भारतीय मीडिया में ‘न्यूजरूम रीसेट’: क्यों जा रही हैं लोगों की नौकरियां?

तस्मयी लाहा रॉय, एडिटर, एक्सचेंज4मीडिया ।।

“मुझे पता है कि मैं हैरान हूं... दुखी रही हूं, जबकि हैरान होने की बजाय मुझे खुश दिखना चाहिए।”

पत्रकारिता का पुरस्कार लेने के लिए मंच पर खड़ी Andy Sachs के हाथ में ट्रॉफी तो है, लेकिन उनका ध्यान उस पर नहीं है।

“क्योंकि मुझे अभी पता चला है कि मेरे अखबार के कई प्रतिभाशाली और पुरस्कार जीत चुके पत्रकारों को नौकरी से निकाल दिया गया है। वो भी एक संदेश के जरिए।”

कुछ ही पल बाद वह एक ऐसी बात कहती हैं, जो तालियां खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक याद रहती है।

“हम समझते हैं कि पत्रकारिता बदल रही है। लेकिन जब इसका असर खुद पर पड़ता है, तो बहुत दुख होता है... और तकनीकी भाषा में कहें तो हमारी हालत अब ‘खत्म’ है।”

यह दृश्य द डेविल वियर्स प्राडा 2 (The Devil Wears Prada 2) का है। काल्पनिक है, लेकिन पूरी तरह काल्पनिक नहीं।

भारत की न्यूज इंडस्ट्री में छंटनी के बाद कोई पुरस्कार लेने वाला भाषण नहीं होता। यहां सिर्फ HR डिपार्टमेंट की ओर से बैठक के संदेश आते हैं, जल्दबाजी में फोन किए जाते हैं, एम्प्लॉयीज से इस्तीफा मांगने वाले वॉट्सऐप संदेश आते हैं और न्यूजरूम धीरे-धीरे, एक-एक टीम करके छोटे होते जाते हैं।

Andy Sachs पर्दे पर जिस स्थिति का जिक्र करती हैं, वह अब भारतीय मीडिया में भी तेजी से जानी-पहचानी हकीकत बनती जा रही है। ‘पुनर्गठन’ या ‘लागत कम करने’ जैसे शब्दों के पीछे कई ऐसे करियर हैं, जिन्हें अचानक रोक दिया गया है। साथ ही एक ऐसी इंडस्ट्री है, जो अपने इतिहास के सबसे बड़े बदलावों में से एक से गुजर रही है।

2025 में करीब 1,000 मीडिया प्रोफेशनल्स ने गंवाई नौकरी

2025 में देशभर के न्यूजरूम में हुए पुनर्गठन के चलते अनुमानित 1,000 मीडिया प्रोफेशनल्स की नौकरियां गईं। 2026 में यह सिलसिला और तेज हुआ है। अगस्त तक एक्सचेंज4मीडिया की रिपोर्टिंग के मुताबिक, यह संख्या पहले ही 1,000 का आंकड़ा पार कर चुकी है, जबकि साल के अभी कई महीने बाकी हैं।

इस छंटनी से शायद ही कोई वर्ग बचा हो। जर्नलिस्ट, प्रोड्यूसर्स, वीडियो एडिटर्स, कैमरापर्सन, डिजाइनर, प्रोडक्ट व टेक्नोलॉजी सेक्टर से जुड़े एम्प्लॉयी, सेल्स टीम और सहायक एम्प्लॉयी- सभी प्रभावित हुए हैं।

छंटनी का असर अलग-अलग स्तर के एम्प्लॉयीज पर पड़ा है। इसमें नए-नए भर्ती हुए एम्प्लॉयी भी हैं और लंबे समय से काम कर रहे एडिटर और बिजनेस हेड भी। यहां तक कि उन संस्थानों में भी नौकरियां गई हैं, जिन्हें कभी इंडस्ट्री के सबसे स्थिर नियोक्ताओं में गिना जाता था।

ये अब अलग-अलग जगहों पर होने वाली छंटनी नहीं रह गई हैं। ये उस गहरे बदलाव के साफ संकेत हैं, जो चुपचाप न्यूज कारोबार को नए तरीके से परिभाषित कर रहा है।

पिछले 18 महीनों में भारत के कई बड़े मीडिया संगठनों में पुनर्गठन देखने को मिला है। इसका असर टीवी नेटवर्क, अखबार समूह, डिजिटल कंपनियों और कारोबार से जुड़ी खबरों के न्यूजरूम तक हुआ है।

यह लहर अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय मीडिया- हर जगह पहुंची है। इससे संकेत मिलता है कि संकट किसी एक मंच या किसी एक कारोबार मॉडल तक सीमित नहीं है।

आखिर ऐसा क्यों हो रहा है?

यह अब सिर्फ एक कंपनी के खर्च कम करने या किसी एक न्यूजरूम के अपने बजट को कसने की कहानी नहीं है। दो दर्जन से ज्यादा मौजूदा और पूर्व मीडिया अधिकारियों, HR लीडर्स, एडिटर्स और एम्प्लॉयीज से बातचीत से संकेत मिलता है कि इंडस्ट्री एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है।

बदल रहा पत्रकारिता का पूरा आर्थिक मॉडल  

विज्ञापन अभी भी दबाव में है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के काम करने वाले एल्गोरिदम पहले से ज्यादा अनिश्चित हो गए हैं। दर्शक और पाठक अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स में बंट रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूजरूम के काम करने के तरीके को बदल रही है और मैनेजमेंट पर मुनाफा देने का लगातार दबाव है।

इन सबका नतीजा यह है कि न्यूज संगठन किस तरह बनाए जाएं, उनमें कितने लोग काम करें और उन्हें लंबे समय तक कैसे चलाया जाए- इन सभी चीजों में बड़ा बदलाव हो रहा है।

आंकड़े पूरी कहानी बताते हैं

भारत का व्यापक मीडिया व एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भले ही लगातार बढ़ रहा हो, लेकिन न्यूज क्षेत्र तेजी से एक अलग स्थिति में जाता दिख रहा है। हाल की FICCI-EY रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में डिजिटल सदस्यता से होने वाली कमाई में 60 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। इसकी बड़ी वजह वीडियो और संगीत स्ट्रीमिंग में मजबूत वृद्धि रही।

पैसे देकर लिए जाने वाले वीडियो सदस्यता खातों की संख्या बढ़कर 21.6 करोड़ हो गई, जबकि पैसे देकर संगीत सुनने वाले ग्राहकों की संख्या 37 फीसदी बढ़कर 1.44 करोड़ हो गई।

लेकिन न्यूज इंडस्ट्री अभी भी लोगों को खबरों के लिए पैसे देने के लिए तैयार करने में संघर्ष कर रहा है।

भारत में सिर्फ करीब 40 लाख भुगतान वाली डिजिटल न्यूज सदस्यताएं हैं। इससे पता चलता है कि ऐसे बाजार में पत्रकारिता तैयार करने का आर्थिक मॉडल कितना मुश्किल है, जहां पाठक लंबे समय से मुफ्त खबरें पढ़ने के आदी हो चुके हैं।

पब्लिशर्स को इसके साथ एक और बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है- अपने पाठकों और दर्शकों को बनाए रखना।

उसी रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में ऑनलाइन न्यूज प्लेटफॉर्म्स की पहुंच 9 फीसदी कम हुई। इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने इसकी वजह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार सर्च समरीज और AI एप्लीकेशंस के तेजी से बढ़ते इस्तेमाल को बताया है। इन तकनीकों की वजह से लोगों को उनके सवालों के जवाब सीधे मिल जाते हैं और उन्हें प्रकाशक की वेबसाइट पर जाने की जरूरत कम पड़ती है।

एक ऐसी इंडस्ट्री के लिए, जो अभी भी काफी हद तक विज्ञापन पर निर्भर है, कम पाठकों का मतलब है कम पेज व्यू, कम कमाई और लागत कम करने का बढ़ता दबाव। इससे एक दुष्चक्र बनता है। कम कमाई के कारण कंपनियों को अपनी टीम छोटी करनी पड़ती है, जबकि प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए तकनीक और AI में ज्यादा निवेश करना पड़ रहा है।

सूचीबद्ध मीडिया कंपनियों पर भी दबाव

यह दबाव शेयर बाजार में सूचीबद्ध मीडिया कंपनियों के प्रदर्शन में भी दिखाई देता है। कुछ कंपनियां आक्रामक लागत नियंत्रण और पुनर्गठन के जरिए मुनाफे में वापस आई हैं, जबकि कुछ अभी भी कमजोर ऐड मार्केट, टेलीविजन से होने वाली कमाई पर दबाव और धीमी डिजिटल कमाई से जूझ रही हैं।

कंपनियों के तिमाही नतीजों के दौरान मैनेजमेंट की बातचीत में भी अब विस्तार के बजाय कामकाज को ज्यादा कुशल बनाने, मुनाफे और लागत कम करने पर ज्यादा जोर दिखाई देता है। कुछ पब्लिशर्स के लिए प्रिंट जैसे पुराने कारोबार में स्थिरता के संकेत जरूर मिले हैं, लेकिन डिजिटल कारोबार, जिसे कभी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा विकास इंजन माना जाता था, अब खुद दबाव में है।

उदाहरण के लिए HT मीडिया ने बताया कि उसके प्रिंट कारोबार में अच्छी वृद्धि के बावजूद डिजिटल कारोबार को चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

जून तिमाही में डिजिटल कारोबार से होने वाली आय साल-दर-साल 28 फीसदी घटकर 27 करोड़ रुपये रह गई, जबकि यह कारोबार लगातार घाटे में रहा। कंपनी ने इस गिरावट के लिए तिमाही के दौरान किए गए कारोबारी ढांचे में बदलाव को जिम्मेदार बताया।

इसके नतीजे न्यूज पब्लिशर्स के सामने मौजूद बड़ी चुनौती को दिखाते हैं। लोग भले ही ऑनलाइन न्यूज पढ़ रहे हों, लेकिन उस खपत को मुनाफे वाले डिजिटल कारोबार में बदलना लगातार मुश्किल हो रहा है।

HT मीडिया अकेली कंपनी नहीं

नेटवर्क18 मीडिया एंड इन्वेस्टमेंट्स का प्रदर्शन एक अलग तस्वीर दिखाता है। जून तिमाही में कंपनी की कुल परिचालन आय 10.3 फीसदी बढ़कर 516 करोड़ रुपये हो गई। इसमें कई राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान बढ़े विज्ञापन खर्च की बड़ी भूमिका रही। लेकिन इसके बावजूद कंपनी को 38.7 करोड़ रुपये का कुल शुद्ध घाटा हुआ। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी को 148 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा हुआ था।

जागरण प्रकाशन, डीबी कॉर्प, टीवी टुडे नेटवर्क और जी मीडिया जैसी कंपनियों के जून तिमाही के नतीजे अभी आने बाकी हैं। इसलिए भारत की पूरी न्यूज इंडस्ट्री की वित्तीय तस्वीर अभी सामने आना बाकी है।

ठीक है... लेकिन कंपनियां आखिर तय कैसे करती हैं कि किसे नौकरी से निकाला जाए?

वित्तीय नतीजे यह समझाते हैं कि कंपनियों पर दबाव क्यों है। लेकिन यह नहीं बताते कि बंद दरवाजों के पीछे छंटनी की प्रक्रिया आखिर कैसे होती है।

एक प्रमुख मीडिया कंपनी के पूर्व सीनियर HR अधिकारी, जो कई पुनर्गठन प्रक्रियाओं में सीधे शामिल रहे हैं, कहते हैं कि छंटनी आम तौर पर पहला कदम नहीं होता। उनके मुताबिक, “यह लगभग हमेशा आखिरी कदम होता है।”

उनके अनुसार, इसके पीछे कोई एक घटना नहीं होती, बल्कि कई दबाव एक साथ आते हैं।

विज्ञापन की वृद्धि धीमी हुई। डिजिटल पब्लिशर्स को Google के खोज तंत्र में हुए बदलावों का असर झेलना पड़ा, जिससे खासकर अमेरिका जैसे बाजारों से मिलने वाला ज्यादा कमाई वाला अंतरराष्ट्रीय ट्रैफिक कम हुआ। साथ ही कमाई का स्तर भी कमजोर हुआ।

उन्होंने बताया, “जब ट्रैफिक और कमाई दोनों एक साथ गिरने लगे तो कंपनियों को समझ आया कि पुराना विकास मॉडल अब टिकाऊ नहीं है।”

पहले कंपनियों ने समस्या से बाहर निकलने के लिए विकास का सहारा लेने की कोशिश की। टीमें बढ़ाई गईं। नए कंटेंट प्रारूप आजमाए गए। कई प्रयोग शुरू किए गए, इस उम्मीद में कि ट्रैफिक वापस आएगा। लेकिन जब यह रणनीति काम नहीं आई तो बातचीत विकास से बचने की तरफ चली गई।

उनके शब्दों में, “डिजिटल बदलाव अब नए प्रयोगों के बारे में नहीं रहा। यह लागत के बारे में हो गया।”

पहले लोगों को नहीं, पदों को निशाना बनाया गया

पूर्व HR अधिकारी के मुताबिक, शुरुआत में कंपनियों ने सीधे एम्प्लॉयीज को निशाना नहीं बनाया। सबसे पहले पदों पर नजर गई। भर्ती रोक दी गई। खाली पदों को नहीं भरा गया। किसी एम्प्लॉयी के जाने के बाद उसकी जगह नई भर्ती रोक दी गई।

हर डिपार्टमेंट, हर एम्प्लॉयी और हर वेतन पर खर्च की समीक्षा शुरू हुई। आम धारणा के उलट, शुरुआती लागत समीक्षा अक्सर एडिटोरियल डिपार्टमेंट के बजाय टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट और सहायक डिपार्टमेंट्स में की गई।

उनका कहना था, “टेक्नोलॉजी से जुड़े पांच वरिष्ठ पदों पर काम करने वाले लोग कभी-कभी उतनी लागत बचा सकते हैं, जितनी दर्जनों जूनियर एडिटोरियल पदों को खत्म करने से बच सकती है।”

जब इन उपायों के बाद भी आर्थिक अंतर कम नहीं हुआ, तभी कंपनियों ने एम्प्लॉयीज की छंटनी शुरू की।

डिपार्टमेंट हेड्स को एम्प्लॉयीज की संख्या घटाने का लक्ष्य देने के बजाय लागत कम करने का लक्ष्य दिया गया और उनसे पूछा गया कि वे यह लक्ष्य कैसे हासिल करेंगे।

प्रदर्शन का आकलन एक आधार था, लेकिन सिर्फ यही आधार नहीं था।

उत्पाद से होने वाली कमाई, पद की जरूरत खत्म होना, भविष्य की कारोबारी प्राथमिकताएं और कुल वेतन खर्च- इन सभी चीजों को एक साथ देखा गया और उसके बाद अंतिम फैसले लिए गए।

AI ने भी बदल दी न्यूजरूम की तस्वीर

पुनर्गठन के साथ-साथ न्यूजरूम में AI का इस्तेमाल भी तेजी से बढ़ा है। टीमों से कम लोगों में ज्यादा काम करने की उम्मीद की जाने लगी। AI उपकरण रोजमर्रा के काम का हिस्सा बनने लगे। जो पत्रकार पहले एक दिन में आठ खबरें तैयार करते थे, उनसे अब 10 या 12 खबरें तैयार करने की उम्मीद की जाने लगी।

पूर्व HR अधिकारी ने कहा, “उम्मीद सिर्फ लागत कम करने की नहीं थी। साथ ही काम की उत्पादकता बढ़ाने की भी थी।”

हालांकि, पुनर्गठन के फैसलों से परिचित कुछ अधिकारियों ने एक्सचेंज4मीडिया से नाम न बताने की शर्त पर कहा कि इन प्रक्रियाओं को सिर्फ लागत कम करने के तौर पर देखना सही नहीं है।

एक ऐसे अधिकारी के मुताबिक, जिनके संगठन ने पिछले दो वर्षों में अपने मीडिया कारोबार में करीब 300 पद कम किए हैं, यह प्रक्रिया पहले एम्प्लॉयी को नौकरी से निकालने से काफी पहले शुरू हो जाती है।

उनके मुताबिक, उद्देश्य तेजी से बदलते उपभोक्ता व्यवहार, तकनीक और कमाई के तरीकों के हिसाब से कारोबार को फिर से तैयार करना, कामकाज को ज्यादा कुशल बनाना और उन क्षेत्रों में निवेश पर ध्यान देना है जहां लंबे समय में विकास की संभावना ज्यादा है।

स्रोत ने बताया कि संगठन के ढांचे की समय-समय पर समीक्षा की जाती है ताकि लगातार चुनौतीपूर्ण होते मीडिया माहौल में कारोबार टिकाऊ और मुनाफे वाला बना रहे।

उन्होंने यह भी कहा कि जहां पद प्रभावित होते हैं, वहां कंपनियां आम तौर पर अपनी आंतरिक नीतियों और लागू कानूनी नियमों का पालन करती हैं। नौकरी से अलग होने के दौरान मिलने वाली सहायता परिस्थितियों के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है।

एक्सचेंज4मीडिया ने पिछले कुछ महीनों में पुनर्गठन या एम्प्लॉयीज की संख्या कम करने वाले कई मीडिया संगठनों से संपर्क किया।

ज्यादातर ने आधिकारिक तौर पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, जबकि कुछ ने कोई जवाब नहीं दिया।

इंसानी कीमत

जिन एम्प्लॉयीज की नौकरियां गईं, उनके लिए ये छंटनी सिर्फ कंपनी के हिसाब-किताब के फैसले नहीं थे। ये उनकी जिंदगी से जुड़े बेहद निजी और मुश्किल पल थे।

एक अंग्रेजी न्यूज चैनल में यह प्रक्रिया अप्रैल के आखिरी सप्ताह में चुपचाप शुरू हुई। एम्प्लॉयीज को एक-एक करके HR डिपार्टमेंट ने बुलाया और बताया गया कि अब उनकी सेवाओं की जरूरत नहीं है। यह प्रक्रिया मई तक चली और कुछ एम्प्लॉयीज की विदाई जून तक जारी रही।

कुल मिलाकर अनुमानित 150 एम्प्लॉयीज को नौकरी से निकाला गया, जिनमें बड़ी संख्या अंग्रेजी न्यूज संचालन से जुड़े लोगों की थी। चैनल बंद नहीं हुआ, लेकिन उसके अंग्रेजी टेलीविजन और डिजिटल संचालन को काफी छोटा कर दिया गया। अब दोनों प्लेटफॉर्म्स को संभालने के लिए काफी छोटी टीम बची थी।

प्रभावित एम्प्लॉयीज में से कई ऐसे थे, जिन्होंने संगठन के साथ चार से पांच साल बिताए थे।

एम्प्लॉयीज के मुताबिक, नौकरी से अलग होने की प्रक्रिया और मुआवजा कंपनी की नीति के मुताबिक था, लेकिन आधिकारिक वजह आम तौर पर ‘लागत कम करना’ जैसे व्यापक शब्दों से आगे नहीं जाती थी।

हालांकि, एक पूर्व एम्प्लॉयी का मानना था कि समस्या इससे कहीं गहरी थी।

उसने कहा, “हमें लागत कम करना वजह बताई गई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि असली समस्या यही थी। यह बड़ी मैनेजमेंट संबंधी कमियों का नतीजा था। योजना बनाने, काम को लागू करने और फैसले लेने- तीनों में दिक्कत आई थी और आखिरकार एम्प्लॉयीज को इसकी कीमत चुकानी पड़ी।”

एक अन्य न्यूज नेटवर्क में भी करीब 120 लोग बाहर

इंडस्ट्री में ऐसा ही एक और मामला सामने आया। एक अन्य प्रमुख टेलीविजन न्यूज नेटवर्क में इस साल पुनर्गठन के तहत एडिटोरियल और कारोबारी डिपार्टमेंट्स से जुड़े करीब 120 एम्प्लॉयीज को बाहर जाने को कहा गया, ऐसा मामले से परिचित कई लोगों ने बताया।

कई एम्प्लॉयीज ने अचानक नौकरी जाने की बात बताई। कुछ से संदेश के जरिए इस्तीफा मांगा गया, जबकि कुछ से जल्दबाजी में HR डिपार्टमेंट ने बातचीत की।

एक एम्प्लॉयी ने बताया कि वह एक मीटिंग के बीच में थे, तभी उन्हें संदेश मिला कि वह तुरंत कंपनी का आंतरिक HR ऐप डाउनलोड करे और बिना देरी किए अपना इस्तीफा जमा करे।

कुछ दूसरी संस्थाओं के विपरीत, इन एम्प्लॉयीज ने बताया कि नौकरी से अलग होते समय उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया।

ये घटनाएं बताती हैं कि हाल की कई विदाइयां कितनी अचानक और परेशान करने वाली रही हैं। वर्षों में बनाया गया करियर कुछ ही मिनटों में खत्म हो गया।

छंटनी अब अस्थायी कारोबारी दबाव के जवाब में उठाए जाने वाले अलग-अलग कदम नहीं रह गए हैं। वे न्यूजरूम की अर्थव्यवस्था में हो रहे बड़े पुनर्गठन का हिस्सा बन गए हैं और अलग-अलग मालिकाना समूहों, प्लेटफॉर्म्स और कारोबारी मॉडलों वाली संस्थाओं को प्रभावित कर रहे हैं।

इसका असर सिर्फ नौकरी गंवाने वालों तक सीमित नहीं है।

जो एम्प्लॉयी बचे हैं, वे छोटी टीमें, बढ़ती जिम्मेदारियां, ज्यादा काम की उम्मीद और AI की मदद से काम करने के तरीकों पर बढ़ती निर्भरता की बात करते हैं।

कई न्यूजरूम्स में पुनर्गठन ने सिर्फ यह नहीं बदला कि वहां कौन काम करता है, बल्कि यह भी बदल दिया है कि पत्रकारिता तैयार कैसे की जाती है।

मीडिया में निवेश और भर्ती खत्म नहीं हुई, बस दिशा बदल गई

पुनर्गठन के साथ-साथ कई मीडिया संगठन डिजिटल कारोबार, पत्रकारों की व्यक्तिगत पहचान पर आधारित पत्रकारिता, न्यूज पत्रिकाओं, पॉडकास्ट, यूट्यूब और सीधे उपभोक्ता तक पहुंचने वाले उत्पादों के आसपास खुद को फिर से तैयार कर रहे हैं।

अब लक्ष्य सिर्फ ज्यादा खबरें प्रकाशित करना नहीं रह गया है।

अब कोशिश है वफादार पाठक-दर्शक तैयार करने, मजबूत समुदाय बनाने और पारंपरिक विज्ञापन से अलग कमाई के टिकाऊ रास्ते खोजने की।

यह बदलाव पूरी इंडस्ट्री में दिखाई दे रहा है।

पुराने मीडिया प्रकाशक वीडियो और पत्रकारों पर आधारित डिजिटल सामग्री में ज्यादा निवेश कर रहे हैं। वहीं डिजिटल मीडिया कंपनियां पॉडकास्ट, न्यूज पत्रिकाओं और सदस्यता आधारित सेवाओं का विस्तार कर रही हैं।

उदाहरण के लिए ThePrint, जो एक स्वतंत्र मीडिया संगठन है, ने भारत के बड़े डिजिटल न्यूज वीडियो संचालन में से एक तैयार किया है। उसके YouTube पर करीब 30 लाख ग्राहक हैं। यह उसके लिखित न्यूज और पॉडकास्ट रणनीति के साथ मिलकर काम करता है।

इसके साथ ही प्रकाशक विशेष विषयों पर आधारित डिपार्टमेंट, पाठक-दर्शक बढ़ाने वाली टीमें, उत्पाद, आंकड़ों, सदस्यता और कमाई से जुड़ी टीमों में भी निवेश बढ़ा रहे हैं।

कई संगठनों ने डिजिटल कहानी कहने और पत्रकार-केंद्रित प्रारूपों पर ध्यान देते हुए चुनिंदा एडिटोरियल भर्तियां भी की हैं।

इससे पता चलता है कि पूरी इंडस्ट्री एक जैसी गति से सिकुड़ नहीं रही है।

इसके बजाय प्रतिभा और निवेश उन कारोबारों की तरफ जा रहे हैं जो खोज तंत्र से मिलने वाले ट्रैफिक और पारंपरिक विज्ञापन पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय पाठकों और दर्शकों के साथ सीधा संबंध बना सकते हैं।

क्या पत्रकारिता की पढ़ाई करना अब भी फायदे का सौदा है?

पुनर्गठन की मौजूदा लहर से एक असहज सवाल भी उठ रहा है- क्या पत्रकारिता में करियर बनाने के लिए लगातार बढ़ती शिक्षा लागत अब भी सही है?

भारत के प्रमुख पत्रकारिता संस्थानों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की फीस आज करीब 2 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये से ज्यादा तक हो सकती है। यह फीस संस्थान और विशेषज्ञता के आधार पर अलग-अलग होती है।

प्रमुख निजी पत्रकारिता और मीडिया संस्थानों में डिग्री या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की लागत कई लाख रुपये तक पहुंच सकती है।

एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म, सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन, एमिटी यूनिवर्सिटी, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन और क्राइस्ट यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों में पढ़ाई छात्रों और उनके परिवारों के लिए बड़ा आर्थिक निवेश है।

लेकिन राजनीश सिंह, मैनेजिंग पार्टनर, SimplyHR Solutions और TV18 के पूर्व Group Head-HR के मुताबिक शुरुआती वेतन में लगभग उसी अनुपात में बढ़ोतरी नहीं हुई है।

उन्होंने कहा, “चिंता की बात यह है कि मीडिया में करियर का आर्थिक ढांचा करीब दो दशक में मूल रूप से नहीं बदला है। जब मैंने करीब 20 साल पहले इंडस्ट्री जॉइन की थी, तब शुरुआती वेतन 20,000-25,000 रुपये के आसपास था। आज भी कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लगभग इसी तरह का शुरुआती वेतन देते हैं। इससे पता चलता है कि इसमें बहुत कम बदलाव आया है। एक पेशे के तौर पर मीडिया अभी भी आर्थिक रूप से कम भुगतान वाला क्षेत्र है, जबकि इसमें काफी कौशल और मेहनत की जरूरत होती है।”

सिंह का मानना है कि पत्रकारिता अब धीरे-धीरे ऐसा पेशा बनता जा रहा है, जिसे आर्थिक लाभ से ज्यादा जुनून के दम पर लोग चुनते हैं।

साथ ही, उनका कहना है कि अनुभवी पेशेवर कॉरपोरेट कम्युनिकेशन, सार्वजनिक मामलों और स्वतंत्र काम की तरफ जा रहे हैं। दूसरी तरफ AI और लगातार बढ़ता लागत दबाव आने वाले वर्षों में न्यूजरूम्स को और छोटा कर सकता है।

उन्होंने कहा, “पत्रकारिता खत्म नहीं हो रही है। लेकिन मीडिया संस्थानों में पहले की तुलना में निश्चित तौर पर कम लोग काम करेंगे।”

उनके मुताबिक, आने वाले समय के पत्रकारों को खुद को बदलने के लिए तैयार रहना होगा, तकनीक की अच्छी समझ रखनी होगी और उन्हें एक ही विषय तक सीमित रहने के बजाय अलग-अलग प्रारूपों और विषयों में काम करने के लिए तैयार रहना होगा।

पत्रकारिता की पढ़ाई को लेकर दूसरा नजरिया

YourStory के एडिटर-इन चीफ और ACJ-Bloomberg, Post-Graduate Diploma in Business and Financial Journalism के पूर्व डीन जरशद एनके इस मुद्दे को थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं।

उनका कहना है कि पत्रकारिता की पढ़ाई की लागत अपने आप में समस्या नहीं है, बशर्ते छात्रों को उसके बदले वास्तविक लाभ मिले।

उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि अगर छात्र को फायदा मिल रहा है तो लागत सही है। ACJ-Bloomberg में, जहां मैं संस्थापक डीन था, फीस ज्यादा हो सकती है, लेकिन छात्रों को ऐसी योग्यताएं सिखाई जाती हैं जो उन्हें अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी पाने में मदद करती हैं। पत्रकारिता गहराई की तरफ बढ़ रही है और दुर्भाग्य से ज्यादातर पत्रकारिता स्कूल अभी भी विस्तार पर ज्यादा ध्यान देते हैं। यही समस्या है।”

उन्होंने आगे कहा कि दूसरी समस्या यह है कि संस्थान युवा पीढ़ी के मीडिया देखने-पढ़ने के तरीके से दूर हो गए हैं।उनके मुताबिक, युवा संस्थागत राय की तुलना में व्यक्तिगत अनुभव को ज्यादा महत्व देते हैं।

“उनके लिए विश्वसनीयता से ज्यादा असलियत मायने रखती है। सोशल मीडिया पर पत्रकारों को अपने संस्थानों की तुलना में जो प्रतिक्रिया मिलती है, उसे देखकर यह साफ हो जाता है। पत्रकारिता स्कूलों को इसका रास्ता निकालना होगा। लागत समस्या नहीं है, जब तक नौकरी मिलने की स्थिति अच्छी है। ACJ-Bloomberg में हमारे 100 फीसदी प्लेसमेंट हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अच्छे कारोबारी पत्रकारों की मांग काफी ज्यादा है।”

अब वही टिकेगा जो खुद को बदल पाएगा

यह खुद को बदलने की जरूरत सिर्फ कक्षा तक सीमित नहीं है।

यह आधुनिक न्यूजरूम्स में सबसे बड़ी जरूरतों में से एक बन गई है, खासकर तब जब संगठन छोटी टीमों और बदलते कारोबारी मॉडल के साथ काम कर रहे हैं।

एक पूर्व वरिष्ठ HR अधिकारी ने बताया कि पुनर्गठन के दौरान सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बदलाव का विरोध था। उन्होंने कहा, “हमारे पास ऐसे लोग थे जो कहते थे, ‘मैं स्वास्थ्य से जुड़ी खबरें करता हूं। मैं जीवनशैली की खबरें नहीं लिख सकता।’ अब यह सोच टिकाऊ नहीं है।”

उनके मुताबिक, “इंडस्ट्री बदल गई है, लेकिन कई पेशेवर उसके साथ नहीं बदले।”

उन्होंने कहा, “आज के न्यूजरूम में खुद को बदलने की क्षमता, विशेषज्ञता जितनी ही महत्वपूर्ण हो गई है। जो पत्रकार अलग-अलग विषयों, प्रारूपों और AI की मदद से काम करने के तरीकों में काम कर सकते हैं, उनके लिए आगे के अवसर उन लोगों की तुलना में ज्यादा हैं, जिनकी पहचान सिर्फ एक विशेषज्ञता से जुड़ी है।”

लेकिन इससे भी बड़ी चुनौती नेतृत्व के सामने है। कई वर्षों तक प्रकाशक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से मिलने वाले ट्रैफिक पर काफी निर्भर रहे, बजाय इसके कि वे वफादार और सीधे पाठक-दर्शक तैयार करते। जब एल्गोरिदम बदले तो इस निर्भरता की कमजोरी पूरी तरह सामने आ गई।

अंत में सवाल यही है- क्या न्यूजरूम बचेगा?

द डेविल वियर्स प्राडा 2 में Andy Sachs अपना पुरस्कार लेने के बाद मंच से चली जाती हैं। भारत के न्यूजरूम्स में छंटनी के बाद तालियां नहीं बजतीं। यहां सिर्फ अगले काम की तलाश होती है। अगले अनुबंध की तलाश होती है। अगले अवसर की तलाश होती है।

पत्रकारिता बचेगी। लेकिन जिस न्यूजरूम को पत्रकारों की कई पीढ़ियों ने जाना और समझा है, क्या वह उसी रूप में बचा रहेगा? इसका जवाब कहीं ज्यादा मुश्किल है।