लीगल न्यूज पोर्टल ‘द लीफलेट’ और पत्रकार निखिल वागले की ओर से दायर की गई है याचिका

समाचार4मीडिया ब्यूरो 4 years ago

सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार से अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।

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लोक सभा में एक सवाल के जवाब में सूचना-प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि नए आईटी नियमों के तहत डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म्स को मंत्रालय में पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं है।

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने ट्विटर के उस हलफनामे पर कड़ी आपत्ति जताई है जिसमें कहा गया है कि उसने मुख्य अनुपालन अधिकारी और शिकायत अधिकारी को 'आकस्मिक कार्यकर्ता' नियुक्त किया है।

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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को विभिन्न हाई कोर्ट में नए आईटी नियम, 2021 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के संबंध में कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

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न्यूज एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई) ने बुधवार को संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 की संवैधानिक वैधता को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

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बता दें कि ‘एनबीए’ ने नए इंटरमीडियरी नियमों (new intermediary rules) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए केरल हाई कोर्ट का रुख किया था।

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ट्विटर ने कोर्ट से यह भी कहा है कि वह भारत में संपर्क के लिए एक दफ्तर खोलने की तैयारी में हैं, जो भविष्य में ट्विटर से संपर्क करने के लिए स्थायी पता रहेगा।

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दिल्ली हाई कोर्ट ने नए आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) नियमों को चुनौती देने वाली विभिन्न डिजिटल मीडिया पोर्टल्स को दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण प्रदान करने से इनकार कर दिया।

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केंद्र सरकार द्वारा जारी नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों का पालन नहीं करने और गलत तथ्य पेश करने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को ट्विटर (Twitter) की खिंचाई की।

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