केंद्र सरकार चाहती थी कि कोर्ट 15 अक्टूबर तक कार्यकाल को बढ़ा दे, लेकिन अभी के लिए सर्वोच्च अदालत ने सिर्फ 15 सितंबर तक कार्यकाल को बढ़ाया है।
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समाचार4मीडिया ब्यूरो