मुक्ता आर्ट्स के शेयरधारकों ने Mukta A2 Cinemas के साथ जुड़े प्रस्ताव को दी मंजूरी

फिल्म निर्माता और मनोरंजन कंपनी मुक्ता आर्ट्स लिमिटेड (Mukta Arts Limited) के शेयरधारकों ने मुक्ता A2 सिनेमाज प्राइवेट लिमिटेड के साथ महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

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Thursday, 19 November, 2026
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फिल्म निर्माता और मनोरंजन कंपनी मुक्ता आर्ट्स लिमिटेड (Mukta Arts Limited) के शेयरधारकों ने मुक्ता A2 सिनेमाज प्राइवेट लिमिटेड (Mukta A2 Cinemas Private Limited) के साथ महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन (Material Related Party Transaction) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कंपनी ने 18 नवंबर 2026 को शेयर बाजारों को इसकी जानकारी दी।

कंपनी की ओर से बीएसई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) को दी गई जानकारी के मुताबिक, यह मंजूरी पोस्टल बैलेट (Postal Ballot) के जरिए ई-वोटिंग से मिली है। इस प्रस्ताव पर मतदान की अंतिम तारीख 17 नवंबर 2026 थी।

कंपनी के वोटिंग नतीजों के मुताबिक, कुल 20,313 वोट डाले गए। इनमें से 20,252 वोट प्रस्ताव के पक्ष में पड़े, जबकि 61 वोट इसके विरोध में रहे। इस तरह कुल पड़े वोटों में से 99.70 फीसदी वोट प्रस्ताव के समर्थन में और 0.30 फीसदी विरोध में पड़े।

कंपनी के कुल 7,588 शेयरधारक रिकॉर्ड डेट यानी 12 अक्टूबर 2026 को दर्ज थे। वोटिंग में कुल 20,313 शेयरों का प्रतिनिधित्व करने वाले वोट पड़े, जो कंपनी के कुल 2,25,85,200 बकाया शेयरों का करीब 0.09 फीसदी है।

इस प्रस्ताव के तहत मुक्ता A2 सिनेमाज प्राइवेट लिमिटेड के साथ महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन को मंजूरी दी गई है। वोटिंग नतीजों में प्रस्ताव को पास घोषित किया गया है। यह एक सामान्य प्रस्ताव (Ordinary Resolution) था।

वोटों की गिनती और प्रक्रिया की जांच कंपनी की ओर से नियुक्त स्क्रूटिनाइजर कौशल दलाल (Kaushal Dalal) ने की। वह KDA & Associates से जुड़े हैं। स्क्रूटिनाइजर ने 17 नवंबर 2026 को अपनी रिपोर्ट कंपनी को सौंपी।

कंपनी ने वोटिंग के नतीजे और स्क्रूटिनाइजर की रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई है। इस संबंध में कंपनी ने सेबी के लिस्टिंग नियमों के तहत रेगुलेशन 44(3) के अनुसार शेयर बाजारों को जानकारी दी है। 

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भारत में ग्रीन एनर्जी पर Amazon लगाएगा 7 अरब डॉलर, 2030 तक बढ़ाएगा निवेश

ई-कॉमर्स कंपनी Amazon ने भारत में ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में अपना निवेश बढ़ाने का बड़ा ऐलान किया है।

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Thursday, 19 November, 2026
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ई-कॉमर्स कंपनी Amazon ने भारत में ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में अपना निवेश बढ़ाने का बड़ा ऐलान किया है। कंपनी 2030 तक भारत के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अतिरिक्त 7 अरब डॉलर (करीब 7 बिलियन डॉलर) का निवेश करेगी। इसके साथ ही भारत में कंपनी की घोषित निवेश प्रतिबद्धता पहले से तय 4 अरब डॉलर से बढ़कर 11 अरब डॉलर से ज्यादा हो जाएगी।

कंपनी इस निवेश के जरिए देश में सौर और पवन ऊर्जा की क्षमता बढ़ाने वाले प्रोजेक्ट्स को समर्थन देगी। इसका मकसद अपने कारोबार में बिजली की बढ़ती जरूरतों को पूरा करना और कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। कंपनी की यह पहल ऐसे समय में आई है, जब भारत में डिजिटल कारोबार, वेयरहाउस, डिलीवरी नेटवर्क और टेक्नोलॉजी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है।

कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चार नए प्रोजेक्ट

Amazon ने भारत में चार नए बड़े रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स की भी घोषणा की है। ये प्रोजेक्ट कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान में लगाए जाएंगे। इनसे कंपनी के मौजूदा पोर्टफोलियो में कुल 934 मेगावाट (MW) की अतिरिक्त बिजली उत्पादन क्षमता जुड़ेगी।

इनमें दो प्रोजेक्ट कर्नाटक में होंगे। पहला 234 मेगावाट का विंड एनर्जी प्रोजेक्ट है, जिसे कंपनी ने एशिया में अब तक का अपना सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टेड विंड प्रोजेक्ट बताया है। दूसरा 200 मेगावाट का हाइब्रिड प्रोजेक्ट है, जिसमें पवन और सौर ऊर्जा दोनों का इस्तेमाल होगा।

इसके अलावा मध्य प्रदेश में 300 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट और राजस्थान में 200 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा।

इन सभी प्रोजेक्ट्स के चालू होने के बाद भारत में Amazon का कुल कॉन्ट्रैक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो 2 गीगावाट (GW) से ज्यादा हो जाएगा। कंपनी के अनुमान के मुताबिक, इतनी बिजली 35 लाख से ज्यादा भारतीय परिवारों की सालाना बिजली जरूरतों के बराबर है।

2030 तक बिजली से होने वाले कार्बन उत्सर्जन में 65% कमी का लक्ष्य

Amazon का यह निवेश उसकी वैश्विक पर्यावरण रणनीति का भी हिस्सा है। कंपनी ने 2030 तक अपने कारोबार में इस्तेमाल होने वाली बिजली की कार्बन तीव्रता (Carbon Intensity) को 2019 के स्तर के मुकाबले 65 फीसदी तक कम करने का लक्ष्य रखा है।

इसके अलावा कंपनी ने अपने क्लाइमेट प्लेज (Climate Pledge) के तहत 2040 तक अपने पूरे ऑपरेशन में नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की प्रतिबद्धता जताई है।

Amazon की चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर कारा हर्स्ट (Kara Hurst) ने कहा कि भारत में रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में कंपनी का निवेश कई वर्षों की योजना और उद्योग के साथ मिलकर किए गए प्रयासों का नतीजा है।

उनके मुताबिक, अतिरिक्त 7 अरब डॉलर का निवेश भारत में सौर और पवन ऊर्जा की नई क्षमता विकसित करने के साथ देश की ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा से जुड़े लक्ष्यों को भी समर्थन देगा।

केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने भी इस निवेश का स्वागत किया है। उनके मुताबिक, इससे भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिलेगी।

500 से ज्यादा शहरों में चल रहे हैं 15 हजार से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन

Amazon की पर्यावरण से जुड़ी पहल केवल बिजली उत्पादन तक सीमित नहीं है। कंपनी अपने डिलीवरी नेटवर्क में इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल भी बढ़ा रही है।

कंपनी के मुताबिक, भारत के 500 से ज्यादा शहरों में उसके 15,000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन चल रहे हैं। इसके अलावा Tata Motors के साथ मिलकर 3,000 इलेक्ट्रिक ट्रक शामिल करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। Amazon इसे भारत में किसी ई-कॉमर्स कंपनी की ओर से प्रस्तावित सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक ट्रक बेड़ा बताती है।

पानी बचाने और पैकेजिंग कचरा कम करने पर भी फोकस

Amazon ने पानी के संरक्षण को लेकर भी अपनी उपलब्धि साझा की है। कंपनी के मुताबिक, उसने 2027 के अपने लक्ष्य से पहले ही 2025 में भारत में वॉटर पॉजिटिव स्टेटस हासिल कर लिया है।

इसके तहत कंपनी ने अपने प्रत्यक्ष कारोबार में जितना पानी इस्तेमाल किया, उसके मुकाबले 120 फीसदी से ज्यादा पानी की भरपाई की है। इस काम के लिए 62 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया गया है। कंपनी की परियोजनाओं से हर साल 4 अरब लीटर से ज्यादा पानी की भरपाई होने की उम्मीद है।

पैकेजिंग कचरा कम करने के लिए भी कंपनी काम कर रही है। Amazon के मुताबिक, भारत में उसके आधे से ज्यादा ग्राहक ऑर्डर कम पैकेजिंग या ओरिजिनल पैकेजिंग में भेजे जाते हैं। इसके साथ ही कंपनी IIT रुड़की के साथ मिलकर कृषि अवशेषों से वैकल्पिक पैकेजिंग सामग्री तैयार करने पर काम कर रही है। इससे खेती से निकलने वाले कचरे का दोबारा इस्तेमाल हो सकेगा।

दुनियाभर में 700 से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स से जुड़ी कंपनी

Amazon का ग्रीन एनर्जी अभियान केवल भारत तक सीमित नहीं है। दुनियाभर में कंपनी 700 से ज्यादा विंड और सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स से जुड़ी हुई है। इनकी कुल कॉन्ट्रैक्टेड क्षमता 40 गीगावाट से अधिक है। इस आधार पर कंपनी खुद को दुनिया के बड़े कॉरपोरेट कार्बन-फ्री एनर्जी खरीदारों में शामिल करती है।

भारत में अतिरिक्त 7 अरब डॉलर के निवेश का ऐलान दिखाता है कि कंपनी के वैश्विक ग्रीन एनर्जी अभियान में भारतीय बाजार की अहम भूमिका है। हालांकि, इन परियोजनाओं की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वे कब तक चालू होती हैं और Amazon के भारतीय कारोबार की बिजली जरूरतों में स्वच्छ ऊर्जा का कितना योगदान दे पाती हैं। 

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ऑनलाइन गेमिंग कंपनी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत, GST विभाग के आदेश पर लगाई रोक

ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को टैक्स के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने एक ऑनलाइन गेमिंग ऑपरेटर के खिलाफ जीएसटी विभाग की ओर से जारी आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है।

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Thursday, 19 November, 2026
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ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को टैक्स के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने एक ऑनलाइन गेमिंग ऑपरेटर के खिलाफ जीएसटी विभाग की ओर से जारी आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने शुरुआती तौर पर पाया कि यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के 'गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजीज' (Gameskraft Technologies) मामले में दिए गए फैसले के विपरीत नजर आता है।

जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस स्वरूपमा चतुर्वेदी की पीठ ने यह अंतरिम आदेश दिया है। कोर्ट ने 20 अगस्त 2026 को जारी जीएसटी के आदेश के अमल पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है।

खिलाड़ी के जमा पैसे को लेकर है विवाद

इस मामले में मुख्य विवाद ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर खिलाड़ियों की ओर से जमा की गई रकम के मूल्यांकन को लेकर है। जीएसटी विभाग ने केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) नियम, 2017 के नियम 31B के तहत टैक्स योग्य रकम का आकलन किया था।

विवाद यह है कि क्या विभाग किसी गेमिंग ऑपरेटर की ओर से बताई गई रकम को सिर्फ इसलिए खारिज कर सकता है, क्योंकि कंपनी ने खिलाड़ियों के हिसाब से अलग-अलग लेजर (Subscriber-wise Ledger) उपलब्ध नहीं कराया था।

याचिकाकर्ताओं का कहना था कि कंपनी ने जांच के दौरान 14 सितंबर 2023 को जारी नोटिस के जवाब में खिलाड़ियों की ओर से गेमिंग प्लेटफॉर्म पर जमा की गई नकद रकम का ब्योरा दिया था। इसके बावजूद संबंधित प्राधिकरण ने खिलाड़ियों के हिसाब से अलग-अलग लेजर नहीं देने के आधार पर कंपनी के आंकड़ों को स्वीकार नहीं किया।

कंपनी की ओर से दलील दी गई कि जब प्राधिकरण ने खुद जमा की गई रकम के ब्योरे पर सवाल नहीं उठाया था, तो उसे खारिज करने के लिए ठोस सबूत या अन्य सामग्री पेश करनी चाहिए थी।

सुप्रीम कोर्ट के Gameskraft फैसले का दिया हवाला

याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के Gameskraft मामले में दिए गए फैसले का हवाला देते हुए कहा कि नियम 31B को पिछली तारीख से लागू माना गया है। उन्होंने फैसले के पैरा 84(ix) और 84(x) का जिक्र करते हुए अपनी दलील रखी।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने Gameskraft मामले में कहा था कि साल 2023 में नियम 31B और 31C को शामिल करने वाले संशोधन स्पष्टीकरण देने वाले (Clarificatory) थे और इन्हें पिछली तारीख से लागू माना जाएगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि नियम 31B ऑनलाइन गेमिंग और फैंटेसी स्पोर्ट्स से जुड़े लेनदेन के मूल्यांकन पर लागू होगा। इसका दायरा लंबित कारण बताओ नोटिस, adjudication proceedings और उनसे जुड़ी टैक्स मांगों तक भी है।

नियम 31B के मुताबिक, टैक्स के लिए किसी खिलाड़ी की ओर से गेमिंग सप्लायर को जमा की गई, देय या भुगतान की गई रकम को आधार बनाया जाता है। वहीं, गेम में जीती गई रकम को बिना निकाले दोबारा खेलने में इस्तेमाल करने पर उसे नई जमा राशि नहीं माना जाता।

GST विभाग के नोटिस देने के अधिकार पर भी सवाल

याचिकाकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश जीएसटी कानून, 2017 की धारा 74 के तहत कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी करने के अधिकार को भी चुनौती दी।

उनका कहना था कि इस मामले में धोखाधड़ी, जानबूझकर जानकारी छिपाने या गलत जानकारी देने जैसे कोई तथ्य नहीं थे। ऐसे में धारा 74 का इस्तेमाल करने का आधार नहीं बनता।

याचिकाकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि संबंधित प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट के Gameskraft फैसले के पैरा 86 में दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया।

विभाग ने अपील का विकल्प होने की दी दलील

जीएसटी विभाग ने हाई कोर्ट में याचिका का विरोध करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं के पास कानून के तहत अपील करने का विकल्प मौजूद है। इसलिए उन्हें सीधे हाई कोर्ट का रुख करने के बजाय वैधानिक अपील प्रक्रिया अपनानी चाहिए।

सुनवाई के दौरान पीठ ने यह भी दर्ज किया कि उसे बताया गया है कि वैधानिक प्राधिकरण ने स्पोर्टा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (Dream11) से जुड़े एक मामले में इससे अलग रुख अपनाया है।

फिलहाल हाई कोर्ट ने जीएसटी विभाग के 20 अगस्त 2026 के आदेश पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने प्रतिवादियों को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। इसके बाद याचिकाकर्ताओं को अपना जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मिलेगा।

मामले की सुनवाई इन समय-सीमाओं के बाद होगी। फिलहाल याचिका लंबित है और कोर्ट ने अभी इस विवाद पर अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। 

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एयर इंडिया एक्सप्रेस के नए सीईओ होंगे दीपक राजावत

एयर इंडिया एक्सप्रेस ने दीपक राजावत को नया सीईओ नियुक्त किया है। वह 1 दिसंबर 2026 से पद संभालेंगे। फिलहाल वह कंपनी में मुख्य वित्तीय अधिकारी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं।

Last Modified:
Wednesday, 18 November, 2026
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एयर इंडिया एक्सप्रेस (Air India Express) के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने दीपक राजावत (Deepak Rajawat) को कंपनी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया है। वह 1 दिसंबर 2026 से यह जिम्मेदारी संभालेंगे।

फिलहाल वह एयरलाइन में मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) के पद पर कार्यरत हैं। कंपनी के वित्तीय कामकाज का नेतृत्व करने और एयरलाइन की विकास व बदलाव की प्रक्रिया में योगदान देने के बाद अब वह नई भूमिका संभालेंगे।

दीपक को एविएशन और फाइनेंस सेक्टर में दो दशक से अधिक का अनुभव है। उनकी विशेषज्ञता में वित्तीय प्रबंधन, कमर्शियल लीडरशिप और रणनीतिक योजना शामिल हैं।

एयर इंडिया एक्सप्रेस में सीएफओ के रूप में शामिल होने के बाद उन्होंने एयरलाइन की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के साथ इसके विस्तार और एयर इंडिया ग्रुप में एकीकरण की प्रक्रिया में भी अहम भूमिका निभाई है।

एयर इंडिया एक्सप्रेस से पहले दीपक शुरुआत से ही विस्तारा (Vistara) के साथ जुड़े हुए थे। वहां उन्होंने कॉर्पोरेट प्लानिंग, एयरक्राफ्ट एक्विजिशन और फाइनेंस से जुड़े नेतृत्वकारी पदों पर काम किया।

विस्तारा के चीफ कमर्शियल ऑफिसर (Chief Commercial Officer) के रूप में उन्होंने रेवेन्यू मैनेजमेंट, नेटवर्क प्लानिंग, सेल्स एवं डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टनरशिप और अलायंस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इनफ्लाइट सर्विसेज, मार्केटिंग, ब्रांडिंग और कस्टमर एक्सपीरियंस जैसे विभागों की जिम्मेदारी संभाली।

उनके कार्यकाल के दौरान विस्तारा घरेलू बाजार हिस्सेदारी के लिहाज से भारत की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन बनी। इसके अलावा, स्काईट्रैक्स (Skytrax) की दुनिया की शीर्ष 20 एयरलाइंस की सूची में भी उसे जगह मिली। एयरलाइन को 2022 में 20वां, जबकि 2023 और 2024 में 16वां स्थान हासिल हुआ।

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टीनू चेरियन अब्राहम बने Table Space में डायरेक्टर एवं हेड ऑफ PR और मीडिया रिलेशंस

टेबल स्पेस से जुड़ने से पहले वह UST में सीनियर डायरेक्टर एवं हेड ऑफ ग्लोबल PR और मीडिया रिलेशंस के पद पर कार्यरत थे।

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Wednesday, 18 November, 2026
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देश की प्रमुख मैनेज्ड ऑफिस स्पेस प्रदाता कंपनी टेबल स्पेस (Table Space) ने टीनू चेरियन अब्राहम (Tinu Cherian Abraham) को डायरेक्टर एवं हेड ऑफ PR और मीडिया रिलेशंस नियुक्त किया है।

वह कंपनी में जनसंपर्क, मीडिया से जुड़ाव और कॉरपोरेट प्रतिष्ठा से जुड़ी पहल का नेतृत्व करेंगे। साथ ही, कंपनी की ब्रांड पोजिशनिंग और स्टेकहोल्डर्स के साथ संवाद को मजबूत करने की जिम्मेदारी भी संभालेंगे।

टीनू चेरियन अब्राहम को कम्युनिकेशन के क्षेत्र में 22 साल से अधिक का अनुभव है। इसमें 13 साल से ज्यादा का अनुभव कम्युनिकेशन लीडरशिप की भूमिकाओं में शामिल है। टेबल स्पेस से जुड़ने से पहले वह UST में सीनियर डायरेक्टर एवं हेड ऑफ ग्लोबल PR और मीडिया रिलेशंस के पद पर कार्यरत थे। वहां उन्होंने बाहरी संचार, कॉरपोरेट प्रतिष्ठा, वरिष्ठ अधिकारियों की सार्वजनिक छवि, थॉट लीडरशिप और मीडिया रिलेशंस से जुड़े कार्यों का नेतृत्व किया।

उनके पेशेवर सफर में UST, HARMAN और Ola जैसी कंपनियों में नेतृत्व की भूमिकाएं शामिल रही हैं। इसके अलावा, उन्होंने Infosys, Cisco और Juniper Networks में भी काम किया है। उन्हें भारतीय और अंतरराष्ट्रीय मीडिया में अच्छे पेशेवर संबंधों के साथ प्रतिष्ठा प्रबंधन, रणनीतिक संवाद और स्टेकहोल्डर एंगेजमेंट का अनुभव है।

टेबल स्पेस की चीफ मार्केटिंग ऑफिसर मेघा अग्रवाल ने उनकी नियुक्ति पर कहा कि कंपनी की मार्केटिंग रणनीति में जनसंपर्क और कम्युनिकेशन की अहम भूमिका है। कंपनी अपने मैनेज्ड वर्कस्पेस सॉल्यूशंस के बारे में जानकारी साझा करने और मीडिया एवं इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के साथ संवाद को प्राथमिकता देती है। उन्होंने कहा कि टीनू को रणनीतिक कम्युनिकेशन, कॉरपोरेट प्रतिष्ठा और मीडिया रिलेशंस का अनुभव है। उनके साथ काम करते हुए कंपनी अपनी मीडिया सहभागिता को मजबूत करने और अपनी सेवाओं एवं क्षमताओं को बेहतर तरीके से सामने रखने की दिशा में काम करेगी।

वहीं, अपनी नियुक्ति पर टीनू चेरियन अब्राहम ने कहा कि वह टेबल स्पेस से जुड़कर उत्साहित हैं। वह कंपनी के नेतृत्व और मार्केटिंग टीम के साथ मिलकर उसकी कॉरपोरेट प्रतिष्ठा को मजबूत करने, कंपनी की पहचान को प्रभावी ढंग से सामने रखने तथा मीडिया और अन्य हितधारकों के साथ जुड़ाव बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे।

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YAAP के सीनियर पार्टनर और फाउंडिंग मेंबर मनन कपूर ने कंपनी छोड़ने का किया ऐलान

वह पिछले एक दशक से कंपनी के साथ जुड़े हुए थे और इस दौरान उन्होंने कारोबार को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने और आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई।

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Wednesday, 18 November, 2026
Manan Kapur

डिजिटल मार्केटिंग कंपनी YAAP के सीनियर पार्टनर और फाउंडिंग मेंबर मनन कपूर (Manan Kapur) ने कंपनी से अलग होने का ऐलान किया है। वह पिछले एक दशक से कंपनी के साथ जुड़े हुए थे और इस दौरान उन्होंने कारोबार को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने और आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई।

मनन कपूर ने YAAP के शुरुआती दौर से ही कंपनी के कारोबार को विकसित करने, क्लाइंट्स के साथ लंबे समय तक चलने वाले संबंध बनाने और टीमों के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

कंपनी के साथ अपने सफर के बारे में मनन कपूर ने कहा, ‘शुरुआत से YAAP को बनाने का हिस्सा बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात रही है। यह सफर उन प्रतिभाशाली सहयोगियों, क्लाइंट्स और पार्टनर्स के सहयोग से संभव हुआ, जिन्होंने हम पर भरोसा जताया। इन टीमों का नेतृत्व करने, उनके विकास में सहयोग देने और उनका विश्वास हासिल करने का अवसर मेरे लिए इन वर्षों को बेहद यादगार बनाता है।’

वहीं, YAAP ने पिछले एक दशक के दौरान कंपनी को आकार देने और उसके विकास में मनन कपूर के योगदान को स्वीकार किया है। कंपनी ने उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। मनन कपूर आने वाले कुछ हफ्तों तक कंपनी से जुड़े रहेंगे, ताकि क्लाइंट्स और टीमों के कामकाज में निरंतरता बनी रहे।

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एस्केप वेलोसिटी ने वैभव शुक्ला को सौंपी नॉर्थ इंडिया सेल्स की जिम्मेदारी

वैभव शुक्ला ने एस्केप वेलोसिटी में सेल्स मैनेजर – नॉर्थ की जिम्मेदारी संभाली है। जियोसिनेमा और जियोहॉटस्टार में काम करने के बाद उन्होंने Ad-Tech सेक्टर में कदम रखा है।

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Wednesday, 18 November, 2026
vaibhav

वैभव शुक्ला (Vaibhav Shukla) ने एस्केप वेलोसिटी (Escape Velocity) में सेल्स मैनेजर – नॉर्थ (Sales Manager – North) के रूप में नई जिम्मेदारी संभाली है। इसके साथ ही उन्होंने ओटीटी (OTT) और डिजिटल स्ट्रीमिंग कारोबार से एड-टेक (Ad-Tech) सेक्टर में कदम रखा है।

एस्केप वेलोसिटी, इनोविड (Innovid) और फ्लैशटॉकिंग (Flashtalking) की एक्सक्लूसिव रीसेलर है। अपनी नई भूमिका में वैभव क्रिएटिव एड-सर्विंग, डायनामिक क्रिएटिव ऑप्टिमाइजेशन (DCO) और क्रॉस-प्लेटफॉर्म मेजरमेंट से जुड़े काम संभालेंगे।

इससे पहले वैभव करीब तीन साल तक जियोसिनेमा (JioCinema) और जियोहॉटस्टार (JioHotstar) के साथ जुड़े रहे। यहां उन्होंने एजेंसी पार्टनरशिप और डिजिटल वेंचर्स से जुड़े काम देखे। उनकी पिछली जिम्मेदारी जियोस्टार (JioStar) में थी, जहां वह उत्तर और पूर्वी भारत में एजेंसी पार्टनरशिप संभाल रहे थे।

इससे पहले वह वायकॉम18 मीडिया (Viacom18 Media) के एजेंसी रिलेशंस और डिजिटल वेंचर वर्टिकल में भी काम कर चुके हैं।

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भारत के म्यूजिक मार्केट में बजा कमाई का नया सुर, 2025 में ₹17,400 करोड़ का आंकड़ा पार

भारत की म्यूजिक क्रिएटर इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है। EY की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस सेक्टर ने 2025 में करीब ₹17,400 करोड़ का कुल आर्थिक मूल्य (Gross Economic Value) तैयार किया।

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Wednesday, 18 November, 2026
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भारत की म्यूजिक क्रिएटर इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है। EY की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस सेक्टर ने 2025 में करीब ₹17,400 करोड़ का कुल आर्थिक मूल्य (Gross Economic Value) तैयार किया। यह आंकड़ा 2023 के मुकाबले 45% ज्यादा है। रिपोर्ट को इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी (IPRS) के सहयोग से तैयार किया गया है।

‘It Is a Good Time to Be in Music: India’s Music Creator Economy Report, Vol. 2’ नाम की इस रिपोर्ट के अनुसार, कुल आर्थिक मूल्य में डिजिटल प्लेटफॉर्म की हिस्सेदारी 52% रही। इससे पता चलता है कि भारत में म्यूजिक सुनने और उससे कमाई करने के मामले में डिजिटल प्लेटफॉर्म की भूमिका लगातार बढ़ रही है।

म्यूजिक रिकॉर्डिंग और पब्लिशिंग से बढ़ी कमाई

रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में साउंड रिकॉर्डिंग और म्यूजिक पब्लिशिंग से होने वाली कमाई बढ़कर ₹5,433 करोड़ पहुंच गई। यह अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। वहीं, म्यूजिक पब्लिशिंग और परफॉर्मेंस से होने वाली आय 2023 के ₹628 करोड़ से बढ़कर 2025 में ₹1,125 करोड़ हो गई।

इस दौरान भारत में म्यूजिक स्ट्रीमिंग की संख्या करीब 6 लाख करोड़ तक पहुंच गई। इससे दुनिया के बड़े म्यूजिक बाजारों में भारत की स्थिति और मजबूत हुई है।

डिजिटल म्यूजिक में इंडिपेंडेंट कलाकारों की बढ़ी हिस्सेदारी

रिपोर्ट में इंडिपेंडेंट म्यूजिक की बढ़ती लोकप्रियता भी सामने आई है। 2025 में डिजिटल म्यूजिक की कुल खपत में इंडिपेंडेंट म्यूजिक की हिस्सेदारी 43% रही, जबकि 2023 में यह 35% से कम थी। यह बदलाव बताता है कि श्रोता अब स्वतंत्र कलाकारों और क्षेत्रीय भाषाओं के म्यूजिक को भी पहले से ज्यादा पसंद कर रहे हैं।

JioSaavn के साथ किए गए सर्वे के आधार पर तैयार रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि Gen Z के बीच म्यूजिक सुनने का चलन बदल रहा है। अब म्यूजिक केवल मनोरंजन का जरिया नहीं, बल्कि दिनभर की गतिविधियों का हिस्सा बन गया है। सर्वे में शामिल 88% लोगों ने बताया कि वे रोजाना कम से कम एक घंटे म्यूजिक सुनते हैं।

म्यूजिक सुनने के प्रमुख मौकों में यात्रा करना (85%), आराम करना (76%) और काम करना (56%) शामिल रहे। इसके अलावा पढ़ाई के दौरान भी लोग बैकग्राउंड में म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं।

मौके बढ़े, लेकिन कलाकारों के सामने चुनौतियां भी

भले ही म्यूजिक इंडस्ट्री में कलाकारों के लिए नए अवसर बढ़ रहे हैं, लेकिन इनका फायदा उठाना आसान नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार, 75% म्यूजिक क्रिएटर्स का मानना है कि इंडस्ट्री में अवसर बढ़ रहे हैं, लेकिन 76% का कहना है कि इन अवसरों को कमाई में बदलना पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है।

डिजिटल प्लेटफॉर्म, स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूशन, अंतरराष्ट्रीय दर्शकों और कमाई के नए तरीकों तक पहुंच बढ़ी है। इसके बावजूद कलाकारों को अनिश्चित आमदनी, अपने म्यूजिक को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में परेशानी, कॉपीराइट और रॉयल्टी से जुड़ी जटिलताओं, बढ़ती मार्केटिंग लागत और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है।

इन समस्याओं को दूर करने के लिए रिपोर्ट में कॉपीराइट और रॉयल्टी व्यवस्था को लेकर कलाकारों के बीच जागरूकता और पारदर्शिता बढ़ाने की जरूरत बताई गई है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर म्यूजिक की पहुंच बेहतर करने, रॉयल्टी भुगतान की प्रक्रिया स्पष्ट रखने और कलाकारों को उनके अधिकारों की जानकारी देने पर भी जोर दिया गया है।

म्यूजिक लाइसेंसिंग प्रक्रिया आसान बनाने की जरूरत

रिपोर्ट में दुकानों, आयोजन स्थलों, कार्यक्रमों और सार्वजनिक जगहों पर म्यूजिक के इस्तेमाल से जुड़े लाइसेंस नियमों को आसान बनाने की सिफारिश की गई है। इसके लिए सिंगल-विंडो लाइसेंसिंग व्यवस्था, जहां संभव हो वहां स्पष्ट रेट कार्ड, सरकार और इंडस्ट्री के बीच बेहतर तालमेल और नियमों को लेकर साफ दिशा-निर्देश देने की बात कही गई है।

इसके साथ ही म्यूजिक बनाने और उसका प्रबंधन करने से जुड़ी औपचारिक शिक्षा को बढ़ावा देने की जरूरत भी बताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, टेक्नोलॉजी, इंडिपेंडेंट म्यूजिक और अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहुंच भारत के म्यूजिक सेक्टर की अगली ग्रोथ के अहम आधार बन सकते हैं।

भारतीय म्यूजिक को विदेशों तक पहुंचाने पर जोर

रिपोर्ट में भारतीय म्यूजिक और कलाकारों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने की सिफारिश की गई है। इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंच बढ़ाने, कॉपीराइट और पब्लिशिंग की जानकारी देने, म्यूजिक के मेटाडेटा और रॉयल्टी ट्रैकिंग व्यवस्था को मजबूत करने तथा कारोबारियों को लाइसेंस लेकर म्यूजिक इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करने की बात कही गई है।

इसके अलावा, कलाकारों को कमाई के तरीकों और बौद्धिक संपदा अधिकारों (Intellectual Property Rights) की बेहतर जानकारी देने के लिए निवेश बढ़ाने की जरूरत बताई गई है। रिपोर्ट में भारतीय कलाकारों, गायकों और म्यूजिककारों को विदेशी बाजारों तक पहुंचाने के लिए एक अलग म्यूजिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाने का सुझाव भी दिया गया है।

दुनिया में भी बढ़ रही है म्यूजिक क्रिएटर्स की कमाई

रिपोर्ट में CISAC की Global Collections Report 2026 का भी जिक्र किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक, 2026 में दुनियाभर के म्यूजिक क्रिएटर्स को मिलने वाली रॉयल्टी 11.9% बढ़कर 14.06 अरब यूरो हो गई। डिजिटल म्यूजिक से होने वाली कमाई में 27.9% की बढ़ोतरी दर्ज की गई और कुल म्यूजिक कलेक्शन में इसकी हिस्सेदारी 45.6% रही।

लाइव और बैकग्राउंड म्यूजिक दुनिया भर के क्रिएटर्स के लिए कमाई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा। रिपोर्ट के अनुसार, संबंधित क्षेत्र में कुल कलेक्शन पहली बार 2 अरब यूरो के पार पहुंचा और इसमें डिजिटल रेवेन्यू की हिस्सेदारी 51.3% रही।

क्या बोले इंडस्ट्री से जुड़े विशेषज्ञ?

भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी लिली पांडेया ने कहा कि भारत के पास दुनिया के प्रमुख म्यूजिक बाजारों और सांस्कृतिक निर्यातकों में शामिल होने का एक खास अवसर है। उनके मुताबिक, अलग-अलग भाषाओं, क्षेत्रों और म्यूजिक शैलियों की प्रतिभाओं को बढ़ावा देना, कलाकारों के अधिकारों की रक्षा करते हुए नए प्रयोगों को प्रोत्साहित करना और संस्कृति व कारोबार के बीच बेहतर तालमेल बनाना जरूरी है।

CISAC के वाइस प्रेसिडेंट यूसू न'दूर ने कहा कि दुनिया भर के क्रिएटर्स नए तरीकों से संस्कृति को आकार दे रहे हैं और पहले से कहीं बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंच रहे हैं। उनके मुताबिक, भारत का म्यूजिक इकोसिस्टम भी इस बदलाव का उदाहरण है। कलाकार, गीतकार और म्यूजिककार देश की सांस्कृतिक पहचान के साथ आर्थिक विकास में भी योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि क्रिएटर्स को बेहतर जानकारी, अधिकार और आगे बढ़ने के अवसर कितने मिलते हैं।

EY India के पार्टनर और मीडिया एवं एंटरटेनमेंट लीडर आशीष फेरवानी ने कहा कि भारत की म्यूजिक इकोनॉमी काफी आर्थिक मूल्य तैयार कर रही है, लेकिन इसकी लंबी अवधि की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इस कमाई का कितना हिस्सा क्रिएटर्स तक पहुंचता है। उन्होंने कहा कि कलाकारों को कमाई के बेहतर अवसर, मजबूत राइट्स मैनेजमेंट और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच देने के साथ-साथ उनकी शिक्षा पर ध्यान देना जरूरी है। इससे म्यूजिक की बढ़ती खपत को इंडस्ट्री की टिकाऊ ग्रोथ में बदला जा सकेगा।

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TRAI में रिटायर्ड सरकारी अधिकारियों के लिए नौकरी का मौका, कंसल्टेंट के पदों पर दो वैकेंसी

TRAI ने रिटायर्ड सरकारी अधिकारियों के लिए भर्ती निकाली है। गुवाहाटी और मुंबई कैंप ऑफिस के लिए कंसल्टेंट के दो पदों पर आवेदन मांगे गए हैं।

Last Modified:
Wednesday, 18 November, 2026
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भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने रिटायर्ड सरकारी अधिकारियों के लिए नौकरी का अवसर निकाला है। प्राधिकरण ने गुवाहाटी और मुंबई स्थित अपने कैंप ऑफिस के लिए कंसल्टेंट (Consultant) के दो पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों पर नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर की जाएगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 7 दिसंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

TRAI की ओर से 17 नवंबर 2026 को जारी वैकेंसी सर्कुलर के मुताबिक, दोनों पदों में से एक गुवाहाटी और दूसरा मुंबई कैंप ऑफिस के लिए है। गुवाहाटी का पद कोलकाता रीजनल ऑफिस और मुंबई का पद हैदराबाद रीजनल ऑफिस के तहत होगा। इन पदों पर शुरुआती नियुक्ति एक साल के लिए की जाएगी। जरूरत और आपसी सहमति के आधार पर इसे आगे बढ़ाया जा सकता है।

कौन कर सकता है आवेदन?

TRAI ने इन पदों के लिए कुछ जरूरी योग्यताएं तय की हैं। आवेदन करने वाले उम्मीदवार की उम्र वैकेंसी सर्कुलर जारी होने की तारीख यानी 17 नवंबर 2026 को 64 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए।

उम्मीदवार का केंद्र या राज्य सरकार के विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU), स्वायत्त संस्था या वैधानिक संस्था से रिटायर्ड होना जरूरी है। इसके साथ ही रिटायरमेंट के समय उम्मीदवार का पद पे लेवल-10 या उससे ऊपर का होना चाहिए।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी या साइंस (मैथ्स और फिजिक्स) में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी या साइंस (मैथ्स और फिजिक्स) में पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता के लिहाज से वांछनीय योग्यता माना गया है।

इसके अलावा, संबंधित क्षेत्र में कम से कम 15 साल का कुल कार्य अनुभव होना जरूरी है। टेलीकॉम, ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर या केंद्रीय नियामक संस्थाओं में काम करने का अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी।

क्या होंगी कंसल्टेंट की जिम्मेदारियां?

इन पदों पर नियुक्त होने वाले कंसल्टेंट को संबंधित कैंप ऑफिस की शुरुआत और उसके संचालन से जुड़े कामों में मदद करनी होगी। इसमें ऑफिस के लिए जगह और जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था करना भी शामिल है। इसके अलावा, उन्हें टेलीकॉम कंपनियों की सेवाओं की गुणवत्ता (Quality of Service) पर नजर रखने, नेटवर्क से जुड़े आंकड़ों और ड्राइव टेस्ट रिपोर्ट का विश्लेषण करने तथा सेवा में कमियों की पहचान करने की जिम्मेदारी दी जाएगी।

कंसल्टेंट को टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स (TSPs) के साथ समन्वय कर सेवा गुणवत्ता से जुड़ी कमियों को दूर करने के लिए जरूरी कार्रवाई का फॉलोअप भी करना होगा।

ब्रॉडकास्टिंग और केबल सर्विसेज से जुड़े मामलों में मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स (MSOs), लोकल केबल ऑपरेटर्स (LCOs) और दूसरे संबंधित पक्षों के साथ तालमेल बनाना भी उनके काम का हिस्सा होगा। इसके साथ ही उन्हें राज्य सरकारों, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स (ISPs), टेलीकॉम कंपनियों और अन्य संबंधित संस्थाओं के साथ समन्वय करना होगा। TRAI के कार्यक्रमों, सेमिनार और वर्कशॉप के आयोजन में मदद करने के साथ-साथ फील्ड रिपोर्ट, मीटिंग नोट्स, प्रेजेंटेशन और समय-समय पर प्रगति रिपोर्ट तैयार करने का काम भी करना होगा।

कितनी मिलेगी सैलरी?

इन पदों पर मिलने वाला मासिक पारिश्रमिक उम्मीदवार के रिटायरमेंट के समय के वेतन और उसकी पेंशन व्यवस्था पर निर्भर करेगा। TRAI ने इसके लिए अलग-अलग श्रेणियों के अनुसार भुगतान का तरीका तय किया है। पेंशन पाने वाले केंद्र सरकार के रिटायर्ड अधिकारियों के मामले में रिटायरमेंट के समय मिलने वाले वेतन में से मूल पेंशन घटाकर मासिक पारिश्रमिक तय किया जाएगा।

वहीं, दूरसंचार विभाग (DoT) के PSU से रिटायर अधिकारियों के लिए संबंधित केंद्रीय सरकारी पद के पे लेवल के आधार पर वेतन की गणना होगी। इसके तहत निर्धारित बेसिक पे का 50 फीसदी पारिश्रमिक के रूप में दिया जा सकता है।

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत रिटायर केंद्र सरकार के अधिकारियों के लिए रिटायरमेंट के समय के आखिरी बेसिक पे में से 30 फीसदी घटाकर बची हुई रकम को मासिक पारिश्रमिक माना जाएगा।

दूसरी ओर, नॉन-पेंशन योग्य संस्थानों, PSU, स्वायत्त और वैधानिक संस्थाओं से रिटायर अधिकारियों के लिए आखिरी बेसिक पे के साथ संबंधित क्षेत्र में रिटायरमेंट के बाद के अतिरिक्त अनुभव के प्रत्येक साल के लिए बेसिक पे का 5 फीसदी जोड़ा जाएगा। इन अधिकारियों को हर महीने 8,000 रुपये का फिक्स्ड ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलेगा। हालांकि, TRAI के नियमों के मुताबिक, अन्य भत्ते जैसे महंगाई भत्ता (DA) और मकान किराया भत्ता (HRA) नहीं दिए जाएंगे।

कैसे करें आवेदन?

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार TRAI की आधिकारिक वैकेंसी वेबसाइट https://vacancies.trai.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन के साथ उम्मीदवारों को जन्मतिथि के प्रमाण, शैक्षणिक योग्यता, काम के अनुभव और रोजगार से जुड़े दस्तावेज अपलोड करने होंगे। पेंशन योग्य संस्थान से रिटायर हुए उम्मीदवारों को PPO (Pension Payment Order) की कॉपी भी देनी होगी।

TRAI ने साफ किया है कि आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। डाक या ईमेल के जरिए भेजे गए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अधूरे आवेदन या जरूरी दस्तावेजों के बिना जमा किए गए फॉर्म भी स्वीकार नहीं होंगे। 

आवेदन की अंतिम तारीख 7 दिसंबर 2026 है।

 

 

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TRAI ने ब्रॉडकास्टर्स को दी एक और मोहलत, DRM ऑडिट मैनुअल पर 19 नवंबर तक दे सकेंगे सुझाव

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने ब्रॉडकास्टिंग और केबल सेवाओं से जुड़े डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट (DRM) आधारित डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम के ऑडिट मैनुअल पर सुझाव देने की समयसीमा एक बार फिर बढ़ा दी है।

Last Modified:
Wednesday, 18 November, 2026
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भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने ब्रॉडकास्टिंग और केबल सेवाओं से जुड़े डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट (DRM) आधारित डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम के ऑडिट मैनुअल पर सुझाव देने की समयसीमा एक बार फिर बढ़ा दी है। अब इस ड्राफ्ट पर हितधारक 19 नवंबर 2026 तक अपनी राय और सुझाव भेज सकते हैं। इससे पहले सुझाव भेजने की अंतिम तारीख 13 नवंबर तय की गई थी।

TRAI ने 9 अक्टूबर 2026 को ‘टेलीकम्युनिकेशन (ब्रॉडकास्टिंग एंड केबल) सर्विसेज DRM बेस्ड डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम्स ऑडिट मैनुअल, 2026’ का ड्राफ्ट जारी किया था। इस पर सुझाव और टिप्पणियां भेजने की शुरुआती समयसीमा 30 अक्टूबर थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 13 नवंबर किया गया था। अब नियामक ने इसे आगे बढ़ाकर 19 नवंबर कर दिया है।

TRAI ने स्पष्ट किया है कि इस बार बढ़ाई गई समयसीमा के बाद आगे किसी और विस्तार के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

क्या है इस ड्राफ्ट ऑडिट मैनुअल का मकसद?

इस ड्राफ्ट का मकसद DRM आधारित डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम के ऑडिट की प्रक्रिया को ज्यादा स्पष्ट और व्यवस्थित बनाना है। इसमें यह बताया गया है कि ऑडिट के दौरान किन तकनीकी व्यवस्थाओं की जांच की जानी चाहिए और इसके लिए किन प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।

यहां ध्यान देने वाली बात है कि डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम के सालाना ऑडिट का प्रावधान पहले से ही टेलीकम्युनिकेशन (ब्रॉडकास्टिंग एंड केबल) सर्विसेज इंटरकनेक्शन रेगुलेशंस, 2017 में मौजूद है। नया ड्राफ्ट मैनुअल इस व्यवस्था के तहत DRM सिस्टम से जुड़े ऑडिट की विस्तृत प्रक्रिया और जांच के तरीकों को स्पष्ट करने के लिए तैयार किया गया है।

ऑडिट में किन बातों की होगी जांच?

ड्राफ्ट मैनुअल में ऑडिट के दौरान कई तकनीकी पहलुओं की जांच का प्रावधान किया गया है। इसमें सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम (SMS), कंडीशनल एक्सेस और एन्क्रिप्शन सिस्टम, फिंगरप्रिंटिंग तथा सेट-टॉप बॉक्स और उससे जुड़े सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन की जांच शामिल है।

इन व्यवस्थाओं के जरिए यह सुनिश्चित करने की कोशिश की जाती है कि उपभोक्ताओं की सदस्यता, चैनलों तक पहुंच और कंटेंट की सुरक्षा से जुड़ी प्रक्रियाएं निर्धारित मानकों के अनुसार काम कर रही हैं।

ड्राफ्ट में ऑडिट की अलग-अलग प्रक्रियाओं, उनके समय और संबंधित पक्षों की जिम्मेदारियों को भी बताया गया है। इसमें प्री-सिग्नल या अनुपालन ऑडिट और सालाना सब्सक्रिप्शन ऑडिट से जुड़े पहलुओं के साथ ऑडिट रिपोर्ट और जरूरी दस्तावेजों के प्रारूप भी शामिल हैं।

कहां भेज सकते हैं सुझाव?

TRAI ने हितधारकों से कहा है कि वे अपने सुझाव और टिप्पणियां 19 नवंबर 2026 तक ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। इसके लिए ये ईमेल पते जारी किए गए हैं:

इस विषय में अधिक जानकारी के लिए TRAI की सलाहकार (ब्रॉडकास्टिंग एंड केबल सर्विसेज) डॉ. दीपली शर्मा से फोन नंबर +91-11-20907774 पर संपर्क किया जा सकता है। फिलहाल यह ऑडिट मैनुअल सुझावों के लिए जारी किया गया ड्राफ्ट है। हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों पर विचार करने के बाद ही इसके अंतिम रूप को लेकर आगे की प्रक्रिया तय होगी।

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PhysicsWallah की बल्ले-बल्ले! कमाई ने बनाया नया रिकॉर्ड, मुनाफा भी दोगुना

एडटेक कंपनी PhysicsWallah ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया है।

Last Modified:
Wednesday, 18 November, 2026
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एडटेक कंपनी PhysicsWallah ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया है। जुलाई से सितंबर 2026 के दौरान कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर करीब दोगुना होकर 143.63 करोड़ रुपये पहुंच गया। पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी ने 69.72 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया था। वहीं, कंपनी की ऑपरेशंस से होने वाली कमाई 18.2 फीसदी बढ़कर 1,242.26 करोड़ रुपये हो गई, जो कंपनी का अब तक का सबसे ज्यादा तिमाही रेवेन्यू है।

कंपनी की ओर से जारी वित्तीय नतीजों के मुताबिक, पिछले साल की दूसरी तिमाही में रेवेन्यू 1,051.24 करोड़ रुपये था। इस बार कंपनी के ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कारोबार में बढ़ोतरी देखने को मिली है।

स्टैंडअलोन मुनाफा भी बढ़ा

स्टैंडअलोन आधार पर भी PhysicsWallah ने अच्छी ग्रोथ दर्ज की है। दूसरी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़कर 108 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल की समान तिमाही में 89.1 करोड़ रुपये था। इसी दौरान रेवेन्यू 896 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,106 करोड़ रुपये पहुंच गया।

कंपनी का EBITDA भी 171 करोड़ रुपये से बढ़कर 245 करोड़ रुपये हो गया। वहीं, EBITDA मार्जिन में भी सुधार हुआ और यह पिछले साल के 19.08 फीसदी से बढ़कर 22.2 फीसदी पर पहुंच गया। इससे कंपनी की ऑपरेशनल परफॉर्मेंस और लागत को संभालने की क्षमता में सुधार के संकेत मिलते हैं।

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कारोबार में बढ़ोतरी

कंपनी के ऑनलाइन कारोबार से दूसरी तिमाही में 693.52 करोड़ रुपये का रेवेन्यू आया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 548.72 करोड़ रुपये था। वहीं, ऑफलाइन कारोबार से रेवेन्यू 540.87 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल के 496.10 करोड़ रुपये से ज्यादा है।

कंपनी की कुल आय भी 21.5 फीसदी बढ़कर 1,334.64 करोड़ रुपये हो गई। वहीं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स (PBT) 98.87 करोड़ रुपये से बढ़कर 209.15 करोड़ रुपये पहुंच गया।

पहली छमाही में भी कंपनी की स्थिति मजबूत

वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही यानी अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान कंपनी के ऑपरेशंस से रेवेन्यू में 20.7 फीसदी की बढ़ोतरी हुई और यह 2,292.60 करोड़ रुपये रहा। इस दौरान कंपनी ने 55 करोड़ रुपये का प्रॉफिट दर्ज किया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की पहली छमाही में उसे 57 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था।

कंपनी के मुताबिक, NEET UG परीक्षा में देरी के कारण कुछ दाखिले टल गए थे। दूसरी तिमाही में इन दाखिलों की मांग वापस आने से NEET से जुड़े एनरोलमेंट में 30 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। इससे कंपनी के रेवेन्यू और मुनाफे को सहारा मिला।

JEE-NEET से आगे बढ़ रहा कारोबार

PhysicsWallah अब सिर्फ JEE और NEET की तैयारी तक सीमित नहीं रहना चाहती। कंपनी के मुताबिक, पहली छमाही में JEE-NEET के अलावा दूसरी कैटेगरी की हिस्सेदारी ऑनलाइन एनरोलमेंट में बढ़कर 73.8 फीसदी हो गई, जो पिछले साल 64.8 फीसदी थी।

बोर्ड और CUET से जुड़े एनरोलमेंट 130 फीसदी बढ़कर 4.55 लाख हो गए। वहीं, फाउंडेशन कोर्स में 15 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ एनरोलमेंट 5.70 लाख और क्षेत्रीय भाषाओं के कोर्स में 77 फीसदी की वृद्धि के साथ यह आंकड़ा 1.23 लाख पहुंच गया।

इसके अलावा, स्किल्स और अर्नर्स कैटेगरी में एनरोलमेंट 10.3 गुना बढ़कर 1.69 लाख हो गए। कंपनी के कुल पेड यूजर्स की संख्या भी 7 फीसदी बढ़कर 38.6 लाख हो गई। वहीं, डेली एक्टिव यूजर्स की संख्या 41 लाख से ज्यादा रही।

दक्षिण भारत पर भी कंपनी की नजर

कंपनी अब दक्षिण भारत में भी अपना कारोबार बढ़ाने पर जोर दे रही है। इस क्षेत्र से पहली छमाही के कुल रेवेन्यू में 9 फीसदी योगदान मिला। दक्षिण भारत से PW ऐप पर जुड़ने वाले छात्रों की संख्या 32 फीसदी बढ़कर 4.1 लाख हो गई, जबकि पेड लर्नर्स की संख्या 14 फीसदी बढ़कर 1.17 लाख पहुंच गई।

कंपनी क्षेत्रीय भाषाओं में कंटेंट की पहुंच बढ़ाने के लिए AI आधारित लाइव ट्रांसलेशन फीचर पर भी काम कर रही है। इसके जरिए 12 भारतीय भाषाओं में कंटेंट उपलब्ध कराने की योजना है।

AI Tuto से ट्यूशन के कारोबार में उतरने की तैयारी

PhysicsWallah ने AI आधारित ट्यूटर 'AI Tuto' भी पेश किया है। यह एक ऐसा AI ट्यूटर है, जो छात्रों के सवालों का जवाब देने के साथ उन्हें विषय समझाने और पढ़ाने के लिए तैयार किया गया है।

कंपनी ने अक्टूबर 2026 में कक्षा 8 के छात्रों के बीच इसका पायलट टेस्ट किया था। इस दौरान इसे 5 में से 4.8 की रेटिंग मिली। कंपनी के मुताबिक, AI Tuto को चलाने की लागत करीब 17 रुपये प्रति घंटे है, जबकि एक ह्यूमन ट्यूटर की फीस 300 से 1,000 रुपये प्रति घंटे तक हो सकती है।

इसकी टेक्नोलॉजी को PhysicsWallah के शिक्षकों के हजारों घंटे के लेक्चर और कंपनी के अपने डेटा की मदद से तैयार किया गया है। फिलहाल कंपनी इसकी कीमत तय करने पर काम कर रही है।

डिजिटल यूनिवर्सिटी भी शुरू करेगी कंपनी

PhysicsWallah अब डिजिटल यूनिवर्सिटी के क्षेत्र में भी कदम बढ़ा रही है। पंजाब सरकार ने अक्टूबर 2026 में PhysicsWallah Digital University (PWDU) एक्ट को अधिसूचित किया है। यह एक सेल्फ-फाइनेंस्ड डिजिटल यूनिवर्सिटी होगी, जिसका पहला एडमिशन सत्र जुलाई 2027 में शुरू होने की उम्मीद है।

इस यूनिवर्सिटी के तहत बिजनेस, IT और ह्यूमैनिटीज जैसे विषयों में 16 से ज्यादा प्रोग्राम शुरू करने की योजना है। खास बात यह है कि इसके लिए कंपनी को बड़े फिजिकल कैंपस बनाने की जरूरत नहीं होगी। मौजूदा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (LMS) और कंटेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाएगा।

लेंडिंग कारोबार बंद करने का फैसला

कंपनी ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी Finz Finance Private Limited का लेंडिंग कारोबार बंद करने का भी फैसला किया है। बोर्ड ने 14 अगस्त 2026 को इस योजना को मंजूरी दी थी और कंपनी ने 20 सितंबर से नए लोन देना बंद कर दिया।

30 सितंबर 2026 तक FinZ के लोन पोर्टफोलियो की बुक वैल्यू 95.34 करोड़ रुपये थी। बाद में 3 अक्टूबर को इस पोर्टफोलियो को Auxilo Finserve Private Limited को 95.79 करोड़ रुपये में ट्रांसफर कर दिया गया। कंपनी के मुताबिक, आगे भी छात्रों को थर्ड पार्टी लेंडिंग पार्टनर्स के जरिए एजुकेशन फाइनेंस की सुविधा मिलती रहेगी।

IPO से मिली रकम का इस्तेमाल और अधिग्रहण की तैयारी

कंपनी अपने IPO से मिले करीब 1,800 करोड़ रुपये का इस्तेमाल अगले दो वर्षों में करने की योजना बना रही है। इसमें ऑनलाइन और AI आधारित एजुकेशन कंपनियों के अधिग्रहण (M&A) पर भी ध्यान दिया जाएगा। कंपनी की कई संभावित अधिग्रहण सौदों को लेकर बातचीत चल रही है।

इसके अलावा, PhysicsWallah ने सिविल सर्विसेज की तैयारी कराने वाली कंपनी Sarrthi IAS में 71 करोड़ रुपये में 11 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी है। इस निवेश के जरिए कंपनी सिविल सर्विसेज एजुकेशन सेगमेंट में अपनी मौजूदगी मजबूत करना चाहती है।

कुल मिलाकर, PhysicsWallah के ताजा नतीजे बताते हैं कि कंपनी का कारोबार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों में बढ़ रहा है। साथ ही AI ट्यूटर, डिजिटल यूनिवर्सिटी, नए एजुकेशन सेगमेंट और अधिग्रहण की योजनाओं के जरिए कंपनी अपने कारोबार का दायरा बढ़ाने में जुटी है।

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