कोरोना वायरस के गढ़ में शुरू हुआ संसद का सालाना सत्र, सभी पत्रकारों को कराना होगा टेस्ट

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का खुलकर समर्थन करने के लिए पहचाने जाने वाले यहां के टीवी न्यूज के प्रतिष्ठित एंकर इमरान रियाज खान एक बार फिर मुसीबतों में घिर गए हैं। दरअसल, उन्हें  पुलिस ने मंगलवार को इस्लामाबाद के बाहरी इलाके से गिरफ्तार कर लिया। यह जानकारी उनके सहकर्मियों ने मीडिया को दी है।

हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि पुलिस ने किन आरोपों के तहत इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया है।

बता दें कि टीवी पत्रकार की गिरफ्तारी ऐसे समय हुई है, जब कुछ सप्ताह पहले इस्लामाबाद में एक अदालत ने पुलिस को रियाज खान और कई अन्य पत्रकारों को गिरफ्तार न करने का आदेश दिया था। उन पर सेना के खिलाफ घृणा पैदा करने के आरोप में शिकायतें दर्ज करायी गयी थीं।

गौरतलब है कि खान को अप्रैल में संसद में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया। उन्होंने इसे अमेरिका की साजिश बताया था। हालांकि, अमेरिका ने इन आरोपों को खारिज किया है।

‘राष्ट्रीय लोकदल’ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य जयंत चौधरी ने मंगलवार को पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की सूची जारी की है। इसके साथ ही उन्होंने कवि पवन आगरी पर पुनः अपना भरोसा जताते हुए उन्हें फिर राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी सौंपी है।

बताया जाता है कि पवन आगरी को तमाम राष्ट्रीय चैनल्स पर सौ से अधिक लाइव बहस में प्रभावी ढंग से पार्टी का पक्ष रखने के लिए पुनः इस जिम्मेदारी से नवाजा गया है।

पवन आगरी को पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में अपना स्टार प्रचारक भी बनाया था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अनेक चुनावी रैलियों में उन्होंने एक कुशल वक्ता के रूप में अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराई थी।

पवन आगरी को एक बार फिर रालोद का राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोनीत किए जाने पर उनके समर्थकों में हर्ष की लहर है।

दिल्ली के प्रेस क्लब में सोमवार को पत्रकारों की सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में विभिन्न मीडिया संस्थानों के पत्रकार मौजूद रहे। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकारों ने विभिन्न प्राथमिकियों और प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी का सामना कर रहे मीडियाकर्मियों के लिए विभिन्न शहरों में कानूनी सहायता की व्यवस्था करने का सोमवार को सुझाव दिया।

फैक्ट चैकिंग वेबसाइट 'ऑल्ट न्यूज' के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी, पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित फोटो पत्रकार सना मट्टू को विदेश जाने से रोकने और सरकारी कार्यक्रमों को कवर करने वाले पत्रकारों पर पाबंदियों के मद्देनजर मीडिया के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में हुई एक बैठक में यह सुझाव रखा गया।

प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष उमाकांत लखेड़ा ने कहा कि वर्तमान में प्रेस की स्वतंत्रता खतरे में है। ऐसा दिखाया जाता है कि समाज को मीडिया से खतरा है।वहीं बैठक के दौरान वरिष्ठ पत्रकार टी.एन निनान ने कहा कि पत्रकारों के लिए लीगल सहायता की आवश्यकता है।

वरिष्ठ पत्रकार टी.एन निनान ने कहा कि बैठकें करना और बयान जारी करना काफी नहीं है, बल्कि प्रिंट, टीवी और डिजिटल मीडिया समेत विभिन्न माध्यमों के लिए एक सुर में आवाज बुलंद करने की जरूरत है। निनान ने कहा, 'हमें पत्रकारिता की स्वतंत्रता की बुनियाद के मामले में एकमत होना चाहिए।' उन्होंने कहा कि प्राथमिकियों का सामना कर रहे पत्रकारों के लिए कानूनी सहायता की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। उन्होंने पत्रकारों के खिलाफ दाखिल मामलों के लिए विभिन्न शहरों में वकीलों की एक समिति गठित करने का सुझाव दिया।

बैठक में वरिष्ठ पत्रकारों सिद्धार्थ वरदराजन (द वायर), संदीप सोनकर (वर्किंग न्यूज कैमरामैन एसोसिएशन), शोभना जैन (इंडियन वीमेन प्रेस कोर) और एस.के. पांडे (दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट) ने भी अपने विचार रखे।

बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें कहा गया है, ‘हाल के दिनों में हमारे कई सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकियां दर्ज किया जाना और मीडिया कार्यालयों में प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी पूरे पेशे के भविष्य के लिए एक खराब संकेत है।'

प्रस्ताव में कहा गया है, ‘हमारी समझ के आधार पर ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक की गिरफ्तारी अतिरंजित और झूठे आरोपों पर आधारित है। दूसरी ओर, जो वास्तव में घृणास्पद भाषण देते हैं, वे स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं।’

प्रस्ताव में लोकसभा की प्रेस गैलरी और संसद के सेंट्रल हॉल में कोविड-19 पाबंदियों को जारी रखने और 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए राजग की ओर से उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की नामांकन प्रक्रिया के दौरान विजुअल मीडिया पर ‘पाबंदी’ को भी ‘चिंताजनक’ करार दिया गया है।

प्रस्ताव में कहा गया है, ‘हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि एक मजबूत लोकतंत्र के हित में पहले की तरह सरकारी कार्यक्रमों की कवरेज तक मीडिया की पहुंच बहाल करे। हम यह भी दोहराते हैं कि संविधान सर्वोच्च है और यह सभी पर लागू होता है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा निशाना बनाए जाने से पूरी मीडिया पर बुरा प्रभाव पड़ता है।'

देश के विभिन्न इलाकों में हो रहे पत्रकारों पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हाल ही में त्रिपुरा में 'स्यंदन पत्रिका' (Syandan Patrika) के वरिष्ठ पत्रकार तापस दास पर कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से जख्मी हो गए।

घटना अगरतला शहर के इंद्र नगर इलाके की है। 3 जुलाई को अज्ञात बदमाशों के एक गिरोह ने पत्रकार पर हमला कर दिया। हमला रात करीब 11 बजे हुआ, जब वे ऑफिस से घर लौट रहे थे। स्थानीय लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। फिलहाला उनका इलाज अगरतला के जीबी पंत अस्पताल में चल रहा है, जहां डॉक्टरों के मुताबिक, तापस दास के सिर पर चोटें आईं हैं और उनके दोनों हाथों की हड्डियां टूट गईं हैं।  

पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं, मीडिया संगठनों और राजनीतिक दलों ने वरिष्ठ पत्रकार पर हमले की ताजा घटना की निंदा की। पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता माणिक सरकार ने जीबीपी अस्पताल में घायल पत्रकार से मुलाकात की। उन्होंने अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी और पत्रकारों के पर हो रही हिंसा को रोके जाने के लिए उचित कार्यवाही की मांग की।

इसके अलावा पत्रकारों की सभा के सचिव वयोवृद्ध पत्रकार जयंत देबनाथ ने हमले की निंदा की और दोषियों के लिए अनुकरणीय दंड की मांग की, जबकि त्रिपुरा पत्रकार संघ (TJU) के आयोजन सचिव संतोष गोप ने भी हमले की निंदा की है और दोषियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस कार्रवाई की मांग की है।

केंद्र सरकार ने 35 दिवंगत पत्रकारों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बता दें कि इनमें से 16 पत्रकारों की जान कोविड की वजह से गई थी।

एक सरकारी बयान के मुताबिक, परिवारों को पांच लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। सूचना-प्रसारण मंत्रालय में सचिव अपूर्वा चंद्रा की अध्यक्षता वाली पत्रकार कल्याण योजना समिति (जेडब्ल्यूएससी) ने स्थाई विकलांगता से पीड़ित दो पत्रकारों और गंभीर बीमारियों का इलाज करा रहे पांच पत्रकारों को भी सहायता देने की सिफारिश की है। यह अनुशंसा जेडब्ल्यूएस दिशा-निर्देशों के अनुसार की गई है।

समिति ने बैठक के दौरान कुल 1.81 करोड़ रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की है। इस योजना के तहत अब तक कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले 123 पत्रकारों के परिवारों को सहायता प्रदान की जा चुकी है।

जेडब्ल्यूएससी की बैठक में पीआईबी के प्रधान महानिदेशक जयदीप भटनागर, सूचना-प्रसारण मंत्रालय में संयुक्त सचिव विक्रम सहाय के साथ-साथ समिति के पत्रकार प्रतिनिधि संतोष ठाकुर, अमित कुमार, उमेश्वर कुमार, सरजना शर्मा, राज किशोर तिवारी और गणेश बिष्ट शामिल हुए।

पाकिस्तान के लाहौर में वरिष्ठ पत्रकार अयाज आमिर पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया। यह घटना तब हुई है जब एक दिन पहले उन्होंने पाकिस्तान के सैन्य जनरलों को ‘प्रॉपर्टी डीलर’ बताया था। इस हमले में अज्ञात हमलावरों ने वरिष्ठ पत्रकार अयाज आमिर के साथ मारपीट करने के साथ ही उनका मोबाइल भी छीन लिया, यह हमला लाहौर में ‘दुनिया न्यूज’ (Duniya News) कार्यालय के बाहर किया गया, जिसकी अब हर कोई कड़े शब्दों में आलोचना और निंदा कर रहा है।

वरिष्ठ पत्रकार अयाज आमिर के साथ हुई इस हिंसा की जानकारी पत्रकार साबुख सैयद ने एक ट्वीट की जरिए दी। उन्होंने इस घटना को बेहद दुखद बताते हुए कहा है कि वरिष्ठ पत्रकार अयाज आमिर को दुनिया न्यूज चैनल के ऑफिस के बाहर कुछ अज्ञात हमालवरों ने पीटा, इस दौरान उन्होंने अयाज पर कई थप्पड़ भी जड़े और उनका मोबाइल फोन भी छीन लिया।

73 वर्षीय आमिर एक संस्था के टीवी कार्यक्रम के प्रसारण के बाद घर लौट रहे थे, तभी अज्ञात लोगों ने उन्हें रोका। उन्होंने दावा किया कि उन्हें कार से बाहर खींचा गया और उनसे मारपीट की गयी। आमिर के चेहरे पर खरोंचे आयी हैं और उन्होंने आरोप लगाया कि नकाबपोश बदमाशों ने न केवल उन पर हमला किया और उनके कपड़े फाड़े, बल्कि वे उनका मोबाइल फोन और पर्स भी ले लिए गए। भीड़भाड़ वाली सड़क पर लोगों के इकट्ठा होने के बाद हमलावर वहां से भाग निकले।

फिलहाल इस मामले में अब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भी सामने आए हैं और उन्होंने इस घटना को बेहद दुखद बताते हुए इसकी निंदा की है और मामले में उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, 'आज लाहौर में वरिष्ठ पत्रकार अयाज आमिर के खिलाफ हुई हिंसा की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं।'

उन्होंने अपने ट्वीट में आगे लिखा 'पत्रकारों, राजनेताओं, नागरिकों के खिलाफ हिंसा और फर्जी प्राथमिकी के साथ पाकिस्तान सबसे खराब तरह के फासीवाद में उतर रहा है। जब राज्य सभी नैतिक अधिकार खो देता है तो वह हिंसा का सहारा लेता है।'

गौरतलब है कि गुरुवार को ‘सत्ता परिवर्तन और पाकिस्तान पर उसका परिणाम’ विषय पर इस्लामाबाद में एक संगोष्ठि में आमिर ने शक्तिशाली सैन्य प्रतिष्ठान पर पाकिस्तान की राजनीति में उसकी भूमिका को लेकर निशाना साधा। संगोष्ठि में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भी शामिल हुए थे। उन्होंने सैन्य जनरलों को ‘प्रॉपर्टी डीलर’ बताया था और मोहम्मद अली जिन्ना और आलम इकबाल की तस्वीरें हटाकर उनकी जगह ‘प्रॉपर्टी डीलर्स’ की तस्वीरें लगाने का सुझाव दिया था।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर और हिंसा भड़काने के आरोपी मोहम्मद जुबैर को शनिवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। चार दिन की रिमांड पूरी होने के बाद दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से उसकी न्यायिका हिरासत मांगी है।

वहीं, मोहम्मद जुबैर के वकील ने मोहम्मद जुबैर की जमानत के लिए याचिका दायर की है।

दिल्‍ली पुलिस की तरफ से विशेष लोक अभियोजक (स्‍पेशल पब्लिक प्रोसीक्‍यूटर) अतुल श्रीवास्‍तव ने बताया कि जुबैर के खिलाफ एफआईआर में तीन और धाराएं जोड़ी गई हैं। अब IPC की धारा 120B (आपराधिक साजिश) और 201 (सबूत नष्ट करने- फोन को फॉर्मेट करने और ट्वीट डिलीट करने) व FCRA की धारा 35 के तहत भी जांच होगी।

पुलिस ने एफआईआर में विदेशी अनुदान (नियमन) अधिनियम 2010 की धारा जोड़ते हुए आरोप लगाया है कि मोहम्मद जुबैर के मामले में साजिश रची गई और सबूतों को नष्ट किया गया। पुलिस ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी को विदेशों से डोनेशन मिला है। 

पुलिस के अनुसार, 'जिस दिन जुबैर फोन लेकर स्‍पेशल सेल के ऑफिस आए, उसका एनालिसिस किया गया। पता चला कि उस दिन से पहले तक वह दूसरा सिम यूज कर रहे थे। जब उन्‍हें नोटिस मिला तो उन्‍होंने वही सिम निकाला और नए फोन में डाल दिया।  

दिल्‍ली पुलिस ने कोर्ट में कहा कि यदि आप दूसरे देश के व्‍यक्ति से दान वगैरह लेते हैं तो यह उल्‍लंघन है। CDS एनालिसिस के अनुसार, ‘जुबैर ने रेजर गेटवे के जरिए पाकिस्‍तान, सीरिया से पैसा लिया है जिसके बारे में और जांच की जरूरत है।’

पुलिस की दलीलों के जवाब में जुबैर की वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि पूरी कवायद 'दुर्भावना' के चलते की जा रही है। उन्‍होंने IPC की धारा 153A और 295 में दर्ज पहली FIR पर भी सवाल उठाए। ग्रोवर ने पूछा कि 'क्‍या मोबाइल फोन या सिम कार्ड बदलना अपराध है? क्‍या फोन को रीफॉरमेट करना अपराध है? या चालाक होना अपराध है? इंडियन पीनल कोड के तहत इनमें से कुछ भी अपराध नहीं है। अगर आप किसी को पसंद नहीं करते तो ठीक है, लेकिन आप उस व्‍यक्ति को चालाक बताकर संदेह नहीं कर सकते।'

वहीं, जुबैर की ओर से पेश हुईं वरिष्‍ठ एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने अतुल श्रीवास्‍तव की दलीलों पर कहा कि 'इस केस में विभिन्‍न अदालतों की ओर से बनाई गईं गाइडलाइंस का माखौल बनाया जा रहा है।' ग्रोवर ने कहा कि ट्वीट 2018 का है। वह ट्वीट एंड्रॉयड फोन से किया गया, पर इन्‍होंने लैपटॉप सीज कर लिया। जुबैर की वकील ने कहा कि 'मेरा फोन किसी बाइक सवार ने छीन लिया था। कोई हैरानी की बात नहीं। 2021 में शिकायत दर्ज कराई। दस्‍तावेज मौजूद हैं।' ग्रोवर ने कहा कि एक फिल्‍म सीन को सेंसिटिव बताकर पेश किया जा रहा है, वैसे ट्वीट्स अब भी ट्विटर पर हैं। 40 साल तक फिल्‍म से कोई दिक्‍कत नहीं हुई और अब एक फॉलोवर वाले अनाम अकाउंट के टैग करने पर केस हो गया।

अदालत ने दिल्‍ली पुलिस से पूछा कि आप किस आधार पर और न्‍यायिक हिरासत चाहते हैं। स्‍पेशल पब्लिक प्रोसीक्‍यूटर ने डोनेशंस का जिक्र किया और कहा कि उन्‍हें विदेशी चंदों के बारे में और जानकारी के लिए जुबैर के फोन की जरूरत है। अतुल श्रीवास्‍तव ने कहा कि समय बेहद महत्‍वपूर्ण है। अदालत ने जब पूछा कि कितना समय चाहिए तो अतुल श्रीवास्‍वत ने कहा कि बैंक ट्रांजेक्‍शंस वह नाम दिखाते हैं जहां रकम आई। उन्‍होंने कहा कि हमें 3-4 दिन चाहिए। अदालत ने कहा कि वह लंच के बाद आदेश सुनाएगी।

जुबैर को 27 जून को दिल्ली पुलिस ने एक ट्वीट के जरिए धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसी दिन निचली अदालत ने एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। एक दिन की हिरासत में पूछताछ के बाद अदालत में पेश किए जाने पर मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने उसकी हिरासत चार दिनों के लिए बढ़ा दी थी। 

भारत में ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी को लेकर अब संयुक्त राष्ट्र का बयान सामने आया है। संयुक्त राष्ट्र महासविच एंटोनियो गुटेरस के प्रवक्ता ने मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी का हवाला देते हुए कहा, पत्रकार जो कुछ भी लिखते हैं, ट्वीट करते हैं या कहते हैं, उसके लिए उन्हें जेल नहीं भेजा जाना चाहिए। यह आवश्यक है कि लोगों को निडर होकर अपनी बात कहने की अनुमति दी जाए।

बता दें कि, मोहम्मद जुबैर को 2018 के एक मामले में सोमवार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन पर हिंदू देवता के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट करने का आरोप है। 

जुबैर की गिरफ्तारी संबंधी एक सवाल पर पाकिस्तानी पत्रकार को जवाब देते हुए प्रवक्ता स्टीफेन दुजारिक ने कहा, ‘दुनिया में कहीं पर भी यह बेहद जरूरी है कि लोगों को खुलकर अपनी कहने की अनुमति दी जाए। पत्रकारों को मुक्त होकर और किसी भय के बिना अपनी बात कहने की इजाजत होनी चाहिए।’

दरअसल, एक पाकिस्तानी पत्रकार ने पूछा था कि क्या वह जुबैर की रिहाई का आह्वान करते हैं, इसके जवाब में दुजारिक ने कहा, ‘पत्रकार जो कुछ भी कहते हैं, लिखते हैं या ट्वीट करते हैं इसके लिए उन्हें जेल नहीं भेजा जाना चाहिए। यह दुनिया में हर जगह लागू होता है।’

इस बीच, एक गैर सरकारी संगठन ‘कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स’ (सीपीजे) ने भी जुबैर की गिरफ्तारी की निंदा की है। वॉशिंगटन में सीपीजे के एशिया कार्यक्रम समन्वयक स्टीवन बटलर ने कहा, ‘पत्रकार मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी से भारत में प्रेस की स्वतंत्रता का स्तर और नीचे चला गया है। सरकार ने सांप्रदायिक मुद्दों से जुड़ी खबरें प्रकाशित करने वाले प्रेस के सदस्यों के लिए एक असुरक्षित शत्रुतापूर्ण माहौल बना दिया है।’

उन्होंने कहा, ‘अधिकारियों को तत्काल और बिना किसी शर्त के जुबैर को रिहा करना चाहिए और उन्हें बिना किसी दखलंदाजी के अपनी पत्रकारिता करने देना चाहिए।’

जुबैर की गिरफ्तारी से पहले गुजरात पुलिस ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को, 2002 गुजरात दंगों के सिलसिले में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए अदालत में गलत साक्ष्य पेश करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संस्था ने सामाजिक कार्यकर्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी पर चिंता व्यक्त की है और उन्हें तत्काल रिहा करने की मांग की है।

देश-दुनिया में पत्रकारों पर हमले की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अब इस तरह की खबर मैक्सिको से आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पूर्वोत्तर मैक्सिको में बुधवार को एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है।

बताया जाता है कि करीब 47 वर्षीय एंटोनियो डी ला क्रूज (Antonio de la Cruz) नामक पत्रकार करीब तीन दशक से एक स्थानीय अखबार ‘एक्सप्रेसो’ (Expreso) में कार्यरत थे। वह अमेरिकी सीमा पर तमाउलिपास (Tamaulipas) राज्य की राजधानी स्यूदाद विक्टोरिया (Ciudad Victoria) में रहते थे। यह क्षेत्र संगठित अपराध से जुड़ी हिंसा की चपेट में है।

घटना के दौरान वह अपनी 23 वर्षीय बेटी के साथ घर से कहीं जा रहे थे। तभी अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा उन्हें घर के दरवाजे पर ही गोली मार दी गई। हमले में एंटोनियो डी ला क्रूज की मौत हो गई, जबकि उनकी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एंटोनियो डी ला क्रूज की हत्या के साथ ही इस देश में इस वर्ष मारे गए पत्रकारों की संख्या 12 हो गई है।

दिल्ली-एनसीआर के रेडिसन ब्लू होटल में AVIVA की ओर से ‘द गोल्डन स्टार आइकन अवॉर्ड’ का आयोजन किया गया, जहां देश की नामी-गिरामी हस्तियां शामिल हुईं।

26 जून रविवार को आयोजित समारोह में भारतीय फिल्म जगत की अभिनेत्री जयाप्रदा, बंगाल में भाजपा के वरिष्ठ नेता व पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अनुपम हाजरा, राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल, विधायक सुनील शर्मा, पूर्व सांसद प्रदीप गांधी, पूर्व विधायक ददन यादव और तमाम बड़ी हस्तियों ने शिरकत की।

पूर्व सांसद व बॉलीवुड अभिनेत्री जयाप्रदा ने मीडिया में उत्कृष्ट योगदान के लिए ‘सहारा न्यूज नेटवर्क’ के ग्रुप एडिटर रमेश अवस्थी को ‘बेस्ट मीडिया ग्रुप एडिटर’ का अवॉर्ड दिया। साथ ही ‘न्यूज24’ को सबसे ज्यादा भरोसेमंद चैनल का अवॉर्ड मिला, तो वहीं मीडिया जगत में ‘फास्टेस्ट ग्रोइंग’ के अवॉर्ड से ‘हिंदी खबर’ न्यूज चैनल को नवाजा गया, जबकि ‘न्यूज इंडिया’ के वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी को भी सम्मानित किया गया।

वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह को ‘अमेंडमेंट्स डिफेंस जर्निलस्ट’ खिताब से नवाजा गया। वहीं, पत्रकार रामवीर सुतार को ‘लाइफ टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड’ से नवाजा गया है। इसके अलावा अलग-अलग क्षेत्रों के 50 से अधिक लोगों को भी सम्मानित किया गया है।

इस मौके पर फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा ने कहा कि इस तरह के आयोजन से लोगों का आत्मविश्वास बढ़ता है और बेहतर करने की इच्छा जागृत होती है और इन सबसे देश एक बड़े मुकाम की ओर आगे बढ़ता है।

‘द गोल्डन स्टार अवॉर्ड’ को पिछले सात सालों से AVIVA की ओर से आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य देश में काम करने वाले उन तमाम लोगों को सम्मानित करना है, जो समाज को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं।