टीवी टुडे नेटवर्क के ग्रुप चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर (CTO) पीयूष गुप्ता जल्द ही कंपनी से विदाई लेने जा रहे हैं। उनका आखिरी कार्यदिवस 15 अप्रैल 2025 होगा।

पिछले एक दशक से ज्यादा समय से पीयूष गुप्ता टीवी टुडे नेटवर्क में टेक्नोलॉजी की कमान संभाल रहे थे। उन्होंने जनवरी 2015 में बतौर ग्रुप सीटीओ टीवी टुडे नेटवर्क जॉइन किया था।

इससे पहले गुप्ता ने नेटवर्क18 मीडिया एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड में 15 वर्षों तक विभिन्न पदों पर काम किया। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने टेलीविजन18 इंडिया से की थी और बाद में एनडीटीवी से भी जुड़े।

पीयूष गुप्ता ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की है। 

नेटवर्क18 मीडिया एंड इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड ने घोषणा की है कि कंपनी के ग्रुप चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर (CTO) रजत निगम 1 अप्रैल 2025 से समूह के भीतर एक नई भूमिका में नजर आएंगे। इस बदलाव के साथ, वह 1 अप्रैल 2025 से कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन (Senior Management) का हिस्सा नहीं रहेंगे। इसकी जानकारी नेटवर्क18 मीडिया एंड इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड ने स्टॉक एक्सचेंज को दी है।

नेटवर्क18 में उनकी नई भूमिका क्या होगी, इसे लेकर अभी स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है।

मीडिया टेक्नोलॉजी में दो दशक से अधिक का अनुभव

रजत निगम मीडिया और आईटी टेक्नोलॉजी क्षेत्र के अनुभवी पेशेवर हैं। लाइव न्यूज ऑपरेशन, अंतरराष्ट्रीय खेल प्रसारण, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया, ओटीटी और पब्लिशिंग जैसे क्षेत्रों में उनकी गहरी समझ और अनुभव रहा है। वह एक बड़ी मीडिया टेक्नोलॉजी और ऑपरेशंस टीम का नेतृत्व कर रहे थे, जिसमें एंटरप्राइज़ आईटी, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और इनोवेशन जैसे टेक्नोलॉजी वर्टिकल शामिल थे।

रजत निगम का पेशेवर सफर टेक्नोलॉजी और ब्रॉडकास्ट ऑपरेशंस में महत्वपूर्ण भूमिकाओं से भरा रहा है। जुलाई 2015 में वह नेटवर्क18 से जुड़े और ग्रुप चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के रूप में अपनी जिम्मेदारियां संभालीं। इस भूमिका में उन्होंने छह वर्षों से अधिक समय तक विभिन्न टेक्नोलॉजी वर्टिकल्स का नेतृत्व किया। नेटवर्क18 से पहले वह चार वर्षों तक टाइम्स ग्रुप में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट - टेक्नोलॉजी & ब्रॉडकास्ट ऑपरेशंस के रूप में कार्यरत रहे। इससे पहले, 2008 से अप्रैल 2011 तक उन्होंने टाइम्स ग्लोबल ब्रॉडकास्टिंग कंपनी लिमिटेड में वीपी टेक्नोलॉजी & ब्रॉडकास्ट ऑपरेशंस के तौर पर काम किया, जहां उन्होंने ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहल कीं।

रजत निगम ने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से मार्केटिंग में एमबीए किया है और 1992 में अपनी डिग्री पूरी की थी। वह ब्लॉकचेन काउंसिल से प्रमाणित ब्लॉकचेन एक्सपर्ट भी हैं और टेक्नोलॉजी क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता के लिए पहचाने जाते हैं।

नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा गूगल की पैरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक पर लगाए गए 936 करोड़ रुपये के जुर्माने को घटाकर 217 करोड़ रुपये कर दिया है। हाल ही में सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह फैसला गूगल द्वारा CCI के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर आया है।

हालांकि, ट्रिब्यूनल ने यह भी माना कि गूगल ने एंड्रॉयड मार्केट में अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग किया। इसके बावजूद, NCLAT ने CCI के सभी निर्देशों से सहमति नहीं जताई।

गौरतलब है कि अक्टूबर 2022 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने गूगल पर 1,350 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। आरोप था कि कंपनी ने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में अपनी मजबूत स्थिति का गलत फायदा उठाया और डिवाइस निर्माताओं पर कुछ शर्तें लगाईं, जिससे बाजार में प्रतिस्पर्धा प्रभावित हुई। CCI ने गूगल को निर्देश दिया था कि वह मोबाइल निर्माताओं पर अपने ऐप्स की प्री-इंस्टॉलेशन और सर्च एक्सक्लूसिविटी को लेकर लगाई गई पाबंदियों को हटाए।

अब NCLAT के फैसले से गूगल को कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन उसकी व्यापार नीतियों को लेकर बनी चुनौतियां अभी भी कायम हैं।

हॉलीवुड के बड़े स्टार्स ने टेक कंपनियों गूगल और ओपनएआई (Open AI) के खिलाफ एकजुट होकर ट्रंप प्रशासन से कॉपीराइट कानूनों की सुरक्षा की मांग की है, जिससे इनका गलत इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों द्वारा न किया जा सके।

400 से अधिक मशहूर हस्तियों, जिनमें बेन स्टिलर, पॉल मैकार्टनी, ऑब्रे प्लाजा और ओलिविया वाइल्ड शामिल हैं, ने व्हाइट हाउस के विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति कार्यालय को एक खुला पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने चिंता जताई है कि कुछ प्रस्ताव कॉपीराइट सुरक्षा को कमजोर कर सकते हैं।

यह पत्र ओपनएआई और गूगल द्वारा अमेरिकी सरकार को भेजी गई हालिया सिफारिशों के जवाब में आया है। इन टेक कंपनियों का तर्क है कि कॉपीराइट नियमों को कुछ हद तक ढीला किया जाए, जिससे अमेरिका एआई विकास में चीन जैसे देशों के मुकाबले अपनी बढ़त बनाए रख सके।

हालांकि, हॉलीवुड सितारे इस दावे को पूरी तरह खारिज करते हैं। उनका कहना है कि कॉपीराइट सुरक्षा को कमजोर करने से अमेरिका के रचनात्मक और ज्ञान आधारित उद्योगों का "मुफ्त में शोषण" होगा, जबकि गूगल और ओपनएआई जैसी कंपनियों के पास पहले से ही अपार संसाधन और राजस्व मौजूद हैं। पत्र में यह भी बताया गया है कि मनोरंजन उद्योग अमेरिका में 23 लाख से अधिक नौकरियां देता है और सालाना 229 अरब डॉलर की मजदूरी का योगदान करता है। इसके अलावा, यह अमेरिका की वैश्विक प्रभावशीलता और सॉफ्ट पावर को भी मजबूत करता है।

सेलिब्रिटीज का कहना है कि एआई मॉडल को बेहतर बनाने के लिए कॉपीराइट सुरक्षा को कमजोर करने या खत्म करने की कोई जरूरत नहीं है। वे चेतावनी देते हैं कि यह समस्या सिर्फ मनोरंजन जगत तक सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिका के सभी ज्ञान आधारित क्षेत्रों—लेखक, प्रकाशक, फोटोग्राफर, वैज्ञानिक, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, डिजाइनर, डॉक्टर और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स—को भी प्रभावित कर सकती है।

इस पहल से यह स्पष्ट होता है कि एआई तकनीक के तेजी से विकास के बीच टेक और क्रिएटिव इंडस्ट्री के बीच तनाव बढ़ रहा है। पत्र में नवाचार और रचनाकारों के अधिकारों की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया गया है।

जियो प्लेटफॉर्म्स (Jio Platforms) ने स्टरलिंक (Starlink) की ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी SpaceX के साथ एक डील की है। इस डील के तहत जियो भारत में अपने ग्राहकों को स्टरलिंक की ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधाए मुहैया कराएगा।

यह डील इस शर्त पर आधारित है कि SpaceX को भारत में Starlink बेचने के लिए आवश्यक स्वीकृतियां (authorisations) मिलें। यदि SpaceX को यह स्वीकृतियां मिल जाती हैं, तो Jio और SpaceX यह पता लगाने के लिए मिलकर काम करेंगे कि Starlink किस तरह Jio की सेवाओं का विस्तार कर सकता है और Jio किस तरह उपभोक्ताओं और व्यवसायों के लिए SpaceX की सीधी सेवाओं को और बेहतर बना सकता है।

Jio अपने रिटेल आउटलेट्स और ऑनलाइन स्टोर्स के माध्यम से Starlink समाधान उपलब्ध कराएगा।

इस डील के तहत दोनों पक्ष Jio की दुनिया के सबसे बड़े मोबाइल ऑपरेटर (डेटा ट्रैफिक के हिसाब से) के रूप में स्थिति और Starlink की अग्रणी लो-अर्थ ऑर्बिट (LEO) सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन ऑपरेटर के रूप में स्थिति का उपयोग करेंगे ताकि पूरे भारत, विशेष रूप से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में, भरोसेमंद ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान की जा सकें।

Jio न केवल अपने रिटेल आउटलेट्स में Starlink उपकरण पेश करेगा, बल्कि ग्राहक सेवा, इंस्टॉलेशन और एक्टिवेशन के लिए एक मजबूत तंत्र भी स्थापित करेगा।

SpaceX के साथ यह समझौता Jio की इस प्रतिबद्धता का हिस्सा है कि हर छोटे और मध्यम व्यवसाय, उद्यम और समुदाय को भरोसेमंद इंटरनेट की पूरी पहुंच मिले। Starlink, JioAirFiber और JioFiber की सेवाओं को पूरक बनाकर तेज इंटरनेट को सबसे मुश्किल स्थानों तक तेजी और किफायती तरीके से पहुंचाने में मदद करेगा।

Jio और SpaceX अन्य पूरक क्षेत्रों में भी सहयोग की संभावनाएं तलाश रहे हैं ताकि वे अपनी-अपनी बुनियादी ढांचा क्षमताओं का लाभ उठाकर भारत के डिजिटल इकोसिस्टम को और मजबूत बना सकें।

रिलायंस Jio के ग्रुप सीईओ मैथ्यू उमेन ने कहा, "हर भारतीय को, चाहे वे कहीं भी रहते हों, सुलभ और उच्च गति वाला ब्रॉडबैंड प्रदान करना Jio की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत में Starlink लाने के लिए SpaceX के साथ हमारा सहयोग हमारी इस प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है और सभी के लिए निर्बाध ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है। Jio के ब्रॉडबैंड इकोसिस्टम में Starlink को शामिल करके, हम अपनी पहुंच का विस्तार कर रहे हैं और इस AI- संचालित युग में तेज ब्रॉडबैंड की विश्वसनीयता और उपलब्धता को बढ़ा रहे हैं, जिससे पूरे देश में समुदायों और व्यवसायों को सशक्त बनाया जा सके।"

SpaceX की प्रेजिडेंट व चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ग्विन शॉटवेल ने कहा, "हम भारत की कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाने के लिए Jio की प्रतिबद्धता की सराहना करते हैं। हम Jio के साथ काम करने और भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त करने के लिए उत्साहित हैं, ताकि अधिक से अधिक लोगों, संगठनों और व्यवसायों को Starlink की उच्च गति इंटरनेट सेवाओं तक पहुंच प्रदान की जा सके।"

ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म Chegg ने गूगल के खिलाफ फेडरल एंटीट्रस्ट मुकदमा दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि टेक दिग्गज की AI-समर्थित सर्च समरी उसके ट्रैफिक और राजस्व को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा रही है।

यह मुकदमा 24 फरवरी 2025 को वॉशिंगटन डी.सी. की अमेरिकी जिला अदालत में दायर किया गया। यह किसी इंडिविजुअल कंपनी द्वारा गूगल के AI ओवरव्यू फीचर के खिलाफ दायर किया गया पहला एंटीट्रस्ट केस है।

Chegg का दावा है कि गूगल की AI-समर्थित समरी, जो सर्च रिजल्ट के शीर्ष पर दिखाई देती हैं, संभावित विजिटर्स को उसकी वेबसाइट पर जाने से रोक रही हैं। कंपनी का कहना है कि गूगल अपने सर्च प्रभुत्व का उपयोग थर्ड पार्टी कंटेंट से लाभ उठाने के लिए कर रही है, लेकिन उचित मुआवजा नहीं दे रही।

Chegg के सीईओ Nathan Schultz ने कहा कि यह मुकदमा सिर्फ उनकी कंपनी के लिए नहीं बल्कि डिजिटल पब्लिशिंग सेक्टर और ऑनलाइन सर्च के भविष्य को लेकर भी अहम है।

एजुकेशन टेक्नोलॉजी फर्म Chegg ने 2024 की चौथी तिमाही के लिए कुल शुद्ध राजस्व में 24% की साल-दर-साल गिरावट दर्ज की है और इस नुकसान के लिए सीधे तौर पर गूगल के AI ओवरव्यू को जिम्मेदार ठहराया है। इसके चलते, Chegg अब रणनीतिक विकल्पों की तलाश कर रहा है, जिसमें कंपनी का अधिग्रहण या निजीकरण शामिल हो सकता है।

वहीं, गूगल का कहना है कि उसके AI ओवरव्यू फीचर से सर्च अनुभव बेहतर होता है और कंटेंट डिस्कवरी के नए अवसर बनते हैं। कंपनी का दावा है कि वह रोजाना विभिन्न वेबसाइटों पर अरबों क्लिक भेजता है और AI ओवरव्यू वास्तव में अधिक साइटों तक ट्रैफिक बढ़ाने में मदद करता है।

यह कानूनी लड़ाई उन बढ़ती चिंताओं को उजागर करती है, जहां पब्लिशर्स AI-आधारित सर्च टूल्स को अनुचित प्रतिस्पर्धा मानते हुए इसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। इस मुकदमे का परिणाम डिजिटल पब्लिशिंग इंडस्ट्री और इंटरनेट सर्च के भविष्य के लिए दूरगामी प्रभाव डाल सकता है, जिससे यह तय होगा कि सर्च रिजल्ट में AI-जनित कंटेंट का उपयोग और उसका मुआवजा किस तरह निर्धारित किया जाएगा।

मेटा (Meta) ने फेसबुक पर लाइव वीडियो डाउनलोडिंग से जुड़ी पॉलिसी में बदलाव किया है। कंपनी ने एक ब्लॉग पोस्ट के माध्यम से घोषणा की है कि अब यूजर्स के लाइव ब्रॉडकास्ट एक निर्धारित समय के बाद अपने आप डिलीट हो जाएंगे। नई पॉलिसी के अनुसार, फेसबुक प्रोफाइल या पेज से किए गए लाइव स्ट्रीम वीडियो 30 दिनों के बाद हट जाएंगे।

19 फरवरी 2025 से लागू होगी नई पॉलिसी

मेटा ने पुष्टि की है कि यह नया नियम 19 फरवरी 2025 से प्रभावी कर दिया गया है। इसके तहत, यूजर्स को 30 दिनों के भीतर अपने लाइव वीडियो डाउनलोड करने का विकल्प मिलेगा। एक बार वीडियो हट जाने के बाद भी, यूजर इसे अगले 90 दिनों तक डाउनलोड कर सकेंगे।

आर्काइव सेक्शन में सेव होंगे हटाए गए वीडियो

जो वीडियो 30 दिनों के बाद हटाए जाएंगे, वे एक विशेष आर्काइव सेक्शन में चले जाएंगे। यूजर्स को उनके वीडियो डाउनलोड करने के लिए ईमेल और इन-ऐप नोटिफिकेशन के जरिए रिमाइंडर भी भेजा जाएगा। इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए फेसबुक ने एक नया टूल भी पेश किया है, जिससे यूजर अपने लाइव वीडियो को व्यक्तिगत रूप से या एक साथ (Bulk) डाउनलोड कर सकेंगे।

फेसबुक लाइव वीडियो डाउनलोड करने की प्रक्रिया

व्यक्तिगत वीडियो डाउनलोड करने के लिए:

1. फेसबुक प्रोफाइल, पेज, या Meta Business Suite पर जाएं।
2. वीडियो टैब में जाएं और वेब यूजर "लाइव" टैब को एक्सेस करें।
3. जिस वीडियो को डाउनलोड करना है, उसे चुनें।
4. वीडियो को फुल-स्क्रीन मोड में खोलें और "डाउनलोड वीडियो" विकल्प पर क्लिक करें।

एक साथ (Bulk) कई वीडियो डाउनलोड करने के लिए:

1. नोटिफिकेशन आइकन पर टैप करें और "डाउनलोड फ्लो" का चयन करें।
2. डिवाइस लोकेशन चुनें और वांछित डेट रेंज सेट करें।
3. फेसबुक एक डाउनलोडेबल फाइल तैयार करेगा, जिससे यूजर एक साथ कई वीडियो डाउनलोड कर सकेंगे।

इसके अलावा, यूजर फेसबुक पेज के एक्टिविटी लॉग में जाकर भी एक या अधिक वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट (DPDPA) के मसौदा नियमों पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया (पब्लिक फीडबैक) की अवधि 2 मार्च 2025 तक बढ़ा दी है। पहले यह अंतिम तिथि 18 फरवरी तय की गई थी, लेकिन इंडस्ट्री जगत के हितधारकों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए इस परामर्श अवधि को बढ़ाया गया है।

MeitY ने 3 जनवरी को इस बहुप्रतीक्षित डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के मसौदा नियमों का अनावरण किया। यह कदम अगस्त 2023 में अधिनियम की प्रारंभिक अधिसूचना के 16 महीने बाद आया है, जो देश में व्यापक डेटा गोपनीयता कानून की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023, व्यक्तियों के अधिकारों और व्यक्तिगत डेटा को संभालने वाले व्यवसायों की जिम्मेदारियों को परिभाषित करता है। यह अधिनियम व्यक्तियों को उनके व्यक्तिगत डेटा तक पहुंचने, उसे संशोधित करने या हटाने का अधिकार देता है, जबकि व्यवसायों को डेटा प्रोसेसिंग के लिए स्पष्ट सहमति प्राप्त करनी होगी और मजबूत सुरक्षा उपाय लागू करने होंगे।

यह अधिनियम सीमा-पार डेटा ट्रांसफर पर भी प्रतिबंध लगाता है, जिससे अनधिकृत पहुंच से डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

कानून को लागू करने और शिकायतों के समाधान के लिए एक समर्पित डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी (DPA) स्थापित की गई है। इस अधिनियम का पालन न करने पर कंपनियों को भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।

चूंकि कंपनियों, ब्रांडों और विज्ञापनदाताओं को उपभोक्ताओं के डेटा तक व्यापक पहुंच प्राप्त होती है, इसलिए यह कानून डेटा गोपनीयता की सुरक्षा और वैध डेटा प्रोसेसिंग के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है। यह आने वाले वर्षों में भारत के डिजिटल परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

मसौदा नियमों का सबसे उल्लेखनीय पहलू चरणबद्ध कार्यान्वयन दृष्टिकोण है। डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड (DPB) के चयन और कार्यप्रणाली से संबंधित पांच नियम तुरंत लागू होंगे, जबकि अन्य नियम बाद की तारीख में प्रभावी होंगे। यह चरणबद्ध दृष्टिकोण संगठनों को नए नियमों के अनुरूप धीरे-धीरे समायोजित करने की अनुमति देगा।

गूगल इंडिया के पब्लिक पॉलिसी हेड श्रीनिवास रेड्डी ने अपने पद से कथित तौर पर इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि पिछले दो सालों में गूगल के पब्लिक पॉलिसी पद से यह दूसरी बार किसी वरिष्ठ अधिकारी का इस्तीफा हुआ है।

रेड्डी सितंबर 2023 में गूगल से जुड़े थे। इससे पहले वे माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल में कार्यरत थे।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, गूगल के एक आंतरिक मेमो में कहा गया है कि उत्तरी यूरोप के पॉलिसी हेड इयरला फ्लिन (Iarla Flynn) भारत के लिए इंट्रिम पॉलिसी हेड के रूप में कार्यभार संभालेंगे।

मेमो में यह भी कहा गया कि "भारत गूगल के लिए एक महत्वपूर्ण मार्केट है और हम इसकी सफलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।"

टेक दिग्गज 'मेटा' आज 10 फरवरी को अपने कार्यबल के 5% यानी अनुमानित 3,000 एम्प्लॉयीज की छंटनी करने की तैयारी में है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेटा की ह्यूमन रिसोर्सेज (HR) की वाइस प्रेजिडेंट जेनेल गेल ने इस बारे में कंपनी के इंटर्नल पोर्टल पर जानकारी साझा की है।

मेमो के अनुसार, प्रभावित एम्प्लॉयीज को ईमेल के जरिए उनकी नौकरी की स्थिति के बारे में सूचित किया जाएगा। सूचना मिलने के एक घंटे के भीतर उनकी कंपनी की सिस्टम्स तक पहुंच बंद कर दी जाएगी। गेल ने सेवरेंस पैकेज (छंटनी के बाद मिलने वाले लाभ) से जुड़ी जानकारी भी साझा की है।

इनमें से कुछ पद भविष्य में दोबारा भरे जाएंगे, लेकिन इसके लिए कोई स्पष्ट समयसीमा नहीं बताई गई है। जिन एम्प्लॉयीज के मैनेजर्स की छंटनी होगी, उन्हें नए रिपोर्टिंग हेड्स असाइन किए जाएंगे।

मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग पहले ही परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स का हवाला देते हुए संभावित छंटनी के संकेत दे चुके थे।