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CCI ने NCLAT से कहा: WhatsApp की ये पॉलिसी मार्केट में अपने प्रभुत्व का कर रही गलत यूज

CCI की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता बलबीर सिंह ने बताया कि कोई भी प्लेटफॉर्म वॉट्सऐप के स्तर तक यूजर निर्भरता, नेटवर्क इफेक्ट और क्रॉस-प्लेटफॉर्म फायदे में नहीं पहुंचता।

समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। 4 months ago

कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) के सामने एक बार फिर यह बात दोहराई कि भारत में वॉट्सऐप की डॉमिनेंस Meta के बड़े पैमाने, संसाधनों और Facebook, Instagram, Messenger और वॉट्सऐप के इंटीग्रेशन की वजह से है।

CCI की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता बलबीर सिंह ने बताया कि कोई भी प्लेटफॉर्म वॉट्सऐप के स्तर तक यूजर निर्भरता, नेटवर्क इफेक्ट और क्रॉस-प्लेटफॉर्म फायदे में नहीं पहुंचता। उन्होंने कहा कि वॉट्सऐप के विशाल यूजर बेस और रोजाना की एंगेजमेंट के कारण यूजर्स के लिए प्लेटफॉर्म बदलना लगभग असंभव है, क्योंकि उन्हें अपने पूरे कॉन्टैक्ट नेटवर्क को विकल्पों पर ले जाने के लिए मनाना पड़ेगा।

सिंह ने यह भी बताया कि Meta प्लेटफॉर्म्स के बीच इंटीग्रेशन वॉट्सऐप की शक्ति को और बढ़ाता है, जिससे विज्ञापनदाता, डेवलपर्स और व्यवसाय जुड़ते हैं, और Telegram और Signal जैसे प्रतियोगी इसके मार्केट पोजीशन को चुनौती नहीं दे पाते।

सिंह ने जोर देकर कहा कि वॉट्सऐप ने अपनी डॉमिनेंस का दुरुपयोग 2021 के प्राइवेसी अपडेट के माध्यम से किया, जिसे “take it or leave it” आधार पर लागू किया गया। नोटिफिकेशन में इसे अनिवार्य बताया गया और पहले उपलब्ध सीमित ऑप्ट-आउट की सुविधा हटा दी गई। उन्होंने कहा, “यूजर्स, जो एक अहम कम्युनिकेशन टूल खोने के डर में थे, उनके पास पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा।”

CCI की तरफ से कहा गया कि इस नीति ने डेटा संग्रह और Meta के इकोसिस्टम में इंटीग्रेशन को बढ़ावा दिया, जिसे उन्होंने “शोषणपूर्ण दुरुपयोग का क्लासिक उदाहरण” बताया। उन्होंने भारतीय और यूरोपीय यूजर्स के बीच अंतर पर भी ध्यान दिलाया, जिसमें EU यूजर्स को डेटा सुधार और मिटाने जैसी मजबूत सुरक्षा मिलती है।

वॉट्सऐप के यह कहने पर कि प्राइवेसी सिर्फ डेटा प्रोटेक्शन का मामला है, सिंह ने जवाब दिया: “डिजिटल मार्केट्स में, जहां सेवाएं मुफ्त दी जाती हैं, डेटा ही कीमत बन जाता है। प्राइवेसी में कमी, इसलिए, सेवा की गुणवत्ता में गिरावट के बराबर है।”

नवंबर 2024 में, CCI ने Meta पर ₹213.14 करोड़ का जुर्माना लगाया और वॉट्सऐप को पांच साल तक यूजर डेटा साझा करने से रोका। इस आदेश को चुनौती दी गई है, और जनवरी 2025 में NCLAT ने अंतरिम स्थगन दिया। वॉट्सऐप के वकील के अंतिम जवाब इस सप्ताह बाद में सुनवाई में प्रस्तुत होने की संभावना है। 

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