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मीडिया सेवाओं को चालू रखने के लिए कुछ यूं आगे आया सूचना-प्रसारण मंत्रालय
जानलेवा वायरस ‘कोरोना’ के बढ़ते खतरे के मद्देनजर प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 5 years ago
जानलेवा वायरस ‘कोरोना’ के बढ़ते खतरे के मद्देनजर प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा इसे देखते हुए सूचना-प्रसारण मंत्रालय ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक पत्र जारी किया है, जिसमें कहा गया मीडिया का काम बिना रुकावट के सुचारू रुप से चल सके, वे यह सुनिश्चित करें। मंत्रालय ने 23 मार्च को जारी एक पत्र में ये निर्देश दिए हैं।
मंत्रालय ने इसके लिए मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रसारण को खुला रखने की इजाजत और उनसे जुड़े काम में लगे लोगों को लॉकडाउन के दौरान छूट देने की सिफारिश की है।
जारी पत्र में कहा गया है कि भारत सरकार के साथ-साथ देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कोविड-19 के फैलने को रोकने के लिए कदम उठा रहे हैं। ऐसे मौके पर जरूरी सूचनाएं लोगों तक पहुंचे यह आवश्यक है।
अपने पत्र में मंत्रालय ने उन लोगों और सेवाओं की एक सूची भी जारी की है जो सूचना के प्रसार को बनाए रखने में अहम जिम्मेदारी निभाते हैं। टीवी चैनल्स, न्यूज एजेंसी, टेलिपोर्ट ऑपरेटर्स, प्रिटिंग प्रेस, अखबारों के वितरण नेटवर्क, डिजिटल सैटेलाइट न्यूज गैदरिंग (डीएसएनजी), डायरेक्ट टू होम (डीटूएच), एचआईटीएस, मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स (एमएसओ), फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन (एफएम) रेडियो और कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस (सीआरएस) को सूचना का जरूरी माध्यम बताया गया है और ये सुचारू रुप से चले इसे सुनिश्चित करने को कहा गया है।
बताया गया है कि इन माध्यमों का सही तरह से चलना न केवल लोगों को जागरूक और जरूरी सूचना देगा बल्कि देश को ताजा जानकारी से भी अपडेट करेगा। इतना ही नहीं मंत्रालय ने कोविड-19 को लेकर फैल रही अफवाहों, फेक न्यूज से लड़ने और सही जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए उपरोक्त माध्यमों को महत्वपूर्ण बताया है।
कोविड-19 के संक्रमित लोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रिंटिंग प्रेस, अखबार और मैगजीन से जुड़े काम जारी रहेंगे। सभी टीवी चैनल, डीटूएच, एफएम, सीआरएस नेटवर्क्स, कैबल ऑपरेटर्स, न्यूज एजेंसी भी अपना काम जारी रख सकेंगे। ये सभी सेवाएं ठीक तरह से जारी रह सकें इसके लिए सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से इनके ऑपरेशनल स्थिति को सुनिश्चित करने को कहा गया है।
मंत्रालय ने राज्यों के सचिवों से इन सेवाओं को लॉकडाउन से छूट और उन्हें बनाए रखने में जुड़े लोगों को लॉकडाउन में आवाजाही के लिए पास और ऐसी सेवाओं को बिजली आदि की सप्लाई बरकरार रखने को कहा है। सूचना-प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया सेवाओं और उनसे जुड़े लोगों को स्थानीय प्रशासन से तालमेल बनाने की सलाह भी दी गई है कि अगर उन्हें अपनी सेवाएं देने में कोई समस्या आ रही हो तो वे स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग करें।
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