न्यूज चैनल ने पूर्व गेंदबाज शोएब अख्तर को भेजा नोटिस, मांगा 10 करोड़ का हर्जाना

नेशनल हिंदी न्यूज चैनल ‘इंडिया डेली लाइव’ (India Daily Live) अपनी प्रोग्रामिंग के बुके में एक नया शो शामिल करने जा रहा है। इस शो का नाम है 'असंभव' और इसका प्रसारण प्रत्येक शनिवार शाम सात बजे किया जाएगा।

इस शो के बारे में ‘इंडिया डेली लाइव’ के एडिटर शमशेर सिंह ने बताया कि ब्रह्मांड में जितना कुछ हमारे सामने है, उससे कहीं ज्यादा छिपा हुआ है। इन रहस्यों को जिन्हें हम असंभव मान चुके हैं, उसकी सच्चाई और उनसे जुड़ी किंवदंतियों की बात तो हम करते हैं लेकिन वहां तक पहुंचने की कोशिश नहीं करते। इसी कोशिश को हम पूरा करने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं।

शमशेर सिंह के अनुसार, ‘इंडिया डेली लाइव तेजी से दर्शकों के दिल में अपनी जगह बना रहा है। हाल ही में चैनल ने ’फ्रीडिश’ पर अभी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। आने वाले समय में चैनल कई ऐसे नए कार्यक्रमों की शुरुआत करने जा रहा है, जिनका सीधा सरोकार इस देश की जनता से है।’

शमशेर सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस शो का प्रोमो भी शेयर किया है, जिसे आप यहां देख सकते हैं।

“असंभव” A New Show 0n ⁦⁦@IndiaDLive⁩ हर शनिवार शाम सात बजे — “ब्रह्मांड में जितना कुछ हमारे सामने है.उससे कहीं ज्यादा छिपा हुआ है” - इन रहस्यों को जिन्हें हम असंभव मान चुके हैं.आपके सामने लेकर आ रहा है #IndiaDailyLive देखिए ज़रूर।#Asambhav ⁦#NewShow pic.twitter.com/6L68hpjIf2

— SHAMSHER SINGH (@ShamsherSLive) September 28, 2023

'ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल' (BARC) अब ब्रॉडकास्टर्स के साथ अनप्रोजेक्टेड व वेटेड दोनों तरह के रिस्पॉन्डेंट लेवल डेटा (RLD) साझा करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह की खबर सामने आयी है।

यह खबर ऐसे समय पर आयी है, जब हाल ही में BARC की ओर से रिस्पॉन्डेंट लेवल डेटा की कीमत 15 लाख रुपये प्रति वर्ष तय करने की है।

अभी तक केवल एजेंसियों को ही प्रति वर्ष 60 लाख रुपये की लागत पर रिस्पॉन्डेंट लेवल डेटा उपलब्ध कराया जा रहा है।

इससे पहले हमने यह जानकारी दी थी कि BARC रिस्पॉन्डेंट लेवल डेटा ब्रॉडकास्टर्स को एजेंसियों द्वारा इसके लिए भुगतान की तुलना में और अधिक उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने की योजना बना रहा है।

सदाबहार फिल्म अभिनेता देव आनंद की 100वी जयंती पर दिल्ली के कंस्टीट्यूशन क्लब में देव आनंद की याद में दिल्ली के पूर्व विधायक विजय जौली ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में कई जानी मानी हस्तियां शामिल हुईं। इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा लंदन से इस प्रोग्राम में ऑनलाइन जुड़े।

रजत शर्मा ने बताया कि जब वो देव आनंद को 'आप की अदालत' में इनवाइट करने उनके ऑफिस गए तो देव आनंद ने कहा था कि अब स्टार मैं नहीं ...तुम हो। इसके बाद रजत शर्मा ने देव आनंद का मतलब समझाया। रजत शर्मा ने कहा-'देव साहब के नाम के साथ आनंद जुड़ा हुआ था।

खुशी, जोश, सेलिब्रेशन और उत्साह। ये उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। देव साहब के जन्मदिन पर हमको ये सबसे ज्यादा सीखने की जरूरत है। हम कैसे खुश रहें। हम कैसे इस बात की परवाह न करें कि किसकी उम्र कितनी है। हम जिंदगी को अपने लिहाज से जिएं, और जो कहते थे कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया।

उसी तरह से जिंदगी के साथ को निभाना सीखिए। बता दें कि देव आनंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को गुरदासपुर (पाकिस्तान के नारोवाल जिला) में हुआ था। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से उन्होंने अंग्रजी साहित्य में स्नातक की डिग्री ली थी। बाद में वे मुंबई आ गए और फिर फिल्मों में काम करना शुरू किया।

उनकी फिल्में हिट होने लगी और वे सुपर स्टार बन गए। देव आनंद ने अपने 65 साल के फिल्मी करियर में कुल 114 फिल्मों में काम किया।  

'न्‍यू दिल्‍ली टेलीविजन लिमिटेडट' यानी कि NDTV को तीन हाई डेफिनिशन चैनल्स को लॉन्च करने की सूचना-प्रसारण मंत्रालय (MIB) से मंजूरी मिल गई है। अडाणी ग्रुप के स्‍वामित्‍व वाले इस समूह ने मंगलवार को एक्‍सचेंज फाइलिंग में इसकी जानकारी दी है।

समूह ने अपनी जानकारी में बताया कि कंपनी को सूचना-प्रसारण मंत्रालय से 25 सितंबर, 2023 को एक पत्र मिला है, जिसमें कंपनी को हाई डेफिनिशन में तीन न्यूज व करेंट अफेयर्स के चैनल्स को अपलिंक और डाउनलिंक करने की अनुमति मिलने की बात कही गई है।

बता दें कि मंत्रालय से समूह को जिन चैनल्स के लिए प्रसारण की अनुमति मिली है, उनके नाम हैं- NDTV 24x7 HD, NDTV India HD और NDTV Profit HD. ये तीनों ही नए चैनल्स HD यानी हाई डेफिनिशन की क्वॉलिटी वाले होंगे।

बता दें कि NDTV 24x7 HD अंग्रेजी न्‍यूज चैनल है और NDTV India HD हिंदी न्‍यूज चैनल है, जबकि NDTV Profit HD बिजनेस जगत की खबरों पर केंद्रित चैनल है। कंपनी ने यह भी जानकारी दी कि तीनों ही चैनल्स की लॉन्चिंग पर वह स्‍टॉक एक्‍सचेंजों इसकी सूचना देगा।

देश के अग्रणी न्यूज ब्रॉडकास्टर्स में शामिल 'जी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड' (ZMCL) को लेकर खबर है कि समूह ने 12 अक्टूबर के सप्ताह से ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (BARC) के डेटा के लिए दोबारा से जुड़ने का फैसला किया है।

हमारी सहयोगी वेवसाइट 'एक्सचेंज4मीडिया' ने जब आधिकारिक पुष्टि के लिए BARC के सीईओ नकुल चोपड़ा संपर्क किया, तो खबर लिखे जाने तक फिलहाल उनसे संपर्क नहीं हो सका।

इससे पहले सितंबर 2022 में, BARC इंडिया के टीवी ऑडियंस मेजरमेंट सिस्टम से बाहर निकलने का फैसला किया था। कंपनी ने ऐसा कठोर कदम उठाने के पीछे की वजह लैंडिंग पेज की समस्या को बताया था। 

जी मीडिया ने तब कहा था कि वह BARC इंडिया से लगातार लैंडिंग पेज के मुद्दे पर सुधारात्मक तरीकों को अपनाए जाने का अनुरोध कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। न्यूज ब्रॉडकास्टर ने मांग की थी कि लैंडिंग पेज के डेटा को फाइनल व्युअरशिप में शामिल नहीं किया जाना चाहिए और व्युअरशिप काउंट करने के समय को 2 मिनट तक बढ़ा दिया जाना चाहिए। 

NDTV के बाद ZMCL ही BARC से अपने चैनल्स को निकालने वाला दूसरा टीवी न्यूज नेटवर्क था।

ZMCL के पास 5 डिजिटल चैनल्स और 17 डिजिटल ब्रैंड्स के अलावा 14 टीवी न्यूज चैनल्स का स्वामित्व है और उसका संचालन करती है। 

दिल्ली हाई कोर्ट ने मराठी न्यूज चैनल ‘लोकशाही’ (Lokshahi) के प्रसारण पर केंद्र सरकार के द्वारा लगाए गए 72 घंटे के प्रतिबंध पर शनिवार को रोक लगा दी। 

सूचना-प्रसारण विभाग ने किरीट सोमैया के एक कथित अश्लील वीडियो के प्रसारण के मामले में शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए ‘लोकशाही’ न्यूज चैनल के प्रसारण पर 72 घंटे के लिए रोक लगा दी थी। कोर्ट के इस फैसले के चलते शनिवार (23 तारीख) शाम 7 बजे से चैनल का प्रसारण फिर से शुरू हो गया।

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के इस फैसले को ‘लोकशाही’ न्यूज चैनल ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। शनिवार को दिल्ली हाई कोर्ट में हुई सुनवाई में न्यूज चैनल के वकीलों ने दलील दी कि किरीट सोमैया का कथित वीडियो क्लिप अश्लील नहीं था और यह फैसला सरकार का है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और अगले आदेश तक शनिवार शाम 7 बजे से प्रसारण शुरू करने का आदेश दिए।

‘लोकशाही’ चैनल के एडिटर-इन-चीफ कमलेश सुतार ने यह जानकारी दी कि हम फिर से ऑन एयर हो गए हैं। हमने शनिवार शाम से ही अपना प्रसारण फिर से शुरू कर दिया है। यह रोक शुक्रवार शाम 6 बजे से 72 घंटे के लिए लगाई गई थी। हालांकि, हमने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट ने मंत्रालय के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। अगली सुनवाई सोमवार को है।

इससे पहले चैनल के एडिटर-इन-चीफ कमलेश सुतार ने यह जानकारी देते हुए बताया था कि ‘सूचना और प्रसारण’ (I&B) मंत्रालय से नोटिस मिलने के बाद 72 घंटे के लिए चैनल का प्रसारण बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही सुतार ने यह भी कहा था कि वह इस मामले में वैधानिक रूप से अपनी लड़ाई लड़ेंगे।  

भाजपा नेता किरीट सोमैया का आपत्तिजनक वीडियो प्रसारित करने के मामले में मराठी न्यूज चैनल ‘लोकशाही’ (Lokshahi) को केंद्र के आदेश पर 72 घंटे के लिए ऑफएयर कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, चैनल को शुक्रवार शाम सात बजे ऑफएयर किया गया।

चैनल के एडिटर-इन-चीफ कमलेश सुतार का कहना है कि ‘सूचना और प्रसारण’ (I&B) मंत्रालय से नोटिस मिलने के बाद 72 घंटे के लिए चैनल का प्रसारण बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही सुतार ने यह भी कहा है कि वह इस मामले में वैधानिक रूप से अपनी लड़ाई लड़ेंगे।  

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सुतार ने एक वीडियो जारी कर कहा है, ‘मैं अपने दर्शकों को एक महत्वपूर्ण अपडेट देना चाहता था। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सोमैया पर एक स्टोरी के संबंध में हमें पहले एक नोटिस दिया था, जिसके बाद हमने अपनी बात रखी थी। अब हमें एक नोटिस मिला है जिसमें चैनल को 72 घंटे के लिए ऑफएयर करने के लिए कहा गया है। ऐसे में शुक्रवार की शाम सात बजे से अगले 72 घंटों तक आप हमारा चैनल नहीं देख पाएंगे। हम इस बारे में कानूनी सलाह ले रहे हैं।’

इसके साथ ही सुतार का यह भी कहना है, ‘हम उम्मीद कर रहे थे कि हमें अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। हालांकि जांच अभी भी जारी है। यदि हमें अधिक समय दिया जाता तो हमें यह अधिक उचित लगता। हमें शाम 6.13 बजे सूचना मिली कि शाम सात बजे से आप चैनल का प्रसारण बंद कर दें। हम जल्द ही वापस आएंगे।’

सुतार के अनुसार, ‘हमें कोर्ट से नया आदेश मिलने की उम्मीद है। लोकशाही अपना काम करता रहेगा। जांच होने दीजिए, इसके बाद सब साफ हो जाएगा। हमारे खिलाफ पहले से ही एफआईआर है। हम डरते नहीं हैं, क्योंकि यह हमारा लोकतंत्र है।’

गौरतलब है कि इस महीने की शुरुआत में मुंबई पुलिस ने कथित तौर बीजेपी नेता से जुड़ा वीडियो प्रसारित करने के लिए सुतार और एक यूट्यूबर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। राज्य विधानमंडल के हाल ही में समाप्त हुए मानसून सत्र के दौरान विपक्षी नेताओं द्वारा महिलाओं के यौन उत्पीड़न के संबंध में उठाए गए मुद्दे के आधार पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले में जांच के आदेश दिए थे। क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच कर रही है। 

गौरतलब है कि ‘लोकशाही’ चैनल ने 17 जुलाई को किरीट सोमैया का कथित आपत्तिजनक वीडियो प्रसारित किया था, जिस पर काफी बवाल हुआ था। वहीं, सोमैया ने अपने खिलाफ साजिश का आरोप लगाते हुए उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मुंबई पुलिस प्रमुख को पत्र लिखकर इस प्रकरण की जांच की मांग की थी।

भारत और कनाडा के बीच चल रहे राजनयिक विवाद के बीच ‘सूचना प्रसारण मंत्रालय’ (MIB) ने सभी निजी सैटेलाइट टीवी चैनल्स के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। 21 सितंबर 2023 को जारी इस एडवाइडरी में मंत्रालय ने सभी निजी टीवी चैनल्स से भारत विरोधी एजेंडे को मंच न देने और भारत विरोधी रिपोर्ट्स दिखाने से बचने के लिए कहा है।

इस एडवाइजरी में कहा गया है कि मंत्रालय को ऐसी जानकारी मिली है कि विदेश के एक ऐसे व्‍यक्ति को टीवी चैनल पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया, जिसके खिलाफ आतंकवाद सहित गंभीर अपराध के आरोप लगे हैं और जो ऐसे संगठन से जुडा है जिसे भारत में कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि उस व्‍यक्ति ने ऐसे कई बयान दिये जो देश की संप्रभुता, अखंडता, देश की सुरक्षा और भारत के मित्र देशों के संबंधों के लिहाज से हानिकारक हैं और जो देश की व्‍यवस्‍था को अशांत कर सकते हैं।

मंत्रालय की ओर से जारी इस एडवाइजरी में कहा गया है, ‘सरकार मीडिया की स्वतंत्रता को कायम रखती है और संविधान के तहत उसके अधिकारों का सम्मान करती है। लेकिन साथ ही टीवी चैनल्स द्वारा प्रसारित कंटेंट को धारा 20 की उप-धारा (2) सहित केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के प्रावधानों का पालन करना चाहिए।’

इसके साथ ही एडवाइजरी में यह भी कहा गया कि टीवी चैनल्स को सलाह दी जाती है कि वे ऐसी पृष्ठभूमि के व्यक्तियों के बारे में रिपोर्ट्स/संदर्भों और विचारों/एजेंडा को कोई भी प्लेटफॉर्म देने से बचें, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं, जिनके खिलाफ गंभीर अपराध/आतंकवाद के आरोप हैं और जो कानून द्वारा प्रतिबंधित संगठनों से संबंधित हैं।

The Ministry of Information and Broadcasting has issued an advisory to television channels.

The channels are advised to refrain from giving any platform to persons who are facing serious charges, such as terrorism or belonging to organizations proscribed by law.

For more… pic.twitter.com/74EQ5pJtaT

— Ministry of Information and Broadcasting (@MIB_India) September 21, 2023

‘भारत एक्सप्रेस’ (Bharat Express) न्यूज नेटवर्क ने जम्मू-कश्मीर की युवा पत्रकार याना मीर (Yana Mir) को सीनियर एंकर नियुक्त करने की घोषणा की है। अपनी इस भूमिका में याना मीर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख से समाचार और समसामयिक मामलों के अलावा प्रमुख राष्ट्रीय घटनाओं पर भी नजर रखेंगी।

बता दें कि ‘भारत एक्सप्रेस’ से पहले याना मीर श्रीनगर में ‘आईटीवी कश्मीर’ (ITV Kashmir) की ब्यूरो हेड थीं। इसके अलावा वह ‘द रियल कश्मीर’ (The Real Kashmir) और ‘टीआरके न्यूज’ (TRK News) की एडिटर के तौर पर भी अपनी जिम्मेदारी निभा चुकी हैं।

याना मीर को कश्मीर की पहली यूट्यूब ब्लॉगर के रूप में भी जाना जाता है। वह अपनी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट्स के माध्यम से कश्मीरी महिलाओं और युवाओं की स्थिति को लोगों के सामने लाती रही हैं। यही नहीं, वह सक्रिय रूप से विस्थापित कश्मीरी पंडितों की वकालत भी करती रही हैं।

याना मीर की नियुक्ति के बारे में ‘भारत एक्सप्रेस’ के सीएमडी और एडिटर-इन-चीफ उपेंद्र राय का कहना है, ’याना मीर कश्मीर की होनहार और प्रतिभाशाली पत्रकार हैं। विशेषकर घाटी में युवाओं और महिलाओं के लिए उनका अभूतपूर्व काम बेहद सराहनीय है। भारत एक्सप्रेस में उनका स्वागत करते हुए मुझे काफी खुशी हो रही है।’ 

लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने महिला आरक्षण बिल में ओबीसी के लिए आरक्षण की मांग की है। महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में चर्चा के बीच कांग्रस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने 'नारीशक्ति वंदन विधेयक' का समर्थन किया और सरकार से अनुरोध किया कि जाति आधारित जनगणना कराकर विधेयक में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के साथ ही अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) की महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए।

इसी मुद्दे पर 'डीडी न्यूज' के डिबेट शो '5 की पंचायत' में शो की एंकर रीमा पाराशर के एक सवाल के जवाब में राजनीतिक विश्लेषक प्रो. अवनिजेश अवस्थी ने कहा, कांग्रेस आज तमाम तरह की बातें कर रही है। उनके मुताबिक यह साल 2024 से ही लागू कर देना चाहिए लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी से यह पूछना चाहता हूं कि वो साल 2024 से ही अपनी पार्टी में क्यों नहीं यह नियम बनाते हैं कि 33 फीसदी टिकट महिलाओं को मिलेगा!

उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष चाहे कितना ही भ्रम फैलाने की कोशिश करें लेकिन यह तय है कि साल 2002 में एक कानून बना था जिसके मुताबिक साल 2026 से पहले डी-लिमिटेशन नहीं हो सकता है ऐसे में उसके बाद ही संसदीय सीट बढ़ेगी।

जाहिर सी बात है कि सरकार का लाया गया बिल साल 2029 के लोकसभा चुनाव में ही प्रभावी होगा। उन्होंने आगे कहा देश के पीएम नरेंद्र मोदी महिलाओं के जुड़े मसलों को लेकर बेहद गंभीर है और उनके विकास को लेकर प्रतिबद्ध है।

"कांग्रेस को किसने रोका है 2024 से ही अपनी पार्टी में टिकट देने से...मोदी सरकार महिलाओं के विकास को लेकर प्रतिबद्ध", सुनिए राजनीतिक विश्लेषक प्रो. अवनिजेश अवस्थी का तर्क...

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— डीडी न्यूज़ (@DDNewsHindi) September 20, 2023