Viacom18 को अलविदा कह अब इस कंपनी में बड़ी भूमिका में नजर आएंगी सोनिया हुरिया

‘सुदर्शन न्यूज’ के एक कार्यक्रम को लेकर पिछले कुछ दिनों से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस बीच कोर्ट के साथ-साथ देशभर में मीडिया के रेगुलेशन को लेकर बहस तेज हो गई है। इन सबके बीच केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि डिजिटल मीडिया हिंसा और जहरीली नफरत फैला रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को दायर एक हलफनामे में सरकार का यह भी कहना है कि पूरी तरह अनियंत्रित डिजिटल मीडिया लोगों की प्रतिष्ठा को भी धूमिल कर रहा है।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ के समक्ष सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से दाखिल इस हलफनामे में कहा गया है कि डिजिटल मीडिया नियमन (रेगुलेशन) पर विधायिका को परीक्षण करना चाहिए। सिविल सेवा में अल्पसंख्यक समुदाय की घुसपैठ से संबंधित चैनल के विवादास्पद कार्यक्रम ‘यूपीएससी जेहाद’ से संबंधित मामले में दिए गए जवाब में सरकार ने कहा है कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए विनियमन की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी अदालत को लगता है कि इनमें विनियमन की जरूरत है तो वह इसकी शुरुआत डिजिटल मीडिया से करें। इस मामले में अगली सुनवाई बुधवार को होगी।

हलफनामे के अनुसार, ‘शीर्ष अदालत को या तो प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए नए दिशा-निर्देश बनाने की जिम्मेदारी विधायिका या सक्षम अथॉरिटी पर छोड़ देना चाहिए या उसे पहले डिजिटल मीडिया को नियंत्रित करने की कवायद करनी चाहिए।’

गौरतलब है कि पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि चैनलों के स्व विनियमन के नियम को और कैसे मजबूत किया जा सकता है। इस बारे में खंडपीठ का कहना था, ‘उसे किसी टीवी चैनल के लिए प्रोग्राम कोड का समर्थक नहीं बनना है, बल्कि उसे संविधान में निहित मानवीय गरिमा, स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करना है। पीठ ने कहा कि यह एक दुर्लभ सांविधानिक शक्ति है, जिसे ज्यादा सावधानी से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हमारे अधिकार क्षेत्र का वहां इस्तेमाल नहीं होता जब वैकल्पिक नागरिक और व्यक्तिगत उपाय मौजूद हों।’

‘इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया’ (IAMAI)  द्वारा देश में ‘ओवर द टॉप’ (OTT) प्लेटफॉर्म्स के लिए प्रस्तावित ‘स्व-नियामक मॉडल’ (self-regulatory model)  को सरकार ने अस्वीकार कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एसोसिएशन को लिखे लेटर में सूचना-प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि वह इस प्रस्तावित मॉडल को सपोर्ट नहीं करेगा।

‘IAMAI’ द्वारा सूचना प्रसारण मंत्रालय से सपोर्ट के लिए किए गए आग्रह के जवाब में सरकार ने स्वतंत्र रूप से थर्ड पार्टी द्वारा मॉनीटिरिंग की कमी और मॉडल के नियम कायदों को लेकर चिंता जताई है। सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि प्रस्तावित मैकेनिज्म में निषिद्ध कंटेंट (prohibited content) को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। ‘इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया’ ने अपने प्रस्तावित मॉडल में सुप्रीम कोर्ट अथवा हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में दो स्तरीय संरचना का सुझाव दिया था।

सरकार ने यह भी कहा है कि इस प्रस्तावित ‘स्व-नियामक मॉडल’ में निषिद्ध कंटेंट (prohibited content) का कोई वर्गीकरण नहीं है और ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्रोवाइडर्स (OCCPs) का एडवाइजरी पैनल पूर्व में प्रस्तावित ‘DCCP’ जैसे स्वतंत्र संगठन के विपरीत है। मंत्रालय ने इंगित किया है कि पैनल में सिर्फ एक स्वतंत्र मेंबर होने से वह अल्पमत में होंगे।

सरकार ने ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्रोवाइडर्स (OCCPs) से उनके कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए फरवरी में नियामक निकाय (regulatory bodies) का गठन करने के लिए कहा था। इसके बाद ‘हॉटस्टार’, ‘जियो’, ‘वूट’ और ‘सोनीलिव’  जैसे प्लेटफॉर्म्स ने ‘डिजिटल क्यूरेटेड कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल’ (DCCCC) का गठन किया था।

‘टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया’ (TRAI) ने तमाम स्तरों पर कंसल्टेशन प्रक्रिया के बाद ‘ओवर द टॉप’ (OTT) प्लेटफॉर्म के लिए रेगुलेशन फ्रेमवर्क (regulatory framework for Over-The-Top (OTT) communication services) को लेकर अपनी सिफारिशें जारी कर दी हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इन सिफारिशों में ट्राई का कहना है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए फिलहाल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं बनाया जाएगा। अगर भविष्य में इसकी जरूरत महसूस होती है, तब इसके बारे में कोई फैसला लिया जाएगा। इन सिफारिशों में यह भी कहा गया है कि वर्तमान में ओटीटी सेवाओं की गोपनीयता और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों के संबंध में किसी भी नियामक हस्तक्षेप (regulatory interventions) की आवश्यकता नहीं है।

ट्राई ने साफ किया कि इस मामले में उस वक्त नए सिरे से विचार किया जाएगा, जब ‘इंटरनेशनल टेलिकम्युनिकेशन यूनियन’ (ITU) ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर ज्यादा स्पष्टता आएगी।

इससे पहले मोबाइल ऑपरेटर्स द्वारा ट्राई और सरकार से ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने की मांग की गई थी। उनका कहना है कि ओटीटी कंपनियां नियम और कानून के दायरे में नही हैं और ग्राहकों को उनके ही नेटवर्क से मुफ्त में सर्विस प्रोवाइड कराती हैं, जिसकी वजह से उनकी कमाई पर असर पड़ रहा है।

‘नेटफ्लिक्स’ (Netflix) में बेला बजरिया को प्रमोशन देकर अब वाइस प्रेजिडेंट (ग्लोबल टेलिविजन) की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नेटफ्लिक्स के को-सीईओ टेड सारंडोस (Ted Sarandos) ने मंगलवार को यह घोषणा की है। बता दें कि बजरिया ने नेटफ्लिक्स में वर्ष 2016 में बतौर वाइस प्रेजिडेंट (Content Acquisition) के पद पर जॉइन किया था।

‘इंडियन मैचमेकिंग’(Indian Matchmaking), ‘सेक्रेड गेम्स’(Sacred Games) और ‘नेवर हैव आई’(Never Have I) जैसे लोकप्रिय शो के पीछे उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है।

अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अपनी डिजिटल मौजूदगी को मजबूती देते हुए ‘टाइम्स नेटवर्क’ (Times Network) ने यूके के डिजिटल कम्युनिकेशन एंड मैनेज्ड ब्रॉडकास्ट सर्विस प्रोवाइडर ‘विजन247’ (Vision247) के साथ पार्टनरशिप की है।

इस पार्टनरशिप के बाद ‘टाइम्स नेटवर्क’ ने ‘वनहबटीवी’ (ONEHUBTV) के द्वारा ‘टाइम्स नाउ’, ‘टाइम्स नाउ वर्ल्ड’, ‘ईटी नाउ’ और ‘जूम’ को यूरोप में व ‘मिरर नाउ’ को ग्लोबल स्तर पर लॉन्च किया है। इस पार्टनरशिप के द्वारा व्युअर्स को ओटीटी प्लेटफॉर्म ONEHUBTV पर बेहतरीन एंटरटेनमेंट मिलेगा, वहीं Vision 247 कंटेंट के प्रबंधन, वितरण व मुद्रीकरण करने का काम करेगा। बता दें कि विभिन्न जॉनर्स में टाइम्स नेटवर्क ने सौ से ज्यादा देशों में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रखी है।  

इस बारे में ‘टाइम्स नेटवर्क’ के सीओओ और एग्जिक्यूटिव प्रेजिडेंट जगदीश मूलचंदानी का कहना है, ‘Vision247 के साथ पार्टरनशिप के माध्यम से इंटरनेशनल मार्केट में टाइम्स नेटवर्क के प्रीमियम चैनल्स की लॉन्चिंग की घोषणा करते हुए हम काफी उत्साहित हैं। नए जमाने के टेक्नोलॉजी पसंद (tech savvy) व्युअर्स की जरूरतों को पूरा करते हुए ‘ONEHUBTV’ के माध्यम से हमें वैश्विक स्तर पर अपने व्युअर्स से जुड़ने का अवसर मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस पेशकश के द्वारा हम अपने व्युअर्स को बेहतरीन कंटेंट का अनुभव प्रदान करेंगे।’

वहीं, ‘ONEHUBTV’ के बारे में ‘Vision247 की सीईओ डोरिस ओजो (Doris Ojo) का कहना है, ‘टाइम्स नेटवर्क के साथ पार्टनरशिप कर हम काफी खुश हैं। हम विभिन्न प्रोजेक्ट्स पर कई वर्षों से टाइम्स नेटवर्क के साथ काम कर रहे हैं और उनकी टीम के साथ एक भरोसेमंद संबंध स्थापित किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह नया प्रोजेक्ट हमारे आपसी संबंधों को और भी मजबूत बनाएगा।’  

अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस (आठ सितंबर) पर अंतर्राष्ट्रीय गैरसरकारी संस्था ‘वर्ल्डरीडर’ (Worldreader) ने मुकेश अंबानी के स्‍वामित्‍व वाली देश की सबसे बड़ी टेलिकॉम कंपनी ‘रिलायंस जियो’ (Reliance Jio) के साथ एक पार्टनरशिप की है।

इस पार्टनरशिप के तहत भारत के 15 करोड़ से अधिक जिओ फोन ग्राहकों के लिए ‘वर्ल्डरीडर’ के बुकस्मार्ट एप्लिकेशन के जरिये बच्चों की पुस्तकें मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएंगी। इस पार्टनरशिप के तहत कम आमदनी वाले घरों में रहने वाले माता-पिता भी ‘वर्ल्डरीडर’ की बच्चों की किताबों की लाइब्रेरी का फायदा उठा सकेंगे।

‘वर्ल्डरीडर’ की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इससे न केवल गुणवत्तापूर्ण पठन सामग्री पाने की तमाम रुकावटें दूर होंगी, साथ ही बच्चों में बेहतर पठन-कौशल का विकास भी होगा। बुकस्मार्ट पुस्तकालय में स्वास्थ्य, प्रकृति और विज्ञान, भाषा कला, सामाजिक अध्ययन के साथ-साथ कहानियां और लोक कथाओं के बारे में किताबें शामिल हैं। इसे कोई भी आसानी से इस्तेमाल कर सकता है।

मुंबई से जियो प्रवक्ता का कहना है, ‘वर्ल्डरीडर के साथ इस साझेदारी से हम उत्साहित हैं, जिसके जरिये हम कोविड अवधि के दौरान और इसके बाद भी भारत के करोड़ों घरों में डिजिटल कहानियों की किताबों का एक समृद्ध संग्रह उपलब्ध कर पाने में समर्थ होंगे।’

‘वर्ल्डरीडर’ सीईओ और सह-संस्थापक डेविड रिशर के अनुसार, ‘हम अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता सप्ताह के दौरान इस साझेदारी की घोषणा करते हुए रोमांचित हैं। रिलायंस जियो के साथ इस एकजुटता से निश्चित ही लाखों परिवारों का जीवन बेहतर होगा।’

वर्ल्डरीडर के वैश्विक कार्यकारी सदस्य और भारत बोर्ड के निदेशक भानु पोटा के अनुसार, ‘पूरे भारत में लाखों सीमित संसाधनों वाले परिवारों के बच्चों तक बेहतर और उच्च गुणवत्ता वाली पठन सामग्री लाने के लिए रिलायंस जियो के साथ जुड़ना न केवल महत्वपूर्ण, बल्कि तत्काल जरूरी भी है। कोरोन वायरस की वजह से स्कूलों के बंद होने के कारण ये अति आवश्यक है कि तुरंत माता-पिता की मदद करने के लिए हर घर में डिजिटल संसाधन उपलब्ध किए जाएं, जिससे बच्चों के सीखने के नुकसान को कम किया सके।’

उन्होंने बताया कि जियो फोन पर बुकस्मार्ट की उपलब्धता से, पूरे भारत में कम आय और सीमित संसाधन वाले समुदायों के बच्चों के पास वो तमाम किताबें होंगी, जिनकी उन्हें पढ़ने के कौशल, स्कूल में सफलता और एक बेहतर दुनिया का निर्माण करने के लिए जरूरत है।

‘ओवर द टॉप’ (ओटीटी) प्लेटफॉर्म्स के रेगुलेशन का मुद्दा इन दिनों जोर-शोर से उठ रहा है। समाज के कई वर्गों की ओर से इसके कंटेंट को लेकर चिंता जताई जा रही है। ऐसे में ‘इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया’ (IAMAI)  ने ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्रोवाइडर्स (OCCPs) के लिए सार्वभौमिक स्व-नियमन नियमावली (Universal Self-Regulation Code) तैयार की है।

इस नियमावली (Code) को देश में 15 ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्रोवाइडर्स ने अपना लिया है। इस नियमावली पर हस्ताक्षर करने वालों में Zee5, Viacom 18, Disney Hotstar, Amazon Prime Video, Netflix, MX Player, Jio Cinema, Eros Now, Alt Balaji, Arre, HoiChoi, Hungama, Shemaroo, Discovery Plus व Flickstree शामिल हैं।

कंज्यूमर्स को और अधिक विकल्प व नियंत्रण देने के लिए, यूनिवर्सल सेल्फ-रेगुलेशन कोड में उम्र के वर्गीकरण और शीर्षकों के लिए कंटेंट डिस्क्रिप्शन के साथ-साथ कंट्रोल टूल्स को एक्सेस करने के लिए एक फ्रेमवर्क शामिल किया गया है।

निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन न करने की दिशा में इस नियमावली में स्पष्ट और पारदर्शी शिकायत निवारण तंत्र भी शामिल किया गया है। इस मैकेनिज्म के तहत प्रत्येक ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्रोवाइडर एक कंज्यूमर कंप्लेंट्स डिपार्टमेंट अथवा इंटरनल कमेटी गठित करेगा। इसके साथ ही एडवाइजरी पैनल का गठन भी किया जाएगा, जो शिकायतों और अपीलों से डील करेगा। इस एडवाइजरी पैनल में कम से कम तीन सदस्य होंगे, जिनमें से एक स्वतंत्र बाहरी एडवाइजर होगा, जबकि दो सदस्य संबंधित ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्रोवाइडर के सीनियर एग्जिक्यूटिव होंगे।    

इस बारे में ‘इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया’ (IAMAI) की डिजिटल एंटरटेनमेंट कमेटी के चेयरमैन तरुण कात्याल का कहना है, ‘ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्रोवाइडर्स के लिए यूनिवर्सल सेल्फ रेगुलेशन कोड इस बात को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है कि उपभोक्ता सशक्तिकरण और रचनात्मक उत्कृष्टता देश के मनोरंजन उद्योग की दीर्घकालिक सफलता की कुंजी है। ऐज क्लासिफिकेशन, कंटेंट डिस्क्रिप्शन और पैनल कंट्रोल के मिश्रण से हमने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है, ताकि कंज्यूमर्स अपने और अपने परिवार के लिए सही निर्णय ले सकें।’

यह नियमावली 15 अगस्त 2020 से प्रभावी है और ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्रोवाइडर्स को सभी दिशानिर्देशों का समयबद्ध तरीके से पालन करने को कहा गया है। इस नियमावली पर हस्ताक्षर करने वाले प्रत्येक ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्रोवाइडर को शिकायत निवारण तंत्र के लिए 60 दिनों के भीतर बाहरी सलाहकार नियुक्त करना होगा।

एचटी मीडिया ग्रुप (HT Media Group) ने आज अपने प्रमुख प्रकाशन हिन्दुस्तान टाइम्स (Hindustan Times) को पूरा री-डिजाइन कर दिया है और इसे मल्टी-प्लेटफॉर्म शेयरेबल फॉर्मेट के साथ फिर से लॉन्च किया है, यानी इसे किसी भी फॉर्मेट पर आसानी से शेयर किया जा सकता है।

इस 'ऑल-न्यू डिजिटल-फर्स्ट' वर्जन में ऐसे एलिमेंट्स जोड़े गए हैं, जो आपको प्रिंट से डिजिटल की ओर ले जाने की पेशकश करते हैं, जैसे QR कोड्स, वीडियो पॉइंटर्स, पॉडकास्ट के लिंक्स और फोटो गैलरीज जैसे डिजिटल इंटीग्रेशन। ये पाठकों को HT के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ले जाते हैं। अब हर पृष्ठ पर एक सोशल कार्ड है जो रीडर्स को प्रिंट से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नेविगेट करने में सक्षम बनाएगा।

HT ने अपनी नई पोजिशनिंग का भी खुलासा किया है- फर्स्ट वॉइस, लास्ट वर्ड, जहां फर्स्ट वॉइस डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच का प्रतिनिधित्व करता है और लास्ट वर्ड एक विश्वसनीय और सम्मानित न्यूज ब्रैंड के साथ जुड़ी उत्कृष्ट पत्रकारिता के सार को पकड़ता है।

एचटी मीडिया लिमिटेड के ग्रुप सीएमओ राजन भल्ला ने री-लॉन्च के बारे में बात करते हुए कहा, ‘हम लंबे से देश के युवा वर्ग से ये जानने की कोशिश कर रहे थे और पिछले एक साल में हमने इस बात को गहराई से समझा है कि लोग कैसी और किस तरह की खबर पढ़ना पसंद करते हैं। उनके नजरिये को हमने को री-डिजाइन में शामिल करने की कोशिश की है। हालांकि, इन बदलावों से पुरानी पीढ़ी दूर न हो जाए, इसके लिए भी एक अच्छा संतुलन बनाए रखने की कोशिश की है, क्योंकि वे भी हमारे लॉयल रीडर्स रहे हैं।

कुछ लोगों का नजरिया सामने आया है वह काफी पॉजिटिव है। वे स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति सचेत हैं। वे जानना चाहते हैं कि वे पर्सनल फाइनेंस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रैवेल, फूड आदि को भी फॉलो करना चाहते हैं। हमने यह भी महसूस किया कि जब यह न्यूज कंजप्शन की बात आती है, तो बहुत समस्या होती है। बहुत ज्यादा घालमेल हो जाता है। 

कोविड-19 (COVID-19) के कारण भारत में मीडिया बिजनेस काफी प्रभावित हुआ है, तमाम प्रतिष्ठान बंद हो रहे हैं और रेवेन्यू घट रहा है, ऐसे में गोवा के स्टार्टअप ‘Kaydence Media Ventures Private Limited’ (KMV) ऑनलाइन न्यूज पोर्टल GoaChronicle.com में पांच प्रतिशत इक्विटी की पेशकश करके 5 करोड़ रुपये जुटाने के करीब है। ‘KMV’ को ऑनलाइन न्यूज पोर्टल GoaChronicle.com में पांच प्रतिशत इक्विटी हासिल करने के लिए हाईटेक नेचुरल प्रॉडक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड से ‘लेटर ऑफ इंटेंट’ (Letter of Intent) मिला है।

इक्विटी हासिल करने के बारे में चर्चाओं को लेकर ‘KMV’ के एमडी और सीईओ Savio Rodrigues का कहना है, ‘दस साल के बाद हमने पोटेंशियल इन्वेस्टर्स की ओर रुख करने का निर्णय लिया है, क्योंकि हमारा मानना है कि हमने एक प्रतिष्ठित ब्रैंड तैयार किया है। हम GoaChronicle.com में पांच प्रतिशत हिस्सेदारी देकर पांच करोड़ रुपये जुटाने के बारे में तत्पर थे। हमारा आशय अपने इंफॉर्मर नेटवर्क का विस्तार करने के साथ अपनी टेक्नोलॉजी और वैश्विक स्तर पर अपनी पहुंच को बढ़ाना है। हमें Hi-Tech Natural Products (India) Ltd’ से ‘लेटर ऑफ इंटेंट’ मिल चुका है। हम अब इसे कानूनी जामा पहनाने के बारे में चर्चा कर रहे हैं।‘

वहीं, GoaChronicle.com में पांच प्रतिशत हिस्सेदारी लेने के बारे में Hi- Tech Natural Products (India) Limited के डायरेक्टर देवव्रत शर्मा का कहना है, ‘GoaChronicle.com की टीम पर हमें पूरा भरोसा है। हमें पूरा विश्वास है कि हमारे फाइनेंसियल सपोर्ट से GoaChronicle.com पत्रकारिता में भारत की ओर से एक ग्लोबल ब्रैंड के रूप में विकसित होगा। हम इस ऑनलाइन न्यूज पोर्टल ब्रैंड में पांच प्रतिशत इक्विटी हासिल करने को लेकर काफी उत्सुक हैं।’

बता दें कि GoaChronicle.com की भारत में काफी व्युअरशिप है, वहीं यह अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएई और एशियाई देशों जैसे-सिंगापुर, फिलिपींस और मलेशिया में एनआरआई के बीच भी लोकप्रिय है।

‘इंडिया टुडे’ (India Today) समूह द्वारा अपने अंग्रेजी भाषा के टैबलॉयड अखबार ‘मेल टुडे’ (Mail Today) के प्रिंट एडिशन को बंद किए जाने की घोषणा के बाद इस अखबार के एडिटर द्वैपायन बोस ने समूह की अंग्रेजी वेबसाइट Indiatoday.in की कमान संभाल ली है। अपनी नई भूमिका में वह इंडिया टुडे समूह की वाइस चेयरपर्सन कली पुरी को रिपोर्ट करेंगे।

द्वैपायन बोस ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह जानकारी शेयर की है।  

Personal news: Taken over as Editor of https://t.co/GtbeqTYEHA (India Today Group)

— Dwaipayan Bose (@rijubose) August 24, 2020

बता दें कि ‘इंडिया टुडे’ समूह द्वारा पिछले दिनों अपने अंग्रेजी भाषा के टैबलॉयड अखबार ‘मेल टुडे’ के प्रिंट एडिशन को बंद करने की घोषणा के बाद यहां कार्यरत कई पत्रकारों को ग्रुप के विभिन्न वर्टिकल्स में समायोजित किया जा रहा है। इसके तहत वरिष्ठ पत्रकार दर्पण सिंह को Indiatoday.in में एग्जिक्यूटिव एडिटर की जिम्मेदारी दी गई है।

बोस पूर्व में 'टाइम्‍स ऑफ इंडिया' के साथ भी काम कर चुके हैं। यहां वह भोपाल, इंदौर और रायपुर एडिशन के रेजिडेंट एडिटर रह चुके हैं। इसके अलावा वह 'एचटी मीडिया', 'दैनिक भास्‍कर' और 'नेटवर्क 18' से भी जुड़े रहे हैं। वह 'DNA' के जयपुर और इंदौर एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्‍सा भी रहे हैं।