होम / सोशल मीडिया / नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर सरकार ने WhatsApp को भेजा नोटिस, कही ये बात

नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर सरकार ने WhatsApp को भेजा नोटिस, कही ये बात

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय’ की ओर से भेजे गए इस नोटिस का जवाब देने के लिए सात दिन का समय दिया गया है।

समाचार4मीडिया ब्यूरो 4 years ago

भारत सरकार ने फेसबुक के स्वामित्व वाले मोबाइल मैसेजिंग ऐप ‘वॉट्सऐप’ (Whatsapp) को अपनी प्राइवेसी पॉलिसी 2021 को वापस लेने के लिए कहा है। सरकार का मानना है कि प्राइवेसी पॉलिसी में किए गए बदलाव गोपनीयता और डेटा सुरक्षा के मूल्यों को कमजोर करते हैं तथा भारतीय नागरिकों के अधिकारों को नुकसान पहुंचाते हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार ने कहा है कि अगर वॉट्सऐप अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी वापस नहीं लेता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय’ (MeitY) ने इस बारे में वॉट्सऐप को एक नोटिस भेजा है। वॉट्सऐप को भेजे नोटिस में सात दिन के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया है। अपने नोटिस में मंत्रालय ने यह भी बताया है कि वॉट्सऐप की संशोधित गोपनीयता नीति (revised privacy policy) किस तरह से मौजूदा भारतीय कानूनों और नियमों के कई प्रावधानों का उल्लंघन करती है।

गौरतलब है कि वॉट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी 15 मई से अमल में आ गई है। वॉट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और वॉट्सऐप से जवाब मांगा है। इस नई प्राइवेसी पॉलिसी के कारण तमाम वॉट्सऐप यूजर्स पहले ही अन्य मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे ‘टेलिग्राम’ (Telegram) व ‘सिग्नल’ (Signal) का रुख कर चुके हैं।

क्या है वॉट्सऐप की नई पॉलिसी?

वॉट्सऐप नेे साफतौर पर कहा है कि उसकी नई प्राइवेसी पॉलिसी पैरेंट कंपनी फेसबुक को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। नई प्राइवेसी के तहत वॉट्सऐप का डाटा फेसबुक, इंस्टाग्राम और पार्टनर कंपनियों के साथ शेयर किया जाएगा। यानी वॉट्सऐप यूजर जो कंटेंट अपलोड, सबमिट, स्टोर, सेंड या रिसीव करते हैं, कंपनी उसका इस्तेमाल कहीं भी कर सकती है। कंपनी उस डेटा को शेयर भी कर सकती है। पहले दावा किया गया था कि अगर यूजर इस पॉलिसी को 'एग्री' नहीं करता है तो वह अपने अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। हालांकि, बाद में कंपनी ने इसे ऑप्शनल बताया था।

लेकिन यहां बता दें कि वॉट्सऐप यूजर्स को ऐप के सारे फंक्शंस इस्तेमाल करते रहने के लिए नई पॉलिसी को स्वीकार करना जरूरी होगा, क्योंकि यदि यूजर्स ऐसा नहीं करेंगे, तो उनका अकाउंट डिलीट तो नहीं किया जाएगा, लेकिन अकाउंट के कई फंक्शन्स सीमित कर दिये जाएंगे। यानी धीरे-धीरे कुछ फीचर्स बंद कर दिए जाएंगे। मसलन आपको किसी के मैसेज आने का नोटिफिकेशन तो दिखगा, लेकिन आप उसे पढ़ नहीं पाएंगे।  हालांकि, कंपनी उन्हें वॉयस और वीडियो कॉल्स का जवाब देने के साथ-साथ मिस्ड वॉयस और वीडियो कॉल्स के लिए कॉल बैक करने की सहूलियत दे रही है।


टैग्स फेसबुक वॉट्सऐप भारत सरकार प्राइवेसी फीचर यूजर प्राइवेसी वॉट्सऐप अपडेट्स प्राइवेसी पॉलिसी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सम्बंधित खबरें

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से ट्रंप को बड़ा झटका: राजदीप सरदेसाई ने पूछा ये बड़ा सवाल

यह फैसला ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका है, जिन्होंने टैरिफ को अपने प्रशासन की आर्थिक और विदेश नीतियों का एक अहम हिस्सा बना दिया है। उन्होंने यह फैसला कांग्रेस की राय के बिना ही लिया है।

6 hours ago

राष्ट्र की प्रतिष्ठा और सम्मान का ध्यान रखे कांग्रेस: अमिश देवगन

विपक्ष का अधिकार है कि वह सरकार से सवाल करे, नीतियों की आलोचना करे और जनता के मुद्दों को उठाए, लेकिन ऐसा करते समय राष्ट्र की प्रतिष्ठा और सम्मान सर्वोपरि रहने चाहिए।

7 hours ago

कांग्रेस का प्रदर्शन बना राष्ट्रीय शर्म का विषय: चित्रा त्रिपाठी

भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को ‘एआई इम्पैक्ट समिट’ के एक प्रदर्शनी हॉल में पहुंचकर अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर विरोध प्रदर्शन किया।

7 hours ago

भारत की कंपनियों के बड़े होने पर नजर रखिए: हर्षवर्धन त्रिपाठी

यह निवेश केवल डेटा सेंटर के विस्तार तक सीमित नहीं होगा, बल्कि यह 5-गीगावाट, 250 बिलियन डॉलर के इंटीग्रेटेड एनर्जी-और-कंप्यूट इकोसिस्टम के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।

1 day ago

सरकारी खजाने का दुरुपयोग राज्यों को कंगाल कर रहा: अखिलेश शर्मा

कई सरकारें करोड़ों रुपये विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर सब्सिडी देने में खर्च कर रही हैं, जबकि वे बजट घाटे का सामना कर रही हैं और धन की कमी की शिकायत कर रही हैं।

1 day ago


बड़ी खबरें

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की फैक्ट-चेकिंग यूनिट मामले में याचिका फिर से की बहाल

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उस याचिका को फिर से बहाल कर दिया है, जिसमें केंद्र ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी।

4 hours ago

वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता की किताब ‘Revolutionary Raj’ का लोकार्पण आज

वरिष्ठ पत्रकार और पद्मश्री सम्मानित आलोक मेहता अपनी नई कॉफी-टेबल बुक “Revolutionary Raj – Narendra Modi’s 25 Years” का लोकार्पण 21 फरवरी 2026 को करने जा रहे हैं।

3 hours ago

प्रसार भारती ने WAVES पर सैटेलाइट टीवी चैनलों को जोड़ने के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ाई

प्रसार भारती ने अपने OTT प्लेटफॉर्म WAVES पर सैटेलाइट टीवी चैनलों को जोड़ने के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ा दी है।

3 hours ago

WBD डील पर Paramount को शुरुआती राहत, अमेरिका में एंटीट्रस्ट अवधि पूरी

Warner Bros. Discovery को खरीदनें को लेकर बड़ी कंपनियों के बीच जोरदार मुकाबला चल रहा है। अब देखना होगा कि आखिर यह डील किसके हाथ लगती है

3 hours ago

OpenAI के CEO ने पीएम मोदी से की मुलाकात, भारत को बताया AI का बड़ा केंद्र

पीएम मोदी ने दुनिया भर के निवेशकों और टेक कंपनियों को भारत आने का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि भारत के पास प्रतिभाशाली युवा हैं, जिनमें AI के क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की ताकत है।

3 hours ago