'भारत24' में शशिकेश रंजन के हाथ होगी डिजिटल टीम की कमान

ओटीटी प्लेटफॉर्म ‘एमेजॉन प्राइम वीडियो’ (Amazon Prime Video) ने कंपनी में वाइस प्रेजिडेंट (इंडिया) के पद पर जिम्मेदारी निभा रहे गौरव गांधी को वाइस प्रेजिडेंट (एशिया पैसिफिक) के पद पर प्रमोट किया है।

कंपनी में सर्कुलेट एक इंटरनल मेल के अनुसार, अपनी इस भूमिका में गौरव गांधी एशिया पैसिफिक का नेतृत्व करेंगे, जिसमें भारत के साथ-साथ जापान और दक्षिण पूर्व एशिया भी शामिल हैं।

नए पद पर उनकी नियुक्ति अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी और वह सिंगापुर से अपना कामकाज संभालेंगे। इसके साथ ही कंपनी ने वर्तमान में डायरेक्टर (SVOD Business) की भूमिका निभा रहे सुशांत श्रीराम को भी प्रमोट कर कंट्री डायरेक्टर (प्राइम वीडियो, इंडिया) का दायित्व सौंपा है।

बता दें कि गौरव गांधी ने वर्ष 2018 में ‘एमेजॉन’ जॉइन किया था। वह भारत में प्राइम वीडियो के समग्र बिजनेस- SVOD, मार्केटप्लेस(Prime Video Channels & TVOD) और स्पोर्ट्स का नेतृत्व कर रहे हैं।

‘एमेजॉन’ से पहले गांधी ‘वायकॉम18’ (Viacom18), ‘एनडीटीवी इमेजिन’ (NDTV Imagine) और ‘स्टार इंडिया’ (STAR India) जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों में प्रमुख पदों पर अपनी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। वर्ष 2015 में वह वीडियो स्ट्रीमिंग के क्षेत्र में आए थे और ‘वायकॉम18’ की स्ट्रीमिंग सर्विस ‘वूट’ (Voot) को लॉन्च किया था।  

वहीं, सुशांत श्रीराम ने वर्ष 2018 में ‘एमेजॉन’ में बतौर डायरेक्टर (मार्केटिंग) जॉइन किया था और वर्ष 2022 में उन्हें प्रमोट कर डायरेक्टर (SVOD Business) बनाया गया था। ‘एमेजॉन’ से पहले सुशांत श्रीराम भारत में ‘शाओमी’ (Xiaomi) के लिए मार्केटिंग का नेतृत्व कर रहे थे।

पत्र सूचना कार्यालय की फैक्‍ट चेक इकाई ने अभी तक 11 सौ से अधिक फर्जी समाचारों के मामलों का पर्दाफाश किया है। यह जानकारी सूचना-प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को लोकसभा में एक लिखित उत्‍तर में दी।

उन्‍होंने कहा कि पत्र सूचना कार्यालय को अभी तक 37 हजार से अधिक शिकायतें मिली हैं। सरकार के पास भ्रामक समाचारों को रोकने के लिए वैधानिक और संस्‍थागत तरीके हैं। उन्‍होंने कहा कि सरकार और प्रेस परिषद की ओर से नियमों का उल्‍लंघन करने पर समुचित कार्रवाई की गई है।

ओटीटी सामग्री के संबंध में मिली शिकायतें  

वहीं, सूचना-प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में राज्यसभा में यह जानकारी दी है कि डिजिटल मीडिया के लिए आचार संहिता लागू होने के बाद से सूचना-प्रसारण मंत्रालय को ओटीटी सामग्री के संबंध में 265 शिकायतें मिली हैं। ठाकुर ने यह भी कहा कि शिकायतों का समाधान निर्धारित प्रक्रिया के तहत कर दिया गया है।

टीवी9 नेटवर्क के ओटीटी न्यूज सर्विस प्लेटफॉर्म ‘न्यूज 9 प्लस’ (News9 Plus) ने अपनी डॉक्यूमेंट्री सीरीज ‘बलूचिस्तान: बांग्लादेश 2.0’ के जरिए पाकिस्तान में खलबली मचा रखी है। इसके चलते ही पाकिस्तान सरकार ‘न्यूज9 प्लस’ द्वारा निर्मित 'बलूचिस्तान: बांग्लादेश 2.0' डॉक्यूमेंट्री सीरीज की स्ट्रीमिंग को ब्लॉक करने की कोशिश में है, लिहाजा इसके लिए उसने ट्विटर का सहारा लिया है। पाकिस्तान सरकार ने बलूचिस्तान में मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर किए ‘न्यूज9 प्लस’ के खुलासे को लेकर ट्विटर से शिकायत की है।

पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी (पीटीए) ने 25 दिसंबर, 2022 को 'बलूचिस्तान: बांग्लादेश 2.0' डॉक्यूमेंट्री सीरीज पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इस डॉक्यूमेंट्री की स्टोरी ने कथित तौर पर पाकिस्तान के कानूनों का उल्लंघन किया है।

पाकिस्तान की इस आपत्ति पर ट्विटर ने 5 फरवरी को ‘न्यूज9 प्लस’ के एग्जिक्यूटिव एडिटर आदित्य राज कौल से संपर्क किया। कौल इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज के डायरेक्टर हैं, जिसके लिए ‘न्यूज9 प्लस’ की एक यूनिट ने पाकिस्तानी सेना और फ्रंटियर कॉर्प्स की बाधाओं का सामना किया और इससे पार पाते हुए बलूचिस्तान में यात्रा की।

दो पार्ट में बनी इस सीरीज ने बलूचिस्तान में हुए मानवाधिकारों के हनन को पूरी दुनिया के सामने ला दिया है। सामरिक विशेषज्ञों और भू-राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने इस अशांत प्रांत को दूसरा ‘बांग्लादेश’ करार दिया है।

प्रांत में चीन की निवेश योजनाओं को लेकर बलूच विद्रोहियों के गुस्से के कारण भी हिंसा में बढ़ोतरी को जिम्मेदार ठहराया गया है। बीजिंग अपने चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (CPEC) में लगातार निवेश कर रहा है, जो प्रांत से होकर गुजरेगा। लिहाजा इसे लेकर बलूचिस्तान की नाराजगी चीन के स्थानीय लोगों पर बढ़ी है। इसी के चलते पिछले कुछ वर्षों में चीनी नागरिकों के खिलाफ हिंसक हमलों में वृद्धि भी दर्ज की गई है।

आदित्य राज कौल ने कहा कि हम पाकिस्तान सेना और आईएसआई द्वारा बलूच लोगों के मानवाधिकारों के दुरुपयोग और उत्पीड़न की जांच कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्री को लेकर रिपोर्ट करते समय हमने इस प्रांत के कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और आम लोगों से बात की, जो भयावय हिंसा के प्रत्यक्ष साक्ष्य एकत्रित कर रहे थे, जिसे एक आभासी चीनी उपनिवेश में बदल दिया गया है। हमारी बलूचिस्तान सीरीज पर पाकिस्तान की आपत्ति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है और केवल उन सवालों की पुष्टि करती है जो हमने उठाए हैं।  

ट्विटर ने ‘न्यूज9 प्लस’ की डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगाने और सोशल मीडिया पर पत्रकारिता की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बरकरार रखने के पाकिस्तान सरकार के अनुरोध को खारिज कर दिया है।

बता दें कि अक्टूबर 2022 में, पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी (FIA) ने मुंबई 26/11 के मास्टरमाइंड साजिद मीर पर ‘न्यूज9 प्लस’ की स्टोरी 'इंटरकॉन्टिनेंटल टेररिस्ट' (Intercontinental Terrorist) के लिए आदित्य राज कौल सहित सोशल मीडिया की आवाजों और पत्रकारों का पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए एक टीम का गठन किया। विश्व मीडिया को चुप कराने, तथ्यों को छिपाने और बलूचिस्तान को वैश्विक मीडिया की चकाचौंध से दूर रखने की पाकिस्तान की कोशिशें उसकी हताशा को ही साबित करती हैं।

2002 के गुजरात दंगों से संबंधित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर बैन के खिलाफ याचिकाओं पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और इसके लिए केंद्र को तीन महीने का समय दिया गया है। कोर्ट ने केंद्र को बीबीसी डॉक्यूमेंट्री 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' को ब्लॉक करने के अपने फैसले से संबंधित प्रासंगिक रिकॉर्ड पेश करने के लिए कहा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई अप्रैल में होगी।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और एम.एम. सुंद्रेश की बेंच ने एन. राम, महुआ मोइत्रा, प्रशांत भूषण और एमएल शर्मा की याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकार एन राम, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और एडवोकेट प्रशांत भूषण की ओर से सीनियर एडवोकेट सीयू सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यह एक ऐसा मामला है, जहां सार्वजनिक डोमेन में आदेश दिए बिना आपातकालीन शक्तियां लागू की गईं और डॉक्यूमेंट्री के लिंक शेयर करने वाले ट्वीट ब्लॉक कर दिए गए। इस दौरान सीनियर एडवोकेट सीयू सिंह ने डॉक्यूमेंट्री से बैन हटाने की मांग की।  

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सरकार से इससे जुड़े आदेश की फाइल मांग रहे हैं और इसकी जांच करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट में 2002 गुजरात दंगों पर बनीं बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर रोक के खिलाफ याचिकाएं दाखिल की गई हैं। याचिका में सरकार के फैसले को मनमाना, दुर्भाग्यपूर्ण और असंवैधानिक बताया गया है और कोर्ट से डॉक्यूमेंट्री के कंटेंट की जांच की मांग की गई है। साथ ही 'दंगों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों' के खिलाफ भी जांच की मांग की गई है।

बता दें कि 21 जनवरी को केंद्र सरकार ने विवादास्पद बीबीसी डॉक्यूमेंट्री "इंडिया: द मोदी क्वेश्चन" को देश में प्रतिबंधित कर दिया था। प्रतिबंधित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर देशभर में जमकर बवाल मचा है। हालांकि, कई शिक्षण संस्थानों में छात्र संगठनों ने डॉक्यूमेंट्री के प्रदर्शन को लेकर हंगामा किया है, जिस पर विवाद की स्थिति भी पैदा हुई है।

ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर बीबीसी ने 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' नाम से दो पार्ट में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जिसमें पीएम मोदी के शुरुआती दौर के राजनीतिक सफर की बात की गई है। वहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ उनके जुड़ाव, भाजपा में बढ़ते कद और गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति की चर्चा भी इसमें की गई है। मोदी के मुख्यमंत्री रहते गुजरात में हुए दंगों का भी इसमें जिक्र है। इस हिस्से में गुजरात दंगों में पीएम मोदी की कथित भूमिका की बात कही गई है, जिसे लेकर ही विवाद हो रहा है।

‘इंडिया टुडे’ (India Today) समूह के डिजिटल चैनल ‘MP Tak’ ने अपनी वेबसाइट www.mptak.in लॉन्च कर दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को इसका उद्घाटन किया। इस वेबसाइट की लॉन्चिंग के साथ ही MP Tak ने अपनी ऑनलाइन उपस्थिति का और विस्तार किया है।

‘इंडिया टुडे’ द्वारा मध्य प्रदेश की खबरें अभी तक वीडियो चैनल ‘MP Tak’ के जरिये लोगों तक पहुंचाई जाती रही हैं। इनका लाइव प्रसारण भी किया जाता है। इस वेबसाइट के लॉन्च होने के बाद मध्य प्रदेश की खबरें देखने के साथ-साथ अब पढ़ने को भी मिलेंगी। इस वेबसाइट का राज्य भर की स्थानीय खबरों पर ध्यान केंद्रित रहेगा और इसमें न्यूज आर्टिकल्स, वीडियो व वेब स्टोरीज होंगी।

इस वेबसाइट की लॉन्चिंग को लेकर वरिष्ठ पत्रकार और ‘तक चैनल्स‘ (इंडिया टुडे ग्रुप) के मैनेजिंग एडिटर मिलिंद खांडेकर ने कहा, ‘MP Tak एक महत्वपूर्ण प्लेयर है और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले वीडियो न्यूज प्लेटफार्म्स में से एक है। इस वेबसाइट को लॉन्च करने के पीछे का विचार निष्पक्ष समाचार रिपोर्टिंग के साथ-साथ मध्य प्रदेश राज्य को केंद्रित तरीके से कवर करना है। वेबसाइट न केवल स्थानीय बल्कि हाइपर लोकल समाचारों को भी कवर करेगी।’ इसके साथ ही उन्होंने कहा, ‘तीन क्षेत्रीय वेबसाइट्स-UPTak.in, Rajasthan.com और अब MP Tak.in के साथ उत्तरी क्षेत्र में हमारी  मजबूत मौजूदगी हो गई है।’

बता दें कि Tak की क्षेत्रीय वेबसाइटों में www.gujarattak.in, www.mumbaitak.in, www.uptak.in और www.rajasthantak.com शामिल हैं।

वहीं, Tak चैनल्स और द लल्लनटॉप (इंडिया टुडे ग्रुप) के सीईओ विवेक गौर ने कहा, ‘www.mptak.in की लॉन्चिंग के साथ मध्य प्रदेश हमारा चौथा क्षेत्रीय बाजार होगा, जिसका अपना गंतव्य होगा। यूट्यूब और फेसबुक पर MP Tak अप्रैल 22 और दिसंबर 22 के बीच पहले ही 200 मिलियन से ज्यादा वीडियो व्यूज का आंकड़ा पार कर चुका है। इस तरह की लॉन्चिंग अधिक लोगों से जुड़ने और इस सफर में हमारा समर्थन करने वाले दर्शकों के विश्वास को मजबूत करने के हमारे प्रयास का एक हिस्सा है।

पत्रकार काजल कुमारी ने हिंदी न्यूज वेबसाइट ‘इंडिया.कॉम’ (india.com) में अपनी पारी को विराम दे दिया है। वह यहां करीब ढाई साल से बतौर असिस्टेंट एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रही थीं।

काजल कुमारी ने अपने नए सफर की शुरुआत अब ‘इंडिया टीवी’ (India TV) के साथ की है। यहां पर उन्होंने डिजिटल टीम में बतौर असिस्टेंट एडिटर जॉइन किया है। मूल रूप से दरभंगा (बिहार) की रहने वाली काजल को पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने का 14 साल से ज्यादा का अनुभव है।

समाचार4मीडिया से बातचीत में काजल ने बताया उन्हें पढ़ने-लिखने का बचपन से ही शौक है। यही कारण है कि ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने वर्ष 2009 से ‘आकाशवाणी’ पटना के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए लेखन से पत्रकारिता में अपने करियर की शुरुआत की। वर्ष 2012 में उन्होंने ‘दूरदर्शन’ बिहार न्यूज में बतौर कॉपी एडिटर न्यूज की दुनिया में कदम रखा।

तीन साल से ज्यादा समय तक ‘दूरदर्शन’ में काम करने के बाद उन्होंने यहां से अलविदा कह दिया और ‘दैनिक जागरण’, पटना की डिजिटल टीम से जुड़ गईं। यहां लंबे समय तक अपनी जिम्मेदारी निभाने के बाद काजल ने नोएडा का रुख करते हुए ‘इंडिया.कॉम’ के साथ अपना नया सफर शुरू किया था और अब करीब ढाई साल बाद यहां से बाय बोलकर नई पारी ‘इंडिया टीवी’ की डिजिटल टीम के साथ शुरू की है।

समाचार4मीडिया की ओर से काजल कुमारी को उनकी नई पारी के लिए ढेरों बधाई और शुभकामनाएं।

देश के प्रमुख स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ‘एमएक्स प्लेयर’ (MX Player) से आ रही एक बड़ी खबर के मुताबिक यहां बिजनेस हेड (Subscription Business) अभिषेक जोशी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मिली खबर के अनुसार, अभिषेक जोशी फिलहाल नोटिस पीरियड पर हैं।

जोशी ने अक्टूबर 2018 में एमएक्स प्लेयर में बतौर हेड ऑफ मार्केटिंग और बिजनेस पार्टनरशिप जॉइन किया था। बाद में अप्रैल 2021 में उन्हें प्रमोट कर बिजनेस हेड (Subscription Business) की जिम्मेदरी सौंपी गई थी।

‘एमएक्स प्लेयर’ से पहले जोशी ‘सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया’ (SPNI) में बतौर सीनियर वाइस प्रेजिडेंट और हेड (Marketing, Subscription and Content Licensing- Digital business) की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। जोशी ने जून 2015 में ‘सोनी’ में बतौर वाइस प्रेजिडेंट और हेड (Marketing & Analytics, Digital Business - OTT) के तौर पर अपनी पारी शुरू की थी।

इस दौरान डिजिटल बिजनेस की लीडरशिप टीम की कमान संभालने के साथ ही मार्केटिंग और कम्युनिकेशंस (ऑनलाइन और ऑफलाइन) पर ध्यान केंद्रित करने के साथ समग्र बिजनेस स्ट्रैटेजी को नया आकार देने की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी।

‘सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया’ में अपनी पारी निभाने से पूर्व जोशी ‘Zenga Media’ में चीफ एग्जिक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर कार्यरत थे। इसके अलावा वह ‘रिलायंस बिग पिक्चर्स’ (Reliance Big Pictures), ‘सब टीवी’ (Sab TV) और ‘एबीपी ग्रुप’ (ABP Group) आदि के साथ भी काम कर चुके हैं।

‘इंडिया टुडे’ (India Today) ने एक फरवरी को यू-ट्यूब लाइव (YouTube Live) पर कॉन्करेंट यूजर्स (concurrent users) की संख्या 181.8K दर्ज की है।

दिन में 11:00 से 12:30 तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो ‘आजतक’ ने 147.4K कॉन्करेंट यूजर्स दर्ज किए।

इस साल जनवरी में ‘आजतक’ ने यू-ट्यूब पर सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा 50 मिलियन को पार लिया और ऐसा करने वाला यह दुनिया का पहला न्यूज चैनल बन गया।

‘आजतक’ ने 2009 में अपना यू-ट्यूब चैनल लॉन्च करके अपनी डिजिटल यात्रा शुरू की थी और 2017 में पहली बार यू-ट्यूब पर खबरों को लाइव स्ट्रीम करना शुरू किया था।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2023-24 पेश कर दिया है। बजट पेश करते हुए उन्होंने डिजिटल इंडिया पर काफी जोर दिया और इसे लेकर कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने घोषणा की कि शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तीन उत्कृष्ट केंद्र’ की स्थापना की जाएगी।

इन ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस’ (AI) केंद्रों में कृषि, स्वास्थ्य और शहरी विकास के लिए काम होगा। यह भारत को एक मजबूत ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस’ पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने और देश के भीतर कुशल AI पेशेवरों को प्रशिक्षित करने में सक्षम बनाएगा।

सरकार ने 5जी ऐप के विकास के लिए 100 प्रयोगशालाएं बनाने का भी बीड़ा उठाया है, जो अग्रणी इंजीनियरिंग संस्थानों में स्थापित की जाएंगी। इससे ‘मेड इन इंडिया’ ऐप्स को बढ़ावा मिलेगा।

नेटफ्लिक्स, MX प्लेयर, हॉटस्टार और प्राइम वीडियो जैसे एंटरटेनमेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स से जुड़े मौजूदा कानूनी प्रारूप में बदलाव के लिए ट्राई (TRAI) ने सोमवार को एक परामर्श पत्र जारी किया।

ट्राई ने कहा कि मौजूदा दौर में सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, प्रसारण एवं अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़ी प्रौद्योगिकियों के सम्मिलन को संभव बनाने के लिए मौजूदा नियमों में बदलाव करने की जरूरत है। ट्राई ने इसके अतिरिक्त इन नियमों से जुड़ी जटिलताओं को भी दूर करने पर भी ध्यान देने की बात कही।

नियामक ने इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इच्छुक संस्थाओं से परामर्श पत्र पर 27 फरवरी तक टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। ट्राई के मुताबिक, प्रसारण क्षेत्र में सामग्री का नियमन ओटीटी मंचों के आगमन से काफी जटिल हो गया है। इसके साथ ही ओटीटी मंचों की लोकप्रियता बढ़ने से सामग्री नियमन के नीतिगत क्षेत्र में कई खमियां भी पैदा हो गई हैं।

हालांकि सरकार ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर प्रसारित की जा रही सामग्री को सूचना-प्रसारण मंत्रालय के तहत लेकर आई है लेकिन मौजूदा व्यवस्था में इस सामग्री का नियमन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 एवं अन्य कानूनों के ही तहत होता है।