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CM ने सूचना-प्रसारण मंत्री से कहा, अखबारों पर नहीं लगा है बैन

समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। कश्मीर घाटी में अखबारों के प्रकाशित नहीं हो पाने पर केंद्रीय सूचना-प्रसारण मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से बात की और इस मुद्दे पर विस्तृत जानकारी मांगी। मुफ्ती ने फिलहाल यहा स्पष्ट कर दिया कि राज्य म

समाचार4मीडिया ब्यूरो 9 years ago

समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।

कश्मीर घाटी में अखबारों के प्रकाशित नहीं हो पाने पर केंद्रीय सूचना-प्रसारण मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से बात की और इस मुद्दे पर विस्तृत जानकारी मांगी। मुफ्ती ने फिलहाल यहा स्पष्ट कर दिया कि राज्य में अखबारों के प्रकाशन पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, नायडू ने सोमवार रात को राज्य में समाचार पत्रों पर प्रतिबंध से संबंधित मुद्दे पर महबूबा से बातचीत की।

वहीं दूसरी तरफ, मुख्यमंत्री के सलाहकार अमिताभ मट्टू ने कहना है कि कश्मीर घाटी में जारी हिंसा के मद्देनजर अखबारों के प्रकाशन पर पाबंदी मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से बिना पूछे लगाई गई।  एक अंग्रेजी न्यूज चैनल में बातचीत में मट्टू ने कहा कि मैं खुद कई समाचार संपादकों और वरिष्ठ पत्रकारों से जाकर मिला हूं। मैंने अखबारों पर तथाकथित प्रतिबंध के लिए खेद जताया है, माफी मांगी है। मैंने उन्हें बताया कि यह असमंजस और भ्रम के कारण हुआ है।

उन्होंने कहा कि कई बार कुछ फैसले स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी लेते हैं, जिनका उच्च स्तर पर कोई सरोकार नहीं होता। अखबारों पर प्रतिबंध के मामले में भी ऐसा ही हुआ होगा। उन्होंने इस मामले में कार्रवाई करने की बात कही।

गौरतलब है कि पुलिस ने शुक्रवार आधी रात के बाद एक दर्जन से अधिक अखबारों के कार्यालयों और प्रेस परिसर में दबिश देकर समाचार पत्रों का प्रकाशन रुकवाकर छप चुकी प्रतियों को जब्त कर लिया था। प्रकाशकों ने अपनी-अपनी वेबसाइटों पर दावा किया था कि उनकी छपी हुई कॉपियां जब्त कर ली गई और प्रिंटिग प्रेस के लिए काम करने वाले लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया।

वहीं स्थानीय समाचार एजेंसियों का कहना है कि पुलिस ने कथित तौर पर उन्हें समाचार जारी करने से मना किया था जिसके बाद उन्होंने अपने समाचार बुलेटिन रोक दिए। कश्मीर में अखबारों के संपादकों, मुद्रकों और प्रकाशकों की ओर से जारी वक्तव्य में कहा गया है कि वे कथित सरकारी कार्रवाई की कडी निंदा करते हैं। ‘द एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया’ ने भी राज्य में मीडिया पर जम्मू-कश्मीर सरकार के ‘अनुचित दबाव’की आलोचना की।

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