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प्रिंट मीडिया में FDI बढ़ाने की तैयारी में है केंद्र सरकार
केंद्र सरकार समाचार पत्र और पत्रिकाओं में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है। हिंदी अखबार दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह 26 फीसदी से बढ़ाकर अब 49 फीसदी की जा सकती है। फिलहाल अभी समाचार पत्र और पत्रिकाओं में सरकारी स्वीकृति के मार्ग से 26 फ
समाचार4मीडिया ब्यूरो 9 years ago
केंद्र सरकार समाचार पत्र और पत्रिकाओं में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है। हिंदी अखबार दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह 26 फीसदी से बढ़ाकर अब 49 फीसदी की जा सकती है।
फिलहाल अभी समाचार पत्र और पत्रिकाओं में सरकारी स्वीकृति के मार्ग से 26 फीसदी एफडीआइ की अनुमति है।
खबर के मुताबिक, आर्थिक मामलों के विभाग का इन क्षेत्रों में सीमा बढ़ाने का पुराना सुझाव है। उन्होंने औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआइपीपी) से दोबारा प्रस्ताव पर विचार करने को कहा है। हाल ही में सरकार ने करीब आठ सेक्टरों में एफडीआई के नियमों में ढील दी है। इनमें सिविल एविएशन, डिफेंस, निजी सुरक्षा एजेंसी, फार्मास्यूटिकल्स और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री शामिल हैं।
यह कदम अधिक विदेशी फंडों को आकर्षित करने के मकसद से उठाया गया था। एफडीआई के मामले में यह दूसरा प्रमुख सुधार संबंधी कदम था।
बीते साल नवंबर में केंद्र सरकार ने विदेशी निवेश की व्यवस्था में काफी नरमी की थी। वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान देश में एफडीआई में 29 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। यह बढ़कर 40 अरब डॉलर हो गया। वित्त वर्ष 2014-15 में यह आंकड़ा 30.93 अरब डॉलर था।
गौरतलब है कि हाल ही में विदेशी निवेश पर केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए ब्रॉडकास्टिंग क्षेत्र के नियमों में भी संशोधन किया है। इसके तहत डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्मों में एफडीआई 49 फीसदी से बढ़ाकर 100 फीसदी कर दी गई है। दरअसल सरकार ने ब्रॉडकास्टिंग कैरेज सर्विसेज में ऑटोमेटिक रूट से 100 फीसदी एफडीआई की मंजूरी दी है। इन क्षेत्रों में टेलिपोर्ट, केबल टीवी, डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच), हेडएंड-इन-स्काई (हिट्स) और मोबाइल टीवी जैसी सेवाएं शामिल हैं।
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