व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से पहले India Today रूस में आयोजित करेगा विशेष राउंडटेबल

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) व नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने राज टेलीविजन नेटवर्क (Raj Television Network Limited) पर जुर्माना लगाया है। बता दें कि 28 नवंबर 2025 को BSE और NSE ने कंपनी पर  2,77,300/- (GST सहित) प्रति एक्सचेंज का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना SEBI (LODR) Regulations, 2015 के Regulation 17(1) के उल्लंघन के लिए लगाया गया, जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की संरचना से संबंधित है।

कंपनी ने अभी तक यह जुर्माना किसी भी स्टॉक एक्सचेंज को नहीं भरा है। कंपनी BSE और NSE दोनों से छूट (waiver) की अपील करेगी और दावा करेगी कि यह पालन करना असंभव था क्योंकि डायरेक्टर्स व की मैनेजरियल पर्सनल (Key Managerial Personnel) की नियुक्ति के लिए अभी सरकारी/नियामक मंजूरी लंबित है।

कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि NSE और BSE द्वारा लगाया गया जुर्माना कंपनी की वित्तीय स्थिति, संचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई असर नहीं डालता। साथ ही कंपनी ने पुष्टि की कि आज की तारीख तक Regulation 17(1) के सभी आवश्यक नियमों का पालन हो रहा है। 

अडानी ग्रुप के पास मीडिया पर लगभग 500 करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट है और इंडस्ट्री के सूत्रों ने एक्सचेंज4मीडिया को बताया कि यह बजट जल्द ही रिव्यू यानी समीक्षा के दौर से गुजर सकता है। इस नए मीडिया पिच में शीर्ष मीडिया एजेंसी नेटवर्क्स की काफी दिलचस्पी होने की संभावना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अडानी ग्रुप का बिजनेस बड़ा है और उसके कई उपभोक्ता-फेसिंग बिजनेस तेजी से बढ़ रहे हैं।

हालांकि अडानी ग्रुप ने अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन कई स्रोतों के मुताबिक कंपनी अपने मीडिया प्लान को नए सिरे से तैयार कर रही है ताकि अगले विकास चरण में यह बेहतर काम करे।

यह बदलाव ग्रुप के पुराने मीडिया सेटअप से काफी अलग है। वैसे अभी तक MudraMax ही अडानी सीमेंट और अडानी कॉर्पोरेट के मीडिया अकाउंट्स संभाल रही है।

जैसे ही यह औपचारिक रूप से घोषित होगा, यह साल की सबसे बड़ी मीडिया पिचों में से एक होगी, क्योंकि अडानी ग्रुप का व्यवसाय FMCG, पैकेज्ड फूड और अन्य उपभोक्ता सेवाओं में तेजी से बढ़ रहा है।

जैसे ही एक्सचेंज4मीडिया को इस मामले की कोई और जानकारी मिलेगी, अपडेट खबर के जरिए सबसे पहले आप तक पहुंचाई जाएगी। 

जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने शुक्रवार, 28 नवंबर 2025 को बताया कि कंपनी के शेयरधारकों ने आर. गोपालन को कंपनी का नॉन-एग्जिक्यूटिव, नॉन-इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी पोस्टल बैलट और रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से दी गई।

कंपनी ने बताया कि Ms. Vinita Nair, Joint Managing Partner, M/s. Vinod Kothari & Company, Practising Company Secretaries को इस पोस्टल बैलट की जांच (Scrutinizer) के लिए नियुक्त किया गया था। उनकी रिपोर्ट के अनुसार कुल 23,66,57,454 वोट यानी 53.1667% शेयरधारकों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि 20,84,66,187 वोट यानी 46.8333% वोटों ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। कोई भी वोट अवैध नहीं पाया गया।

इस तरह, जरूरी बहुमत मिलने के कारण आर. गोपालन की नियुक्ति औपचारिक रूप से पास हो गई है। लिहाजा इस नियुक्ति के साथ जी एंटरटेनमेंट के बोर्ड में अब आर. गोपालन का योगदान नॉन-एग्जिक्यूटिव, नॉन-इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में जुड़ जाएगा।

आर. गोपालन., जो अभी तक फिलहाल कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत थे, उनका दूसरा कार्यकाल 24 नवंबर 2025 को पूरा हो गया था, जिसके चलते ही बोर्ड ने उन्हें नॉन-एग्जिक्यूटिव, नॉन-इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा था। 

शेयरधारकों ने अपनी मंजूरी एनएसडीएल (NSDL) के जरिए ई-वोटिंग के माध्यम से दी। यह ई-वोटिंग प्रक्रिया 30 अक्टूबर 2025 सुबह 9 बजे से शुरू होकर 28 नवंबर 2025 शाम 5 बजे तक चली। 

यह नियुक्ति मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की मंजूरी के बाद की जाएगी। फिलहाल उन्हें बोर्ड की सिफारिश पर नामांकन और पारिश्रमिक समिति (Nomination & Remuneration Committee) ने 25 नवंबर 2025 से प्रभावी रूप से अतिरिक्त निदेशक (Additional Director) के रूप में नियुक्त किया हुआ है।

केरल TRP मामले में BARC इंडिया ने एक स्वतंत्र एजेंसी को इस मामले की जांच और फॉरेंसिक ऑडिट करने के लिए नियुक्त किया है। मामला मलयालम न्यूज चैनल Twenty-Four और BARC के एक कर्मचारी के कथित संबंध से जुड़ा है। BARC ने बयान में कहा कि वे इस मामले को जल्द, पारदर्शी और पूरी सावधानी के साथ सुलझाने के लिए तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं।

BARC ने कहा कि जांच के दौरान सभी पक्षों और मीडिया से अपील है कि वे बिना पुष्टि किए किसी भी तरह के दावे या अटकलें न फैलाएं। BARC अपने हितधारकों के प्रति ईमानदारी और जवाबदेही बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

जानकारी के मुताबिक, कथित घोटाला केरल के एक चैनल मालिक और मुंबई में स्थित BARC कर्मचारी से जुड़ा है। राज्य पुलिस इसे गंभीर मामला मानकर जांच कर रही है। आरोप है कि चैनल की रेटिंग बढ़ाने और विज्ञापन राजस्व बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर भुगतान किए गए, जिन्हें कथित तौर पर क्रिप्टो वॉलेट्स के माध्यम से भेजा गया।

जांच में वॉट्सऐप चैट्स और कॉल रिकॉर्ड्स भी सामने आए हैं, जिनमें साप्ताहिक व्युअरशिप डेटा साझा करने, भुगतान की पुष्टि और यहां तक कि इमोजी के माध्यम से लेनदेन की पुष्टि दिखती है।

टाइम्स ग्रुप का प्रीमियम ब्रॉडकास्ट नेटवर्क Times Network अब अपने स्पोर्ट्स चैनल 'Pickleball Now' को दुनिया भर में विस्तार दे रहा है। यह दुनिया का पहला ऐसा टीवी चैनल है जो सिर्फ पिकलबॉल खेल के लिए बनाया गया है और CTV व डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। चैनल का मकसद इस तेजी से लोकप्रिय हो रहे खेल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। इस पर लाइव इंटरनेशनल टूर्नामेंट, हाइलाइट्स, इंटरव्यू, टैक्टिकल ब्रेकडाउन, बिहाइंड-द-सीन्स स्टोरीज, छोटे वीडियो और ग्लोबल पिकलबॉल खबरें दिखाई जाएंगी।

यह चैनल पहले ही भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कई देशों के बड़े टूर्नामेंट दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचा चुका है। इसमें NPL Australia - Sydney, NPL Australia - Brisbane, PWR DUPR India Masters और Pickleball World Cup जैसे इवेंट शामिल हैं। लगातार हाई-क्वॉलिटी कंटेंट की वजह से चैनल ने दुनियाभर में एक मजबूत और एक्टिव ऑडियंस बना ली है।

पिकलबॉल को बढ़ावा देने की दिशा में चैनल एक और बड़ा कदम उठाने जा रहा है। Pickleball Now अब भारत की पहली आधिकारिक राष्ट्रीय पिकलबॉल लीग Indian Pickleball League (IPBL) का प्रसारण करेगा। इस लीग को इंडियन पिकलबॉल एसोसिएशन ने मंजूरी दी है और इसे युवा मामले एवं खेल मंत्रालय (MYAS) की मान्यता प्राप्त है। लीग का लाइव प्रसारण 1 दिसंबर 2025 से शुरू होगा।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चैनल अपने प्रोग्रामिंग लाइनअप को और बड़ा करने की तैयारी में है। इसमें Global LIVE Tournament Coverage, PWR World Tour 2026 (जापान, यूके, इटली, अमेरिका, ब्राजील सहित कई देशों में) और शुरुआती से लेकर एडवांस खिलाड़ियों के लिए ट्रेनिंग व स्किल-बिल्डिंग सेगमेंट शामिल होंगे। साथ ही रूल्स, रणनीति, उपकरण समीक्षा, कम्युनिटी स्टोरीज, और युवा खिलाड़ियों के लिए खास कंटेंट भी दिखाए जाएंगे।

भारत में दर्शक Times Play ऐप पर लाइव टूर्नामेंट देख सकेंगे। इसके अलावा JioTV, JioTV+, Airtel Xstream, DailyHunt और OTT Play पर भी चैनल उपलब्ध होगा। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में इसकी शुरुआत BOTIM, Distro, YuppTV और Rumble पर होगी। बाद में इसे अमेरिका, MENA, ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और बाकी देशों में भी बढ़ाया जाएगा।

टाइम्स नेटवर्क ने कहा कि पिकलबॉल दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहा खेल है और Pickleball Now इसे वैश्विक दर्शकों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगा। दुनिया का पहला पिकलबॉल-फोकस्ड स्पोर्ट्स चैनल होने के कारण कंपनी इसे इंटरनेशनल लेवल पर मजबूत करने और अलग-अलग देशों की लीग्स के साथ साझेदारी का विस्तार करने की योजना बना रही है।

Pickleball Now की आधिकारिक वेबसाइट pickleballnow.in भी जल्द ही एक डिजिटल हब के रूप में विकसित की जाएगी। इसमें मैच शेड्यूल, ग्लोबल कवरेज, टूर्नामेंट सर्च, प्लेयर डाटा, एडिटोरियल कंटेंट, ट्रेनिंग टूल्स, कम्युनिटी स्टोरीज और पिकलबॉल के उपकरण व मर्चेंडाइज की शॉपिंग सुविधा भी उपलब्ध होगी।

पिकलबॉल की लगातार बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए Pickleball Now खुद को इस खेल का सबसे बड़ा ग्लोबल डेस्टिनेशन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। चैनल का लक्ष्य फैंस को खेल के और करीब लाना, नए खिलाड़ियों को मंच देना और दुनिया भर की पिकलबॉल कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ना है।

प्रसार भारती ने 'डीडी फ्री डिश' (DD Free Dish) के नए टेस्ट स्ट्रीम TS#7 और TS#8 पर खाली पड़े MPEG-4 स्लॉट के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये स्लॉट 31 मार्च 2026 तक पायलट आधार पर बिल्कुल मुफ्त दिए जाएंगे, जिससे योग्य रीजनल सैटेलाइट चैनल्स को देश के सबसे बड़े फ्री-टू-एयर प्लेटफॉर्म पर अपनी पहुंच बढ़ाने का एक बड़ा मौका मिलेगा।

इन स्लॉट्स के लिए सिर्फ क्षेत्रीय भाषाओं के सैटेलाइट टीवी चैनल ही आवेदन कर सकते हैं। यह जरूरी है कि चैनल सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से लाइसेंस प्राप्त हो और संविधान की अनुसूची 8 में शामिल भाषा में प्रसारण करता हो। हिंदी और उर्दू चैनल्स को इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। इसके अलावा, ऐसे भाषाई चैनल्स को प्राथमिकता दी जाएगी जो 'डीडी फ्री डिश' पर अभी तक कम या बिलकुल भी मौजूद नहीं हैं। इनमें कन्नड़, तमिल, तेलुगू, मलयालम, बांग्ला, असमिया और ओड़िया भाषाएं शामिल हैं। क्षेत्रीय न्यूज चैनल्स को भी इसमें प्राथमिकता मिलेगी।

आवेदन करने वाले चैनल्स को अपने जॉनर और भाषा की स्पष्ट व पक्की जानकारी देनी होगी। अगर जानकारी में कोई भी भ्रम, कमी या विरोधाभास पाया गया तो आवेदन को तुरंत खारिज कर दिया जाएगा। आवेदन फॉर्म के साथ दिए गए दस्तावेजों की चेकलिस्ट का पालन करना जरूरी है। चैनल का कंटेंट उसी जॉनर और भाषा में होना चाहिए जो उन्होंने आवेदन में घोषित किया है।

नियमों के मुताबिक, चैनल पर दिखाया जाने वाला कम से कम 75% कंटेंट उसी घोषित जॉनर और भाषा में होना चाहिए। महीने भर के कुल प्रसारण के हिसाब से यह हिस्सा 60% से कम नहीं होना चाहिए। विज्ञापनों और प्रमोशन के समय को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। अगर किसी भी चैनल के प्रसारण में इन नियमों का उल्लंघन पाया गया तो उसकी रिकॉर्डिंग की समीक्षा की जाएगी और समिति की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी। चैनल को नोटिस देकर जॉनर या भाषा बदलने का विकल्प भी दिया जाएगा। लेकिन अगर चैनल ने तय समय में कोई अनुरोध नहीं दिया तो उसका स्लॉट रद्द किया जा सकता है।

महत्वपूर्ण है कि जो चैनल 2025–26 के लिए हाल में हुए किसी भी ई-ऑक्शन में पहले ही स्लॉट जीत चुके हैं, वे इस मुफ्त स्लॉट के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। प्रसार भारती ने साफ किया है कि यह सुविधा केवल 31 मार्च 2026 तक ही मुफ्त रहेगी, वह भी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर।

'न्यूज18 इंडिया' ने अपनी इनपुट टीम को और तेज, मजबूत व बेहतर बनाने के लिए कुछ अहम बदलाव किए हैं। अब तक नेटवर्क इनपुट संभाल रहे अमित शुक्ला को अब पूरे 'न्यूज18 इंडिया' इनपुट डेस्क की जिम्मेदारी दे दी गई है। वे असाइनमेंट डेस्क, रिपोर्टर टीम, गेस्ट टीम और VJ टीम सहित सभी इनपुट ऑपरेशंस को देखेंगे। इसके साथ ही वे आउटपुट डेस्क और डिजिटल टीम के साथ मिलकर कंटेंट के बेहतर फ्लो पर भी काम करेंगे।

असाइनमेंट डेस्क का रोजाना का काम अब वरिष्ठ पत्रकार अमित चौधरी संभालेंगे। वे खास रिपोर्ट, बड़े एडिटोरियल प्लान, ब्रेकिंग न्यूज और मैदान में काम कर रहे रिपोर्टर्स के साथ तालमेल की जिम्मेदारी देखेंगे।

शैला जाफरी पहले की तरह अपनी भूमिका में बनी रहेंगी और असाइनमेंट डेस्क की मजबूत आधार रहेंगी। वे लंबे समय से न्यूज18 का हिस्सा हैं और चैनल के कामकाज को अच्छी तरह समझती हैं। शैला बड़ी खबरों के दिनों की तैयारी, बड़े इवेंट्स और स्टोरी प्लानिंग जैसे अहम काम संभालती रहेंगी।

नए स्ट्रक्चर में अमित चौधरी और शैला- दोनों अमित शुक्ला को रिपोर्ट करेंगे और अमित शुक्ला सीधे चैनल हेड को रिपोर्ट करेंगे। वहीं अमिताभ सिन्हा पहले की तरह इन सभी कामों की निगरानी जारी रखेंगे। 

न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड (NDTV) ने अपने स्वतंत्र निदेशक विरल जगदीश दोशी को दूसरी बार तीन साल के लिए नियुक्त करने के लिए पोस्टल बैलट (ई-वोटिंग) प्रक्रिया शुरू कर दी है। कंपनी ने अपने सभी शेयरधारकों को 27 नवंबर, 2025 से 26 दिसंबर, 2025 तक ऑनलाइन वोट देने का मौका दिया है। शेयरधारक NDTV की वेबसाइट और NSDL की वेबसाइट पर जाकर सुरक्षित तरीके से अपनी सहमति या असहमति दर्ज कर सकते हैं।

कंपनी ने बताया कि अगर अधिकतर शेयरधारक दोशी की नियुक्ति का समर्थन करते हैं, तो उन्हें 24 जनवरी, 2026 से 23 जनवरी, 2029 तक फिर से स्वतंत्र निदेशक के रूप में सेवा दी जाएगी। पोस्टल बैलट के नतीजे जैसे ही घोषित होंगे, उन्हें BSE और NSE की वेबसाइट पर और कंपनी की वेबसाइट www.ndtv.com पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा, जिन शेयरधारकों ने अब तक अपने ईमेल पते अपडेट नहीं किए हैं, उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे इसे जल्द अपडेट करें ताकि ऑनलाइन वोटिंग में हिस्सा ले सकें।

विरल जगदीश दोशी का जन्म 8 सितंबर, 1958 को हुआ था और वे 67 साल के हैं। उन्होंने इंग्लैंड से 'A' लेवल्स और अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग में स्नातक की पढ़ाई की है। बतौर प्रोफेशनल वे कई शिक्षा संस्थानों के सलाहकार हैं और शिक्षा व करियर पर नियमित लेखन करते हैं। वे स्कूलों, कॉलेजों और कॉन्फ्रेंस में वक्ता के रूप में शामिल होते हैं और वर्कशॉप व सेमिनार का संचालन भी करते हैं।

जगदीश दोशी ने “Undefiled Heritage - a History of the 150 years of Cathedral School, Mumbai” और राष्ट्रीय बेस्टसेलर “Indian Roots Ivy Admits - 85 Essays that got Indian Students into the Ivy League and Stanford” जैसी किताबें भी लिखी हैं। उनकी विशेषज्ञता में नेतृत्व, शिक्षा परामर्श, वित्तीय और जोखिम प्रबंधन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, स्वास्थ्य, सुरक्षा, पर्यावरण और स्थिरता शामिल हैं।

NDTV में जगदीश दोशी वर्तमान में नामांकन व वेतनमान समिति के चेयरपर्सन हैं और ऑडिट कमिटी, स्टेकहोल्डर रिलेशनशिप कमेटी और CSR कमेटी के सदस्य भी हैं। वे NDTV Convergence Limited और The Western India Automobile Association के निदेशक भी रह चुके हैं। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि जगदीश दोशी किसी अन्य निदेशक या मैनेजमेंट से संबंधित नहीं हैं और उनकी नियुक्ति से NDTV बोर्ड में नेतृत्व, अनुभव और विशेषज्ञता और मजबूत होगी। 

JioStar के पेड चैनलों की चोरी पकड़ी गई, सोनीपत में केबल ऑपरेटर के खिलाफ पुलिस कार्रवाई

जियोस्टार (JioStar) ने हरियाणा के सोनीपत में एक केबल ऑपरेटर नूरा केबल नेटवर्क (Noora Cable Network) के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाया है। कंपनी ने आरोप लगाया कि यह ऑपरेटर JioStar के पेड टीवी चैनल बिना किसी अनुमति के चोरी-छिपे चला रहा था। जो चैनल एन्क्रिप्टेड होने चाहिए थे, उन्हें यह ऑपरेटर खुले तौर पर दिखा रहा था, जिससे कंपनी के प्रसारण और कॉपीराइट नियमों का सीधा उल्लंघन हो रहा था।

JioStar की एंटी-पायरेसी टीम की शिकायत पर स्थानीय पुलिस ने 20 नवंबर 2025 को FIR दर्ज की है। इसके बाद पुलिस ने ऑपरेटर के कंट्रोल रूम पर छापेमारी की और वह उपकरण जब्त किए जिनसे चैनलों की अवैध स्ट्रीमिंग की जा रही थी।

फिलहाल जांच जारी है और पुलिस यह पता लगा रही है कि यह ऑपरेटर गैरकानूनी फीड कहाँ से ले रहा था। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में और भी कार्रवाई और गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं।

JioStar पिछले कुछ समय से देशभर में पायरेसी रोकने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चला रहा है। कंपनी का कहना है कि ऐसी सख्त कार्रवाई जरूरी है ताकि उसके चैनलों के अधिकार सुरक्षित रहें, असली डिस्ट्रीब्यूटर्स का नुकसान न हो और दर्शकों तक सही रास्ते से कंटेंट पहुंच सके।

टीवी ब्रॉडकास्टर्स ने TRAI के ताजा शो-कॉज नोटिस के खिलाफ एकजुट होकर कानूनी तैयारी शुरू कर दी है। TRAI ने हाल ही में टीवी चैनलों को 10+2 ऐड कैप यानी हर घंटे सिर्फ 12 मिनट का विज्ञापन दिखाने के नियम के उल्लंघन को लेकर 250 से ज्यादा नोटिस भेजे हैं। लेकिन चैनल कह रहे हैं कि जब ये मामला पहले से ही कोर्ट में चल रहा है तो TRAI किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर सकता।

इंडस्ट्री की दो बड़ी बॉडी IBDF और NBDA इस पर मिलकर अगला कदम तय कर रही हैं। माना जा रहा है कि दोनों मिलकर एक संयुक्त कानूनी रणनीति बना सकती हैं।

असल में 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कहा था कि जब तक केस पूरी तरह नहीं निपट जाता, TRAI ऐड-कैप नियम पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं करेगा। चैनलों का कहना है कि कोर्ट ने न तो स्टे हटाया है और न ही फैसला दिया है, ऐसे में नोटिस भेजकर कार्रवाई की कोशिश करना कोर्ट के आदेश के खिलाफ है।

TRAI के नोटिस में कहा गया है कि कई चैनल हर हफ्ते विज्ञापन की अवधि का पूरा डेटा जमा नहीं कर रहे और कुछ चैनल 12 मिनट से ज्यादा का ऐड भी चला रहे हैं। लेकिन चैनलों का तर्क है कि जिस नियम को लेकर कोर्ट ने पहले ही रोक लगा रखी है, उसे लागू करने की कोशिश करना गलत है।

ब्रॉडकास्टर्स का यह भी कहना है कि ऐसे समय में जब टीवी इंडस्ट्री बढ़ती लागत, कम होती कमाई और OTT व DD Free Dish की बढ़ती प्रतिस्पर्धा से जूझ रही है, यदि विज्ञापन का समय जबरन कम किया गया तो खासकर फ्री-टू-एयर और रीजनल चैनल गंभीर आर्थिक संकट में पड़ जाएंगे।