लोकप्रिय सांध्य दैनिक 'यशभारत' के भोपाल कार्यालय का 17 मई को होगा लोकार्पण

अमर उजाला के प्रतिष्ठित कार्यक्रम संवाद का आयोजन राजधानी देहरादून में किया गया। इस मंच से मोटिवेशनल स्पीकर गौर गोपाल दास ने कहा, उम्मीद ही एक रिश्ते का सबसे बड़ा आधार है, चाहे वो किसी तरह का रिश्ता हो। ये उम्मीद हर तरफ है, पढ़ाई, करियर में यहां तक की अध्यात्म में भी उम्मीद है कि, एक दिन ईश्वर का दर्शन हो जाएगा और उम्मीद है कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी।

उम्मीद पर ही सारी दुनिया टिकी है। चाहे कुछ भी हो जाए, एक चीज कभी नहीं छूटनी चाहिए- उम्मीद। इस को जीतने की मानसिकता कहते हैं। एक बात तो पक्की है, सभी लड़ाई मन में लड़ी जाती है और वहीं जीतना मायने रखा है। अगर मन में हार गए तो हर जगह हार जाएंगे।

सोशल मीडिया में 51 लाख से अधिक अनुयायी वाले गौर गोपाल दास जाने-माने प्रेरक वक्ता व लाइफ कोच हैं। इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ने के बाद वे इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस (इस्कॉन) से जुड़ गए। महाराष्ट्र में जन्मे गौर गोपाल दास ने कुसरो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पुणे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। 1992 में स्नातक करने के बाद पुणे के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से 1995 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री की और एक नामी कंपनी में नौकरी शुरू की थी।

अमर उजाला के संवाद कार्यक्रम के मंच पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एक दिन पूरा कश्मीर एक होगा। जल्द पीओके भी कहेगा कि मैं भी भारत हूं। यह सब कैसे होगा इस पर अभी बात नहीं करूंगा। कार्यक्रम में मौजूद लोगों से उन्होंने दावे के रूप में कहा कि उन्हें विश्वास है कि आप सब कश्मीर को एक होता अपनी आंखों से देखेंगे।

इस दौरान उन्होंने भारत की आतंकवाद की लड़ाई में सरकार के दृढ़ संकल्प को भी दोहराया। साथ ही रक्षा क्षेत्र में भारत किस तरह आत्मनिर्भर होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है इसका रोडमैप भी उन्होंने मंच से बताया। इसमें आने वाले दिनों में घरेलू कंपनियों पर ही दारोमदार रहेगा कि वह रक्षा उपकरणों की अधिक से अधिक आपूर्ति करेंगी।

रक्षा मंत्री ने कश्मीर के विषय पर कहा कि पाकिस्तान चाहकर भी कश्मीर में विकास के पहिये को नहीं रोक पा रहा है। इसके लिए उसने पहलगाम का हमला कराया। धर्म पूछकर लोगों को मारा। यह हमला केवल उन 26 लोगों पर नहीं था बल्कि यह भारत की एकता पर हमला था।

मगर, भारत सरकार का आतंकवाद के खिलाफ दृष्टिकोण और कार्रवाई दोनों पहले से अलग है। यह सभी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देख भी लिया है। उन्होंने मंच से फिर दोहराया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है बल्कि स्थगित है।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अमर उजाला संवाद में यूसीसी पर कहा कि देश में पिछले कई माह से इस पर चर्चा हो रही है। समान नागरिक संहिता का प्रावधान भारत के संविधान में किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान किया गया है कि राज्य इसको लागू कर सकते हैं। हमने संविधान सम्मत काम किया है।

अमर उजाला संवाद में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के 11 वर्ष पूरे हो रहे हैं। स्वर्णिम कालखंड के ग्यारह वर्ष पूरे हो रहे है। ऐसे में मैं प्रधानमंत्री का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। उन्होंने जो विकसित भारत की बात की है, उसके लिए यह जरूरी है कि राज्य भी विकसित हों।

लेकिन यह तभी संभव है जब उस राज्य के सभी विकासखंड, सभी जनपत, सभी पंचायत अपनी भूमिका का निर्वाहन करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री का गंगा मैया से एक रिश्ता है। मैं उनको गंगा पुत्र भी कह सकता हूं। जैसे गंगा मैया ने उन्हें बनारस बुलाया, वैसे ही अपने मायके बुलाया।

अमर उजाला और माय ज्योतिष की तरफ से एक बार फिर 'ज्योतिष महाकुंभ' का आयोजन किया जा रहा है। इस बार 'ज्योतिष महाकुंभ' का आयोजन 14 जून को दिल्ली में किया जा रहा है। इसमें देश के प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हिस्सा लेंगे। इस महाकुंभ में ज्योतिष शास्त्र के विभिन्न पहलुओं पर संवाद होगा।

ज्योतिषाचार्यों की ओर से ज्योतिष और विज्ञान के बीच संबंध पर बात होगी। इस दौरान इतिहास में छुपे ज्योतिष के राज पर पर्दा उठाने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा भाग्य, ग्रहों की दशा, कुंडली, टैरो कार्ड, अंक ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष जैसे कई विषयों पर भी विमर्श होगा।

उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रहेंगे, जबकि समापन समारोह में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मुख्य अतिथि होंगी। जाने-माने ज्योतिषाचार्य पंडित केए दुबे पद्मेश, पंडित लेखराज, अजय भांबी, जीडी वशिष्ठ, जय प्रकाश शर्मा, चंद्रशेखर शास्त्री, रमेश सेमवाल, डॉ. संजीव श्रीवास्तव, जय मदान और शैलेंद्र पांडेय महाकुंभ में हिस्सा लेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के दो पत्रकारों को अंतरिम गिरफ्तारी से राहत दी है। पत्रकारों ने आरोप लगाया है कि भिंड जिले के एसपी असित यादव और उनके मातहतों ने उन्हें अवैध हिरासत में लेकर शारीरिक हिंसा की, जातीय टिप्पणियां कीं और जान से मारने की धमकी दी।

इस मामले की सुनवाई जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने की। हालांकि कोर्ट ने फिलहाल अन्य राहत देने से इनकार करते हुए पत्रकारों को सलाह दी कि वे इस मामले में उचित राहत के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का रुख करें।

कोर्ट ने आदेश में कहा, "हम याचिका पर विचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन लगाए गए आरोपों को देखते हुए, याचिकाकर्ता को आज से दो हफ्ते के भीतर हाईकोर्ट जाने की छूट दी जाती है। इस दौरान उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।"

पत्रकार शशिकांत जाटव और अमरकांत सिंह चौहान ने सुरक्षा की गुहार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। दोनों का कहना है कि उन्होंने चंबल नदी क्षेत्र में अवैध रेत खनन की खबर प्रकाशित की थी, जिसे रेत माफिया कथित रूप से पुलिस की शह पर चला रहे हैं। इसी के बाद उन्हें निशाना बनाया गया।

याचिका में दावा किया गया है कि 1 मई को दोनों पत्रकारों का पहले अपहरण किया गया, फिर उन्हें हिरासत में लेकर मारपीट की गई और जातिगत गालियां दी गईं।

इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) भी सक्रिय हो चुका है। आयोग ने इस प्रकरण पर स्वतः संज्ञान लेते हुए मध्य प्रदेश पुलिस के डीजी को नोटिस भेजा था और दो हफ्ते के भीतर पूरी रिपोर्ट मांगी है।

कश्मीर की साइबर पुलिस ने सोशल मीडिया पर फर्जी और बिना पुष्टि की खबरें फैलाने वालों को सख्त चेतावनी दी है। पुलिस ने कहा है कि ऐसी भ्रामक सूचनाएं शांति भंग कर सकती हैं और इन्हें जानबूझकर फैलाया जा रहा है ताकि इलाके में अशांति फैले।

रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर लगातार कई पोस्ट में साइबर पुलिस कश्मीर ने कहा, “हमारे संज्ञान में आया है कि कुछ मीडिया संस्थान और सोशल मीडिया यूजरस फर्जी और अपुष्ट रिपोर्ट्स फैला रहे हैं, जिससे शांति और सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने की कोशिश हो रही है।”

पुलिस ने स्पष्ट किया कि ऐसे व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी जो दुर्भावनापूर्ण इरादे से झूठी या भ्रामक सूचनाएं प्रसारित करते हैं।

पुलिस ने लिखा, “ऐसे लोगों और संस्थाओं के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी जो झूठी जानकारी या गलत सूचना दुर्भावनापूर्ण इरादे से फैला रहे हैं।”

इसके साथ ही साइबर पुलिस ने आम नागरिकों, मीडिया प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया यूज़र्स से अपील की कि वे किसी भी तरह के फर्जी प्रचार का हिस्सा न बनें और कोई भी संवेदनशील जानकारी साझा करने से पहले उसकी पुष्टि जरूर कर लें।

पुलिस ने कहा, “हम सभी नागरिकों, मीडिया संस्थानों और सोशल मीडिया यूजर्स से अपील करते हैं कि वे फर्जी प्रचार का शिकार न बनें और किसी भी संवेदनशील सामग्री को साझा करने से पहले तथ्यों की अच्छी तरह से जांच कर लें, जिससे सार्वजनिक शांति और सौहार्द बना रहे।” 

कांग्रेस ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मीडिया इंटरैक्शन को “स्क्रिप्टेड” यानी पहले से तयशुदा बताते हुए उन पर पारदर्शिता और जवाबदेही से बचने का आरोप लगाया। पार्टी ने कहा कि प्रधानमंत्री में बिना एडिटिंग या स्क्रिप्टिंग के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का साहस नहीं है।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "दुनिया भर के नेता समय-समय पर खुली और स्वतःस्फूर्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने पिछले 11 वर्षों में एक भी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है।"

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका बेहद अहम है, लेकिन पीएम मोदी ने अब तक कभी बिना स्क्रिप्ट के पत्रकारों के सवालों का सामना नहीं किया। “पिछले चुनाव अभियान के दौरान नरेंद्र मोदी ने अपने मीडिया इंटरव्यू खुद प्रोड्यूस, डायरेक्ट और स्क्रिप्ट किए — उन्हीं में से एक में उन्होंने खुद को 'नॉन-बायोलॉजिकल' बताया था। लेकिन उन्होंने कभी भी बिना संपादन वाली प्रेस मीट करने का साहस नहीं दिखाया,” रमेश ने लिखा।

कांग्रेस नेता ने कहा कि यह रवैया उनके सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों से बिल्कुल अलग है। “उनके प्रियतम टारगेट ने तो हर महीने बेधड़क प्रेस कॉन्फ्रेंस कीं, जहां उनसे तीखे सवाल पूछे जाते थे और वे धैर्यपूर्वक जवाब देते थे। इसी तरह हमारी लोकतांत्रिक नींव मजबूत हुई।”

जयराम रमेश ने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री संसद में सवालों का जवाब नहीं देते और न ही सर्वदलीय बैठकों में भाग लेते हैं। जयराम रमेश ने एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा, “लोकतंत्र में प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को मीडिया से स्वतंत्र रूप से संवाद करना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री न तो विपक्ष के सवालों का जवाब देते हैं, न संसद में पूरी तरह मौजूद रहते हैं और न ही सर्वदलीय बैठकों में हिस्सा लेते हैं।” 

उन्होंने कहा कि पीएम मोदी अक्सर संसद की अनदेखी करते हैं और जब भी विपक्ष कोई सवाल उठाता है, तो उसका ठीकरा जवाहरलाल नेहरू पर फोड़ देते हैं। जयराम रमेश ने कटाक्ष किया, “यदि कोई उपलब्धि है तो श्रेय नरेंद्र मोदी को, लेकिन जब भी हम सवाल पूछते हैं तो दोष नेहरू का।” 

उन्होंने कहा, “मोदी केवल चुनावी भाषण देते हैं, साल में एक बार संसद में बोलते हैं। उनके निशाने पर होते हैं नेहरू और कांग्रेस- न कि अर्थव्यवस्था, विदेश नीति या पड़ोसी देशों से जुड़ी मौजूदा चुनौतियां।”

कांग्रेस 2014 से ही प्रधानमंत्री मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस न करने की आदत को लेकर सवाल उठाती रही है और अब चुनावी माहौल में उसने इस मुद्दे को फिर से केंद्र में ला दिया है।

अमर उजाला उत्तराखंड संवाद-2025 में सिनेमा, खेल और अध्यात्म का संगम होगा। इसमें बॉलीवुड के अन्ना सुनील शेट्टी, पूर्व भारतीय क्रिकेटर फिरकी किंग हरभजन सिंह और आध्यात्मिक गुरु स्वामी कैलाशानंद गिरी अनुभव साझा करने के साथ सफलता के गुरुमंत्र भी देंगे। 10 जून को हरिद्वार रोड स्थित होटल सेफर्ट सरोवर प्रीमियर में दिनभर चलने वाले कार्यक्रम में राज्य से जुड़े विभिन्न विषयों पर अलग-अलग सत्र होंगे।

संवाद में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मशहूर कमेंटेटर व पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह, बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी, परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव, सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर लखन रावत, नीतू बिष्ट व तान्या मित्तल, आध्यात्मिक गुरु स्वामी कैलाशानंद गिरी, मिराई एसेट के वाइस चेयरमैन व सीईओ स्वरूप मोहंती, वेंचर कैटलिस्ट डॉ. अपूर्व रंजन शर्मा शामिल होंगे। शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए देश-विदेश में ख्याति प्राप्त डॉ. अभय बंग भी संवाद में राज्य के परिप्रेक्ष्य में अपने विचार रखेंगे।

देश की अग्रणी वैज्ञानिक संस्था राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी (NAAS) ने अपने 35वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर रूरल वॉयस के प्रधान संपादक हरवीर सिंह को कृषि पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया। यह सम्मान उन्हें 4-5 जून को दिल्ली में आयोजित अकादमी की 32वीं वार्षिक आम सभा और स्थापना दिवस समारोह में प्रदान किया गया।

समारोह में अकादमी ने पद्म पुरस्कार विजेताओं, फेलो सदस्यों, अग्रणी किसानों, कृषि-उद्यमियों और मीडिया हस्तियों को उनके-अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया। इस दौरान हरवीर सिंह को कृषि और ग्रामीण विकास जैसे जमीनी मुद्दों को राष्ट्रीय मीडिया में प्रमुखता से उठाने के लिए विशेष रूप से सराहा गया।

हरवीर सिंह कृषि पत्रकारिता का एक जाना-पहचाना नाम हैं। आउटलुक हिंदी के पूर्व संपादक रह चुके हरवीर सिंह ने अमर उजाला, दैनिक भास्कर और हिन्दुस्तान जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में वरिष्ठ संपादकीय भूमिकाएं निभाई हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि नीति और किसानों से जुड़े विषयों पर उनकी गहरी समझ और व्यापक लेखन के लिए वे पत्रकारिता जगत में विशेष पहचान रखते हैं।

हरवीर सिंह को इससे पहले भी कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। वर्ष 2001 में उन्हें संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) द्वारा वर्ल्ड फूड डे अवॉर्ड और 2002 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) द्वारा चौधरी चरण सिंह पुरस्कार प्रदान किया गया था।

इस अवसर पर NAAS के अध्यक्ष डॉ. हिमांशु पाठक ने कहा, “यह सम्मान उस निरंतर प्रयास की मान्यता है, जिसके जरिए हरवीर सिंह और प्रभुदत्त मिश्रा जैसे वरिष्ठ पत्रकारों ने कृषि जैसे अहम मुद्दों को राष्ट्रीय मीडिया में स्थान दिलाया है।”

समारोह में NAAS के उपाध्यक्ष डॉ. पी.के. जोशी, सचिव डॉ. अशोक के. सिंह समेत देशभर के प्रमुख कृषि वैज्ञानिक, विशेषज्ञ और पत्रकार उपस्थित रहे।

रेत खनन से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग के चलते उत्पीड़न का आरोप लगाने वाले दो पत्रकारों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मध्य प्रदेश सरकार और दिल्ली प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। पत्रकारों का दावा है कि उन्होंने राज्य में अवैध रेत खनन का मामला उजागर किया था, जिसके बाद पुलिस ने उनके साथ मारपीट की।

हालांकि न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तारी से फिलहाल कोई राहत नहीं दी। कोर्ट ने साफ कहा कि पहले राज्य को भी अपनी बात रखने का अवसर दिया जाना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 9 जून को निर्धारित की गई है।

गिरफ्तारी से बचाव की मांग पर फिलहाल राहत नहीं

पत्रकारों की ओर से पेश वकील ने गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा देने की मांग की, लेकिन पीठ ने कहा कि बिना दूसरे पक्ष को सुने इस पर निर्णय नहीं लिया जा सकता। कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि याचिकाकर्ताओं ने स्थानीय पुलिस अधीक्षक (जो कि आरोपित हैं) को याचिका में प्रतिवादी क्यों नहीं बनाया। पीठ ने टिप्पणी की, "किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को पक्ष बनाए बिना उसके खिलाफ गंभीर आरोप लगाना बेहद आसान है।"

एनएचआरसी और दिल्ली को पक्ष बनाने पर भी उठे सवाल

सुनवाई के दौरान पीठ ने यह भी पूछा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और दिल्ली सरकार को याचिका में क्यों शामिल किया गया है। वकील ने बताया कि आयोग में पहले से शिकायत दर्ज है और जरूरत पड़ी तो उन्हें हटाने पर विचार किया जा सकता है। वहीं दिल्ली को इसलिए पक्ष बनाया गया है क्योंकि याचिकाकर्ता फिलहाल वहीं रह रहे हैं।

दिल्ली हाई कोर्ट में पहले से मामला लंबित

पीठ ने यह भी जानना चाहा कि सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं बताया गया कि इससे पहले पत्रकार दिल्ली हाई कोर्ट में भी इसी मामले से जुड़ी याचिका दाखिल कर चुके हैं। इस पर वकील ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने गिरफ्तारी पर रोक और पुलिसिया कार्रवाई से सुरक्षा की मांग की है, जो उन्होंने हाई कोर्ट में नहीं की थी।