बता दें कि ‘एनबीए’ ने नए इंटरमीडियरी नियमों (new intermediary rules) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए केरल हाई कोर्ट का रुख किया था।
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समाचार4मीडिया ब्यूरो