संसद में जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए वो सिरे से गायब: मीनाक्षी कंडवाल
बेंच उस समय हैरान रह गई जब केंद्र ने अदालत को बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त या रियायती राशन दिया जा रहा है।
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समाचार4मीडिया ब्यूरो
Published - Wednesday, 11 December, 2024
Last Modified:
Wednesday, 11 December, 2024
Wednesday, 11 December, 2024
सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त राशन को लेकर बड़ा सवाल पूछ लिया है। कोरोना महामारी के बाद से मुफ्त राशन दिए जा रहे प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार के मौके पैदा क...
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