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विदेशों से चंदा लेने के मामले में इस न्यूज पोर्टल के संस्थापक को मिला अंतरिम संरक्षण
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को डिजिटल मीडिया पोर्टल ‘न्यूजक्लिक’ के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ को विदेशी फंडिंग के संबंध में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 4 years ago
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को डिजिटल मीडिया पोर्टल ‘न्यूजक्लिक’ के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ को विदेशी फंडिंग के संबंध में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। दिल्ली पुलिस ने वर्ष 2020 में मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की थी।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुरकायस्थ द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने नोटिस जारी कर दिल्ली पुलिस से स्थिति रिपोर्ट मांगी है।
अदालत ने प्राथमिकी के सिलसिले में न्यूजक्लिक के निदेशक प्रांजल पांडेय की अग्रिम जमानत की याचिका पर उन्हें भी गिरफ्तारी से अंतरिक्ष संरक्षण प्रदान किया।
दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दायर प्राथमिकी में आरोप है कि पीपीके न्यूजक्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड ने कानून का उल्लंघन करते हुए वित्त वर्ष 2018-19 में वर्ल्डवाइड मीडिया होल्डिंग्स एलएलसी यूएसए से 9.59 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्राप्त किया।
पुरकायस्थ की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि अमेरिका स्थित कंपनी से न्यूजक्लिक ने उस साल निधि प्राप्त की थी जब एफडीआई पर कोई सीमा नहीं थी। सिब्बल ने तर्क दिया, ‘वह लोकप्रिय पत्रकार हैं और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाते हैं। डिजिटल मीडिया मंचों को विदेशो से पैसा लेने की अनुमति है। इस पर सीमा अगले साल से प्रभावी हुई थी।’
इसके अलावा उन्होंने दलील दी कि पैसों के हेर-फेर का कोई सवाल नहीं उठता है क्योंकि इसका इस्तेमाल कर्मचारियों को वेतन देने में किया गया और इस प्रक्रिया में कोई राजकोषीय घाटा नहीं हुआ।
उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच किए जा रहे धनशोधन के मामले में दंडात्मक कार्रवाई से उन्हें पहले ही संरक्षण दे चुका है।
सिब्बल ने अदालत को बताया कि जांच एजेंसी ने पुरकायस्थ को 30 जून को तलब कर आठ जुलाई, गुरुवार को अपने समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है।
सरकार की तरफ से पेश वकील मंजीत एएस ओबरॉय ने अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया और कहा कि पुरकायस्थ ‘सीधे उच्च न्यायालय आए हैं।’
प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि डिजिटल न्यूज वेबसाइट में एफडीआई की 26 प्रतिशत की कथित सीमा से बचने के लिए कंपनी के शेयरों का बहुत अधिक मूल्य निर्धारण करके निवेश किया गया था।
इसमें यह भी आरोप लगाया कि इस निवेश की 45 प्रतिशत से अधिक राशि में वेतन, किराया और अन्य खर्चों के भुगतान के लिए हेर-फेर की गई जो भुगतान कथित तौर पर गुप्त कार्यों के लिए किए गए।
इसने आरोप लगाया कि कंपनी ने ऐसा कर एफडीआई और देश के अन्य कानूनों का उल्लंघन किया और सरकारी राजकोष को घाटा पहुंचाया।
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