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RSTV-LSTV को लेकर सरकार ने किया ये बड़ा फैसला!
पीएमओ के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, सरकार ने इसके लिए पांच सदस्यों की एक कमेटी बनाई है
समाचार4मीडिया ब्यूरो 6 years ago
मोदी सरकार बड़े फैसले लेने के लिए विख्यात है। सरकार ने कई ऐसे मुद्दों पर बड़े फैसले लिए हैं, जिन पर चर्चा तो बरसों से चलती थी, पर फैसला नहीं हो पाता था। अब ऐसे ही एक मामल दो चैनलों ‘राज्यसभा टीवी’ और ‘लोकसभा टीवी’ का है। बताया जा रहा है कि बीते कई सालों से चर्चा चल रही थी कि इन दोनों चैनलों को एक कर दिया जाए पर इसके मर्जर का फैसला अब इस हफ्ते होने की संभावना है।
सरकार का मानना है कि दोनों चैनलों के संचालन में एक बहुत बड़ी रकम खर्च हो रही है। ऐसे में कॉस्ट कटिंग के तौर पर दोनों का मर्जर जरूरी है। ऐसे में दोनों चैनलों को एक ही बिल्डिंग से संचालित करने का भी प्लान है।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, सरकार ने मन बना लिया है कि अब दो चैनलों के बजाय एक चैनल ही पर्याप्त है। वैसे मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले महीने सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित हुई इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन (IPU) में राज्सभा के सेकेट्री-जनरल देश दीपक वर्मा भी इस तरह का संकेत दे चुके हैं।
अभी राज्यसभा टीवी में फ्रीलांसर, एडहॉक और पे रोल पर करीब 300 एम्पलॉइज हैं, वहीं लोकसभा टीवी में करीब 100 कर्मी तैनात हैं। माना जा रहा है कि विलय के बाद ये आंकड़ा करीब 200 का रह जाएगा। ऐसे में करीब 200 एम्पलॉइज को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। पीएमओ के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार ने इसके लिए पांच सदस्यों की एक कमेटी बनाई है, जिसमें प्रसार भारती के चेयरमैन ए. सूर्यप्रकाश और ए.ए.रॉव भी शामिल हैं।
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