इसी वजह से कंपनियों ने डिलीवरी पार्टनर्स के लिए अतिरिक्त इंसेंटिव भी घोषित किये हैं, लेकिन वर्कर्स का कहना है कि यह असली समस्याओं का समाधान नहीं है और सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए।
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समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।