बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड ने अपने एम्प्लॉयीज को ESOP (एम्प्लॉयी स्टॉक ऑप्शन प्लान) के तहत 51,997 इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं।

Vikas Saxena 4 days ago

मुख्य प्रश्न यही है, क्या इन गड़बड़ियों के लिए सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, या फिर मंत्रालय और उसके नेतृत्व को अपनी जवाबदेही स्वीकार करनी चाहिए?

समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। 1 week ago

हाल में एआई सम्मेलन के दौरान “चीनी मॉडल” को अपना बताने के आरोपों पर विश्वविद्यालय ने सफाई दी कि संबंधित रोबोट शैक्षणिक प्रयोग के लिए खरीदा गया था और प्रस्तुति में चूक हुई।

समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। 2 weeks ago

श्रीराममंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पहले नेटफ़्लिक्स पर एक फ़िल्म रिलीज़ होती है जिसमें प्रभु श्रीराम को मांसाहारी बताया जाता है। UGC गाइडलाइन्स पर बवाल होते ही पंडत घूसखोर सामने आ जाता है?

समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। 1 month ago

भेदभाव संबंधी शिकायतों की जांच करने और समानता को बढ़ावा देने के लिए सभी संस्थानों द्वारा 'समानता समितियां' गठित करने को अनिवार्य बनाने संबंधी नए नियम 13 जनवरी को अधिसूचित किए गए थे।

समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। 1 month ago

स्टूडेंट्स कॉलेज में अपना भविष्य बनाने जाते हैं न कि अपने भविष्य पर प्रश्र चिह्न लगाने। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप जरूरी था और UGC नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी लोकतंत्र की ताकत दिखाती है।

समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। 1 month ago

नए प्रावधानों में केवल अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए शिकायत की व्यवस्था स्पष्ट है, जबकि सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए समान और भरोसेमंद व्यवस्था नहीं दिखती।

समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। 1 month ago

17 जनवरी 2016 को रोहित वेमुला ने आत्महत्या की, जिस पर जातीय उत्पीड़न के आरोप लगे और यह मामला पूरे देश की सुर्खियाँ बना। नेता उनके परिवार से मिलने पहुंचे, यूजीसी ने नए नियम तक बना दिए।

समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। 1 month ago

यूजीसी ने विश्वविद्यालय और कॉलेजों में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए 'प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026' को नोटिफाई किया था।

समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। 1 month ago

दरअसल, UGC ने हाल ही में एक नए नियम जारी किए हैं, ताकि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में होने वाले जातिगत भेदभाव को रोका जा सके। इन नियमों को 13 जनवरी से लागू कर दिया गया है।

समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। 1 month ago

जनहित याचिका में कहा गया है कि यूजीसी के Equity Rule का सेक्शन 3(C) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और व्यक्तिगत आजादी जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। 1 month ago

ताजा नोटिफिकेशन के अनुसार अब इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव्स, सिक्योरिटीज लेंडिंग और ब्रोइंग (SLBs), करेंसी डेरिवेटिव्स और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग पूरी तरह बंद रहेगी।

समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। 2 months ago

हरियाणा सरकार ने 2022 के Municipal Advertisement Bye-laws में बदलाव करते हुए आउटडोर (Outdoor) विज्ञापन के लिए नए, कड़े नियम लागू किए हैं।

समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। 2 months ago

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) व नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने राज टेलीविजन नेटवर्क (Raj Television Network Limited) पर जुर्माना लगाया है।

Vikas Saxena 3 months ago

वास्तव में यूजीसी ने स्पष्ट किया है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी केवल सेक्शन 2(एफ) के अंतर्गत एक राज्य निजी विश्वविद्यालय के रूप में शामिल है। विश्वविद्यालय ने कभी सेक्शन 12(ब) के लिए आवेदन नहीं किया।

समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। 3 months ago

वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही की अर्निंग रिपोर्ट में कंपनी ने Star India के केवल डेढ़ महीने के परिचालन परिणाम शामिल किए, जबकि वित्त वर्ष 2024 में पूरे वर्ष के आंकड़े सम्मिलित किए गए थे।

समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। 1 year ago

महिला पत्रकारों के प्रमुख संगठन ‘NWMI’ की ओर से पेश किए गए इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कार्यस्थल पर महिलाएं बिना किसी भय या पक्षपात के अपने कार्य को जारी रख सकें।

समाचार4मीडिया ब्यूरो 1 year ago

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो.(डॉ.) के.जी. सुरेश ने भारतीय जनसंचार संस्थान को 'डीम्ड विश्वविद्यालय' का दर्जा मिलने पर हार्दिक बधाई दी

समाचार4मीडिया ब्यूरो 2 years ago

प्रो. संजय द्विवेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री संचार की वैश्विक आवश्यक्ता को समझते हैं, इस दिशा में उनकी भावना के अनुरूप आईआईएमसी को काम करना चाहिए।

समाचार4मीडिया ब्यूरो 2 years ago

हालांकि, कंपनी ने यूजर्स को आश्वासन दिया कि उनके याहू खाते, ई-मेल और सर्च सर्विस किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होंगे।

समाचार4मीडिया ब्यूरो 4 years ago

प्रो. केजी सुरेश को मीडिया विशेषज्ञ की श्रेणी में शामिल किया गया है और इस पद पर उनका कार्यकाल तीन साल का होगा।

समाचार4मीडिया ब्यूरो 4 years ago

दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में मीडिया के लिए मार्गदर्शी नियम कानून हैं और उनका पालन बहुत हद तक होता है।

आलोक मेहता 5 years ago

‘सूचना प्रसारण मंत्रालय’ ने प्रस्तावित केबल टेलिविजन नेटवर्क्स (रेगुलेशन) संशोधन विधेयक 2020 को लेकर आम जनता और स्टेकहोल्डर्स से सुझाव/फीडबैक मांगे हैं

समाचार4मीडिया ब्यूरो 6 years ago

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी कर...

समाचार4मीडिया ब्यूरो 7 years ago

ऐसे उम्मीदवार, जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (यूजीसी नेट 2018) के लिए अभी तक...

समाचार4मीडिया ब्यूरो 7 years ago