जानें, कितने मल्टीसिस्टम ऑपरेटर्स को मिली MIB की मंजूरी, कितनों का लाइसेंस हुआ रद्द

दिल्ली हाई कोर्ट ने मराठी न्यूज चैनल ‘लोकशाही’ (Lokshahi) के प्रसारण पर केंद्र सरकार के द्वारा लगाए गए 72 घंटे के प्रतिबंध पर शनिवार को रोक लगा दी। 

सूचना-प्रसारण विभाग ने किरीट सोमैया के एक कथित अश्लील वीडियो के प्रसारण के मामले में शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए ‘लोकशाही’ न्यूज चैनल के प्रसारण पर 72 घंटे के लिए रोक लगा दी थी। कोर्ट के इस फैसले के चलते शनिवार (23 तारीख) शाम 7 बजे से चैनल का प्रसारण फिर से शुरू हो गया।

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के इस फैसले को ‘लोकशाही’ न्यूज चैनल ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। शनिवार को दिल्ली हाई कोर्ट में हुई सुनवाई में न्यूज चैनल के वकीलों ने दलील दी कि किरीट सोमैया का कथित वीडियो क्लिप अश्लील नहीं था और यह फैसला सरकार का है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और अगले आदेश तक शनिवार शाम 7 बजे से प्रसारण शुरू करने का आदेश दिए।

‘लोकशाही’ चैनल के एडिटर-इन-चीफ कमलेश सुतार ने यह जानकारी दी कि हम फिर से ऑन एयर हो गए हैं। हमने शनिवार शाम से ही अपना प्रसारण फिर से शुरू कर दिया है। यह रोक शुक्रवार शाम 6 बजे से 72 घंटे के लिए लगाई गई थी। हालांकि, हमने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट ने मंत्रालय के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। अगली सुनवाई सोमवार को है।

इससे पहले चैनल के एडिटर-इन-चीफ कमलेश सुतार ने यह जानकारी देते हुए बताया था कि ‘सूचना और प्रसारण’ (I&B) मंत्रालय से नोटिस मिलने के बाद 72 घंटे के लिए चैनल का प्रसारण बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही सुतार ने यह भी कहा था कि वह इस मामले में वैधानिक रूप से अपनी लड़ाई लड़ेंगे।  

भाजपा नेता किरीट सोमैया का आपत्तिजनक वीडियो प्रसारित करने के मामले में मराठी न्यूज चैनल ‘लोकशाही’ (Lokshahi) को केंद्र के आदेश पर 72 घंटे के लिए ऑफएयर कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, चैनल को शुक्रवार शाम सात बजे ऑफएयर किया गया।

चैनल के एडिटर-इन-चीफ कमलेश सुतार का कहना है कि ‘सूचना और प्रसारण’ (I&B) मंत्रालय से नोटिस मिलने के बाद 72 घंटे के लिए चैनल का प्रसारण बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही सुतार ने यह भी कहा है कि वह इस मामले में वैधानिक रूप से अपनी लड़ाई लड़ेंगे।  

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सुतार ने एक वीडियो जारी कर कहा है, ‘मैं अपने दर्शकों को एक महत्वपूर्ण अपडेट देना चाहता था। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सोमैया पर एक स्टोरी के संबंध में हमें पहले एक नोटिस दिया था, जिसके बाद हमने अपनी बात रखी थी। अब हमें एक नोटिस मिला है जिसमें चैनल को 72 घंटे के लिए ऑफएयर करने के लिए कहा गया है। ऐसे में शुक्रवार की शाम सात बजे से अगले 72 घंटों तक आप हमारा चैनल नहीं देख पाएंगे। हम इस बारे में कानूनी सलाह ले रहे हैं।’

इसके साथ ही सुतार का यह भी कहना है, ‘हम उम्मीद कर रहे थे कि हमें अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। हालांकि जांच अभी भी जारी है। यदि हमें अधिक समय दिया जाता तो हमें यह अधिक उचित लगता। हमें शाम 6.13 बजे सूचना मिली कि शाम सात बजे से आप चैनल का प्रसारण बंद कर दें। हम जल्द ही वापस आएंगे।’

सुतार के अनुसार, ‘हमें कोर्ट से नया आदेश मिलने की उम्मीद है। लोकशाही अपना काम करता रहेगा। जांच होने दीजिए, इसके बाद सब साफ हो जाएगा। हमारे खिलाफ पहले से ही एफआईआर है। हम डरते नहीं हैं, क्योंकि यह हमारा लोकतंत्र है।’

गौरतलब है कि इस महीने की शुरुआत में मुंबई पुलिस ने कथित तौर बीजेपी नेता से जुड़ा वीडियो प्रसारित करने के लिए सुतार और एक यूट्यूबर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। राज्य विधानमंडल के हाल ही में समाप्त हुए मानसून सत्र के दौरान विपक्षी नेताओं द्वारा महिलाओं के यौन उत्पीड़न के संबंध में उठाए गए मुद्दे के आधार पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले में जांच के आदेश दिए थे। क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच कर रही है। 

गौरतलब है कि ‘लोकशाही’ चैनल ने 17 जुलाई को किरीट सोमैया का कथित आपत्तिजनक वीडियो प्रसारित किया था, जिस पर काफी बवाल हुआ था। वहीं, सोमैया ने अपने खिलाफ साजिश का आरोप लगाते हुए उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मुंबई पुलिस प्रमुख को पत्र लिखकर इस प्रकरण की जांच की मांग की थी।

भारत और कनाडा के बीच चल रहे राजनयिक विवाद के बीच ‘सूचना प्रसारण मंत्रालय’ (MIB) ने सभी निजी सैटेलाइट टीवी चैनल्स के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। 21 सितंबर 2023 को जारी इस एडवाइडरी में मंत्रालय ने सभी निजी टीवी चैनल्स से भारत विरोधी एजेंडे को मंच न देने और भारत विरोधी रिपोर्ट्स दिखाने से बचने के लिए कहा है।

इस एडवाइजरी में कहा गया है कि मंत्रालय को ऐसी जानकारी मिली है कि विदेश के एक ऐसे व्‍यक्ति को टीवी चैनल पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया, जिसके खिलाफ आतंकवाद सहित गंभीर अपराध के आरोप लगे हैं और जो ऐसे संगठन से जुडा है जिसे भारत में कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि उस व्‍यक्ति ने ऐसे कई बयान दिये जो देश की संप्रभुता, अखंडता, देश की सुरक्षा और भारत के मित्र देशों के संबंधों के लिहाज से हानिकारक हैं और जो देश की व्‍यवस्‍था को अशांत कर सकते हैं।

मंत्रालय की ओर से जारी इस एडवाइजरी में कहा गया है, ‘सरकार मीडिया की स्वतंत्रता को कायम रखती है और संविधान के तहत उसके अधिकारों का सम्मान करती है। लेकिन साथ ही टीवी चैनल्स द्वारा प्रसारित कंटेंट को धारा 20 की उप-धारा (2) सहित केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के प्रावधानों का पालन करना चाहिए।’

इसके साथ ही एडवाइजरी में यह भी कहा गया कि टीवी चैनल्स को सलाह दी जाती है कि वे ऐसी पृष्ठभूमि के व्यक्तियों के बारे में रिपोर्ट्स/संदर्भों और विचारों/एजेंडा को कोई भी प्लेटफॉर्म देने से बचें, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं, जिनके खिलाफ गंभीर अपराध/आतंकवाद के आरोप हैं और जो कानून द्वारा प्रतिबंधित संगठनों से संबंधित हैं।

The Ministry of Information and Broadcasting has issued an advisory to television channels.

The channels are advised to refrain from giving any platform to persons who are facing serious charges, such as terrorism or belonging to organizations proscribed by law.

For more… pic.twitter.com/74EQ5pJtaT

— Ministry of Information and Broadcasting (@MIB_India) September 21, 2023

‘भारत एक्सप्रेस’ (Bharat Express) न्यूज नेटवर्क ने जम्मू-कश्मीर की युवा पत्रकार याना मीर (Yana Mir) को सीनियर एंकर नियुक्त करने की घोषणा की है। अपनी इस भूमिका में याना मीर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख से समाचार और समसामयिक मामलों के अलावा प्रमुख राष्ट्रीय घटनाओं पर भी नजर रखेंगी।

बता दें कि ‘भारत एक्सप्रेस’ से पहले याना मीर श्रीनगर में ‘आईटीवी कश्मीर’ (ITV Kashmir) की ब्यूरो हेड थीं। इसके अलावा वह ‘द रियल कश्मीर’ (The Real Kashmir) और ‘टीआरके न्यूज’ (TRK News) की एडिटर के तौर पर भी अपनी जिम्मेदारी निभा चुकी हैं।

याना मीर को कश्मीर की पहली यूट्यूब ब्लॉगर के रूप में भी जाना जाता है। वह अपनी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट्स के माध्यम से कश्मीरी महिलाओं और युवाओं की स्थिति को लोगों के सामने लाती रही हैं। यही नहीं, वह सक्रिय रूप से विस्थापित कश्मीरी पंडितों की वकालत भी करती रही हैं।

याना मीर की नियुक्ति के बारे में ‘भारत एक्सप्रेस’ के सीएमडी और एडिटर-इन-चीफ उपेंद्र राय का कहना है, ’याना मीर कश्मीर की होनहार और प्रतिभाशाली पत्रकार हैं। विशेषकर घाटी में युवाओं और महिलाओं के लिए उनका अभूतपूर्व काम बेहद सराहनीय है। भारत एक्सप्रेस में उनका स्वागत करते हुए मुझे काफी खुशी हो रही है।’ 

लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने महिला आरक्षण बिल में ओबीसी के लिए आरक्षण की मांग की है। महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में चर्चा के बीच कांग्रस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने 'नारीशक्ति वंदन विधेयक' का समर्थन किया और सरकार से अनुरोध किया कि जाति आधारित जनगणना कराकर विधेयक में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के साथ ही अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) की महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए।

इसी मुद्दे पर 'डीडी न्यूज' के डिबेट शो '5 की पंचायत' में शो की एंकर रीमा पाराशर के एक सवाल के जवाब में राजनीतिक विश्लेषक प्रो. अवनिजेश अवस्थी ने कहा, कांग्रेस आज तमाम तरह की बातें कर रही है। उनके मुताबिक यह साल 2024 से ही लागू कर देना चाहिए लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी से यह पूछना चाहता हूं कि वो साल 2024 से ही अपनी पार्टी में क्यों नहीं यह नियम बनाते हैं कि 33 फीसदी टिकट महिलाओं को मिलेगा!

उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष चाहे कितना ही भ्रम फैलाने की कोशिश करें लेकिन यह तय है कि साल 2002 में एक कानून बना था जिसके मुताबिक साल 2026 से पहले डी-लिमिटेशन नहीं हो सकता है ऐसे में उसके बाद ही संसदीय सीट बढ़ेगी।

जाहिर सी बात है कि सरकार का लाया गया बिल साल 2029 के लोकसभा चुनाव में ही प्रभावी होगा। उन्होंने आगे कहा देश के पीएम नरेंद्र मोदी महिलाओं के जुड़े मसलों को लेकर बेहद गंभीर है और उनके विकास को लेकर प्रतिबद्ध है।

"कांग्रेस को किसने रोका है 2024 से ही अपनी पार्टी में टिकट देने से...मोदी सरकार महिलाओं के विकास को लेकर प्रतिबद्ध", सुनिए राजनीतिक विश्लेषक प्रो. अवनिजेश अवस्थी का तर्क...

अभी जुड़ें: https://t.co/aGU6krYL5K#5kiPanchayat | @RheemaParashar | @ShainaNC | @avanijeshDU |… pic.twitter.com/JIRm92XTUV

— डीडी न्यूज़ (@DDNewsHindi) September 20, 2023

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपनी संसद को संबोधित करते हुए भारत को खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया है। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय दूतावास के एक राजनयिक को भी वापस लौटने का आदेश दिया। भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज की है और कनाडा के एक शीर्ष राजनयिक को पांच दिनों के अंदर देश छोड़ने का आदेश दिया है।

इसी बीच हिंदी न्यूज चैनल 'आजतक' के प्राइम टाइम एंकर सुधीर चौधरी ने अपने शो में कनाडा के पीएम को एक सुझाव दिया है। सुधीर चौधरी ने अपने शो में कहा, क्षेत्रफल में कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। वहां के ब्रिटिश कोलंबिया जैसे प्रांत में पंजाब के बराबर 19 राज्य बन सकते हैं।

कनाडा को वहीं पर खलिस्तान का निर्माण करके तमाम खलिस्तानियों को बसा देना चाहिए। सुधीर ने यह भी कहा कि अगर वो चाहे तो वही 'खालिस्तान' नाम का एक अलग राज्य बनाकर अपनी मंशा पूरी कर सकते हैं। वहां उन्हें वो पूरी सुविधा दे सकते है, उनके रहने का इंतजाम किया जा सकता है और वो यह घोषणा भी कर सकते हैं कि जिसे भी इस राज्य में आकर बसना हो वो रह सकता हैं।

इसके जरिए वो 'खालिस्तान' के रहनुमाओं का विश्वास भी जीत सकते हैं और उन्हें अपनी सरकार गिरने के डर भी नहीं होगा।

आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि कनाडा में रह रहे भारतीय नागरिकों और छात्रों को वहां बढ़ती भारत विरोधी गतिविधियों और आपराधिक हिंसा को देखते हुए अत्यधिक सावधानी बरतने का आग्रह किया जाता है।

क्षेत्रफल में कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है।वहाँ के ब्रिटिश कोलंबिया जैसे प्रांत में पंजाब के बराबर 19 राज्य बन सकते हैं।
कनाडा को वहीं पर खलिस्तान का निर्माण करके तमाम खलिस्तानियों को बसा देना चाहिए।#KhalistanInCanada pic.twitter.com/HAUqCYqas7

— Sudhir Chaudhary (@sudhirchaudhary) September 19, 2023

सूचना-प्रसारण मंत्रालय ने ट्राई से परामर्श पत्र (कंसल्टेशन पेपर) में टीवी डिस्ट्रीब्यूटर्स को बुके निर्माण में स्वायत्तता देने के मुद्दे को शामिल करने की मांग की है।

ट्राई ने 8 अगस्त 2023 को "प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए नियामक ढांचे की समीक्षा" पर एक परामर्श पत्र जारी किया था। 

मंत्रालय ने टीवी डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रसारण बुके ब्रेक करने की स्वायत्तता देने के ऑल इंडिया डिजिटल केबल फेडरेशन (AIDCF) के अनुरोध पर विचार करने के लिए ट्राई सचिव को पत्र लिखा है। 

एक रिपोर्ट के मुताबिक, ट्राई की कानूनी टीम सूचना-प्रसारण मंत्रालय के पत्र का अध्ययन कर रही है और कानूनी राय पर विचार करने के बाद निर्णय लेने को तैयार होगी।

पिछले साल नवंबर में ट्राई ने टैरिफ ऑर्डर में तीसरा संशोधन किया था, जिसमें अन्य प्रावधानों के साथ-साथ बुके में शामिल करने के लिए प्रति टीवी चैनल 19 रुपये की सीमा तय की गई थी। ट्राई द्वारा संसोधित ऑर्डर पर डिस्ट्रीब्यूटर्स प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स (डीपीओ) और लोकल केबल ऑपरेटर्स (एलसीओ) ने कुछ मुद्दे उठाए हैं, जिसमें कुछ को संबोधित किया गया और कुछ अभी भी बाकी हैं। 

हिंदी न्यूज चैनल 'आजतक' वैसे तो तकनीक के प्रयोग के मामले में हमेशा आगे ही रहता है, लेकिन अब 'आजतक' ने एक ऐसा अनूठा प्रयोग किया है, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। दरअसल हिंदी न्यूज चैनल 'आजतक' की प्राइम टाइम एंकर अंजना ओम कश्यप के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्जन को लॉन्च किया गया है।

इसके बारे में अंजना ओम कश्यप ने शाम को ट्वीट कर जानकारी दी थी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, इसकी कल्पना मैंने कभी नहीं की थी। मेरे लिए भी यह अनूठा अनुभव है क्योंकि टीवी न्यूज के इतिहास में यह पहली बार होने जा रहा है। जैसे ही रात को 8 बजे लोगों ने अंजना ओम कश्यप के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले वर्जन को देखा, तो वो हैरान हो गए।

यह पहचानना मुश्किल हो गया की कौन असली है और कौन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है? कई लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया और अंजना ओम कश्यप ने उन लोगों को रिप्लाई भी किया। एक यूजर ने लिखा अंजना जी आपकी पार्टनर बहुत ही सुंदर हैं, तो उसके जवाब में अंजना ओम कश्यप ने लिखा की हां मुझे भी ऐसा ही लग रहा है।

एक यूजर ने लिखा,कौन असली है और कौन नकली है यह पहचानना बहुत मुश्किल हो रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले 'आजतक' ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से 'सना' नाम की एंकर को लॉन्च किया था।

आजतक का नया धमाल!

आपके फेवरेट चैनल आजतक ने लांच किया आपकी पसंदीदा एंकर अंजना ओम कश्यप का AI अवतार - "अंजना ओम कश्यप 2.0"

देखिये आज की स्पेशल रिपोर्ट 'अंजना और अंजना' के साथ। #AnjanaAI | @anjanaomkashyap | #SpecialReport pic.twitter.com/ecDavaLgdR

— AajTak (@aajtak) September 19, 2023

देश भर के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय टेलीविजन न्यूज चैनल्स के संपादकों की सर्वोच्च संस्था ‘ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन’ (Broadcast Editors Association) के सदस्यों की 19 सितंबर को आपातकालीन मीटिंग हुई।

‘आजतक’, ‘गुड न्यूज टुडे’ व ‘इंडिया टुडे’ के न्यूज डायरेक्टर सुप्रिय प्रसाद की अध्यक्षता में नोएडा में फिल्म सिटी सेक्टर 16 ए में FC–8 स्थित इंडिया टुडे ग्रुप मीडियाप्लेक्स में आयोजित इस मीटिंग में सर्वसम्मति से कई प्रस्ताव पारित किए गए। 

मीटिंग में ‘ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन’ ने हाल ही में विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस' (I.N.D.I.A) द्वारा 14 प्रमुख टीवी एंकरों का बहिष्कार किए जाने के फैसले की निंदा की। ‘ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन’ का कहना था, ‘इस तरह के फैसले के द्वारा विपक्षी गठबंधन ने न केवल हमारे पत्रकारों और एंकरों की जान जोखिम में डाली है, बल्कि असहिष्णुता भी प्रदर्शित की है। हम सुस्थापित लोकतांत्रिक के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए इस सूची को तत्काल वापस लेने की मांग करते हैं।’

इस मीटिंग में ‘ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन’ के प्रेजिडेंट सुप्रिय प्रसाद, राहुल कंवल, अमिताभ, नाविका कुमार, संजीव पालीवाल, रजनीश आहूजा, ऐश्वर्या कपूर, अभिषेक कपूर, दीपक चौरसिया, सुकेश रंजन, सुमित अवस्थी, रुबिका लियाकत, अमिश देवगन, अनिल सिंह, संत प्रसाद राय, संजय बरागटा, सुधीर चौधरी, गौरव सावंत और स्नेहांशु शेखर समेत कई जाने-माने पत्रकार शामिल हुए। 

एक महीने के लंबे इंतजार के बाद, BARC ने आखिरकार सोमवार शाम को ब्रॉडकास्टर्स के लिए रिस्पॉन्डेंट लेवल डेटा (RLD) की कीमत तय कर दी है। बता दें कि इसकी 15 लाख रुपये प्रति वर्ष रखी गई है। इंडस्ट्री जगत के उच्च पदस्थ सूत्रों ने हमारी सहयोगी वेबसाइट 'एक्सचेंज4मीडिया' के साथ यह जानकारी साझा की है।

अभी तक केवल एजेंसियों को ही प्रति वर्ष 60 लाख रुपये की लागत पर रिस्पॉन्डेंट लेवल डेटा उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे पहले हमने यह जानकारी दी थी कि BARC रिस्पॉन्डेंट लेवल डेटा ब्रॉडकास्टर्स को एजेंसियों द्वारा इसके लिए भुगतान की तुलना में और अधिक उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने की योजना बना रहा है। 

BARC ने ब्रॉडकास्टर्स के साथ कीमत की जानकारी सोमवार शाम साझा की।

वैसे बता दें कि डेटा किस कीमत पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए, अप्रूवल के लिए इसके सुझाव BARC बोर्ड के सदस्यों के साथ साझा किए गए थे।

ब्रॉडकास्टर्स को लिखे एक पत्र में, BARC ने कहा कि रिस्पॉन्डेंट लेवल डेटा (RLD) ब्रॉडकास्टर्स को साप्ताहिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा, जिसकी शुरुआत 12 अक्टूबर 2023 को 40वें सप्ताह के डेटा से होगी।  

पत्र में कहा गया है, 'बार्क इंडिया को यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि रिस्पॉन्डेंट लेवल डेटा (RLD) ब्रॉडकास्टर्स को साप्ताहिक उपलब्ध कराया जाएगा, जिसकी शुरुआत 12 अक्टूबर 2023 को 40वें सप्ताह के डेटा से होगी। करेंसी डेटा की तरह, रिस्पॉन्डेंट लेवल डेटा भी हर गुरुवार को दोपहर 2 बजे तक इसके कस्टमर्स के लिए जारी किया जाएगा।' 

पत्र में आगे कहा गया है, 'पैनल घरों की अखंडता को बनाए रखने के लिए प्रदान की गई रिस्पॉन्डेंट लेवल डेटा को पर्याप्त रूप से अज्ञात रखा जाएगा। इसमें ओओएच डेटा शामिल नहीं होगा, बल्कि व्यक्तिगत स्तर का डेटा होगा, पर घरेलू स्तर की जानकारी नहीं होगी।' 

पत्र के मुताबिक, 'आरएलडी अंतिम मान्य दर्शक संख्या है और इसमें प्रत्येक पैनलिस्ट का डेमोग्राफिक डिटेल्स होती है, जिसे अंतिम प्रकाशित दर्शकों के अनुमान से तैयार करने के लिए YUMI में एकत्रित किया जाता है। डेटा अंतिम यूजर्स को किसी विशेष पैनलिस्ट, या पैनलिस्टों के समूह को जोड़ने में सक्षम बनाता है, ताकि यह समझा जा सके कि किसी चैनल या उनकी प्रतिस्पर्धा के संबंध में समय के साथ उनका दृष्टिकोण कैसे विकसित हुआ होगा। यह संभव होगा क्योंकि उनके पास मिनट-दर-मिनट स्तर पर दर्शकों की संख्या, पैनलिस्ट दर पैनलिस्ट विवरण देखने की क्षमता होगी। 

व्यक्तिगत स्तर का रिस्पॉन्डेंट लेवल डेटा हर सप्ताह तीन कम्पोनेंट पार्ट्स में एक साथ जारी किया जाएगा:

1. डेमोग्राफिक फाइल्स - जो प्रत्येक पैनलिस्ट के लिए उनके डेमोग्राफिक्स और उन्हें दिए गए डेली वेट के साथ एक अद्वितीय अज्ञात आईडी प्रदान करती हैं।

2. व्युअरशिप फाइल - जो प्रत्येक पैनलिस्ट को हफ्ते में प्रत्येक दिन यह देखने की अनुमति प्रदान करती है कि विशेष रूप से, कौन से चैनल देखे गए और दिन के किस समय देखे गए।

3. प्लेआउट फाइल- जो सप्ताह के हर मिनट प्रत्येक चैनल को प्लेआउट डेटा प्रदान करती है (जैसा कि यह वर्तमान में YUMI में दिखाई देता है)।