होम / इंडस्ट्री ब्रीफिंग / केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डिजिटल मीडिया में जवाबदेही सुनिश्चित करने पर दिया जोर

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डिजिटल मीडिया में जवाबदेही सुनिश्चित करने पर दिया जोर

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस के आयोजन के दौरान वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए भारत के जीवंत और विविध मीडिया इकोसिस्टम पर प्रकाश डाला।  

समाचार4मीडिया ब्यूरो 1 year ago

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस के आयोजन के दौरान वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए भारत के जीवंत और विविध मीडिया इकोसिस्टम पर प्रकाश डाला।  उन्होंने बताया कि इसमें 35,000 पंजीकृत समाचार पत्र, कई समाचार चैनल और एक मजबूत डिजिटल संरचना शामिल हैं। मंत्री ने बताया कि 4जी और 5जी नेटवर्क में निवेश ने भारत को डिजिटल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अग्रणी बना दिया है, जहां डेटा की कीमतें वैश्विक स्तर पर सबसे कम हैं।  

मीडिया और प्रेस के बदलते परिदृश्य से उत्पन्न चार मुख्य चुनौतियां  

हालांकि, उन्होंने कहा कि मीडिया और प्रेस के बदलते परिदृश्य के कारण हमारा समाज चार महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहा है:  

फेक न्यूज और गलत जानकारी  

फेक न्यूज का प्रसार मीडिया पर भरोसे को कम करता है और लोकतंत्र के लिए खतरा उत्पन्न करता है। अपने संबोधन के दौरान, अश्विनी वैष्णव ने डिजिटल मीडिया के तेजी से विस्तार और इन प्लेटफॉर्म्स पर प्रकाशित सामग्री की जिम्मेदारी के सवाल को उठाया। उन्होंने कहा कि "सेफ हार्बर" की अवधारणा, जिसे 1990 के दशक में विकसित किया गया था, जब डिजिटल मीडिया का उपयोग सीमित था और इसे केवल विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों तक ही सीमित किया गया था, ने प्लेटफॉर्म्स को उपयोगकर्ता-जनित सामग्री के लिए उत्तरदायित्व से मुक्त रखा।  

उन्होंने बताया कि वैश्विक स्तर पर यह बहस तेज हो रही है कि क्या सेफ हार्बर प्रावधान आज के समय में प्रासंगिक हैं, क्योंकि इनके कारण गलत जानकारी, दंगे और यहां तक कि आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है।  

इस दौरान उन्होंने सवाल उठाया कि क्या भारत जैसे जटिल समाज में काम कर रहे प्लेटफॉर्म्स को एक अलग प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? उन्होंने कहा कि इस तरह के जरूरी सवाल एक नए ढांचे की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं, जो जवाबदेही सुनिश्चित करता है और राष्ट्र के सामाजिक ताने-बाने की रक्षा करता है। 

 सामग्री निर्माताओं के लिए उचित मुआवजा  

पारंपरिक मीडिया से डिजिटल मीडिया की ओर बदलाव ने पारंपरिक मीडिया को वित्तीय रूप से प्रभावित किया है, जो पत्रकारिता की अखंडता और संपादकीय प्रक्रियाओं में भारी निवेश करता है। केंद्रीय मंत्री ने पारंपरिक सामग्री निर्माताओं के लिए उचित मुआवजे की आवश्यकता को रेखांकित किया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और पारंपरिक मीडिया के बीच सौदेबाजी की शक्ति में असमानता को संबोधित किया।  

उन्होंने कहा कि पारंपरिक मीडिया द्वारा सामग्री निर्माण में किए गए प्रयासों को उचित और उपयुक्त रूप से मुआवजा मिलना चाहिए।

एल्गोरिदम से उत्पन्न पूर्वाग्रह

डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिदम ऐसी सामग्री को प्राथमिकता देते हैं जो अधिक जुड़ाव उत्पन्न करती है और प्लेटफॉर्म के राजस्व को परिभाषित करती है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये एल्गोरिदम अक्सर सनसनीखेज या विभाजनकारी कथाओं को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने ऐसी सामाजिक समस्याओं पर चिंता व्यक्त की, विशेष रूप से भारत जैसे विविध देश में, और इन प्लेटफॉर्म्स से आग्रह किया कि वे ऐसी प्रणाली विकसित करें, जो समाज पर उनके सिस्टम के प्रभाव को ध्यान में रखे।  

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और बौद्धिक संपदा अधिकार  

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के उदय ने उन रचनाकारों के लिए नैतिक और आर्थिक चुनौतियां पेश की हैं, जिनके कार्यों का उपयोग AI मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए किया जाता है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रचनात्मक दुनिया में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण हो रहे बड़े बदलावों को रेखांकित किया।

AI सिस्टम्स द्वारा उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा करते हुए, उन्होंने मूल रचनाकारों के बौद्धिक संपदा (IP) अधिकारों की रक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया। मंत्री ने सवाल किया कि AI मॉडल आज विशाल डेटा सेट पर आधारित रचनात्मक सामग्री उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन उन मूल रचनाकारों के अधिकार और पहचान का क्या होता है जिन्होंने उस डेटा में योगदान दिया? उन्होंने पूछा कि क्या उन्हें उनके कार्य के लिए मुआवजा दिया जा रहा है या उनकी सराहना की जा रही है? लिहाजा उन्होंने आगे कहा कि यह केवल एक आर्थिक मुद्दा नहीं है, यह एक नैतिक मुद्दा भी है।  

लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ के रूप में मीडिया की भूमिका  

वैष्णव ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए खुले बहसों और सहयोगात्मक प्रयासों में भागीदारी का आग्रह किया, जो राजनीतिक मतभेदों से ऊपर हों। उन्होंने 2047 तक एक समृद्ध और सामंजस्यपूर्ण "विकसित भारत" के निर्माण में मीडिया की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया।  

डिजिटल युग में फेक न्यूज और नैतिक पत्रकारिता का सामना करना  

 

 डॉ. मुरुगन ने पारंपरिक प्रिंट से लेकर सैटेलाइट चैनलों और अब डिजिटल युग तक पत्रकारिता के विकास को उजागर किया। उन्होंने बताया कि आज खबरें जनता तक तेजी से पहुंच रही हैं, लेकिन साथ ही फेक न्यूज का खतरा भी बढ़ गया है। उन्होंने फेक न्यूज को "वायरस से भी तेजी से फैलने वाला" बताया।

उन्होंने कहा कि फेक न्यूज, राष्ट्रीय अखंडता को खतरे में डालता है, सैन्य बलों को कमजोर करता है और भारतीय संप्रभुता को चुनौती देता है।  

स्मार्टफोन के युग में जिम्मेदारी और नियंत्रण की आवश्यकता   
उन्होंने पुष्टि की कि जबकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान द्वारा गारंटीकृत है, इसे सटीकता और नैतिक जिम्मेदारी के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए।  

स्मार्टफोन की भूमिका को स्वीकार करते हुए, जो हर व्यक्ति को एक संभावित सामग्री निर्माता (content creator) में बदलने का काम करता है, डॉ. मुरुगन ने गलत जानकारी (misinformation) का मुकाबला करने में अधिक जिम्मेदारी और नियमों (regulation) की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने यह भी दोहराया कि, हालांकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (freedom of speech and expression) संविधान द्वारा गारंटीकृत है, इसका प्रयोग सटीकता (accuracy) और नैतिक जिम्मेदारी (ethical responsibility) के साथ किया जाना चाहिए। 

संदेश यह है कि स्मार्टफोन और डिजिटल मीडिया की शक्ति बढ़ने के साथ, जिम्मेदारी और सही तरीके से इसका उपयोग करना उतना ही महत्वपूर्ण है ताकि गलत जानकारी से बचा जा सके और नैतिकता को बनाए रखा जा सके।

फेक न्यूज से निपटने के लिए सरकार की पहल  

डॉ. मुरुगन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के प्रयासों की प्रशंसा की। इनमें प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) के तहत फैक्ट चेक यूनिट की स्थापना भी शामिल है, जिसका उद्देश्य समाचारों को प्रमाणित करना और गलत जानकारी का खंडन करना है।  

पत्रकारों के समर्थन के लिए सरकारी योजनाएं  

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने पत्रकारों का समर्थन करने के लिए सरकार की विभिन्न पहलों को उजागर किया। इनमें मान्यता, स्वास्थ्य और कल्याण योजनाएं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) जैसे संस्थानों के माध्यम से क्षमता निर्माण कार्यक्रम शामिल हैं। उन्होंने "प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स एक्ट, 2023" जैसे सुधारों का उल्लेख किया, जो मीडिया विनियमों को आधुनिक बनाता है।  

उन्होंने सूचना की पहुंच में सुधार के प्रयासों जैसे नियमित प्रेस ब्रीफिंग, वेब स्क्रीनिंग और कॉन्फ्रेंस पर भी जोर दिया। उन्होंने एक निष्पक्ष, पारदर्शी और टिकाऊ प्रेस इकोसिस्टम के निर्माण के लिए सामूहिक प्रयासों की अपील की, जो पत्रकारिता को सत्य का प्रकाशस्तंभ, विविध आवाजों के लिए एक मंच और समाज में सकारात्मक परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में बनाए रखे।  

पत्रकारिता की अखंडता बनाए रखने में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की भूमिका

अपने संबोधन के दौरान, न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म की व्यापक उपलब्धता और आध्यात्मिक मीडिया, ब्लॉग और पॉडकास्ट के लगातार उपयोग ने न्यूज व इफॉर्मेशन तक पहुंच को काफी बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि इससे जीवन आसान हुआ है, लेकिन इसके साथ चुनौतियां भी आई हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सही समय पर सटीक समाचार हम तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने पत्रकारिता की अखंडता बनाए रखने, जनहित की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि मीडिया एक विश्वसनीय और नैतिक मंच के रूप में कार्य करे।  

उन्होंने PCI द्वारा चलाए जा रहे पुरस्कार और इंटर्नशिप कार्यक्रमों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष, 15 पत्रकारों को विभिन्न श्रेणियों में राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किए गए। PCI की पहल का उद्देश्य न केवल प्रतिभा और पत्रकारिता में नैतिक विकास को बढ़ावा देना है, बल्कि महत्वाकांक्षी पत्रकारों के बीच जिम्मेदारी और जागरूकता की भावना को भी प्रोत्साहित करना है।

टैग्स फेक न्यूज मीडिया डिजिटल राष्ट्रीय प्रेस दिवस अश्विनी वैष्णव केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री विविध मीडिया इकोसिस्टम