प्रिंट पर विज्ञापनों के मामले में कैसा रहा ये साल, पढ़ें TAM AdEx की ये रिपोर्ट

महाराष्ट्र में शिवसेना के नेतृत्व वाली ‘महाविकास अघाड़ी सरकार’ (MVA Govt) द्वारा पिछले 16 महीनों में प्रचार अभियानों (publicity campaigns) पर 155 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। स्वतंत्र पत्रकार और आईटीआई एक्टिविस्ट अनिल गलगली द्वारा सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मांगी गई जानकारी से इस बात का पता लगा है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, गलगली ने सूचना एवं जनसंपर्क महानिदेशक से इस बारे में जानकारी मांगी थी, जिस पर बताया गया कि 2020 में 26 विभागों के अभियानों पर कुल 104.55 करोड़ रुपये खर्च किए गए।

इस जानकारी के अनुसार, महिला दिवस पर 5.96 करोड़ रुपये और पदम विभाग पर 9.99 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पर 19.94 करोड़ रुपये और विशेष प्रचार अभियान पर चार चरणों में 22.65 करोड़ रुपये खर्च किए गए।

वर्ष 2021 में 12 विभागों पर 12 मार्च तक 29.79 करोड़ रुपये खर्च किए गए। राज्य स्वास्थ्य शिक्षा विभाग ने 15.94 करोड़ रुपये और जल जीवन मिशन ने 1.88 करोड़ रुपये खर्च किए। सोशल मीडिया पर 45 लाख रुपये खर्च किए गए हैं।

गलगली का कहना है कि सोशल मीडिया के नाम पर किया गया खर्च ‘संदिग्ध’ है और क्रिएटिव के नाम पर संदेह पैदा कर रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर विभागीय स्तर पर होने वाले खर्च, इसकी प्रकृति और इसके लाभार्थी की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करने की मांग की है।

कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान खपत मांग में कमी का टीवी विज्ञापनदाताओं पर कोई असर नहीं दिखा और इस साल अप्रैल और मई में टीवी विज्ञापनों की संख्या बढ़ने के साथ यह आंकड़ा महामारी पूर्व के वर्षों के लगभग बराबर रहा। यह जानकारी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (बार्क) ने गुरुवार को अपनी एक रिपोर्ट में दी।

रिपोर्ट के अनुसार एक साल पहले की अवधि से तुलना करने पर टेलीवजन पर दिखाए जाने वाले विज्ञापनों की संख्या में 65 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि हुई। हालांकि, अप्रैल 2021 की तुलना में इस साल मई में विज्ञापनों की संख्या में कमी दर्ज की गई।

नीति नियंता महामारी की दूसरी लहर की वजह से खपत मांग में लगी सेंध से उबरने की मशक्कत कर रहे हैं, जिससे कोविड-19 की पहली लहर के उलट देश के ग्रामीण हिस्से भी प्रभावित हुए। कहा जा रहा है कि दूसरी लहर अपने चरम को पार कर चुकी है और संक्रमण में आयी कमी के साथ देश के अलग-अलग हिस्सों में लॉकडाउन में ढील दी जा रही है।

बार्क में क्लाइंट पार्टनरशिप और रेवेन्यू फंक्शन के हेड आदित्य पाठक ने कहा, ‘यह साल टीवी विज्ञापनों की संख्या के लिहाज से मजबूत नोट पर शुरू हुआ। मौजूदा महामारी की वजह से अप्रैल 2021 की तुलना में मई 2021 में विज्ञापनों की संख्या में मामूली कमी हुई लेकिन मई 2020 की तुलना में इसमें 64 प्रतिशत की जोरदार वृद्धि भी दर्ज की गयी।’ उन्होंने कहा, ‘वे (टीवी विज्ञापन) पूर्ववर्ती वर्षों के बराबर बने रहे।’

अप्रैल-मई 2021 के आंकड़े को मिलाया जाए तो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में विज्ञापनों की संख्या में 85 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी, लेकिन केवल मई 2021 की मई 2020 से तुलना करे तो यह वृद्धि 64 प्रतिशत रह जाती है।

इस साल अप्रैल और मई के दौरान विज्ञापनों की संख्या की यदि 2018 और 2019 से तुलना की जाये तो मामूली अधिक रही। कोरोना महामारी की शुरुआत मार्च 2020 से हुई थी। हालांकि मई के आंकड़ों की यदि महामारी से पहले के आंकड़ो से तुलना की जाए तो यह मामूली कम रही है।

देश के दो बड़े अखबार ‘इकनॉमिक टाइम्स’ (ET) और ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ (TOI) के फ्रंट पेज पर सोमवार को छपा एक विज्ञापन चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल, इस विज्ञापन में लैंडोमस रियल्टी वेंचर्स Inc नाम की कंपनी ने इन दोनों अखबारों में विज्ञापन देते हुए पीएम मोदी से अपील की है कि वह भारत सरकार की महत्वाकांक्षी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (NIP) और नॉन एनआईपी में 500 बिलियन डॉलर का निवेश करना चाहती है। लिहाजा वे इसके लिए उन्हें अनुमति दें। 

दरअसल, इस विज्ञापन के जरिए, नरेंद्र मोदी से जो अपील की गई है और जिस प्रकार से कंपनी ने अपनी इच्छा व्यक्त की है, उसने हर किसी को हैरान कर दिया है। इस ऐड के आने के बाद सोशल मीडिया पर इसको लेकर सवाल उठाए जाने लगे कि अगर किसी कंपनी को निवेश करना है तो वह सीधे पीएम मोदी से मिलकर या या वाणिज्य मंत्रालय के किसी अन्य उचित प्लेटफॉर्म से इसके लिए संपर्क कर सकती है। इसके लिए अखबार में ऐड देने की जरूरत क्या थी? 

बता दें कि विज्ञापन के जरिए प्रकाशित हुई इस अपील पर लैंडोमस ग्रुप के चेयरमैन के तौर पर प्रदीप कुमार एस का नाम लिखा हुआ है। साथ ही कंपनी का कहना है कि भारत को महामारी मुक्त बनाने के लिए एक ठोस योजना है और वो सरकार के समक्ष योजना पेश करने का अवसर चाहती है।

वहीं, एबीपी न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जब उसने इस कंपनी के बारे में अधिक जानकारी जुटाने की कोशिश की तो, एबीपी न्यूज को इसका पता बेंगलुरु का मिला।

रिपोर्ट के मुताबकि, अखबारों में बड़े-बड़े विज्ञापन देकर भारत में 500 बिलियन डॉलर का निवेश करने की इच्छुक कंपनी लैंडोमस रियल्टी वेंचर के बेंगलुरु का जो एड्रेस दिया गया है, वहां एबीपी न्यूज को एचआईवी टेस्टिंग लैब मिली है। यानी कंपनी वहां मौजूद ही नहीं है। कंपनी का पता एमजी रोड के पास डिकेंसन रोड में मणिपाल सेंटर का दिया गया है।

एबीपी न्यूज ने जब वहां जाकर इस कंपनी के बारे में पूछताछ की तो जवाब मिला कि यहां पूरे सेंटर में ऐसी कोई कंपनी है ही नहीं है, जिसके बाद एबीपी न्यूज S-415 पहुंचा, जहां किसी और कंपनी का ऑफिस मिला।

टीवी चैनल्स की रेटिंग जारी करने वाली संस्था ‘ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल’ (BARC) इंडिया की एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट 2021 के अनुसार, वर्ष 2017 के बाद से इस साल जनवरी-फरवरी में कुल एडवर्टाइजिंग वॉल्यूम सबसे ज्यादा रहा है। खास बात यह है कि इस दौरान एडवर्टाइजर्स और ब्रैंड्स की संख्या कम रहने के बावजूद एडवर्टाइजिंग वॉल्यूम इतना ज्यादा रहा है।  

इस रिपोर्ट के अनुसार, इस साल की शुरुआत में जनवरी-फरवरी में ऐड वॉल्यूम 21 प्रतिशत तक बढ़ गया और यह वर्ष 2017 के बाद से सबसे ज्यादा हो गया।

बार्क इंडिया के हेड (Client Partnership & Revenue Function) आदित्य पाठक का कहना है, ‘वर्ष 2020 की दूसरी छमाही (H2 of 2020) में मिली गति को बरकरार रखते हुए टीवी ऐड वॉल्यूम की जनवरी-फरवरी में काफी अच्छी शुरुआत रही और यह पिछले पांच वर्षों के सर्वोच्च स्तर तक पहुंच गया। इस दौरान तमाम सेक्टर्स/कैटेगरीज और नॉन एफएमसीजी ब्रैंड्स ने भी टीवी पर अपनी मौजूदगी बढ़ाई।’

जनवरी-फरवरी 2021 में पिछले साल इसी अवधि की तुलना में  टॉप जॉनर्स (top genres) में मूवीज-म्यूजिक और यूथ ने समग्र ऐड वॉल्यूम में क्रमशः 25प्रतिशत और 24प्रतिशत की औसत वृद्धि से अधिक वृद्धि दर्ज की। इसके बाद जनरल एंटरटेनमेंट चैनल्स और न्यूज ने क्रमश: 21 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की ग्रोथ दर्ज की।

रिपोर्ट के अनुसार, इस साल जनवरी से फरवरी के दौरान टॉप10 एडवर्टाइजर्स ने जहां 45 प्रतिशत के योगदान और 35 प्रतिशत ग्रोथ के साथ टीवी ऐड वॉल्यूम को आगे बढ़ाया, वहीं अगले 40 एडवर्टाइजर्स ने 25 प्रतिशत की ग्रोथ दर्ज कराई।

वर्ष 2020 में टीवी एडवर्टाइजिंग में कई नई एंट्रीज हुई थीं और डिजिटल सेगमेंट खासकर ई-कॉमर्स कैटेगरी में एडवर्टाइजर्स की संख्या बढ़ी थी, वर्तमान अवधि के लिए भी यही स्थिति रही। जनवरी-फरवरी 2021 में ई-कॉमर्स में 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिससे टीवी विज्ञापन में लगातार वृद्धि देखी गई।

वर्ष 2020 की तुलना में इस साल अन्य कैटेगरीज जैसे रिटेल और बिल्डिंग, इंडस्ट्री और लैंड मैटीरियल्स में विज्ञापन खर्च बढ़ रहा है। जनवरी-फरवरी 2021 के दौरान लाइजॉल, डेटॉल और हार्पिक जैसे ब्रैंड्स का सबसे ज्यादा विज्ञापन रहा, वहीं तमाम नॉन एफएमसीजी ब्रैंड्स ने भी इस अवधि में टीवी पर अपनी मौजूदगी बढ़ाई।

तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट को सूचित किया है कि अब अखबारों और टीवी में किसी भी तरह के सरकारी विज्ञापन दिखाई नहीं देंगे। इस तरह के सभी विज्ञापनों को 18 फरवरी के बाद से रोक दिया गया है।

डीएमके की उस याचिका पर एडवोकेट जनरल विजय नारायण ने हाई कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है, जिसमें कहा गया था कि सत्तारूढ़ एआईएडीएमके टेलिविजन और अखबारों के माध्यम से प्रचार के लिए जनता के करोड़ों रुपये खर्च कर रही है।

अपने जवाब में विजय नारायण ने कहा है कि ये विज्ञापन पिछले चार वर्षों में केवल राज्य सरकार के प्रदर्शन को दिखाने के लिए जारी किए गए थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि चुनाव आयोग द्वारा राज्य को नोटिस जारी किए जाने के बाद इस तरह के विज्ञापनों को रोक दिया गया है। नारायण ने यह भी बताया कि यह मामला अब निरर्थक हो गया है, क्योंकि तमिलनाडु सरकार ने गुरुवार से इस तरह के विज्ञापनों को जारी करना बंद कर दिया है।

‘टैम एडेक्स’ (TAM AdEx) की रिपोर्ट के अनुसार, इस साल जनवरी महीने में टीवी पर नए एडवर्टाइजर्स की संख्या में पिछले साल जनवरी की तुलना में कमी आई है। हालांकि, इस साल जनवरी में पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले टीवी पर विज्ञापनों की संख्या में 34 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2020 के मुकाबले जनवरी 2021 में टीवी पर 1500 से अधिक नए विज्ञापनदाताओं ने विज्ञापन दिया है। जनवरी 2020 में कुल विज्ञापनदाताओं की संख्या 3000 से ज्यादा थी, वहीं नवंबर और दिसंबर में यह क्रमश: 2900 से ज्यादा और 2300 से ज्यादा थी। जबकि पिछले साल जनवरी की तुलना में इस साल जनवरी में 1900 से ज्यादा एक्सक्लूसिव विज्ञापनदाता गायब थे।   

‘Starcom MediaVest Group’ के मैनेजिंग डायरेक्टर (नॉर्थ) दीपक शर्मा का कहना है,’किसी भी एडवर्टाइजर अथवा इंडस्ट्री के लिए साल की दो तिमाही अप्रैल-मई-जून और अक्टूबर-नवंबर-दिसंबर काफी महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि तकरीबन 60 प्रतिशत रेवेन्यू इन्ही तिमाहियों में आता है। अक्टूबर-नवंबर-दिसंबर के मुकाबले जनवरी-फरवरी-मार्च का कम महत्व है, लेकिन यदि हम जनवरी-फरवरी-मार्च को तिमाही दर तिमाही देखें तो यह ज्यादा होगी, क्योंकि फाइनेंस सेक्टर, स्टूडेंट सेक्टर व अन्य के लिए मार्च काफी महत्वपूर्ण महीना है। इसके अलावा यह वित्तीय वर्ष का अंतिम महीना भी होता है।’

 इस साल जनवरी में टॉप एडवर्टाइजर्स की लिस्ट में व्हाइट हैट एजुकेशन टेक्नोलॉजी शामिल रहा। पिछले महीने टीवी पर दस नए एडवर्टाइजर्स की बात करें तो इनमें Dhani services, Airtel Payment Bank, International Cricket Council, Honda Cars India, Thangamayil Jewellery, Piccadily Agro Industries, Accenture Solutions, Ather Energy और Acko General Insurance आदि ब्रैंड्स ने अपनी जगह बनाई।  

दीपक शर्मा के अनुसार, महामारी के दौरान ऑटो, हॉस्पिटैलिटी, और ट्रैवल जैसे सेक्टर काफी प्रभावित हुए। ये सेक्टर विज्ञापनों पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाले हैं, लेकिन पिछले साल इनके खर्च में गिरावट देखी गई और इसलिए विज्ञापन प्रभावित हुआ।

इंडस्ट्री से जुड़े एक विशेषज्ञ के अनुसार , ‘सर्विस प्रोवाइडर्स, ऑनलाइन एजुकेशन, एजुटेक और ई-कॉमर्स जैसी कुछ कैटेगरी हैं, जिनमें इस साल उछाल आने की उम्मीद है। इसके अलावा लोन सर्विसेज और सर्विस सेक्टर जो नीचे खिसक गया है, वह आने वाले महीनों में ऊपर आ सकता है। भले ही नए विज्ञापनदाताओं की संख्या कम हो, लेकिन अन्य विज्ञापनदाताओं द्वारा खर्च में कटौती नहीं की गई। पिछले साल इन कैटेगरी में तमाम एडवर्टाइजर्स मौजूद थे, जिन्हें अभी रिकवर करना है। हालांकि, अब खर्च बंद नहीं किया गया है, एडवर्टाइजर्स सिर्फ टीवी पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं।’

डाटा के अनुसार, जनवरी 2020 के मुकाबले जनवरी 2021 में दस टॉप नए एडवर्टाइजर्स में से चार सर्विस सेक्टर से जबकि दो ऑटो सेक्टर से थे।

‘पिच मैडिसन एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट’ (PMAR) 2021 के अनुसार, पहली तीन तिमाहियों में वर्ष 2019 के मुकाबले 31 प्रतिशत की गिरावट देखी गई, वर्ष 2020 की चौथी तिमाही (Q4’20) में तीसरी तिमाही (Q3 2020) के मुकाबले 66 प्रतिशत का इजाफा हुआ। वर्ष 2019 की चौथी तिमाही (Q4 2019) के मुकाबले इसमें 56 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

रिपोर्ट के अनुसार, कैटेगरीज की बात करें तो कोविड-19 वर्ष में सबसे बड़ी वृद्धि अनुमानित रूप से ई-कॉमर्स कैटेगरी से आई है, जिसमें वर्ष 2019 के मुकाबले 95 प्रतिशत की ग्रोथ दर्ज की गई है। ई-कॉमर्स में ऑनलाइन शॉपिंग, मोबाइल वॉलेट्स और मीडिया/एंटरटेनमेंट/सोशल मीडिया/ओओटी प्रमुख कैटेगरी थीं। इसके बाद अगली बड़ी ग्रोथ एजुकेशन सेक्टर से देखने को मिली है।

आपत्तिजनक विज्ञापनों के खिलाफ उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए 'एडवर्टाइजिंग स्‍टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया' (एएससीआई) ने एक कैंपेन ‘चुप न बैठो’ (#ChupNaBaitho) लॉन्च किया है। यह कैंपेन आपत्तिजनक विज्ञापनों के बारे में जागरूकता पैदा करने और उपभोक्ताओं को ऐसे विज्ञापनों की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ASCI द्वारा बनाई गईं तमाम योजनाओं का हिस्सा है।

तीन महीने के पायलट प्रोजेक्ट के तहत ASCI दिल्ली और मुंबई पर फोकस करेगा। ASCI की एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट-2020 के अनुसार, सिर्फ 10 प्रतिशत कंज्यूमर्स ने भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ उनके पास शिकायत की। 20 प्रतिशत ने विज्ञापनों के बारे में सोशल मीडिया पर बात और 60 से 70 प्रतिशत लोग ऐसे थे, जिन्होंने इस बारे में आपस में चर्चा की अथवा कोई एक्शन नहीं लिया।

इसलिए बडे पैमाने पर भले ही कंज्यूमर्स आपत्तिजनक विज्ञापनों का सामना करते हैं, लेकिन वे इस मुद्दे को हल करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाते हैं। ऐसे में इस कैंपेन का उद्देश्य  है कि ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स विज्ञापनों से जुड़ी अपनी शिकायतों के बारे में ASCI को बताएं ताकि बाजार में आपत्तिजनक विज्ञापनों की संख्या को कम किया जा सके।  

वर्ष 2018 और 2020 के बीच में 1906 विज्ञापनों के खिलाफ 9383 सीधी शिकायतें की गईं। इनमें कंज्यूमर्स की ओर से 2018-2019 में करीब 57 प्रतिशत और 2019-2020 में 43 प्रतिशत शिकायतें की गईं। वर्ष 2019-2020 में ASCI को 662 विज्ञापनों के खिलाफ 4683 सीधी शिकायतें प्राप्त हुईं।

कोविड-19, लॉकडाउन, सुशांत सिंह राजपूत केस और टीआरपी घोटाला जैसी तमाम वजहों से इस साल न्यूज सबसे बड़ा जॉनर (Genre) बनकर उभरा है। ‘टैम एडेक्स’ (TAM AdEx) की रिपोर्ट के अनुसार, अगस्त से दिसंबर के बीच (पांच दिसंबर तक) टीवी को मिलने वाले कुल विज्ञापन में न्यूज जॉनर की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा 29 प्रतिशत रही है।  

इसी अवधि की तुलना यदि पिछले साल से करें तो उस समय टीवी ऐड वॉल्यूम के मामले में ‘जनरल एंटरटेनमेंट चैनल्स’ (GEC) सबसे ऊपर थे। खास बात यह है कि मूवी जॉनर 24 प्रतिशत ग्रोथ के साथ दूसरा सबसे बड़ा जॉनर बनकर उभरा है, वहीं जनरल एंटरटेनमेंट चैनल्स की बात करें तो यह सात प्रतिशत है। अन्य शीर्ष जॉनर्स में म्यूजिक और किड्स शामिल हैं।  

रिपोर्ट के अनुसार, टॉप-5 कैटेगरीज में टूथपेस्ट कैटेगरी में 45 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है और इसने वॉशिंग पाउडर्स/लिक्विड्स को पीछे छोड़ दिया है। वहीं, टॉप-5 जॉनर्स में ‘एचयूएल’ (HUL) और ‘रेकिट’ (Reckitt) टॉप-2 एडवर्टाइजर्स बने रहे हैं।

त्योहारी सीजन टीवी इंडस्ट्री के लिए काफी खुशियां लेकर आया है, क्योंकि टीवी इंडस्ट्री को मिलने वाले ऐड वॉल्यूम यानी विज्ञापनों की संख्या सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। देश में टेलिविजन दर्शकों की संख्या मापने वाली संस्था ‘ब्रॉडकास्‍ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल’ (BARC)  द्वारा जारी 43वें हफ्ते के डाटा के अनुसार, वर्ष 2015 के 16वें हफ्ते के बाद से टीवी पर सबसे ज्यादा ऐड वॉल्यूम देखने को मिला है।  

डाटा के अनुसार, 43वें हफ्ते में टीवी पर सबसे ज्यादा 38.7 मिलियन सेकंड्स ऐड वॉल्यूम रहा है। फेस्टिव सीजन और अन्य बड़े इवेंट्स की वजह से यह बढ़ोतरी देखी गई है और ऐड वॉल्यूम भी सामान्य हो रहे हैं।

वर्ष 2018 के 43वें हफ्ते में ऐड वॉल्यूम 36.6 मिलियन सेकंड्स रहा था। यह तीसरी सबसे बड़ी बढ़ोतरी थी और वर्ष 2020 के 42वें हफ्ते में दूसरी सबसे बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली थी जब 37.9 मिलियन सेकंड्स दर्ज किए गए थे।

अब 43वें हफ्ते में 38.7 मिलियन सेकंड्स के साथ ऐड वॉल्यूम ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। टीवी सेक्टर में वर्ष 2018 से 5.7 प्रतिशत के साथ तीसरी सबसे बड़ी और पिछले हफ्ते की तुलना में 2.1 प्रतिशत के साथ दूसरी सबसे बड़ी बढ़ोतरी देखी गई है।

नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले एक साल में यानी 2019-20 के दौरान विज्ञापनों पर औसतन प्रति दिन 1.95 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसका खुलासा सूचना का अधिकार (आरटीआई) आवेदन के तहत मांगे गए सवालों के जवाब में हुआ है। इस संबंध में मुंबई के रहने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट जतिन देसाई ने जानकारी मांगी थी। 

जवाब में सूचना-प्रसारण मंत्रालय के विभाग ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन ने बताया कि अखबार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, होर्डिंग इत्यादि के माध्यम से मोदी सरकार ने खुद के प्रचार के लिए पिछले वर्ष में 713.20 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ब्यूरो ने बताया कि इसमें से 295.05 करोड़ रुपए प्रिंट, 317.05 करोड़ रुपए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और 101.10 करोड़ रुपए आउटडोर विज्ञापन में खर्च किए गए हैं। इस तरह से  केंद्र सरकार द्वारा 2019-2020 के बीच विज्ञापनों पर औसतन प्रति दिन 1.95 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे।

हालांकि विभाग ये बताने में असमर्थ रहा कि सरकार ने विदेशी मीडिया में विज्ञापन देने में कितने रुपए खर्च किए हैं।  

इससे पहले जून 2019 में, मुंबई के रहने वाले अनिल गलगली की ओर से दायर एक अन्य आरटीआई के जवाब में मंत्रालय ने बताया था कि उसने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, आउटडोर मीडिया और प्रिंट प्रचार पर   3,767.2651 करोड़ रुपए खर्च किए थे।

वहीं, इसके भी एक साल पहले यानी मई 2018 में, मंत्रालय द्वारा गलगली के एक और आरटीआई के जवाब से मोदी सरकार की तरफ से विज्ञापन पर खर्च की जानकारी सामने आई थी। मंत्रालय ने मई, 2018 में बताया था कि मोदी सरकार ने जून 2014 से सरकारी विज्ञापनों पर 4,34.26 करोड़ रुपए खर्च किए थे।