होम / टीवी / TRAI के इस फैसले से सस्ते TV चैनल के लिए अभी और करना होगा इंतजार

TRAI के इस फैसले से सस्ते TV चैनल के लिए अभी और करना होगा इंतजार

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने नए टैरिफ (NTO 2.0) को लागू करने की डेडलाइन 30 नवंबर, 2022 तक बढ़ा दी है।

समाचार4मीडिया ब्यूरो 3 years ago

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने नए टैरिफ (NTO 2.0) को लागू करने की डेडलाइन 30 नवंबर, 2022 तक बढ़ा दी है। पहले इसे लागू करने की समय सीमा 1 जून 2022 थी। इस बढ़ाई गई डेडलाइन से सस्ते टीवी चैनल के लिए अभी आपको और इंतजार करना होगा।

ट्राई ने ब्रॉडकास्टर्स और डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स (DPOs) को लिखे एक पत्र में कहा, ‘टेलीविजन चैनलों के सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स यह सुनिश्चित करना होगा कि 30 नवंबर, 2022 से ग्राहकों को उनके द्वारा चुने गए चैनलों या बुके के मुताबिक ही सर्विस मुहैया करायी जा रही हो।’

प्राधिकरण (ट्राई) ने गठित समिति द्वारा पहचाने गए मुद्दों को हल करने के लिए  ‘प्रसारण एवं केबल सेवाओं के लिए नए विनियामक ढांचे से संबंधित मुद्दों’ पर परामर्श पत्र जारी किया। पत्र में कहा गया है कि चल रही परामर्श प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए, उक्त पत्र दिनांक 03 फरवरी 2022 के तहत प्रदान की गई समय सीमा को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

ट्राई ने आगे कहा, ‘सभी प्रसारक 31 अगस्त 2022 तक नए विनियामक ढांचे 2020 के अनुसार,  चैनलों के नाम, प्रकृति, भाषा, चैनलों की प्रति माह एमआरपी और चैनलों के बुके की संरचना व एमआरपी में किसी भी बदलाव के बारे में प्राधिकरण को रिपोर्ट करेंगे और साथ ही इस तरह की जानकारी को अपनी वेबसाइट्स पर प्रकाशित करेंगे। जिन प्रसारकों ने नए विनियामक ढांचे 2020 के अनुपालन में अपने आरआईओ (RIO) को पहले ही जमा कर दिया है, वे भी 31 अगस्त 2022 तक अपने आरआईओ को संशोधित कर सकते हैं।

ट्राई ने आगे कहा कि इसके अलावा सभी डीपीओ 30 सितंबर 2022 तक, पे चैनलों के डीआरपी और पे चैनलों के बुके, और पे व एफटीए चैनलों के बुके की संरचना, नए विनियामक ढांचे 2020 के अनुसार प्राधिकरण को रिपोर्ट करेंगे और साथ ही साथ ऐसी जानकारी को अपनी वेबसाइट्स पर भी करेंगे। डीपीओ जिन्होंने नए विनियामक ढांचे 2020 के अनुपालन में अपने आरआईओ को पहले ही जमा कर दिया है, वे भी 30 सितंबर 2022 तक अपने आरआईओ को संशोधित कर सकते हैं।

आपको बता दें कि साल 2019 में एनटीओ 2.0 टैरिफ ऑर्डर लागू करने का निर्देश दिया था। इस आदेश में टीवी चैनल का अधिकतम प्राइस 12 रुपए तय किया गया, जो वर्तमान में 19 रुपए हैं। वहीं इसमें बेस नेटवर्क कैपासिटी फीस स्लैब में 200 चैनलों को शामिल किया गया, जो अभी 100 चैनल हैं।

टैग्स ट्राई भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण नए टैरिफ ऑर्डर डेडलाइन