एनडीटीवी से जुड़े राहुल सिंह, संभाली ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी

अदिति गुप्ता, असिसटेट एडिटर, एक्सचेंज4मीडिया ।।

सरकार का लंबे समय से प्रतीक्षित ब्रॉडकास्ट बिल (Broadcast Bill), जिससे टेलीविजन और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर कंटेंट रेगुलेशन में व्यापक बदलाव की उम्मीद थी, पिछले एक साल से ठंडे बस्ते में है। सूचना एवं ब्रॉडकास्ट मंत्रालय (MIB) ने इसे पिछले अगस्त में चुपचाप वापस ले लिया था।

पहला ड्राफ्ट सार्वजनिक किया गया था, लेकिन दूसरा ड्राफ्ट केवल चुनिंदा हितधारकों के बीच ही साझा किया गया, जिससे गोपनीयता और भ्रम और बढ़ गया। तब से अब तक कोई आधिकारिक स्पष्टता नहीं आई है, जिससे इंडस्ट्री असमंजस में है कि यह विधेयक हमेशा के लिए रद्द कर दिया गया है या बंद दरवाजों के पीछे दोबारा तैयार किया जा रहा है। इस चुप्पी ने अटकलों, निराशा और सतर्क आशावाद को जन्म दिया है, क्योंकि हितधारक यह सोच रहे हैं कि सरकार की देरी नियामक महत्वाकांक्षाओं पर पुनर्विचार का संकेत है या अनिश्चितकालीन ठहराव।

सावधानी और उम्मीद के बीच बंटे हितधारक

इंडस्ट्री जगत मानता है कि यह विधेयक अपनी खामियों के बावजूद इतना अहम है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक ब्रॉडकास्ट एक्सपर्ट ने कहा, “ब्रॉडकास्ट बिल को पीछे कर दिया गया क्योंकि सभी को चिंता थी। सरकार ने कहा था कि इसे दोबारा बनाया जाएगा ताकि हितधारकों की चिंताओं को ध्यान में रखा जा सके। अभी तक संशोधित संस्करण सामने नहीं आया है। यह निश्चित रूप से फिर आएगा और इंडस्ट्री की चिंताओं का ध्यान रखेगा। इंडस्ट्री अपना काम जारी रखे हुए है और आत्म-नियमन की दिशा में काम कर रहा है, क्योंकि यदि आत्म-नियमन मजबूत नहीं होता, तो सरकार या अदालत का फैसला यह विधेयक जल्दी ले आएगा और यह इंडस्ट्री को शायद पसंद न आए।”

एक अन्य इंडस्ट्री एक्सपर्ट ने इसकी तात्कालिकता पर जोर देते हुए कहा, “यह इंडस्ट्री के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भविष्य की सभी तकनीकी प्रगतियों को अधिक प्रभावी तरीके से शामिल किया गया है। इंडस्ट्री को संतुलित बनाए रखने के लिए यह तुरंत आवश्यक है।”

इसी क्रम में एक वरिष्ठ मीडिया सलाहकार ने कहा, “ब्रॉडकास्ट क्षेत्र में हर बड़ा निवेश निर्णय (इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड से लेकर कंटेंट रणनीति तक) ब्रॉडकास्ट बिल पर स्पष्टता का इंतजार करते हुए रोका हुआ है। जितनी देर होगी, उतना ही असमंजस बढ़ेगा और यह ऐसे क्षेत्र के लिए अच्छा नहीं है जो स्थिरता पर निर्भर करता है।”

दूसरे ड्राफ्ट की गोपनीयता

ब्रॉडकास्ट सेवाएं (विनियमन) विधेयक, 2024 की प्रतियां हितधारकों को बांटने के कुछ ही दिनों बाद, सूचना एवं ब्रॉडकास्ट मंत्रालय ने अचानक उन्हें वापस मांगा। पहला ड्राफ्ट सार्वजनिक किया गया था, लेकिन दूसरा ड्राफ्ट कभी सार्वजनिक नहीं हुआ। प्रतियां केवल चुनिंदा ब्रॉडकास्टर्स, केबल ऑपरेटर्स और अन्य हितधारकों को ही दी गईं।

इससे खास तौर पर डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को बाहर रखने पर पारदर्शिता को लेकर चिंता बढ़ी।

मेघनाद एस, ध्रुव राठी, अभिसार शर्मा जैसे यूट्यूबर्स और अन्य ने इस अपारदर्शी परामर्श प्रक्रिया पर असहजता जताई। DIGIPUB News India Foundation, जो 90 से अधिक डिजिटल न्यूज संस्थानों का प्रतिनिधित्व करता है, ने भी मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर डिजिटल न्यूज इकोसिस्टम से जुड़ी चिंताओं पर औपचारिक बैठक की मांग की।

संशोधित ड्राफ्ट में क्या बदला

विधेयक के दूसरे ड्राफ्ट में पहले संस्करण की कुछ आलोचनाओं को दूर करने की कोशिश की गई थी।

मुख्य बदलावों में शामिल थे:

• अनिवार्य प्रमाणन से छूट: समाचार और सामयिक कार्यक्रम, शैक्षणिक कार्यक्रम, लाइव इवेंट्स, बच्चों की एनिमेशन और अन्य निर्दिष्ट श्रेणियों को कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटियों (CECs) की अनिवार्य मंजूरी से मुक्त किया गया। इसे सरकारी नियंत्रण और सेंसरशिप की आशंकाओं से पीछे हटने की दिशा में कदम माना गया।

• ओटीटी प्लेटफॉर्म की स्पष्ट श्रेणीकरण: ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्रोवाइडर्स (OCCPs) या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को आधिकारिक तौर पर “इंटरनेट ब्रॉडकास्ट नेटवर्क” के रूप में वर्गीकृत किया गया।

• नई परिभाषाओं का समावेश: “विज्ञापन मध्यस्थ,” “डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर,” और “ग्राउंड-बेस्ड ब्रॉडकास्टर” जैसे शब्द जोड़े गए, जिससे नियमन का दायरा बढ़ा।

• विस्तारित दायरा: ड्राफ्ट में उन व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं को भी शामिल किया गया जो व्यवस्थित तरीके से व्यावसायिक उद्देश्य से समाचार और सामयिक कंटेंट का प्रसार करते हैं, जिससे स्वतंत्र डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स भी इसके दायरे में आ सकते हैं।

• कड़े दंड: सामान्य उल्लंघनों पर पहली बार ₹10 लाख और बार-बार उल्लंघन पर ₹50 लाख का जुर्माना लगाया गया। सब्सक्राइबर रिकॉर्ड उल्लंघन पर ₹2.5 करोड़ तक का जुर्माना तय किया गया।

इन बदलावों के बावजूद विधेयक में कुछ विवादित प्रावधान बने रहे, जैसे व्यक्तियों के लिए आपराधिक दंड, CEC सदस्यों का विवरण अनिवार्य रूप से सार्वजनिक करना, और टेलीविजन व ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक समान नियमन की संभावना।

इंडस्ट्री जगत की चिंताएं

कानूनी और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को आशंका थी कि विधेयक में और देरी से असमंजस और गहरा सकता है। उन्होंने कहा कि सबसे विवादित मुद्दों में से एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को प्रसारक की परिभाषा में शामिल करने की कोशिश थी। उन्होंने माना कि यही वजह हो सकती है कि मंत्रालय ने ड्राफ्ट वापस लेकर उसकी प्रावधानों पर फिर से विचार किया।

एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा कि ऐसे विधेयकों में लंबी प्रक्रिया असामान्य नहीं है, खासकर तब जब वे संवैधानिक स्वतंत्रताओं और व्यापक इंडस्ट्री प्रभाव से जुड़े हों। एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट ने कहा, “क्योंकि अब चर्चाएं सिर्फ पारंपरिक ब्रॉडकास्ट तक सीमित नहीं हैं, बल्कि डिजिटल/ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और कंटेंट क्रिएटर्स तक फैली हैं, इसलिए इसमें समय लगना स्वाभाविक है।”

फिलहाल, इंडस्ट्री इंतजार और आत्म-नियमन के बीच फंसा हुआ है। जहां कुछ लोग देरी को इस संकेत के रूप में देखते हैं कि सरकार अपने दृष्टिकोण का सावधानी से पुनर्मूल्यांकन कर रही है, वहीं अन्य को डर है कि यह अनिश्चितकालीन ठहराव है, जो ब्रॉडकास्ट नियमन और इंडस्ट्री से जुड़े अहम फैसलों के भविष्य को अधर में छोड़ देता है।

जाने-माने एंकर सैयद सुहेल 'NDTV इंडिया' पर नजर आएंगे। वह यहां सीनियर एग्जिक्यूटिव एडिटर और प्राइम-टाइम एंकर की भूमिका निभाएंगे।

सैयद सुहेल ने ‘रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क’ (Republic Media Network) से हाल ही में विदाई ली थी। वह इस नेटवर्क के साथ बतौर सीनियर एडिटर और एंकर करीब साढ़े छह साल से जुड़े हुए थे और इस समूह के हिंदी न्यूज चैनल ‘रिपब्लिक भारत’ के लोकप्रिय प्राइम टाइम शो ‘ये भारत की बात है’ (Yeh Bharat Ki Baat Hai) को होस्ट करते थे।

NDTV इंडिया से जुड़ने पर सुहेल ने कहा, 'अपने करियर की शुरुआत से ही मैंने NDTV की विश्वसनीयता और उसके ‘दर्शक-प्रथम’ दृष्टिकोण की सराहना की है। इस नेटवर्क का हिस्सा बनना सिर्फ एक प्रोफेशनल सम्मान नहीं है, बल्कि यह आम आदमी के प्रति सच्चे बने रहने और उनकी कहानियों को सरलता, ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ बताने की जिम्मेदारी भी है।'

NDTV के सीईओ और एडिटर-इन-चीफ राहुल कंवल ने कहा, 'सुहेल हिंदी टेलीविज़न की सबसे भरोसेमंद प्राइम-टाइम आवाज़ों में से एक हैं। वे सिर्फ रेटिंग्स में नेतृत्व ही नहीं, बल्कि विश्वसनीयता और दर्शकों के साथ सहज जुड़ाव भी लेकर आते हैं। हम उन्हें NDTV इंडिया में स्वागत करते हुए बेहद प्रसन्न हैं, क्योंकि हम एक नए भारत के लिए सार्थक और ‘लोग-प्रथम’ पत्रकारिता के अपने वादे को और मजबूत कर रहे हैं।'

मूल रूप से कानपुर के रहने वाले सैयद सुहेल को मीडिया में काम करने का करीब 19 साल का अनुभव है। मीडिया के क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत उन्होंने ‘जैन टीवी’ से की थी। इसके बाद वह ‘न्यूज 24’ (News 24) और ‘न्यूज नेशन’ (News Nation) जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी अपनी भूमिका निभा चुके हैं।  

गौतम जैन को सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के 'सोनी सब' (Sony SAB) में कंटेंट डेवलपमेंट के लीड के तौर पर नियुक्त किया गया है। इस संबंध में उन्होंने लिंक्डइन अपडेट के माध्यम से जानकारी साझा की। जैन ने इस महीने से इस पद का कार्यभार संभाल लिया है।

गौतम जैन इससे पहले, अमेनिक एंटरटेनमेंट में डायरेक्टर के पद पर कार्यरत थे।

उससे पहले उन्होंने ऑरमैक्स मीडिया के साथ 13 वर्षों तक काम किया। अतीत में, वे मिर्ची मूवीज से भी जुड़े रहे हैं।

राज टेलीविजन नेटवर्क लिमिटेड की हाल ही में हुई बोर्ड बैठक में कंपनी के शीर्ष नेतृत्व स्तर पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में निदेशकों और चेयरमैन के कार्यकाल को आगे बढ़ाने की मंजूरी दी गई।

कंपनी ने बताया कि नॉमिनेशन और रेम्यूनरेशन कमेटी की सिफारिश पर बोर्ड ने सर्वसम्मति से पुनर्नियुक्ति का फैसला किया, जिसके तहत—

• एम. राजहेंद्रन को चेयरमैन व प्रबंध निदेशक (CMD) के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया है।

• एम. राजारत्नम को पूर्णकालिक निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया है।

• एम. रविंद्रन को पूर्णकालिक निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया है।

• कन्नप्पा पिल्लै मणि रघुनाथन को भी पूर्णकालिक निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया है।

इन सभी की पुनर्नियुक्ति पांच वर्षों की अवधि के लिए 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी, जबकि उनका वर्तमान कार्यकाल 31 मार्च 2026 को समाप्त हो रहा है। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि यह सभी नियुक्तियां शेयरधारकों की स्वीकृति के अधीन होंगी और इनमें से किसी भी निदेशक को SEBI या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा निदेशक पद पर कार्य करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है।

एम. राजहेंद्रन  

राजहेंद्रन कंपनी के संस्थापक चेयरमैन और प्रबंध निदेशक हैं और शुरुआत से ही कंपनी का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने पारिवारिक वीडियो पब्लिशिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स व्यवसाय से करियर की शुरुआत की थी और रिटेल मार्केटिंग में गहन अनुभव हासिल किया। 1994 में उन्होंने राज टेलीविजन नेटवर्क की स्थापना की और इसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्हें वित्त और लेखा के क्षेत्र में भी व्यापक अनुभव है। वे कंपनी के निदेशकों एम. राजारत्नम, एम. रविंद्रन और एम. रघुनाथन के भाई हैं तथा महिला निदेशक विजयलक्ष्मी रविंद्रन (गैर-कार्यकारी, गैर-स्वतंत्र निदेशक) उनकी भाभी हैं।

एम. राजारत्नम  

कंपनी के स्थापना दिवस से ही वे पूर्णकालिक निदेशक के रूप में जुड़े हुए हैं। कंटेंट और राइट्स के रिटेलिंग में उनका लंबा अनुभव है। पिछले ढाई दशकों में उन्होंने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक नेटवर्क तैयार किया है। वे कंपनी के चैनल के लिए कंटेंट अधिग्रहण (Content Acquisition) और चैनलों को विभिन्न क्षेत्रों और इंटरनेट-आधारित प्लेटफॉर्म्स पर डिस्ट्रिब्यूशन की जिम्मेदारी निभाते हैं। एम. राजारत्नम कंपनी के प्रबंध निदेशक एम. राजहेंद्रन, पूर्णकालिक निदेशक एम. रविंद्रन और एम. रघुनाथन के भाई हैं।

एम. रविंद्रन

एम. रविंद्रन भी कंपनी के स्थापना दिवस से पूर्णकालिक निदेशक हैं। तकनीकी विशेषज्ञता के साथ वे कंपनी के तकनीकी और प्रशासनिक संचालन का जिम्मा संभालते हैं। उनका पर्यवेक्षण चेयरमैन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंतर्गत होता है। वे भी चेयरमैन एम. राजहेंद्रन और निदेशक एम. राजारत्नम व एम. रघुनाथन के भाई हैं तथा महिला निदेशक विजयलक्ष्मी रविंद्रन उनकी जीवनसाथी हैं।

कन्नप्पा पिल्लै मणि रघुनाथन 

मीडिया सेल्स और मार्केटिंग क्षेत्र में 30 से अधिक वर्षों का अनुभव रखने वाले रघुनाथन कंपनी के सेल्स और मार्केटिंग संचालन को देखते हैं। उन्होंने भारत और विदेशों में बड़ी संख्या में कॉरपोरेट हाउस और विज्ञापनदाताओं के साथ मजबूत व्यावसायिक रिश्ते बनाए हैं। वे भी चेयरमैन एम. राजहेंद्रन और निदेशक एम. राजारत्नम व एम. रविंद्रन के भाई हैं। 

अपनी बेहतरीन पेशकश, शानदार आवाज़ और अनोखी शैली के लिए पहचानी जाने वाली सीनियर न्यूज एंकर मारिया शकील ने ‘इंडिया टुडे’ (India Today) के साथ अपनी नई पारी का आगाज किया है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, वह यहां पर रात दस बजे 'Newstrack' शो होस्ट करेंगी।

गौरतलब है कि मारिया शकील ने हाल ही में ‘एनडीटीवी’ (NDTV) समूह में अपनी पारी को विराम दे दिया था। मारिया शकील ने अगस्त 2023 में ‘एनडीटीवी’ समूह के अंग्रेजी न्यूज चैनल NDTV 24x7 में बतौर एग्जिक्यूटिव एडिटर (नेशनल अफेयर्स) जॉइन किया था।

मारिया शकील को मीडिया में काम करने का लंबा अनुभव है।  ‘एनडीटीवी’ से पहले वह करीब 18 साल तक CNN-News18 से जुड़ी रहीं और वहां सीनियर पॉलिटिकल एडिटर एवं स्पेशल ब्यूरो चीफ की जिम्मेदारी संभाली। 2005 में वहीं से करियर की शुरुआत करते हुए उन्होंने देश की बड़ी राजनीतिक घटनाओं की फ्रंटलाइन कवरेज की और तमाम दिग्गज नेताओं के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए।

पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए मारिया शकील को ‘रामनाथ गोयनका’ अवॉर्ड से सम्मानित किया जा चुका है। उनके शो ‘NewsEpicentre’ को प्रतिष्ठित ‘एक्सचेंज4मीडिया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अवॉर्ड्स’ (enba) समेत कई पुरस्कार मिल चुके हैं। वर्ष 2016 में वह शेवेनिंग साउथ एशिया जर्नलिज्म फेलोशिप भी जीत चुकी हैं।

मूल रूप से बिहार की रहने वाली मारिया शकील ने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।

वरिष्ठ पत्रकार प्रियदर्शन की ‘जी न्यूज’ (Zee News) में वापसी हुई है। मीडिया इंडस्ट्री में पीडी के नाम से फेमस प्रियदर्शन ने यहां पर एडिटर (आउटपुट) के पद पर जॉइन किया है। वह यहां आउटपुट हेड की जिम्मेदारी संभालेंगे। ‘जी न्यूज’ में प्रियदर्शन की यह दूसरी पारी है। पूर्व में भी वह यहां अपनी भूमिका निभा चुके हैं। ‘जी न्यूज’ में वापसी पर न्यूज रूम में प्रियदर्शन का जोरदार स्वागत किया गया।

‘जी न्यूज’ में अपनी नई पारी से पहले प्रियदर्शन ‘टीवी9 भारतवर्ष’ में करीब पांच साल से कार्यरत थे और बतौर एडिटर (आउटपुट) अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे थे।

बता दें कि समाचार4मीडिया ने विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से हाल ही में खबर दी थी कि प्रियदर्शन जल्द ही ‘जी न्यूज’ में शामिल हो सकते हैं। अब इस खबर पर आधिकारिक रूप से मुहर लग गई है।

यह भी पढ़ें: वरिष्ठ पत्रकार प्रियदर्शन ने ‘टीवी9 भारतवर्ष’ को बोला बाय, जल्द जुड़ सकते हैं इस चैनल से

मूल रूप से बिहार के रहने वाले प्रियदर्शन को मीडिया में काम करने का करीब ढाई दशक का अनुभव है। प्रियदर्शन पूर्व में ‘इंडिया टीवी’ (India TV) और ‘आजतक’ (AajTak) जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी अपनी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।

गौरतलब है कि इससे पहले ‘जी न्यूज’ (Zee News) में आउटपुट हेड की भूमिका निभा रहे वरिष्ठ पत्रकार सुबोध सिंह ने पिछले दिनों यहां से इस्तीफा देकर ‘एनडीटीवी’ (NDTV) जॉइन कर लिया है।

समाचार4मीडिया की ओर से प्रियदर्शन को उनकी नई पारी के लिए ढेरों बधाई और शुभकामनाएं।

न्यूज रूम में प्रियदर्शन के स्वागत की तस्वीरें आप यहां देख सकते हैं।

दूरदर्शन केंद्र (डीडीके) भुवनेश्वर की रीजनल न्यूज यूनिट (आरएनयू) ने शुक्रवार को अपनी पहली संबलपुरी भाषा में न्यूज बुलेटिन की शुरुआत की। पहली संबलपुरी न्यूज बुलेटिन का प्रसारण 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पश्चिमी ओडिशा से आमंत्रित कई प्रमुख अतिथियों की उपस्थिति में शुरू हुआ।

डीडीके भुवनेश्वर के अधिकारियों के अनुसार, यह रीजनल न्यूज बुलेटिन पश्चिमी ओडिशा और संबलपुरी भाषा के विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित करेगा।

गौरतलब है कि डीडीके और प्रसार भारती ने इससे पहले संबलपुरी, संथाली और देशिया भाषाओं में रीजनल न्यूज बुलेटिन शुरू करने की घोषणा की थी, ताकि इन बोलियों को प्रोत्साहन और व्यापक पहुंच मिल सके।

मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक, पहला बुलेटिन सुबह 11 बजे डीडी ओड़िया पर प्रसारित किया गया और साथ ही डीडी न्यूज ओड़िया के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव-स्ट्रीम भी किया गया।

उद्घाटन बुलेटिन में भारत और ओडिशा भर में स्वतंत्रता दिवस समारोह को प्रमुखता से दिखाया गया, जिसमें पश्चिमी ओडिशा की विशेष कवरेज शामिल रही, जहां संबलपुरी भाषा व्यापक रूप से बोली जाती है।

इस महत्वपूर्ण शुरुआत को चिह्नित करने के लिए दूरदर्शन केंद्र भुवनेश्वर में एक औपचारिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता दूरदर्शन भुवनेश्वर के उप महानिदेशक (ई) नरसिंहा जेठी ने की। कार्यक्रम में दूरदर्शन भुवनेश्वर, आकाशवाणी कटक और प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) भुवनेश्वर के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में टेलीविजन न्यूज चैनल 'साक्षी टीवी' (Sakshi TV) की ओर से दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें आंध्र प्रदेश सरकार पर जून 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद उसके खिलाफ “निशाना बनाकर की गई कार्रवाई” करने का आरोप लगाया गया है।

न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली पीठ ने आंध्र प्रदेश सरकार से इस आरोप पर जवाब मांगा है। चैनल की ओर से अधिवक्ता महफूज ए. नाजकी ने कहा कि उसे “लगातार, अवैध और लक्षित कार्रवाई” का सामना करना पड़ा है, जिसका उद्देश्य उसकी स्वतंत्र संपादकीय आवाज को दबाना है।

याचिका में कहा गया है कि “सरकार बदलने के तुरंत बाद याचिकाकर्ता के चैनल का प्रसारण आंध्र प्रदेश स्टेट फाइबरनेट लिमिटेड (APSFL) (जो एक राज्य-स्वामित्व वाला डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है) द्वारा बिना किसी नोटिस या स्पष्टीकरण के अचानक बंद कर दिया गया। इसके बाद, राज्य और उसके अधिकारियों की ओर से दी गई धमकियों के चलते लगभग सभी प्रमुख मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स (MSOs) ने भी चैनल का प्रसारण रोक दिया। नतीजतन, याचिकाकर्ता का चैनल आंध्र प्रदेश भर में प्रभावी रूप से ब्लैकआउट हो गया।”

याचिका के अनुसार, राज्य में काम कर रहे सभी MSOs का कुल ग्राहक आधार लगभग 51.56 लाख है। इनमें से 40.55 लाख से अधिक ग्राहकों को सेवा देने वाले MSOs (जो लगभग 80% मार्केट का प्रतिनिधित्व करते हैं) को पहले ही राज्य और उसके अधिकारियों के दबाव में चैनल को ब्लॉक करने के लिए मजबूर किया गया। शेष MSOs, जिनका ग्राहक आधार अपेक्षाकृत छोटा है, वे भी “सक्रिय और बढ़ते खतरे” के अधीन हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि उद्देश्य चैनल का पूर्ण ब्लैकआउट करना है।

याचिका में कहा गया है कि राज्य की कार्रवाइयां, जो धमकियों और बुनियादी सेवाओं से वंचित करने के जरिए लागू की गईं, मीडिया की स्वतंत्रता पर ठंडा प्रभाव डालती हैं।

टीवी चैनल ने अदालत से मांग की है कि उसके प्रसारण को आंध्र प्रदेश में सभी प्लेटफॉर्म्स पर बहाल किया जाए। 

संसद 20 अगस्त को भारत के टेलीविजन रेटिंग फ्रेमवर्क की स्थिति पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) से सवाल करने वाली है, जहां कई सांसदों ने सुधारों पर स्पष्टता की मांग की है।

यह कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है जब MIB ने टेलीविजन रेटिंग मार्केट को कई एजेंसीज के लिए खोलने का निर्णय लिया है। कुछ सांसदों ने कथित तौर पर इस बात को रेखांकित किया है कि TRP-केंद्रित मॉडल अब भी "सनसनीखेज कंटेंट को बढ़ावा देगा"।

भारत में कई टेलीविजन रेटिंग एजेंसीज को अनुमति देने के सूचना-प्रसारण मंत्रालय के प्रस्ताव ने प्रसारण और विज्ञापन इंडस्ट्री में सतर्क प्रतिक्रियाएं पैदा की हैं।

जहां 2 जुलाई को जारी किए गए मसौदा नीति का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और मापन मानकों का आधुनिकीकरण करना है, वहीं कई वरिष्ठ हितधारकों ने इसके वित्तपोषण को लेकर चिंता जताई है।

बेहतरीन प्रस्तुति, दमदार आवाज़ और अनोखी शैली से अपनी अलग पहचान गढ़ चुकीं सीनियर न्यूज एंकर मारिया शकील को लेकर इन दिनों मीडिया जगत में कयासों का दौर तेज है। चर्चा है कि वह जल्द ही NDTV को अलविदा कह सकती हैं। हालांकि इस पर अब तक कोई आधिकारिक मुहर नहीं लगी है

बता दें कि मारिया शकील ने अगस्त 2023 में NDTV समूह के अंग्रेजी न्यूज चैनल NDTV 24x7 में बतौर एग्जिक्यूटिव एडिटर (नेशनल अफेयर्स) जॉइन किया था। उस समय यह कदम उनके लंबे और सफल पत्रकारिता करियर का एक नया अध्याय माना गया था।

NDTV से पहले, वह करीब 18 साल तक CNN-News18 से जुड़ी रहीं और वहां सीनियर पॉलिटिकल एडिटर एवं स्पेशल ब्यूरो चीफ की जिम्मेदारी संभाली। 2005 में वहीं से करियर की शुरुआत करते हुए उन्होंने देश की बड़ी राजनीतिक घटनाओं की फ्रंटलाइन कवरेज की और तमाम दिग्गज नेताओं के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए।

पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए मारिया शकील को ‘रामनाथ गोयनका’ अवॉर्ड से सम्मानित किया जा चुका है। उनके शो ‘NewsEpicentre’ को प्रतिष्ठित ‘एक्सचेंज4मीडिया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अवॉर्ड्स’ (enba) समेत कई पुरस्कार मिल चुके हैं। वर्ष 2016 में वह शेवेनिंग साउथ एशिया जर्नलिज्म फेलोशिप भी जीत चुकी हैं।

मूल रूप से बिहार की रहने वाली मारिया शकील ने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।