सुश्री मिश्रा ने परमवर्स बायो में चीफ ऑफ स्ट्रैटेजी, एंटरप्राइज इनिशिएटिव्स एंड एक्जीक्यूशन की जिम्मेदारी संभाली है। इससे पहले वह JB Pharma में ग्लोबल कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी से जुड़ी थीं।
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समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।
सुश्री मिश्रा (Sushree Mishra) ने परमवर्स बायो (ParamVerse Bio), यानी परमवर्स रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड (ParamVerse Resources Pvt. Ltd.) में चीफ ऑफ स्ट्रैटेजी, एंटरप्राइज इनिशिएटिव्स एंड एक्जीक्यूशन (Chief of Strategy, Enterprise Initiatives and Execution) के पद पर नई जिम्मेदारी संभाली है।
नई भूमिका में वह फाउंडर्स ऑफिस (Founder’s Office) के साथ मिलकर नए कारोबारी अवसरों का मूल्यांकन करेंगी और ग्रुप के बायोटेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के विस्तार की योजनाओं को आगे बढ़ाएंगी। उनकी जिम्मेदारियों में कैपिटल अलोकेशन, नए वेंचर्स की शुरुआत और विभिन्न कारोबारी क्षेत्रों में रणनीति को लागू करना शामिल होगा।
हार्वर्ड बिजनेस स्कूल (Harvard Business School) की पूर्व छात्रा सुश्री मिश्रा को फार्मास्यूटिकल्स, बायोटेक्नोलॉजी और विज्ञान आधारित अन्य क्षेत्रों में एंटरप्राइज स्ट्रैटेजी तथा ट्रांसफॉर्मेशन का करीब एक दशक का अनुभव है।
परमवर्स बायो से जुड़ने से पहले वह पांच साल से अधिक समय तक जेबी फार्मा (JB Pharma) में हेड ऑफ ग्लोबल कॉरपोरेट स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशंस एंड इन-लाइसेंसिंग (Head of Global Corporate Strategy, Strategic Communications and In-Licensing) के पद पर कार्यरत थीं। जेबी फार्मा केकेआर (KKR) के पोर्टफोलियो की कंपनी है।
इससे पहले वह सिप्ला (Cipla) और सरदा ग्रुप (Sarda Group) में भी विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं।
शेट्ये इससे पहले Zee Media Corporation में सीनियर सेल्स मैनेजर के तौर पर जुड़े हुए थे।
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‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ (Hindustan Times) ने महेश शेट्ये को कैटेगरी हेड (ब्रांडेड कंटेंट) के पद पर नियुक्त किया है। हिन्दुस्तान टाइम्स से जुड़ने से पहले शेट्ये जी मीडिया (Zee Media Corporation) में सीनियर सेल्स मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। वह अप्रैल से अगस्त 2025 तक इस संस्थान से जुड़े रहे।
इससे पहले, फरवरी 2021 से सितंबर 2023 तक उन्होंने Planet Marathi OTT में वाइस प्रेसिडेंट- बिजनेस (Vice President – Business) के तौर पर जिम्मेदारी निभाई। Planet Marathi OTT से पहले शेट्ये ने बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड (Bennett Coleman and Company Ltd.- Times Group) के साथ 13 साल से अधिक समय तक काम किया। यहां वह OMS (MediaNet) से जुड़े थे और रीजनल सिनेमा तथा इवेंट्स सहित विभिन्न जिम्मेदारियां संभाल रहे थे।
महेश शेट्ये को मीडिया सेल्स, बिजनेस डेवलपमेंट, ब्रांडेड कंटेंट और विशेष प्रॉपर्टीज के विकास के क्षेत्र में लंबा अनुभव है। इससे पहले वह Sakal Papers, Infomedia India और Mid-Day जैसे मीडिया संस्थानों के साथ भी काम कर चुके हैं।
TIME मैगजीन के मुताबिक, रितिका चोपड़ा की पत्रकारिता में सवाल पूछने, सूत्रों के साथ भरोसेमंद संबंध बनाने और तथ्यों की बारीकी से जांच करने पर विशेष जोर रहता है।
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अंतरराष्ट्रीय मैगजीन TIME ने अपनी पहली TIME100 Next India 2026 सूची जारी की है। इसमें ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ (The Indian Express) की पत्रकार रितिका चोपड़ा को शामिल किया गया है। उनके साथ द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर अनंत गोयनका को भी इस सूची में जगह मिली है। इस सूची में विभिन्न क्षेत्रों के 100 उभरते लोगों को शामिल किया गया है, जो भारत के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
TIME ने रितिका चोपड़ा की खोजी पत्रकारिता और खबरों की गहराई से पड़ताल करने के उनके तरीके को खास तौर पर रेखांकित किया है। मैगजीन के मुताबिक, रितिका चोपड़ा की पत्रकारिता में सवाल पूछने, सूत्रों के साथ भरोसेमंद संबंध बनाने और तथ्यों की बारीकी से जांच करने पर विशेष जोर रहता है।
TIME ने उनकी कई महत्वपूर्ण रिपोर्टिंग का उल्लेख किया है। इनमें 2017 में देश के इंजीनियरिंग कॉलेजों की खराब स्थिति पर की गई पड़ताल, 2023 में स्कूली पाठ्यपुस्तकों में किए गए विवादित बदलावों से जुड़ी रिपोर्ट और 2024 में मेडिकल प्रवेश परीक्षा के पेपर लीक पर की गई रिपोर्टिंग शामिल है।
मैगजीन ने निर्वाचन आयोग से जुड़ी उनकी हालिया पड़ताल को भी रेखांकित किया है। सितंबर 2026 में प्रकाशित इस रिपोर्ट में बताया गया था कि निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में आयोग के फैसलों पर कम से कम 14 बार औपचारिक आपत्तियां दर्ज कराई थीं। इनमें मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR), नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म-6 में बदलाव और मतदाता डेटाबेस के प्रबंधन से जुड़े मुद्दे शामिल थे। निर्वाचन आयोग ने बाद में अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि SIR से संबंधित उसके तीनों आदेश सर्वसम्मति से लिए गए थे और फॉर्म-6 में कोई बदलाव नहीं किया गया था।
रितिका की इस उपलब्धि पर अनंत गोयनका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर खुशी जाहिर की। उन्होंने लिखा कि अपनी सहयोगी को TIME की इस सूची में देखकर उन्हें गर्व महसूस हो रहा है। उन्होंने कहा कि TIME ने शिक्षा से लेकर राजनीति तक रितिका के काम के व्यापक दायरे को रेखांकित किया है। उनकी मेहनत, पत्रकारिता में गंभीरता, तथ्यों की गहराई से जांच और पर्दे के पीछे सूत्रों के साथ संबंध बनाने की क्षमता उनके काम को खास बनाती है। गोयनका ने रितिका की उपलब्धि को द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूजरूम और उससे बाहर काम कर रहे प्रतिभाशाली युवा पत्रकारों के लिए प्रेरणा बताया।
So proud to see my colleague Ritika Chopra in this "TIME 100 India" list. The citation covers the spectacular range of her work — education to politics — and flags all the attributes that make it stand apart: hard work, rigour, nurturing sources, all off camera. This is an inspiration for all our formidable young talent in the Express newsroom — and beyond. https://t.co/bj1rMK9Dfq
— Anant Goenka (@anantgoenka) November 19, 2026
रितिका चोपड़ा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2006 में हिंदुस्तान टाइम्स से की थी। इसके बाद वह मेल टुडे और द इकोनॉमिक टाइम्स से जुड़ीं। वर्ष 2015 में उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस जॉइन किया। इस दौरान उन्होंने नेशनल एजुकेशन एडिटर और नेशनल ब्यूरो (गवर्नमेंट) की प्रमुख जैसी जिम्मेदारियां संभालीं। फिलहाल वह अखबार के मुंबई संस्करण की रेजिडेंट एडिटर हैं। उन्हें पत्रकारिता में खोजी रिपोर्टिंग के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कार भी मिल चुके हैं।
डैन स्टीवर्ट फाइनेंशियल टाइम्स में डिप्टी टेक्नोलॉजी न्यूज एडिटर बने हैं। इससे पहले वह डिप्टी हेड ऑफ लॉन्गफॉर्म के पद पर काम कर रहे थे और जनवरी 2022 में एफटी से जुड़े थे।
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डैन स्टीवर्ट (Dan Stewart) को फाइनेंशियल टाइम्स (Financial Times) में डिप्टी टेक्नोलॉजी न्यूज एडिटर (Deputy Technology News Editor) नियुक्त किया गया है। उन्होंने लिंक्डइन (LinkedIn) पोस्ट के जरिए अपनी नई जिम्मेदारी की जानकारी साझा की।
अपनी पोस्ट में स्टीवर्ट ने कहा कि नई भूमिका में वह वैश्विक स्तर पर टेक्नोलॉजी से जुड़ी बड़ी खबरों की कवरेज को दिशा देने में मधुमिता मुर्गिया (Madhumita Murgia) का सहयोग करेंगे।
उन्होंने लॉन्गफॉर्म एडिटर के रूप में अपने पिछले कार्यकाल को शानदार बताते हुए कहा कि इस दौरान उन्हें कई बेहतरीन फीचर स्टोरीज और इन्वेस्टिगेशन पर काम करने का अवसर मिला। उन्होंने नई जिम्मेदारी और प्रतिभाशाली टीम के साथ काम शुरू करने को लेकर भी उत्साह जताया।
इससे पहले स्टीवर्ट फाइनेंशियल टाइम्स में डिप्टी हेड ऑफ लॉन्गफॉर्म (Deputy Head of Longform) के पद पर कार्यरत थे। वह जनवरी 2022 में लॉन्गफॉर्म एडिटर (Longform Editor) के रूप में संस्थान से जुड़े थे।
बॉम्बे शेविंग कंपनी की पैरेंट कंपनी विसाज लाइन्स ने विनोद नांबियार को सीनियर ऑपरेटिंग पार्टनर नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति जनवरी 2027 से प्रभावी होगी।
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बॉम्बे शेविंग कंपनी (Bombay Shaving Company) की पैरेंट कंपनी विसाज लाइन्स (Visage Lines) ने विनोद नांबियार (Vinod Nambiar) को सीनियर ऑपरेटिंग पार्टनर (Senior Operating Partner) नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति जनवरी 2027 से प्रभावी होगी। विनोद नांबियार कोलगेट एशिया के पूर्व प्रेसिडेंट रह चुके हैं।
इस नियुक्ति की घोषणा कंपनी के संस्थापक शांतनु देशपांडे (Shantanu Deshpande) ने गुरुवार को लिंक्डइन (LinkedIn) पर एक पोस्ट के जरिए की।
देशपांडे ने अपनी पोस्ट में विनोद नांबियार की रणनीतिक सोच, बिजनेस समझ और लोगों तथा उपभोक्ताओं से जुड़े अनुभव की तारीफ की। उन्होंने लिखा कि विनोद उन सबसे रणनीतिक सोच रखने वाले लोगों में शामिल हैं, जिनके साथ उन्हें काम करने का अवसर मिला है। उन्होंने उनकी बिजनेस, लोगों और उपभोक्ताओं को लेकर समझ को भी खास बताया।
देशपांडे ने आगे कहा कि विनोद जनवरी 2027 से विसाज लाइन्स में सीनियर ऑपरेटिंग पार्टनर के रूप में शामिल होंगे और दीपक तथा उनके साथ रणनीतिक प्राथमिकताओं पर काम करेंगे। उनकी भूमिका संगठन को इस स्तर तक तैयार करने में मदद करना होगी, जहां कंपनी सार्वजनिक बाजार (Public Market) में प्रवेश और उसके आगे की यात्रा के लिए तैयार हो सके।
विनोद नांबियार को कोलगेट-पामोलिव (Colgate-Palmolive) में 21 साल से अधिक का अनुभव है। वहां उनकी आखिरी जिम्मेदारी प्रेसिडेंट, एशिया पैसिफिक (President Asia Pacific) की थी।
भारत में टीवी न्यूज की दर्शक संख्या पर BARC और डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म के आंकड़ों में चार गुना अंतर है। ब्रॉडकास्टर्स RPD आधारित मापन व्यवस्था चाहते हैं। विज्ञापन बाजार भी प्रभावित होता है।
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भारत में न्यूज चैनलों की वास्तविक दर्शक संख्या को लेकर टेलीविजन इंडस्ट्री में नई बहस शुरू हो गई है। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स का कहना है कि मौजूदा टीवी रेटिंग सिस्टम दर्शकों की सही संख्या सामने नहीं ला रहा।
ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (Broadcast Audience Research Council-BARC) के आंकड़ों में टीवी न्यूज की हिस्सेदारी करीब 3 प्रतिशत दिखाई जाती है, जबकि केबल और DTH कंपनियों के रिटर्न पाथ डेटा (Return Path Data-RPD) में यह आंकड़ा लगभग 12 प्रतिशत या उससे अधिक है। यानी दोनों आंकड़ों में करीब चार गुना का अंतर है।
UCN, GTPL Hathway, Airtel और Tata Play जैसे डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म के आंकड़ों को न्यूज ब्रॉडकास्टर्स अपनी मांग के समर्थन में पेश कर रहे हैं। उनका मानना है कि मौजूदा रेटिंग व्यवस्था में खासकर क्षेत्रीय न्यूज चैनलों की दर्शक संख्या का सही आकलन नहीं हो पा रहा।
विज्ञापन की कमाई पर पड़ रहा असर-
न्यूज ब्रॉडकास्टर्स के लिए यह केवल आंकड़ों का अंतर नहीं, बल्कि कारोबार से जुड़ा मुद्दा है। विज्ञापनदाता और मीडिया एजेंसियां टीवी रेटिंग के आधार पर चैनलों को विज्ञापन बजट देती हैं।
कम व्यूअरशिप दर्ज होने से न्यूज चैनलों के विज्ञापन स्लॉट की कीमत, प्रीमियम रेट और कुल विज्ञापन बजट प्रभावित हो सकता है। क्षेत्रीय चैनलों को इसका ज्यादा नुकसान होने की आशंका है, क्योंकि स्थानीय बाजारों में उनकी वास्तविक दर्शक संख्या रेटिंग में कम दिखाई दे सकती है।
BARC की रेटिंग बंद होने से बढ़ी परेशानी-
यह विवाद ऐसे समय बढ़ा है, जब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting-MIB) की सख्त निगरानी के बाद BARC ने रेटिंग जारी करना रोक रखा है। मंत्रालय ने मार्च 2026 में न्यूज चैनलों की रेटिंग पर रोक लगाई थी।
बाद में यह प्रतिबंध दूसरे टीवी जॉनर तक भी बढ़ाया गया। 27 मार्च को अधिसूचित नई टीवी रेटिंग पॉलिसी में रजिस्ट्रेशन, सैंपलिंग, ऑडिट और टेक्नोलॉजी से जुड़े नियम सख्त किए गए हैं।
RPD आधारित मापन व्यवस्था पर जोर-
GTPL Hathway ने अक्टूबर में 10 हजार से ज्यादा RPD-सक्षम सेट-टॉप बॉक्स के आधार पर व्यूअरशिप डेटा जारी करना शुरू किया था। इसका नेटवर्क करीब 3,000 पिन कोड, 200 से अधिक शहरों और लगभग 1,000 चैनलों तक फैला था।
कंपनी ने आगे सैंपल को 50 हजार घरों तक बढ़ाने की योजना भी बताई थी। हालांकि, मंत्रालय ने 2026 की पॉलिसी के उल्लंघन का हवाला देते हुए GTPL को रेटिंग डेटा प्रकाशित करने से रोक दिया।
TAM भी तैयार कर रहा है साझा सिस्टम-
TAM Media Research ने रेटिंग एजेंसी के रूप में रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया है। रिपोर्ट के अनुसार, TAM अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों से डेटा जुटाने और उसका विश्लेषण करने के लिए साझा तकनीकी व्यवस्था तैयार करने पर काम कर रहा है। Fastway, UCN और DEN जैसे ऑपरेटर भी RPD आधारित मापन में रुचि दिखा रहे हैं।
हालांकि, अलग-अलग प्लेटफॉर्म के आंकड़ों को जोड़ना ही पर्याप्त नहीं होगा। इसके लिए पारदर्शी, स्वतंत्र रूप से सत्यापित और पूरे देश का प्रतिनिधित्व करने वाली व्यवस्था जरूरी होगी। यही तय करेगा कि टीवी न्यूज की वास्तविक दर्शक संख्या कितनी है और विज्ञापन बाजार में चैनलों की हिस्सेदारी को किस तरह मापा जाएगा।
ई-कॉमर्स कंपनी Amazon ने भारत में ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में अपना निवेश बढ़ाने का बड़ा ऐलान किया है।
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समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।
ई-कॉमर्स कंपनी Amazon ने भारत में ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में अपना निवेश बढ़ाने का बड़ा ऐलान किया है। कंपनी 2030 तक भारत के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अतिरिक्त 7 अरब डॉलर (करीब 7 बिलियन डॉलर) का निवेश करेगी। इसके साथ ही भारत में कंपनी की घोषित निवेश प्रतिबद्धता पहले से तय 4 अरब डॉलर से बढ़कर 11 अरब डॉलर से ज्यादा हो जाएगी।
कंपनी इस निवेश के जरिए देश में सौर और पवन ऊर्जा की क्षमता बढ़ाने वाले प्रोजेक्ट्स को समर्थन देगी। इसका मकसद अपने कारोबार में बिजली की बढ़ती जरूरतों को पूरा करना और कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। कंपनी की यह पहल ऐसे समय में आई है, जब भारत में डिजिटल कारोबार, वेयरहाउस, डिलीवरी नेटवर्क और टेक्नोलॉजी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है।
कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चार नए प्रोजेक्ट
Amazon ने भारत में चार नए बड़े रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स की भी घोषणा की है। ये प्रोजेक्ट कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान में लगाए जाएंगे। इनसे कंपनी के मौजूदा पोर्टफोलियो में कुल 934 मेगावाट (MW) की अतिरिक्त बिजली उत्पादन क्षमता जुड़ेगी।
इनमें दो प्रोजेक्ट कर्नाटक में होंगे। पहला 234 मेगावाट का विंड एनर्जी प्रोजेक्ट है, जिसे कंपनी ने एशिया में अब तक का अपना सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टेड विंड प्रोजेक्ट बताया है। दूसरा 200 मेगावाट का हाइब्रिड प्रोजेक्ट है, जिसमें पवन और सौर ऊर्जा दोनों का इस्तेमाल होगा।
इसके अलावा मध्य प्रदेश में 300 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट और राजस्थान में 200 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा।
इन सभी प्रोजेक्ट्स के चालू होने के बाद भारत में Amazon का कुल कॉन्ट्रैक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो 2 गीगावाट (GW) से ज्यादा हो जाएगा। कंपनी के अनुमान के मुताबिक, इतनी बिजली 35 लाख से ज्यादा भारतीय परिवारों की सालाना बिजली जरूरतों के बराबर है।
2030 तक बिजली से होने वाले कार्बन उत्सर्जन में 65% कमी का लक्ष्य
Amazon का यह निवेश उसकी वैश्विक पर्यावरण रणनीति का भी हिस्सा है। कंपनी ने 2030 तक अपने कारोबार में इस्तेमाल होने वाली बिजली की कार्बन तीव्रता (Carbon Intensity) को 2019 के स्तर के मुकाबले 65 फीसदी तक कम करने का लक्ष्य रखा है।
इसके अलावा कंपनी ने अपने क्लाइमेट प्लेज (Climate Pledge) के तहत 2040 तक अपने पूरे ऑपरेशन में नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की प्रतिबद्धता जताई है।
Amazon की चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर कारा हर्स्ट (Kara Hurst) ने कहा कि भारत में रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में कंपनी का निवेश कई वर्षों की योजना और उद्योग के साथ मिलकर किए गए प्रयासों का नतीजा है।
उनके मुताबिक, अतिरिक्त 7 अरब डॉलर का निवेश भारत में सौर और पवन ऊर्जा की नई क्षमता विकसित करने के साथ देश की ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा से जुड़े लक्ष्यों को भी समर्थन देगा।
केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने भी इस निवेश का स्वागत किया है। उनके मुताबिक, इससे भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिलेगी।
500 से ज्यादा शहरों में चल रहे हैं 15 हजार से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन
Amazon की पर्यावरण से जुड़ी पहल केवल बिजली उत्पादन तक सीमित नहीं है। कंपनी अपने डिलीवरी नेटवर्क में इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल भी बढ़ा रही है।
कंपनी के मुताबिक, भारत के 500 से ज्यादा शहरों में उसके 15,000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन चल रहे हैं। इसके अलावा Tata Motors के साथ मिलकर 3,000 इलेक्ट्रिक ट्रक शामिल करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। Amazon इसे भारत में किसी ई-कॉमर्स कंपनी की ओर से प्रस्तावित सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक ट्रक बेड़ा बताती है।
पानी बचाने और पैकेजिंग कचरा कम करने पर भी फोकस
Amazon ने पानी के संरक्षण को लेकर भी अपनी उपलब्धि साझा की है। कंपनी के मुताबिक, उसने 2027 के अपने लक्ष्य से पहले ही 2025 में भारत में वॉटर पॉजिटिव स्टेटस हासिल कर लिया है।
इसके तहत कंपनी ने अपने प्रत्यक्ष कारोबार में जितना पानी इस्तेमाल किया, उसके मुकाबले 120 फीसदी से ज्यादा पानी की भरपाई की है। इस काम के लिए 62 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया गया है। कंपनी की परियोजनाओं से हर साल 4 अरब लीटर से ज्यादा पानी की भरपाई होने की उम्मीद है।
पैकेजिंग कचरा कम करने के लिए भी कंपनी काम कर रही है। Amazon के मुताबिक, भारत में उसके आधे से ज्यादा ग्राहक ऑर्डर कम पैकेजिंग या ओरिजिनल पैकेजिंग में भेजे जाते हैं। इसके साथ ही कंपनी IIT रुड़की के साथ मिलकर कृषि अवशेषों से वैकल्पिक पैकेजिंग सामग्री तैयार करने पर काम कर रही है। इससे खेती से निकलने वाले कचरे का दोबारा इस्तेमाल हो सकेगा।
दुनियाभर में 700 से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स से जुड़ी कंपनी
Amazon का ग्रीन एनर्जी अभियान केवल भारत तक सीमित नहीं है। दुनियाभर में कंपनी 700 से ज्यादा विंड और सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स से जुड़ी हुई है। इनकी कुल कॉन्ट्रैक्टेड क्षमता 40 गीगावाट से अधिक है। इस आधार पर कंपनी खुद को दुनिया के बड़े कॉरपोरेट कार्बन-फ्री एनर्जी खरीदारों में शामिल करती है।
भारत में अतिरिक्त 7 अरब डॉलर के निवेश का ऐलान दिखाता है कि कंपनी के वैश्विक ग्रीन एनर्जी अभियान में भारतीय बाजार की अहम भूमिका है। हालांकि, इन परियोजनाओं की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वे कब तक चालू होती हैं और Amazon के भारतीय कारोबार की बिजली जरूरतों में स्वच्छ ऊर्जा का कितना योगदान दे पाती हैं।
ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को टैक्स के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने एक ऑनलाइन गेमिंग ऑपरेटर के खिलाफ जीएसटी विभाग की ओर से जारी आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है।
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ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को टैक्स के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने एक ऑनलाइन गेमिंग ऑपरेटर के खिलाफ जीएसटी विभाग की ओर से जारी आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने शुरुआती तौर पर पाया कि यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के 'गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजीज' (Gameskraft Technologies) मामले में दिए गए फैसले के विपरीत नजर आता है।
जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस स्वरूपमा चतुर्वेदी की पीठ ने यह अंतरिम आदेश दिया है। कोर्ट ने 20 अगस्त 2026 को जारी जीएसटी के आदेश के अमल पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है।
खिलाड़ी के जमा पैसे को लेकर है विवाद
इस मामले में मुख्य विवाद ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर खिलाड़ियों की ओर से जमा की गई रकम के मूल्यांकन को लेकर है। जीएसटी विभाग ने केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) नियम, 2017 के नियम 31B के तहत टैक्स योग्य रकम का आकलन किया था।
विवाद यह है कि क्या विभाग किसी गेमिंग ऑपरेटर की ओर से बताई गई रकम को सिर्फ इसलिए खारिज कर सकता है, क्योंकि कंपनी ने खिलाड़ियों के हिसाब से अलग-अलग लेजर (Subscriber-wise Ledger) उपलब्ध नहीं कराया था।
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि कंपनी ने जांच के दौरान 14 सितंबर 2023 को जारी नोटिस के जवाब में खिलाड़ियों की ओर से गेमिंग प्लेटफॉर्म पर जमा की गई नकद रकम का ब्योरा दिया था। इसके बावजूद संबंधित प्राधिकरण ने खिलाड़ियों के हिसाब से अलग-अलग लेजर नहीं देने के आधार पर कंपनी के आंकड़ों को स्वीकार नहीं किया।
कंपनी की ओर से दलील दी गई कि जब प्राधिकरण ने खुद जमा की गई रकम के ब्योरे पर सवाल नहीं उठाया था, तो उसे खारिज करने के लिए ठोस सबूत या अन्य सामग्री पेश करनी चाहिए थी।
सुप्रीम कोर्ट के Gameskraft फैसले का दिया हवाला
याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के Gameskraft मामले में दिए गए फैसले का हवाला देते हुए कहा कि नियम 31B को पिछली तारीख से लागू माना गया है। उन्होंने फैसले के पैरा 84(ix) और 84(x) का जिक्र करते हुए अपनी दलील रखी।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने Gameskraft मामले में कहा था कि साल 2023 में नियम 31B और 31C को शामिल करने वाले संशोधन स्पष्टीकरण देने वाले (Clarificatory) थे और इन्हें पिछली तारीख से लागू माना जाएगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि नियम 31B ऑनलाइन गेमिंग और फैंटेसी स्पोर्ट्स से जुड़े लेनदेन के मूल्यांकन पर लागू होगा। इसका दायरा लंबित कारण बताओ नोटिस, adjudication proceedings और उनसे जुड़ी टैक्स मांगों तक भी है।
नियम 31B के मुताबिक, टैक्स के लिए किसी खिलाड़ी की ओर से गेमिंग सप्लायर को जमा की गई, देय या भुगतान की गई रकम को आधार बनाया जाता है। वहीं, गेम में जीती गई रकम को बिना निकाले दोबारा खेलने में इस्तेमाल करने पर उसे नई जमा राशि नहीं माना जाता।
GST विभाग के नोटिस देने के अधिकार पर भी सवाल
याचिकाकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश जीएसटी कानून, 2017 की धारा 74 के तहत कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी करने के अधिकार को भी चुनौती दी।
उनका कहना था कि इस मामले में धोखाधड़ी, जानबूझकर जानकारी छिपाने या गलत जानकारी देने जैसे कोई तथ्य नहीं थे। ऐसे में धारा 74 का इस्तेमाल करने का आधार नहीं बनता।
याचिकाकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि संबंधित प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट के Gameskraft फैसले के पैरा 86 में दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया।
विभाग ने अपील का विकल्प होने की दी दलील
जीएसटी विभाग ने हाई कोर्ट में याचिका का विरोध करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं के पास कानून के तहत अपील करने का विकल्प मौजूद है। इसलिए उन्हें सीधे हाई कोर्ट का रुख करने के बजाय वैधानिक अपील प्रक्रिया अपनानी चाहिए।
सुनवाई के दौरान पीठ ने यह भी दर्ज किया कि उसे बताया गया है कि वैधानिक प्राधिकरण ने स्पोर्टा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (Dream11) से जुड़े एक मामले में इससे अलग रुख अपनाया है।
फिलहाल हाई कोर्ट ने जीएसटी विभाग के 20 अगस्त 2026 के आदेश पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने प्रतिवादियों को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। इसके बाद याचिकाकर्ताओं को अपना जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मिलेगा।
मामले की सुनवाई इन समय-सीमाओं के बाद होगी। फिलहाल याचिका लंबित है और कोर्ट ने अभी इस विवाद पर अंतिम फैसला नहीं सुनाया है।
फिल्म निर्माता और मनोरंजन कंपनी मुक्ता आर्ट्स लिमिटेड (Mukta Arts Limited) के शेयरधारकों ने मुक्ता A2 सिनेमाज प्राइवेट लिमिटेड के साथ महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
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समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।
फिल्म निर्माता और मनोरंजन कंपनी मुक्ता आर्ट्स लिमिटेड (Mukta Arts Limited) के शेयरधारकों ने मुक्ता A2 सिनेमाज प्राइवेट लिमिटेड (Mukta A2 Cinemas Private Limited) के साथ महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन (Material Related Party Transaction) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कंपनी ने 18 नवंबर 2026 को शेयर बाजारों को इसकी जानकारी दी।
कंपनी की ओर से बीएसई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) को दी गई जानकारी के मुताबिक, यह मंजूरी पोस्टल बैलेट (Postal Ballot) के जरिए ई-वोटिंग से मिली है। इस प्रस्ताव पर मतदान की अंतिम तारीख 17 नवंबर 2026 थी।
कंपनी के वोटिंग नतीजों के मुताबिक, कुल 20,313 वोट डाले गए। इनमें से 20,252 वोट प्रस्ताव के पक्ष में पड़े, जबकि 61 वोट इसके विरोध में रहे। इस तरह कुल पड़े वोटों में से 99.70 फीसदी वोट प्रस्ताव के समर्थन में और 0.30 फीसदी विरोध में पड़े।
कंपनी के कुल 7,588 शेयरधारक रिकॉर्ड डेट यानी 12 अक्टूबर 2026 को दर्ज थे। वोटिंग में कुल 20,313 शेयरों का प्रतिनिधित्व करने वाले वोट पड़े, जो कंपनी के कुल 2,25,85,200 बकाया शेयरों का करीब 0.09 फीसदी है।
इस प्रस्ताव के तहत मुक्ता A2 सिनेमाज प्राइवेट लिमिटेड के साथ महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन को मंजूरी दी गई है। वोटिंग नतीजों में प्रस्ताव को पास घोषित किया गया है। यह एक सामान्य प्रस्ताव (Ordinary Resolution) था।
वोटों की गिनती और प्रक्रिया की जांच कंपनी की ओर से नियुक्त स्क्रूटिनाइजर कौशल दलाल (Kaushal Dalal) ने की। वह KDA & Associates से जुड़े हैं। स्क्रूटिनाइजर ने 17 नवंबर 2026 को अपनी रिपोर्ट कंपनी को सौंपी।
कंपनी ने वोटिंग के नतीजे और स्क्रूटिनाइजर की रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई है। इस संबंध में कंपनी ने सेबी के लिस्टिंग नियमों के तहत रेगुलेशन 44(3) के अनुसार शेयर बाजारों को जानकारी दी है।
एयर इंडिया एक्सप्रेस ने दीपक राजावत को नया सीईओ नियुक्त किया है। वह 1 दिसंबर 2026 से पद संभालेंगे। फिलहाल वह कंपनी में मुख्य वित्तीय अधिकारी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं।
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समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।
एयर इंडिया एक्सप्रेस (Air India Express) के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने दीपक राजावत (Deepak Rajawat) को कंपनी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया है। वह 1 दिसंबर 2026 से यह जिम्मेदारी संभालेंगे।
फिलहाल वह एयरलाइन में मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) के पद पर कार्यरत हैं। कंपनी के वित्तीय कामकाज का नेतृत्व करने और एयरलाइन की विकास व बदलाव की प्रक्रिया में योगदान देने के बाद अब वह नई भूमिका संभालेंगे।
दीपक को एविएशन और फाइनेंस सेक्टर में दो दशक से अधिक का अनुभव है। उनकी विशेषज्ञता में वित्तीय प्रबंधन, कमर्शियल लीडरशिप और रणनीतिक योजना शामिल हैं।
एयर इंडिया एक्सप्रेस में सीएफओ के रूप में शामिल होने के बाद उन्होंने एयरलाइन की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के साथ इसके विस्तार और एयर इंडिया ग्रुप में एकीकरण की प्रक्रिया में भी अहम भूमिका निभाई है।
एयर इंडिया एक्सप्रेस से पहले दीपक शुरुआत से ही विस्तारा (Vistara) के साथ जुड़े हुए थे। वहां उन्होंने कॉर्पोरेट प्लानिंग, एयरक्राफ्ट एक्विजिशन और फाइनेंस से जुड़े नेतृत्वकारी पदों पर काम किया।
विस्तारा के चीफ कमर्शियल ऑफिसर (Chief Commercial Officer) के रूप में उन्होंने रेवेन्यू मैनेजमेंट, नेटवर्क प्लानिंग, सेल्स एवं डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टनरशिप और अलायंस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इनफ्लाइट सर्विसेज, मार्केटिंग, ब्रांडिंग और कस्टमर एक्सपीरियंस जैसे विभागों की जिम्मेदारी संभाली।
उनके कार्यकाल के दौरान विस्तारा घरेलू बाजार हिस्सेदारी के लिहाज से भारत की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन बनी। इसके अलावा, स्काईट्रैक्स (Skytrax) की दुनिया की शीर्ष 20 एयरलाइंस की सूची में भी उसे जगह मिली। एयरलाइन को 2022 में 20वां, जबकि 2023 और 2024 में 16वां स्थान हासिल हुआ।
टेबल स्पेस से जुड़ने से पहले वह UST में सीनियर डायरेक्टर एवं हेड ऑफ ग्लोबल PR और मीडिया रिलेशंस के पद पर कार्यरत थे।
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समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।
देश की प्रमुख मैनेज्ड ऑफिस स्पेस प्रदाता कंपनी टेबल स्पेस (Table Space) ने टीनू चेरियन अब्राहम (Tinu Cherian Abraham) को डायरेक्टर एवं हेड ऑफ PR और मीडिया रिलेशंस नियुक्त किया है।
वह कंपनी में जनसंपर्क, मीडिया से जुड़ाव और कॉरपोरेट प्रतिष्ठा से जुड़ी पहल का नेतृत्व करेंगे। साथ ही, कंपनी की ब्रांड पोजिशनिंग और स्टेकहोल्डर्स के साथ संवाद को मजबूत करने की जिम्मेदारी भी संभालेंगे।
टीनू चेरियन अब्राहम को कम्युनिकेशन के क्षेत्र में 22 साल से अधिक का अनुभव है। इसमें 13 साल से ज्यादा का अनुभव कम्युनिकेशन लीडरशिप की भूमिकाओं में शामिल है। टेबल स्पेस से जुड़ने से पहले वह UST में सीनियर डायरेक्टर एवं हेड ऑफ ग्लोबल PR और मीडिया रिलेशंस के पद पर कार्यरत थे। वहां उन्होंने बाहरी संचार, कॉरपोरेट प्रतिष्ठा, वरिष्ठ अधिकारियों की सार्वजनिक छवि, थॉट लीडरशिप और मीडिया रिलेशंस से जुड़े कार्यों का नेतृत्व किया।
उनके पेशेवर सफर में UST, HARMAN और Ola जैसी कंपनियों में नेतृत्व की भूमिकाएं शामिल रही हैं। इसके अलावा, उन्होंने Infosys, Cisco और Juniper Networks में भी काम किया है। उन्हें भारतीय और अंतरराष्ट्रीय मीडिया में अच्छे पेशेवर संबंधों के साथ प्रतिष्ठा प्रबंधन, रणनीतिक संवाद और स्टेकहोल्डर एंगेजमेंट का अनुभव है।
टेबल स्पेस की चीफ मार्केटिंग ऑफिसर मेघा अग्रवाल ने उनकी नियुक्ति पर कहा कि कंपनी की मार्केटिंग रणनीति में जनसंपर्क और कम्युनिकेशन की अहम भूमिका है। कंपनी अपने मैनेज्ड वर्कस्पेस सॉल्यूशंस के बारे में जानकारी साझा करने और मीडिया एवं इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के साथ संवाद को प्राथमिकता देती है। उन्होंने कहा कि टीनू को रणनीतिक कम्युनिकेशन, कॉरपोरेट प्रतिष्ठा और मीडिया रिलेशंस का अनुभव है। उनके साथ काम करते हुए कंपनी अपनी मीडिया सहभागिता को मजबूत करने और अपनी सेवाओं एवं क्षमताओं को बेहतर तरीके से सामने रखने की दिशा में काम करेगी।
वहीं, अपनी नियुक्ति पर टीनू चेरियन अब्राहम ने कहा कि वह टेबल स्पेस से जुड़कर उत्साहित हैं। वह कंपनी के नेतृत्व और मार्केटिंग टीम के साथ मिलकर उसकी कॉरपोरेट प्रतिष्ठा को मजबूत करने, कंपनी की पहचान को प्रभावी ढंग से सामने रखने तथा मीडिया और अन्य हितधारकों के साथ जुड़ाव बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे।