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IBF ने उठाया ‘पस्त’ हो रही मीडिया इंडस्ट्री का मुद्दा, सरकार के सामने रखीं ये मांगें

कोरोनावायरस (कोविड-19) के कारण आर्थिक संकट का सामना कर रहे ब्रॉडकास्ट सेक्टर की मदद के लिए ‘इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन’ ने सरकार से मदद की गुजारिश की है।

समाचार4मीडिया ब्यूरो 5 years ago

कोरोनावायरस (कोविड-19) के कारण आर्थिक संकट का सामना कर रहे ब्रॉडकास्ट सेक्टर की मदद के लिए ‘इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन’ (Indian Broadcasting Foundation) ने सरकार से मदद की गुजारिश की है। इस बारे में ‘इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन’ की ओर से सूचना-प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखकर आर्थिक राहत और प्रोत्साहन पैकेज समेत तमाम मांग उठाई गई हैं।

इस बारे में ‘आईबीएफ’ के प्रेजिडेंट एनपी सिंह का कहना है, ‘कोरोना का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए देशभर में किए गए लॉकडाउन के कारण टेलिविजन सेक्टर के सामने तमाम चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। तमाम टीवी शो का प्रॉडक्शन रुक गया है। कई स्पोर्टिंग इवेंट्स और विज्ञापन कैंसल हो गए हैं। एडवर्टाइजिंग बुकिंग भी काफी घट गई है। विज्ञापन एजेंसियों और विज्ञापनदाताओं की ओर से पेमेंट भी नहीं मिल पा रही है। ऐसे में ब्रॉडकास्ट सेक्टर मंदी का सामना कर रहा है।’

एनपी सिंह का यह भी कहना है, ‘सरकार द्वारा 15 अप्रैल को जारी अधिसूचना के तहत दी गई वैधानिक छूट का हम स्वागत करते हैं, इसके साथ ही सरकार से ब्रॉडकास्टर सेक्टर के लिए प्रोत्साहन पैकेज की मांग करते हैं ताकि सभी ब्रॉडकास्टर्स खासकर छोटे बिजनेस को पटरी पर लाने में मदद की जा सके।’

‘आईबीएफ’ का कहना है कि ब्रॉडकास्टिंग बिजनेस में डिमांड और सप्लाई दोनों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। इससे न सिर्फ नकदी (cash flow) की समस्या उत्पन्न हुई है, बल्कि ‘आईबीएफ’ के कई सदस्यों के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में आईबीएफ ने यह मांग भी उठाई है कि ‘विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय’ (डीएवीपी)  व राज्यों के स्वामित्व वाली अन्य इकाइयों द्वारा उनके विज्ञापन बिलों का तुरंत भुगतान किया जाए, जिससे आईबीएफ के सदस्यों के सामने नकदी की समस्या न हो।

‘आईबीएफ’ द्वारा प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखकर सरकार के समक्ष रखी गई मांगों को आप यहां पढ़ सकते हैं।

1- Regulatory moratorium for the sector for at least the next 18 months.
2- Phased resumption of production activities.
3- Extension of moratorium period for GST payment.
4- Mandating Digital Payments of Subscription and Advertising dues to Broadcasters.
5- Advisory to DPOs in respect of the release of payment of subscription fees for the period up to 29th Feb 2020
6- Waiver of Processing Fee and Temporary live uplinking fee for live sporting events for a period of one year from the resumption of normal business activities.
7- Increase in the time period of one year to two years for operationalization of new channels which have been granted permission.
8- Suspension of the requirement of Performance Bank Guarantees in respect of channels sought to be launched for a period of one year.
9- Waiver of Carriage Fee due to Prasar Bharati for 3 months (April, May and June) for FTA Channels on Prasar Bharati’s Free Dish Platform.
10- Deferment of payment due to Prasar Bharati for Free Dish carriage by 31 March 2020 be deferred until July 2020.
11- All pending refunds even exceeding Rs. 5 Lacs should be urgently processed.
12- The 1st instalment of advance tax (due on 15 June 2020) should be done away with and taxpayers be allowed to pay the 2nd instalment (due on 15 September 13- 2020) directly without any interest liability
13- The due date for deposit of TDS for the months of March and April 2020 should be extended to 31 May 2020 without any interest liability.
14- Extension /waiver of permission for FX payments for foreign satellite transponder hiring.
15- Lower rate of TDS from 10% to 2% on subscription revenues
16- Payment of stamp duty on agreements should be deferred up to expiry of ninety (90) days’ from the date of the lifting of nation-wide lockdown.
17- Allow discharge of GST reverse charge obligation through GST input credit rather than paying in cash.
18- Extend all existing stay of income tax demand for the next 6 months without any new hearing.

 

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