राज टेलीविजन नेटवर्क लिमिटेड के सदस्यों ने भारती श्रीधर को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के तौर पर दूसरी बार नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है।
by
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।
राज टेलीविजन नेटवर्क लिमिटेड के सदस्यों ने भारती श्रीधर को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के तौर पर दूसरी बार नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी कंपनी की 30 सितंबर 2026 को हुई 32वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में दी गई।
कंपनी के मुताबिक, भारती श्रीधर को 1 अप्रैल 2027 से पांच साल की दूसरी लगातार अवधि के लिए स्वतंत्र निदेशक के तौर पर फिर से नियुक्त किया गया है। उनका नया कार्यकाल 31 मार्च 2032 तक रहेगा। उनका मौजूदा कार्यकाल 31 मार्च 2027 को खत्म हो रहा है। यह पुनर्नियुक्ति नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश और कंपनी के निदेशक मंडल की मंजूरी के आधार पर की गई है।
कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि भारती श्रीधर पर सेबी या किसी अन्य संबंधित प्राधिकरण के किसी आदेश के तहत निदेशक पद संभालने पर रोक नहीं है।
कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, भारती श्रीधर ने अंग्रेजी साहित्य में स्नातक किया है और उन्हें मीडिया व एंटरमेंट इंडस्ट्री में दो दशक से ज्यादा का अनुभव है। टेलीविजन और प्रसारण क्षेत्र में विभिन्न मीडिया मंचों के साथ लंबे समय तक जुड़ाव के कारण उन्हें इस क्षेत्र का अच्छा अनुभव है।
कंपनी के अनुसार, मीडिया इंडस्ट्री में अपने प्रोफेशनल काम के अलावा वह ज्योतिष और अंक ज्योतिष की विशेषज्ञ और काउंसलर भी हैं। पिछले करीब 20 वर्षों में वह कई बड़े जनसंचार माध्यमों पर नजर आई हैं। इस दौरान उन्होंने दर्शकों की पसंद, मीडिया संचार और टेलीविजन इंडस्ट्री में हो रहे बदलावों को लेकर व्यापक समझ विकसित की है।
कंपनी ने कहा है कि उनका अलग-अलग क्षेत्रों में अनुभव और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की समझ कंपनी के कामकाज और इंडस्ट्री से जुड़ाव के लिए उपयोगी नजरिया देती है।
कंपनी ने यह भी बताया है कि भारती श्रीधर फिलहाल किसी दूसरी कंपनी में निदेशक पद पर नहीं हैं। इसके अलावा, उनका कंपनी के किसी भी अन्य निदेशक के साथ कोई पारिवारिक संबंध नहीं है।
कंपनी ने यह भी पुष्टि की है कि भारती श्रीधर पर सेबी या किसी अन्य संबंधित प्राधिकरण के किसी आदेश के तहत निदेशक पद संभालने पर कोई रोक नहीं है।
मीडिया नेटवर्क NDTV ने रवि श्रीवास्तव को चीफ लीगल एंड रेगुलेटरी ऑफिसर (Chief Legal & Regulatory Officer) नियुक्त किया है।
by
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।
मीडिया नेटवर्क NDTV ने रवि श्रीवास्तव को चीफ लीगल एंड रेगुलेटरी ऑफिसर (Chief Legal & Regulatory Officer) नियुक्त किया है। इस भूमिका में वह कंपनी के कानूनी, नियामकीय और अनुपालन से जुड़े सभी कामकाज की जिम्मेदारी संभालेंगे। साथ ही कंपनी के नेतृत्व को कॉरपोरेट गवर्नेंस, कारोबारी साझेदारियों, कंटेंट, डिस्ट्रीब्यूशन और नियामकीय मामलों पर सलाह भी देंगे।
रवि श्रीवास्तव को कानूनी क्षेत्र में दो दशक से ज्यादा का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर में कई भारतीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के लीगल विभागों का नेतृत्व किया है। उन्हें रेगुलेटरी कंप्लायंस, कारोबारी समझौतों, कॉरपोरेट गवर्नेंस और कानूनी मामलों का अच्छा अनुभव है।
NDTV में आने से पहले वह एम्परसैंड ग्रुप (Ampersand Group) में ग्रुप जनरल काउंसल के पद पर कार्यरत थे। यहां उन्होंने पूरे लीगल विभाग की जिम्मेदारी संभाली। इससे पहले वह इनटेक ऑर्गेनिक्स (Intech Organics) में लीगल और रेगुलेटरी विभाग के प्रमुख रहे। इसके अलावा उन्होंने हैथवे डिजिटल (Hathway Digital) में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट-लीगल एंड रेगुलेटरी और सारेगामा इंडिया (Saregama India) में हेड ऑफ लीगल के तौर पर भी काम किया है।
Star India में करीब नौ साल तक संभाली अहम जिम्मेदारी
रवि श्रीवास्तव ने स्टार इंडिया (Star India), जो पहले 21st Century Fox का हिस्सा था, में करीब नौ साल तक वाइस प्रेसिडेंट-लीगल एंड रेगुलेटरी के रूप में काम किया। इस दौरान वह TRAI के इंटरकनेक्ट रेगुलेशंस के लिए कंपनी के नामित कंप्लायंस ऑफिसर भी थे।
स्टार इंडिया में रहते हुए उन्होंने एक प्रमुख DTH ऑपरेटर के साथ 300 करोड़ रुपये की बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन डील को पूरा कराने में अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा वह ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल (BCCC) की स्थापना से भी जुड़े रहे। उन्होंने केबल टेलीविजन एक्ट में डिजिटाइजेशन को अनिवार्य बनाने वाले संशोधनों में भी योगदान दिया।
उन्होंने हॉटस्टार (Hotstar) की शुरुआत के लिए जरूरी कारोबारी समझौतों की जिम्मेदारी भी संभाली। उनके काम को देखते हुए उन्हें लगातार दो साल तक स्टार इंडिया के 'गेम चेंजर्स' अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।
रवि श्रीवास्तव ने दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक की डिग्री और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हासिल की है।
राहुल कंवल ने किया स्वागत
NDTV के CEO और एडिटर-इन-चीफ राहुल कंवल ने उनकी नियुक्ति पर कहा कि टीवी, डिजिटल और नए प्लेटफॉर्म्स पर नेटवर्क के विस्तार के साथ मजबूत कानूनी और नियामकीय व्यवस्था जरूरी है। रवि को ब्रॉडकास्टिंग नियमों और कॉरपोरेट गवर्नेंस की गहरी समझ है। उन्होंने भारत के जटिल नियामकीय माहौल में कारोबार को सुरक्षित रखने और आगे बढ़ाने का अनुभव हासिल किया है।
वहीं, अपनी नियुक्ति पर रवि श्रीवास्तव ने कहा कि NDTV देश के सम्मानित मीडिया संस्थानों में से एक है। तेजी से बदलते मीडिया और नियामकीय माहौल में लीगल विभाग की भूमिका सिर्फ कानूनी मामलों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उसे कारोबार के विकास में भी भागीदार बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह NDTV के नेतृत्व और टीम के साथ मिलकर कंपनी की गवर्नेंस और कानूनी व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए काम करेंगे।
भारत में टीवी चैनलों की लोकप्रियता मापने का तरीका बदल रहा है। अब तक ब्रॉडकास्टर्स, विज्ञापनदाता और मीडिया एजेंसियां इसके लिए मुख्य रूप से BARC India की रेटिंग पर निर्भर रही हैं।
by
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।
भारत में टीवी चैनलों की लोकप्रियता मापने का तरीका एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। अब तक ब्रॉडकास्टर्स, विज्ञापनदाता और मीडिया एजेंसियां किसी चैनल या कार्यक्रम की सफलता का आकलन मुख्य रूप से BARC India की रेटिंग के आधार पर करती रही हैं। लेकिन 2026 में टीवी रेटिंग का यह पूरा सिस्टम चर्चा में आ गया है। एक तरफ सरकार ने नई TV Ratings Policy 2026 लागू की है, तो दूसरी तरफ Return Path Data (RPD) को टीवी दर्शकों की संख्या मापने के नए विकल्प के रूप में देखा जा रहा है।
इस बीच BARC की नियमित रेटिंग का प्रकाशन रुका हुआ है। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स का दावा है कि डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म से मिलने वाले आंकड़े टीवी न्यूज की लोकप्रियता की एक अलग तस्वीर दिखाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या RPD पुराने रेटिंग सिस्टम की जगह ले सकता है या फिर भारत को दोनों तरीकों को मिलाकर एक नई व्यवस्था की जरूरत है?
BARC की रेटिंग पर क्यों लगा ब्रेक?
भारत में टीवी दर्शकों की संख्या और उनकी पसंद को मापने का काम Broadcast Audience Research Council यानी BARC करता रहा है। इसके आंकड़ों के आधार पर पता लगाया जाता है कि कौन सा चैनल और कार्यक्रम कितने लोग देख रहे हैं। विज्ञापनदाता भी इन्हीं आंकड़ों को देखकर चैनलों और कार्यक्रमों पर अपना विज्ञापन बजट खर्च करते हैं।
हालांकि, रेटिंग सिस्टम की पारदर्शिता, सैंपल साइज और दर्शकों के सही प्रतिनिधित्व को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं।
इसी व्यवस्था में सुधार के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने 27 मार्च 2026 को नई TV Ratings Policy 2026 जारी की। इसके बाद रेटिंग एजेंसियों के लिए नए नियम तय किए गए। जुलाई 2026 में मंत्रालय ने नई नीति के तहत रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होने तक BARC को टीवी ऑडियंस मेजरमेंट और रेटिंग का प्रकाशन रोकने को कहा। शुरुआत में न्यूज रेटिंग पर रोक लगी और बाद में इसे दूसरे जॉनर तक बढ़ा दिया गया।
इसका असर पूरे टीवी कारोबार पर पड़ा है, क्योंकि अब ब्रॉडकास्टर्स के पास विज्ञापनदाताओं के सामने अपने चैनलों की साप्ताहिक रेटिंग साबित करने के लिए पहले जैसा साझा आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।
क्या है RPD और कैसे करता है काम?
RPD यानी Return Path Data को समझना जरूरी है। आसान भाषा में कहें तो जब कोई दर्शक अपने सेट-टॉप बॉक्स के जरिए टीवी चैनल देखता है, तो उससे जुड़ी कुछ जानकारी डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म तक पहुंचती है। इसी जानकारी का इस्तेमाल करके यह पता लगाया जा सकता है कि किस चैनल को कितने सेट-टॉप बॉक्स पर देखा जा रहा है और दर्शकों की देखने की आदत कैसी है।
BARC के पारंपरिक सिस्टम में चुने गए घरों में People Meter लगाए जाते हैं। ये मीटर टीवी देखने की गतिविधियों को रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद इन चुनिंदा घरों के आंकड़ों के आधार पर पूरे देश के टीवी दर्शकों का अनुमान लगाया जाता है।
इसके उलट RPD में सेट-टॉप बॉक्स से मिलने वाले आंकड़ों का इस्तेमाल होता है। इससे बड़े स्तर पर लगातार जानकारी मिल सकती है। किसी चैनल को किस क्षेत्र में ज्यादा देखा जा रहा है, किस समय उसकी व्युअरशिप बढ़ती है और किन कार्यक्रमों को दर्शक पसंद कर रहे हैं, जैसी जानकारियां सामने आ सकती हैं।
हालांकि, दोनों तरीकों में एक बड़ा अंतर है। BARC का पैनल सिस्टम यह भी समझने की कोशिश करता है कि घर के कौन से आयु वर्ग के लोग टीवी देख रहे हैं, जबकि RPD मुख्य रूप से सेट-टॉप बॉक्स या घर के स्तर पर देखने की गतिविधि दर्ज करता है। इससे यह हमेशा पता नहीं चलता कि टीवी के सामने बैठा वास्तविक दर्शक कौन है।
3% बनाम 12% का आंकड़ा क्यों बना चर्चा का विषय?
टीवी रेटिंग को लेकर चल रही बहस को 19 नवंबर 2026 को सामने आए आंकड़ों ने और तेज कर दिया। Exchange4media की रिपोर्ट के मुताबिक, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स ने BARC के आंकड़ों और डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म से मिलने वाले RPD डेटा के बीच बड़ा अंतर बताया है।
रिपोर्ट में ब्रॉडकास्टर्स के हवाले से कहा गया कि BARC के आंकड़ों में टीवी व्युअरशिप में न्यूज की हिस्सेदारी करीब 3% दिखाई देती है, जबकि UCN, GTPL Hathway, Airtel और Tata Play जैसे डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म के आंकड़ों में यह हिस्सेदारी करीब 12% या उससे ज्यादा बताई जा रही है। यानी दोनों आंकड़ों के बीच करीब चार गुना का अंतर है।
न्यूज ब्रॉडकास्टर्स का कहना है कि इससे टीवी पर न्यूज देखने वाले दर्शकों की वास्तविक संख्या को लेकर गलत धारणा बन सकती है। खासकर क्षेत्रीय न्यूज चैनलों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि कई छोटे शहरों और राज्यों में स्थानीय न्यूज चैनलों की मजबूत पहुंच है।
हालांकि, यहां एक बात समझना जरूरी है। 12% का आंकड़ा अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म के अपने नेटवर्क से जुड़ा है। इसे पूरे भारत के दर्शकों की हिस्सेदारी नहीं माना जा सकता। इसी तरह 3% और 12% की तुलना सीधे-सीधे एक जैसी मापन पद्धति के आधार पर नहीं की जा सकती। इसके लिए दोनों सिस्टम के सैंपल, कवरेज और मापन के तरीके को समझना जरूरी है।
GTPL का RPD प्रयोग और मंत्रालय की कार्रवाई
RPD आधारित व्यवस्था को लेकर GTPL Hathway का प्रयोग भी काफी चर्चा में रहा है। कंपनी ने 24 अक्टूबर 2026 को करीब 1,000 टीवी चैनलों के व्युअरशिप आंकड़ों को मापने वाला अपना फ्रेमवर्क पेश किया था।
एक्सचेंज4मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, इस सिस्टम में 10,000 से ज्यादा RPD सक्षम सेट-टॉप बॉक्स का इस्तेमाल किया गया था। इसका कवरेज करीब 3,000 पिन कोड और 200 से ज्यादा शहरों तक था। कंपनी ने आने वाले समय में इस नेटवर्क को बढ़ाकर करीब 50,000 घरों तक पहुंचाने की योजना भी बताई थी।
इस फ्रेमवर्क के जरिए पे और फ्री-टू-एयर, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय चैनलों की व्युअरशिप को समझने की कोशिश की गई।
लेकिन नवंबर में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने GTPL को RPD आधारित टीवी रेटिंग प्रकाशित करना बंद करने का निर्देश दिया। कंपनी ने अपनी वेबसाइट से ये आंकड़े हटा दिए। GTPL ने बाद में मंत्रालय को बताया कि उसके अनुसार उसने नई नीति का उल्लंघन नहीं किया है और इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा है।
यहां एक महत्वपूर्ण अंतर है। नई नीति डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म को अपने नेटवर्क पर देखे जाने वाले चैनलों के आवधिक व्युअरशिप आंकड़े प्रकाशित करने की अनुमति देती है। लेकिन किसी डेटा को नियमित राष्ट्रीय रेटिंग या चैनल रैंकिंग के रूप में पेश करने और उसे आधिकारिक ऑडियंस मेजरमेंट बनाने के लिए नियमों का पालन जरूरी है। GTPL का मामला इसी नियामकीय अंतर को लेकर सवाल खड़े करता है।
सरकार की नई TRP Policy 2026 में क्या बदला?
सरकार की नई नीति का मुख्य उद्देश्य टीवी रेटिंग में पारदर्शिता बढ़ाना, सैंपल का आकार बड़ा करना और ज्यादा कंपनियों को इस कारोबार में आने का मौका देना है।
इसके तहत रेटिंग एजेंसी बनने के लिए न्यूनतम नेटवर्थ की शर्त 20 करोड़ रुपये से घटाकर 5 करोड़ रुपये कर दी गई है। इससे नई कंपनियों के लिए इस क्षेत्र में आने का रास्ता खुल सकता है।
सैंपल साइज को भी बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। नई नीति और 8 मई 2026 के संशोधन के मुताबिक, रेटिंग एजेंसी को रजिस्ट्रेशन के 18 महीने के भीतर कम से कम 80,000 मीटर्ड घरों तक अपना नेटवर्क पहुंचाना होगा। मौजूदा रेटिंग एजेंसी के लिए यह समयसीमा अधिसूचना से नौ महीने रखी गई है।
इसके अलावा, टीवी यूनिवर्स यानी देश में टीवी रखने वाले घरों की संख्या, उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति और देखने के माध्यम की जानकारी जुटाने के लिए हर तीन साल में Establishment Survey करना होगा। इस सर्वे में शामिल घरों की संख्या मीटर्ड घरों की संख्या से कम से कम 10 गुना होनी चाहिए।
नीति में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कम से कम 33% स्वतंत्र निदेशकों की शर्त भी रखी गई है। साथ ही एजेंसियों को अपनी मापन प्रक्रिया और गुमनाम आंकड़ों की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी।
इसके अलावा हर तीन महीने में आंतरिक ऑडिट और सालाना स्वतंत्र बाहरी ऑडिट जरूरी होगा। दर्शकों की निजी जानकारी की सुरक्षा के लिए Digital Personal Data Protection Act, 2023 के नियमों का पालन भी करना होगा। इस तरह सरकार का प्रयास सिर्फ ज्यादा मीटर लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि रेटिंग एजेंसियों की जवाबदेही और विश्वसनीयता बढ़ाना भी है।
क्या TAM India बन सकता है नया विकल्प?
BARC के अलावा अब TAM Media Research भी टीवी रेटिंग के कारोबार में वापसी की तैयारी कर रहा है। कंपनी ने 10 सितंबर 2026 को नई TV Ratings Policy के तहत रेटिंग एजेंसी का लाइसेंस लेने के लिए आवेदन किया था।
एक्सचेंज4मीडिया की एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक, TAM का प्रस्ताव शुरुआत में RPD आधारित ऑडियंस मेजरमेंट का है। इसके बाद VTION जैसी कंपनियों के साथ साझेदारी के जरिए Cross-Screen Measurement यानी टीवी और डिजिटल स्क्रीन पर दर्शकों की खपत को एक साथ मापने की योजना है।
हालांकि, आवेदन करना और लाइसेंस मिलना दो अलग-अलग बातें हैं। हालांकि, अभी तक TAM के आवेदन को मंजूरी मिलने की पुष्टि नहीं हुई है।
क्या RPD पूरी तरह बदल सकता है BARC का सिस्टम?
इस सवाल का जवाब अभी आसान नहीं है। एक्सचेंज4मीडिया में प्रकाशित एक इंटरव्यू में Hansa Research Group के CEO प्रवीण निझारा ने कहा कि फिलहाल किसी भी ऑडियंस मेजरमेंट सिस्टम को पूरी तरह बेहतर या सही नहीं कहा जा सकता। उनके मुताबिक, पारंपरिक पैनल आधारित सिस्टम और RPD दोनों की अपनी खूबियां और सीमाएं हैं। उनका कहना है कि जरूरत ऐसे सिस्टम की है, जो बदलते टीवी बाजार और दर्शकों की देखने की आदतों को सही तरीके से माप सके।
वास्तव में RPD के जरिए बड़े स्तर पर डेटा जुटाना संभव है, लेकिन केवल ज्यादा सेट-टॉप बॉक्स का डेटा मिलने से वह अपने आप राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधि नहीं बन जाता। इसके लिए अलग-अलग ऑपरेटरों, राज्यों, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों तथा दर्शकों के विभिन्न वर्गों का सही प्रतिनिधित्व जरूरी है।
दूसरी तरफ, पैनल आधारित सिस्टम दर्शकों की उम्र और व्यक्तिगत देखने की आदतों जैसी जानकारी देता है, लेकिन उसका सैंपल पूरे देश की विविधता को सही ढंग से दिखाने वाला होना चाहिए।
टीवी रेटिंग का भविष्य किस दिशा में जाएगा?
आने वाले समय में भारत में टीवी रेटिंग का सिस्टम सिर्फ एक कंपनी या एक तकनीक पर निर्भर रहने के बजाय ज्यादा व्यापक हो सकता है। RPD, People Meter, Connected TV और OTT से मिलने वाले आंकड़ों को मिलाकर एक बेहतर ऑडियंस मेजरमेंट व्यवस्था तैयार करने की संभावना है।
इसका फायदा सिर्फ बड़े न्यूज और एंटरटेनमेंट चैनलों को नहीं, बल्कि क्षेत्रीय और छोटे चैनलों को भी मिल सकता है। अगर किसी राज्य या शहर में किसी चैनल की मजबूत पहुंच है, तो बेहतर आंकड़ों के जरिए वह विज्ञापनदाताओं के सामने अपनी वास्तविक ताकत दिखा सकेगा।
कुल मिलाकर, RPD भारत में टीवी रेटिंग का एक महत्वपूर्ण विकल्प जरूर बन सकता है, लेकिन फिलहाल इसे BARC का पूरा विकल्प मानना जल्दबाजी होगी। असली जरूरत ऐसे भरोसेमंद सिस्टम की है, जो बड़े स्तर पर डेटा जुटाने के साथ यह भी बताए कि कौन, कहां और कितना समय टीवी देख रहा है। क्योंकि अंत में रेटिंग का मकसद सिर्फ चैनलों की रैंकिंग तय करना नहीं, बल्कि विज्ञापनदाताओं और ब्रॉडकास्टर्स को दर्शकों की सही तस्वीर दिखाना है।
भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने छठ पूजा की। इसके बाद कुछ यूजर्स ने उनके अविवाहित होने को लेकर सवाल उठाए। अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर जवाब देकर आलोचकों से तर्क मांगा है।
by
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।
भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह (Akshara Singh) इन दिनों अपनी छठ पूजा को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं। उन्होंने हर साल की तरह इस बार भी पूरे उत्साह के साथ छठ महापर्व मनाया।
हालांकि, उनकी पूजा की तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बाद कुछ यूजर्स ने उनके अविवाहित होने को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए। यहां तक कि कुछ लोगों ने इसे पब्लिसिटी का तरीका भी बताया। अब अक्षरा ने आलोचकों को जवाब देते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की है।
अक्षरा ने पटना में छठ पूजा के दौरान पारंपरिक तरीके से पूजा की और सूर्य देव को अर्घ्य दिया। इस दौरान उनके माथे पर सिंदूर भी नजर आया। सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद कुछ लोगों ने उनकी वैवाहिक स्थिति और पूजा के रीति-रिवाजों को लेकर टिप्पणियां कीं।
लगातार हो रही आलोचनाओं के बीच अक्षरा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट साझा किया। उन्होंने लिखा कि उन्होंने छठी मैया को अर्घ्य दिया, लेकिन कुछ लोगों ने उनकी शादी को ही चर्चा का विषय बना दिया।
अभिनेत्री ने सवाल किया कि जब कोई अविवाहित लड़का छठ पूजा कर सकता है, तो अविवाहित लड़की को ऐसा करने से क्यों रोका जाना चाहिए? उन्होंने आलोचना करने वालों से इसका तर्क भी मांगा और कहा कि सही वजह बताई जाएगी तो वह उसे जरूर सुनेंगी।
अक्षरा ने अपनी पोस्ट में इस बात पर नाराजगी जताई कि छठ जैसे पवित्र पर्व पर भी किसी की धार्मिक आस्था को उसकी शादी से जोड़कर देखा जा रहा है। उन्होंने आलोचकों से सवाल किया कि उन्हें किसी की आस्था पर फैसला सुनाने का अधिकार किसने दिया है।
अभिनेत्री के इस जवाब के बाद सोशल मीडिया पर एक बार फिर छठ पूजा और अविवाहित महिलाओं के धार्मिक अधिकारों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।
भारत में टीवी पर न्यूज देखने वाले दर्शकों की संख्या को लेकर ब्रॉडकास्टर्स और रेटिंग सिस्टम के बीच बहस तेज हो गई है। इसकी वजह है न्यूज चैनलों की व्युअरशिप के आंकड़ों में बड़ा अंतर।
by
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।
इमरान फजल, अससिटेंट एडिटर, एक्सचेंज4मीडिया ।।
भारत में टीवी पर न्यूज देखने वाले दर्शकों की संख्या को लेकर ब्रॉडकास्टर्स और रेटिंग सिस्टम के बीच बहस तेज हो गई है। इसकी वजह है न्यूज चैनलों की व्युअरशिप के आंकड़ों में बड़ा अंतर। जहां ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (BARC) के आंकड़ों में टीवी की कुल व्युअरशिप में न्यूज की हिस्सेदारी करीब 3 फीसदी दिखाई देती है, वहीं डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स के रिटर्न पाथ डेटा (RPD) में यह आंकड़ा करीब 12 फीसदी या उससे ज्यादा बताया जा रहा है। यानी दोनों आंकड़ों के बीच करीब चार गुना का अंतर है।
न्यूज ब्रॉडकास्टर्स का कहना है कि इस अंतर की वजह से न्यूज जॉनर को विज्ञापन से होने वाली कमाई का नुकसान उठाना पड़ रहा है। साथ ही, बाजार में यह धारणा भी मजबूत हो रही है कि दर्शक अब टीवी पर न्यूज देखना कम कर रहे हैं। ब्रॉडकास्टर्स का मानना है कि यह तस्वीर पूरी तरह सही नहीं है, खासकर क्षेत्रीय बाजारों में आज भी बड़ी संख्या में लोग टीवी पर न्यूज देखते हैं।
ब्रॉडकास्टर्स के मुताबिक, UCN, GTPL Hathway, Airtel और Tata Play जैसे डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स के आंकड़े बताते हैं कि उनके नेटवर्क पर कुल टीवी व्युअरशिप में न्यूज की हिस्सेदारी करीब 12 फीसदी या उससे ज्यादा है। इसके मुकाबले BARC के आंकड़ों में यह हिस्सेदारी लगभग 3 फीसदी दिखाई देती है।
इस अंतर का सीधा असर विज्ञापनदाताओं के फैसलों पर पड़ता है। विज्ञापनदाता न्यूज चैनलों की पहुंच और दर्शकों की संख्या के आधार पर अपना बजट तय करते हैं। ऐसे में अगर किसी जॉनर की व्युअरशिप कम दिखाई जाती है तो उसके विज्ञापन बजट और विज्ञापन दरों पर भी असर पड़ सकता है।
रेटिंग का संकट, विज्ञापन बाजार पर भी असर
BARC देश में टीवी दर्शकों की संख्या और कार्यक्रमों की लोकप्रियता मापने वाली प्रमुख एजेंसी है। लेकिन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) की ओर से टेलीविजन रेटिंग पॉलिसी 2026 के तहत निगरानी और नियम सख्त किए जाने के बाद BARC ने रेटिंग जारी करना बंद कर दिया।
मंत्रालय ने पहले मार्च में न्यूज चैनलों की रेटिंग पर रोक लगाई थी। इसके बाद यह रोक नॉन-न्यूज जॉनर तक भी बढ़ा दी गई।
27 मार्च को अधिसूचित नई पॉलिसी में रेटिंग एजेंसियों के रजिस्ट्रेशन, संचालन, सैंपलिंग, ऑडिट और तकनीक से जुड़े नियमों को सख्त किया गया है। नए नियमों के मुताबिक, किसी भी एजेंसी को रेटिंग जारी करने से पहले मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है।
रेटिंग जारी नहीं होने से ब्रॉडकास्टर्स के पास विज्ञापन से जुड़े फैसलों और बातचीत के लिए कोई ऐसा साझा इंडस्ट्री बेंचमार्क नहीं रह गया है, जिस पर सभी सहमत हों। इसी बीच TAM Media Research ने रेटिंग एजेंसी के तौर पर रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया है। दूसरी ओर, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी RPD के जरिए व्युअरशिप मापने के विकल्प तलाश रहे हैं।
BARC के 3% और डिस्ट्रीब्यूटर्स के 12% के आंकड़ों में अंतर क्यों?
UCN, GTPL Hathway, Airtel और Tata Play के आंकड़े इस पूरी बहस का अहम हिस्सा बन गए हैं। इन प्लेटफॉर्म्स के मुताबिक, उनके नेटवर्क पर न्यूज की हिस्सेदारी करीब 12 फीसदी या उससे ज्यादा है, जबकि BARC के आंकड़ों में यह करीब 3 फीसदी दिखाई देती है।
ब्रॉडकास्टर्स सवाल उठा रहे हैं कि क्या BARC का सैंपल देश के क्षेत्रीय बाजारों में टीवी देखने की वास्तविक आदतों को सही तरीके से दिखा पा रहा है।
RPD यानी रिटर्न पाथ डेटा के जरिए टीवी सेट-टॉप बॉक्स से मिलने वाले सिग्नल के आधार पर यह समझने की कोशिश की जाती है कि दर्शक कौन-से चैनल देख रहे हैं। इसके तहत हजारों घरों और संभावित रूप से लाखों कनेक्शनों से जानकारी मिल सकती है।
हालांकि, डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स के आंकड़ों की अपनी सीमाएं भी हैं। ये आंकड़े पूरे देश का प्रतिनिधित्व नहीं करते और इन्हें राष्ट्रीय स्तर के दर्शकों की संख्या का आधिकारिक अनुमान नहीं माना जा सकता।
UCN और GTPL केबल ऑपरेटर हैं, जबकि Airtel Digital TV और Tata Play DTH प्लेटफॉर्म हैं। अगर इन सभी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स के आंकड़ों को एक साथ जोड़कर देखा जाए तो टीवी दर्शकों की पसंद की ज्यादा व्यापक तस्वीर सामने आ सकती है। खासकर उन बाजारों में जहां क्षेत्रीय न्यूज चैनलों की अच्छी पकड़ है।
एक राष्ट्रीय न्यूज ब्रॉडकास्टर के वरिष्ठ अधिकारी ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर कहा, 'इससे ऐसी धारणा बनती है कि भारत में लोग टीवी पर न्यूज नहीं देखते। यह बिल्कुल सही नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स के आंकड़े बताते हैं कि टीवी न्यूज की व्युअरशिप में आज भी अच्छी हिस्सेदारी है। इस अंतर को नजरअंदाज करने के बजाय इसकी जांच की जानी चाहिए।'
एक अन्य वरिष्ठ न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अधिकारी ने कहा, 'ये आंकड़े तय करते हैं कि विज्ञापनदाता हमारे विज्ञापन स्लॉट को कितनी कीमत देते हैं और इस जॉनर में कितना पैसा आता है। जब न्यूज की हिस्सेदारी कम दिखाई जाती है तो मीडिया एजेंसियों के आकलन, उनके विज्ञापन बजट और ब्रॉडकास्टर्स को मिलने वाली विज्ञापन दरों पर असर पड़ता है।'
कम व्युअरशिप दिखाई देने से विज्ञापनों की सामान्य दरों, प्रीमियम विज्ञापन दरों और टीवी विज्ञापन बजट पर असर पड़ सकता है। इसका प्रभाव खासतौर पर क्षेत्रीय न्यूज चैनलों पर पड़ता है, जिनकी पहुंच मौजूदा मापन व्यवस्था में कम दिखाई देने की आशंका जताई जा रही है।
एक क्षेत्रीय न्यूज ब्रॉडकास्टर से जुड़े अधिकारी ने कहा, 'न्यूज देखने के लिए टीवी आज भी लोगों का पसंदीदा माध्यम है, खासकर क्षेत्रीय दर्शकों के बीच। कई बाजारों में लोग जानकारी के लिए स्थानीय और क्षेत्रीय चैनलों पर निर्भर हैं। इसलिए रेटिंग व्यवस्था में दर्शकों के इस व्यवहार को ज्यादा सही तरीके से शामिल करने की जरूरत है।'
उनका कहना है कि अगर बाजार के स्तर पर व्युअरशिप को सही तरीके से मापा जाए तो क्षेत्रीय न्यूज की वास्तविक पहुंच सामने आ सकती है। इससे विज्ञापनदाताओं को भी यह समझने में मदद मिलेगी कि स्थानीय चैनलों के जरिए वे किन दर्शकों तक पहुंच रहे हैं।
GTPL की पहल पर क्यों लगा ब्रेक?
GTPL ने अक्टूबर में RPD आधारित व्युअरशिप के आंकड़े जारी करना शुरू किया था। इसके बाद टीवी न्यूज की रेटिंग को लेकर चल रही बहस और तेज हो गई।
GTPL के इस सिस्टम में 10,000 से ज्यादा RPD-सक्षम सेट-टॉप बॉक्स का इस्तेमाल किया गया था। यह नेटवर्क करीब 3,000 पिन कोड और 200 से ज्यादा शहरों में फैला था। इसमें करीब 1,000 पे-टीवी, फ्री-टू-एयर, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय चैनल शामिल थे।
GTPL ने इस सैंपल को बढ़ाकर करीब 50,000 घरों तक पहुंचाने की योजना भी बताई थी।
हालांकि, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने GTPL को इस डेटा को प्रकाशित करना बंद करने का निर्देश दिया। मंत्रालय का कहना था कि यह कदम 2026 की टेलीविजन रेटिंग पॉलिसी का उल्लंघन है।
इसके बाद GTPL ने अपनी वेबसाइट से टीवी रेटिंग के आंकड़े हटा दिए, हालांकि उसके डिजिटल मापन से जुड़ी जानकारी उपलब्ध रही।
इस कार्रवाई के बाद यह सवाल भी खड़ा हो गया कि डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स किस स्थिति में अपने नेटवर्क के चैनलों से जुड़े आंकड़े जारी कर सकते हैं और किस स्थिति में उन्हें रेटिंग एजेंसी माना जाएगा।
TAM तैयार कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटर्स के आंकड़ों को जोड़ने का सिस्टम
इस बीच TAM Media Research कई डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स के व्युअरशिप डेटा को एक जगह इकट्ठा करने और उसका विश्लेषण करने के लिए एक साझा बैकएंड तैयार करने पर काम कर रहा है।
Fastway, UCN, DEN और दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स भी RPD आधारित व्युअरशिप मापन की संभावनाएं तलाश रहे हैं।
इस सिस्टम का मकसद अलग-अलग ऑपरेटर्स से मिलने वाले डेटा को एक समान तरीके से व्यवस्थित करना और ज्यादा से ज्यादा भौगोलिक क्षेत्रों को इसमें शामिल करना है।
TAM ने रेटिंग एजेंसी के रूप में रजिस्ट्रेशन के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में आवेदन किया है। साझा बैकएंड उसके प्रस्तावित सिस्टम को मदद दे सकता है, लेकिन सिर्फ अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स के आंकड़ों को जोड़ देने से इसे आधिकारिक रेटिंग व्यवस्था नहीं माना जा सकता।
इसके लिए पारदर्शी प्रक्रिया, स्वतंत्र जांच और देशभर के दर्शकों का सही प्रतिनिधित्व जरूरी होगा।
आंकड़ों से विज्ञापन बाजार तक पहुंचने की चुनौती
अगर कई डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स के आंकड़ों को मिलाकर एक भरोसेमंद व्यवस्था तैयार होती है तो ब्रॉडकास्टर्स को अलग-अलग बाजारों में अपने चैनलों के प्रदर्शन को समझाने में मदद मिल सकती है। विज्ञापनदाताओं को भी ज्यादा विस्तृत जानकारी मिल सकेगी। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने नेटवर्क के आधार पर लक्षित विज्ञापन से जुड़े नए विकल्प तैयार कर सकते हैं।
न्यूज ब्रॉडकास्टर्स के लिए BARC के करीब 3 फीसदी और डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स के करीब 12 फीसदी व्युअरशिप आंकड़ों के बीच का अंतर काफी बड़ा है। इसे नजरअंदाज करना आसान नहीं है।
हालांकि, इस अंतर से विज्ञापन बाजार में वास्तविक बदलाव तभी आएगा, जब अलग-अलग ऑपरेटर्स के आंकड़ों को एक पारदर्शी, स्वतंत्र रूप से जांची गई और राष्ट्रीय स्तर पर दर्शकों का प्रतिनिधित्व करने वाली व्यवस्था में बदला जा सकेगा।
यानी टीवी न्यूज की वास्तविक लोकप्रियता और विज्ञापन बाजार में उसकी हिस्सेदारी को लेकर चल रही यह बहस अब केवल रेटिंग तक सीमित नहीं है। इसका सीधा संबंध न्यूज ब्रॉडकास्टर्स की कमाई, विज्ञापनदाताओं के बजट और देश में टीवी न्यूज के भविष्य से भी जुड़ा है।
प्रसार भारती ने 'डीडी फ्रीडिश' के खाली MPEG-4 स्लॉट्स के आवंटन के लिए 105वीं ई-नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत सैटेलाइट टीवी चैनलों से आवेदन मांगे गए हैं।
by
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।
प्रसार भारती ने 'डीडी फ्रीडिश' के खाली MPEG-4 स्लॉट्स के आवंटन के लिए 105वीं ई-नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत सैटेलाइट टीवी चैनलों से आवेदन मांगे गए हैं। यह आवंटन 1 दिसंबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक यानी चार महीने के लिए होगा। प्रसार भारती की ओर से 17 नवंबर को जारी सार्वजनिक नोटिस के मुताबिक, ई-नीलामी अस्थायी रूप से 26 नवंबर को आयोजित की जाएगी।
इच्छुक ब्रॉडकास्टर्स को आवेदन के साथ भागीदारी शुल्क जमा करने का प्रमाण 23 नवंबर को दोपहर 3 बजे तक देना होगा। इस नीलामी में अलग-अलग तरह के चैनलों के लिए अलग-अलग कैटेगरी और रिजर्व प्राइस तय किए गए हैं।
न्यूज चैनलों के लिए सबसे ज्यादा रिजर्व प्राइस
नीलामी में सबसे ज्यादा शुरुआती रिजर्व प्राइस न्यूज और करेंट अफेयर्स चैनलों के लिए रखा गया है। इन्हें बकेट G1 में शामिल किया गया है, जिसका रिजर्व प्राइस 29.42 लाख रुपये है। वहीं, नॉन-न्यूज और करेंट अफेयर्स चैनलों के लिए बकेट G2 बनाया गया है, जिसका रिजर्व प्राइस 24.20 लाख रुपये है। इन दोनों बकेट में बोली की रकम एक लाख रुपये के अंतर से बढ़ेगी।
क्षेत्रीय भाषाओं के चैनलों के लिए तीन अलग-अलग बकेट बनाए गए हैं। बकेट R2 में पंजाबी, मराठी, गुजराती, बंगाली और ओड़िया भाषा के चैनल शामिल हैं। इसके लिए रिजर्व प्राइस 14.34 लाख रुपये तय किया गया है।
बकेट R3 में आठवीं अनुसूची की वे अन्य भाषाएं शामिल होंगी, जो हिंदी, उर्दू और R1 व R2 की भाषाओं में नहीं आतीं। इस बकेट का रिजर्व प्राइस 2.20 लाख रुपये है। वहीं, बकेट R1 में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा के चैनल शामिल हैं। इसका रिजर्व प्राइस 1.99 लाख रुपये रखा गया है। क्षेत्रीय चैनलों के इन तीनों बकेट में बोली 50 हजार रुपये के अंतर से बढ़ेगी।
कौन ले सकता है नीलामी में हिस्सा?
इस ई-नीलामी में केवल उन्हीं सैटेलाइट टीवी चैनलों को हिस्सा लेने की अनुमति होगी, जिनके पास सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का वैध लाइसेंस है। इसके अलावा, निर्धारित नियमों के तहत पात्र अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक प्रसारक भी इसमें भाग ले सकते हैं।
आवेदन के लिए 25 हजार रुपये का नॉन-रिफंडेबल प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा। इसके साथ ही 3 लाख रुपये का भागीदारी शुल्क भी जमा करना होगा। हालांकि, R1 और R3 बकेट के आवेदकों के लिए भागीदारी शुल्क की सीमा रिजर्व प्राइस के 50 फीसदी या 3 लाख रुपये, जो भी कम हो, तय की गई है।
नीलामी में सफल रहने वाले चैनलों को आवंटन पत्र (Letter of Allotment) मिलने के 15 दिनों के भीतर प्रसार भारती के साथ समझौता करना होगा।
जॉनर और भाषा से जुड़े नियमों का करना होगा पालन
प्रसार भारती ने चैनलों के जॉनर और भाषा को लेकर भी नियम तय किए हैं। चैनलों को अपने घोषित जॉनर और भाषा के मुताबिक ही कंटेंट प्रसारित करना होगा। इसके तहत विज्ञापनों और प्रोमो को छोड़कर कम से कम 75 फीसदी प्रोग्रामिंग घोषित कैटेगरी के अनुरूप होनी चाहिए। इसके अलावा, महीने के कुल कंटेंट में कम से कम 60 फीसदी हिस्सा घोषित कैटेगरी से मेल खाना चाहिए।
इन नियमों का पालन नहीं करने वाले चैनलों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी किया जा सकता है। नियमों का उल्लंघन जारी रहने पर चैनल का आवंटन बंद भी किया जा सकता है।
गौरतलब है कि प्रसार भारती 'डीडी फ्रीडिश' पर वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बची हुई MPEG-4 स्लॉट क्षमता को भरने की प्रक्रिया आगे बढ़ा रहा है। इससे पहले 104वीं ई-नीलामी के जरिए News 1 India और India News को प्लेटफॉर्म पर जगह मिली थी।
इंडिया टीवी ने विकास गुप्ता को प्रमोट कर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेल्स बनाया है। वह 13 साल से अधिक समय से ब्रॉडकास्टर के साथ जुड़े हैं और पहले एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट थे।
by
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।
विकास गुप्ता (Vikas Gupta) को इंडिया टीवी (INDIA TV – Independent News Service) में प्रमोट कर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेल्स (Vice President of Sales) बनाया गया है। यह नियुक्ति अक्टूबर 2026 से प्रभावी हुई है। वह 13 साल से अधिक समय से इस ब्रॉडकास्टर के साथ जुड़े हुए हैं।
गुप्ता जून 2013 में सीनियर अकाउंट डायरेक्टर (Senior Account Director) के रूप में इंडिया टीवी से जुड़े थे। उन्होंने एक दशक से अधिक समय तक इस पद पर काम किया।
इसके बाद फरवरी 2024 में उन्हें प्रमोट कर एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट (Associate Vice President) बनाया गया। उन्होंने नवंबर 2026 तक इस भूमिका में काम किया। अब नई जिम्मेदारी के तहत वह कंपनी में सेल्स से जुड़े कामकाज का नेतृत्व करेंगे।
स्मार्ट टीवी ने टीवी और डिजिटल मनोरंजन के बीच की दूरी काफी हद तक कम कर दी है। यही वजह है कि अब विज्ञापन बाजार की नजर भी इस बड़ी स्क्रीन पर टिकने लगी है।
by
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।
भारत में टीवी देखने का तरीका तेजी से बदल रहा है। कभी परिवार के लोग एक तय समय पर टीवी के सामने बैठकर अपने पसंदीदा सीरियल, फिल्म या न्यूज चैनल देखा करते थे, लेकिन अब उसी टीवी स्क्रीन पर इंटरनेट के जरिए ओटीटी प्लेटफॉर्म, यूट्यूब और दूसरे डिजिटल कंटेंट देखे जा रहे हैं। स्मार्ट टीवी ने टीवी और डिजिटल मनोरंजन के बीच की दूरी काफी हद तक कम कर दी है। यही वजह है कि अब विज्ञापन बाजार की नजर भी इस बड़ी स्क्रीन पर टिकने लगी है।
इस बदलाव को समझने के लिए 2026 के आंकड़े काफी अहम हैं। मीडिया रिसर्च कंपनी Ormax Media की 'The Ormax OTT Audience Report 2026' के मुताबिक, भारत में कनेक्टेड टीवी (Connected TV या CTV) दर्शकों की संख्या बढ़कर 20.69 करोड़ पहुंच गई है। 2025 में यह आंकड़ा 12.92 करोड़ था। यानी महज एक साल में इसमें 60 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। यह आंकड़ा बताता है कि स्मार्ट टीवी अब केवल शहरी और बड़े शहरों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि देश में डिजिटल वीडियो देखने का एक बड़ा माध्यम बनता जा रहा है।
लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दर्शकों के स्मार्ट टीवी की ओर बढ़ते कदमों के साथ विज्ञापनदाता भी अपना बजट इस स्क्रीन की तरफ बढ़ा रहे हैं? क्या आने वाले समय में कनेक्टेड टीवी पारंपरिक टेलीविजन और मोबाइल विज्ञापन के बीच एक मजबूत विकल्प बनकर उभरेगा? और क्या विज्ञापन बाजार इस बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार है?
20 करोड़ से ज्यादा दर्शकों तक पहुंचा कनेक्टेड टीवी
Ormax Media की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में कनेक्टेड टीवी दर्शकों की संख्या 2025 के 12.92 करोड़ से बढ़कर 2026 में 20.69 करोड़ हो गई है। यहां यह समझना जरूरी है कि कनेक्टेड टीवी दर्शक उन लोगों को माना गया है, जिन्होंने पिछले एक महीने में इंटरनेट से जुड़े टीवी डिवाइस पर कम से कम एक बार डिजिटल वीडियो देखा है। इसका मतलब यह नहीं है कि इतने लोगों ने नया स्मार्ट टीवी खरीदा है।
दूसरी तरफ, WPP Media और The Trade Desk की Ormax Media के साथ तैयार की गई रिपोर्ट 'The Connected TV Era: India's New Prime Time' के मुताबिक, भारत में कनेक्टेड टीवी की पहुंच करीब 6.2 से 6.5 करोड़ घरों तक है। इन घरों में रोजाना औसतन 2.9 घंटे कनेक्टेड टीवी पर कंटेंट देखा जा रहा है।
रिपोर्ट का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि एक कनेक्टेड टीवी पर दिखाई जाने वाली विज्ञापन सामग्री का एक इम्प्रेशन औसतन 2.5 लोगों तक पहुंचता है। यानी मोबाइल की तरह यह केवल एक व्यक्ति की स्क्रीन नहीं है, बल्कि एक ही विज्ञापन को घर के कई सदस्य देख सकते हैं। विज्ञापनदाताओं के लिए यह बात काफी मायने रखती है, क्योंकि उन्हें एक ही स्क्रीन के जरिए परिवार के कई सदस्यों तक पहुंचने का मौका मिलता है।
विज्ञापन बाजार में भी बढ़ रही है कनेक्टेड टीवी की हिस्सेदारी
दर्शकों की बढ़ती संख्या का असर विज्ञापन कारोबार पर भी दिखाई देने लगा है। FICCI-EY की मार्च 2026 में जारी रिपोर्ट 'Stories, Scale and Impact: Unlocking India's Media and Entertainment Economy' के मुताबिक, 2025 में भारत में कनेक्टेड टीवी से होने वाली विज्ञापन कमाई 42 फीसदी बढ़कर करीब 9,900 करोड़ रुपये पहुंच गई। 2024 में यह करीब 6,900 करोड़ रुपये थी।
यह बढ़ोतरी बताती है कि ब्रैंड और विज्ञापनदाता अब कनेक्टेड टीवी को केवल मनोरंजन देखने का एक नया जरिया नहीं, बल्कि विज्ञापन पहुंचाने के महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में भी देख रहे हैं।
वहीं, WPP Media के 2026 के विज्ञापन बाजार अनुमान के मुताबिक, भारत में Streaming TV का विज्ञापन बाजार करीब 8,232 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। यहां एक बात समझना जरूरी है कि FICCI-EY का कनेक्टेड टीवी विज्ञापन से जुड़ा 9,900 करोड़ रुपये का आंकड़ा और WPP Media का Streaming TV के लिए 8,232 करोड़ रुपये का अनुमान एक ही श्रेणी के आंकड़े नहीं हैं। दोनों की परिभाषा और बाजार का दायरा अलग हो सकता है। इसलिए इनकी सीधी तुलना करना सही नहीं होगा। हालांकि, दोनों आंकड़े इस बात की ओर इशारा करते हैं कि बड़ी स्क्रीन पर डिजिटल विज्ञापन का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है।
मोबाइल की पहुंच और टीवी की बड़ी स्क्रीन, दोनों का फायदा
कनेक्टेड टीवी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें पारंपरिक टेलीविजन और डिजिटल विज्ञापन, दोनों की खूबियां मिलती हैं। पारंपरिक टीवी पर विज्ञापन दिखाने के लिए ब्रैंड को आमतौर पर चैनल, कार्यक्रम और दर्शकों की अनुमानित संख्या के आधार पर योजना बनानी पड़ती है। वहीं, डिजिटल विज्ञापन में दर्शकों की पसंद और उपलब्ध ऑनलाइन डेटा के आधार पर विज्ञापन दिखाने की सुविधा मिलती है।
कनेक्टेड टीवी इसी अंतर को कम करता है। इस पर विज्ञापनदाता इंटरनेट के जरिए वीडियो विज्ञापन दिखा सकते हैं और उपलब्ध तकनीक के आधार पर अलग-अलग दर्शक समूहों तक पहुंच बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, किसी कार कंपनी को अपनी नई एसयूवी का विज्ञापन दिखाना है तो वह उपलब्ध ऑडियंस डेटा के आधार पर ऐसे दर्शकों को लक्ष्य कर सकती है, जिनकी रुचि ऑटोमोबाइल या इसी तरह के उत्पादों में है।
इसके अलावा, विज्ञापन दिखाने का समय और तरीका भी बदला जा सकता है। वीडियो शुरू होने से पहले दिखने वाले प्री-रोल विज्ञापन, वीडियो के बीच में आने वाले मिड-रोल विज्ञापन और कंटेंट देखते समय स्क्रीन पर दिखाई देने वाले दूसरे विज्ञापन इसके उदाहरण हैं।
WPP Media, The Trade Desk और Ormax Media की रिपोर्ट के मुताबिक, 83 फीसदी CTV दर्शक विज्ञापन देखने के बाद कोई न कोई एक्शन लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि सभी दर्शक उत्पाद खरीदते हैं या उसके बारे में ऑनलाइन जानकारी ही खोजते हैं। इस आंकड़े से यह पता चलता है कि कनेक्टेड टीवी पर दिखने वाले विज्ञापन दर्शकों को किसी तरह की प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।
विज्ञापनदाताओं के लिए क्यों खास है यह स्क्रीन?
अब तक टेलीविजन विज्ञापन का इस्तेमाल बड़े स्तर पर ब्रैंड की पहचान बनाने और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए किया जाता रहा है। वहीं, डिजिटल विज्ञापन में क्लिक, वेबसाइट विजिट और खरीदारी जैसे नतीजों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है।
कनेक्टेड टीवी इन दोनों जरूरतों को एक साथ पूरा करने की क्षमता रखता है। इसमें बड़ी स्क्रीन पर विज्ञापन दिखाने के साथ डिजिटल तकनीक के जरिए उसके प्रदर्शन को समझने की सुविधा भी मिलती है।
इसका फायदा खासतौर पर उन कंपनियों को हो सकता है, जो अपने उत्पादों को परिवारों तक पहुंचाना चाहती हैं। एफएमसीजी, ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं, ई-कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी श्रेणियों के ब्रैंड इस माध्यम में दिलचस्पी ले सकते हैं।
इसका एक और पहलू छोटे और मध्यम कारोबारियों से जुड़ा है। पहले टीवी पर विज्ञापन देना कई छोटे कारोबारियों के लिए महंगा सौदा था। लेकिन प्रोग्रामेटिक विज्ञापन और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए मिलने वाली सुविधाओं ने छोटे बजट में भी कनेक्टेड टीवी पर विज्ञापन दिखाने के रास्ते खोले हैं। अब किसी ब्रैंड को पूरे देश में एक साथ विज्ञापन दिखाने के बजाय चुनिंदा शहरों या दर्शक समूहों तक पहुंचने का विकल्प मिल सकता है।
यानी कनेक्टेड टीवी केवल बड़ी कंपनियों के लिए ही नहीं, बल्कि क्षेत्रीय और छोटे ब्रैंडों के लिए भी विज्ञापन का नया माध्यम बन सकता है।
FAST चैनल भी बढ़ा सकते हैं विज्ञापन के मौके
कनेक्टेड टीवी के बढ़ते इस्तेमाल के साथ FAST यानी Free Ad-Supported Streaming TV का बाजार भी ध्यान खींच रहा है। FAST ऐसे इंटरनेट आधारित टीवी चैनल होते हैं, जिन पर दर्शक बिना किसी अलग सब्सक्रिप्शन फीस के कंटेंट देख सकते हैं। इनके बदले दर्शकों को विज्ञापन देखने पड़ते हैं।
भारत में ऐसे चैनलों की संभावनाएं इसलिए भी बढ़ रही हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में दर्शक मुफ्त कंटेंट देखना पसंद करते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सब्सक्रिप्शन के लिए भुगतान नहीं करने वाले दर्शकों तक पहुंच बनाने में भी FAST चैनल मदद कर सकते हैं।
Ormax OTT Audience Report 2026 के मुताबिक, भारत में FAST चैनलों के दर्शकों की संख्या करीब 3.52 करोड़ आंकी गई है। यह अभी कुल डिजिटल वीडियो दर्शकों की तुलना में छोटा हिस्सा है, लेकिन विज्ञापन आधारित कंटेंट के लिए एक नया अवसर जरूर है।
यहां विज्ञापनदाताओं को एक ऐसा माध्यम मिल सकता है, जहां दर्शक मुफ्त में कंटेंट देखते हैं और प्लेटफॉर्म विज्ञापनों के जरिए कमाई करते हैं। अगर इस मॉडल को सही तरीके से विकसित किया जाता है तो यह विज्ञापन बाजार के साथ-साथ ओटीटी कारोबार के लिए भी कमाई का एक अतिरिक्त रास्ता बन सकता है।
सबसे बड़ी चुनौती है दर्शकों की सही गिनती और विज्ञापन का हिसाब
कनेक्टेड टीवी का बाजार तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसके सामने कुछ ऐसी चुनौतियां भी हैं, जिनकी वजह से विज्ञापनदाता अभी अपना पूरा बजट इस माध्यम पर लगाने से बच सकते हैं।
सबसे बड़ी समस्या दर्शकों की सही संख्या और विज्ञापन के असर को मापने की है। पारंपरिक टीवी में BARC जैसी संस्थाओं के जरिए दर्शकों की संख्या और कार्यक्रमों की लोकप्रियता का आकलन किया जाता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अलग-अलग तरह के आंकड़े उपलब्ध होते हैं। लेकिन कनेक्टेड टीवी के मामले में ओटीटी प्लेटफॉर्म, स्मार्ट टीवी बनाने वाली कंपनियों और विज्ञापन तकनीक से जुड़ी कंपनियों के अपने-अपने आंकड़े होते हैं।
इस वजह से विज्ञापनदाता के लिए यह समझना आसान नहीं होता कि उसका विज्ञापन वास्तव में कितने लोगों तक पहुंचा। मसलन, एक ही व्यक्ति अगर घर में दो अलग-अलग डिवाइस पर एक ही विज्ञापन देखता है तो उसे कितने दर्शकों के रूप में गिना जाएगा? इसी तरह एक परिवार के चार सदस्य अगर एक ही टीवी पर विज्ञापन देखते हैं तो उनकी अलग-अलग पहचान और पहुंच का हिसाब कैसे लगाया जाएगा?
WPP Media, The Trade Desk और Ormax Media की रिपोर्ट के मुताबिक, कनेक्टेड टीवी पर 80 फीसदी से ज्यादा दर्शक परिवार या दोस्तों के साथ कंटेंट देखते हैं। औसत CTV घर में 3.3 लोग होते हैं और एक विज्ञापन इम्प्रेशन औसतन 2.5 लोगों तक पहुंचता है। इसलिए इस माध्यम में केवल डिवाइस की संख्या गिनना पर्याप्त नहीं है। विज्ञापन की पहुंच, बार-बार दिखने की संख्या और वास्तविक दर्शकों का सही आकलन भी जरूरी है। यही वजह है कि कनेक्टेड टीवी के लिए एक भरोसेमंद और समान मापन व्यवस्था की जरूरत महसूस की जा रही है।
क्या पारंपरिक टीवी के विज्ञापन बजट में आएगी कमी?
कनेक्टेड टीवी की बढ़ती लोकप्रियता के बीच यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या आने वाले समय में पारंपरिक टीवी के विज्ञापन बजट में कमी आएगी? फिलहाल ऐसा कहना जल्दबाजी होगी।
FICCI-EY की रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में लीनियर टीवी की साप्ताहिक पहुंच करीब 74.5 करोड़ दर्शकों तक रही। यह BARC के साप्ताहिक संचयी दर्शक पहुंच (Cumulative Weekly Reach) का आंकड़ा है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में लीनियर टीवी के विज्ञापन राजस्व में 10.3 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। विज्ञापन वॉल्यूम में 11.5 फीसदी की कमी और टीवी पर विज्ञापन देने वाले ब्रैंडों की संख्या में 3 फीसदी की गिरावट भी इसकी वजहों में शामिल रही।
दूसरी तरफ, कनेक्टेड टीवी पर विज्ञापन राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। FICCI-EY के मुताबिक, 2025 में लीनियर टीवी और कनेक्टेड टीवी को मिलाकर कुल टीवी विज्ञापन राजस्व करीब 36,200 करोड़ रुपये रहा। यह दिखाता है कि कनेक्टेड टीवी की बढ़ती कमाई ने पारंपरिक टीवी के दबाव के बीच कुल टीवी विज्ञापन कारोबार को स्थिर रखने में मदद की। इसका मतलब यह नहीं है कि पारंपरिक टीवी की जरूरत खत्म हो रही है। देश में आज भी बड़ी संख्या में ऐसे दर्शक हैं, जो न्यूज, मनोरंजन, खेल और दूसरे कार्यक्रमों के लिए पारंपरिक टीवी चैनलों पर निर्भर हैं।
ऐसे में आने वाले समय में विज्ञापनदाता दोनों माध्यमों को एक-दूसरे का विकल्प मानने के बजाय एक-दूसरे के पूरक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़े स्तर पर पहुंच बनाने के लिए पारंपरिक टीवी और चुनिंदा दर्शकों को डिजिटल तरीके से विज्ञापन दिखाने के लिए कनेक्टेड टीवी का इस्तेमाल किया जा सकता है।
मोबाइल के बाद बड़ी स्क्रीन पर बढ़ेगा विज्ञापन का दायरा?
भारत में डिजिटल वीडियो की लोकप्रियता का बड़ा हिस्सा अब तक मोबाइल फोन के इर्द-गिर्द रहा है। लेकिन कनेक्टेड टीवी के आंकड़े बताते हैं कि दर्शक अब बड़ी स्क्रीन पर भी डिजिटल कंटेंट देखने लगे हैं। Ormax Media की 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, देश में कुल ओटीटी दर्शकों की संख्या 66.49 करोड़ पहुंच चुकी है। यह 2025 के मुकाबले 11 फीसदी ज्यादा है। वहीं, सक्रिय पेड ओटीटी सब्सक्रिप्शन की संख्या 17.26 करोड़ हो गई है, जिसमें 16 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। इन सब्सक्रिप्शन में टेलीकॉम बंडल और ओटीटी एग्रीगेटर के जरिए मिलने वाले सब्सक्रिप्शन भी शामिल हैं।
यहां गौर करने वाली बात यह है कि दर्शक अब केवल मोबाइल पर वीडियो देखने तक सीमित नहीं हैं। वे अपनी सुविधा और कंटेंट के हिसाब से अलग-अलग स्क्रीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। मोबाइल पर छोटी वीडियो क्लिप देखने के साथ वे स्मार्ट टीवी पर फिल्में, वेब सीरीज, खेल और लंबे वीडियो देखना पसंद कर रहे हैं। ऐसे में विज्ञापनदाताओं के सामने भी दर्शकों तक पहुंचने के नए रास्ते खुल रहे हैं। हालांकि, इस बदलाव का पूरा फायदा उठाने के लिए उन्हें दर्शकों की पसंद, कंटेंट की गुणवत्ता, विज्ञापन की बारंबारता और वास्तविक पहुंच को समझना होगा।
आगे की राह विज्ञापन बाजार के लिए कितनी अहम?
कनेक्टेड टीवी का बढ़ता बाजार मीडिया और विज्ञापन इंडस्ट्री के लिए एक बड़े बदलाव का संकेत है। 20.69 करोड़ दर्शकों का आधार, 6.2 से 6.5 करोड़ घरों तक पहुंच और रोजाना औसतन 2.9 घंटे का इस्तेमाल इस माध्यम की संभावनाओं को दिखाता है। लेकिन केवल दर्शकों की संख्या बढ़ने से विज्ञापन का बजट अपने आप इस तरफ नहीं आएगा। विज्ञापनदाताओं को यह भरोसा चाहिए कि उनका पैसा सही दर्शकों तक पहुंच रहा है और उस विज्ञापन से उन्हें क्या फायदा मिल रहा है। इसके लिए बेहतर ऑडियंस मापन, विज्ञापन की पारदर्शी रिपोर्टिंग, अलग-अलग प्लेटफॉर्म के आंकड़ों में तालमेल और विज्ञापन की प्रभावशीलता का सही आकलन जरूरी होगा।
कुल मिलाकर, भारत में कनेक्टेड टीवी अब केवल पारंपरिक टीवी का डिजिटल विकल्प नहीं रह गया है। यह एक अलग विज्ञापन माध्यम के रूप में अपनी जगह बना रहा है। आने वाले समय में इसका मुकाबला केवल दूसरे ओटीटी प्लेटफॉर्म या टीवी चैनलों से नहीं, बल्कि मोबाइल और डिजिटल विज्ञापन के बजट से भी होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या विज्ञापनदाता दर्शकों की इस बदलती पसंद को समझकर अपने बजट में भी वैसा ही बदलाव करते हैं या फिर कनेक्टेड टीवी की बढ़ती पहुंच और विज्ञापन कमाई के बीच अंतर बना रहता है।
नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड (NDTV) ने अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत करने और कारोबारी जरूरतों को पूरा करने के लिए ₹800 करोड़ जुटाने का प्रस्ताव रखा है।
by
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।
नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड (NDTV) ने अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत करने और कारोबारी जरूरतों को पूरा करने के लिए ₹800 करोड़ जुटाने का प्रस्ताव रखा है। कंपनी यह रकम अपनी अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (AEL) को 9% सालाना कूपन वाले अनसिक्योर्ड, अनलिस्टेड और परपेचुअल डिबेंचर जारी करके जुटाना चाहती है। इस प्रस्ताव के लिए कंपनी ने शेयरधारकों से मंजूरी मांगी है।
NDTV ने 16 नवंबर 2026 को स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया कि उसने इस संबंध में पोस्टल बैलेट नोटिस जारी किया है। 26 अक्टूबर 2026 की तारीख वाले इस नोटिस में शेयरधारकों की मंजूरी के लिए चार प्रस्ताव रखे गए हैं। इनमें कंपनी की कर्ज लेने की सीमा बढ़ाने, संपत्तियों पर सिक्योरिटी बनाने की सीमा बढ़ाने, अडानी एंटरप्राइजेज को डिबेंचर जारी करने और उसके साथ संबंधित पक्ष के लेनदेन की सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव शामिल हैं।
₹1,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹2,500 करोड़ होगी कर्ज की सीमा
NDTV ने अपनी कुल कर्ज लेने की सीमा ₹1,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹2,500 करोड़ करने का प्रस्ताव रखा है। कंपनी के मुताबिक, अक्टूबर 2024 में शेयरधारकों ने ₹1,000 करोड़ तक कर्ज लेने की मंजूरी दी थी। मौजूदा और भविष्य की वित्तीय जरूरतों को देखते हुए कंपनी को आशंका है कि यह सीमा जल्द ही पूरी हो सकती है।
इसी वजह से कंपनी अतिरिक्त फंड जुटाने के लिए अपनी कर्ज लेने की क्षमता बढ़ाना चाहती है। इसमें कर्ज लेने के साथ बॉन्ड, डिबेंचर और अन्य सिक्योरिटीज जारी करने का विकल्प भी शामिल है। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद कंपनी की कुल बकाया उधारी निर्धारित सीमा के भीतर ₹2,500 करोड़ तक हो सकेगी। इसमें सामान्य कारोबारी गतिविधियों के दौरान बैंकों से लिए जाने वाले अस्थायी कर्ज शामिल नहीं होंगे।
संपत्तियों पर सिक्योरिटी बनाने की सीमा भी ₹2,500 करोड़ होगी
कंपनी ने अपनी चल-अचल संपत्तियों पर चार्ज, मॉर्गेज, प्लेज या हाइपोथिकेशन जैसी सिक्योरिटी बनाने की सीमा भी ₹1,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹2,500 करोड़ करने का प्रस्ताव रखा है।
कंपनी के मुताबिक, इस प्रस्ताव का उद्देश्य बढ़ी हुई कर्ज सीमा के साथ सिक्योरिटी बनाने की सीमा को भी समान स्तर पर लाना है। इससे कंपनी को बैंकों, वित्तीय संस्थानों और अन्य कर्जदाताओं से फंड जुटाने के लिए अपनी मौजूदा और भविष्य की संपत्तियों पर सिक्योरिटी बनाने की अनुमति मिल सकेगी। इसके लिए भी शेयरधारकों की मंजूरी जरूरी है।
अडानी एंटरप्राइजेज को जारी होंगे ₹800 करोड़ के डिबेंचर
NDTV की योजना अडानी एंटरप्राइजेज को 80,000 डिबेंचर जारी करने की है। प्रत्येक डिबेंचर की फेस वैल्यू ₹1 लाख होगी। इस तरह इनकी कुल प्रस्तावित राशि ₹800 करोड़ होगी। इन डिबेंचर को एक या अधिक चरणों में प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए जारी किया जा सकता है।
ये डिबेंचर 9% सालाना क्यूम्युलेटिव कूपन रेट वाले होंगे। हालांकि, इनके ब्याज का भुगतान NDTV के बोर्ड के फैसले पर निर्भर करेगा। यानी बोर्ड जब और जितना भुगतान घोषित करेगा, उसी के अनुसार कूपन का भुगतान होगा। अगर किसी अवधि में भुगतान नहीं किया जाता है, तो वह राशि जमा होती रहेगी। कंपनी अपनी इच्छा से जमा कूपन का भुगतान अतिरिक्त डिबेंचर जारी करके भी कर सकती है।
इन डिबेंचर की कोई तय मैच्योरिटी तारीख नहीं होगी। कंपनी के पास इन्हें अपनी इच्छा से पूरी तरह या आंशिक रूप से वापस लेने का विकल्प होगा। ये अनसिक्योर्ड होंगे, यानी इनके बदले कंपनी की किसी संपत्ति को गिरवी नहीं रखा जाएगा। इन डिबेंचर को फिलहाल किसी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कराने का प्रस्ताव भी नहीं है।
कंपनी के मुताबिक, इस रकम का इस्तेमाल अडानी एंटरप्राइजेज से पहले लिए गए कर्ज को चुकाने, लंबी अवधि के लिए फंडिंग व्यवस्था मजबूत करने, बैलेंस शीट और लिक्विडिटी की स्थिति सुधारने के साथ वर्किंग कैपिटल और कारोबारी जरूरतों को पूरा करने में किया जाएगा।
अडानी एंटरप्राइजेज के साथ लेनदेन की सीमा ₹1,329.50 करोड़ करने का प्रस्ताव
₹800 करोड़ के डिबेंचर जारी करने के प्रस्ताव के साथ NDTV ने अडानी एंटरप्राइजेज के साथ वित्त वर्ष 2026-27 में होने वाले संबंधित पक्ष के लेनदेन (Related Party Transactions) की मंजूर सीमा भी बढ़ाने की मांग की है।
कंपनी ने बताया कि मार्च 2026 में शेयरधारकों ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अडानी एंटरप्राइजेज के साथ ₹529.50 करोड़ तक के संबंधित पक्ष के लेनदेन को मंजूरी दी थी। अब इसमें ₹800 करोड़ और जोड़ने का प्रस्ताव है। इसके बाद कुल सीमा बढ़कर ₹1,329.50 करोड़ हो जाएगी।
कंपनी के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 में अडानी एंटरप्राइजेज के साथ कुल ₹602.17 करोड़ के लेनदेन हुए थे। वहीं, चालू वित्त वर्ष में 30 सितंबर 2026 तक यह आंकड़ा ₹198.24 करोड़ रहा है।
NDTV ने बताया कि प्रस्तावित लेनदेन सामान्य कारोबारी प्रक्रिया के तहत और बाजार के अनुरूप शर्तों पर किए जाएंगे। कंपनी की ऑडिट कमेटी और बोर्ड ने 26 अक्टूबर 2026 को इन प्रस्तावों की समीक्षा कर इन्हें मंजूरी दी थी। अब शेयरधारकों की मंजूरी ली जा रही है।
17 नवंबर से शुरू होगी ई-वोटिंग
NDTV के इन चारों प्रस्तावों पर शेयरधारक पोस्टल बैलेट के जरिए केवल ऑनलाइन वोटिंग कर सकेंगे। इसके लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) को अधिकृत एजेंसी बनाया गया है। ई-वोटिंग 17 नवंबर 2026 को सुबह 9:30 बजे शुरू होगी और 16 दिसंबर 2026 को शाम 5 बजे तक चलेगी। 13 नवंबर 2026 तक कंपनी के रिकॉर्ड में शामिल शेयरधारक ही इस प्रक्रिया में वोट कर सकेंगे।
वोटिंग पूरी होने के बाद दो कार्यदिवसों के भीतर नतीजे घोषित किए जाएंगे। सभी प्रस्तावों को जरूरी बहुमत मिलने पर उन्हें 16 दिसंबर 2026 को पारित माना जाएगा।
फिलहाल कंपनी ने कर्ज सीमा बढ़ाने, संपत्तियों पर सिक्योरिटी बनाने की सीमा बढ़ाने और अडानी एंटरप्राइजेज से ₹800 करोड़ जुटाने के प्रस्ताव शेयरधारकों के सामने रखे हैं। इन पर अंतिम फैसला शेयरधारकों की मंजूरी के बाद ही होगा।
जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (ZEEL) ने अपने शेयरधारकों के लिए 600 करोड़ रुपये तक के शेयर बायबैक का ऐलान किया है।
by
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।
जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (ZEEL) ने अपने शेयरधारकों के लिए 600 करोड़ रुपये तक के शेयर बायबैक का ऐलान किया है। कंपनी इस बायबैक के तहत 65,934,065 यानी करीब 6.59 करोड़ इक्विटी शेयर वापस खरीदेगी। इसके लिए प्रति शेयर 91 रुपये का भाव तय किया गया है। बायबैक की प्रक्रिया टेंडर ऑफर रूट के जरिए स्टॉक एक्सचेंज मैकेनिज्म के माध्यम से पूरी की जाएगी। कंपनी के बोर्ड ने 12 नवंबर 2026 को हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके बाद कंपनी ने 14 नवंबर को पब्लिक अनाउंसमेंट जारी किया, जिसे 16 नवंबर को शेयर बाजारों में दाखिल किया गया।
कंपनी की कुल चुकता शेयर पूंजी का 6.86% हिस्सा
कंपनी के मुताबिक, बायबैक में खरीदे जाने वाले 65,934,065 शेयरों का अंकित मूल्य 1 रुपये प्रति शेयर है। यह कंपनी की कुल चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 6.86% हिस्सा है। बायबैक के लिए अधिकतम 6,000 मिलियन रुपये यानी 600 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस रकम में बायबैक से जुड़े खर्च शामिल नहीं हैं। इनमें ब्रोकरेज, फीस, टर्नओवर चार्ज, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT), जीएसटी, स्टांप ड्यूटी, सलाहकारों की फीस, फाइलिंग फीस, पब्लिक अनाउंसमेंट, प्रिंटिंग और दस्तावेज भेजने का खर्च तथा अन्य संबंधित खर्च शामिल हैं।
कंपनी ने बताया है कि 600 करोड़ रुपये का बायबैक आकार 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्त वर्ष के ऑडिटेड स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड वित्तीय नतीजों के आधार पर उसके पेड-अप इक्विटी शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व के क्रमशः 7.22% और 6.61% के बराबर है।
शेयर के बाजार भाव से 23.81% प्रीमियम पर बायबैक
कंपनी ने प्रति शेयर 91 रुपये का बायबैक भाव तय किया है। यह भाव 12 नवंबर 2026 को BSE और NSE पर शेयर के बंद भाव से 23.81% प्रीमियम पर है। वहीं, 6 नवंबर 2026 से पहले के एक महीने के वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस (VWAP) के मुकाबले यह BSE पर 32.61% और NSE पर 33.54% प्रीमियम दर्शाता है।
इसी तरह, 6 नवंबर 2026 से पहले के दो सप्ताह के VWAP के मुकाबले 91 रुपये का भाव BSE पर 39.25% और NSE पर 38.95% प्रीमियम पर है। हालांकि, कंपनी की 31 मार्च 2026 की ऑडिटेड वित्तीय स्थिति के आधार पर प्रति शेयर बुक वैल्यू स्टैंडअलोन आधार पर 106 रुपये और कंसोलिडेटेड आधार पर 114 रुपये थी। इस लिहाज से बायबैक भाव इन दोनों बुक वैल्यू का क्रमशः 85.76% और 79.83% है।
कंपनी ने बायबैक भाव तय करते समय BSE और NSE पर शेयर के वॉल्यूम वेटेड औसत भाव, कंपनी की नेटवर्थ, प्राइस-अर्निंग रेशियो, दूसरे वित्तीय मानकों पर पड़ने वाले असर और प्रति शेयर आय (EPS) पर संभावित प्रभाव जैसे पहलुओं को ध्यान में रखा है। हालांकि, बोर्ड या बायबैक कमेटी रिकॉर्ड डेट से एक कार्यदिवस पहले बायबैक भाव बढ़ाने और खरीदे जाने वाले शेयरों की संख्या घटाने का फैसला कर सकती है। ऐसी स्थिति में बायबैक का कुल आकार 600 करोड़ रुपये ही रहेगा।
25 नवंबर रिकॉर्ड डेट, छोटे शेयरधारकों के लिए आरक्षण
कंपनी ने बायबैक में हिस्सा लेने के लिए पात्र शेयरधारकों की पहचान तय करने के वास्ते बुधवार, 25 नवंबर 2026 को रिकॉर्ड डेट निर्धारित की है। इस तारीख को जिन शेयरधारकों के पास कंपनी के शेयर होंगे, वे बायबैक में हिस्सा लेने के पात्र होंगे। रिकॉर्ड डेट के बाद शेयर खरीदने वाले निवेशक इस ऑफर में हिस्सा नहीं ले सकेंगे।
बायबैक में छोटे शेयरधारकों के लिए विशेष आरक्षण भी रखा गया है। कंपनी के मुताबिक, कुल खरीदे जाने वाले शेयरों का 15% या छोटे शेयरधारकों की हिस्सेदारी के आधार पर उन्हें मिलने वाले शेयरों की संख्या, इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगी, उतने शेयर छोटे शेयरधारकों के लिए आरक्षित रहेंगे।
पब्लिक अनाउंसमेंट में छोटे शेयरधारक की परिभाषा भी दी गई है। इसके मुताबिक, ऐसा पात्र शेयरधारक जिसके शेयरों का बाजार मूल्य रिकॉर्ड डेट पर उस स्टॉक एक्सचेंज के बंद भाव के आधार पर 2 लाख रुपये से अधिक नहीं है, जहां कंपनी के शेयरों में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई हो, छोटे शेयरधारक की श्रेणी में आएगा।
हर शेयरधारक की हिस्सेदारी के आधार पर तय होगा मौका
कंपनी रिकॉर्ड डेट पर शेयरधारकों की हिस्सेदारी और संबंधित श्रेणी के बायबैक अनुपात के आधार पर प्रत्येक पात्र शेयरधारक की शेयर बेचने की पात्रता तय करेगी। हालांकि, किसी शेयरधारक के कितने शेयर वास्तव में खरीदे जाएंगे, यह कुल टेंडर किए गए शेयरों की संख्या पर निर्भर करेगा। इसलिए यह जरूरी नहीं है कि शेयरधारक की ओर से बायबैक के लिए दिए गए सभी शेयर कंपनी खरीद ही ले।
शेयरधारक चाहें तो अपनी पूरी पात्रता के बराबर शेयर, उसका कुछ हिस्सा या बिल्कुल भी शेयर बायबैक के लिए न दें। वे अपनी तय पात्रता से अधिक शेयर भी टेंडर कर सकते हैं। यदि किसी श्रेणी में कुछ शेयरधारक अपनी पात्रता के अनुसार शेयर नहीं देते हैं और शेयर बच जाते हैं, तो कंपनी पहले उसी श्रेणी के उन शेयरधारकों से अतिरिक्त शेयर खरीद सकती है जिन्होंने अपनी पात्रता से अधिक शेयर टेंडर किए हैं। इसके बाद दूसरी श्रेणी के पात्र शेयरधारकों के अतिरिक्त टेंडर किए गए शेयरों पर विचार किया जा सकता है। शेयरों की पात्रता तय करते समय होने वाले आंशिक यानी फ्रैक्शनल हिस्से को नजरअंदाज किया जाएगा।
एक ही PAN से जुड़े अलग-अलग डीमैट खातों या फोलियो में रखे शेयरों को छोटे शेयरधारक की श्रेणी और पात्रता तय करने के लिए एक साथ जोड़ा जाएगा। हालांकि, अलग-अलग योजनाओं या सब-अकाउंट के तहत शेयर रखने वाले संस्थागत निवेशकों के शेयरों को अलग-अलग माना जाएगा।
प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप नहीं लेंगे हिस्सा
कंपनी के प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप ने 11 नवंबर 2026 को दिए गए अपने पत्रों के जरिए स्पष्ट किया है कि वे इस बायबैक में हिस्सा लेने का इरादा नहीं रखते। कंपनी ने यह भी बताया है कि बायबैक के बाद प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप की वोटिंग हिस्सेदारी बढ़ सकती है। हालांकि, कंपनी के मुताबिक इससे उसके नियंत्रण में कोई बदलाव नहीं होगा।
पब्लिक अनाउंसमेंट में कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप के सदस्य बोर्ड के प्रस्ताव की तारीख से बायबैक ऑफर बंद होने तक कंपनी के शेयरों में स्टॉक एक्सचेंज या ऑफ-मार्केट सौदों के जरिए खरीद-बिक्री नहीं करेंगे।
आंतरिक संसाधनों से होगा भुगतान, कर्ज लेकर नहीं खरीदे जाएंगे शेयर
Zee Entertainment ने बताया है कि बायबैक के लिए भुगतान कंपनी के मौजूदा निवेश और आंतरिक संसाधनों से उपलब्ध नकदी के जरिए किया जाएगा। इसके लिए कंपनी किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से उधार नहीं लेगी। कंपनी ने यह भी कहा है कि बायबैक के बाद उसके सुरक्षित और असुरक्षित कर्ज का अनुपात पेड-अप कैपिटल और फ्री रिजर्व के दोगुने से अधिक नहीं होगा।
कंपनी के मुताबिक, उसके मौजूदा लेंडर एग्रीमेंट और लोन से जुड़े स्वीकृति पत्रों की शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। इसलिए इस बायबैक के लिए कर्जदाताओं से अलग से सहमति लेने की जरूरत नहीं है।
कंपनी ने बताई बायबैक की वजह
कंपनी ने पब्लिक अनाउंसमेंट में कहा है कि उसके शेयर का मौजूदा बाजार भाव कंपनी के कारोबार की बुनियादी स्थिति, वास्तविक मूल्य और भविष्य की विकास संभावनाओं को पर्याप्त रूप से नहीं दर्शाता है। बोर्ड का मानना है कि बायबैक के जरिए पात्र शेयरधारकों को प्रीमियम भाव पर अपने शेयर बेचने का अवसर मिलेगा।
कंपनी ने कहा है कि उसे अपनी कारोबारी रणनीति, परिचालन क्षमता और लंबी अवधि की संभावनाओं पर भरोसा है। वह अपने मुख्य कारोबार को मजबूत करने, डिजिटल पहलों को तेज करने, टेक्नोलॉजी आधारित नवाचार का लाभ उठाने और भविष्य में विकास के अवसरों का फायदा उठाने पर ध्यान देना चाहती है।
बोर्ड ने बायबैक के प्रस्ताव पर विचार करते समय कंपनी की वित्तीय और नकदी स्थिति, कारोबार की संभावनाओं, विकास रणनीति, भविष्य में फंड की जरूरतों और लंबी अवधि में मूल्य बढ़ाने के अवसरों की समीक्षा की है।
12 महीने में पूरा होगा बायबैक
कंपनी ने प्रस्तावित बायबैक को बोर्ड की मंजूरी की तारीख से 12 महीने के भीतर पूरा करने की बात कही है। बायबैक के लिए पात्र शेयरधारकों को टेंडर फॉर्म के साथ लेटर ऑफ ऑफर रिकॉर्ड डेट से दो कार्यदिवस के भीतर भेजा जाएगा। यह प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पूरी की जाएगी। यदि कोई पात्र शेयरधारक लेटर ऑफ ऑफर की फिजिकल कॉपी मांगता है, तो उसे वह उपलब्ध कराई जाएगी।
कंपनी ने इस बायबैक के लिए BSE को नामित स्टॉक एक्सचेंज बनाया है। बायबैक के दौरान पात्र शेयरधारक स्टॉक एक्सचेंज की ओर से उपलब्ध कराई गई अलग विंडो के माध्यम से अपने शेयर टेंडर कर सकेंगे।
कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि लॉक-इन में रखे गए या ट्रांसफर नहीं किए जा सकने वाले शेयरों को लॉक-इन की अवधि खत्म होने या शेयरों के ट्रांसफर योग्य होने तक बायबैक में नहीं खरीदा जाएगा। बायबैक में खरीदे गए सभी शेयरों को नियमानुसार रद्द या नष्ट कर दिया जाएगा और उन्हें दोबारा जारी नहीं किया जाएगा।
बायबैक के बाद एक साल तक दोबारा ऑफर पर रोक
पब्लिक अनाउंसमेंट के मुताबिक, बायबैक की अवधि समाप्त होने के बाद कंपनी एक साल तक दोबारा शेयर बायबैक ऑफर नहीं लाएगी। इसके अलावा, बोर्ड की मंजूरी की तारीख से बायबैक की अवधि समाप्त होने तक कंपनी अपने शेयर या अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियां जारी नहीं करेगी, सिवाय उन मामलों के जहां पहले से मौजूद दायित्वों को पूरा करना जरूरी हो। बायबैक अवधि समाप्त होने के बाद एक साल तक कंपनी नई पूंजी जुटाने का प्रस्ताव भी नहीं करेगी। हालांकि, पहले से मौजूद दायित्वों को पूरा करने के लिए इस प्रतिबंध में छूट दी गई है।
कंपनी ने यह भी कहा है कि बायबैक के कारण उसके शेयरों की स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्टिंग नहीं होगी और वह इस प्रक्रिया के जरिए न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता की अनिवार्य सीमा का उल्लंघन नहीं करेगी।
बायबैक में हिस्सा लेने पर टैक्स का असर संभव
कंपनी ने शेयरधारकों को आगाह किया है कि बायबैक में हिस्सा लेने से भारत में और/या उनके निवास वाले देश में कैपिटल गेन टैक्स की देनदारी बन सकती है। इस लेनदेन पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) भी लागू होगा। कंपनी ने शेयरधारकों को सलाह दी है कि वे बायबैक में हिस्सा लेने से पहले अपने कानूनी, वित्तीय और टैक्स सलाहकारों से परामर्श कर लें।
बोर्ड ने कंपनी की कर्ज चुकाने की क्षमता पर जताया भरोसा
कंपनी के बोर्ड ने कहा है कि उसने कंपनी के मामलों और भविष्य की संभावनाओं की पूरी जांच की है। वित्तीय स्थिति और संभावित देनदारियों को ध्यान में रखने के बाद बोर्ड का मानना है कि बायबैक के तुरंत बाद कंपनी के पास अपने कर्ज चुकाने में असमर्थ होने का कोई आधार नहीं होगा। बोर्ड ने यह भी राय दी है कि बायबैक की मंजूरी के बाद अगले एक साल तक कंपनी अपनी देनदारियां समय पर चुका सकेगी और दिवालिया होने की स्थिति में नहीं पहुंचेगी।
कंपनी के वैधानिक ऑडिटर Walker Chandiok & Co LLP ने भी 12 नवंबर 2026 को बोर्ड को अपनी रिपोर्ट दी है। पब्लिक अनाउंसमेंट में इस रिपोर्ट को शामिल किया गया है।
अभी ऑफर खुलने और बंद होने की तारीख का ऐलान नहीं
कंपनी के इस पब्लिक अनाउंसमेंट में बायबैक ऑफर के खुलने और बंद होने की तारीखों का उल्लेख नहीं किया गया है। इन तारीखों और प्रक्रिया से जुड़ी विस्तृत जानकारी लेटर ऑफ ऑफर में दी जाएगी। बायबैक नियामकीय, वैधानिक और सरकारी प्राधिकरणों से जरूरी मंजूरियों और अनुमतियों के अधीन रहेगा।
जी मीडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड (Zee Media Corporation Limited) ने अपने बोर्ड में राजीव गोयल को अतिरिक्त निदेशक (Additional Director) के रूप में नियुक्त किया है।
by
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।
जी मीडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड (Zee Media Corporation Limited) ने अपने बोर्ड में राजीव गोयल को अतिरिक्त निदेशक (Additional Director) के रूप में नियुक्त किया है। उन्हें कंपनी में गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक (Non-Executive Independent Director) की जिम्मेदारी दी गई है। कंपनी के बोर्ड ने 14 नवंबर 2026 को हुई बैठक में इस नियुक्ति को मंजूरी दी।
स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी के मुताबिक, राजीव गोयल की नियुक्ति पांच साल के पहले कार्यकाल के लिए की गई है। उनका कार्यकाल 14 नवंबर 2026 से शुरू होकर 13 नवंबर 2031 तक रहेगा। यह नियुक्ति जरूरी मंजूरियों के अधीन है। उन्हें रोटेशन के आधार पर रिटायर नहीं होना होगा।
कंपनी ने बताया कि यह नियुक्ति नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी की सिफारिश पर की गई है। राजीव गोयल ने यह भी पुष्टि की है कि सेबी या किसी अन्य प्राधिकरण के आदेश के तहत उन पर किसी कंपनी के निदेशक पद पर नियुक्त होने की रोक नहीं है।
31 साल से ज्यादा का अनुभव
राजीव गोयल चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से साइंस में ग्रेजुएशन किया है। उन्हें कॉरपोरेट फाइनेंस, कैपिटल मार्केट, ट्रेजरी, मर्जर एंड एक्विजिशन (M&A), ESG और सस्टेनेबिलिटी, स्टेकहोल्डर मैनेजमेंट और रेगुलेटरी मामलों में 31 साल से ज्यादा का अनुभव है।
वह 2007 से 2020 तक DLF लिमिटेड में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पद पर कार्यरत रहे। इस दौरान उन्होंने DLF ग्रुप की कई कंपनियों के बोर्ड में निदेशक के तौर पर भी जिम्मेदारी निभाई।
DLF में रहते हुए उन्होंने कंपनी के बड़े इक्विटी फंड जुटाने वाले कार्यक्रमों का नेतृत्व किया। इनमें 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर के क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (QIP) शामिल थे। इसके अलावा, उन्होंने भारत के पहले कमर्शियल मॉर्गेज-बैक्ड सिक्योरिटीज (CMBS) इश्यू और सिंगापुर की GIC के 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की संरचना तैयार करने में भी अहम भूमिका निभाई।
उन्होंने DLF में रेगुलेटरी संस्थाओं और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के साथ कंपनी के कामकाज को भी संभाला। साथ ही, कंपनी के ESG रोडमैप और उसकी पहली सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने से जुड़े काम का नेतृत्व किया।
Axis Bank और Economic Times में भी कर चुके हैं काम
DLF से पहले राजीव गोयल Axis Bank में डेट सिंडिकेशन और कॉरपोरेट एडवाइजरी से जुड़े रहे। उन्होंने Adfactors में इन्वेस्टर रिलेशंस एडवाइजरी का काम भी किया। इसके अलावा, वह करीब एक दशक तक The Economic Times में प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट के तौर पर काम कर चुके हैं।
फिलहाल वह Goodluck India Ltd. और Delhi Transco Ltd. के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक हैं। इसके साथ ही वह स्वतंत्र वित्तीय और नियामकीय सलाहकार के रूप में भी काम कर रहे हैं।
राजीव गोयल सेबी की क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से जुड़े नियमों की समिति का हिस्सा भी रह चुके हैं। इसके अलावा, वह ICAI की फाइनेंशियल मार्केट्स कमेटी के सदस्य रहे हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया में विजिटिंग स्पीकर के तौर पर भी अपनी भूमिका निभा चुके हैं।
कंपनी ने एक्सचेंज दी जानकारी में यह भी स्पष्ट किया है कि राजीव गोयल का Zee Media के किसी भी मौजूदा निदेशक के साथ कोई पारिवारिक संबंध नहीं है।