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अब निजी रेडियो एफएम पर भी प्रसारित होंगी खबरें!

समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय अब निजी एफएम रेडियो ऑपरेटर्स को खबरों के प्रसारण की अनुमति दे सकता है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक यदि ऐसा होता है तो एफएम रेडियो ऑपरेटर्स को एक निश्चित समय के लिए कुछ कीमत देकर (टैरिफ कार्ड के जरिए) ऑल इंडिया

समाचार4मीडिया ब्यूरो 9 years ago

समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय अब निजी एफएम रेडियो ऑपरेटर्स को खबरों के प्रसारण की अनुमति दे सकता है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक यदि ऐसा होता है तो एफएम रेडियो ऑपरेटर्स को एक निश्चित समय के लिए कुछ कीमत देकर (टैरिफ कार्ड के जरिए) ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर) की खबरों का प्रसारण करेंगे।

एफएम रेडियो की नीति के दिशा-निर्देशों के तहत, निजी एफएम चैनलों को खबरों के प्रसारण की अनुमति फिलहाल नहीं है। हालांकि इस वजह से निजी एफएम चैनलों के पास ना तो काम करने के लिए लोग हैं और ना ही इस तरह की न्यूज के कंटेंट को मॉनिटर करने के लिए मशीनें।

हालांकि, पिछले साल एफएम के तीसरे चरण की नीलामी के दिशा-निर्देशों के तहत, सरकार ने निजी रेडियो ऑपरेटर्स को आकाशवाणी की खबरों को ‘शब्दश:’ लेने की अनुमति देने की योजना बनाई थी, लेकिन पहले यह पहल ऑपरेटर्स के बीच रुचि जगाने में असमर्थ रही थी। दरअसल इनमें से कई लोगों का कहना था कि वे केवल सरकारी खबरों को प्रसारित करने में उत्सुक नहीं है।

हालांकि अब यह नई योजना यदि लागू होती है तो इससे निजी चैनलों के जरिए जैसे-जैसे रेडियो प्रसारण क्षेत्र का विस्तार होगा वैसे केंद्र सरकार के रेवन्यू में भी इजाफा होगा।

खबरों की मानें तो एफएम चैनलों को इस तरह की अनुमति प्रदान करने के लिए प्रसार भारती आकाशवाणी का न्यूज बुलेटिन प्रसारित करने को लेकर एक एग्रीमेंट पर साइन भी कराएगी। बताया जा रहा है कि इस कड़ी में उन लोगों के लिए एक टैरिफ कार्ड भी तैयार कर लिया गया है, जो आकाशवाणी के स्रोत से खबरों का प्रसारण करने में रुचि रखते हैं।

इस टैरिफ कार्ड के जरिए रेडियो ऑपरेटर्स को कहीं भी ये सेवा लेने के लिए आकाशवाणी को 2 लाख से 50 लाख रुपए प्रति वर्ष का भुगतान करना होगा। दरअसल टैरिफ कार्ड चैनल की लोकप्रियता और उस शहर पर निर्भर होगा, जहां चैनल का संचालन हो रहा है। यह चैनल पर निर्भर होगा कि वह आकाशवाणी की खबरों को 15 मिनट प्रासरित करते हैं या फिर पूरे दिन, लेकिन टैरिफ में बदलाव नहीं होगा।

हालांकि इसके बस अब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की मंजूरी का इंतजार है।

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