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दिल्ली में सोशल मीडिया व ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर अब नहीं बिकेंगे पटाखे, सख्त निर्देश जारी

दिल्ली पुलिस ने राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के मकसद से ई-कॉमर्स वेबसाइटों और सोशल मीडिया कंपनियों को एक सख्त नोटिस जारी किया है।

समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। 7 months ago

दिल्ली पुलिस ने राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के मकसद से ई-कॉमर्स वेबसाइटों और सोशल मीडिया कंपनियों को एक सख्त नोटिस जारी किया है। इसमें दिल्ली में पटाखों की ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी पर तत्काल रोक लगाने के लिए कहा गया है। यह कार्रवाई दिल्ली सरकार के 19 दिसंबर 2024 के आदेश और 6 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ मामले में दिए गए निर्देशों के आधार पर की गई है, जिसमें वायु गुणवत्ता सुधारने को लेकर गंभीर चिंता जताई गई थी।

कंपनियों को क्या करना होगा?

दिल्ली पुलिस द्वारा भेजे गए निर्देशों में कंपनियों से यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि:

• अपनी वेबसाइट और ऐप्स से पटाखों की लिस्टिंग हटाएं, खासकर अगर वह दिल्ली के ग्राहकों को दिख रही हो।

• लोकेशन-बेस्ड ब्लॉकेज लगाएं, ताकि कोई भी ग्राहक दिल्ली से ऑर्डर या डिलीवरी की प्रक्रिया पूरी न कर सके।

• वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर स्पष्ट नोटिस प्रदर्शित करें, जिसमें यह बताया जाए कि दिल्ली में पटाखों की बिक्री और डिलीवरी प्रतिबंधित है।

• डिलीवरी एजेंटों और पार्टनर्स को स्पष्ट निर्देश दें कि वे किसी भी स्थिति में पटाखों से जुड़ा कोई पार्सल न स्वीकारें, न ट्रांसपोर्ट करें और न डिलीवर करें।

• सभी कंपनियों से इन निर्देशों के अनुपालन की लिखित पुष्टि भी मांगी गई है।

शादी और समारोह स्थलों को चेतावनी

सिर्फ ऑनलाइन बिक्री ही नहीं, बल्कि दिल्ली पुलिस ने बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल, होटल, गेस्टहाउस और अन्य समारोह स्थलों के प्रबंधकों को भी साफ चेतावनी दी है कि वे पटाखों का भंडारण या इस्तेमाल न करें। ऐसा करते पाए जाने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा।

नागरिक कहां कर सकते हैं शिकायत?

यदि किसी को कहीं भी पटाखे फोड़े जाते हुए दिखें या ऑनलाइन बिक्री का कोई मामला सामने आए, तो वह तुरंत दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम (112) पर कॉल करके सूचना दे सकता है।

यह सख्ती त्योहारों और आयोजनों के मौसम में प्रदूषण नियंत्रण के प्रति प्रशासन की गंभीरता को दर्शाती है। पुलिस की यह पहल साफ तौर पर यह संकेत देती है कि वातावरण की रक्षा को लेकर अब किसी तरह की ढील नहीं बरती जाएगी।

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