ZEE-इनवेस्को विवाद में ‘संरक्षक’ की भूमिका निभा रहे हैं पुनीत गोयनका: डॉ.अनुराग बत्रा

डॉ. वेद प्रताप वैदिक, वरिष्ठ पत्रकार ।।

फिलीपींस की महिला पत्रकार मारिया रेसा और रूस के पत्रकार दिमित्री मोरातोव को नोबल पुरस्कार देने से नोबेल कमेटी की प्रतिष्ठा बढ़ गई है, क्योंकि आज की दुनिया अभिव्यक्ति के भयंकर संकट से गुजर रही है। इन दोनों पत्रकारों ने अपने-अपने देश में शासकीय दमन के बावजूद सत्य का खांडा निर्भीकतापूर्वक खड़काया है। जिन देशों को हम दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना लोकतंत्र कहते हैं, ऐसे देश भी अभिव्यक्ति की आजादी के हिसाब से एकदम फिसड्डी-से दिखाई पड़ते हैं। ‘विश्व प्रेस आजादी तालिका’ के 180 देशों में फिलीपींस का स्थान 138 वां है और भारत का 142 वां ! यदि पत्रकारिता किसी देश की इतनी फिसड्डी हो तो उसके लोकतंत्र का हाल क्या होगा ? लोकतंत्र के तीन खंभे बताए जाते हैं।

विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ! मेरी राय में एक चौथा खंभा भी है। इसका नाम है— खबरपालिका, जो सबकी खबर ले और सबको खबर दे। पहले तीन खंभों के मुकाबले यह खंभा सबसे ज्यादा मजबूत है। हर शासक की कोशिश होती है कि इस खंभे को खोखला कर दिया जाए। शेष तीनों खंभे तो अक्सर पहले से काबू में ही रहते हैं लेकिन पत्रकारिता ने अमेरिका और ब्रिटेन जैसे लोकतांत्रिक देशों में भी उनके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के दम फुला रखे हैं। यही काम मारिया ने फिलीपींस में और मोरातोव ने रूस में कर दिखाया है। फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिग्गो दुतर्ते ने मादक-द्रव्यों के विरुद्ध ऐसा जानलेवा अभियान चलाया कि उसके कारण सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए और जेलों में ठूंस दिए गए। इस नृशंस अत्याचार के खिलाफ मारिया ने अपने डिजिटल मंच ‘रेपलर’ से राष्ट्रपति की हवा खिसका दी थी। राष्ट्रपति ने मारिया के विरुद्ध भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया और उनकी हत्या की भी धमकी दी थी लेकिन वे अपनी टेक पर डटी रहीं। इसी प्रकार मोरातोव ने अपने अखबार ‘नोवाया गज्येता’ के जरिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पूतिन के अत्याचारों की पोल खोलकर रख दी।

रूस में तो अखबारों पर कम्युनिस्ट पार्टी का कठोर शिकंजा कसे रखने की पुरानी परंपरा थी। अब से 50-55 साल पहले जब मैं माॅस्को में ‘प्रावदा’ और ‘इजवेस्तिया’ पढ़ता था तो इन रूसी भाषा के ऊबाऊ अखबारों को देखकर मुझे तरस आता था लेकिन अब कम्युनिस्ट शासन खत्म होने के बावजूद पत्रकारिता की आजादी के हिसाब से रूस का स्थान दुनिया में 150 वाँ है। ऐसी दमघोंटू दशा में भी मोरातोव ने ‘नोवाया गज्येता’ के जरिए पूतिन की गद्दी हिला रखी थी। सरकारी भ्रष्टाचार और चेचन्या में किए गए पाशविक अत्याचारों की खबरें मोरातोव और उनके साथियों ने उजागर कीं। उनके छह साथी पत्रकारों को इसीलिए मौत के घाट उतरना पड़ा। इसीलिए नोबेल पुरस्कार स्वीकार करते हुए उन्होंने इन छह साथी पत्रकारों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि यह पुरस्कार उन्हीं को समर्पित है। भारत समेत दुनिया के कई देशों में ऐसे निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकार अभी भी कई हैं, जो नोबेल पुरस्कार से भी बड़े सम्मान के पात्र हैं। उक्त दो पत्रकारों का सम्मान ऐसे सभी पत्रकारों का हौसला जरुर बढ़ाएगा। मारिया और मोरातोव को बधाई!

(साभार: https://www.drvaidik.in/)

- प्रो. संजय द्विवेदी, महानिदेशक, भारतीय जन संचार संस्थान

‘स्वच्छ भारत अभियान’ को जन आंदोलन बनाने में भारत के प्रत्येक व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। समाज और राष्ट्र के निर्माण में स्वच्छता की बुनियादी भूमिका के बारे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों को भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विजन से एक सुनियोजित अभियान का रूप दिया है। गांधी जी कहते थे कि, ‘स्वराज सिर्फ साहसी और स्वच्छ जन ही ला सकते हैं।’ स्वच्छता और स्वराज के बीच के रिश्ते को लेकर गांधी जी इसलिए आश्वस्त थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि गंदगी अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी का करती है, तो वो गरीब है। गंदगी, गरीब से उसकी ताकत छीन लेती है। शारीरिक ताकत भी और मानसिक ताकत भी। गांधी जी जानते थे कि भारत को जब तक गंदगी में रखा जाएगा, तब तक भारतीय जनमानस में आत्मविश्वास पैदा नहीं हो पाएगा। जब तक जनता में आत्मविश्वास पैदा नहीं होता, तब तक वो आजादी के लिए खड़ी नहीं हो सकती। इसलिए दक्षिण अफ्रीका से लेकर चंपारण और साबरमती आश्रम तक, उन्होंने स्वच्छता को ही अपने आंदोलन का बड़ा माध्यम बनाया।

स्वच्छ भारत अभियान की यात्रा हर देशवासी को गर्व से भर देने वाली है। देश ने स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से जो हासिल किया है, वो हमें आश्वस्त करता है कि हर भारतवासी अपने कर्तव्यों के लिए कितना संवेदनशील है। जन आंदोलन की ये भावना स्वच्छ भारत मिशन की सफलता का आधार है। 2014 में देशवासियों ने भारत को खुले में शौच से मुक्त करने का संकल्प लिया था। 10 करोड़ से ज्यादा शौचालयों के निर्माण के साथ देशवासियों ने ये संकल्प पूरा किया है। करोड़ों माताएं, बहनें अब एक असहनीय पीड़ा से, अंधेरे के इंतजार से मुक्त हुई हैं। उन लाखों मासूमों का जीवन अब बच रहा है, जो भीषण बीमारियों की चपेट में आकर हमें छोड़ जाते थे। स्वच्छता की वजह से गरीब के इलाज पर होने वाला खर्च अब कम हुआ है। इस अभियान ने ग्रामीण इलाकों, आदिवासी अंचलों में लोगों को रोजगार के नए अवसर दिए हैं। पहले शहरों में कचरा सड़कों पर होता था, गलियों में होता था, लेकिन अब घरों से न केवल वेस्ट कलेक्शन पर बल दिया जा रहा है, बल्कि वेस्ट सेग्रीगेशन पर भी जोर है। बहुत से घरों में अब लोग गीले और सूखे कूड़े के लिए अलग अलग डस्टबिन रख रहे हैं। घर ही नहीं, घर के बाहर भी अगर कहीं गंदगी दिखती है, तो लोग स्वच्छता ऐप से उसे रिपोर्ट करते हैं और दूसरे लोगों को जागरूक भी करते हैं।

स्वच्छ भारत अभियान से हमारी सामाजिक चेतना, समाज के रूप में हमारे आचार-व्यवहार में भी स्थाई परिवर्तन आया है। बार-बार हाथ धोना हो, हर कहीं थूकने से बचना हो, कचरे को सही जगह फेंकना हो, ये तमाम बातें सहज रूप से, बड़ी तेजी से सामान्य भारतीय तक हम पहुंचा पाए हैं। हर तरफ गंदगी देखकर भी सहजता से रहना, इस भावना से अब देश बाहर आ रहा है। अब घर पर या सड़क पर गंदगी फैलाने वालों को एक बार टोका जरूर जाता है। देश के बच्चे-बच्चे में पर्सनल और सोशल हाइजीन को को लेकर जो चेतना पैदा हुई है, उसका बहुत बड़ा लाभ कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में भी हमें मिल रहा है।

आज भारत हर दिन करीब एक लाख टन वेस्ट प्रोसेस कर रहा है। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर ये अभियान शुरू किया गया था, तब देश में हर दिन पैदा होने वाले वेस्ट का 20 प्रतिशत से भी कम प्रोसेस होता था। आज हम करीब-करीब 70 प्रतिशत डेली वेस्ट प्रोसेस कर रहे हैं। लेकिन अब हमें इसे 100 प्रतिशत तक लेकर जाना है और ये काम केवल वेस्ट डिस्पोजल के जरिए नहीं होगा, बल्कि 'वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन' के जरिए होगा। इसके लिए भारत ने हर शहर में 100 प्रतिशत वेस्ट सेग्रीगेशन के साथ-साथ इससे जुड़ी आधुनिक मैटेरियल रिकवरी फेसिलिटीज बनाने का लक्ष्य तय किया है। इन आधुनिक फेसिलिटीज में कूड़े-कचरे को छांटा जाएगा, रीसायकिल हो पाने वाली चीजों को प्रोसेस किया जाएगा। इसके साथ ही, शहरों में बने कूड़े के पहाड़ों को प्रोसेस करके पूरी तरह समाप्त किया जाएगा।

हमें यह याद रखना है कि स्वच्छता, एक दिन का, एक पखवाड़े का, एक साल का या कुछ लोगों का ही काम नहीं है। स्वच्छता हर किसी का, हर दिन, हर पखवाड़े, हर साल, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला महाअभियान है। स्वच्छता जीवनशैली है, जीवन मंत्र है। जैसे सुबह उठते ही दांतों को साफ करने की आदत होती है, वैसे ही साफ-सफाई को हमें अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। स्वच्छ भारत अभियान जीवनरक्षक भी सिद्ध हो रहा है और जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम भी कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है कि स्वच्छ भारत अभियान ने अपनी कार्यक्रम अवधि के दौरान ही 3 लाख लोगों का जीवन बचाया है। दीर्घकाल में इससे प्रति वर्ष डेढ़ लाख लोगों का जीवन बचेगा। यूनीसेफ के एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2014 से 2019 के बीच में स्वच्छ भारत से भारत की अर्थव्यवस्था पर 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इससे 75 लाख से अधिक रोजगार के अवसर भारत में बने हैं, जिनमें से अधिकतर गांवों के लोगों को मिले हैं। इससे बच्चों की शिक्षा के स्तर पर, हमारी उत्पादन क्षमता पर, उद्यमशीलता पर सकारात्मक असर पड़ा है।

देश में बेटियों और बहनों की सुरक्षा और सशक्तिकरण की स्थिति में अद्भुत बदलाव आया है। गांव, गरीब और महिलाओं के स्वावलंबन और सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने वाला ऐसा ही मॉडल तो महात्मा गांधी चाहते थे। स्वच्छता, पर्यावरण सुरक्षा और जीव सुरक्षा-ये तीनों महात्मा गांधी के प्रिय विषय थे। प्लास्टिक इन तीनों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमें वर्ष 2022 तक देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य हासिल करना है। देशभर में करोड़ों लोगों ने सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने का संकल्प लिया है। यानी वो प्लास्टिक जिसका हम एक बार उपयोग करते हैं और फिर फेंक देते हैं, ऐसे प्ला‍स्टिक से हमें देश को मुक्त‍ करना है। इससे पर्यावरण का भी भला होगा, हमारे शहरों की सड़कों और सीवेज को ब्लॉक करने वाली बड़ी समस्या का समाधान भी होगा और हमारे पशुधन की और समुद्री जीवन की भी रक्षा होगी।

स्वच्छता को प्रभावी और स्थाई बनाने के लिए जरूरी है कि यह सभी नागरिकों की आदत, स्वभाव और व्यवहार का हिस्सा बने। जीने का तरीका स्वच्छता पर आधारित हो, सोचने का तरीका स्वच्छता पर केंद्रित हो। बहुत से लोग व्यक्तिगत सफाई, अपने घर और परिसर की सफाई पर बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन सार्वजनिक और सामुदायिक सफाई के प्रति उदासीन रहते हैं। इस मानसिकता में बदलाव जरूरी है। सर्वत्र स्वच्छता ही प्रभावी स्वच्छता होती है। स्वच्छता की जड़ों को मजबूत बनाने के लिए स्वच्छता की संस्कृति को नागरिकों के जीवन का अभिन्न अंग बनाना होगा। स्वच्छता को लेकर लोगों में गर्व की भावना होनी चाहिए। इसके लिए जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों पर और अधिक बल देना होगा। सभी विद्यालयों और उच्च-शिक्षण संस्थानों में स्वच्छता को पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण विषय बनाना चाहिए। सभी शिक्षण तथा सांस्कृतिक संस्थानों द्वारा स्वच्छता की मुहिम को और मजबूत बनाने के लिए रोचक और प्रेरक समारोह आयोजित करने चाहिए।

स्वच्छ भारत का वास्तविक अर्थ है साफ-सुथरा भारत। संकल्प और दृढ़-निश्चय की भावना से भारत इस क्षेत्र में अग्रसर हुआ है। स्वच्छ भारत, हमारी आंखों के सामने घटित हो रही क्रांतिकारी घटना है। सामूहिक एकजुटता के साधन के रूप में, एक जन आंदोलन के रूप में और एक राष्ट्रीय लक्ष्य जिसके लिए लगभग पूरी प्रतिबद्धता दिखाई दे रही है, स्वच्छ भारत हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की भावना का प्रतिबिंब है। आज पूरी दुनिया स्वच्छ भारत अभियान के हमारे इस मॉडल से सीखना चाहती है, उसको अपनाना चाहती है। स्वच्छ भारत अभियान में हासिल हमारी सफलताएं, स्वच्छता के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियां, हमारी पद्धतियां और हमारी व्यवस्थाएं आज पूरे विश्व के लिए प्रेरणादायक हैं। भारत अपनी नई योजनाओं और पर्यावरण के लिए प्रतिबद्धता के माध्यम से दुनिया को कई चुनौतियों से लड़ने में मदद कर रहा है। महात्मा गांधी कहा करते थे कि हम उन भावी पीढ़ियों के लिए भी जिम्मेदार हैं, जिन्हें हम नहीं देख पाएंगे। आज हमारी पीढ़ी के सामने यह अवसर है कि हम अगली पीढ़ियों के लिए एक पूर्णतः स्वच्छ भारत का निर्माण करें। ‘स्वच्छ भारत’ की नींव पर ही ‘स्वस्थ भारत’ और ‘समृद्ध भारत’ का निर्माण होगा।

राजेश बादल,  वरिष्ठ पत्रकार।।

भारतीय संसद का नया टेलिविजन चैनल शुरू हो चुका है। करीब एक दशक तक ‘राज्यसभा टीवी‘ और डेढ़ दशक तक ‘लोकसभा टीवी‘ पर लगभग एक हजार करोड़ रुपये खर्च करने के बाद उन्हें ‘स्वर्ग की सीढ़ी’ दिखा दी गई। अब ‘संसद टीवी‘ ने कोरी स्लेट पर इबारत लिखनी शुरू कर दी है। इन दोनों चैनलों के रहते भारत उन-गिने चुने देशों में शुमार था, जिसके दोनों सदनों के अपने चैनल थे।

सिफर से किसी भी नए काम की शुरुआत आसान नहीं होती। नए चैनल के लिए भी यह एक बड़ी चुनौती है। इस चैनल को पूर्व के दोनों चैनलों से बड़ी लकीर खींचनी होगी। यह नामुमकिन तो नहीं, पर बेहद कठिन जरूर है। अपने अनुभव से कह सकता हूं कि संसद में फाइलों के जंगल और कायदे कानूनों के जाल से निकलकर चैनल को दौड़ाना अत्यंत टेढ़ी खीर है। चैनल के नियंताओं को यकीनन इसका अंदाजा होना चाहिए। शायद इसलिए उन्होंने ‘कब्र में दफन‘ हो चुके चैनलों की खाक को माथे से लगाना शुरू कर दिया है।

अपनी बात स्पष्ट करता हूं। आप लोगों ने नई बोतल में पुरानी शराब वाली कहावत अवश्य सुनी होगी। ‘संसद टीवी‘ के यूट्यूब तथा अन्य डिजिटल अवतारों पर दोनों ‘स्वर्गीय चैनलों‘ के कार्यक्रमों की कुल दर्शक तथा सबस्क्राइबर्स की संख्या भी ‘संसद टीवी‘ में जोड़ दी गई है। यानी जो चैनल अलग लाइसेंस के साथ अवतरित हुए थे, वे अब मर चुके हैं, मगर उनके कार्यक्रम ‘संसद टीवी‘ के खाते में धड़क रहे हैं।

जो चैनल आज पैदा हुआ है, उसके कार्यक्रम पुराने चैनलों के लिए बनाए गए हैं तो उन चैनलों के लाइक्स, दर्शक संख्या और सबस्क्राइबर्स की संख्या का कोई नया चैनल कैसे इस्तेमाल कर सकता है? मान लिया जाए कि वे कार्यक्रम संसद के ‘मृत चैनलों‘ की संपत्ति हैं तो 2021 में जन्म लेने वाला चैनल अपने खाते में 2010 से 2020 तक के कार्यक्रमों की लाइक्स, टिप्पणियां और सबस्क्राइबर्स की संख्या कैसे जोड़ सकता है? कोई निजी प्रसारण कंपनी ऐसा करती तो शायद उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाती। लेकिन चूंकि मामला संसद का है तो बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे?

तनिक सख्त भाषा का इस्तेमाल करना चाहूं तो कह सकता हूं कि यह दर्शकों के साथ कंटेंट की धोखाधड़ी से अलग मामला नहीं है। बेहतर होता कि ‘संसद टीवी‘ का आलाकमान अपनी कमाई हुई पूंजी से यश पाने की कोशिश करता। उधार का सिंदूर उसकी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ाएगा। आज दर्शक इतने अक्लमंद हैं कि वे समझते हैं कि जो कार्यक्रम उन्हें परोसे जा रहे हैं, वे साल भर से लेकर दस साल तक पुराने हैं और अगर वही पुराने कार्यक्रम दिखाने इतने जरूरी हैं तो फिर ‘संसद टीवी‘ की जरूरत ही क्या थी? संसद के इस भव्य और गरिमापूर्ण नए नवेले चैनल से यह उम्मीद तो नहीं ही थी।

यह ठीक वैसा ही है कि एक अखबार चलाने वाली कंपनी पुराना अखबार बंद कर दे और जब नया टाइटल लेकर नया समाचारपत्र प्रारंभ करे तो पुराने अखबार के साल भी उसमें जोड़ दे। वैसे जानकारी के लिए बता दूं कि आजकल दर्शक बढ़ाने, लाइक्स और सबस्काइबर्स बढ़ाने का उद्योग भी खूब फल-फूल रहा है। अभी इस कारोबार पर लगाम लगाने की भी जरूरत है। क्या इस तरफ कोई ध्यान देगा मिस्टर मीडिया!

(यह लेखक के निजी विचार हैं)

वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल की 'मिस्टर मीडिया' सीरीज के अन्य कॉलम्स आप नीचे दी गई हेडलाइन्स पर क्लिक कर पढ़ सकते हैं-

इतना पेशेवर दृष्टिकोण तो आज के संपादक भी नहीं रखते मिस्टर मीडिया!

सुप्रीम कोर्ट की चिंता संवैधानिक है मिस्टर मीडिया!

इस हकीकत को समझिए, फर्जी खबरों से मुकाबला करना आसान हो जाएगा मिस्टर मीडिया!

मुश्किल दौर में है अफगानी मीडिया, भारतीय पत्रकारों को आगे आना होगा मिस्टर मीडिया! 

राजेश बादल, वरिष्ठ पत्रकार ।।

तो वह नौबत आ ही गई। गांधी मार्ग पर चलते हुए साल भर से सत्याग्रह कर रहे किसानों पर व्यवस्था का गुस्सा फूटने लगा। कोई आंदोलन लंबे समय तक अहिंसक और शांतिपूर्वक तरीके से संचालित भी हो सकता है, किसान आंदोलन उसकी एक मिसाल है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जिस ढंग से इस किसान आंदोलन के बारे में अराजक और असंसदीय टिप्पणी की है, उसकी निंदा करने के अलावा और क्या हो सकता है। एक बैठक में उन्होंने कहा कि किसानों पर डंडे उठाने वाले कार्यकर्ता हर जिले में होने चाहिए। ऐसे पांच-सात सौ लोग जैसे को तैसा जवाब दे सकते हैं। एक निर्वाचित और संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री के पद पर बैठे राजनेता की यह टिप्पणी बताती है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी अब राज्य सरकार के गले की फांस बन गए हैं।

पिछले चुनाव में उन्होंने विपक्ष के साथ मिलकर जैसे-तैसे सरकार बनाई थी, लेकिन अब किसान आंदोलन के कारण खिसक रहे जनाधार ने उन्हें इस तरह का धमकी भरा बयान देने के लिए बाध्य कर दिया है।

प्रश्न यह है कि क्या किसी भी सभ्य लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों को हिंसा और टकराव का खुलेआम समर्थन करना चाहिए? जिन वर्गो के हितों की हिफाजत के लिए अवाम उन्हें चुनकर भेजती है, उनमें किसान बहुसंख्यक है। 

यह देश सदियों से किसानों को अन्नदाता तो मानता रहा है, लेकिन उनके आर्थिक और सामाजिक कल्याण की उपेक्षा भी करता रहा है। आजादी के पहले से ही यह सिलसिला जारी है। किसानों को कई बार खेतीबाड़ी छोड़कर सड़कों पर उतरना पड़ा है। उन पर पुलिस की गोलियां भी बरसीं मगर कृषि के लिए रियायतें और उत्पादन का वाजिब मूल्य कभी नहीं मिला, चाहे किसी भी राजनीतिक दल की सरकार रही हो। 

एक कृषि प्रधान देश के लिए इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि किसान सबका पेट भरने की चिंता अपने धर्म पालन की तरह करें और समाज उनके सरोकारों को रद्दी की टोकरी में फेंक दे।

हरियाणा के मुख्यमंत्री धरने पर बैठे किसानों के मुकाबले बेशक जिले-जिले में कार्यकर्ताओं की हथियारबंद फौज उतार दें, पर क्या वे भूल सकते हैं कि आंदोलनकारी लाखों किसान भी उन्हें वोट देते आए हैं और वे भारतीय प्रजातंत्र का अभिन्न अंग भी हैं।

आत्मरक्षा का अधिकार तो भारतीय दंड विधान भी देता है। कल्पना करें कि उन पांच-सात सौ लोगों की सेना से लड़ने के लिए हर किसान ने अगर एक-एक डंडा उठा लिया तो सरकार के लिए कानून-व्यवस्था की स्थिति संभालना कठिन हो जाएगा।

पाकिस्तान में तानाशाह जनरल अयूब खान को ऐसे ही जनआंदोलन के सामने अपनी सत्ता छोड़कर भागना पड़ा था। भारत में भी जनता के व्यापक प्रतिरोध का परिणाम हम 1977 में देख चुके हैं।   

क्या यह संयोग मात्र है कि चौबीस घंटे के भीतर हरियाणा के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक शर्मनाक घटना घट गई। जिस अंदाज में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री ने खुलेआम सत्याग्रह कर रहे किसानों को धमकाया और अपने आपराधिक अतीत का हवाला दिया, उसने किसानों के खिलाफ सीधी कार्रवाई के लिए समर्थकों को उकसाया। मंत्री ने साफ-साफ कहा था कि वे केवल मंत्री, सांसद या विधायक ही नहीं हैं। जो लोग उन्हें जानते हैं, उन्हें अतीत के बारे में भी पता होना चाहिए। यह बाहुबली मंत्री की साफ-साफ धमकी थी।

पिता से प्रोत्साहित बेटा और चार कदम आगे निकला। उसने गुस्से में जिस तरह किसानों को अपनी गाड़ी से रौंदा, वह भयावह और विचलित करने वाला है। इससे गुस्साए किसान भी हिंसा पर उतर आए। दोनों पक्ष अपने-अपने तर्क दे रहे हैं, लेकिन यह सच है कि जनप्रतिनिधियों के बयान किसानों की भावनाओं को आहत करने वाले थे।

दो पड़ोसी प्रदेशों में एक मुख्यमंत्री और एक केंद्रीय मंत्री का रवैया इस बात का प्रमाण है कि हुकूमतं अब किसान आंदोलन को हरसंभव ढंग से कुचलने पर आमादा हैं। वे किसानों के साथ अपराधियों की तरह सुलूक कर रही हैं। इसके अलावा लखीमपुर खीरी की यह घटना एक आशंका और खड़ी करती है। एक मंत्री पुत्र का आचरण यह साबित करता है कि भारतीय लोकतंत्र अब जो नई नस्लें तैयार कर रहा है, वे मुल्क को मध्ययुगीन सामंती बर्बरता के युग में ले जाना चाहती हैं। इस तरह की हैवानियत यकीनन हताशा और कुंठा का नतीजा है।

उत्तर प्रदेश आने वाले दिनों में विधानसभा चुनावों का सामना करने जा रहा है। लखीमपुर खीरी की घटना के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बंदूक की नोंक पर नागरिकों से उनके अधिकार तो नहीं छीने जा रहे हैं। 

हमें याद रखना चाहिए कि स्वतंत्रता से पहले महात्मा गांधी के अहिंसक और सविनय अवज्ञा आंदोलनों से तत्कालीन हुकूमत बौखला उठी थी। फिर उसने दमनचक्र चलाया था। उस भयावह दौर में तात्कालिक नुकसान भले ही सत्याग्रहियों या स्वतंत्रता सेनानियों को उठाना पड़ा हो, मगर जीत अंतत: सच की हुई थी। सच सिर चढ़कर बोलता है और झूठ के पांव नहीं होते। यह बात सियासी नुमाइंदों को ध्यान में रखनी चाहिए।

(साभार: लोकमत)

राजेश बादल, वरिष्ठ पत्रकार ।।

अनुभव से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। जब कोई उमरदराज बूढ़ा इस लोक से जाता है तो अपने साथ एक विशाल पुस्तकालय ले जाता है। इसी कारण कहा जाता है- जो बुजुर्ग दें, उसे सहेज कर रखना चाहिए। न जाने कब काम आ जाए। जो कौम अपने पूर्वजों को भूलने का अपराध करती है, उसके लिए हर सजा कम है। हम पत्रकारों ने इस कारण अपने पूर्वज शिखर पत्रकार गांधी को भूलने का अपराध किया है। उसके लिए कटघरे में खड़े हैं। कम से कम मैं तो यही महसूस करता हूं। आज उनके जन्मदिन पर गांधी की निर्भीक पत्रकारिता को याद करना जरूरी है। 

जब हम गांधी के संप्रेषण की बात करते हैं तो एक दुर्लभ संयोग देखते हैं। वो जितने बेहतर अंदाज में माइक पर या सभा में अपने विचारों को सुनने वालों तक पहुंचाते थे, उससे कहीं शानदार ढंग से वो पत्रकार या संपादक के रूप में लिखकर अपने भावों को बयान करते थे। करीब करीब सत्ताईस-अट्ठाईस साल तक गांधीजी संपादक के रूप में जिस तरह से  विचार व्यक्त करते रहे, वे वास्तव में आज के समाज तक पहुंचे ही नहीं। हम उन्हें स्वराज दिलाने वाले महानायक के रूप में जानते हैं, लेकिन पत्रकार के रूप में उनकी भूमिका पर ज्यादा चर्चा नहीं होती। आजादी से पहले पत्रकारिता मिशन थी और इसका मकसद सिर्फ आजादी था। इसलिए भारतीय इतिहास के अनेक महापुरुषों की संप्रेषण शैली और पत्रकारिता पर आज ज्यादा चर्चा नहीं होती। इन महापुरुषों को केवल स्वतंत्रता सेनानी मानकर हम उनके समग्र मूल्यांकन पर क्यों ध्यान नहीं दे पाए- यह बात मेरी समझ में कभी नहीं आई।

गांधी को याद करते समय एक तो राष्ट्रपिता जैसा कुछ भाव मन में आता है। दो अक्टूबर और तीस जनवरी पर रस्म अदायगी होती है। इसके बाद अगले अवसर तक के लिए हमारी आंख लग जाती है। अगली तारीख आती है। हम फिर जाग जाते हैं। दरअसल गांधी का चेहरा जब भी जेहन में उभरता है तो वह आजादी दिलाने वाले महापुरुष का होता है। इसलिए गांधी के अन्य रूप हमें याद ही नहीं आते। खास तौर पर गांधी का पत्रकार वाला रूप। सिर्फ  इक्कीस साल की उमर में लंदन के ‘द वेजिटेरियन’ में प्रकाशित नौ लेखों की श्रृंखला से तहलका मचा देता है और तेईस साल का होने तक वह नियमित पत्रकार बन जाता है।  

गांधी जब दक्षिण अफ्रीका पहुंचे तो भरपूर नौजवान थे। वहां अदालत में पहला मुकदमा लड़ते हैं। तीसरे दिन ही गोरे अदालत में उनका अपमान करते हैं। विरोध में वे तमाम अखबारों में अपने लेखों की झड़ी लगा देते हैं। माहौल गांधी के पक्ष में बन जाता है। लंदन से ‘इंडिया’ नामक अखबार का प्रकाशन शुरू कराते हैं और दक्षिण अफ्रीका से उसके संवाददाता की तरह लंबे समय तक काम करते हैं।

एक सौ अठारह साल पहले दक्षिण अफ्रीका से 1903 में ‘इंडियन ओपिनियन’ का प्रकाशन शुरू करते हैं। अंग्रेजी में ही नहीं, हिंदी, गुजराती और तमिल में भी उसके संस्करण प्रकाशित होते हैं। उसका कोई अंक महात्मा गांधी की रिपोर्ट के बिना नहीं छपता। हर महीने गांधी अपनी जेब से 1200 रुपए खर्च करते हैं। भारत आने तक वे अपनी जेब से 26000 रुपए इस समाचार पत्र में लगा चुके थे। अपने लेखन के बारे में उन्होंने कहा, ‘मैंने एक भी शब्द बिना विचारे, बिना तौले या किसी को खुश करने के लिए नहीं लिखा। सन 1915 में वे हिन्दुस्तान आते हैं। भारत भर में घूमते हैं। देश की समझने का प्रयास करते हैं और फिर लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए पत्रकार बनते हैं। सन 1919 में यानी करीब एक सौ दो साल पहले गुजराती में ‘नवजीवन’ अखबार शुरू करते हैं। ‘यंग इंडिया’ के संपादक बनते हैं और उद्वेलित करने वाले विचारों की नदी बहा देते हैं। ‘यंग इंडिया’ का संपादक बनते ही पहला पत्र अखबार में उन लोगों को लिखते हैं, जो उनसे असहमत होते थे या उनका विरोध करते थे। दूसरा पत्र वे उन गोरों को लिखते हैं, जिसमें वे उन्हें भारत की आजादी के लिए सहमत करने वाले तर्क देते हैं। दोनों अखबार करीब करीब तेरह-चौदह साल निकलते रहे। इनमें प्रकाशित गांधी के विचार पढ़ जाइए। आज के भारत की समस्त चुनौतियों और समस्याओं का हल  उसमें है।

गांधी की संपादकीय दृढ़ता और साहस आज के पत्रकारों और संपादकों के लिए मिसाल है। सात मई, 1944 को यंग इंडिया में उन्होंने लोकतंत्र के समर्थन में लिखा था कि लोकतंत्र से अच्छी प्रणाली कोई दूसरी नहीं है। इतनी बड़ी आबादी के कारण हो सकता है कि उसमें कुछ दोष हों, लेकिन हमें उन दोषों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। यंग इंडिया की पत्रकारिता के लिए ही गांधी जी पहली बार जेल गए थे।  

एक उदाहरण- सन1919 में एक एक्ट लागू हुआ। इसके मुताबिक प्रकाशित होने वाली हर सामग्री की पूर्व अनुमति गोरी हुकूमत ने जरूरी बना दी थी। विरोध में गांधी ‘सत्याग्रह’ का  प्रकाशन करते हैं। अखबार के प्रकाशन की अनुमति भी वे नहीं लेते। पहले अंक में ही लिखते हैं कि सत्याग्रह का प्रकाशन तब तक होता रहेगा, जब तक कि एक्ट वापस नहीं लिया जाता। यह साहस दिखाने वाले सिर्फ गांधी ही हो सकते थे। इसके बाद 1933 में उनकी पहल पर हरिजन कल्याण के लिए नया अखबार निकलता है। यह पहले अंग्रेजी फिर हिंदी में निकला। उनका इस समाचार पत्र के लिए उद्देश्य एकदम साफ था- सेवा। आज विचारों की खुराक हमें कहां मिलती है। न के बराबर। गांधी ने उस समय कहा था कि एक विचार पत्र होना चाहिए। यही वह समय है, जब गांधी साबरमती आश्रम हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। कहते हैं, जब तक मुल्क आजाद नही होगा, साबरमती आश्रम नहीं लौटेंगे।

सरकार के दबाव और सेंसरशिप के विरोध में वे लिखते हैं- एक एक पंक्ति अगर दिल्ली में बैठे प्रेस सलाहकार को भेजना पड़े तो मैं स्वतंत्रतापूर्वक काम नही कर सकता। प्रेस की आजादी तो विशेषाधिकार है। गांधी के तेवर से सरकार परेशान हो चुकी थी। जब उन्होंने 1942 में अंग्रेजों! भारत छोड़ों आन्दोलन छेड़ा तो ‘हरिजन’ बंद करना पड़ा। गांधी जेल गए और इधर हरिजन पर ताला पड़ गया। बरतानवी सरकार ने एक-एक प्रति जला दी या जब्त कर ली। दो बरस बाद गांधी जी जेल से छूटे तो हरिजन का प्रकाशन फिर प्रारंभ कर दिया। सेवाग्राम से ही उन्होंने ‘सर्वोदय’ का प्रकाशन शुरू किया। यह उनके अंत समय तक जारी रहा। गांधी ने अपने को हमेशा पूर्णकालिक पत्रकार ही माना। उनका कहना था कि मैं पूर्णकालिक पत्रकार हूं, लेकिन इस समय सबसे बड़ा काम देश की आजादी है। इसके बाद मेरा काम पत्रकारिता है। उन्होंने साफ साफ कहा था, संपादक को कोई भी परिणाम भुगतना पड़े, लेकिन अपने विचार खुलकर व्यक्त करना चाहिए। अखबार के बारे में उनकी स्पष्ट धारणा थी कि प्रकाशन के बाद वह संपादक और मालिक का समाचारपत्र नहीं रह जाता। वह पाठक का हो जाता है। एक संपादक-पत्रकार के रूप में इतना पेशेवर दृष्टिकोण तो आज के संपादक भी नहीं रखते। इस राष्ट्र-राज्य को इस युगपुरुष के प्रति कृतज्ञ क्यों नहीं होना चाहिए मिस्टर मीडिया?

(यह लेखक के निजी विचार हैं)

वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल की 'मिस्टर मीडिया' सीरीज के अन्य कॉलम्स आप नीचे दी गई हेडलाइन्स पर क्लिक कर पढ़ सकते हैं-

सुप्रीम कोर्ट की चिंता संवैधानिक है मिस्टर मीडिया!

इस हकीकत को समझिए, फर्जी खबरों से मुकाबला करना आसान हो जाएगा मिस्टर मीडिया!

मुश्किल दौर में है अफगानी मीडिया, भारतीय पत्रकारों को आगे आना होगा मिस्टर मीडिया! 

टकराव की स्थिति में पत्रकारिता और सरकार दोनों को नुकसान होगा मिस्टर मीडिया!

यूट्यूबर्स की दुनिया भी गजब है। व्यूज पाने की ललक यहां भी सनक की हद तक है। कुछ वैसी ही जैसे कि मेनस्ट्रीम मीडिया में टीआरपी  और डिजिटल में हिट्स या विजिट्स के लिए होती है। यहां सेल्फ रेगुलेशन जैसी कोई व्यवस्था नहीं, इसलिए खुला खेल फर्रूखाबादी है। किसी का जब चाहे मानमर्दन कर दो, किसी को जो मर्जी कह दो, कोई रोकने वाला नहीं। इस तरह से व्यूज बड़ी संख्या में आ जाएं तो फिर तो खुद को तोप समझना लाजमी है। फिर दूसरों के कंधे पर बंदूक चलाने का ये शौक दुस्साहस की सीमा भी पार कर जाता है।

दरअसल देश में पॉलिटिकल डिवाइड इतना बढ़ गया है, इतने खांचे बंट गए हैं कि हर एक ने अपना कम्फर्ट जोन ढूंढ लिया है। राजनीति के इस तरफ या उस तरफ। दोनों तरफ देश के करोड़ों नागरिक भी हैं। नागरिक क्यों देश के अधिकांश पत्रकार भी खेमाबंद हैं। ये खेमाबंदी इतनी स्पष्ट है कि ये खेमे दिन के 24 घंटे दूसरे खेमे के कपड़े उतारने में लगे हैं। यूट्यूबर्स भी इससे अलग नहीं।

देश में एक और चलन दिख रहा है। अब नेताओं की जगह चर्चित पत्रकारों को अधिक निशाना बनाया जा रहा है। ऐसा माहौल बना है तो पत्रकारों के साथ उनके संस्थानों को अन्तर्मन में झांकना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ?

लेकिन साथ ही मेरा कुकुरमुत्तों की तरह उग आए यूट्यूबर्स से पूछना है कि वो किस मुंह से अपने चौबारों पर चढ़ कर चिल्लाते रहते हैं कि फलाने या फलानी एंकर की फुलटू बेइज्जती हो गई। माफ कीजिए इन यूट्यूबर्स के लिए उनकी दुकानें चलने के लिए वही लोग मसाला हैं, जिनके पीछे ये दिन-रात पड़े रहते हैं। ये पत्रकार मान लीजिए किसी राजनीतिक विचारधारा विशेष के हैं, फिर भी उनका नाम जो बना है उसमें भी उनकी मेहनत का भी बड़ा हाथ है। ऐसे ही नहीं वो इस मुकाम तक पहुंच गए।

ये निशाना साधने वाले यूट्यूबर्स खुद भी गिरेबान में झांके, उन्होंने खुद कौन से तीर मारे हैं जो उन्हें दूसरों का मान मर्दन का अधिकार मिल गया। इन बड़े नामों के इस्तेमाल से कब तक व्युअरशिप की रोटियां सेंकोगे। दम है तो इनके नाम का इस्तेमाल किए बिना अच्छे, सार्थक, सकारात्मक कंटेट पर बड़ी इमारत बना कर दिखाइए।

काफी हद तक यूट्यूब चलाने वाले कुछ चर्चित पत्रकार भी ऐसी स्थिति बनने के लिए कैटेलिस्ट्स का काम कर रहे हैं। वो अपनी तरह की ब्रैंडेड पत्रकारिता को खाद पानी देने वाला मसाला ढूंढकर उसे ही परोसते रहते हैं। स्क्रीन पर हर वक्त दिखते रहने के शौक के साथ वही चंद नेताओं के साथ सियासी जुगाली, ग्राउंड रिपोर्टिंग के नाम मनमुताबिक पॉकेट्स में जाकर अपने एजेंडे को सूट करने वाली लोगों की बातचीत...इसके अलावा क्या।

इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि देश का हर वक्त चुनाव मोड में रहना...सत्तापक्ष अपनी दिनरात स्तुति करने वाले पत्रकारों से बहुत खुश रहता हो लेकिन वो जान ले कि स्वस्थ आलोचना को दरकिनार करना, जिस डाल पर बैठे हो उसी को काटना होता है।

ऐसे में निष्पक्ष, सच्चा कंटेट सामने लाना समुद्र से मोती निकालने समान हो गया है। राजनीति से इतर देखा जाए तो दुनिया में और भी बहुत कुछ है। देश की आबादी जल्दी ही डेढ़ अरब के आंकड़े को छूने वाली है तो यकीनन इतनी ही उनसे जुड़ी कहानियां भी होंगी लेकिन उन्हें सामने लाने में मेहनत कौन करे। इसके मुकाबले राजनीतिक बकर-बकर में कोई लागत नहीं।

कंटेट कैसा मिले, इसके लिए व्यूअर्स खुद भी जिम्मेदार हैं। वो हर वक्त राजनीतिक नकारात्मकता में ही डूबे रहना चाहते हैं या इसके बाहर की बहुत बड़ी सकारात्मक दुनिया में भी झांकना चाहते हैं। वो ये भी देखें कि जिन यूट्यूब चैनल्स पर वो जाते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उनके कर्ताधर्ताओं का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, सिर्फ़ भड़काऊ हैडिंग, फोटो से व्यूज लेने वालों को कितना बढ़ावा देना है ये आपके ही हाथ में है...

यूनिक कंटेंट की साख रातोंरात नहीं बन जाती, उसके लिए बार बार लगातार परफॉर्म करके दिखाना होगा, बिना भड़काए, बिना किसी बड़े नाम वाले के कंधे पर बंदूक चलाए। ‘देशनामा’ की कोशिश इसी दिशा में बढ़ने की है, देखना है कि ये छोटा सा कदम कितनी दूर तक जा पाता है।

(वरिष्ठ पत्रकार खुशदीप सहगल की फेसबुक वॉल से साभार)

राजेश बादल, वरिष्ठ पत्रकार ।।

चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बदलना ठीक नहीं

भारतीय लोकतंत्र एक चिकने घड़े में तब्दील होता जा रहा है। संवैधानिक व्यवस्थाओं और बहुमत से नेता के चुनाव की परंपरा हाशिये पर जाती दिखाई दे रही है। सभी राजनीतिक दलों में यह महामारी फैल चुकी है।

जिला पंचायतों, प्रदेश विधानसभाओं और संसद के लिए नेता चुनने की प्रक्रिया में प्रदूषण घुलता हुआ देखना विवशता है। हजार साल तक राजशाही का दंश झेल चुके देश में सामंती चरित्र एक बार फिर दाखिल हो चुका है। अब नेता पद का चुनाव निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं करते और न उन्हें वापस घर बैठाने की प्रक्रिया में कोई नुमाइंदा शरीक होता है।

सारा उपक्र म सिर्फ चुनाव जीतने के लिए किया जाता है। इस उद्देश्य से कुछ राज्यों में चुनाव के पहले विधायक दल नेता को आलाकमान के इशारे पर हटाने का सिलसिला इन दिनों चल रहा है। यह अभी जारी है। मतदाता अपने साथ इस ठगी की शिकायत आखिर किस मंच पर करे?

कर्नाटक, उत्तराखंड, गुजरात और पंजाब में मुख्यमंत्रियों को जिस तरीके से हटाया गया, उसकी यकीनन कोई तारीफ नहीं करेगा। इन प्रदेशों के उदाहरण साफ करते हैं कि नेता बदलने के खेल में दोनों शिखर पार्टियां शामिल हैं। जिन दो बड़े दलों को यह देश लोकतांत्रिक कमान सौंपता रहा है, उनमें इस प्रवृत्ति का पनपना गंभीर संकेत देता है।

उत्तराखंड को तो इन दलों ने शर्मनाक प्रयोगशाला बना दिया है। वहां मुख्यमंत्री जाते ही अपने विदाई संदेश की प्रतीक्षा करने लगता है। गंभीर बात इसलिए है कि चार साढ़े चार साल तक एक मुख्यमंत्री सरकार चलाता है, कार्यकाल में वह पार्टी घोषणापत्र के आधार पर मुद्दों का क्रियान्वयन करता है, साढ़े चार बरस वह फसल बोता है, सिंचाई करता है तो उत्पादन क्यों नहीं देखना चाहेगा।

अर्थात मुख्यमंत्री अपने काम का मतदाताओं की नजर में मूल्यांकन भी देखना चाहता है। इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। यह कैसे संभव है कि वोटर केवल चेहरा बदल जाने से उस पार्टी को दोबारा वोट दे दे। यदि चार -पांच साल सरकार ने खराब काम किया हो तो परिणाम बुरा ही मिलेगा। यदि येदियुरप्पा या कैप्टन अमरिंदर सिंह पांच से दस साल पार्टी की पतवार थाम सकते हैं तो चुनाव-वैतरणी क्यों पार नहीं लगा सकते?

ताबड़तोड़ हटाने से उनके समर्थकों की उदासीनता अथवा भितरघात का नया मोर्चा खुल जाता है- यह बात आलाकमान को ध्यान में रखनी चाहिए।

वैसे भी भारतीय संवैधानिक ढांचा किसी मुख्यमंत्री को हटाने की वैधानिक प्रक्रिया बताता है। जब मुख्यमंत्री विधायक दल का विश्वास खो दे तो पहले विधायक दल ही नया नेता चुनता है। कुछ दशकों से इस प्रक्रिया के बीच में दल का प्रदेश प्रभारी और आलाकमान का ऑब्जर्वर यानी दूत भी कूद पड़ा है। अब तो वे सीधे बंद लिफाफा लेकर आते हैं और फरमान सुनाते हैं।

कभी-कभी वे सीधे ही राज्यपाल से मिलकर विधायक दल के निर्णय की जानकारी दे देते हैं। यह अनुचित है और स्वस्थ संसदीय परंपरा का हिस्सा नहीं है। यह तो मुख्यमंत्री का अपना अनुशासन है कि वह शिखर नेतृत्व का संदेश पाकर इस्तीफा पेश कर देता है। अन्यथा यदि उसके पास बहुमत हो और वह कोर्ट का दरवाजा खटखटाए तो पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व को लेने के देने पड़ जाएं।

इसके अलावा एक नुकसान और है। आलाकमान ताजे चेहरे के नाम पर अपेक्षाकृत कनिष्ठ और प्रशासनिक अनुभव नहीं रखने वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाता है। जो व्यक्ति पहली बार विधायक चुना गया हो, उसे तो संसदीय प्रक्रिया के बारीक पेंचों की समझ ही नहीं होती। उसके सामने चुनाव होते हैं और वह वोटर को लुभाने के लिए अंधाधुंध असंभव सी घोषणाएं करने लगता है।

इनमें से अधिकतर कभी पूरी नहीं होतीं। वह अफसरशाही पर लगाम भी नहीं लगा पाता और न ही अपने हिसाब से उनका मूल्यांकन कर पाता है। नए मुख्यमंत्री को पद संभाले चार-छह महीने भी नहीं बीतते कि चुनाव तारीखों का ऐलान हो जाता है। आचार संहिता लग जाती है। यानी बबुआ मुख्यमंत्री के लिए कुछ भी करने को नहीं रहता। वोट तो पुराने मुख्यमंत्री के काम या सरकार की छवि पर ही मिलता है।

सियासी अतीत को देखें तो ज्यादातर मामलों में चुनाव पूर्व नेता बदलने का कोई लाभ किसी पार्टी को नहीं मिला है। शरद पवार और सुषमा स्वराज जैसे दिग्गज भी चुनाव से पहले भेजे जाने पर पार्टी को जिता नहीं सके थे। अलबत्ता सुशील कुमार शिंदे और एकाध अन्य उदाहरण इसका अपवाद हैं। 

इसी तरह मुख्यमंत्री के मनोनयन का ढंग भी लोकतांत्रिक नहीं रहा। उसके लिए आवश्यक रस्मों का पालन होता है, लेकिन वास्तव में नए विधायकों को नेता चुनने की आजादी नहीं होती। अब तो इसे औपचारिक शक्ल भी दे दी गई है। विधायक दल प्रस्ताव पास करता है। उसमें कहा जाता है कि पार्टी का शिखर नेतृत्व या अध्यक्ष जिसे चुनेगा, वह विधायक दल को मंजूर होगा।

राजशाही में राजा ही तो सेनापतियों का चुनाव करता था। यह भी उसी तरह की कार्रवाई है। यह ठीक नहीं है। कोई अपने मत का अधिकार किसी दूसरे को कैसे दे सकता है? नेता चुनने का हक भारत के जन प्रतिनिधित्व कानून ने उसे दिया है। वह किसी अन्य को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। इससे स्वस्थ्य लोकतांत्रिक परंपरा की हत्या होती है।

मान्यता है कि सियासी तीर अक्सर उलट कर लगते हैं। मुझे याद है कि 1980 में अर्जुन सिंह के साथ बहुमत नहीं था। वे कमलनाथ और संजय गांधी की मेहरबानी से मुख्यमंत्री बने थे, जबकि बहुमत शिवभानु सिंह सोलंकी के पास था और जब 1985 में अर्जुन सिंह के नेतृत्व में पार्टी दोबारा जीत कर आई तो शपथ से पहले ही उन्हें पंजाब का राज्यपाल बना दिया गया। अल्पमत के मोतीलाल वोरा ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली थी।

बड़ी पार्टियों पर यह जिम्मेदारी है कि वे संसदीय प्रक्रियाओं की हिफाजत और सम्मान करें। क्षेत्रीय दल तो पहले ही सामंती आचरण कर रहे हैं, उनसे क्या अपेक्षा करें!

(साभार: लोकमत)

राजेश बादल, वरिष्ठ पत्रकार ।।

अजीब सा भयावह दौर है। अब हमारी पीढ़ी का नंबर लग गया। हम लोग इतने बूढ़े हो गए या फिर नियति हमारे प्रति ज्यादा ही क्रूर हो गई। करीब तीन दशकों के साथी और दोस्त भाई ईशमधु तलवार भी अपनी अनंत यात्रा पर रात को चले गए। दो दिन पहले ही बात हुई थी। नई किताब के बारे में देर तक बतियाते रहे। मैंने हंसते हुए कहा था, आपकी 'रिनाला खुर्द' ने बहुत रुलाया था। इस किताब में खिलखिलाने का अवसर देना। इस बात पर ठहाका लगाकर हंस दिए थे। क्या जानता था कि हंसते-हंसते वे फिर एक बार रुलाने का इंतजाम कर चुके हैं।

कैसे हमारे संपर्क के इकतीस बरस बीते, पता ही नहीं चला। हम सब उत्साह से भरे 1985 के अगस्त महीने में राजेंद्र माथुर के निर्देश पर ‘नवभारत टाइम्स’ का जयपुर संस्करण शुरू करने के लिए एकत्रित हुए थे। मैं वरिष्ठ उपसंपादक था और वे हमारे मुख्य संवाददाता। आम तौर पर हर अखबार में डेस्क और रिपोर्टिंग टीम में तलवारें तनी रहती थीं, लेकिन तलवार जी के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। हमारे सारे उपसंपादक तलवार जी की कॉपी संपादित करने के लिए लालायित रहते थे। क्या मोतियों जैसे शब्द खबरों के बीच चुनते थे और क्या ही शानदार हैंडराइटिंग थी। संपादन के लिए अपना लाल स्याही का निब वाला पेन चलाते तो लगता कि तलवार जी की कॉपी गंदी कर दी। यहां तक कि शीर्षक तक लिखने की इच्छा नहीं होती थी। कभी कुछ गड़बड़ भी हो जाए तो संवाद मुस्कुराते हुए ही होता था। कभी गुस्सा, तनाव या चीखना चिल्लाना होता ही नहीं था। कभी-कभी उनके किसी रिपोर्टर की कॉपी ऐसी होती कि उसे दोबारा लिखने की जरूरत होती तो डेस्क के लोग बचने की कोशिश करते। फिर आखिर तलवारजी पर ही बात पहुंचती। चाहे रात के कितने ही बज जाएं, वे अपनी टेबल से तभी उठते, जब वे दोबारा लिख कर हमें दे देते। जब घर जाते तो टेबल एकदम साफ रहती थी। एक एक विज्ञप्ति पर उनकी नजर रहती और उसमें से खबर निकालने की अद्भुत कला उन्हें आती थी। जयपुर छोड़ने के बाद चाहे भोपाल रहा, दिल्ली रहा या कुछ समय के लिए अमेरिका रहा, उनसे संपर्क वैसा ही गर्मजोशी भरा था।

दो तीन बरस पहले मित्र हरीश पाठक का आंचलिक पत्रकारिता पर एक विस्तृत शोध प्रबंध आया था। इस यज्ञ में तलवार जी और मैंने भी अपनी आहुतियां डाली थीं। चूंकि यह ग्रन्थ राजेंद्र माथुर फेलोशिप के तहत लिखा गया था, इसलिए हम सब जयपुर में एक कार्यक्रम करना चाहते थे। तलवार जी ने इसकी जिम्मेदारी ली और तय किया कि उनके जन्मदिन 7 अगस्त पर कार्यक्रम करेंगे और इसमें राजेंद्र माथुर पर केंद्रित मेरी फिल्म भी दिखाएंगे। कार्यक्रम हुआ और बेहद गरिमामय रहा। रात हमने दावत के दरम्यान संगीतकार दान सिंह के सुरों से सजा गीत- वो तेरे प्यार का गम... सुना। कुछ हम लोगों ने भी सुनाया। लेकिन उस शाम तलवार जी महफिल की शान थे। संगीतकार दान सिंह तो गुमनामी में खो ही गए थे, लेकिन तलवार जी ने उन्हें पुनःप्रतिष्ठा दिलाई। उनका ‘रिनाला खुर्द’ उपन्यास जिसने भी पढ़ा, उसके आंसू निश्चित ही बहे। चाई जी हमेशा तलवार जी के दिल में धड़कती रहीं।

जयपुर के साहित्य उत्सव को उन्होंने इतना ऊंचा शिखर प्रदान किया कि अन्य सारे उत्सव बौने हो गए। तलवार जी के नाम पर कोई आने से न नहीं कर सकता था। पिछले बरस कोरोना के कारण यह उत्सव ऑनलाइन हुआ लेकिन इसने अपनी अलग छाप छोड़ी। तलवार जी! आपके जाने से हम लोग विकलांगों की श्रेणी में आ गए हैं। क्यू में तो लगे थे, मगर नंबर इतनी तेजी के साथ आगे आ रहा है- इसका अहसास नहीं था। राजकुमार केसवानी, कमल दीक्षित, शिव पटेरिया, जीवन साहू, महेंद्र गगन और भी अनेक मित्र बीते दिनों साथ छोड़ गए। वाकई कुछ खालीपन सा आता जा रहा है-

अब नजा का आलम है मुझ पर, तुम अपनी मोहब्बत वापस लो

जब कश्ती डूबने लगती है, तो बोझ उतारा करते हैं   

जाते जाते एक बार गले मिल लेते तो तसल्ली हो जाती। आपने तो चुपचाप अपने अध्ययन कक्ष में बैठे बैठे विदाई ले ली। सब कुछ आपने ठीक किया, पर यह ठीक नहीं किया। अलविदा  दोस्त!

राजेश बादल, वरिष्ठ पत्रकार ।।

पेगासस मामले पर सर्वोच्च न्यायालय की उलझन समझ में आने वाली है। हुक़ूमते हिन्द ने अपना उत्तर देने से इनकार कर दिया है। सॉलिसिटर जनरल का एक तर्क किसी के पल्ले नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। आम नागरिकों की खुफ़ियागिरी पर जनता में चर्चा नहीं होनी चाहिए। अब सॉलिसिटर जनरल साहब को कोई कैसे समझाए कि यह समूचा  देश उत्तर चाहता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में तो भारतीय मतदाता भी नहीं जानना चाहते। जब एक बार किसी दल को बहुमत से सरकार बनाने का मौक़ा दिया है तो मुल्क़ की हिफाज़त करना भी उसी निर्वाचित सरकार की ज़िम्मेदारी है। एक नागरिक नहीं चाहता कि उनकी हुक़ूमत बताए कि आतंकवादियों से वह कैसे निबट रही है अथवा चीन और पाकिस्तान के षड्यंत्रों का मुक़ाबला कैसे कर रही है? वह तो सिर्फ़ दो तीन जानकारियां चाहता है कि परदेसी जासूसी सॉफ्टवेयर ख़रीदा गया है या नहीं। अगर ख़रीदा गया है तो किस मंत्रालय ने, कितने पैसे में और किन शर्तों पर खरीदा है। यह जानना उसका संविधान प्रदत्त अधिकार है। संसद में इसीलिए पाई पाई का हिसाब रखा जाता है। इसके अलावा संविधान में आम आदमी को अनुच्छेद-21 के तहत दिए गए निजता के अधिकार का उल्लंघन तो नहीं किया गया है? 

अगर इस अदृश्य जासूसी तकनीक से एक पत्रकार, एक राजनेता, एक न्यायाधीश, विपक्षी नेता और सामाजिक कार्यकर्त्ता के घर परिवार, कारोबार और रिश्तेदार की बातें सरकार तक पहुंच रही हैं तो ऐसा क्यों होना चाहिए? यदि इन श्रेणियों में से किसी एक नागरिक की भी खुफ़ियागिरी हुई है तो सरकार को बताना चाहिए कि वह राष्ट्रद्रोही है और उसके सबूत देश की आला अदालत के सामने रख देना चाहिए। खुले तौर पर नहीं रखना चाहते तो बंद लिफ़ाफ़े में अदालत को सौंप दीजिए। फिर माननीय न्यायालय को तय करने दीजिए कि वाकई उस लिफ़ाफ़े में बंद जानकारी को उजागर करना हिन्दुस्तान के हित में नहीं है तो फिर यह देश कभी भी हुकूमत से कोई जवाब तलब नहीं करेगा। अगर अदालत पाती है कि उसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है तो उसे सामने लाना राष्ट्रहित में बेहद ज़रूरी है।

भारतीय मतदाता ने अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा टैक्स के रूप में इसलिए सरकारी ख़ज़ाने में जमा नहीं किया है कि उसका दुरूपयोग उसी के विरोध में हो। आख़िर किस देश में ऐसा हो सकता है। कम से कम लोकतंत्र और क़ायदे-क़ानून से चलने वाले किसी राष्ट्र में तो ऐसा नहीं हो सकता।

एक बार कल्पना करिए कि उस अंतर्ध्यान ख़ुफ़िया तकनीक से सरकार अपने किसी एक सर्वर में ये जानकारियां एकत्रित कर ले और वहां से यह लीक हो जाए तो फिर क्या सरकार के हाथों के तोते नहीं उड़ जाएंगे। इसके अलावा इस बात की क्या गारंटी है कि इस सर्वर में मौजूद सूचनाओं की कोई गुप्त कॉपी किसी अन्य देश में नहीं हो रही होगी। पहले भी संसार में ऐसे कई ख़ुलासे हो चुके हैं। अगर उस सूचना भण्डार से कोई जानकारी लीक हो गई तो फिर केंद्र सरकार के हाथ में कुछ नहीं रहेगा। वह अपने ही मतदाताओं के सामने कठघरे में खड़ी हो जाएगी। यही नहीं, इज़रायल समेत संसार के क़रीब एक दर्ज़न देश इसकी औपचारिक जांच कर रहे हैं। यदि उस वैधानिक जांच के दरम्यान किसी चरण में उस देश के अलावा भारत की सूचनाएं भी छप गईं तो कौन मुंह दिखाने के लायक रहेगा? भारत सरकार को यह बात समझ लेनी चाहिए।

दरअसल सुप्रीम कोर्ट की राय में भारत सरकार के लिए एक बेहद बारीक़ छिपा हुआ सन्देश है। अदालत अपनी परिधि में इससे अधिक कुछ नहीं कह सकती। यदि कुपित होकर शिखर न्यायालय ने कोई निर्णय दिया तो फिर कुछ नहीं बचेगा। अभी भी वक़्त है। हुक़ूमत को समय रहते समझ लेना चाहिए। अन्यथा इतिहास बड़े से बड़े शासक को माफ़ नहीं करता मिस्टर मीडिया !

हैं कहां हिटलर, हलाकू, ज़ार या चंगेज़ ख़ां ,मिट गए सब, क़ौम की औक़ात को मत छेड़िए

ऐसे नाज़ुक वक़्त में हालात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज़्बात को मत छेड़िए    

(यह लेखक के निजी विचार हैं)

वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल की 'मिस्टर मीडिया' सीरीज के अन्य कॉलम्स आप नीचे दी गई हेडलाइन्स पर क्लिक कर पढ़ सकते हैं-

इस हकीकत को समझिए, फर्जी खबरों से मुकाबला करना आसान हो जाएगा मिस्टर मीडिया!

मुश्किल दौर में है अफगानी मीडिया, भारतीय पत्रकारों को आगे आना होगा मिस्टर मीडिया! 

टकराव की स्थिति में पत्रकारिता और सरकार दोनों को नुकसान होगा मिस्टर मीडिया!

मिस्टर मीडिया: पत्रकारिता को कुचलने के नतीजे भी घातक होते हैं!

मनोज कुमार, वरिष्ठ पत्रकार ।।

आज हमारे पड़ोसी शर्माजी इस बात से प्रसन्न थे कि उनका बेटा शिक्षित हो गया। शिक्षित अर्थात उसने बीई की डिग्री हासिल कर ली। बेटे के स्नातक हो जाने की खुशी उनके चेहरे पर टपक रही थी। यह अस्वाभाविक भी नहीं है। एक डिग्री हासिल करने के लिए कई किस्म के जतन करने पड़ते हैं। अपनी जरूरतों और खुशी को आले में रखकर बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया जाता है और बच्चा जब सफलतापूर्वक डिग्री हासिल कर ले तो गर्व से सीना तन जाता है। उनके जाने के बाद एक पुराना सवाल भी मेरे सामने आ खड़ा हुआ कि क्या डिग्री हासिल कर लेना ही शिक्षा है? क्या डिग्री के बूते एक ठीकठाक नौकरी हासिल कर लेना ही शिक्षा है? मन के किसी कोने से आवाज आयी ये हो सकता है लेकिन यह पूरा नहीं है। फिर मैं ये सोचने लगा कि बोलचाल में हम शिक्षा-दीक्षा की बात करते हैं तो ये शिक्षा-दीक्षा क्या है? शिक्षा के साथ दीक्षा शब्द महज औपचारिकता के लिए जुड़ा हुआ है या इसका कोई अर्थ और भी है। अब यह सवाल शर्माजी के बेटे की डिग्री से मेरे लिए बड़ा हो गया। मैं शिक्षा-दीक्षा के गूढ़ अर्थ को समझने के लिए पहले स्वयं को तैयार करने लगा।

एक पत्रकार होने के नाते ‘क्यों’ पहले मन में आता है। इस ‘क्यों’ को आधार बनाकर जब शिक्षा-दीक्षा का अर्थ तलाशने लगा तो पहला शिक्षा-दीक्षा का संबंध विच्छेद किया। शिक्षा अर्थात अक्षर ज्ञान। वह सबकुछ जो लिखा हो उसे हम पढ़ सकें। एक शिक्षित मनुष्य के संदर्भ में हम यही समझते हैं। शिक्षा को एक तंत्र चलाता है इसलिए शिक्षा नि:शुल्क नहीं होती है। विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा हासिल करने के लिए हमें उसका मूल्य चुकाना होता है। इस मूल्य को तंत्र ने शब्द दिया शिक्षण शुल्क। यानि आप शिक्षित हो रहे हैं, डिग्री हासिल कर रहे हैं और समाज में आपकी पहचान इस डिग्री के बाद अलहदा हो जाएगी। आप डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार और शिक्षा जैसे अनेक पदों से सुशोभित होते हैं। चूंकि आपकी शिक्षा मूल्य चुकाने के एवज में हुई है तो आपकी प्राथमिकता भी होगी कि आप चुकाये गए मूल्य की वापसी चाहें तो आप अपनी डिग्री के अनुरूप नौकरी की तलाश करेंगे। एक अच्छी नौकरी की प्राप्ति आपकी डिग्री को ना केवल सार्थक करेगी बल्कि वह दूसरों को प्रेरणा देगी कि आप भी शिक्षित हों। यहां एक बात मेरे समझ में यह आयी कि शिक्षित होने का अर्थ रोजगार पाना मात्र है।

अब दूसरा शब्द दीक्षा है। दीक्षा शब्द आपको उस काल का स्मरण कराता है जब डिग्री का कोई चलन नहीं था। शिक्षित होने की कोई शर्त या बाध्यता नहीं थी। दीक्षा के उपरांत नौकरी की कोई शर्त नहीं थी। दीक्षित करने वाले गुरु कहलाते थे। दीक्षा भी नि:शुल्क नहीं होती थी लेकिन दीक्षा का कोई बंधा हुआ शुल्क नहीं हुआ करता था। यह गुरु पर निर्भर करता था कि दीक्षित शिष्य से वह क्या मांगे अथवा नहीं मांगे या भविष्य में दीक्षित शिष्य के अपने कार्यों में निपुण होने के बाद वह पूरे जीवन में कभी भी, कुछ भी मांग सकता था। यह दीक्षा राशि से नहीं, भाव से बंधा हुआ था। दीक्षा का अर्थ विद्यार्थी को संस्कारित करना था।

विद्यालय-विश्वविद्यालय के स्थान पर गुरुकुल हुआ करते थे और यहां राजा और रंक दोनों की संतान समान रूप से दीक्षित किये जाते थे। दीक्षा के उपरांत रोजगार तलाश करने के स्थान पर विद्यार्थियों को स्वरोजगार के संस्कार दिये जाते थे। जंगल से लकड़ी काटकर लाना, भोजन स्वयं पकाना, स्वच्छता रखना और ऐसे अनेक कार्य करना होता था। यह शिक्षा नहीं, संस्कार देना होता था। दीक्षा अवधि पूर्ण होने के पश्चात उनकी योग्यता के रूप में वे अपने पारम्परिक कार्य में कुशलतापूर्वक जुट जाते थे। अर्थात दीक्षा का अर्थ विद्यार्थियों में संस्कार के बीज बोना, उन्हें संवेदनशील और जागरूक बनाना, संवाद की कला सीखाना और अपने गुणों के साथ विनम्रता सीखाना।

इस तरह हम शिक्षा और दीक्षा के भेद को जान लेते हैं। यह कहा जा सकता है कि हम नए जमाने में हैं और यहां शिक्षा का ही मूल्य है। निश्चित रूप से यह सच हो सकता है लेकिन एक सच यह है कि हम शिक्षित हो रहे हैं, डिग्रीधारी बन रहे हैं लेकिन संस्कार और संवेदनशीलता विलोपित हो रही है। हम शिक्षित हैं लेकिन जागरूक नहीं। हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं लेकिन समाज के प्रति जिम्मेदार नहीं। शिक्षक हैं लेकिन शिक्षा के प्रति हमारा अनुराग नहीं, पत्रकार हैं लेकिन निर्भिक नहीं। जिस भी कार्य का आप मूल्य चुकायेंगे, वह एक उत्पाद हो जाएगा। शिक्षा आज एक उत्पाद है जो दूसरे उत्पाद से आपको जोड़ता है कि आप नौकरी प्राप्त कर लें। दीक्षा विलोपित हो चुकी है। शिक्षा और दीक्षा का जो अंर्तसंबंध था, वह भी हाशिये पर है। शायद यही कारण है कि समाज में नैतिक मूल्यों का हस हो रहा है क्योंकि हम सब एक उत्पाद बन गए हैं। शिक्षा और दीक्षा के परस्पर संबंध के संदर्भ में यह बात भी आपको हैरान करेगी कि राजनीति विज्ञान का विषय है लेकिन वह भी शिक्षा का एक प्रकल्प है लेकिन राजनेता बनने के लिए शायद अब तक कोई स्कूल नहीं बन पाया है। राजनेता बनने के लिए शिक्षित नहीं, दीक्षित होना पड़ता है। यह एक अलग विषय है कि राजनेता कितना नैतिक या अनैतिक है लेकिन उसकी दीक्षा पक्की होती है और एक अल्पशिक्षित या अपढ़ भी देश संभालने की क्षमता रखता है क्योंकि वह दीक्षित है। विरासत में उसे राजनीति का ककहरा पढ़ाया गया है। वह हजारों-लाखों की भीड़ को सम्मोहित करने की क्षमता रखता है और यह ककहरा किसी क्लास रूम में नहीं पढ़ाया जा सकता है। शिक्षक दिवस तो मनाते हैं हम लेकिन जिस दिन दीक्षा दिवस मनाएंगे, उस दिन इसकी सार्थकता सिद्ध हो पाएगी।

(लेखक शोध पत्रिका ‘समागम’ के संपादक हैं)