उन्होंने कहा कि इसे लागू करने के लिए कम से कम पांच संशोधनों की जरूरत पड़ेगी, और ये कि प्रधानमंत्री मोदी के पास इसके लिए परयाप्त संख्या नहीं है।
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समाचार4मीडिया ब्यूरो