जानिए, ₹600 करोड़ के बायबैक के पीछे Zee की क्या है असली रणनीति?

जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (ZEEL) ने अपने शेयरधारकों के लिए 600 करोड़ रुपये तक के शेयर बायबैक का ऐलान किया है।

Vikas Saxena by
Published - Tuesday, 17 November, 2026
Last Modified:
Tuesday, 17 November, 2026
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जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (ZEEL) ने अपने शेयरधारकों के लिए 600 करोड़ रुपये तक के शेयर बायबैक का ऐलान किया है। कंपनी इस बायबैक के तहत 65,934,065 यानी करीब 6.59 करोड़ इक्विटी शेयर वापस खरीदेगी। इसके लिए प्रति शेयर 91 रुपये का भाव तय किया गया है। बायबैक की प्रक्रिया टेंडर ऑफर रूट के जरिए स्टॉक एक्सचेंज मैकेनिज्म के माध्यम से पूरी की जाएगी। कंपनी के बोर्ड ने 12 नवंबर 2026 को हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके बाद कंपनी ने 14 नवंबर को पब्लिक अनाउंसमेंट जारी किया, जिसे 16 नवंबर को शेयर बाजारों में दाखिल किया गया।

कंपनी की कुल चुकता शेयर पूंजी का 6.86% हिस्सा

कंपनी के मुताबिक, बायबैक में खरीदे जाने वाले 65,934,065 शेयरों का अंकित मूल्य 1 रुपये प्रति शेयर है। यह कंपनी की कुल चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 6.86% हिस्सा है। बायबैक के लिए अधिकतम 6,000 मिलियन रुपये यानी 600 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस रकम में बायबैक से जुड़े खर्च शामिल नहीं हैं। इनमें ब्रोकरेज, फीस, टर्नओवर चार्ज, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT), जीएसटी, स्टांप ड्यूटी, सलाहकारों की फीस, फाइलिंग फीस, पब्लिक अनाउंसमेंट, प्रिंटिंग और दस्तावेज भेजने का खर्च तथा अन्य संबंधित खर्च शामिल हैं।

कंपनी ने बताया है कि 600 करोड़ रुपये का बायबैक आकार 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्त वर्ष के ऑडिटेड स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड वित्तीय नतीजों के आधार पर उसके पेड-अप इक्विटी शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व के क्रमशः 7.22% और 6.61% के बराबर है।

शेयर के बाजार भाव से 23.81% प्रीमियम पर बायबैक

कंपनी ने प्रति शेयर 91 रुपये का बायबैक भाव तय किया है। यह भाव 12 नवंबर 2026 को BSE और NSE पर शेयर के बंद भाव से 23.81% प्रीमियम पर है। वहीं, 6 नवंबर 2026 से पहले के एक महीने के वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस (VWAP) के मुकाबले यह BSE पर 32.61% और NSE पर 33.54% प्रीमियम दर्शाता है।

इसी तरह, 6 नवंबर 2026 से पहले के दो सप्ताह के VWAP के मुकाबले 91 रुपये का भाव BSE पर 39.25% और NSE पर 38.95% प्रीमियम पर है। हालांकि, कंपनी की 31 मार्च 2026 की ऑडिटेड वित्तीय स्थिति के आधार पर प्रति शेयर बुक वैल्यू स्टैंडअलोन आधार पर 106 रुपये और कंसोलिडेटेड आधार पर 114 रुपये थी। इस लिहाज से बायबैक भाव इन दोनों बुक वैल्यू का क्रमशः 85.76% और 79.83% है।

कंपनी ने बायबैक भाव तय करते समय BSE और NSE पर शेयर के वॉल्यूम वेटेड औसत भाव, कंपनी की नेटवर्थ, प्राइस-अर्निंग रेशियो, दूसरे वित्तीय मानकों पर पड़ने वाले असर और प्रति शेयर आय (EPS) पर संभावित प्रभाव जैसे पहलुओं को ध्यान में रखा है। हालांकि, बोर्ड या बायबैक कमेटी रिकॉर्ड डेट से एक कार्यदिवस पहले बायबैक भाव बढ़ाने और खरीदे जाने वाले शेयरों की संख्या घटाने का फैसला कर सकती है। ऐसी स्थिति में बायबैक का कुल आकार 600 करोड़ रुपये ही रहेगा।

25 नवंबर रिकॉर्ड डेट, छोटे शेयरधारकों के लिए आरक्षण

कंपनी ने बायबैक में हिस्सा लेने के लिए पात्र शेयरधारकों की पहचान तय करने के वास्ते बुधवार, 25 नवंबर 2026 को रिकॉर्ड डेट निर्धारित की है। इस तारीख को जिन शेयरधारकों के पास कंपनी के शेयर होंगे, वे बायबैक में हिस्सा लेने के पात्र होंगे। रिकॉर्ड डेट के बाद शेयर खरीदने वाले निवेशक इस ऑफर में हिस्सा नहीं ले सकेंगे।

बायबैक में छोटे शेयरधारकों के लिए विशेष आरक्षण भी रखा गया है। कंपनी के मुताबिक, कुल खरीदे जाने वाले शेयरों का 15% या छोटे शेयरधारकों की हिस्सेदारी के आधार पर उन्हें मिलने वाले शेयरों की संख्या, इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगी, उतने शेयर छोटे शेयरधारकों के लिए आरक्षित रहेंगे।

पब्लिक अनाउंसमेंट में छोटे शेयरधारक की परिभाषा भी दी गई है। इसके मुताबिक, ऐसा पात्र शेयरधारक जिसके शेयरों का बाजार मूल्य रिकॉर्ड डेट पर उस स्टॉक एक्सचेंज के बंद भाव के आधार पर 2 लाख रुपये से अधिक नहीं है, जहां कंपनी के शेयरों में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई हो, छोटे शेयरधारक की श्रेणी में आएगा।

हर शेयरधारक की हिस्सेदारी के आधार पर तय होगा मौका

कंपनी रिकॉर्ड डेट पर शेयरधारकों की हिस्सेदारी और संबंधित श्रेणी के बायबैक अनुपात के आधार पर प्रत्येक पात्र शेयरधारक की शेयर बेचने की पात्रता तय करेगी। हालांकि, किसी शेयरधारक के कितने शेयर वास्तव में खरीदे जाएंगे, यह कुल टेंडर किए गए शेयरों की संख्या पर निर्भर करेगा। इसलिए यह जरूरी नहीं है कि शेयरधारक की ओर से बायबैक के लिए दिए गए सभी शेयर कंपनी खरीद ही ले।

शेयरधारक चाहें तो अपनी पूरी पात्रता के बराबर शेयर, उसका कुछ हिस्सा या बिल्कुल भी शेयर बायबैक के लिए न दें। वे अपनी तय पात्रता से अधिक शेयर भी टेंडर कर सकते हैं। यदि किसी श्रेणी में कुछ शेयरधारक अपनी पात्रता के अनुसार शेयर नहीं देते हैं और शेयर बच जाते हैं, तो कंपनी पहले उसी श्रेणी के उन शेयरधारकों से अतिरिक्त शेयर खरीद सकती है जिन्होंने अपनी पात्रता से अधिक शेयर टेंडर किए हैं। इसके बाद दूसरी श्रेणी के पात्र शेयरधारकों के अतिरिक्त टेंडर किए गए शेयरों पर विचार किया जा सकता है। शेयरों की पात्रता तय करते समय होने वाले आंशिक यानी फ्रैक्शनल हिस्से को नजरअंदाज किया जाएगा।

एक ही PAN से जुड़े अलग-अलग डीमैट खातों या फोलियो में रखे शेयरों को छोटे शेयरधारक की श्रेणी और पात्रता तय करने के लिए एक साथ जोड़ा जाएगा। हालांकि, अलग-अलग योजनाओं या सब-अकाउंट के तहत शेयर रखने वाले संस्थागत निवेशकों के शेयरों को अलग-अलग माना जाएगा।

प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप नहीं लेंगे हिस्सा

कंपनी के प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप ने 11 नवंबर 2026 को दिए गए अपने पत्रों के जरिए स्पष्ट किया है कि वे इस बायबैक में हिस्सा लेने का इरादा नहीं रखते। कंपनी ने यह भी बताया है कि बायबैक के बाद प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप की वोटिंग हिस्सेदारी बढ़ सकती है। हालांकि, कंपनी के मुताबिक इससे उसके नियंत्रण में कोई बदलाव नहीं होगा।

पब्लिक अनाउंसमेंट में कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप के सदस्य बोर्ड के प्रस्ताव की तारीख से बायबैक ऑफर बंद होने तक कंपनी के शेयरों में स्टॉक एक्सचेंज या ऑफ-मार्केट सौदों के जरिए खरीद-बिक्री नहीं करेंगे।

आंतरिक संसाधनों से होगा भुगतान, कर्ज लेकर नहीं खरीदे जाएंगे शेयर

Zee Entertainment ने बताया है कि बायबैक के लिए भुगतान कंपनी के मौजूदा निवेश और आंतरिक संसाधनों से उपलब्ध नकदी के जरिए किया जाएगा। इसके लिए कंपनी किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से उधार नहीं लेगी। कंपनी ने यह भी कहा है कि बायबैक के बाद उसके सुरक्षित और असुरक्षित कर्ज का अनुपात पेड-अप कैपिटल और फ्री रिजर्व के दोगुने से अधिक नहीं होगा।

कंपनी के मुताबिक, उसके मौजूदा लेंडर एग्रीमेंट और लोन से जुड़े स्वीकृति पत्रों की शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। इसलिए इस बायबैक के लिए कर्जदाताओं से अलग से सहमति लेने की जरूरत नहीं है।

कंपनी ने बताई बायबैक की वजह

कंपनी ने पब्लिक अनाउंसमेंट में कहा है कि उसके शेयर का मौजूदा बाजार भाव कंपनी के कारोबार की बुनियादी स्थिति, वास्तविक मूल्य और भविष्य की विकास संभावनाओं को पर्याप्त रूप से नहीं दर्शाता है। बोर्ड का मानना है कि बायबैक के जरिए पात्र शेयरधारकों को प्रीमियम भाव पर अपने शेयर बेचने का अवसर मिलेगा।

कंपनी ने कहा है कि उसे अपनी कारोबारी रणनीति, परिचालन क्षमता और लंबी अवधि की संभावनाओं पर भरोसा है। वह अपने मुख्य कारोबार को मजबूत करने, डिजिटल पहलों को तेज करने, टेक्नोलॉजी आधारित नवाचार का लाभ उठाने और भविष्य में विकास के अवसरों का फायदा उठाने पर ध्यान देना चाहती है।

बोर्ड ने बायबैक के प्रस्ताव पर विचार करते समय कंपनी की वित्तीय और नकदी स्थिति, कारोबार की संभावनाओं, विकास रणनीति, भविष्य में फंड की जरूरतों और लंबी अवधि में मूल्य बढ़ाने के अवसरों की समीक्षा की है।

12 महीने में पूरा होगा बायबैक

कंपनी ने प्रस्तावित बायबैक को बोर्ड की मंजूरी की तारीख से 12 महीने के भीतर पूरा करने की बात कही है। बायबैक के लिए पात्र शेयरधारकों को टेंडर फॉर्म के साथ लेटर ऑफ ऑफर रिकॉर्ड डेट से दो कार्यदिवस के भीतर भेजा जाएगा। यह प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पूरी की जाएगी। यदि कोई पात्र शेयरधारक लेटर ऑफ ऑफर की फिजिकल कॉपी मांगता है, तो उसे वह उपलब्ध कराई जाएगी।

कंपनी ने इस बायबैक के लिए BSE को नामित स्टॉक एक्सचेंज बनाया है। बायबैक के दौरान पात्र शेयरधारक स्टॉक एक्सचेंज की ओर से उपलब्ध कराई गई अलग विंडो के माध्यम से अपने शेयर टेंडर कर सकेंगे।

कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि लॉक-इन में रखे गए या ट्रांसफर नहीं किए जा सकने वाले शेयरों को लॉक-इन की अवधि खत्म होने या शेयरों के ट्रांसफर योग्य होने तक बायबैक में नहीं खरीदा जाएगा। बायबैक में खरीदे गए सभी शेयरों को नियमानुसार रद्द या नष्ट कर दिया जाएगा और उन्हें दोबारा जारी नहीं किया जाएगा।

बायबैक के बाद एक साल तक दोबारा ऑफर पर रोक

पब्लिक अनाउंसमेंट के मुताबिक, बायबैक की अवधि समाप्त होने के बाद कंपनी एक साल तक दोबारा शेयर बायबैक ऑफर नहीं लाएगी। इसके अलावा, बोर्ड की मंजूरी की तारीख से बायबैक की अवधि समाप्त होने तक कंपनी अपने शेयर या अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियां जारी नहीं करेगी, सिवाय उन मामलों के जहां पहले से मौजूद दायित्वों को पूरा करना जरूरी हो। बायबैक अवधि समाप्त होने के बाद एक साल तक कंपनी नई पूंजी जुटाने का प्रस्ताव भी नहीं करेगी। हालांकि, पहले से मौजूद दायित्वों को पूरा करने के लिए इस प्रतिबंध में छूट दी गई है।

कंपनी ने यह भी कहा है कि बायबैक के कारण उसके शेयरों की स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्टिंग नहीं होगी और वह इस प्रक्रिया के जरिए न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता की अनिवार्य सीमा का उल्लंघन नहीं करेगी।

बायबैक में हिस्सा लेने पर टैक्स का असर संभव

कंपनी ने शेयरधारकों को आगाह किया है कि बायबैक में हिस्सा लेने से भारत में और/या उनके निवास वाले देश में कैपिटल गेन टैक्स की देनदारी बन सकती है। इस लेनदेन पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) भी लागू होगा। कंपनी ने शेयरधारकों को सलाह दी है कि वे बायबैक में हिस्सा लेने से पहले अपने कानूनी, वित्तीय और टैक्स सलाहकारों से परामर्श कर लें।

बोर्ड ने कंपनी की कर्ज चुकाने की क्षमता पर जताया भरोसा

कंपनी के बोर्ड ने कहा है कि उसने कंपनी के मामलों और भविष्य की संभावनाओं की पूरी जांच की है। वित्तीय स्थिति और संभावित देनदारियों को ध्यान में रखने के बाद बोर्ड का मानना है कि बायबैक के तुरंत बाद कंपनी के पास अपने कर्ज चुकाने में असमर्थ होने का कोई आधार नहीं होगा। बोर्ड ने यह भी राय दी है कि बायबैक की मंजूरी के बाद अगले एक साल तक कंपनी अपनी देनदारियां समय पर चुका सकेगी और दिवालिया होने की स्थिति में नहीं पहुंचेगी।

कंपनी के वैधानिक ऑडिटर Walker Chandiok & Co LLP ने भी 12 नवंबर 2026 को बोर्ड को अपनी रिपोर्ट दी है। पब्लिक अनाउंसमेंट में इस रिपोर्ट को शामिल किया गया है।

अभी ऑफर खुलने और बंद होने की तारीख का ऐलान नहीं

कंपनी के इस पब्लिक अनाउंसमेंट में बायबैक ऑफर के खुलने और बंद होने की तारीखों का उल्लेख नहीं किया गया है। इन तारीखों और प्रक्रिया से जुड़ी विस्तृत जानकारी लेटर ऑफ ऑफर में दी जाएगी। बायबैक नियामकीय, वैधानिक और सरकारी प्राधिकरणों से जरूरी मंजूरियों और अनुमतियों के अधीन रहेगा।

 

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NDTV: ₹800 करोड़ जुटाने की तैयारी, शेयरधारकों की मंजूरी के लिए रखे गए चार प्रस्ताव

नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड (NDTV) ने अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत करने और कारोबारी जरूरतों को पूरा करने के लिए ₹800 करोड़ जुटाने का प्रस्ताव रखा है।

Vikas Saxena by
Published - Tuesday, 17 November, 2026
Last Modified:
Tuesday, 17 November, 2026
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नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड (NDTV) ने अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत करने और कारोबारी जरूरतों को पूरा करने के लिए ₹800 करोड़ जुटाने का प्रस्ताव रखा है। कंपनी यह रकम अपनी अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (AEL) को 9% सालाना कूपन वाले अनसिक्योर्ड, अनलिस्टेड और परपेचुअल डिबेंचर जारी करके जुटाना चाहती है। इस प्रस्ताव के लिए कंपनी ने शेयरधारकों से मंजूरी मांगी है।

NDTV ने 16 नवंबर 2026 को स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया कि उसने इस संबंध में पोस्टल बैलेट नोटिस जारी किया है। 26 अक्टूबर 2026 की तारीख वाले इस नोटिस में शेयरधारकों की मंजूरी के लिए चार प्रस्ताव रखे गए हैं। इनमें कंपनी की कर्ज लेने की सीमा बढ़ाने, संपत्तियों पर सिक्योरिटी बनाने की सीमा बढ़ाने, अडानी एंटरप्राइजेज को डिबेंचर जारी करने और उसके साथ संबंधित पक्ष के लेनदेन की सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव शामिल हैं।

₹1,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹2,500 करोड़ होगी कर्ज की सीमा

NDTV ने अपनी कुल कर्ज लेने की सीमा ₹1,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹2,500 करोड़ करने का प्रस्ताव रखा है। कंपनी के मुताबिक, अक्टूबर 2024 में शेयरधारकों ने ₹1,000 करोड़ तक कर्ज लेने की मंजूरी दी थी। मौजूदा और भविष्य की वित्तीय जरूरतों को देखते हुए कंपनी को आशंका है कि यह सीमा जल्द ही पूरी हो सकती है।

इसी वजह से कंपनी अतिरिक्त फंड जुटाने के लिए अपनी कर्ज लेने की क्षमता बढ़ाना चाहती है। इसमें कर्ज लेने के साथ बॉन्ड, डिबेंचर और अन्य सिक्योरिटीज जारी करने का विकल्प भी शामिल है। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद कंपनी की कुल बकाया उधारी निर्धारित सीमा के भीतर ₹2,500 करोड़ तक हो सकेगी। इसमें सामान्य कारोबारी गतिविधियों के दौरान बैंकों से लिए जाने वाले अस्थायी कर्ज शामिल नहीं होंगे।

संपत्तियों पर सिक्योरिटी बनाने की सीमा भी ₹2,500 करोड़ होगी

कंपनी ने अपनी चल-अचल संपत्तियों पर चार्ज, मॉर्गेज, प्लेज या हाइपोथिकेशन जैसी सिक्योरिटी बनाने की सीमा भी ₹1,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹2,500 करोड़ करने का प्रस्ताव रखा है।

कंपनी के मुताबिक, इस प्रस्ताव का उद्देश्य बढ़ी हुई कर्ज सीमा के साथ सिक्योरिटी बनाने की सीमा को भी समान स्तर पर लाना है। इससे कंपनी को बैंकों, वित्तीय संस्थानों और अन्य कर्जदाताओं से फंड जुटाने के लिए अपनी मौजूदा और भविष्य की संपत्तियों पर सिक्योरिटी बनाने की अनुमति मिल सकेगी। इसके लिए भी शेयरधारकों की मंजूरी जरूरी है।

अडानी एंटरप्राइजेज को जारी होंगे ₹800 करोड़ के डिबेंचर

NDTV की योजना अडानी एंटरप्राइजेज को 80,000 डिबेंचर जारी करने की है। प्रत्येक डिबेंचर की फेस वैल्यू ₹1 लाख होगी। इस तरह इनकी कुल प्रस्तावित राशि ₹800 करोड़ होगी। इन डिबेंचर को एक या अधिक चरणों में प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए जारी किया जा सकता है।

ये डिबेंचर 9% सालाना क्यूम्युलेटिव कूपन रेट वाले होंगे। हालांकि, इनके ब्याज का भुगतान NDTV के बोर्ड के फैसले पर निर्भर करेगा। यानी बोर्ड जब और जितना भुगतान घोषित करेगा, उसी के अनुसार कूपन का भुगतान होगा। अगर किसी अवधि में भुगतान नहीं किया जाता है, तो वह राशि जमा होती रहेगी। कंपनी अपनी इच्छा से जमा कूपन का भुगतान अतिरिक्त डिबेंचर जारी करके भी कर सकती है।

इन डिबेंचर की कोई तय मैच्योरिटी तारीख नहीं होगी। कंपनी के पास इन्हें अपनी इच्छा से पूरी तरह या आंशिक रूप से वापस लेने का विकल्प होगा। ये अनसिक्योर्ड होंगे, यानी इनके बदले कंपनी की किसी संपत्ति को गिरवी नहीं रखा जाएगा। इन डिबेंचर को फिलहाल किसी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कराने का प्रस्ताव भी नहीं है।

कंपनी के मुताबिक, इस रकम का इस्तेमाल अडानी एंटरप्राइजेज से पहले लिए गए कर्ज को चुकाने, लंबी अवधि के लिए फंडिंग व्यवस्था मजबूत करने, बैलेंस शीट और लिक्विडिटी की स्थिति सुधारने के साथ वर्किंग कैपिटल और कारोबारी जरूरतों को पूरा करने में किया जाएगा।

अडानी एंटरप्राइजेज के साथ लेनदेन की सीमा ₹1,329.50 करोड़ करने का प्रस्ताव

₹800 करोड़ के डिबेंचर जारी करने के प्रस्ताव के साथ NDTV ने अडानी एंटरप्राइजेज के साथ वित्त वर्ष 2026-27 में होने वाले संबंधित पक्ष के लेनदेन (Related Party Transactions) की मंजूर सीमा भी बढ़ाने की मांग की है।

कंपनी ने बताया कि मार्च 2026 में शेयरधारकों ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अडानी एंटरप्राइजेज के साथ ₹529.50 करोड़ तक के संबंधित पक्ष के लेनदेन को मंजूरी दी थी। अब इसमें ₹800 करोड़ और जोड़ने का प्रस्ताव है। इसके बाद कुल सीमा बढ़कर ₹1,329.50 करोड़ हो जाएगी।

कंपनी के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 में अडानी एंटरप्राइजेज के साथ कुल ₹602.17 करोड़ के लेनदेन हुए थे। वहीं, चालू वित्त वर्ष में 30 सितंबर 2026 तक यह आंकड़ा ₹198.24 करोड़ रहा है।

NDTV ने बताया कि प्रस्तावित लेनदेन सामान्य कारोबारी प्रक्रिया के तहत और बाजार के अनुरूप शर्तों पर किए जाएंगे। कंपनी की ऑडिट कमेटी और बोर्ड ने 26 अक्टूबर 2026 को इन प्रस्तावों की समीक्षा कर इन्हें मंजूरी दी थी। अब शेयरधारकों की मंजूरी ली जा रही है।

17 नवंबर से शुरू होगी ई-वोटिंग

NDTV के इन चारों प्रस्तावों पर शेयरधारक पोस्टल बैलेट के जरिए केवल ऑनलाइन वोटिंग कर सकेंगे। इसके लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) को अधिकृत एजेंसी बनाया गया है। ई-वोटिंग 17 नवंबर 2026 को सुबह 9:30 बजे शुरू होगी और 16 दिसंबर 2026 को शाम 5 बजे तक चलेगी। 13 नवंबर 2026 तक कंपनी के रिकॉर्ड में शामिल शेयरधारक ही इस प्रक्रिया में वोट कर सकेंगे।

वोटिंग पूरी होने के बाद दो कार्यदिवसों के भीतर नतीजे घोषित किए जाएंगे। सभी प्रस्तावों को जरूरी बहुमत मिलने पर उन्हें 16 दिसंबर 2026 को पारित माना जाएगा।

फिलहाल कंपनी ने कर्ज सीमा बढ़ाने, संपत्तियों पर सिक्योरिटी बनाने की सीमा बढ़ाने और अडानी एंटरप्राइजेज से ₹800 करोड़ जुटाने के प्रस्ताव शेयरधारकों के सामने रखे हैं। इन पर अंतिम फैसला शेयरधारकों की मंजूरी के बाद ही होगा।

 

 

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Zee Media के बोर्ड में राजीव गोयल की एंट्री, पांच साल के लिए बने स्वतंत्र निदेशक

जी मीडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड (Zee Media Corporation Limited) ने अपने बोर्ड में राजीव गोयल को अतिरिक्त निदेशक (Additional Director) के रूप में नियुक्त किया है।

Vikas Saxena by
Published - Monday, 16 November, 2026
Last Modified:
Monday, 16 November, 2026
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जी मीडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड (Zee Media Corporation Limited) ने अपने बोर्ड में राजीव गोयल को अतिरिक्त निदेशक (Additional Director) के रूप में नियुक्त किया है। उन्हें कंपनी में गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक (Non-Executive Independent Director) की जिम्मेदारी दी गई है। कंपनी के बोर्ड ने 14 नवंबर 2026 को हुई बैठक में इस नियुक्ति को मंजूरी दी।

स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी के मुताबिक, राजीव गोयल की नियुक्ति पांच साल के पहले कार्यकाल के लिए की गई है। उनका कार्यकाल 14 नवंबर 2026 से शुरू होकर 13 नवंबर 2031 तक रहेगा। यह नियुक्ति जरूरी मंजूरियों के अधीन है। उन्हें रोटेशन के आधार पर रिटायर नहीं होना होगा।

कंपनी ने बताया कि यह नियुक्ति नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी की सिफारिश पर की गई है। राजीव गोयल ने यह भी पुष्टि की है कि सेबी या किसी अन्य प्राधिकरण के आदेश के तहत उन पर किसी कंपनी के निदेशक पद पर नियुक्त होने की रोक नहीं है।

31 साल से ज्यादा का अनुभव

राजीव गोयल चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से साइंस में ग्रेजुएशन किया है। उन्हें कॉरपोरेट फाइनेंस, कैपिटल मार्केट, ट्रेजरी, मर्जर एंड एक्विजिशन (M&A), ESG और सस्टेनेबिलिटी, स्टेकहोल्डर मैनेजमेंट और रेगुलेटरी मामलों में 31 साल से ज्यादा का अनुभव है।

वह 2007 से 2020 तक DLF लिमिटेड में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पद पर कार्यरत रहे। इस दौरान उन्होंने DLF ग्रुप की कई कंपनियों के बोर्ड में निदेशक के तौर पर भी जिम्मेदारी निभाई।

DLF में रहते हुए उन्होंने कंपनी के बड़े इक्विटी फंड जुटाने वाले कार्यक्रमों का नेतृत्व किया। इनमें 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर के क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (QIP) शामिल थे। इसके अलावा, उन्होंने भारत के पहले कमर्शियल मॉर्गेज-बैक्ड सिक्योरिटीज (CMBS) इश्यू और सिंगापुर की GIC के 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की संरचना तैयार करने में भी अहम भूमिका निभाई।

उन्होंने DLF में रेगुलेटरी संस्थाओं और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के साथ कंपनी के कामकाज को भी संभाला। साथ ही, कंपनी के ESG रोडमैप और उसकी पहली सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने से जुड़े काम का नेतृत्व किया।

Axis Bank और Economic Times में भी कर चुके हैं काम

DLF से पहले राजीव गोयल Axis Bank में डेट सिंडिकेशन और कॉरपोरेट एडवाइजरी से जुड़े रहे। उन्होंने Adfactors में इन्वेस्टर रिलेशंस एडवाइजरी का काम भी किया। इसके अलावा, वह करीब एक दशक तक The Economic Times में प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट के तौर पर काम कर चुके हैं।

फिलहाल वह Goodluck India Ltd. और Delhi Transco Ltd. के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक हैं। इसके साथ ही वह स्वतंत्र वित्तीय और नियामकीय सलाहकार के रूप में भी काम कर रहे हैं।

राजीव गोयल सेबी की क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से जुड़े नियमों की समिति का हिस्सा भी रह चुके हैं। इसके अलावा, वह ICAI की फाइनेंशियल मार्केट्स कमेटी के सदस्य रहे हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया में विजिटिंग स्पीकर के तौर पर भी अपनी भूमिका निभा चुके हैं।

कंपनी ने एक्सचेंज दी जानकारी में यह भी स्पष्ट किया है कि राजीव गोयल का Zee Media के किसी भी मौजूदा निदेशक के साथ कोई पारिवारिक संबंध नहीं है। 

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डॉ. कुमार राजेश बने न्यूज़ इंडिया 24X7 के मैनेजिंग एडिटर

वरिष्ठ टीवी पत्रकार डॉ. कुमार राजेश न्यूज़ इंडिया 24X7 के मैनेजिंग एडिटर नियुक्त हुए हैं। करीब 34 साल के अनुभव के साथ वे अब चैनल की संपादकीय जिम्मेदारी संभालेंगे।

Samachar4media Bureau by
Published - Saturday, 14 November, 2026
Last Modified:
Saturday, 14 November, 2026
dr.kumarraajesh

मीडिया जगत के अनुभवी पत्रकार डॉ. कुमार राजेश ने अपने करियर में एक नया अध्याय शुरू किया है। उन्हें न्यूज़ इंडिया 24X7 (News India 24X7) का मैनेजिंग एडिटर बनाया गया है। इस जिम्मेदारी के साथ अब वे करीब 16-17 साल पुराने इस न्यूज चैनल के संपादकीय नेतृत्व की कमान संभालेंगे। समाचार4मीडिया से बातचीत में उन्होंने इस खबर की पुष्टि की है। 

टेलीविजन पत्रकारिता में डॉ. कुमार राजेश का सफर तीन दशक से भी ज्यादा पुराना है। वर्ष 1992 से शुरू हुई उनकी पेशेवर यात्रा में टीवी टुडे, इंडिया टीवी, एनडीटीवी और एबीपी नेटवर्क जैसे प्रमुख मीडिया संस्थान शामिल रहे हैं। उनके करियर का एक बड़ा हिस्सा विभिन्न न्यूज चैनलों में संपादक और चैनल हेड के रूप में बीता है। इन पदों पर उन्होंने 20 साल से अधिक समय तक काम किया है।

आजतक से एबीपी नेटवर्क तक कई बड़े संस्थानों में निभाई जिम्मेदारी-

डॉ. कुमार राजेश ने अपने करियर की शुरुआत टीवी टुडे समूह से की थी। दिसंबर 1992 से जुलाई 1998 तक उन्होंने न्यूज़ट्रैक और आजतक में संवाददाता के रूप में काम किया। इसके बाद सहारा टीवी में स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट और एंकर की भूमिका निभाई। वह स्टार प्लस के कार्यक्रम 'आज की बात' में एसोसिएट एडिटर और एंकर भी रहे।

मई 2002 से जून 2006 के बीच वह आजतक में स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट और एंकर के तौर पर जुड़े रहे। वर्ष 2006 में उन्हें इंडिया टीवी का एक्जीक्यूटिव एडिटर बनाया गया। इसके बाद उन्होंने प्रज्ञा और लाइव इंडिया में कंसल्टेंट तथा सीनियर एंकर के रूप में काम किया।

नवंबर 2010 से अक्टूबर 2011 तक वह बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में प्रसारित होने वाले मौर्य चैनल के एक्जीक्यूटिव एडिटर रहे। दिसंबर 2011 से अगस्त 2014 तक एनडीटीवी वर्ल्डवाइड में कंसल्टेंट की जिम्मेदारी संभाली। इसके बाद सितंबर 2020 से मई 2023 तक एबीपी न्यूज़ नेटवर्क में एडिटोरियल कंसल्टेंट के तौर पर काम किया।

मीडिया और डिजिटल क्षेत्र में भी सक्रिय-

टेलीविजन पत्रकारिता के अलावा डॉ. कुमार राजेश का जुड़ाव मीडिया कंसल्टिंग और डिजिटल कंटेंट से भी रहा है। सितंबर 2016 से वह 360 डिग्री कम्युनिकेशन कंपनी अविरल सृष्टि एलएलपी के प्रेसिडेंट हैं। उनके दो यूट्यूब चैनल 'बस सच' और 'कमाल है!' भी हैं। इन माध्यमों के जरिए वह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी अपनी सक्रियता बनाए हुए हैं।

राजनीति विज्ञान में पीएचडी, जेएनयू से किया एम.फिल.-

डॉ. कुमार राजेश की शैक्षणिक पृष्ठभूमि भी राजनीति विज्ञान से जुड़ी है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से इसी विषय में पीएचडी की है। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज से एम.फिल. किया।

उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से राजनीति विज्ञान में बीए ऑनर्स और एमए की पढ़ाई पूरी की। जेएनयू में शोध के दौरान उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की ओर से पहले जूनियर रिसर्च फेलोशिप और फिर सीनियर रिसर्च फेलोशिप भी मिली।

किताब और पत्रकारिता के लिए मिल चुके हैं कई सम्मान-

डॉ. कुमार राजेश की किताब 'द जनता एनिग्मा 30 आउट ऑफ 60' का विमोचन 18 मई 2008 को नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (IIC) में हुआ था। जुलाई 2008 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवीसिंह पाटिल ने भी इस पुस्तक को अपना आशीर्वाद दिया था।

पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके काम को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। अप्रैल 2007 में उन्हें भारत निर्माण अवार्ड मिला। अक्टूबर 2008 में ऑल इंडिया बार एसोसिएशन ने उन्हें 'इमिनेंट लीगल जर्नलिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अवार्ड' से सम्मानित किया। इसके बाद मार्च 2009 में ऑल इंडिया दीनी मदारिस बोर्ड की ओर से उन्हें 'बेस्ट सेक्युलर जर्नलिस्ट अवार्ड' दिया गया।

नाम की अंग्रेजी स्पेलिंग में भी किया था बदलाव-

डॉ. कुमार राजेश के नाम की अंग्रेजी वर्तनी में भी एक दिलचस्प बदलाव हुआ था। अप्रैल 2008 में उन्होंने अपने नाम में एक अतिरिक्त 'a' जोड़ा था। इसके बाद से वह Kumar Rajesh की जगह Kumar Raajesh लिखते हैं।

न्यूज़ इंडिया 24X7 में उनकी नई जिम्मेदारी ऐसे समय आई है, जब उनके पास टीवी पत्रकारिता, संपादकीय नेतृत्व, एंकरिंग और मीडिया प्रबंधन का लंबा अनुभव है।

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DD Free Dish का तेजी से बढ़ता दायरा, क्या दूरदर्शन के लिए खुल रहे हैं कमाई के नए रास्ते?

देश में टेलीविजन देखने का तरीका तेजी से बदल रहा है। एक तरफ ओटीटी प्लेटफॉर्म और स्मार्ट टीवी का इस्तेमाल बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ मुफ्त टीवी सेवा DD Free Dish भी अपनी मजबूत मौजूदगी बनाए हुए है।

Vikas Saxena by
Published - Saturday, 14 November, 2026
Last Modified:
Saturday, 14 November, 2026
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देश में टेलीविजन देखने का तरीका तेजी से बदल रहा है। एक तरफ ओटीटी प्लेटफॉर्म और स्मार्ट टीवी का इस्तेमाल बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ मुफ्त टीवी सेवा DD Free Dish भी अपनी मजबूत मौजूदगी बनाए हुए है। खासकर ग्रामीण इलाकों और छोटे शहरों में यह उन परिवारों के लिए अहम माध्यम है, जो बिना मासिक सब्सक्रिप्शन शुल्क दिए टीवी चैनल देखना चाहते हैं। यही वजह है कि निजी टीवी चैनलों के बीच भी इस प्लेटफॉर्म पर जगह बनाने की होड़ बनी हुई है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, DD Free Dish पर उपलब्ध टीवी चैनलों की संख्या 2023 में 167 थी, जो 2024 और 2025 में बढ़कर 381 हो गई। वहीं, 2026 में यह संख्या 482 तक पहुंच गई है। यानी तीन साल में प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध चैनलों की संख्या लगभग तीन गुना हो गई।

चैनलों की यह बढ़ती संख्या सिर्फ प्रसारण के विस्तार की कहानी नहीं है। इसके साथ प्रसार भारती के लिए कमाई के अवसर भी जुड़े हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में प्रसार भारती के DTH प्लेटफॉर्म से 1,060.71 करोड़ रुपये का राजस्व आया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या DD Free Dish आने वाले समय में दूरदर्शन और प्रसार भारती के लिए कमाई का और बड़ा माध्यम बन सकता है?

तीन साल में लगभग तीन गुना हुए चैनल

DD Free Dish के विस्तार को समझने के लिए इसके पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालना जरूरी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, 2023 में इस प्लेटफॉर्म पर 167 टीवी चैनल थे। 2024 में इनकी संख्या बढ़कर 381 हो गई और 2025 में भी यह संख्या इतनी ही रही। 2026 में यह आंकड़ा बढ़कर 482 हो गया।

इन आंकड़ों को समझते समय एक बात का ध्यान रखना जरूरी है। 2023 के 167 चैनलों में 51 शैक्षणिक चैनल शामिल थे, जबकि 2024 और 2025 के 381 चैनलों में 265 शैक्षणिक चैनल थे। वहीं, नवंबर 2025 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 482 चैनलों में 320 DD को-ब्रांडेड शैक्षणिक चैनल शामिल होने की जानकारी दी थी।

इसका मतलब है कि DD Free Dish पर उपलब्ध सभी चैनल निजी मनोरंजन या समाचार चैनल नहीं हैं। इसमें दूरदर्शन, निजी ब्रॉडकास्टर्स और शैक्षणिक प्रसारण से जुड़े चैनल शामिल हैं। इसके अलावा, प्लेटफॉर्म पर 48 रेडियो चैनल भी उपलब्ध हैं।

करोड़ों घरों तक पहुंच, लेकिन आंकड़ों में अंतर क्यों?

DD Free Dish की सबसे बड़ी ताकत इसकी व्यापक पहुंच है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की जुलाई 2025 की जानकारी के मुताबिक, 2024 में इस प्लेटफॉर्म की पहुंच करीब 4.9 करोड़ घरों तक थी। 2018 में यह आंकड़ा लगभग 3.3 करोड़ था।

वहीं, नवंबर 2025 में मंत्रालय की एक अन्य PIB विज्ञप्ति में Chrome Data के हवाले से DD Free Dish की पहुंच करीब 6.5 करोड़ घरों तक बताई गई। दूसरी तरफ, प्रसार भारती की वित्त वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट में भी लगभग 4.9 करोड़ घरों का आंकड़ा दिया गया है।

इन आंकड़ों में अंतर होने की वजह इनके स्रोत और आकलन का तरीका हो सकता है। इसलिए 4.9 करोड़ से 6.5 करोड़ की वृद्धि को सीधे वास्तविक घरेलू कनेक्शन में हुई बढ़ोतरी नहीं मानना चाहिए।

इसके बावजूद ये आंकड़े बताते हैं कि DD Free Dish का दर्शक आधार काफी बड़ा है। मुफ्त सेवा होने की वजह से यह उन परिवारों के लिए खासतौर पर उपयोगी है, जो केबल या निजी DTH सेवाओं का मासिक खर्च नहीं उठाना चाहते।

DD Free Dish की शुरुआत दिसंबर 2004 में हुई थी। इसके लिए दर्शकों को कोई मासिक या सालाना सब्सक्रिप्शन शुल्क नहीं देना पड़ता। हालांकि, सेवा का इस्तेमाल करने के लिए सेट-टॉप बॉक्स और डिश एंटीना जैसे उपकरणों की जरूरत होती है।

100% कवरेज नहीं, लेकिन देश के बड़े हिस्से तक पहुंच

DD Free Dish की पहुंच को लेकर एक महत्वपूर्ण तथ्य भी समझना जरूरी है। TRAI की 8 जुलाई 2024 की सिफारिश के मुताबिक, DD Free Dish की सेवा पूरे भारतीय क्षेत्र में उपलब्ध है, लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह इसका अपवाद है। इसलिए इसकी पहुंच को 100 फीसदी भौगोलिक कवरेज बताना सही नहीं होगा। साथ ही, किसी क्षेत्र में सेवा उपलब्ध होने का अर्थ यह नहीं है कि वहां हर घर में DD Free Dish का कनेक्शन लगा हुआ है।

फिर भी ग्रामीण, दूरदराज और सीमावर्ती इलाकों में इसकी उपयोगिता काफी अधिक है। यही वजह है कि यह प्लेटफॉर्म निजी टीवी वितरण सेवाओं के मुकाबले एक अलग जगह बनाए हुए है।

स्लॉट आवंटन से प्रसार भारती को मिल रहा राजस्व

DD Free Dish की कहानी का सबसे अहम हिस्सा इसकी कमाई है। दर्शकों को मुफ्त सेवा देने के बावजूद प्रसार भारती इस प्लेटफॉर्म से राजस्व जुटाता है। इसके लिए निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों को उपलब्ध स्लॉट ई-नीलामी के जरिए आवंटित किए जाते हैं।

इस प्रक्रिया में अलग-अलग श्रेणियों के चैनल हिस्सा लेते हैं और सफल बोलीदाताओं को निर्धारित अवधि के लिए स्लॉट मिलता है। इस तरह निजी ब्रॉडकास्टर्स को देशभर के दर्शकों तक पहुंचने का माध्यम मिलता है, जबकि प्रसार भारती को DTH प्लेटफॉर्म से राजस्व प्राप्त होता है।

प्रसार भारती की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के मुताबिक, इसके DTH प्लेटफॉर्म से 1,060.71 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। वित्त वर्ष 2023-24 में यह रकम 1,077.27 करोड़ रुपये थी। यानी इसमें सालाना आधार पर करीब 1.54 फीसदी की गिरावट आई।

वहीं, वित्त वर्ष 2024-25 में प्रसार भारती का कुल राजस्व 1,643.35 करोड़ रुपये रहा। इसमें DTH प्लेटफॉर्म की हिस्सेदारी लगभग 64.6 फीसदी रही।

यह आंकड़ा दिखाता है कि प्रसार भारती की कुल कमाई में DTH प्लेटफॉर्म की कितनी अहम भूमिका है। हालांकि, वार्षिक रिपोर्ट में दर्ज इस राजस्व को केवल निजी चैनलों की स्लॉट नीलामी से हुई कमाई नहीं कहा जा सकता। यह DTH प्लेटफॉर्म के राजस्व का आंकड़ा है।

विज्ञापन से दूरदर्शन की कमाई में आई गिरावट

DD Free Dish की पहुंच और चैनलों की संख्या बढ़ने के बावजूद दूरदर्शन के कमर्शियल राजस्व में गिरावट दर्ज की गई है। प्रसार भारती की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2023-24 में दूरदर्शन का कमर्शियल राजस्व 371.48 करोड़ रुपये था, जो वित्त वर्ष 2024-25 में घटकर 256.74 करोड़ रुपये रह गया। इस तरह इसमें करीब 30.89 फीसदी की गिरावट आई।

यह आंकड़ा एक अहम सवाल खड़ा करता है कि जब DD Free Dish के जरिए करोड़ों घरों तक पहुंच बनाई जा रही है और प्लेटफॉर्म पर चैनलों की संख्या भी बढ़ रही है, तो दूरदर्शन की विज्ञापन से होने वाली कमाई क्यों घट रही है?

दरअसल, किसी प्लेटफॉर्म की पहुंच और उसकी विज्ञापन कमाई दो अलग-अलग चीजें हैं। विज्ञापनदाता सिर्फ यह नहीं देखते कि किसी चैनल का प्रसारण कितने घरों तक उपलब्ध है। वे यह भी जानना चाहते हैं कि वास्तव में कितने लोग कार्यक्रम देख रहे हैं, दर्शकों की उम्र और पसंद क्या है और विज्ञापन से उन्हें कितना फायदा मिल रहा है। ऐसे में दूरदर्शन को अपने दर्शकों की संख्या, उनकी पसंद और कार्यक्रमों की लोकप्रियता से जुड़े आंकड़ों को बेहतर तरीके से सामने लाने की जरूरत है। इससे विज्ञापनदाताओं का भरोसा बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

क्षेत्रीय चैनलों के लिए भी खुल रहे हैं मौके

DD Free Dish के विस्तार का एक बड़ा फायदा क्षेत्रीय चैनलों को मिल सकता है। अलग-अलग भाषाओं के चैनलों को इस प्लेटफॉर्म पर जगह मिलने से वे ऐसे दर्शकों तक पहुंच सकते हैं, जहां निजी केबल और DTH सेवाओं की पहुंच सीमित है।

प्रसार भारती ने क्षेत्रीय भाषाओं के चैनलों को बढ़ावा देने के लिए स्लॉट आवंटन की अलग-अलग श्रेणियां बनाई हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी और दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं के चैनलों को इससे अवसर मिल सकता है।

हाल ही में प्रसार भारती ने DD Free Dish के खाली MPEG-4 स्लॉट के लिए 104वीं ई-नीलामी आयोजित की। इसके नतीजों में News 1 India और India News सफल रहे। इन चैनलों को 1 नवंबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक के लिए स्लॉट आवंटित किए गए हैं।

यह नीलामी दिखाती है कि प्रसार भारती खाली पड़ी प्रसारण क्षमता का इस्तेमाल करने और नए चैनलों को प्लेटफॉर्म से जोड़ने की कोशिश कर रहा है।

MPEG-4 तकनीक से बढ़ेगी प्रसारण क्षमता

DD Free Dish के विस्तार में MPEG-4 तकनीक की भी अहम भूमिका है। आसान भाषा में समझें तो यह वीडियो को कम डेटा में प्रसारित करने की अधिक कुशल तकनीक है। इससे उपलब्ध सैटेलाइट क्षमता का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है और ज्यादा चैनलों के प्रसारण की संभावना बनती है।

प्रसार भारती MPEG-2 और MPEG-4 दोनों तकनीकों का इस्तेमाल कर रहा है। नए MPEG-4 स्लॉट के जरिए निजी ब्रॉडकास्टर्स को भी प्लेटफॉर्म पर जगह बनाने का मौका मिल रहा है। हालांकि, इस तकनीक का फायदा उठाने के लिए दर्शकों के पास इसके अनुकूल सेट-टॉप बॉक्स होना जरूरी है। ऐसे में तकनीकी विस्तार के साथ दर्शकों को जागरूक करना भी महत्वपूर्ण होगा।

आगे की राह: पहुंच को कमाई में बदलना होगा

कुल मिलाकर DD Free Dish के आंकड़े बताते हैं कि यह प्लेटफॉर्म लगातार विस्तार कर रहा है। 2023 में 167 चैनलों से बढ़कर 2026 में 482 चैनलों तक पहुंचना इसके बढ़ते दायरे को दिखाता है। वहीं, वित्त वर्ष 2024-25 में 1,060.71 करोड़ रुपये का DTH राजस्व इसकी कारोबारी अहमियत को भी सामने लाता है।

लेकिन दूरदर्शन के कमर्शियल राजस्व में करीब 31 फीसदी की गिरावट यह बताती है कि केवल पहुंच बढ़ाना काफी नहीं है। अब प्रसार भारती के सामने इस पहुंच को विज्ञापनदाताओं के लिए आकर्षक बनाने की चुनौती है। इसके लिए बेहतर कंटेंट, क्षेत्रीय कार्यक्रमों, दर्शकों की पसंद के अध्ययन और विज्ञापन के असर को मापने की व्यवस्था पर ध्यान देना होगा। यदि प्रसार भारती इन पहलुओं पर काम करता है, तो DD Free Dish आने वाले समय में न सिर्फ करोड़ों परिवारों तक मुफ्त टीवी पहुंचाने का माध्यम बना रह सकता है, बल्कि उसके लिए कमाई के नए रास्ते भी खोल सकता है। 

 

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विकसित भारत के लिए कृषि में बदलाव जरूरी : किसान तक सम्मेलन में बोले पीएम मोदी

पीएम नरेंद्र मोदी ने किसान तक भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026 में कृषि विकास, स्मार्ट खेती और गरीबी उन्मूलन पर बात करते हुए विकसित भारत के लिए कृषि बदलावों को जरूरी बताया।

Samachar4media Bureau by
Published - Friday, 13 November, 2026
Last Modified:
Friday, 13 November, 2026
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि क्षेत्र में आधुनिक बदलावों और किसानों की आर्थिक मजबूती को विकसित भारत के लक्ष्य से जोड़ते हुए कहा कि देश की तरक्की के लिए खेती का विकास बेहद जरूरी है। नई तकनीक के इस्तेमाल और किसानों को सशक्त बनाए बिना भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। वह इंडिया टुडे ग्रुप के किसान तक भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026 को संबोधित कर रहे थे।

अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों, उद्यमियों और किसानों की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने सम्मेलन के आयोजन को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम खेती की चुनौतियों और देश की विकास यात्रा के बीच संबंध को समझने का अवसर देते हैं।

दीपावली और छठ की शुभकामनाओं के साथ शुरू हुआ संबोधन-

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत देशवासियों को दीपावली और छठ महापर्व की बधाई देकर की। उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप के चेयरमैन और एडिटर-इन-चीफ अरुण पुरी सहित देश के अलग-अलग हिस्सों से पहुंचे कृषि वैज्ञानिकों, उद्यमियों और किसानों का स्वागत किया।

उन्होंने किसान तक के इस आयोजन के लिए इंडिया टुडे ग्रुप की सराहना की। प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान के शुरुआती दौर का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय भी ग्रुप ने अभियान में सक्रिय भागीदारी की थी। अब किसानों के लिए दो दिवसीय किसान मेले का आयोजन करना एक सकारात्मक पहल है।

छठ महापर्व का खेती और कृषि जीवन से जुड़ाव-

प्रधानमंत्री ने त्योहारों और कृषि जीवन के संबंध का जिक्र करते हुए कहा कि यह सम्मेलन ऐसे समय आयोजित हो रहा है, जब देश में दीपावली के बाद छठ महापर्व की रौनक है। उन्होंने छठ को कृषि जीवन से गहराई से जुड़ा पर्व बताया।

उन्होंने अपने लाल किले के संबोधन में विकसित भारत के लिए बताई गई शक्ति की सप्तधारा का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री के मुताबिक, कृषि इस सप्तधारा का एक प्रमुख हिस्सा है। इसलिए खेती को आधुनिक बनाने और किसानों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है।

गांवों में गरीबी कम होने का किया जिक्र-

कृषि और देश की आर्थिक प्रगति को जोड़ते हुए प्रधानमंत्री ने विश्व बैंक की एक स्टडी का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि इस अध्ययन के मुताबिक, पिछले 12-13 वर्षों में भारत के करीब 50 करोड़ गरीब लोग गरीबी से बाहर निकले हैं।

उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी घटने की बात भी कही। प्रधानमंत्री ने इस बदलाव को छोटे किसानों और खेतों में काम करने वाले मजदूरों की आर्थिक स्थिति में आए सुधार से जोड़कर प्रस्तुत किया।

पुरानी कृषि नीतियों और बदलती जरूरतों पर उठाए सवाल-

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की उपलब्धियों को समझने के लिए कृषि क्षेत्र में हुए बदलावों और नीतिगत प्रयासों पर भी ध्यान देना जरूरी है। उनके मुताबिक, कृषि विशेषज्ञ इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि खेती के तरीकों और नीतियों को समय के साथ बदलना क्यों आवश्यक है।

उन्होंने पिछली सरकारों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि लंबे समय तक शासन करने वालों का ध्यान मुख्य रूप से अनाज के भंडार भरने तक सीमित रहा। लेकिन किसानों को इसका कितना लाभ मिला और उनकी स्थिति में कितना सुधार हुआ, इस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया।

किसानों को बदलते बाजार और तकनीक के अनुरूप तैयार करना जरूरी-

प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते वर्षों में दुनिया के बाजार, लोगों की जरूरतें, खान-पान की आदतें, मौसम और तकनीक में बड़े बदलाव आए हैं। ऐसे में कृषि क्षेत्र को भी इन परिस्थितियों के अनुरूप ढालना जरूरी है।

उन्होंने कहा कि किसानों को नई चुनौतियों और अवसरों के लिए तैयार करना आवश्यक था, लेकिन पहले इस दिशा में अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया। कृषि को विकसित और स्मार्ट बनाने के साथ किसानों को सशक्त करना ही विकसित भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा।

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घाटे से मुनाफे तक, राज टेलीविजन ने दूसरी तिमाही में पलटी बाजी

चेन्नई स्थित मीडिया कंपनी राज टेलीविजन नेटवर्क (Raj Television Network) ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में शानदार वापसी की है।

Samachar4media Bureau by
Published - Friday, 13 November, 2026
Last Modified:
Friday, 13 November, 2026
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चेन्नई स्थित मीडिया कंपनी राज टेलीविजन नेटवर्क (Raj Television Network) ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में शानदार वापसी की है। कंपनी ने 30 सितंबर 2026 को समाप्त तिमाही में 1.68 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया है। पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 16.61 लाख रुपये था। वहीं, जून 2026 में समाप्त पिछली तिमाही में कंपनी को 1.01 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था।

कंपनी ने 12 नवंबर को शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 30 सितंबर 2026 को समाप्त तिमाही और छमाही के अनऑडिटेड वित्तीय नतीजों को मंजूरी दे दी है।

रेवेन्यू में भी हुई बढ़ोतरी

कंपनी के वित्तीय नतीजों के मुताबिक, दूसरी तिमाही में ऑपरेशंस से रेवेन्यू बढ़कर 18.49 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 15.76 करोड़ रुपये था। इस तरह कंपनी के रेवेन्यू में सालाना आधार पर करीब 17.3 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।

वहीं, जून 2026 में समाप्त पिछली तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 14.97 करोड़ रुपये था। इस लिहाज से तिमाही आधार पर भी कंपनी ने बेहतर प्रदर्शन किया है। कंपनी की कुल आय भी दूसरी तिमाही में 18.49 करोड़ रुपये रही, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में यह 15.76 करोड़ रुपये थी।

छमाही में भी मुनाफे में रही कंपनी

वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही यानी अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान कंपनी का ऑपरेशंस से रेवेन्यू 33.45 करोड़ रुपये रहा। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह 32.33 करोड़ रुपये था।

इस छह महीने की अवधि में कंपनी ने 67.30 लाख रुपये का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की पहली छमाही में यह 51.62 लाख रुपये था। यानी कंपनी के शुद्ध मुनाफे में करीब 30.4 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।

खर्च और अन्य वित्तीय आंकड़े

दूसरी तिमाही में कंपनी का कुल खर्च बढ़कर 16.31 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह 15.52 करोड़ रुपये था। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा 9.96 करोड़ रुपये के रेवेन्यू कॉस्ट का रहा। वहीं, कर्मचारियों पर कंपनी ने 3.66 करोड़ रुपये खर्च किए।

कंपनी का फाइनेंस कॉस्ट 57.87 लाख रुपये रहा। इसके अलावा डेप्रिसिएशन और अन्य खर्च भी वित्तीय नतीजों में शामिल रहे। 30 सितंबर 2026 तक कंपनी के पास 1.53 करोड़ रुपये का कैश और कैश इक्विवेलेंट था, जबकि 31 मार्च 2026 को यह रकम 23 लाख रुपये थी।

कंपनी के बोर्ड ने 30 सितंबर 2026 को समाप्त तिमाही के लिए किसी डिविडेंड की सिफारिश नहीं की है।

 

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हिना गंभीर बनीं टाइम्स नेटवर्क की एंकर और सीनियर न्यूज एडिटर

हिना गंभीर ने टाइम्स नेटवर्क में एंकर और सीनियर न्यूज एडिटर की जिम्मेदारी संभाली है। वह 2024 में न्यूज एडिटर के रूप में नेटवर्क से दोबारा जुड़ी थीं।

Samachar4media Bureau by
Published - Thursday, 12 November, 2026
Last Modified:
Thursday, 12 November, 2026
heena

हिना गंभीर (Heena Gambhir) ने टाइम्स नेटवर्क (Times Network) में एंकर और सीनियर न्यूज एडिटर की जिम्मेदारी संभाली है। उन्होंने लिंक्डइन (LinkedIn) पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी साझा की।

हिना गंभीर 2024 में न्यूज एडिटर के रूप में टाइम्स नेटवर्क से दोबारा जुड़ी थीं। इससे पहले वह 2016 से 2021 तक भी नेटवर्क के साथ काम कर चुकी हैं। अपने पिछले कार्यकाल में उन्होंने अलग-अलग भूमिकाएं निभाईं और उनकी आखिरी जिम्मेदारी डिप्टी न्यूज एडिटर/एंकर की थी।

हिना गंभीर को कम्युनिकेशंस और न्यूज इंडस्ट्री में 15 साल से अधिक का अनुभव है।

अपने करियर के शुरुआती दौर में वह वेबर शैंडविक (Weber Shandwick), आख्या इंडिया (Aakhya India), मिरर नाउ (Mirror Now), एनडीटीवी (NDTV) और दूरदर्शन न्यूज (Doordarshan News) के साथ भी काम कर चुकी हैं।

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ZEEL में आज होगा ‘Content & Courage’ टाउनहॉल, सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका करेंगे बातचीत

जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज (Zee Entertainment Enterprises) 11 नवंबर 2026 को अपनी कंटेंट टीम के लिए एक खास टाउनहॉल आयोजित करने जा रहा है।

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Published - Wednesday, 11 November, 2026
Last Modified:
Wednesday, 11 November, 2026
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जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज (Zee Entertainment Enterprises) 11 नवंबर 2026 को अपनी कंटेंट टीम के लिए एक खास टाउनहॉल आयोजित करने जा रहा है। ‘Content & Courage’ थीम पर होने वाले इस सत्र में कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन एमेरिटस डॉ. सुभाष चंद्रा और सीईओ पुनीत गोयनका शामिल होंगे।

कंपनी की ओर से भेजे गए एक आंतरिक संदेश के मुताबिक, यह टाउनहॉल दोपहर 2:30 बजे आयोजित किया जाएगा। कंपनी के मूवीज बिजनेस के क्रिएटिव डायरेक्टर कोमल नाहटा इस सत्र का संचालन करेंगे।

पुनीत गोयनका ने अपने संदेश में संगठन के सभी लीडर्स से कहा है कि वे अपनी-अपनी टीमों के कंटेंट क्रिएटर्स की इस सत्र में भागीदारी सुनिश्चित करें। वहीं, कंपनी के दूसरे ऑफिस लोकेशन पर काम करने वाले कर्मचारी वर्चुअल लिंक के जरिए इसमें शामिल हो सकेंगे।

कंपनी में बदलावों के बीच हो रहा है टाउनहॉल

यह टाउनहॉल ऐसे समय में आयोजित किया जा रहा है, जब जी एंटरटेनमेंट के स्टूडियो और मूवीज बिजनेस में कई नेतृत्व और संगठनात्मक बदलाव हुए हैं। हाल ही में सूरज सिंह को जी स्टूडियोज का बिजनेस हेड नियुक्त किया गया है। वहीं, कोमल नाहटा ने स्टूडियोज और मूवीज वर्टिकल के क्रिएटिव डायरेक्टर के तौर पर कंपनी जॉइन की है। इसके अलावा, उमेश बंसल कंपनी से अलग हो गए हैं।

इस टाउनहॉल के जरिए कंपनी की टॉप लीडरशिप को कंटेंट टीम के सदस्यों के साथ सीधे बातचीत करने का मौका मिलेगा। हालांकि, इस सत्र में किन खास मुद्दों पर चर्चा होगी, इसकी जानकारी आंतरिक संदेश में नहीं दी गई है।

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GTPL के बाद DPOs की रेटिंग पर सवाल, क्या TV इंडस्ट्री में लौटेगा लैंडिंग पेज जैसा विवाद?

GTPL Hathway के टीवी व्युअरशिप डेटा को लेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) की कार्रवाई के बाद ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री में एक नई चिंता सामने आई है।

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Published - Wednesday, 11 November, 2026
Last Modified:
Wednesday, 11 November, 2026
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इमरान फजल, असिसटेंट एडिटर, एक्सचेंज4मीडिया ।।

GTPL Hathway के टीवी व्युअरशिप डेटा को लेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) की कार्रवाई के बाद ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री में एक नई चिंता सामने आई है। ब्रॉडकास्टर्स को डर है कि कहीं डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स (DPOs) अपने नेटवर्क के व्युअरशिप डेटा के आधार पर चैनलों की रैंकिंग जारी करने और उसके जरिए कमाई करने का नया रास्ता न बना लें।

इंडस्ट्री के कुछ लोगों को आशंका है कि आने वाले समय में DPOs अपने प्लेटफॉर्म पर देखे जाने वाले चैनलों की रैंकिंग जारी कर सकते हैं। इसके बाद ब्रॉडकास्टर्स से बेहतर विजिबिलिटी, प्रमोशन या रैंकिंग में जगह देने के बदले मार्केटिंग फीस मांगी जा सकती है।

ब्रॉडकास्टर्स को लगता है कि ऐसा होने पर टीवी इंडस्ट्री में एक बार फिर लैंडिंग पेज जैसा विवाद खड़ा हो सकता है। पहले केबल ऑपरेटर्स के लैंडिंग पेज पर चैनलों की जगह और उनकी विजिबिलिटी को लेकर व्यावसायिक समझौते होते थे। इससे यह सवाल उठता था कि दर्शकों की पसंद के बजाय कहीं पैसे के आधार पर चैनलों को ज्यादा प्रमुखता तो नहीं दी जा रही है।

GTPL के मामले से क्यों बढ़ी चिंता?

यह पूरा मामला तब चर्चा में आया, जब MIB ने GTPL Hathway को अपने रिटर्न पाथ डेटा (RPD) आधारित सिस्टम से तैयार किए गए टीवी व्युअरशिप रेटिंग डेटा को प्रकाशित करना बंद करने का निर्देश दिया। इसके बाद GTPL ने अपने प्लेटफॉर्म से टीवी रेटिंग डेटा हटा लिया, हालांकि उसका डिजिटल मेजरमेंट से जुड़ा डेटा उपलब्ध रहा।

मंत्रालय ने इस मामले में Television Rating Policy, 2026 के उल्लंघन का मुद्दा उठाया है। वहीं, GTPL का कहना है कि उसने इस पॉलिसी का उल्लंघन नहीं किया है। कंपनी ने मंत्रालय से मुलाकात का समय भी मांगा है, ताकि उसे बताया जा सके कि किस प्रावधान के तहत यह कार्रवाई की गई है।

इस पूरे विवाद के बाद अब नई पॉलिसी के Clause 14.3 को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इस क्लॉज के तहत टीवी डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म और OTT प्लेटफॉर्म अपने नेटवर्क पर उपलब्ध ब्रॉडकास्टर्स और चैनलों से जुड़ा समय-समय पर व्युअरशिप डेटा अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अलग से रजिस्ट्रेशन या अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि, ब्रॉडकास्टर्स का कहना है कि प्लेटफॉर्म पर देखे जाने वाले चैनलों का डेटा साझा करना और उसी आधार पर चैनल-वाइज रेटिंग या रैंकिंग जारी करना दो अलग-अलग बातें हैं। इनके बीच स्पष्ट अंतर होना चाहिए।

ब्रॉडकास्टर्स को क्यों सता रहा लैंडिंग पेज विवाद दोहराने का डर?

ब्रॉडकास्टर्स की सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर DPOs को अपने नेटवर्क के आधार पर चैनल-वाइज रैंकिंग जारी करने की छूट मिलती है, तो आगे चलकर वे इसके साथ व्यावसायिक शर्तें भी जोड़ सकते हैं। मसलन, किसी चैनल को ज्यादा विजिबिलिटी देने, प्रमोशनल प्लेसमेंट उपलब्ध कराने या रैंकिंग से जुड़ी किसी खास पहल में शामिल करने के बदले उससे मार्केटिंग फीस ली जा सकती है।

इंडस्ट्री के एक वरिष्ठ ब्रॉडकास्टर के मुताबिक, टीवी इंडस्ट्री पहले भी लैंडिंग पेज के मामले में ऐसा होते देख चुकी है। उनका कहना है कि शुरुआत में लैंडिंग पेज चैनलों के प्रमोशन का जरिया था, लेकिन धीरे-धीरे यह व्यावसायिक गतिविधि बन गया और ऑपरेटर्स ने इससे कमाई शुरू कर दी।

उनका मानना है कि अगर यही मॉडल अब चैनल रैंकिंग और व्युअरशिप डेटा के साथ जुड़ता है, तो रेटिंग की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। रैंकिंग दर्शकों के वास्तविक व्यवहार पर आधारित होनी चाहिए, न कि ब्रॉडकास्टर और डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म के बीच व्यावसायिक रिश्तों पर।

एक अन्य ब्रॉडकास्टर ने कहा कि अगर हर DPO अपनी अलग रैंकिंग पद्धति अपनाता है और इसे मार्केटिंग फीस से जोड़ता है, तो पूरे मेजरमेंट सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होंगे। इसका सबसे ज्यादा असर छोटे ब्रॉडकास्टर्स और रीजनल न्यूज चैनलों पर पड़ सकता है, क्योंकि उनके पास बड़े चैनलों की तरह प्रमोशन पर खर्च करने के लिए ज्यादा बजट नहीं होता।

BARC बनाने के पीछे क्या थी सोच?

इस विवाद ने एक बार फिर ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (BARC) इंडिया के गठन के पीछे की मूल सोच को चर्चा में ला दिया है। BARC का उद्देश्य टीवी ऑडियंस मेजरमेंट के लिए एक स्वतंत्र और भरोसेमंद व्यवस्था तैयार करना था। इसके जरिए ब्रॉडकास्टर्स, एडवर्टाइजर्स और मीडिया एजेंसियों को एक ऐसा साझा मेजरमेंट सिस्टम देना था, जिस पर सभी भरोसा कर सकें।

इसकी जरूरत इसलिए भी महसूस हुई थी, क्योंकि टीवी रेटिंग के कारोबार में अलग-अलग पक्षों के व्यावसायिक हितों के टकराव की आशंका रहती थी। ऐसे में कोशिश थी कि किसी एक पक्ष का रेटिंग प्रक्रिया पर जरूरत से ज्यादा प्रभाव न हो।

अब Television Rating Policy, 2026 के Clause 14.3 के जरिए DPOs और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स को भी व्युअरशिप डेटा प्रकाशित करने की अनुमति मिली है। इससे एक नई बहस शुरू हो गई है कि जिन कंपनियों के ब्रॉडकास्टर्स के साथ सीधे व्यावसायिक रिश्ते हैं, क्या उन्हें रेटिंग इकोसिस्टम में भी बड़ी भूमिका मिलनी चाहिए?

पॉलिसी पर चर्चा के दौरान Indian Broadcasting and Digital Foundation (IBDF) समेत इंडस्ट्री के कुछ संगठनों ने भी DPOs को ऑडियंस मेजरमेंट डेटा प्रकाशित करने की अनुमति देने को लेकर चिंता जताई थी।

DPOs के लिए डेटा कमाई का नया जरिया बन सकता है?

इस पूरे विवाद के पीछे एक व्यावसायिक पहलू भी है। इंडस्ट्री के कुछ लोगों का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में सब्सक्रिप्शन से होने वाली कमाई की ग्रोथ धीमी रहने के कारण DPOs अब कमाई के नए रास्ते तलाश रहे हैं। ऐसे में उनके पास मौजूद सब्सक्राइबर डेटा, व्युअरशिप इनसाइट्स और अपने प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध जगह को कमाई के नए अवसर के रूप में देखा जा सकता है।

हालांकि, DPOs यह तर्क दे सकते हैं कि उनके इस तरह के प्रयासों का मकसद ब्रॉडकास्टर्स और एडवर्टाइजर्स को दर्शकों की पसंद समझने के लिए अतिरिक्त जानकारी देना है। लेकिन ब्रॉडकास्टर्स को डर है कि व्युअरशिप डेटा के साथ जुड़ी व्यावसायिक संभावनाएं धीरे-धीरे चैनलों की रैंकिंग और उनकी विजिबिलिटी को प्रभावित कर सकती हैं।

केबल इंडस्ट्री का कहना- डेटा बेचने या मार्केटिंग का इरादा नहीं

दूसरी तरफ, केबल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि RPD आधारित डेटा उपलब्ध कराने का मकसद उसे बेचकर कमाई करना या मार्केटिंग टूल के रूप में इस्तेमाल करना नहीं है।

केबल डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार से जुड़े एक प्रतिनिधि ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि उनका उद्देश्य अपने नेटवर्क पर दर्शकों के देखने के पैटर्न से जुड़ी जानकारी ब्रॉडकास्टर्स और एडवर्टाइजर्स तक पहुंचाना है। उनके मुताबिक, प्लेटफॉर्म से मिलने वाला व्युअरशिप डेटा साझा करना और चैनलों की रैंकिंग के लिए व्यावसायिक पैकेज बनाना दो अलग-अलग चीजें हैं। उनका इरादा डेटा को इस तरह से कमाई का जरिया बनाने का नहीं है।

केबल इंडस्ट्री का मानना है कि नई पॉलिसी के तहत DPOs को अपने नेटवर्क से जुड़ा व्युअरशिप डेटा प्रकाशित करने की अनुमति मिलनी चाहिए।

GTPL के अलावा दूसरे DPOs भी RPD मेजरमेंट की तैयारी में

इस मामले का असर केवल GTPL तक सीमित नहीं रह सकता। इंडस्ट्री में ऐसी चर्चा है कि Fastway, UCN और DEN जैसे अन्य डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स भी RPD आधारित ऑडियंस मेजरमेंट की संभावनाएं तलाश रहे हैं। इस मेजरमेंट सिस्टम के बैकएंड में TAM Media Research की भूमिका भी बताई जा रही है।

इस पहल का उद्देश्य कई DPOs के डेटा को एक साझा फ्रेमवर्क के तहत लाना और उनके आंकड़ों को मिलाकर टीवी देखने के पैटर्न की ज्यादा व्यापक तस्वीर तैयार करना है।

GTPL ने अक्टूबर में अपना व्युअरशिप मेजरमेंट सिस्टम लॉन्च किया था। शुरुआत में इसमें 200 से ज्यादा शहरों और करीब 3,000 पिन कोड के 10,000 से अधिक RPD इनेबल्ड सेट-टॉप बॉक्स का डेटा शामिल था। कंपनी ने आगे चलकर इस सैंपल को करीब 50,000 घरों तक बढ़ाने की योजना भी बताई थी। इसके सिस्टम में करीब 1,000 टीवी चैनल शामिल थे।

हालांकि, ब्रॉडकास्टर्स का कहना है कि किसी एक डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म का डेटा पूरे देश के टीवी दर्शकों की पसंद का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। इसके लिए सैंपल की विश्वसनीयता, मेजरमेंट का तरीका, भौगोलिक पहुंच और रैंकिंग के व्यावसायिक इस्तेमाल जैसे पहलुओं पर स्पष्ट नियम जरूरी हैं।

MIB से स्पष्टता चाहते हैं ब्रॉडकास्टर्स

अब इंडस्ट्री की नजर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय पर है। ब्रॉडकास्टर्स चाहते हैं कि मंत्रालय Television Rating Policy, 2026 के Clause 14.3 का दायरा स्पष्ट करे। खास तौर पर यह स्पष्ट होना चाहिए कि DPOs किस तरह का व्युअरशिप डेटा प्रकाशित कर सकते हैं, क्या वे इसके आधार पर चैनलों की रैंकिंग भी जारी कर सकते हैं और क्या ऐसी रैंकिंग के साथ मार्केटिंग फीस या प्रमोशनल पैकेज जोड़े जा सकते हैं।

इंडस्ट्री के सामने बड़ा सवाल यह है कि DPOs को व्युअरशिप डेटा प्रकाशित करने की अनुमति पारदर्शिता बढ़ाने का जरिया बनेगी या इससे चैनलों की एक नई व्यावसायिक रैंकिंग व्यवस्था खड़ी हो जाएगी। ब्रॉडकास्टर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि दर्शकों की पसंद और विज्ञापन बाजार में चैनलों की स्थिति का आकलन व्यावसायिक हितों से प्रभावित न हो। 

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निवेशकों से मिलेगी Zee Entertainment की टीम, इस बड़े सम्मेलन में होगी शामिल

कंपनी के मुताबिक, यह सम्मेलन फिजिकल मोड में आयोजित किया जाएगा। इसमें Zee Entertainment के प्रतिनिधि शामिल होंगे और निवेशकों व एनालिस्ट्स के साथ बातचीत करेंगे।

Samachar4media Bureau by
Published - Wednesday, 11 November, 2026
Last Modified:
Wednesday, 11 November, 2026
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मीडिया और एंटरटेनमेंट कंपनी जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (ZEEL) की टीम 17 नवंबर 2026 को मुंबई में होने वाले CITI-CLSA: 29th India Forum 2026 में हिस्सा लेगी। कंपनी ने 10 नवंबर 2026 को स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेटरी फाइलिंग के जरिए इसकी जानकारी दी है।

कंपनी के मुताबिक, यह सम्मेलन फिजिकल मोड में आयोजित किया जाएगा। इसमें Zee Entertainment के प्रतिनिधि शामिल होंगे और निवेशकों व एनालिस्ट्स के साथ बातचीत करेंगे।

बैठक में साझा नहीं होगी गोपनीय जानकारी

Zee Entertainment ने अपनी फाइलिंग में साफ किया है कि इस सम्मेलन के दौरान कंपनी के कारोबार या वित्तीय स्थिति से जुड़ी कोई भी ऐसी गोपनीय जानकारी साझा नहीं की जाएगी, जो अभी सार्वजनिक नहीं हुई है और शेयर की कीमत को प्रभावित कर सकती है। इसे अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन (UPSI) कहा जाता है।

कंपनी ने यह भी बताया है कि एनालिस्ट्स, निवेशकों या कंपनी से जुड़ी किसी अप्रत्याशित स्थिति के कारण सम्मेलन के कार्यक्रम में बदलाव हो सकता है। 

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