वरिष्ठ पत्रकार उपेंद्र राय के बारे में आई ये बड़ी खबर

सुपरह्यूमन (Superhuman) ने प्रिया त्यागी (Priya Tyagi) को प्रमोट कर हेड ऑफ जीआरसी (Head of GRC) की जिम्मेदारी सौंपी है। त्यागी ने लिंक्डइन (LinkedIn) पर पोस्ट साझा कर अपनी नई भूमिका की जानकारी दी।

अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा, “मुझे यह साझा करते हुए खुशी हो रही है कि मैंने सुपरह्यूमन में हेड ऑफ जीआरसी के रूप में नई जिम्मेदारी संभाली है। सीखने, मिले अवसरों और शानदार टीम व नेतृत्व के भरोसे और सहयोग के लिए आभारी हूं। अब तक का यह सफर काफी अच्छा रहा है और आगे की चुनौतियों को लेकर उत्साहित हूं।”

सुपरह्यूमन से पहले त्यागी साइबर जीआरसी (Cyber GRC) के साथ जुड़ी हुई थीं। वह फरवरी 2026 से सुपरह्यूमन में काम कर रही हैं। अब नई भूमिका में वह कंपनी के जीआरसी फंक्शन का नेतृत्व करेंगी।

भारतीय पत्रकारिता में रितिका चोपड़ा (Ritika Chopra) ने अपनी पहचान दस्तावेजों पर आधारित खोजी रिपोर्टिंग और सार्वजनिक संस्थानों से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाने के लिए बनाई है।

द इंडियन एक्सप्रेस (The Indian Express) की मुंबई रेजिडेंट एडिटर के रूप में वह करीब दो दशक से शिक्षा, राजनीति, सार्वजनिक नीति और संवैधानिक संस्थाओं से जुड़े विषयों पर रिपोर्टिंग कर रही हैं।

सितंबर 2026 में चुनाव आयोग (Election Commission of India) के भीतर मतभेदों पर उनकी खोजी रिपोर्ट ने राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया। रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 10 महीने के दौरान कम से कम 14 बार कुछ फैसलों पर आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि ये फैसले उनकी जानकारी या मंजूरी के बिना जारी किए गए थे।

इन आपत्तियों का संबंध मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया, मतदाता सूची के प्रबंधन, तकनीकी प्रणालियों और आयोग के अधिकारियों के अधिकारों से जुड़े मामलों से था। यह रिपोर्ट ऐसे समय सामने आई, जब मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) को लेकर राजनीतिक और सार्वजनिक स्तर पर बहस जारी थी।

रिपोर्ट सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने संबंधित नोट्स के अस्तित्व को स्वीकार किया। हालांकि, आयोग ने कहा कि आंतरिक विचार-विमर्श के दौरान अलग-अलग राय होना सामान्य है और फैसले सर्वसम्मति से लिए गए थे।

इसके बाद आयोग ने बैठक की प्रक्रिया, आधिकारिक मंजूरी और तकनीकी प्रणालियों से जुड़े कुछ कदमों की घोषणा की। इनमें बैठक के एजेंडे और कार्यवृत्त साझा करना, आधिकारिक यात्राओं की मंजूरी और चुनावी सॉफ्टवेयर की स्वतंत्र विशेषज्ञ समीक्षा जैसे विषय शामिल थे। रितिका ने शुरुआती खुलासे के बाद भी इन घटनाक्रमों पर लगातार रिपोर्टिंग की।

कोलकाता में जन्मीं रितिका ने सेंट जेवियर्स कॉलेज से मास कम्युनिकेशन और वीडियोग्राफी की पढ़ाई की। उन्होंने 2006 में हिंदुस्तान टाइम्स (Hindustan Times) में इंटर्न के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद दिल्ली आकर मेल टुडे (Mail Today) और द इकोनॉमिक टाइम्स (The Economic Times) में राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर रिपोर्टिंग की।

वर्ष 2015 में वह द इंडियन एक्सप्रेस से जुड़ीं। यहां उन्होंने नेशनल एजुकेशन एडिटर और चीफ ऑफ द नेशनल ब्यूरो (गवर्नमेंट) जैसी जिम्मेदारियां निभाईं। बाद में उन्हें अखबार का मुंबई रेजिडेंट एडिटर बनाया गया।

चुनाव आयोग से जुड़े मामलों पर उनकी रिपोर्टिंग का अनुभव 2019 के लोकसभा चुनावों से भी जुड़ा है। उस दौरान उन्होंने आदर्श आचार संहिता से संबंधित शिकायतों पर आयोग के भीतर हुए मतभेदों को कवर किया था। इस रिपोर्टिंग के लिए उन्हें 2020 में इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट इंडिया अवॉर्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म (International Press Institute India Award for Excellence in Journalism) से सम्मानित किया गया।

शिक्षा के क्षेत्र में उनकी खोजी रिपोर्टिंग भी चर्चा में रही है। उनकी चार भागों वाली रिपोर्ट 'डीवैल्यूड डिग्री' (Devalued Degree) में देश की इंजीनियरिंग शिक्षा की गुणवत्ता और डिग्रियों के मूल्य से जुड़े सवाल उठाए गए थे। इस रिपोर्ट को 2018 में एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म (Asian College of Journalism) के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म अवॉर्ड्स में विशेष उल्लेख मिला।

रितिका को 2021 में रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवॉर्ड (Ramnath Goenka Excellence in Journalism Award) और 2024 में चमेली देवी जैन अवॉर्ड फॉर आउटस्टैंडिंग वुमन मीडिया पर्सन ऑफ द ईयर (Chameli Devi Jain Award for Outstanding Woman Media Person of the Year) भी मिला।

दस्तावेजों के आधार पर पड़ताल, संस्थागत प्रक्रियाओं की समझ और किसी मुद्दे को लगातार फॉलो करना रितिका की रिपोर्टिंग की प्रमुख विशेषताएं हैं। 2026 में चुनाव आयोग से जुड़े उनके खुलासों ने एक बार फिर सार्वजनिक संस्थाओं के फैसलों और उनकी कार्यप्रणाली पर पत्रकारिता की निगरानी की भूमिका को चर्चा में ला दिया।

स्वाति खुराना ने ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 के साथ नई पारी की शुरुआत की है। उन्होंने यहां एसोसिएट डायरेक्टर के पद पर जॉइन किया है।

स्वाति खुराना ने इस नई जिम्मेदारी की जानकारी लिंक्डइन पर एक पोस्ट के जरिए साझा की। उन्होंने इस स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के साथ अपनी नई भूमिका शुरू करने पर खुशी जाहिर की है।

ZEE5 से जुड़ने से पहले स्वाति खुराना डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म इनशॉर्ट्स (Inshorts) के साथ तीन साल से ज्यादा समय तक जुड़ी रही थीं। यहां उन्होंने सीनियर मैनेजर-डिजिटल पार्टनरशिप्स के तौर पर काम किया।

ओम्निकॉम ग्लोबल सॉल्यूशंस (Omnicom Global Solutions) ने अक्वेलिया कोलाको (Acquelia Colaco) को भारत और फिलीपींस के लिए चीफ पीपल ऑफिसर (CPO) नियुक्त किया है। बेंगलुरु में कार्यरत कोलाको दोनों देशों में कंपनी के पीपल एंड कल्चर फंक्शन की कमान संभालेंगी।

कोलाको को टेक्नोलॉजी, एनालिटिक्स, रिटेल, शेयर्ड सर्विसेज और बिजनेस ऑपरेशंस जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले वैश्विक संगठनों के साथ दो दशक से अधिक का अनुभव है। इस दौरान उन्होंने पीपल स्ट्रैटेजी और कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ी पहलों का नेतृत्व किया है।

ओम्निकॉम से जुड़ने से पहले वह एक्सबीपी ग्लोबल (XBP Global) में ग्लोबल चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर (CHRO) थीं। इस भूमिका में उन्होंने अमेरिका, यूरोप, मध्य पूर्व और अफ्रीका (EMEA), भारत और फिलीपींस में कंपनी की पीपल स्ट्रैटेजी की जिम्मेदारी संभाली।

अपने करियर के शुरुआती दौर में कोलाको ने टेस्को बिजनेस सॉल्यूशंस (Tesco Business Solutions), इंफोसिस (Infosys) और आईबीएम ग्लोबल प्रोसेस सर्विसेज (IBM Global Process Services) में भी नेतृत्वकारी भूमिकाएं निभाईं।

अपनी नियुक्ति पर कोलाको ने कहा, “ओम्निकॉम ग्लोबल सॉल्यूशंस ने प्रतिभा, विशेषज्ञता और आपस में जुड़ी क्षमताओं को एक साथ लाने के लिए मजबूत पहचान बनाई है। इससे एजेंसियों और क्लाइंट्स को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार होने में मदद मिलती है। संगठन की विकास यात्रा के इस महत्वपूर्ण दौर में इससे जुड़कर मैं उत्साहित हूं।”

वैश्विक क्रिएटिव एजेंसी वीएमएल (VML) ने अपनी लंबे समय से ग्लोबल चीफ क्रिएटिव ऑफिसर रहीं डेब्बी वैंडेवेन (Debbi Vandeven) को ग्लोबल प्रेसिडेंट नियुक्त किया है।

वह नई जिम्मेदारी के साथ अपनी मौजूदा क्रिएटिव भूमिका भी जारी रखेंगी। इस तरह वह एजेंसी के क्रिएटिव, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल बिजनेस नेतृत्व को एक साथ जोड़कर काम करेंगी।

यह वीएमएल के आने वाले ग्लोबल सीईओ एरिक कैंपबेल (Eric Campbell) का पहला बड़ा नेतृत्वकारी फैसला है। कैंपबेल, जॉन कुक (Jon Cook) की जगह लेंगे। वैंडेवेन जनवरी 2027 से ग्लोबल प्रेसिडेंट का पद संभालेंगी और सीधे कैंपबेल को रिपोर्ट करेंगी।

नई भूमिका में वैंडेवेन 55 से अधिक बाजारों में एजेंसी के विजन को आगे बढ़ाने और कारोबार की वृद्धि को रफ्तार देने पर काम करेंगी। उनकी प्राथमिकताओं में विश्वस्तरीय क्रिएटिव काम, कस्टमर एक्सपीरियंस और कॉमर्स को मजबूत करना शामिल होगा। इसका उद्देश्य ऐसे प्रभावशाली ब्रांड तैयार करना है, जो क्लाइंट्स के कारोबार को आगे बढ़ाने में मदद करें।

वीएमएल के नए बिजनेस हासिल करने में भी वैंडेवेन की अहम भूमिका रही है। हाल के समय में एजेंसी को हेनेकेन (Heineken), केनव्यू (Kenvue), नेचुरा (Natura) और पर्नोड रिकार्ड (Pernod Ricard) जैसे नए क्लाइंट्स मिले हैं। इसके अलावा उन्होंने मौजूदा क्लाइंट्स के साथ एजेंसी के संबंधों को मजबूत करने में भी योगदान दिया है।

उनकी नियुक्ति को एजेंसी के क्रिएटिव और टेक्नोलॉजी आधारित काम को बिजनेस ग्रोथ से जोड़ने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। वैंडेवेन के नेतृत्व में वीएमएल अपने पुरस्कार विजेता क्रिएटिव काम और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के जरिए वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत करने पर फोकस करेगी।

सरकारी विज्ञापन, प्रचार, मीडिया से बातचीत और सूचना के प्रसार से जुड़े कामकाज में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन (CBC) को एक ही संगठन के तहत लाने का फैसला किया है। अब दोनों संस्थाओं का कामकाज एकीकृत ढांचे के तहत होगा और इस संयुक्त संगठन का नाम प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) रखा गया है।

मंत्रालय ने 12 नवंबर 2026 को जारी एक ऑफिस मेमोरेंडम के जरिए यह आदेश दिया है। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। इसके तहत दोनों संस्थाओं के मुख्यालय स्तर के कामकाज को एक प्रशासनिक और संचालन व्यवस्था में लाया जाएगा। नई व्यवस्था में PIB के डायरेक्टर जनरल (कोऑर्डिनेशन), नई दिल्ली को संयुक्त संगठन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वह कम्युनिकेशन बोर्ड के चेयरमैन को रिपोर्ट करेंगे।

इस बदलाव के बाद PIB और CBC के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए भी रिपोर्टिंग का एक ही सिस्टम लागू होगा। मंत्रालय का उद्देश्य सरकारी संचार और प्रचार से जुड़े अलग-अलग कामों के बीच बेहतर तालमेल बनाना है।

मुख्यालय स्तर पर एक साथ आएंगे दोनों संगठन

मंत्रालय के आदेश के मुताबिक, CBC का मुख्यालय अब PIB के साथ एकीकृत किया जाएगा। दोनों संस्थाओं के अतिरिक्त महानिदेशक (ADG) स्तर के भारतीय सूचना सेवा (IIS) अधिकारियों को DG (कोऑर्डिनेशन), PIB को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है।

इसके अलावा, दिल्ली में अलग-अलग मंत्रालयों और सरकारी विभागों में तैनात सेंट्रल मीडिया कोऑर्डिनेटर (CMC) भी अब DG (कोऑर्डिनेशन) के अधीन काम करेंगे। इससे सरकारी विभागों के मीडिया कम्युनिकेशन और प्रचार से जुड़े कामों के लिए एक साझा रिपोर्टिंग व्यवस्था तैयार होगी।

इससे पहले PIB और CBC अलग-अलग संस्थाओं के रूप में काम कर रहे थे। PIB मुख्य रूप से केंद्र सरकार की नीतियों, योजनाओं और फैसलों से जुड़ी जानकारी मीडिया तक पहुंचाता है, जबकि CBC सरकारी विज्ञापनों, प्रचार अभियानों और आउटरीच गतिविधियों की जिम्मेदारी संभालता है।

अब इन दोनों संस्थाओं के कामकाज को एक ही संगठन के तहत लाने का फैसला किया गया है।

छह ADG अधिकारियों के बीच बांटी गई जिम्मेदारियां

मंत्रालय की ओर से जारी नए संगठनात्मक ढांचे में छह ADG स्तर के अधिकारियों के बीच अलग-अलग जिम्मेदारियां तय की गई हैं। इसके तहत सरकारी विज्ञापन, ऑडियो-विजुअल कंटेंट, आउटरीच कार्यक्रम, रिसर्च, सोशल मीडिया और मीडिया से जुड़े कामों की जिम्मेदारी अलग-अलग अधिकारियों को दी गई है।

नई व्यवस्था के तहत ADG नवनीत कौर बिलिंग और प्रशासन से जुड़े कामकाज को संभालेंगी। वहीं, ADG अजय अग्रवाल को ऑडियो-विजुअल कंटेंट तैयार करने और उसे जारी करने, आउटडोर प्रचार और न्यू मीडिया से जुड़े कामों की जिम्मेदारी दी गई है।

ADG श्री शंभू नाथ चौधरी आउटरीच कार्यक्रमों की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसमें इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन एंड आउटरीच प्रोग्राम (ICoPs), प्रदर्शनियों और विभिन्न आयोजनों से जुड़े काम शामिल हैं।

इसी तरह, ADG पद्मा को प्रिंट विज्ञापन, पुस्तिकाओं और कैटलॉग की छपाई व वितरण और मीडिया रेट से जुड़े काम सौंपे गए हैं।

ADG हिमानी रिसर्च और सूचना प्रसार से जुड़े कामों को देखेंगी। इसमें रिसर्च यूनिट, न्यू इंडिया समाचार, प्रेस टूर और वार्तालाप कार्यक्रम शामिल हैं।

वहीं, ADG विवेक वैभव को फैक्ट चेक यूनिट, सोशल मीडिया, टीवी चैनलों और समाचार पत्रों के साथ तालमेल और प्रेस से जुड़ी सुविधाओं की जिम्मेदारी दी गई है।

इस तरह अलग-अलग विभागों में बंटे सरकारी प्रचार और सूचना से जुड़े कई काम अब एक ही संगठन के प्रशासनिक ढांचे के तहत संचालित होंगे।

मंत्रालयों में तैनात CMC की भी बदलेगी रिपोर्टिंग व्यवस्था

इस बदलाव का असर सिर्फ PIB और CBC के मुख्यालय तक सीमित नहीं रहेगा। केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में तैनात सेंट्रल मीडिया कोऑर्डिनेटर (CMC) की रिपोर्टिंग व्यवस्था भी बदल दी गई है।

अब दिल्ली में तैनात सभी CMC सीधे DG (कोऑर्डिनेशन), PIB को रिपोर्ट करेंगे। इन अधिकारियों की जिम्मेदारी अपने-अपने मंत्रालयों और विभागों के लिए 360 डिग्री मीडिया प्लानिंग तैयार करना और उसे लागू कराने में समन्वय करना होगा।

इसके तहत प्रेस रिलीज जारी करने, प्रेस ब्रीफिंग आयोजित करने और मीडिया से जुड़े दूसरे कामों में तालमेल बनाना शामिल है।

राज्यों में तैनात CMC को भी अपने स्तर पर मीडिया के सभी विभागों और माध्यमों के बीच समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है। इससे राज्य स्तर पर भी सरकारी संचार से जुड़े कामों को एक साझा व्यवस्था में लाने की योजना है।

राज्यों और क्षेत्रीय कार्यालयों तक भी पहुंचेगा बदलाव

मंत्रालय के आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि PIB और CBC का एकीकरण केवल दिल्ली स्थित मुख्यालय तक सीमित नहीं रहेगा। इसे राज्यों और दोनों संस्थाओं के क्षेत्रीय व शाखा कार्यालयों में भी चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

हालांकि, मंत्रालय ने राज्यों और शाखा स्तर पर इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कोई निश्चित समयसीमा नहीं बताई है। फिलहाल मुख्यालय स्तर पर नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।

इसका मतलब है कि आने वाले समय में राज्यों में भी दोनों संस्थाओं के अधिकारियों और कर्मचारियों के कामकाज में बदलाव देखने को मिल सकता है।

सरकारी विज्ञापन और प्रचार के कामकाज पर क्या होगा असर?

PIB और CBC को एक संगठन के तहत लाने से सरकारी संचार व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं। अब सरकारी विज्ञापन, प्रचार अभियान, मीडिया आउटरीच, रिसर्च, फैक्ट चेकिंग और सोशल मीडिया से जुड़े काम एक साझा नेतृत्व के तहत संचालित होंगे।

CBC अब तक केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों के लिए प्रिंट, ऑडियो-विजुअल, आउटडोर और डिजिटल माध्यमों से विज्ञापन व प्रचार अभियान चलाने का काम करता रहा है। वहीं PIB सरकारी नीतियों, योजनाओं और फैसलों से जुड़ी जानकारी मीडिया तक पहुंचाने और सरकार व मीडिया के बीच संपर्क बनाने की जिम्मेदारी निभाता है।

दोनों संस्थाओं को एक ही ढांचे में लाने से इन कामों के बीच तालमेल बढ़ाने की कोशिश की गई है। हालांकि, नई व्यवस्था के लागू होने के बाद विज्ञापन जारी करने, मीडिया प्लानिंग और प्रचार अभियानों की प्रक्रिया में क्या व्यावहारिक बदलाव होंगे, यह आगे सामने आएगा।

कुल मिलाकर, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का यह फैसला सरकारी मीडिया और कम्युनिकेशन व्यवस्था में एक बड़ा संगठनात्मक बदलाव है। अब देखना होगा कि PIB और CBC के एकीकरण से सरकारी विज्ञापन, प्रचार और मीडिया के साथ संवाद की व्यवस्था किस तरह बदलती है।

पीआर और कम्युनिकेशन सेक्टर की कंपनी Value 360 Communications ने अपने IPO से जुटाई गई रकम में से अब तक 18.73 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। कंपनी ने बताया है कि फंड के इस्तेमाल में तय योजना के मुकाबले कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि, AI आधारित टेक्नोलॉजी अपनाने और बेंगलुरु में को-वर्किंग स्पेस लेने के फैसले से कंपनी का कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत खर्च पहले के अनुमान से कम रहने की उम्मीद है।

कंपनी ने 12 नवंबर को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) को दी जानकारी में 30 सितंबर 2026 को समाप्त छमाही के लिए IPO फंड के इस्तेमाल का ब्योरा साझा किया। कंपनी ने मई 2026 में अपने पब्लिक इश्यू के जरिए 37.53 करोड़ रुपये जुटाए थे।

कंपनी के मुताबिक, इश्यू से जुड़े खर्च घटाने के बाद उसके पास 31.90 करोड़ रुपये उपलब्ध थे। इसमें से 18.73 करोड़ रुपये का इस्तेमाल किया जा चुका है, जबकि 13.16 करोड़ रुपये अभी खर्च किए जाने बाकी हैं। यह बची हुई रकम शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों में रखी गई है।

AI टेक्नोलॉजी से घटेगा खर्च

कंपनी ने अपने IPO फंड का एक हिस्सा कंटेंट प्रोडक्शन कारोबार को बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और नई टेक्नोलॉजी पर खर्च करने की योजना बनाई थी। इसके लिए 4.65 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, लेकिन 30 सितंबर 2026 तक इसमें से केवल 1.61 करोड़ रुपये खर्च किए गए।

कंपनी ने बताया कि उसने बेंगलुरु में किराये पर अलग ऑफिस लेने के बजाय को-वर्किंग स्पेस का विकल्प चुना है। इससे ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाला खर्च कम हुआ है।

इसके अलावा, कंपनी ने क्रिएटिव कंटेंट तैयार करने के लिए AI आधारित टेक्नोलॉजी को अपनाया है। इससे पहले जिन टूल्स और उपकरणों को खरीदने की योजना थी, उनकी जरूरत का दोबारा आकलन किया गया है। कंपनी के मुताबिक, इनमें से कुछ उपकरणों पर अब खर्च करने की जरूरत नहीं रह सकती। इन दोनों फैसलों से कंपनी का पूंजीगत खर्च शुरुआती बजट से कम रहने की उम्मीद है।

वर्किंग कैपिटल के लिए 10.62 करोड़ रुपये खर्च

कंपनी ने अपने कारोबार की रणनीतिक योजनाओं और ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए वर्किंग कैपिटल के तौर पर 12.71 करोड़ रुपये रखे थे। इसमें से 10.62 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। कंपनी के मुताबिक, बची हुई 2.09 करोड़ रुपये की रकम का इस्तेमाल आगे जरूरत के मुताबिक किया जाएगा।

महंगे कर्ज चुकाने को दी प्राथमिकता

Value 360 Communications ने IPO से जुटाई गई रकम में से 4.50 करोड़ रुपये का इस्तेमाल अपने पुराने कर्ज चुकाने में किया है। कंपनी ने बताया कि प्रॉस्पेक्टस में लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी (LAP) के भुगतान की योजना थी, लेकिन उसने कम ब्याज दर वाले इस कर्ज के बजाय ज्यादा ब्याज वाले अनसिक्योर्ड लोन चुकाने और बंद करने को प्राथमिकता दी।

कंपनी के मुताबिक, इस फैसले से उसका कुल ब्याज खर्च कम करने, मार्जिन में सुधार और मुनाफे को बढ़ाने में मदद मिलेगी। कंपनी ने इसे अपने और शेयरधारकों के हित में लिया गया फैसला बताया है।

ClanConnect में निवेश के लिए 2 करोड़ खर्च

कंपनी ने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग प्लेटफॉर्म ClanConnect में निवेश और भविष्य में संभावित अधिग्रहण के लिए अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के उद्देश्य से 7 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। इसमें से अब तक 2 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

वहीं, सामान्य कॉरपोरेट जरूरतों के लिए 3.04 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, लेकिन 30 सितंबर 2026 तक इस मद में कोई खर्च दर्ज नहीं किया गया।

कंपनी की ऑडिट कमेटी ने फंड के इस्तेमाल से जुड़ी रिपोर्ट की समीक्षा की है। कमेटी के मुताबिक, IPO से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल प्रॉस्पेक्टस में बताए गए उद्देश्यों के अनुसार ही किया गया है और इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है।

डिश टीवी (Dish TV India Limited) ने बोर्ड में निदेशकों की जरूरी संख्या पूरी नहीं होने के मामले में शेयर बाजारों की ओर से लगाए गए जुर्माने पर अपना पक्ष रखा है। कंपनी ने कहा है कि बोर्ड में निदेशकों की संख्या कम होने की मुख्य वजह नियुक्तियों को शेयरधारकों से मंजूरी मिलने में हुई देरी रही। इसके अलावा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) से पहले मंजूरी लेना भी नियुक्ति की प्रक्रिया को लंबा करता है।

कंपनी ने 12 नवंबर 2026 को स्टॉक एक्सचेंजों को दी जानकारी में बताया कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) ने 25 अगस्त 2026 को नोटिस जारी किए थे। ये नोटिस 30 जून 2026 को समाप्त तिमाही के दौरान SEBI के लिस्टिंग नियमों के Regulation 17(1) का पालन नहीं करने को लेकर थे।

NSE और BSE ने लगाया 9.10 लाख रुपये का जुर्माना

दोनों एक्सचेंजों ने बोर्ड के गठन से जुड़े नियमों का पालन नहीं होने पर कंपनी पर अलग-अलग 4.55 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। इस तरह डिश टीवी पर कुल 9.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

कंपनी ने बताया कि इन नोटिसों को 12 नवंबर को हुई बोर्ड बैठक में रखा गया। बैठक में चर्चा के बाद बोर्ड ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी।

शेयरधारकों की मंजूरी नहीं मिलने से अटकी नियुक्तियां

डिश टीवी के बोर्ड के मुताबिक, कंपनी में निदेशकों की संख्या तय न्यूनतम सीमा से नीचे जाने की मुख्य वजह यह थी कि बोर्ड की ओर से नियुक्त किए गए कुछ निदेशकों को बाद में शेयरधारकों की मंजूरी नहीं मिल पाई।

कंपनी ने कहा कि वह निदेशकों की नियुक्ति के लिए लगातार जरूरी कदम उठा रही थी, लेकिन नियुक्तियों को शेयरधारकों की मंजूरी नहीं मिलने के कारण प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी।

इसके साथ ही कंपनी ने यह भी बताया कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की अपलिंकिंग गाइडलाइंस के तहत उसे अपने बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति के लिए MIB से पहले मंजूरी लेनी होती है। इस वजह से नियुक्ति प्रक्रिया में एक अतिरिक्त नियामकीय चरण जुड़ जाता है और इसमें ज्यादा समय लगता है।

तीन स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति को मिली थी मंजूरी

कंपनी के मुताबिक, 30 जून 2026 को समाप्त तिमाही के दौरान शेयरधारकों ने अरुण कुमार कपूर, हीना नैशाध भट्ट और अशोक अनंत परांजपे की स्वतंत्र निदेशक के तौर पर नियुक्ति को मंजूरी दी थी। इससे पहले इन नियुक्तियों के लिए MIB से जरूरी मंजूरी ली गई थी। कंपनी ने बताया कि फिलहाल उसके बोर्ड में कुल चार निदेशक हैं।

आगे नियमों के पालन का दिया भरोसा

डिश टीवी ने कहा है कि कंपनी, उसका बोर्ड और मैनेजमेंट बोर्ड में निदेशकों की संख्या से जुड़े SEBI के नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए लगातार कदम उठा रहे हैं।

कंपनी के मुताबिक, उसके कारोबार के क्षेत्र को देखते हुए निदेशक पद के लिए सही अनुभव और योग्यता वाले उम्मीदवार तलाशने में समय लगता है। इसके अलावा MIB और शेयरधारकों, दोनों से मंजूरी लेने की प्रक्रिया भी पूरी करनी होती है।

कंपनी ने भरोसा दिया है कि वह आगे बोर्ड में किसी भी खाली पद को तय समयसीमा के भीतर भरने और SEBI के लिस्टिंग नियमों के मुताबिक बोर्ड का गठन बनाए रखने की कोशिश करेगी। 

मीडिया और एंटरटेनमेंट कंपनी जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (Zee Entertainment Enterprises Ltd.) ने अपने शेयरधारकों को फायदा पहुंचाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने गुरुवार को 600 करोड़ रुपये तक के शेयर बायबैक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव के तहत कंपनी 91 रुपये प्रति इक्विटी शेयर की कीमत पर अधिकतम 6,59,34,065 शेयर वापस खरीदेगी। प्रत्येक शेयर का फेस वैल्यू एक रुपये है।

कंपनी के मुताबिक, यह बायबैक उसकी कुल पेड-अप इक्विटी शेयर पूंजी का 6.86 प्रतिशत होगा। खास बात यह है कि कंपनी के प्रमोटर्स और प्रमोटर ग्रुप के सदस्यों ने प्रस्तावित बायबैक में हिस्सा नहीं लेने का इरादा जताया है।

कंपनी के बोर्ड ने यह फैसला उसकी वित्तीय स्थिति, उपलब्ध फ्री कैश फ्लो और कारोबार की भविष्य की संभावनाओं की व्यापक समीक्षा के बाद लिया है। इसका उद्देश्य शेयरधारकों के लिए बेहतर रिटर्न सुनिश्चित करना और कंपनी के साथ उनकी दीर्घकालिक मूल्य वृद्धि की संभावनाओं को मजबूत करना है।

बोर्ड ने अन्य विकल्पों पर भी विस्तार से विचार किया और निवेशकों व शेयरधारकों से मिले सुझावों को ध्यान में रखा। इसके बाद सर्वसम्मति से शेयर बायबैक को शेयरधारकों को पुरस्कृत करने और कंपनी के मजबूत कारोबारी आधार व भविष्य की रणनीति में भरोसा कायम करने का उपयुक्त तरीका माना।

कंपनी के चेयरमैन आर. गोपालन (R. Gopalan) ने बोर्ड के फैसले पर कहा कि कंपनी का बोर्ड सभी शेयरधारकों के हितों की रक्षा करने और कंपनी की पूंजी का समझदारी से इस्तेमाल करने के लिए प्रतिबद्ध है। उनके मुताबिक, शेयर बायबैक का फैसला कंपनी की संभावनाओं और उसकी बुनियादी मजबूती में बोर्ड के भरोसे को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि बोर्ड का मानना है कि कंपनी का वास्तविक मूल्य मौजूदा बाजार मूल्यांकन में सही तरीके से सामने नहीं आ रहा है। ऐसे में शेयर बायबैक कंपनी की दीर्घकालिक मूल्य सृजन की क्षमता में भरोसा मजबूत करने का एक उचित अवसर है। बोर्ड ने कंपनी की वित्तीय स्थिति, विकास योजनाओं और शेयरधारकों की अपेक्षाओं का विस्तार से आकलन किया है। साथ ही, प्रबंधन ने कंपनी की आय और मुनाफे को मजबूत करने के लिए मध्यम और लंबी अवधि की विकास रणनीति भी बोर्ड के सामने रखी।

वहीं, कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पुनीत गोयनका ने कहा कि कंपनी ने अपनी क्षमताओं को बेहतर बनाने, कंटेंट, डिजिटल और उभरते विकास के अवसरों पर रणनीतिक फोकस मजबूत करने तथा परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

उन्होंने कहा कि कंपनी मजबूत विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है और शेयर बायबैक को बोर्ड की मंजूरी कंपनी की क्षमताओं और भविष्य के अवसरों का लाभ उठाने की संभावनाओं को दर्शाती है। कंपनी अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं पर अनुशासन के साथ काम करते हुए टिकाऊ विकास और शेयरधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य सृजन के लिए प्रतिबद्ध है।

पत्रकार अंकित फ्रांसिस ने एबीपी नेटवर्क (ABP Network) के साथ अपनी नई पारी शुरू की है। उन्हें यहां हेड (YouTube Original Content & Special Projects) की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

फ्रांसिस ने खुद लिंक्डइन पर एक पोस्ट के जरिए अपनी नई जिम्मेदारी की जानकारी साझा की है।

एबीपी नेटवर्क से जुड़ने से पहले अंकित फ्रांसिस दैनिक भास्कर समूह का हिस्सा थे। यहां वह एग्जिक्यूटिव एडिटर के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इससे पहले वह टीवी9 (TV9) और नेटवर्क18 (Network18) जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं। यही नहीं, अंकित फ्रांसिस समाचार4मीडिया हिंदी पत्रकारिता 40अंडर40 के विजेताओं की लिस्ट में भी शामिल रह चुके हैं।

समाचार4मीडिया की ओर से अंकित फ्रांसिस को उनकी नई जिम्मेदारी के लिए ढेरों बधाई और शुभकामनाएं।