहल्ला टेक का FY26 रेवेन्यू 40 फीसदी बढ़कर 1,016 करोड़ रुपये रहा। माइक्रोड्रामा कारोबार क्विक टीवी ने पहले पूरे साल में 293 करोड़ रुपये कमाए।
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समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।
शेयरचैट (ShareChat) की पैरेंट कंपनी मोहल्ला टेक (Mohalla Tech) ने वित्त वर्ष 2026 में 1,016 करोड़ रुपये का ऑपरेटिंग रेवेन्यू दर्ज किया है। यह पिछले साल के मुकाबले 40 फीसदी अधिक है। कंपनी को माइक्रोड्रामा कारोबार में विस्तार से रेवेन्यू बढ़ाने में मदद मिली है। इससे कई वर्षों की धीमी ग्रोथ के बाद कंपनी की कमाई में तेजी आई है।
इस बढ़ोतरी में शेयरचैट के माइक्रोड्रामा कारोबार क्विक टीवी (QuickTV) का अहम योगदान रहा। फॉर्च्यून इंडिया (Fortune India) के मुताबिक, क्विक टीवी ने अपने पहले पूरे कारोबारी साल में 293 करोड़ रुपये का रेवेन्यू हासिल किया। मोबाइल पर वीडियो देखने के बढ़ते चलन के बीच कंपनी छोटी अवधि के एपिसोडिक एंटरटेनमेंट कंटेंट का विस्तार कर रही है।
रेवेन्यू में बढ़ोतरी के बावजूद कंपनी का घाटा काफी बढ़ गया। वित्त वर्ष 2026 में मोहल्ला टेक का प्री-टैक्स लॉस 1,978 करोड़ रुपये रहा, जबकि एक साल पहले यह 1,105 करोड़ रुपये था। द इकोनॉमिक टाइम्स (The Economic Times) के मुताबिक, कंपनी के सीएफओ मनोहर सिंह चरण (Manohar Singh Charan) ने इसकी वजह कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स से जुड़े अकाउंटिंग खर्च, विदेशी मुद्रा के नुकसान और एम्प्लॉयी स्टॉक ऑप्शंस को बताया।
हालांकि, कंपनी के ऑपरेशनल प्रदर्शन में सुधार हुआ है। शेयरचैट वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में ईबीआईटीडीए (EBITDA) के स्तर पर मुनाफे में आ गया। कंपनी का सालाना आधार पर अनुमानित रेवेन्यू रन-रेट भी 1,500 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।
सुपवा के 26 छात्रों ने पंचकूला में ‘शून्य से शिखर तक’ नाटक के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन संघर्ष और राष्ट्र सेवा की यात्रा पेश की। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रस्तुति की सराहना की।
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समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।
दादा लख्मी चंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स (DLC SUPVA) के छात्रों ने ‘शून्य से शिखर तक’ नाट्य प्रस्तुति के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के जीवन संघर्ष और राष्ट्र सेवा की कहानी मंच पर पेश की।
पंचकूला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में हुए इस कार्यक्रम को देखने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (Nayab Singh Saini), राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा (Rekha Sharma) और विधायक शक्ति रानी शर्मा (Shakti Rani Sharma) सहित कई हस्तियां पहुंचीं।
प्रदेश सरकार के सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में सुपवा के ग्रेजुएशन प्रथम वर्ष के 26 छात्र-छात्राओं ने अभिनय किया। नाटक में प्रधानमंत्री के जीवन के अलग-अलग पड़ावों, संघर्षों, चुनौतियों और सार्वजनिक सेवा से जुड़े प्रसंगों को नाटकीय रूप में प्रस्तुत किया गया।
संवाद, अभिनय, संगीत और मंच सज्जा के जरिए कहानी को प्रभावशाली बनाने का प्रयास किया गया। कार्यक्रम में मौजूद हजारों छात्रों ने तालियां बजाकर कलाकारों की प्रस्तुति की सराहना की।
सुपवा के कुलगुरु डॉ. अमित आर्य ने बताया कि छात्रों ने नाटक तैयार करने के लिए नाट्य कला और रचनात्मक अभिव्यक्ति का सहारा लिया। प्रधानमंत्री की जीवन यात्रा को मंच पर उतारने के लिए तथ्यों, घटनाओं और भावनात्मक प्रसंगों को एक साथ पिरोया गया।
नाटक देखने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने छात्रों की प्रस्तुति की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के जीवन के विभिन्न पहलुओं को जिस उत्साह और जीवंतता के साथ मंच पर दिखाया गया, वह प्रशंसनीय है। मुख्यमंत्री ने अलग-अलग किरदार निभाने वाले छात्र कलाकारों, फैकल्टी, कुलगुरु, प्रबंधन और आयोजन से जुड़े लोगों को बधाई दी। उन्होंने यह भी कहा कि इस नाटक को अधिक से अधिक लोगों को देखना चाहिए।
कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों के चेयरमैन, पूर्व मंत्री, विभागाध्यक्ष और हरियाणा सरकार के अधिकारी भी मौजूद रहे।