रोहित सक्सेना संभाली इस न्यूज चैनल में CEO की कमान...

इमरान फजल, असिसटेंट एडिटर ।। 

भारत की मीडिया व ऐडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI की चल रही जांच के बीच Trustees’ Association of India (TAI) और तीन Debenture Trustees के खिलाफ आया ताजा Cartel Order अब मीडिया एजेंसीज के लिए भी चिंता बढ़ाने वाला माना जा रहा है। इस मामले में CCI ने TAI, IDBI Trusteeship Services, Axis Trustee Services और SBI CAP Trustee Company को सेवाओं की फीस तय करने और उस तय व्यवस्था को लागू कराने के मामले में दोषी पाया है।

हालांकि, CCI ने इस मामले में कोई Monetary Penalty यानी आर्थिक जुर्माना नहीं लगाया है। रेगुलेटर ने संबंधित पक्षों की परिस्थितियों और कुछ Mitigating Circumstances को देखते हुए उन्हें ऐसा आचरण बंद करने का आदेश दिया है। लेकिन इस आदेश का असर सिर्फ Financial Sector तक सीमित नहीं माना जा रहा है। इसकी वजह यह है कि CCI ने साफ कर दिया है कि किसी इंडस्ट्री एसोसिएशन का इस्तेमाल प्रतिस्पर्धी कंपनियों के बीच कीमतों को लेकर सामूहिक फैसला लेने के लिए किया जाता है, तो वह Competition Law से बचने की ढाल नहीं बन सकता।

यही बात भारत की मीडिया एजेंसीज के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में Commission, Rebate, Discount और दूसरे Commercial Terms को लेकर पहले से CCI की जांच चल रही है। ऐसे में TAI मामले का फैसला यह संकेत देता है कि रेगुलेटर किसी Industry Practice को Cartel का सबूत मानने के लिए किन चीजों पर ध्यान दे सकता है।

सिर्फ बातचीत नहीं, उसके बाद क्या हुआ यह भी अहम

2 सितंबर को जारी CCI के आदेश में एक महत्वपूर्ण बात सामने आई है। रेगुलेटर ने सिर्फ यह नहीं देखा कि अलग-अलग कंपनियों ने Pricing को लेकर आपस में बातचीत की थी या नहीं। उसने यह भी देखा कि बातचीत के बाद उस व्यवस्था को लागू कैसे किया गया।

CCI के मुताबिक, मार्च 2021 में TAI के सदस्यों ने Listed Debt Securities से जुड़ी सेवाओं के लिए एक Benchmark Pricing Structure पर सहमति बनाई थी। जांच में पाया गया कि यह Benchmark असल में एक तरह का Minimum Price या Floor बन गया था। Association की तरफ से यह सुनिश्चित करने की कोशिश भी की गई कि कोई सदस्य इससे कम कीमत पर अपनी सेवा न दे।

मामला तब और गंभीर हो गया जब CCI को ऐसे सबूत मिले कि TAI ने केवल Benchmark तय करने तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि इसके पालन को लेकर भी हस्तक्षेप किया।

एक मामले में MITCON ने HUDCO के एक Mandate के लिए कम फीस का Quote दिया था। आरोप के मुताबिक, TAI ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और Trustee ने अपनी कम बोली वापस लेकर उससे ज्यादा कीमत का नया Quote दिया। CCI ने इसे इस बात के सबूत के तौर पर देखा कि Benchmark सिर्फ एक Recommendation नहीं था, बल्कि उसे लागू भी कराया जा रहा था।

यही फर्क मीडिया Industry की जांच में भी बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है।

मीडिया एजेंसीज की जांच में क्यों महत्वपूर्ण है TAI का मामला?

ऐडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में CCI पहले से ही बड़ी मीडिया एजेंसीज के बीच कथित Coordination की जांच कर रहा है। मार्च 2025 में CCI ने कई Agency Offices और Industry Bodies पर कार्रवाई की थी। इनमें Advertising एजेंसीज Association of India यानी AAAI, Indian Society of Advertisers यानी ISA और Indian Broadcasting and Digital Foundation यानी IBDF भी शामिल थे।

यह जांच CCI के Leniency Framework के तहत मिली जानकारियों के बाद शुरू हुई थी। इस मामले में Dentsu की ओर से भी disclosures किए जाने की बात सामने आई थी।

जांच के दौरान CCI ने Senior Agency Executives के बीच हुई WhatsApp बातचीत और Meetings की भी पड़ताल की। शुरुआती जांच में आरोप लगाया गया कि कुछ प्रतिस्पर्धी एजेंसीज ने Clients को दिए जाने वाले जवाब, Pitches और Pricing को लेकर आपस में Coordination किया और एक-दूसरे से कम कीमत पर Quote नहीं करने जैसी व्यवस्था पर सहमति बनाई।

जांच में Rebates और ऐसे Commercial Arrangements को लेकर भी बातचीत का जिक्र किया गया, जिनका पालन नहीं करने वाली एजेंसीज पर दबाव डालने की बात सामने आई थी।

ऐसे में TAI का फैसला मीडिया एजेंसीज के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि CCI अब यह देखने पर ज्यादा ध्यान दे सकता है कि एजेंसीज ने सिर्फ आपस में बातचीत की थी या उस बातचीत के बाद वास्तव में अपने Commercial Decisions को एक-दूसरे के हिसाब से बदल दिया था।

WhatsApp Messages बन सकते हैं बड़ा सबूत

मीडिया Cartel Investigation में Digital Communication भी एक अहम मुद्दा है। CCI की शुरुआती सामग्री में प्रतिस्पर्धी एजेंसीज के Senior Executives के बीच WhatsApp Group में हुई बातचीत की जांच का भी जिक्र है।

बताया गया कि इन बातचीत में Pitches, Client Responses और Commercial Terms जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई थी। CCI ने शुरुआती तौर पर इसे Competing Advertising एजेंसीज के बीच संभावित "Alignment" से जोड़कर देखा।

Cartel की जांच में यह अंतर काफी महत्वपूर्ण है। किसी इंडस्ट्री एसोसिएशन की तरफ से जारी कोई सामान्य Guideline यह कहकर बचाई जा सकती है कि वह सिर्फ Industry Recommendation थी। लेकिन अगर WhatsApp बातचीत में प्रतिस्पर्धी कंपनियां यह तय करती दिखाई दें कि वे कितना Charge करेंगी, कितना Discount देंगी या किसी खास Client के सामने किस तरह का Commercial Proposal रखेंगी, तो इसे Coordination के सबूत के तौर पर देखा जा सकता है।

एक Competition Lawyer के मुताबिक, अब असली सवाल यह होगा कि बातचीत में सिर्फ अलग-अलग Businesses ने अपनी राय साझा की थी या बातचीत के बाद कोई Agreement हुआ और फिर उसके मुताबिक व्यवहार भी किया गया।

अगर Agreement और उसके बाद उसी के अनुरूप Conduct साबित हो जाता है, तो "यह तो Industry Practice थी" वाला बचाव कमजोर पड़ सकता है।

‘Industry Practice’ का बचाव भी मुश्किल हो सकता है

TAI मामले से मीडिया Industry के लिए सबसे बड़ा सबक यही निकलता है। Trustees ने अपने Pricing Structure को बढ़ी हुई रेगुलेटरy Responsibilities और SEBI के साथ उनकी भूमिका से जोड़कर देखा था। लेकिन CCI ने यह तर्क स्वीकार नहीं किया कि रेगुलेटरy Oversight की वजह से प्रतिस्पर्धी Trustees को मिलकर अपनी कीमत तय करने की अनुमति मिल जाती है।

इसका असर ऐडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में भी पड़ सकता है। मीडिया एजेंसीज यह तर्क दे सकती हैं कि कुछ Common Commercial Practices एजेंसीज, Advertisers, Broadcasters और इंडस्ट्री एसोसिएशनs के बीच चर्चा से विकसित हुई थीं।

लेकिन CCI के सामने असली सवाल इससे अलग हो सकता है।

क्या Industry Body ने एजेंसीज को आपस में Coordination करने के लिए कहा था, या एजेंसीज ने खुद यह तय किया था कि वे एक-दूसरे के साथ Coordination करेंगी?

अगर दूसरी स्थिति साबित होती है, तो किसी Industry Body या रेगुलेटरy Environment की मौजूदगी उन्हें Competition Law से सुरक्षा नहीं दे सकती।

Price Fixing से ज्यादा गंभीर हो सकता है Enforcement

TAI Order का शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सिर्फ Benchmark Pricing नहीं, बल्कि उसके पालन को लेकर हुई Monitoring और Enforcement है।

CCI ने पाया कि TAI ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि उसके Members Benchmark का पालन करें। जब किसी Member ने तय सीमा से कम Quote किया, तो हस्तक्षेप भी किया गया।

मीडिया Industry की जांच में भी ऐसी ही बातें सामने आने का दावा किया गया है। CCI के दस्तावेजों में कथित तौर पर ऐसे प्रयासों का जिक्र है, जिनके तहत तय Commercial Positions का पालन नहीं करने वाली एजेंसीज को Business से दूर रखने या उन पर दबाव बनाने की कोशिश की गई।

अगर CCI इस तरह के Conduct को साबित कर देता है, तो TAI मामले और मीडिया Cartel Investigation के बीच समानता और मजबूत हो सकती है।

Experts के मुताबिक, सिर्फ Price Fixing का आरोप एक बात है, लेकिन अगर यह भी साबित हो जाए कि प्रतिस्पर्धी कंपनियों ने मिलकर उस कंपनी को रोकने की कोशिश की जो तय व्यवस्था से हट रही थी, तो मामला ज्यादा गंभीर हो जाता है।

इससे यह संकेत मिल सकता है कि मकसद सिर्फ Industry Consensus बनाना नहीं था, बल्कि पूरे Market के व्यवहार को बदलना था।

Smaller मीडिया एजेंसीज पर भी पड़ सकता है असर

इस मामले का एक और महत्वपूर्ण पहलू Smaller और Independent मीडिया एजेंसीज से जुड़ा है।

मीडिया Cartel Investigation में बड़ी एजेंसीज के अलावा ऐसी एजेंसीज से जुड़े कथित Conduct पर भी ध्यान दिया गया है जो सबसे बड़े Networks का हिस्सा नहीं हैं। ऐसे में TAI-HUDCO मामले की तरह यह भी देखा जा सकता है कि क्या बड़ी एजेंसीज ने छोटी या Independent एजेंसीज को कम कीमत पर Commercial Offer देने से रोकने की कोशिश की।

अगर कोई छोटी Agency किसी Client को ज्यादा Aggressive Commercial Proposal देती है और बड़ी एजेंसीज मिलकर उसे मीडिया Inventory या Clients तक पहुंचने से रोकने की कोशिश करती हैं, तो CCI इसे Competition को Restrict करने के प्रयास के रूप में देख सकता है।

इस स्थिति में मामला सिर्फ Price Coordination तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि Market Competition को प्रभावित करने का सवाल भी उठ सकता है।

सिर्फ कंपनियां ही नहीं, Executives पर भी नजर

मीडिया एजेंसीज के लिए TAI Order का एक और महत्वपूर्ण पहलू Individual Executives की जिम्मेदारी से जुड़ा है।

CCI ने इस मामले में कुछ Individuals को Competition Act की Section 48 के तहत जिम्मेदार माना है, जहां उनके Anti-Competitive Conduct में शामिल होने और उनकी भूमिका स्थापित हुई।

इसका मतलब यह है कि अगर मीडिया Cartel Investigation में भी Cartel Conduct साबित होता है, तो जांच सिर्फ Agency की Corporate Entity तक सीमित नहीं रह सकती।

Investigators यह भी देख सकते हैं कि बातचीत किसने शुरू की, Commercial Position को किसने मंजूरी दी, Competitors के साथ किसने बातचीत की और किसी Agreement को लागू कराने में किसकी भूमिका रही।

इस वजह से Senior Agency Executives के लिए अनौपचारिक बातचीत भी भविष्य में ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है।

CCI ने जुर्माना नहीं लगाया, लेकिन मीडिया एजेंसीज को राहत मानना ठीक नहीं

TAI मामले में CCI ने Monetary Penalty नहीं लगाई है। पहली नजर में यह मीडिया एजेंसीज के लिए राहत जैसी बात लग सकती है, लेकिन इसे भविष्य के मामले का संकेत मानना सही नहीं होगा।

CCI ने TAI मामले में Penalty नहीं लगाने के पीछे कई Mitigating Circumstances का उल्लेख किया। इनमें संबंधित अवधि में Association की Income नहीं होना, कुछ Trustees की ओर से Benchmark से कम Fees लेना और जांच में Cooperation करना शामिल था।

किसी बड़े Advertising Network का मामला इससे काफी अलग हो सकता है। अगर CCI भविष्य में किसी मीडिया Cartel को लंबे समय तक चलने वाला और बड़ी Revenue से जुड़ा Coordination साबित करता है, तो परिस्थितियां अलग हो सकती हैं।

इसके अलावा Financial Penalty ही एकमात्र जोखिम नहीं है। Cartel साबित होने पर एजेंसीज को Reputational Damage, प्रभावित Clients की तरफ से Litigation, Commercial Contracts की जांच और Commission, Rebates तथा मीडिया Buying Arrangements के तरीके में बड़े बदलाव का सामना करना पड़ सकता है।

CCI का संदेश मीडिया Industry के लिए भी साफ

TAI का यह आदेश भारत की Advertising और मीडिया Industry के लिए एक बड़ा संकेत माना जा सकता है। किसी इंडस्ट्री एसोसिएशन का Meeting Room कंपनियों को Competition Law से Immunity नहीं दे सकता।

अगर एजेंसीज अपने Prices, Discounts और Commercial Strategies स्वतंत्र रूप से तय करती हैं, तो Competition बनी रहती है। लेकिन अगर प्रतिस्पर्धी एजेंसीज मिलकर इन Terms को तय करती हैं और फिर किसी Association, WhatsApp Group, Broadcaster Relationship या किसी दूसरे माध्यम से यह सुनिश्चित करने की कोशिश करती हैं कि सभी उसी व्यवस्था का पालन करें, तो Conduct की कानूनी स्थिति पूरी तरह बदल सकती है।

इसलिए मीडिया एजेंसीज के लिए CCI की मौजूदा जांच का अगला चरण काफी अहम होने वाला है। रेगुलेटर के लिए सिर्फ यह साबित करना काफी नहीं होगा कि एजेंसीज के बीच बातचीत हुई थी। उसे यह भी स्थापित करना होगा कि कोई Agreement हुआ था या नहीं, उसमें कौन-कौन शामिल थे, उसे किस तरह लागू किया गया और उसका Competition पर क्या असर पड़ा।

अब मीडिया Industry के सामने असली सवाल सिर्फ यह नहीं है कि एजेंसीज ने Pricing पर चर्चा की थी या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या कोई ऐसा सबूत है जिससे यह साबित हो सके कि एजेंसीज ने कीमत पर आपस में सहमति बनाई और फिर यह भी सुनिश्चित किया कि बाकी खिलाड़ी उसी नियम के मुताबिक काम करें।

अगर ऐसा साबित होता है, तो TAI मामले में CCI की ओर से अपनाया गया दृष्टिकोण मीडिया Cartel Investigation के लिए बेहद महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है।

अगर आप चाहें, तो इसी खबर के लिए मैं और ज्यादा दमदार, एक्सक्लूसिव और न्यूज़ पोर्टल वाली 8-10 हेडलाइन भी बना सकता हूं।

एडोब (Adobe) के निदेशक मंडल ने अनिल चक्रवर्ती (Anil Chakravarthy) को कंपनी का अगला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है। चक्रवर्ती 1 दिसंबर 2026 से सीईओ का पद संभालेंगे और इसी तारीख से कंपनी के निदेशक मंडल में भी शामिल होंगे।

मौजूदा सीईओ शांतनु नारायण (Shantanu Narayen) इसके बाद कार्यकारी चेयर की भूमिका में चले जाएंगे। वह नेतृत्व परिवर्तन को सुचारु बनाने और कंपनी के मौजूदा बदलावों को आगे बढ़ाने के लिए चक्रवर्ती के साथ मिलकर काम करेंगे।

शांतनु नारायण ने अनिल चक्रवर्ती को परिवर्तनकारी नेतृत्व का अनुभवी अधिकारी बताते हुए कहा कि उनके पास कंपनी के कारोबार की गहरी समझ है। उन्होंने कहा कि अनिल चक्रवर्ती ने अलग-अलग ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण उत्पाद तैयार करने और उन्हें बाजार में सफलतापूर्वक पहुंचाने की क्षमता साबित की है।

अनिल चक्रवर्ती जनवरी 2020 में एडोबी से जुड़े थे। उस समय उन्हें Executive Vice President और General Manager की जिम्मेदारी दी गई थी और वह डिजिटल एक्सपीरियंस कारोबार का नेतृत्व कर रहे थे।

सितंबर 2020 में उनकी जिम्मेदारियों का दायरा बढ़ाया गया। उन्हें कंपनी के वैश्विक फील्ड ऑपरेशंस की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई, जिसके तहत वह उद्यम ग्राहकों के लिए एडोबी के क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी और अन्य उत्पादों के पूरे पोर्टफोलियो से जुड़े कारोबार को देख रहे थे।

दिसंबर 2021 में उन्हें Digital Experience और Worldwide Field Operations के President पद पर पदोन्नत किया गया। एडोब में अनिल चक्रवर्ती की नई जिम्मेदारी ऐसे समय में शुरू होगी, जब कंपनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित तकनीक के तेजी से बदलते दौर से गुजर रही है।

केबल और ब्रॉडबैंड कंपनी DEN Networks Limited की 19वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) में रखे गए सभी चार प्रस्ताव शेयरधारकों की मंजूरी से पास हो गए हैं। कंपनी ने 3 सितंबर को स्टॉक एक्सचेंजों को AGM के Voting Results और Consolidated Scrutinizer’s Report की जानकारी दी।

कंपनी की 19वीं AGM 2 सितंबर 2026 को Video Conferencing (VC) और Other Audio-Visual Means (OAVM) के जरिए हुई थी। इस बैठक में शेयरधारकों के सामने कुल चार प्रस्ताव रखे गए थे। Scrutinizer’s Report के मुताबिक, सभी चारों प्रस्ताव जरूरी बहुमत के साथ पास हुए।

Financial Statements को मिली मंजूरी

पहले प्रस्ताव के तहत कंपनी के 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्त वर्ष के Audited Standalone Financial Statements के साथ Board of डायरेक्टरs और Auditors की रिपोर्ट को मंजूरी देने की बात थी। इस प्रस्ताव के पक्ष में 35.86 करोड़ से ज्यादा वोट पड़े, जबकि केवल 8,584 वोट इसके खिलाफ रहे। कुल वैध वोटों में करीब 99.9976% वोट प्रस्ताव के पक्ष में रहे।

पहले प्रस्ताव के दूसरे हिस्से में कंपनी के Audited Consolidated Financial Statements और Auditors की रिपोर्ट को मंजूरी दी गई। इस प्रस्ताव के पक्ष में 99.9772% वोट पड़े, जबकि 0.0228% वोट विरोध में रहे। यह प्रस्ताव भी पास हो गया।

अनुज जैन फिर बने डायरेक्टर

दूसरे प्रस्ताव में अनुज जैन (DIN: 08351295) की डायरेक्टर के तौर पर फिर नियुक्ति को मंजूरी दी गई। अनुज जैन रोटेशन आधार पर रिटायर हो रहे थे और AGM में उनकी दोबारा नियुक्ति का प्रस्ताव रखा गया था। वोटिंग रिजल्ट  के मुताबिक, इस प्रस्ताव के पक्ष में 35.83 करोड़ से ज्यादा वोट पड़े, जबकि 3.81 लाख से ज्यादा वोट इसके खिलाफ रहे। कुल वोटों में 99.8937% वोट प्रस्ताव के पक्ष में रहे।

कॉस्ट ऑडिटर्स की फीस को भी मंजूरी

तीसरे प्रस्ताव में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कॉस्ट ऑडिटर्स के remuneration यानी पारिश्रमिक को ratify करने की मंजूरी मांगी गई थी। इस प्रस्ताव को भी शेयरधारकों का भारी समर्थन मिला। करीब 99.9976% वोट प्रस्ताव के पक्ष में पड़े, जबकि सिर्फ 0.0024% वोट इसके खिलाफ रहे।

Related Party Transactions को भी मिली मंजूरी

चौथा प्रस्ताव कंपनी के Material Related Party Transactions से जुड़ा था। इसे भी शेयरधारकों ने मंजूरी दे दी। इस प्रस्ताव के पक्ष में 6,41,584 वोट पड़े, जबकि 8,636 वोट इसके खिलाफ रहे। यानी कुल वोटों में करीब 98.67% वोट प्रस्ताव के समर्थन में रहे।

सभी प्रस्ताव जरूरी बहुमत से पास

Scrutinizer की रिपोर्ट में बताया गया है कि AGM में रखे गए Resolution 1 से 4 तक सभी प्रस्ताव जरूरी बहुमत (Requisite Majority) के साथ पास हो गए। इन प्रस्तावों पर Remote e-Voting और AGM के दौरान e-Voting, दोनों के जरिए वोटिंग कराई गई थी।

कंपनी के मुताबिक, 26 अगस्त 2026 की Cut-off Date तक कुल 1,49,649 शेयरधारक रिकॉर्ड में दर्ज थे। AGM में Video Conferencing के जरिए 10 Promoter/Promoter Group shareholders और 198 Public shareholders ने हिस्सा लिया।

GTPL Hathway Limited ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपनी Business Responsibility and Sustainability Report (BRSR) जारी की है। यह रिपोर्ट कंपनी की Annual Report 2025-26 का हिस्सा है। रिपोर्ट में कंपनी ने पर्यावरण, एम्प्लॉयीज, ग्राहकों, डेटा सुरक्षा, कॉरपोरेट गवर्नेंस और सामाजिक जिम्मेदारी से जुड़े अपने काम और आगे के लक्ष्यों की जानकारी दी है।

2027 तक ESG के लिए कई लक्ष्य

GTPL Hathway ने वित्त वर्ष 2027 तक कई ESG (Environmental, Social and Governance) लक्ष्य हासिल करने की योजना बनाई है। कंपनी का लक्ष्य है कि उसके 80 फीसदी ऑफिस ISO 45001 सर्टिफाइड हों और सभी सुविधाओं में 100 फीसदी Occupational Health and Safety Management System (OHSMS) लागू किया जाए।

इसके अलावा कंपनी तीसरे पक्ष के 50 फीसदी कॉन्ट्रैक्टर्स और पार्टनर्स की ड्यू डिलिजेंस करने, स्थायी एम्प्लॉयीज को 100 फीसदी Health & Safety Training देने और पैरेंटल लीव के बाद एम्प्लॉयीज की 100 फीसदी वापसी और रिटेंशन सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखती है।

कंपनी ने अपनी महिला एम्प्लॉयीज की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 10 फीसदी करने और स्थायी एम्प्लॉयीज में मानवाधिकारों को लेकर 100 फीसदी जागरूकता का लक्ष्य भी रखा है।

अभी कहां तक पहुंची कंपनी?

रिपोर्ट के मुताबिक, FY 2025-26 में GTPL Hathway के 51 फीसदी स्थायी एम्प्लॉयीज को Health & Safety Training दी गई। पैरेंटल लीव लेने वाले एम्प्लॉयीज का 100 फीसदी Return to Work Rate रहा। वहीं कंपनी में महिला एम्प्लॉयीज की हिस्सेदारी 5 फीसदी रही।

मानवाधिकारों को लेकर 94 फीसदी स्थायी एम्प्लॉयीज को जागरूक किया जा चुका है। कंपनी ने कहा है कि बाकी लक्ष्य अभी जारी प्रक्रिया में हैं और आने वाले वर्षों में उनकी प्रगति की जानकारी दी जाएगी।

2,114 एम्प्लॉयीज, 26 राज्यों में कारोबार

रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च 2026 तक कंपनी के पास कुल 2,114 एम्प्लॉयीज थे। इनमें 631 स्थायी और 1,483 अन्य एम्प्लॉयीज शामिल हैं। कंपनी की महिला एम्प्लॉयीज की संख्या 102 है।

GTPL Hathway डिजिटल टीवी और वायर ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध कराती है। कंपनी के मुताबिक उसकी सेवाएं देश के 26 राज्यों में उपलब्ध हैं और उसका कारोबार Digital TV तथा Wired Broadband Services पर केंद्रित है।

डेटा सुरक्षा पर भी जोर

कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में डेटा प्राइवेसी और साइबर सिक्योरिटी को अहम जोखिमों में शामिल किया है। GTPL के मुताबिक, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बड़ी मात्रा में डेटा और ट्रांजैक्शन होने की वजह से साइबर और सूचना सुरक्षा से जुड़े जोखिम महत्वपूर्ण हैं।

कंपनी ने बताया कि उसके पास साइबर रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है और एम्प्लॉयीज, ग्राहकों तथा अन्य स्टेकहोल्डर्स के बीच साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी को लेकर जागरूकता बढ़ाने के प्रयास किए जाते हैं। कंपनी ISO 27001 से भी प्रमाणित है।

कंपनी के पास ISO की तीन सर्टिफिकेशन

GTPL Hathway के पास ISO 9001:2015, ISO 20000-1:2018 और ISO 27001:2013 सर्टिफिकेशन हैं। कंपनी ने बताया कि उसकी सभी प्रमुख नीतियां NGRBC के नौों सिद्धांतों को कवर करती हैं और इन्हें बोर्ड की मंजूरी प्राप्त है।

सेट-टॉप बॉक्स को दोबारा इस्तेमाल करने पर जोर

कंपनी ने ई-वेस्ट कम करने के लिए इस्तेमाल किए गए सेट-टॉप बॉक्स को दोबारा इस्तेमाल करने और रिफर्बिश करने की व्यवस्था की है। लोकल केबल ऑपरेटर्स के जरिए पुराने सेट-टॉप बॉक्स वापस लिए जाते हैं और जहां संभव हो, उन्हें रिफर्बिश करके दोबारा ग्राहकों के इस्तेमाल में लाया जाता है।

जो उपकरण पुराने या खराब हो चुके हैं और दोबारा इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, उन्हें अधिकृत और प्रमाणित ई-वेस्ट रिसाइक्लर्स के जरिए निपटाया जाता है।

118.58 टन कचरा हुआ जनरेट

FY 2025-26 में कंपनी ने कुल 118.58 मीट्रिक टन कचरा जनरेट होने की जानकारी दी है। इसमें 101.81 टन ई-वेस्ट, 14.81 टन बैटरी वेस्ट और 1.96 टन प्लास्टिक वेस्ट शामिल है। कंपनी के मुताबिक इस पूरे 118.58 टन कचरे को रिसाइक्लिंग के जरिए रिकवर किया गया। पिछले वित्त वर्ष में कुल कचरा 119.49 मीट्रिक टन था।

एनर्जी इस्तेमाल में भी सुधार

कंपनी की कुल ऊर्जा खपत FY 2025-26 में 26,086.11 GJ रही, जबकि FY 2024-25 में यह 26,134.19 GJ थी। वहीं ऊर्जा की तीव्रता 1.19 GJ प्रति मिलियन रुपये के मुकाबले घटकर 1.06 GJ प्रति मिलियन रुपये हो गई। 

रिपोर्ट में बताया गया है कि कंपनी की ऊर्जा खपत में रिन्यूएबल सोर्स से कोई खपत दर्ज नहीं की गई।

GHG Emissions में भी कमी

FY 2025-26 में कंपनी का Scope 1 GHG Emission 77.41 tCO2e रहा, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह 88.42 tCO2e था। Scope 2 emissions 4,928.99 tCO2e रहा, जो FY 2024-25 के 5,023.81 tCO2e से कम है।

कंपनी के Scope 1 और Scope 2 emissions की कुल intensity भी 0.23 से घटकर 0.20 tCO2e प्रति मिलियन रुपये हो गई। हालांकि कंपनी ने कहा है कि उसने GHG emissions को कम करने के लिए कोई अलग प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया है।

CSR के जरिए शिक्षा और बेटियों के सशक्तिकरण पर फोकस

GTPL Hathway की CSR गतिविधियों में शिक्षा, हेल्थकेयर, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण जैसे क्षेत्र शामिल हैं। कंपनी की रिपोर्ट के मुताबिक, उसके CSR प्रोजेक्ट्स से Education में 2,020 लोग, Daughter Empowerment प्रोजेक्ट से 61,500 लोग और Education and Promoting Healthcare से 290 लोग लाभान्वित हुए।

ग्राहकों की शिकायतों के लिए कई माध्यम

कंपनी के ग्राहक 24x7 टोल-फ्री नंबर, ईमेल, मोबाइल ऐप, WhatsApp, Self-Care Web Portal और लिखित आवेदन के जरिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत दर्ज होने के बाद ग्राहक को एक Docket Number या Complaint Reference Number दिया जाता है।

रिपोर्ट में Data Privacy, Advertising, Cyber Security, Restrictive Trade Practices और Unfair Trade Practices जैसी कैटेगरी में कोई शिकायत दर्ज नहीं होने की जानकारी दी गई है।

एम्प्लॉयीज से जुड़ी शिकायतों पर भी रिपोर्ट

FY 2025-26 में कंपनी ने Sexual Harassment, Workplace Discrimination, Child Labour, Forced Labour, Wages और अन्य Human Rights से जुड़े मामलों में कोई शिकायत दर्ज नहीं होने की जानकारी दी है। POSH के तहत भी कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई।

कुल मिलाकर, GTPL Hathway की BRSR रिपोर्ट में कंपनी ने ESG और Sustainability को लेकर अपने मौजूदा काम के साथ-साथ FY 2027 तक हासिल किए जाने वाले लक्ष्यों की जानकारी दी है। कंपनी का फोकस खास तौर पर वर्कप्लेस सेफ्टी, महिला एम्प्लॉयीज की भागीदारी, मानवाधिकार जागरूकता, साइबर सिक्योरिटी, ई-वेस्ट मैनेजमेंट और CSR पर दिखाई देता है। 

मीडिया और एंटरटेनमेंट कंपनी Maxposure Limited के बोर्ड ने मैनेजमेंट से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी दी है। कंपनी के बोर्ड की बैठक 3 सितंबर 2026 को हुई, जिसमें श्वेता जौहरी और प्रकाश जौहरी को उनके मौजूदा पदों पर दोबारा नियुक्त करने का फैसला लिया गया। इसके अलावा कंपनी ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए नए Secretarial Auditor की नियुक्ति को भी मंजूरी दी है।

श्वेता जौहरी फिर बनेंगी होल-टाइम डायरेक्टर

बोर्ड ने श्वेता जौरी को कंपनी के होल-टाइम डायरेक्टर के पद पर दोबारा नियुक्त करने को मंजूरी दी है। उनका नया कार्यकाल 15 नवंबर 2026 से 14 नवंबर 2029 तक तीन साल का होगा। हालांकि, यह पुनर्नियुक्ति अभी शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है। इसे कंपनी की आगामी 20वीं आम वर्षिक बैठक (AGM) में शेयरधारकों के सामने रखा जाएगा।

स्वेता जौहरी ने University of North Bengal से Bachelor’s degree in Commerce की है। वह 2017 से Maxposure से जुड़ी हैं। उन्होंने कंपनी में Manager के तौर पर शुरुआत की थी और आगे बढ़ते हुए VP-APAC-Sales की जिम्मेदारी संभाली। इससे पहले वह 2005 से 2007 तक करीब दो साल TATA AIG में काम कर चुकी हैं। कंपनी के मुताबिक, वह APAC क्षेत्र में क्लाइंट हासिल करने की जिम्मेदारी संभालती हैं।

प्रकाश जौहरी की भी तीन साल के लिए दोबारा नियुक्ति

बोर्ड ने प्रकाश जौहरी को भी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर दोबारा नियुक्त करने को मंजूरी दी है। उनका नया कार्यकाल भी 15 नवंबर 2026 से 14 नवंबर 2029 तक तीन साल का होगा। इस नियुक्ति के लिए भी कंपनी के शेयरधारकों की मंजूरी जरूरी होगी और इसे आगामी 20वीं AGM में रखा जाएगा।

प्रकाश जौहरी ने Boston College के Carroll School of Management से Science में Bachelor’s degree की है, जिसमें Finance और Operation Technology Management प्रमुख विषय रहे हैं।

कंपनी के मुताबिक, प्रकाश जौहरी कंपनी की शुरुआत से ही इससे जुड़े हुए हैं। वह बिजनेस विस्तार, कॉरपोरेट स्ट्रैटेजी, लीडरशिप, मैनेजमेंट, वित्तीय प्रदर्शन, स्टेकहोल्डर रिलेशन, इनोवेशन और ग्रोथ जैसे अहम क्षेत्रों की जिम्मेदारी संभालते हैं।

कंपनी का कहना है कि उन्होंने Maxposure को पारंपरिक मीडिया कारोबार से आगे बढ़ाकर एक भविष्य को ध्यान में रखते हुए मीडिया व एंटरटेनमेंट बिजनेस बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कंपनी की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया और टेक्नोलॉजी में निवेश के साथ-साथ ग्लोबल पेटेंट हासिल करने जैसी पहलों में भी योगदान दिया है।

कंपनी की ओर से दी गई जानकारी में दोनों डायरेक्टर्स के बीच संबंध का भी खुलासा किया गया है। श्वेता जौहरी, Maxposure के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रकाश जौहरी की पत्नी हैं। 

VAP & Associates बने Secretarial Auditor

बोर्ड ने M/s VAP & Associates, Company Secretaries को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए Secretarial Auditor नियुक्त करने को भी मंजूरी दी है। यह नियुक्ति 3 सितंबर 2026 से प्रभावी होगी।

कंपनी के मुताबिक, VAP & Associates कंपनी सचिवों की एक मान्यता प्राप्त फर्म है, जिसे Corporate Laws, Secretarial Audit, Compliance Audit, FEMA, Securities Laws, Listing Regulations और Corporate Governance जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल है।

यह फर्म कई प्रतिष्ठित सरकारी उपक्रमों, सूचीबद्ध कंपनियों, NBFCs  और निजी कंपनियों के साथ काम कर चुकी है। इनमें इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, IRCON इंटरनेशनल लिमिटेड, NTPC लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड जैसी संस्थाएं शामिल हैं।

सिर्फ एक वित्त वर्ष के लिए ऑडिटर की नियुक्ति

Maxposure ने साफ किया है कि Secretarial Auditor की नियुक्ति इस बार केवल वित्त वर्ष 2026-27 के लिए की गई है। कंपनी के मुताबिक, SEBI Listing Regulations के Regulation 15(2) के तहत Regulation 24A उस पर लागू नहीं है। इसी वजह से ऑडिटर की नियुक्ति सामान्य पांच लगातार वित्त वर्षों के बजाय केवल एक वित्त वर्ष के लिए की गई है।

कब हुई बोर्ड मीटिंग 

Maxposure की बोर्ड मीटिंग 3 सितंबर 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। बैठक शाम 5:07 बजे शुरू हुई और 6:30 बजे समाप्त हुई। कंपनी ने बताया कि बैठक के लिए तय समय शाम 5 बजे था।

इस तरह Maxposure ने अगले तीन साल के लिए अपने टॉप मैनेजमेंट में निरंतरता बनाए रखने का फैसला किया है। हालांकि, स्वेता जौहरी और प्रकाश जौहरी की पुनर्नियुक्ति पर अंतिम मंजूरी कंपनी के शेयरधारकों की आगामी AGM में मिलेगी।

वरिष्ठ पत्रकार अशोक सिंघल ने हिंदी न्यूज चैनल ‘न्यूज24’ (News24) के साथ अपनी नई पारी का आगाज किया है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, उन्होंने यहां पर बतौर कंसल्टेंट एडिटर जॉइन किया है और वह इनपुट की जिम्मेदारी संभालेंगे।

बता दें कि अशोक सिंघल ने कुछ महीने पहले ही ‘आजतक’ (AajTak) में अपनी करीब 18 साल लंबी पारी को विराम दिया था। वह जुलाई 2008 में इस न्यूज चैनल से जुड़े थे और बतौर मैनेजिंग एडिटर (पॉलिटिक्स) अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे।

हरियाणा के जींद के नरवाना इलाके के रहने वाले अशोक सिंघल को मीडिया में काम करने का करीब 34 साल का अनुभव है। उन्होंने ‘जनसत्ता’ अखबार से मीडिया में कदम रखा। उन दिनों ओम थानवी चंडीगढ़ में और प्रभाष जोशी दिल्ली में संपादक हुआ करते थे। बाद में अशोक सिंघल ‘राष्ट्रीय सहारा’ अख़बार से जुड़ गए। उसके बाद उन्होंने टीवी की दुनिया में कदम रखा और कुछ महीने ‘एनडीटीवी’ में रहे। फिर करीब 12 साल तक ‘जी न्यूज’ के साथ काम किया। उसके बाद ‘आजतक’ से जुड़े और कुछ समय पहले वहां से अलविदा कहने के बाद अब 'न्यूज24' जॉइन किया है। 

सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखने वाले अशोक सिंघल के बारे में मीडिया गलियारों में कहा जाता है कि वह हमेशा अपने काम को ही सबसे ऊपर रखते हैं और अपनी मेहनत के दम पर देश के करोड़ों दर्शकों के बीच खास पहचान बनाई है। संसद और पीएमओ से जुड़ी हजारों खबरें ब्रेक करने वाले अशोक सिंघल आज भी टीवी न्यूज मीडिया के मैदान में सक्रिय और प्रभावशाली बने हुए हैं।

समाचार4मीडिया की ओर से अशोक सिंघल को उनकी नई पारी के लिए ढेरों बधाई और शुभकामनाएं।

म्यूजिक कंपनी Tips Music Limited के शेयरधारकों ने कंपनी के शेयरों के बायबैक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 31 अगस्त 2026 को हुई कंपनी की 30वीं सालाना आम बैठक (AGM) में इस प्रस्ताव के पक्ष में करीब 99.6 फीसदी वोट पड़े। कंपनी ने 2 सितंबर को स्टॉक एक्सचेंज को AGM के वोटिंग नतीजों की जानकारी दी है।

खास बात यह है कि AGM में रखे गए सभी पांच प्रस्ताव पास हो गए हैं। इनमें वित्त वर्ष 2025-26 के ऑडिटेड वित्तीय नतीजों को मंजूरी, तीन अंतरिम लाभांश के भुगतान की पुष्टि, रमेश तौरानी की दोबारा नियुक्ति, Tips Films Limited के साथ महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन और शेयर बायबैक का प्रस्ताव शामिल था।

शेयर बायबैक को 99.6% वोट की मंजूरी

AGM में शेयर बायबैक के प्रस्ताव को विशेष प्रस्ताव के तौर पर रखा गया था। इस प्रस्ताव के पक्ष में कुल 9,92,51,965 वोट पड़े, जबकि 4,01,238 वोट इसके खिलाफ रहे। कुल वैध वोटों में करीब 99.598 फीसदी वोट प्रस्ताव के पक्ष में और करीब 0.402 फीसदी वोट विरोध में रहे। इस तरह शेयरधारकों ने बायबैक प्रस्ताव को भारी बहुमत से मंजूरी दे दी।

सभी पांच प्रस्ताव हुए पास

कंपनी की AGM में कुल पांच प्रस्ताव रखे गए थे और सभी को मंजूरी मिल गई। पहले प्रस्ताव में वित्त वर्ष 2025-26 के ऑडिटेड वित्तीय नतीजों और बोर्ड व ऑडिटर्स की रिपोर्ट को मंजूरी दी गई। इसके पक्ष में करीब 99.999 फीसदी वोट पड़े।

दूसरे प्रस्ताव में वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान दिए गए तीन अंतरिम लाभांश के भुगतान की पुष्टि की गई। इस प्रस्ताव के पक्ष में करीब 98.55 फीसदी वोट पड़े, जबकि करीब 1.45 फीसदी वोट विरोध में रहे।

तीसरे प्रस्ताव में कंपनी के निदेशक रमेश तौरानी की दोबारा नियुक्ति को मंजूरी दी गई। इस प्रस्ताव के पक्ष में करीब 99.99 फीसदी वोट पड़े।

चौथे प्रस्ताव में Tips Films Limited के साथ महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन (Material Related Party Transactions) को मंजूरी दी गई। इसके पक्ष में करीब 99.60 फीसदी वोट पड़े।

AGM में 64,497 शेयरधारक 

कंपनी के रिकॉर्ड के मुताबिक 24 अगस्त 2026 की रिकॉर्ड डेट पर 64,497 शेयरधारक थे। AGM के लिए वोटिंग प्रक्रिया में रिमोट ई-वोटिंग और AGM के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा दी गई थी। कंपनी की 30वीं AGM 31 अगस्त 2026 को दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों से आयोजित की गई थी। रिमोट ई-वोटिंग 27 अगस्त से 30 अगस्त तक चली थी।

कंपनी का बदला जा चुका नाम

यहां यह भी महत्वपूर्ण है कि कंपनी का नाम पहले Tips Industries Limited था, जिसे अब Tips Music Limited कर दिया गया है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को भेजे पत्र में इसका उल्लेख किया है। शेयरधारकों के मतदान के बाद सभी पांच प्रस्तावों को पारित माना गया है।

डायरेक्ट-टू-होम (DTH) सेवा देने वाली कंपनी डिश टीवी इंडिया लिमिटेड (Dish TV India Limited) के सीनियर मैनेजमेंट में बदलाव हुआ है। कंपनी के कॉरपोरेट हेड-इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अभिषेक गुप्ता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा 31 अगस्त 2026 को कारोबारी समय खत्म होने के साथ प्रभावी हो गया है।

कंपनी ने 31 अगस्त को शेयर बाजारों को दी जानकारी में बताया कि अभिषेक गुप्ता ने कंपनी की सेवाओं से इस्तीफा दिया है। इसके साथ ही वह कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट का हिस्सा भी नहीं रहेंगे।

निजी कारणों और नए अवसरों के लिए इस्तीफा

कंपनी के मुताबिक, अभिषेक गुप्ता ने निजी कारणों और संगठन से बाहर नए अवसर तलाशने के लिए इस्तीफा दिया है। कंपनी ने साफ किया है कि उनके इस्तीफे के पीछे इसके अलावा कोई अन्य महत्वपूर्ण कारण नहीं है।

अपने इस्तीफे में अभिषेक गुप्ता ने कहा कि उन्होंने कंपनी छोड़ने का फैसला सोच-विचार के बाद लिया है। उन्होंने कंपनी के साथ लंबे समय तक काम किया और अलग-अलग पहलों और जिम्मेदारियों में योगदान दिया। उन्होंने कहा कि अब वह संगठन से बाहर नए अवसरों और अपने पेशेवर लक्ष्यों को आगे बढ़ाना चाहते हैं।

कंपनी के प्रबंधन और सहयोगियों का जताया आभार

अभिषेक गुप्ता ने कंपनी के प्रबंधन और अपने सहयोगियों से मिले सहयोग, मार्गदर्शन, भरोसे और अवसरों के लिए आभार जताया। उन्होंने कंपनी और उसकी टीम के आगे भी सफलता हासिल करने की कामना की। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कंपनी में उनकी नौकरी खत्म होने के साथ ही वह Dish TV के सीनियर मैनेजमेंट से भी बाहर हो जाएंगे।

31 अगस्त से प्रभावी हुआ बदलाव

Dish TV ने शेयर बाजारों को दी सूचना में बताया कि अभिषेक गुप्ता का कंपनी से इस्तीफा और सीनियर मैनेजमेंट से उनका बाहर होना 31 अगस्त 2026 से प्रभावी है। कंपनी ने यह जानकारी SEBI के लिस्टिंग नियमों के Regulation 30 के तहत शेयर बाजारों को दी है। 

केबल और ब्रॉडबैंड सेवा देने वाली कंपनी DEN Networks Limited की 19वीं सालाना आम बैठक यानी AGM बुधवार, 2 सितंबर 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। बैठक में शेयरधारकों के सामने रखे गए सभी चार प्रस्ताव जरूरी बहुमत के साथ पास हो गए।

कंपनी ने 2 सितंबर को शेयर बाजारों को दी जानकारी में AGM की कार्यवाही का ब्यौरा साझा किया है। बैठक की अध्यक्षता कंपनी के चेयरमैन और गैर-कार्यकारी निदेशक समीर मनचंदा ने की।

करीब 40 मिनट चली AGM

DEN Networks की AGM दोपहर 12:30 बजे शुरू हुई और 1:10 बजे खत्म हुई। बैठक में वोटिंग के लिए दिया गया समय भी इसमें शामिल है। कंपनी ने बताया कि बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों के जरिए आयोजित की गई। जरूरी संख्या में सदस्य मौजूद होने के बाद चेयरमैन ने बैठक शुरू करने की घोषणा की।

कंपनी के मुताबिक, नैना कृष्णा मूर्ति और गीता फुलवडाया को छोड़कर सभी निदेशक बैठक में मौजूद थे। कंपनी के वैधानिक ऑडिटर और सेक्रेटेरियल ऑडिटर के प्रतिनिधि भी बैठक में शामिल हुए।

4 प्रस्तावों पर शेयरधारकों ने लगाई मुहर

AGM में कुल चार प्रस्ताव रखे गए थे। इनमें से दो सामान्य कारोबार से जुड़े थे, जबकि दो विशेष कारोबार से संबंधित थे।

पहले प्रस्ताव में 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी के ऑडिट किए गए वित्तीय विवरण और कंसोलिडेटेड वित्तीय विवरण को मंजूरी देने की बात थी। इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स की रिपोर्ट को भी अपनाने का प्रस्ताव शामिल था।

दूसरे प्रस्ताव में अनुज जैन को रोटेशन के आधार पर रिटायर हो रहे निदेशक के स्थान पर दोबारा निदेशक नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा गया था। शेयरधारकों ने इसे भी मंजूरी दे दी।

कॉस्ट ऑडिटर के पारिश्रमिक को मंजूरी

तीसरे प्रस्ताव में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कॉस्ट ऑडिटर के पारिश्रमिक को मंजूरी देने की बात थी। इस प्रस्ताव को भी शेयरधारकों ने जरूरी बहुमत के साथ पास कर दिया।

संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन को भी मंजूरी

चौथे प्रस्ताव में कंपनी के महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन (Material Related Party Transactions) को मंजूरी देने की बात थी। शेयरधारकों ने इस प्रस्ताव पर भी अपनी मुहर लगा दी। कंपनी ने कहा है कि बैठक में रखे गए चारों प्रस्ताव जरूरी बहुमत से पास हुए हैं।

ई-वोटिंग के जरिए हुआ मतदान

शेयरधारकों को प्रस्तावों पर मतदान के लिए रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा दी गई थी। यह सुविधा 29 अगस्त 2026 सुबह 9 बजे से 1 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तक उपलब्ध रही। इसके अलावा, जो शेयरधारक AGM में शामिल हुए थे लेकिन रिमोट ई-वोटिंग के जरिए पहले वोट नहीं कर पाए थे, उनके लिए बैठक के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग यानी Insta Poll की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। मतदान की प्रक्रिया की निगरानी के लिए निलेश कुमार जैन, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी और N.K.J & Associates के प्रोपराइटर को स्क्रूटिनाइजर नियुक्त किया गया था।

कंपनी ने बताया कि वोटिंग के विस्तृत नतीजे अलग से शेयर बाजारों को भेजे जाएंगे और कंपनी तथा KFin Technologies की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। 

बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड (BCCL) के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (पब्लिशिंग) और बोर्ड मेंबर मोहित जैन को सर्वसम्मति से ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस (ABC) का चेयरमैन चुना गया है। उनका चुनाव वर्ष 2026-27 के लिए किया गया है। उनके चयन के साथ ही 43 वर्षों बाद BCCL का कोई प्रतिनिधि ABC के चेयरमैन पद पर पहुंचा है। वहीं, मैडिसन वर्ल्ड के पार्टनर और डायरेक्टर विक्रम सखूजा को वर्ष 2026-27 के लिए ब्यूरो का डिप्टी चेयरमैन सर्वसम्मति से चुना गया है।

प्रिंट मीडिया इंडस्ट्री में दो दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले मोहित जैन ने प्रकाशन, बिजनेस ऑपरेशंस और इंडस्ट्री अफेयर्स से जुड़े विभिन्न वरिष्ठ नेतृत्व पदों पर काम किया है। ABC में उनकी नियुक्ति को प्रिंट मीडिया, सर्कुलेशन और पब्लिशिंग क्षेत्र से जुड़े व्यापक अनुभव और गहरी समझ के रूप में देखा जा रहा है।

BCCL में मोहित जैन ने संगठन की पब्लिशिंग और बिजनेस ऑपरेशंस को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। BCCL से जुड़ने से पहले वह GSK कंज्यूमर हेल्थकेयर की इंडिया मैनेजमेंट टीम का हिस्सा रहे हैं। उनके पास एमबीए के साथ-साथ केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री भी है।

मोहित जैन का इंडस्ट्री संगठनों में भी लंबा और सक्रिय योगदान रहा है। वह वर्ष 2021-22 में इंडियन न्यूजपेपर सोसाइटी (INS) के प्रेजिडेंट रह चुके हैं और दो दशक से अधिक समय तक इसके बोर्ड से जुड़े रहे हैं। बता दें कि INS देश में समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और आवधिक प्रकाशनों का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रमुख संगठन है।

इसके अलावा वह वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज पब्लिशर्स (WAN-IFRA) के ग्लोबल सुपरवाइजरी बोर्ड में तीन वर्षों तक सदस्य रह चुके हैं। वर्तमान में वह इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन (INMA) के दक्षिण एशिया डिवीजन बोर्ड के वाइस प्रेजिडेंट हैं। साथ ही वह PHDCCI की मीडिया कमेटी के चेयर, भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) की न्यूज, प्रिंट एंड पब्लिशिंग सब-कमेटी के चेयर तथा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) की मीडिया एवं एंटरटेनमेंट कमेटी के सदस्य भी हैं।

वर्ष 2026-27 के लिए ABC की काउंसिल ऑफ मैनेजमेंट

प्रकाशक प्रतिनिधि

• मोहित जैन, बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड – चेयरमैन
• ध्रुब मुखर्जी, एबीपी प्राइवेट लिमिटेड – मानद कोषाध्यक्ष
• रियाद मैथ्यू, मलयाला मनोरमा कंपनी लिमिटेड – मानद सचिव
• गिरीश अग्रवाल, डीबी कॉर्प लिमिटेड
• शैलेश गुप्ता, जागरण प्रकाशन लिमिटेड
• करण दर्डा, लोकमत मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
• आदिमूलम, दिनामलार
• जान्हवी पवार, सकाल पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड

विज्ञापन एजेंसी प्रतिनिधि

• विक्रम सखूजा, मैडिसन वर्ल्ड – डिप्टी चेयरमैन
• वैशाली वर्मा, इनिशिएटिव मीडिया (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
• अमीन लखानी, डब्ल्यूपीपी मीडिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

विज्ञापनदाता प्रतिनिधि

• करुणेश बजाज, आईटीसी लिमिटेड
• अनिरुद्ध हलदार, टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड
• पेल्की शेरिंग, टाइटन कंपनी लिमिटेड
• अजय डांग, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड

सचिवालय

• आदिल कसाद, सेक्रेटरी जनरल