IEP Summit 2026 में जुटे विशेषज्ञ, AI और एडिटिंग के भविष्य पर बड़ा मंथन

नई दिल्ली के पीएचडी हाउस में हुए इस कार्यक्रम में पब्लिशर्स, एडिटर्स, लेखक और टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ एक प्लेटफॉर्म पर जुटे और AI के असर को गहराई से समझने की कोशिश की।

Last Modified:
Tuesday, 28 April, 2026
IEP Summit


आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के तेजी से बढ़ते प्रभाव के बीच एडिटिंग और पब्लिशिंग इंडस्ट्री के भविष्य को लेकर इंडियन कॉपीएडिटर्स फोरम (ICF) ने 25 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली के पीएचडी हाउस में IEP 2026 (Indian Editing and PublishTech Summit) का आयोजन किया।

तस्वीरों में देखें: ‘Indian Editing and PublishTech Summit’ की खास झलकियां

इस समिट की थीम ‘Shaping Editorial Excellence and Publishing Innovation in the AI Era’ रही, जिसने साफ किया कि इंडस्ट्री अब सिर्फ बदलाव नहीं, बल्कि एक नए ट्रांसफॉर्मेशन फेज में प्रवेश कर चुकी है। इस कार्यक्रम में पब्लिशर्स, एडिटर्स, लेखक और टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ एक प्लेटफॉर्म पर जुटे और AI के असर को गहराई से समझने की कोशिश की।

एडिटिंग की नई परिभाषा: भाषा से आगे की भूमिका: इंडियन कॉपीएडिटर्स फोरम के फाउंडिंग मेंबर विवेक कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि एडिटिंग पेशा अब एक निर्णायक मोड़ पर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि AI जहां काम को तेज बना रहा है, वहीं एडिटर्स की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। अब वे सिर्फ भाषा सुधारने वाले नहीं, बल्कि कंटेंट के अर्थ, फॉर्मेट और स्पष्टता के संरक्षक हैं। Viva Books में डायरेक्टर (पब्लिशिंग) श्रीतिलक संबंधा ने कहा कि AI भले ही सही भाषा में कंटेंट तैयार कर सकता है, लेकिन किसी विचार की गहराई को समझना और उसे सही दिशा देना इंसानी समझ ही कर सकती है।

AI से बदला वर्कफ्लो, उभरे नए रोल: Pearson की मालबिका चक्रवर्ती ने बताया कि AI ने एडिटिंग वर्कफ्लो को काफी तेज कर दिया है, जिससे प्रोडक्शन साइकिल छोटा हुआ है।
इसके साथ ही नए रोल भी सामने आए हैं, जिनमें AI-असिस्टेड एडिटर, प्रॉम्प्ट डिजाइनर और मशीन जनरेटेड कंटेंट के क्वालिटी रिव्यूअर प्रमुख हैं। उन्होंने यह भी कहा कि AI अभी संदर्भ, सांस्कृतिक समझ और नैरेटिव की गहराई में कमजोर है, इसलिए इंसानी हस्तक्षेप अनिवार्य है। Editrix.ai की मेरू गोखले ने एडिटर्स को सलाह दी कि वे AI टूल्स का इस्तेमाल करते समय क्रिटिकल सोच बनाए रखें और मशीन के आउटपुट को बिना जांचे स्वीकार न करें।

पब्लिशिंग में स्पीड और क्वालिटी का संतुलन:

'AI युग में पब्लिशिंग की चुनौतियां और अवसर' विषय पर हुई पैनल चर्चा में विशेषज्ञों ने बताया कि AI ने कंटेंट निर्माण को आसान बनाया है, लेकिन इससे गुणवत्ता और विश्वसनीयता पर दबाव भी बढ़ा है। Excel India Publishers के सीओओ संजय कुमार ने कहा कि पब्लिशिंग एक भरोसे का बिजनेस है, जिसे पूरी तरह ऑटोमेट नहीं किया जा सकता। Wordly Wise Publishers की चांदनी माथुर ने लेखक-केंद्रित पब्लिशिंग मॉडल की बढ़ती अहमियत पर जोर दिया। Vitasta Blackspine Publishing की रेणु कौल वर्मा ने कॉपीराइट और प्लेजरिज्म जैसे कानूनी मुद्दों को गंभीर चुनौती बताया।

एडिटर की भूमिका: ‘टेक्नीशियन’ से ‘स्ट्रैटेजिस्ट’ तक: डोला बसु सिंह ने अपने सत्र में कहा कि AI द्वारा लिखी गईं स्टोरीज तकनीकी रूप से सही होती हैं, लेकिन उनमें भावनात्मक गहराई की कमी होती है। ऐसे में एडिटर अब ‘स्टोरी आर्किटेक्ट’ बनकर कंटेंट को जीवंत बनाता है।

बदलती भर्ती प्रक्रिया: आभा थपलियाल गांधी के मॉडरेशन में हुए सत्र में सामने आया कि अब एडिटर्स की भर्ती में डिग्री से ज्यादा उनकी स्किल, भरोसेमंद काम और संदर्भ समझने की क्षमता को महत्व दिया जा रहा है। धर्मेश पटनायक ने प्रोसेस और स्केलेबिलिटी को अहम बताया, जबकि डॉ. शालिनी मुल्लिक ने एडिटर और लेखक के बीच विश्वास को सबसे जरूरी बताया।

टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन की अहम भूमिका: सुप्रिया थानावाला ने प्रोडक्शन एडिटिंग को पब्लिशिंग की रीढ़ बताया, जबकि अनिथा कुमारन ने कहा कि AI टूल्स तभी सफल होंगे, जब वे एडिटर्स की विशेषज्ञता को मजबूत करें।

नेटवर्किंग और सहयोग पर जोर: इवेंट के दौरान प्रतिभागियों को नेटवर्किंग और विचार साझा करने का मौका मिला, जिससे इंडस्ट्री में सहयोग की नई संभावनाएं बनीं। कार्यक्रम के अंत में ICF की पहली फिक्शन एंथोलॉजी 'The Red Pen Anthology, Vol I: Beyond the Margins' के कवर का अनावरण आभा अयंगर, विवेक कुमार और इंदरप्रीत कौर उप्पल ने किया।

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विष्णु कांत गोखुल बी. बने Hungama के चीफ रेवेन्यू ऑफिसर

हंगामा ने विष्णु कांत गोखुल बी. को चीफ रेवेन्यू ऑफिसर नियुक्त किया है। वह Hungama और Bollywood Hungama के रेवेन्यू, बिजनेस पार्टनरशिप और ब्रांड्स व एजेंसियों के साथ कामकाज संभालेंगे।

Last Modified:
Wednesday, 18 November, 2026
hungama

विष्णु कांत गोखुल बी. (Vishnu Kanth Gokul B.) को हंगामा (Hungama) में चीफ रेवेन्यू ऑफिसर (Chief Revenue Officer) नियुक्त किया गया है। गोखुल ने लिंक्डइन (LinkedIn) पर एक पोस्ट के जरिए अपनी नई भूमिका की जानकारी साझा की।

अपनी पोस्ट में उन्होंने बताया कि वह हंगामा डिजिटल मीडिया एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड (Hungama Digital Media Entertainment Pvt. Ltd.) से जुड़े हैं और हंगामा के साथ बॉलीवुड हंगामा (Bollywood Hungama) का कामकाज भी देखेंगे।

उन्होंने कहा कि हंगामा के म्यूजिक, फिल्मों और एंटरटेनमेंट से उनका पुराना जुड़ाव रहा है। अब ब्रांड्स और एजेंसियों के साथ मिलकर इसके बिजनेस को आगे बढ़ाने का अवसर उनके लिए खास है।

नई भूमिका में गोखुल हंगामा और बॉलीवुड हंगामा के रेवेन्यू और बिजनेस पार्टनरशिप का नेतृत्व करेंगे। वह म्यूजिक, वीडियो, एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड कंटेंट से जुड़े ब्रांड्स, एजेंसियों और अन्य पार्टनर्स के साथ काम करेंगे।

हंगामा से पहले गोखुल लीपफ्रॉग नेटवर्क (Leapfrog Network) में को-फाउंडर और चीफ रेवेन्यू ऑफिसर (CRO) के रूप में कार्यरत थे।

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कृष्ण एन दास बने Reuters के साउथ एशिया ब्यूरो चीफ

Reuters ने कृष्ण एन दास को साउथ एशिया ब्यूरो चीफ नियुक्त किया है। वह 17 साल से अधिक के अनुभव के साथ क्षेत्र की पत्रकारिता और एडिटोरियल ऑपरेशंस की जिम्मेदारी संभालेंगे।

Last Modified:
Tuesday, 17 November, 2026
krishnandas

कृष्ण एन दास (Krishna N Das) ने रॉयटर्स (Reuters) में साउथ एशिया ब्यूरो चीफ की जिम्मेदारी संभाल ली है। वह इस न्यूज एजेंसी के साथ 17 साल से अधिक समय से जुड़े हुए हैं। अपनी नई भूमिका में वह दक्षिण एशिया में रॉयटर्स की पत्रकारिता और रीजनल कवरेज की जिम्मेदारी संभालेंगे।

इससे पहले दास जनवरी 2024 से नवंबर 2026 तक भारत में पॉलिटिक्स एंड जनरल न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत थे। जुलाई 2022 से जनवरी 2024 तक उन्होंने साउथ एशिया ब्रेकिंग न्यूज एडिटर की जिम्मेदारी संभाली। इससे पहले जुलाई 2020 से जुलाई 2022 तक वह स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट रहे।

दास जुलाई 2019 से जुलाई 2020 तक कुआलालंपुर में रहते हुए मलेशिया और ब्रुनेई के लिए रॉयटर्स के ब्यूरो चीफ भी रहे। इसके अलावा, जुलाई 2014 से जून 2019 तक उन्होंने भारत में चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट के रूप में काम किया।

रॉयटर्स में उनके पहले के असाइनमेंट में इंडिया मेटल्स एंड माइनिंग कॉरेस्पॉन्डेंट, एडिटर इन चार्ज – एनर्जी एंड रिसोर्सेज, सेक्टर लीडर – बेसिक इंडस्ट्रीज और कॉरेस्पॉन्डेंट की भूमिकाएं शामिल रहीं। इन जिम्मेदारियों के दौरान उन्होंने नई दिल्ली और बेंगलुरु में काम किया।

अपनी नई भूमिका में दास दक्षिण एशिया में रॉयटर्स की रिपोर्टिंग और एडिटोरियल कवरेज का नेतृत्व करेंगे। क्षेत्रीय रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग न्यूज और एडिटोरियल मैनेजमेंट का उनका अनुभव इस जिम्मेदारी में अहम रहेगा।

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जोधपुर क्रिएटर्स अवॉर्ड 2026 : दीक्षित परिहार को बेस्ट न्यूज कंटेंट पेज का अवॉर्ड

जोधपुर क्रिएटर्स अवॉर्ड 2026 में 35 से अधिक डिजिटल क्रिएटर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को सम्मानित किया गया। दीक्षित परिहार को बेस्ट न्यूज कंटेंट पेज श्रेणी में अवॉर्ड मिला।

Last Modified:
Tuesday, 17 November, 2026
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जोधपुर में डिजिटल क्रिएटर्स की प्रतिभा और रचनात्मकता को सम्मान देने के लिए ‘जोधपुर क्रिएटर्स अवॉर्ड 2026’ का आयोजन किया गया। समारोह में अलग-अलग कैटेगरी में 35 से अधिक अवॉर्ड देकर शहर के डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को सम्मानित किया गया।

समारोह में शहर के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े कंटेंट क्रिएटर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और अन्य प्रतिभाओं ने हिस्सा लिया।

डिजिटल मीडिया में बेहतर काम करने वाले प्रतिभागियों को अलग-अलग श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए। दीक्षित परिहार को बेस्ट न्यूज कंटेंट पेज का अवॉर्ड मिला। अंजलि पाठक को बेस्ट फीमेल मॉडल, महिमा चौधरी को बेस्ट मेकअप कंटेंट और बेस्ट इवेंट प्रमोटर, जबकि स्वरूप खत्री को बेस्ट योगा कंटेंट श्रेणी में सम्मानित किया गया।

आयोजन का उद्देश्य जोधपुर की क्रिएटर कम्युनिटी को ऐसा मंच देना था, जहां उनके काम, मेहनत और रचनात्मकता को पहचान मिल सके। सोशल मीडिया अब केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए लोग अपनी प्रतिभा और विचारों को बड़े स्तर पर लोगों तक पहुंचा रहे हैं।

आयोजक गौरव सिंघवी ने स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और उन्हें पहचान दिलाने के लिए यह पहल की। समारोह में 35 से अधिक प्रतिभाओं को सम्मानित कर शहर की डिजिटल क्रिएटर कम्युनिटी के योगदान को सराहा गया।

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डॉ. वेदप्रताप वैदिक की याद में तीसरा स्मृति व्याख्यान दिल्ली में पांच दिसंबर को

वैदिक स्मृति न्यास की ओर से नई दिल्ली में लोधी एस्टेट स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (IIC) में होने वाले इस व्याख्यान का विषय 'नागरिकता के अनदेखे आयाम' रखा गया है।

Last Modified:
Tuesday, 17 November, 2026
Ved Pratap

वरिष्ठ पत्रकार, लेखक, चिंतक और विचारक डॉ. वेदप्रताप वैदिक की स्मृति में तीसरा स्मृति व्याख्यान 5 दिसंबर 2026 को नई दिल्ली में लोधी एस्टेट स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (IIC) में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम शाम 6 बजे कमला देवी कॉम्प्लेक्स के सेमिनार हॉल I, II और III में आयोजित होगा। वैदिक स्मृति न्यास की ओर से होने वाले इस व्याख्यान का विषय 'नागरिकता के अनदेखे आयाम' रखा गया है।

इस स्मृति व्याख्यान में इस बार प्रख्यात राजनीतिशास्त्री और नारीवादी विचारक प्रो. निवेदिता मेनन मुख्य अतिथि व वक्ता के रूप में शामिल होंगी। प्रो. निवेदिता मेनन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में सेवानिवृत्त अध्यापक हैं। इस व्याख्यान में वह नागरिकता से जुड़े विभिन्न पहलुओं और उसके अनदेखे आयामों पर अपने विचार रखेंगी।

गौरतलब है कि डॉ. वेदप्रताप वैदिक का निधन 14 मार्च 2023 को 78 वर्ष की आयु में हो गया था। 30 दिसंबर 1944 को इंदौर में जन्मे डॉ. वैदिक देश के जाने-माने पत्रकार, लेखक, चिंतक और राजनीतिक विश्लेषक थे। उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में लंबा योगदान दिया।

वह पीटीआई की हिंदी समाचार एजेंसी ‘भाषा’ के संस्थापक-संपादक रहे और नवभारत टाइम्स में भी संपादकीय जिम्मेदारी संभाली। हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय राजनीति, विदेश नीति और सामयिक विषयों पर उनका गहन अध्ययन और लेखन रहा। उनके पत्रकारिता और वैचारिक योगदान को स्मरण करने के लिए वैदिक स्मृति न्यास की ओर से प्रतिवर्ष स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया जाता है।

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केरल की यूनिवर्सिटी में मीडिया की एंट्री पर विवाद, मंत्री ने VC से आदेश वापस लेने को कहा

केरल की महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी (MGU) में पत्रकारों की एंट्री को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है।

Last Modified:
Tuesday, 17 November, 2026
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केरल की महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी (MGU) में पत्रकारों की एंट्री को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। 'द हिंदू' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यूनिवर्सिटी कैंपस में न्यूज कवरेज के लिए पत्रकारों को कुलपति (VC) से पहले अनुमति लेने के आदेश पर अब राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री रोजी एम. जॉन ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कुलपति डी. मावूथु से इस आदेश को तुरंत वापस लेने की मांग की है। वहीं, कुलपति ने आदेश का बचाव करते हुए कहा है कि यह मीडिया पर प्रतिबंध नहीं, बल्कि कैंपस में सुरक्षित और व्यवस्थित प्रवेश सुनिश्चित करने की प्रशासनिक व्यवस्था है।

इस विवाद के बीच यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट सदस्यों ने भी आदेश का विरोध किया है। सोमवार को मीडिया से बातचीत में सिंडिकेट सदस्य और मुवाट्टुपुझा से विधायक मैथ्यू कुझलनादन ने कहा कि सिंडिकेट इस आदेश को लागू नहीं होने देगा। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में बड़े नीतिगत फैसले लेने का अधिकार सिंडिकेट के दायरे में आता है और इन मामलों में कुलपति के साथ किसी तरह का राजनीतिक समझौता नहीं किया जाएगा।

मंत्री बोले- मीडिया की आजादी पर रोक बर्दाश्त नहीं

उच्च शिक्षा मंत्री रोजी एम. जॉन ने पत्रकारों के प्रवेश के लिए पहले से अनुमति लेने की शर्त को अलोकतांत्रिक बताया है। उनका कहना है कि यूनिवर्सिटी जैसे सार्वजनिक संस्थान में मीडिया की पहुंच सीमित करने से पारदर्शिता और लोगों के जानने के अधिकार पर असर पड़ता है।

मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) का भी हवाला दिया, जो अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार देता है। उन्होंने कहा कि मीडिया की स्वतंत्रता भी इसी अधिकार का अहम हिस्सा है। यूनिवर्सिटी स्वतंत्र विचारों और लोकतांत्रिक चर्चा की जगह होनी चाहिए। वहां मीडिया की पहुंच सीमित करना सही नहीं है।

उन्होंने चेतावनी दी कि केरल सरकार महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी या राज्य के किसी दूसरे उच्च शिक्षण संस्थान में मीडिया की आजादी को प्रभावित करने वाले ऐसे कदमों का विरोध करेगी।

VC बोले- मीडिया पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया

दूसरी ओर, कुलपति डी. मावूथु ने आदेश वापस लेने के संकेत नहीं दिए हैं। उन्होंने 'द हिंदू' से बातचीत में कहा कि यूनिवर्सिटी में मीडिया के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यह व्यवस्था कैंपस में पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए की गई है। उन्होंने इसकी तुलना यूनिवर्सिटी में आने वाले दूसरे लोगों के लिए लागू नियमों से की।

कुलपति के मुताबिक, कुछ टीवी चैनल बिना यूनिवर्सिटी प्रशासन की जानकारी या अनुमति के प्रशासनिक ब्लॉक स्थित सिंडिकेट हॉल समेत दूसरे कार्यालयों में पहुंच गए थे। वहां ऐसे मुद्दों पर वीडियो रिकॉर्डिंग और लोगों की प्रतिक्रियाएं ली गईं, जिनका यूनिवर्सिटी से कोई संबंध नहीं था।

उनका कहना है कि इस तरह की गतिविधियों से पढ़ाई, परीक्षाओं और अन्य शैक्षणिक कामकाज में बाधा आ सकती है। इससे कैंपस की सुरक्षा भी प्रभावित हो सकती है। साथ ही, यूनिवर्सिटी परिसर में किसी व्यक्ति की ओर से दिए गए बयान को गलत तरीके से यूनिवर्सिटी का आधिकारिक पक्ष समझे जाने की आशंका भी रहती है।

सिंडिकेट ने भी किया आदेश का विरोध

इस मामले में यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट और कुलपति के बीच पहले से चल रहा विवाद भी सामने आ गया है। सिंडिकेट सदस्य मैथ्यू कुझलनादन ने कहा कि सिंडिकेट कुलपति के पद और यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत उनके अधिकारों का सम्मान करता है, लेकिन बड़े नीतिगत फैसले सिंडिकेट के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि यूनिवर्सिटी में संघ परिवार के एजेंडे को लागू करने की कोशिशों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सिंडिकेट की ओर से अलग-अलग शासी निकायों में नामांकन के लिए संघ परिवार के किसी सदस्य को शामिल नहीं किया गया है। सिंडिकेट कुलपति के कदमों पर नजर रख रहा है और सही समय पर जरूरी फैसले लेगा।

13 नवंबर को जारी हुआ था आदेश

यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार कार्यालय की ओर से 13 नवंबर 2026 को कुलपति के निर्देश पर यह आदेश जारी किया गया था। इसके बाद कैंपस में छात्र और कर्मचारी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।

यह विवाद ऐसे समय सामने आया है, जब कुलपति और सिंडिकेट के बीच पहले से कई मुद्दों पर मतभेद चल रहे हैं। इससे पहले कुलपति ने सिंडिकेट सदस्यों को भी कैंपस स्थित कार्यालयों से राजनीतिक मामलों पर मीडिया को बयान देने से रोकने का निर्देश दिया था।

यूनिवर्सिटी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, उच्च शिक्षा मंत्री की मांग के बावजूद आदेश वापस लिए जाने की संभावना कम है। उनका कहना है कि यूनिवर्सिटी राज्यपाल और चांसलर के निर्देशों के तहत काम करती है, न कि मंत्री के निर्देशों के तहत। सूत्रों ने इस विवाद को राज्यपाल की ओर से नियुक्त कुलपति और UDF समर्थित सिंडिकेट सदस्यों के बीच बढ़ती खींचतान से भी जोड़ा है।

रैंकिंग में गिरावट को सुधारने की भी तैयारी

मीडिया की एंट्री को लेकर विवाद के बीच सिंडिकेट ने यूनिवर्सिटी की शैक्षणिक स्थिति सुधारने की योजना भी सामने रखी है। टाइम्स हायर एजुकेशन (THE) वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में यूनिवर्सिटी की रैंकिंग गिरने पर सदस्यों ने चिंता जताई है।

मैथ्यू कुझलनादन के मुताबिक, पिछले रैंकिंग साइकिल में यूनिवर्सिटी 501-600 के बैंड में थी, जबकि नई रैंकिंग में इसे 1,001-1,200 के बैंड में जगह मिली है। सिंडिकेट ने इस गिरावट की समीक्षा कर सुधार के लिए समयसीमा और लक्ष्य तय करने की बात कही है।

इसके तहत नए शैक्षणिक कार्यक्रम, छात्रों के दाखिले, रिसर्च प्रोजेक्ट, रिसर्च से होने वाली कमाई, इंडस्ट्री के साथ सहयोग और अंतरराष्ट्रीय प्रकाशनों पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा, रोजगार से जुड़े नए ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू करने के साथ रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए अलग नीति बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया है। 

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परंजॉय गुहा ठाकुरता ने इंडियाबुल्स से जुड़ी खबर हटाने के आदेश को दिल्ली HC में दी चुनौती

वरिष्ठ पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता ने इंडियाबुल्स ग्रुप और उसके प्रमोटर समीर गेहलोत से जुड़ी खबर हटाने के निचली अदालत के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

Last Modified:
Tuesday, 17 November, 2026
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वरिष्ठ पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता ने इंडियाबुल्स ग्रुप और उसके प्रमोटर समीर गहलोत से जुड़ी खबर हटाने के निचली अदालत के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने 24 अक्टूबर को दिल्ली की एक अदालत की ओर से जारी उस एकतरफा आदेश (Ex-parte Injunction) पर सवाल उठाए हैं, जिसमें उन्हें इंडियाबुल्स और समीर गहलोत के बारे में आगे कोई भी सामग्री प्रकाशित करने से रोक दिया गया था। साथ ही, करीब सात साल पुराने एक लेख को सार्वजनिक और आर्काइव एक्सेस से हटाने का निर्देश दिया गया था।

यह आदेश पटियाला हाउस कोर्ट के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज ने इंडियाबुल्स नेस्ट्स लिमिटेड और समीर गहलोत की ओर से 41 प्रतिवादियों के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे में दिया था। गुहा ठाकुरता ने हाई कोर्ट में अपनी अपील के जरिए इस आदेश को चुनौती दी है।

बिना नोटिस दिए आदेश जारी करने पर उठाए सवाल

पत्रकार ने अपनी अपील में कहा है कि निचली अदालत ने उन्हें कोई नोटिस दिए बिना ही यह आदेश जारी कर दिया। उनके मुताबिक, किसी पत्रकार को मुकदमे का फैसला आने तक संबंधित पक्षों के बारे में आगे कुछ भी लिखने या प्रकाशित करने से रोकना अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक लगाने जैसा है।

उनकी अपील खास तौर पर 'The Maze of Political Links of Indiabulls' Sameer Gehlaut' नाम के लेख से जुड़ी है। यह लेख परंजॉय गुहा ठाकुरता और सौरोदिप्तो सान्याल ने मिलकर लिखा था और पहली बार 30 सितंबर 2019 को न्यूजक्लिक पर प्रकाशित हुआ था। बाद में इसे गुहा ठाकुरता की वेबसाइट paranjoy.in पर भी प्रकाशित किया गया।

सार्वजनिक रिकॉर्ड के आधार पर तैयार किया था लेख

अपील में कहा गया है कि इस लेख में सार्वजनिक रिकॉर्ड के आधार पर समीर गहलोत के राजनीतिक संपर्कों की पड़ताल की गई थी। उस समय गहलोत इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के संस्थापक, प्रमोटर और चेयरमैन थे। पत्रकार का कहना है कि लेख में गहलोत और इंडियाबुल्स ग्रुप का पक्ष भी शामिल किया गया था और उनकी ओर से दिए गए इनकार को भी जगह दी गई थी।

गुहा ठाकुरता ने दलील दी है कि यह लेख करीब सात साल तक ऑनलाइन उपलब्ध रहा और इस दौरान इसे लेकर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में बिना यह साबित किए कि लेख दुर्भावना से लिखा गया था या उसमें स्पष्ट रूप से गलत तथ्य थे, इसे हटाने का आदेश देना उचित नहीं है।

कानूनी नोटिस का भी दिया हवाला

पत्रकार ने अपनी अपील में यह भी बताया है कि समीर गहलोत ने 27 अगस्त को उन्हें कानूनी नोटिस भेजकर लेख हटाने की मांग की थी। इसके जवाब में उन्होंने 2 सितंबर को लेख हटाने से इनकार कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त के एक आदेश का हवाला दिया था।

उनका कहना है कि गहलोत और इंडियाबुल्स को उनका ईमेल पता मालूम था। इसके बावजूद अदालत ने उन्हें सुनवाई का मौका दिए बिना आदेश जारी कर दिया। जबकि अदालत के आदेश के एक दिन के भीतर ही उन्हें मुकदमे से जुड़े दस्तावेज भेज दिए गए थे।

अदालत के आदेश में जल्दबाजी पर भी सवाल

गुहा ठाकुरता ने अपील में कहा है कि निचली अदालत ने जिन सामग्री को हाल में प्रकाशित और लगातार जारी बताया, वह वास्तव में सितंबर 2019 का लेख था। उनका दावा है कि इंडियाबुल्स और गहलोत की ओर से बताई गई तत्काल जरूरत 21 अक्टूबर को पहली बार सामने आईं कुछ गुमनाम तस्वीरों से जुड़ी थी, जिनसे उनका कोई संबंध नहीं था।

अपील के मुताबिक, वादी पक्ष ने शुरुआत में सिर्फ अगली सुनवाई तक के लिए एकतरफा रोक लगाने की मांग की थी और 30 दिनों के भीतर इस आवेदन पर अंतिम सुनवाई कराने की बात कही थी। लेकिन निचली अदालत ने अंतरिम रोक से जुड़े आवेदन का अंतिम निपटारा करते हुए इसे पूरे मुकदमे के फैसले तक लागू कर दिया।

पत्रकार का तर्क है कि इससे उन्हें निचली अदालत में अपना पक्ष रखने और आदेश को चुनौती देने का पर्याप्त मौका नहीं मिला। उन्होंने सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के ऑर्डर 39 रूल 3 और रूल 3A का भी हवाला दिया है। उनके मुताबिक, बिना नोटिस दिए अंतरिम रोक लगाने के मामलों में अदालत को इसके कारण दर्ज करने चाहिए और ऐसे आवेदनों का जल्द निपटारा करना चाहिए।

CBI जांच से जुड़ी रिपोर्टिंग पर भी असर पड़ने की आशंका

गुहा ठाकुरता ने यह भी कहा है कि इंडियाबुल्स और उसके प्रमोटर से जुड़ी किसी भी आगे की रिपोर्टिंग पर रोक लगाने वाला आदेश उनके पत्रकारिता के काम को प्रभावित करेगा। खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर होने वाली CBI जांच से जुड़े मामलों की रिपोर्टिंग करना भी मुश्किल हो सकता है।

उनका कहना है कि इस आदेश से न केवल उनका पुराना पत्रकारिता कार्य हटाने की स्थिति पैदा हुई है, बल्कि भविष्य में इस मामले से जुड़ी खबरें प्रकाशित करने पर भी रोक लग गई है। इससे उन्हें ऐसी क्षति होगी जिसकी भरपाई बाद में नहीं की जा सकती।

आदेश पर रोक लगाने की भी मांग

पत्रकार ने दिल्ली हाई कोर्ट से 24 अक्टूबर के आदेश को उनके और संबंधित लेख के संबंध में रद्द करने की मांग की है। इसके अलावा, उन्होंने एक अलग अंतरिम आवेदन दाखिल कर अपील पर सुनवाई पूरी होने तक इस आदेश के अमल पर रोक लगाने की मांग की है।

उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि अपील लंबित रहने के दौरान इंडियाबुल्स नेस्ट्स लिमिटेड और समीर गहलोत को इस आदेश के आधार पर CPC के ऑर्डर 39 रूल 2A या अवमानना की कार्रवाई शुरू करने से रोका जाए। यह अपील अधिवक्ता दीक्षा द्विवेदी के माध्यम से दाखिल की गई है। 

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डीपफेक पर सरकार सख्त, डिजिटल प्लेटफॉर्म की जवाबदेही पर अश्विनी वैष्णव ने उठाए सवाल

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन समस्याओं से निपटने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म की जवाबदेही तय करने और मौजूदा नियमों पर नए सिरे से चर्चा करने की जरूरत बताई है।

Last Modified:
Tuesday, 17 November, 2026
Ashwini Vaishnaw

तेजी से बदलते मीडिया माहौल के बीच फेक न्यूज, डीपफेक, भ्रामक विज्ञापनों और ऑनलाइन ठगी जैसी चुनौतियां सरकार के लिए चिंता का विषय बनती जा रही हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन समस्याओं से निपटने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म की जवाबदेही तय करने और मौजूदा नियमों पर नए सिरे से चर्चा करने की जरूरत बताई है।

सोमवार को दिल्ली में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI) की ओर से आयोजित राष्ट्रीय प्रेस दिवस समारोह में वैष्णव ने सवाल उठाया कि क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म के कम्युनिटी गाइडलाइंस इन चुनौतियों से निपटने के लिए काफी हैं? उन्होंने डीपफेक, गलत जानकारी, बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाले कंटेंट, भ्रामक विज्ञापनों और डिजिटल अरेस्ट जैसी ऑनलाइन ठगी की घटनाओं का जिक्र किया।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मुताबिक, वैष्णव ने कहा कि इस तेजी से बदलते मीडिया माहौल को किस तरह नियंत्रित और व्यवस्थित किया जाए, इस पर विचार करना जरूरी है, ताकि नागरिकों को सशक्त बनाया जा सके और नई चुनौतियों का सामना किया जा सके।

अगले पांच साल में तकनीक में बड़ा बदलाव संभव

मंत्री ने कहा कि आने वाले पांच साल में तकनीक के क्षेत्र में उतना बदलाव देखने को मिल सकता है, जितना पिछले दो दशकों में हुआ है। उन्होंने युवा पत्रकारों से अपील की कि वे बदलती तकनीक के साथ खुद को अपडेट रखें और नए कौशल सीखते रहें।

उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत बनाने में मीडिया की भूमिका का भी जिक्र किया। साथ ही कहा कि पत्रकारिता में जिम्मेदारी और भरोसे को बनाए रखना बेहद जरूरी है।

रजत शर्मा ने सटीक रिपोर्टिंग पर दिया जोर

कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर शामिल वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा ने खासतौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों की रिपोर्टिंग में संयम, तथ्यों की जांच और संवेदनशीलता बरतने की बात कही। उन्होंने डिजिटल मीडिया की जवाबदेही बढ़ाने की जरूरत भी बताई और पत्रकारों से खबरों की सटीकता को प्राथमिकता देने की अपील की।

प्रेस काउंसिल ने दोहराई प्रेस की आजादी और पत्रकारिता के मानकों की प्रतिबद्धता

प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की अध्यक्ष और पूर्व न्यायाधीश जस्टिस (रिटायर्ड) रंजना प्रकाश देसाई ने प्रेस की आजादी की रक्षा और पत्रकारिता के स्तर को बेहतर बनाने के लिए काउंसिल की प्रतिबद्धता दोहराई।

उन्होंने कहा कि आज मोबाइल और इंटरनेट की मदद से कोई भी व्यक्ति खबरें साझा कर सकता है, लेकिन खबर देने वाले हर व्यक्ति को पत्रकारिता के तौर-तरीकों और नैतिक मानकों की ट्रेनिंग नहीं मिली होती और न ही वह इनके प्रति जवाबदेह होता है।

क्लिक और लोकप्रियता से ऊपर होनी चाहिए सच्चाई

सूचना एवं प्रसारण सचिव चंचल कुमार ने कहा कि पत्रकारिता को लोगों की दिलचस्पी और विश्वसनीयता के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा। उन्होंने टीवी रेटिंग, क्लिक और ऑनलाइन एंगेजमेंट के बढ़ते प्रभाव का जिक्र करते हुए फैक्ट-चेकिंग, संपादकीय समझ और खबर व विचार के बीच साफ अंतर रखने पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि लोकप्रियता को सच्चाई से ऊपर नहीं रखा जाना चाहिए और किसी खबर के तेजी से वायरल होने से ज्यादा जरूरी है कि उसकी पुष्टि की जाए। चंचल कुमार ने यह भी कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पत्रकारों की मदद कर सकता है, लेकिन उनके काम की जिम्मेदारी आखिरकार पत्रकारों की ही रहेगी।

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राष्ट्रीय प्रेस दिवस: राजनेताओं ने पत्रकारिता को बताया लोकतंत्र की ताकत

राष्ट्रीय प्रेस दिवस (16 नवंबर) के अवसर पर देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों ने पत्रकारों को बधाइयां और शुभकामनाएं दी हैं।

Last Modified:
Monday, 16 November, 2026
National Press Day

राष्ट्रीय प्रेस दिवस (16 नवंबर) के अवसर पर देशभर में पत्रकारों को बधाइयां और शुभकामनाएं दी जा रही हैं। इस मौके पर देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों ने पत्रकारों के योगदान को याद करते हुए स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता को लोकतंत्र की मजबूती का आधार बताया है। राजनेताओं ने अपने संदेशों में कहा कि पत्रकारिता केवल सूचनाएं पहुंचाने का माध्यम नहीं, बल्कि जनहित के मुद्दों को सामने लाने, समाज को जागरूक करने और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने का महत्वपूर्ण जरिया भी है।

इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान व मनोहर लाल ने पत्रकारों को शुभकामनाएं देते हुए अपने विचार साझा किए। 

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पत्रकारों, छायाकारों और मीडिया जगत से जुड़े सभी कर्मियों को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने पत्रकारों को लोकतंत्र का सजग प्रहरी और चौथा स्तंभ बताते हुए कहा कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सच को सामने लाने और समाज की आवाज बनने का उनका साहस सराहनीय है। उन्होंने उम्मीद जताई कि पत्रकार लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक समरसता और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए अपना काम करते रहेंगे।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने देश के सभी पत्रकारों और मीडियाकर्मियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि बदलते समय के साथ भारतीय पत्रकारिता भी नए आयाम स्थापित कर रही है। प्रिंट से डिजिटल तक और ग्राउंड रिपोर्टिंग से नई तकनीकों तक पत्रकार अपनी प्रतिभा, परिश्रम और प्रतिबद्धता से जन-जन की आवाज को नई शक्ति दे रहे हैं। उन्होंने सत्य, संवेदनशीलता और जनहित के प्रति समर्पित पत्रकारिता को विकसित भारत की यात्रा का महत्वपूर्ण भागीदार बताया।

 

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता लोकतंत्र की मजबूती का आधार है। उन्होंने पत्रकारों की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि वे अपनी लेखनी और कैमरे के माध्यम से जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाकर समाज को जागरूक करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने पत्रकारों के समर्पण, साहस और निष्ठा की सराहना करते हुए राष्ट्रीय प्रेस दिवस की शुभकामनाएं दीं।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर पत्रकारों को शुभकामनाएं देते हुए देश की प्रगति, लोकतंत्र की सुदृढ़ता और सामाजिक चेतना में पत्रकारिता की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने पत्रकारों से पत्रकारिता के मूल्यों को नई ऊंचाई प्रदान करते हुए राष्ट्रसेवा में निरंतर योगदान देने की कामना की।

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने पत्रकारों और मीडियाकर्मियों को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता लोकतंत्र की आधारशिला है। जनहित के मुद्दों को प्रभावी ढंग से सामने लाकर प्रेस शासन-प्रशासन और समाज के प्रति अपनी जवाबदेही निभाता है। साथ ही जनचेतना को मजबूत करने और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पत्रकारों को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उन्हें लोकतंत्र का सजग प्रहरी बताया। उन्होंने कहा कि सत्य के प्रति निष्ठा, समाज के प्रति संवेदनशीलता और जनहित के प्रति प्रतिबद्धता के साथ नए भारत को सशक्त बनाने में पत्रकारों का योगदान अभिनंदनीय है।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी पत्रकार साथियों को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की बधाई दी। उन्होंने निष्पक्षता और निःस्वार्थ भाव के साथ लोकतंत्र के सजग प्रहरी की भूमिका निभाने वाले पत्रकारों का अभिनंदन किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि पत्रकार राष्ट्र और समाज की उन्नति में अपने पत्रकारिता धर्म का पालन करते रहेंगे। 

बता दें कि 16 नवंबर का दिन भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में विशेष महत्व रखता है। इसी दिन वर्ष 1966 में भारतीय प्रेस परिषद (Press Council of India) ने कामकाज शुरू किया था। राष्ट्रीय प्रेस दिवस इसी ऐतिहासिक अवसर की याद में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस के महत्व को रेखांकित करना है।

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डेली टाइम्स ऑफ बांग्लादेश के एक्टिंग एडिटर एम अबुल कलाम आजाद ने दिया इस्तीफा

डेली टाइम्स ऑफ बांग्लादेश के एक्टिंग एडिटर एम अबुल कलाम आजाद ने संपादकीय मामलों में हस्तक्षेप और प्रबंधन के दबाव का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया है।

Last Modified:
Monday, 16 November, 2026
mabul

डेली टाइम्स ऑफ बांग्लादेश (Daily TIMES of Bangladesh) के एक्टिंग एडिटर एम अबुल कलाम आजाद (M Abul Kalam Azad) ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने संपादकीय मामलों में बढ़ते हस्तक्षेप और पेशेवर ईमानदारी से जुड़ी चिंताओं को अपने फैसले की वजह बताया है।

आजाद ने लिंक्डइन (LinkedIn) पर साझा किए गए बयान में कहा कि अखबार के शीर्ष प्रबंधन की ओर से लगातार बढ़ते दबाव के कारण उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। उनके मुताबिक, इस दबाव का असर न्यूजरूम के कामकाज पर पड़ रहा था और स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता करना मुश्किल होता जा रहा था।

आजाद जून 2025 में स्पेशल अफेयर्स एडिटर के रूप में अखबार से जुड़े थे। अपने करीब 16 महीने के कार्यकाल में उन्होंने न्यूजरूम की टीम तैयार करने, उसकी क्षमताओं को बेहतर बनाने और कामकाज को मजबूत करने पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि प्रकाशन की संपादकीय नीति और कवरेज को पाठकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला।

मई 2026 में उन्हें एक्टिंग एडिटर की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। नवंबर में उन्हें पूर्णकालिक संपादक का पद संभालना था, लेकिन संपादकीय स्वायत्तता को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच उन्होंने स्थायी नियुक्ति से पहले ही इस्तीफा देने का फैसला किया।

अपने बयान में आजाद ने बताया कि वह इस उम्मीद के साथ अखबार से जुड़े थे कि उन्हें बिना किसी हस्तक्षेप के पत्रकारिता करने की स्वतंत्रता मिलेगी। हालांकि, समय के साथ वरिष्ठ प्रबंधन का दबाव बढ़ता गया और शुरुआत में दिया गया भरोसा कमजोर पड़ने लगा।

आजाद ने कहा कि पत्रकारिता में तीन दशक के अपने करियर के दौरान उन्होंने जिन सिद्धांतों का पालन किया है, उनसे समझौता नहीं कर सकते। उनके मुताबिक, पेशेवर ईमानदारी और व्यक्तिगत सम्मान उनके लिए किसी पद या ओहदे से अधिक महत्वपूर्ण हैं।

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डिजिटल रेवेन्यू में मजबूत बढ़त के बावजूद जागरण प्रकाशन का मुनाफा घटा

जागरण प्रकाशन का वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में ऑपरेटिंग रेवेन्यू 5.6 प्रतिशत बढ़ा। डिजिटल आय में 23.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई, लेकिन कंपनी का नेट प्रॉफिट घट गया।

Last Modified:
Saturday, 14 November, 2026
jagran

मीडिया कंपनी जागरण प्रकाशन लिमिटेड (Jagran Prakashan Limited) ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में 493.44 करोड़ रुपये का ऑपरेटिंग रेवेन्यू दर्ज किया है। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी का ऑपरेटिंग रेवेन्यू 467.36 करोड़ रुपये था।

इस तरह कंपनी के रेवेन्यू में सालाना आधार पर 5.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस दौरान विज्ञापन से होने वाली कमाई में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि डिजिटल रेवेन्यू में 23.6 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि रही।

कंपनी के नतीजों के मुताबिक, दूसरी तिमाही में विज्ञापन से होने वाला रेवेन्यू 6.1 प्रतिशत बढ़कर 346.69 करोड़ रुपये हो गया। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह 326.69 करोड़ रुपये था। इसमें प्रिंट और डिजिटल मीडिया, दोनों से मिलने वाली विज्ञापन आय शामिल है।

हालांकि, अखबारों की बिक्री से होने वाली सर्कुलेशन आय में मामूली गिरावट आई। दूसरी तिमाही में यह घटकर 80.25 करोड़ रुपये रह गई, जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह 81 करोड़ रुपये थी। दूसरी ओर, अन्य ऑपरेटिंग रेवेन्यू में 11.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और यह 66.50 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

रेवेन्यू में बढ़ोतरी के बावजूद कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर दबाव रहा। दूसरी तिमाही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 57.32 करोड़ रुपये दर्ज किया गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 66.58 करोड़ रुपये था।

इसी तरह, प्रॉफिट बिफोर टैक्स (PBT) घटकर 58.18 करोड़ रुपये रह गया। पिछले साल की दूसरी तिमाही में यह 71.14 करोड़ रुपये था।

कंपनी का नेट प्रॉफिट (PAT) भी घटकर 42.82 करोड़ रुपये रह गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में यह 56.94 करोड़ रुपये था। वहीं, अर्निंग्स पर शेयर (EPS) 2.69 रुपये से गिरकर 1.89 रुपये पर आ गया।

कंपनी के प्रिंट बिजनेस से जुड़े डिजिटल रेवेन्यू में अच्छी वृद्धि दर्ज की गई। दूसरी तिमाही में यह 23.6 प्रतिशत बढ़कर 26.81 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह 21.69 करोड़ रुपये था। इस आय में विज्ञापन से मिलने वाला रेवेन्यू भी शामिल है।

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