विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर ‘द हिन्दू ग्रुप’ ने इंसानों को यूं दिखाया 'आईना'

विज्ञापनों की प्रमाणिकता की जांच करने वाली संस्था 'ऐडवर्टाइजिंग स्‍टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया' (ASCI) ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 (Consumer Protection Act 2019) का स्वागत किया है। यह अधिनियम 20 जुलाई से लागू होगा और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की जगह लेगा।

ASCI ने उम्मीद जताई है कि नए अधिनियम से भ्रामक विज्ञापनों पर महत्वपूर्ण असर पड़ेगा, जो दिनों काफी छाये हुए हैं। ASCI ने कहा कि इसकी भूमिका सरकार की पूरक होगी और जिम्मेदार विज्ञापनों को बढ़ावा देने में मदद करेगी।   

'ऐडवर्टाइजिंग स्‍टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया' के चेयरमैन रोहित गुप्ता का कहना है, ’20 जुलाई 2020 से अस्तित्व में आने वाले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का ASCI स्वागत करती है। विज्ञापन के स्व-नियामक निकाय के रूप में हमारे प्रयास, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए भी हैं। हमें उम्मीद है कि इस एक्ट से भ्रामक विज्ञापनों के नियंत्रण की दिशा में काफी प्रभाव पड़ेगा।’

इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा, ‘प्रिंट और टीवी पर निगरानी के अलावा हम जल्द ही डिजिटल मीडिया पर दिखने वाले संभावित भ्रामक विज्ञापनों की निगरानी शुरू करेंगे।’ बता दें कि इस अधिनियम के अधिकांश प्रावधान 20 जुलाई से प्रभावी होंगे। इस नए अधिनियम के तहत कंज्यूमर्स अपनी शिकायतों को उस जिला अथवा राज्य उपभोक्ता आयुक्त के यहां दर्ज करा सकते हैं, जहां वे रहते हैं, बजाय इसके कि जहां से उन्होंने उपरोक्त प्रॉडक्ट/सर्विस खरीदा था।  

इस अधिनियम के प्रावधानों से उपभोक्ताओं को घटिया उत्पाद बेचने के लिए निर्माताओं, विक्रेताओं या वितरकों को अदालत में ले जाने का अधिकार होगा। यह अधिनियम उपभोक्ताओं को नकली या मिलावटी उत्पाद के मुआवजे के लिए फाइल करने की भी अनुमति देता है।

नवंबर में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक अपने मंच पर राजनीतिक विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फेसबुक ऐसे महत्वपूर्ण मौके पर दुष्प्रचार (गलत सूचनाएं) को कम करने के लिए संभावित प्रतिबंध पर कई दिनों से विचार कर रहा है। हालांकि यह योजना कंपनी द्वारा विचार किए जा रहे कई विकल्पों में शामिल हैं, लेकिन इस पर अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

राजनीतिक विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने का विचार ऐसे समय पर आया है जब कथित तौर पर राजनीतिक व्यंग्य पर अपने रुख के लिए फेसबुक की कड़ी आलोचना हुई है। हाल ही में  फेसबुक ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की ओर से जारी किए गए विज्ञापनों को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया था, जोकि नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए जारी किए गए थे। फेसबुक की ओर से कहा गया था कि ये विज्ञापन सामूहिक नफरत रोकने की उसकी नीतियों के खिलाफ थे। वहीं अमेरिका में ब्लैक एंड व्हाइट का मुद्दा भी पूरी दुनिया में छाया हुआ है। नस्लभेद के मुद्दे को लेकर एचयूएल, कोका कोला जैसी करीब 90 कंपनियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने एडवर्टाइज देने बंद कर दिए हैं।  

राजनीतिक मुक्त भाषण के खिलाफ अपने सिद्धांतो के तहत की गई कार्रवाई को लेकर शुरुआती तौर पर अपना बचाव करने के बाद फेसबुक ने अब घोषणा की है कि वह अपनी नीतियों की अच्छी तरह से जांच करने के बाद अपने कंटेंट की और ज्यादा स्क्रूटनी करेगी।

अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव 3 नवंबर 2020 को होने वाला है और यह 59वां चतुष्कोणीय अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव होगा, जिसमें अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से पूर्व उपराष्ट्रपति जो बिडेन के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा।

एक बड़े घटनाक्रम में कंज्यूमर गुड्स कंपनी ‘यूनिलीवर’ (Unilever) ने कथित तौर पर घोषणा की है कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका में फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर इस साल के अंत तक के लिए अपना विज्ञापन बंद कर देगी। इसके अलावा ‘कोका कोला’ (Coca-Cola) ने भी कहा है कि वह कम से कम 30 दिनों तक सोशल मीडिया पर अपने विज्ञापनों को रोक देगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दोनों कंपनियों का कहना है कि इन प्लेटफॉर्म्स पर अभद्र भाषा, भेदभाव और नस्लवादी कंटेंट के कारण उन्होंने यह निर्णय लिया है। 

रिपोर्ट्स के अनुसार, फेसबुक पर नफरत फैलाने वाले भाषण और विभाजनकारी विमर्श का आरोप लगाते हुए यूनिलीवर ने यह घोषणा की है। यूनिलीवर का कहना है कि नवंबर में प्रस्तावित राष्ट्रपति चुनाव से पहले अमेरिका में ध्रुवीकृत माहौल के कारण यह फैसला किया गया है। बता दें कि पुलिस हिरासत में अश्वेत व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड (George Floyd) की मौत के बाद अमेरिका में नस्लीय तनाव फैला हुआ है। ऐसे में कुछ दिनों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रहे नस्लवादी विज्ञापन का विरोध हो रहा है, इसीलिए कई कंपनियां अपने विज्ञापनों पर रोक लगा रही हैं। इस निर्णय के साथ ही यह कंपनी जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु के बाद अमेरिकी नागरिक अधिकार समूहों द्वारा शुरू किए गए ‘स्टॉप हेट फॉर प्रॉफिट’ (Stop Hate for Profit) अभियान के हिस्से के रूप में फेसबुक के बढ़ते विज्ञापन बहिष्कार में शामिल हो गई है।

यूनिलीवर की ओर से कथित रूप से जारी एक स्टेमेंट में कहा गया है, ‘इस समय इन प्लेटफॉर्म्स पर विज्ञापन जारी रखना लोगों और समाज के लिए मूल्य (Value) नहीं बढ़ाएगा। हम पूरे मामले पर नजर रखेंगे और जरूरत पड़ने पर अपनी वर्तमान स्थिति में वापस आएंगे।’

इस बारे में कोका कोला कंपनी के चेयरमैन और सीईओ जेम्स क्विंसी ने एक स्टेटमेंट में कहा है, ‘दुनिया में नस्लवाद के लिए कोई जगह नहीं है और सोशल मीडिया पर भी नस्लवाद के लिए  कोई जगह नहीं है।’ उन्होंने कहा कि कोका कोला इस ‘ब्रेक’ का उपयोग अपनी विज्ञापन नीतियों को फिर से निर्धारित करने के लिए करेगी कि क्या इनमें संशोधन की आवश्यकता है। हालांकि, कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से दूर रहने का मतलब यह नहीं है कि वह नागरिक अधिकार समूहों द्वारा शुरू किए गए आंदोलन में शामिल हो रही है।

‘केंद्रीय जांच ब्यूरो’ (सीबीआई) द्वारा ‘विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय’ (डीएवीपी) के कुछ अधिकारियों के खिलाफ आरंभिक जांच शुरू करने की खबरें सामने आई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इन अधिकारियों ने सरकारी विज्ञापन कथित रूप से आउट ऑफ सर्कुलेशन (out-of-circulation) अखबारों को आवंटित कर दिए थे। इस संस्था से बाहर के दो अन्य लोग भी जांच के दायरे में आए हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आरोप है कि इन अधिकारियों ने ऐसे अखबार मालिकों के साथ मिलकर यह साजिश रची, जिनका या तो न्यूनतम सर्कुलेशन है अथवा वह काफी समय पहले बंद हो चुके हैं। विजिलेंस अधिकारियों द्वारा अगस्त 2019 में डीएवीपी जैसे सरकारी विभागों को ध्यान में रखकर की गई राष्ट्रव्यापी कार्रवाई में इस तरह की धोखाधड़ी का मामला सामने आया था।

जांच के दौरान अधिकारियों को वर्ष 2016 से 2019 के दौरान दिए गए सरकारी विज्ञापनों में गड़बड़ी का पता चला। बताया जाता है कि ये अखबार अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रतियां छाप रहे थे, लेकिन डीएवीपी के कुछ अधिकारियों की मदद से सरकारी विज्ञापन प्राप्त करने के लिए प्रसार संख्या काफी अधिक बता रहे थे। कहा जा रहा है कि इस धोखाधड़ी से सरकारी खजाने को करीब 65 लाख रुपए का नुकसान हुआ है।

इन मीडिया रिपोर्ट्स में सीबीआई अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि यदि जांच में और सबूत मिलते हैं तो एफआईआर दर्ज की जाएगी।

लॉकडाउन के कारण काफी समय से ठप पड़ी विज्ञापनों की शूटिंग फिर शुरू होने की खबर सामने आई है। दरअसल, कोरोनावायरस (कोविड-19) के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए ‘एसोसिएशन ऑफ एडवर्टाइजिंग प्रड्यूसर्स’ (ASAP) समेत ‘FWICE’, ‘IMPAA’, ‘WIPFA’, ‘IFTPC’ और IFTDA जैसे तमाम निकायों ने सर्वसम्मति से 19 मार्च से सभी शूटिंग कैंसिल करने का निर्णय लिया था। अब खबर है कि एसोसिएशन ऑफ एडवर्टाइजिंग प्रड्यूसर्स ने लॉकडाउन के बाद पिछले दिनों देश में कॉमर्शियल फिल्म प्रॉडक्शन के लिए तमाम गाइडलाइंस तय की हैं।

इन गाइडलाइंस में घर से काम (Work From Home) की स्ट्रैटेजी को बढ़ावा देने, कार्यस्थल पर सोशल डिस्टैंसिंग का पालन करने और कार्यस्थल पर स्टाफ की स्क्रीनिंग करने जैसे सामान्य अभ्यास शामिल हैं। इसके अलावा गाइडलाइंस में यह भी तय किया गया है कि सहकर्मियों के बीच छह फीट की दूरी रहनी चाहिए और ग्लब्स के साथ हर समय मुंह पर मास्क भी रहना चाहिए। इन गाइडलाइंस में कहा गया है कि कार्यस्थल को सैनिटाइज किया जाना चाहिए। साबुन के साथ हाथ धोने की सुविधा होनी चाहिए, वहीं सेंसर आधारित सैनिटाइजर्स को बढ़ावा देना चाहिए। इसके अलावा, मैन्युअल रूप से संचालित डिस्पेंसर को भी हर समय संभालकर रखा जाना चाहिए।

इन गाइडलाइंस के अनुसार, कार्यस्थल को कोविड-19 रिस्क से मुक्त होना चाहिए। यदि किसी को बीमारी के लक्षण दिखें चाहे वह सामान्य खांसी-जुकाम हो, उसकी अनुपस्थिति अथवा छुट्टी पर जोर दिया जाना चाहिए। वहीं, सभी एम्प्लॉयीज को आने-जाने के लिए परिवहन की उचित और सुरक्षित व्यवस्था की जानी चाहिए।

देश-दुनिया में इन दिनों कोरोनावायरस (कोविड-19) का कहर छाया हुआ है। इन दिनों अपने स्वास्थ्य को लेकर लोग ज्यादा डरे हुए हैं और अपने मेडिकल खर्चों को बीमा में कवर करने के लिए इसमें निवेश कर रहे हैं। ऐसे में इंश्योरेंस कैटेगरी में काफी उछाल देखा जा रहा है। वहीं, इस उछाल को देखते हुए इस समय इस सेक्टर के लिए विज्ञापन भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है।

संकट के इस दौर में प्रिंट, डिजिटल और रेडियो के मुकाबले टीवी की व्युअरशिप में काफी इजाफा देखा गया है। लेकिन, लाइफ इंश्योरेंस कैटेगरी के लिए टीवी सबसे पसंदीदा माध्यम नहीं रहा, बल्कि वह रेडियो था। लॉकडाउन के दौरान रेडियो ने 51 मिलियन लोगों तक अपनी पहुंच बनाई।

‘टैम एडेक्स’ (TAM AdEx) की रिपोर्ट के अनुसार, रेडियो को छोड़कर सभी माध्यमों में लाइफ इंश्योरेंस कैटेगरी के विज्ञापनों में कमी देखने को मिली है। इस साल मार्च से मई के बीच टीवी माध्यमों पर विज्ञापनों में उल्लेखनीय रूप से 47 प्रतिशत और डिजिटल माध्यमों में 25 प्रतिशत तक की गिरावट आई है। हालांकि, इस अवधि के दौरान रेडियो पर दिए जाने वाले विज्ञापनों में 2.5 गुना से अधिक इजाफा हुआ है। इस अवधि के दौरान पिछली साल की तुलना में इसमें 163 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।  

विशेषज्ञों का मानना ​​है कि रेडियो पर विज्ञापन खर्च की श्रेणी में जबरदस्त वृद्धि के लिए पहुंच (reach) के अलावा, दो-तीन कारक (factors) हो सकते हैं। इनमें पहला कारण तो यह है कि प्रिंट और आउटडोर की गैरमौजूदगी ने रेडियो की तरफ विज्ञापन खर्च बढ़ाया। इसके अलावा विज्ञापन की कीमतें (ad rates) भी एडवर्टाइजिंग के लिए प्लेटफॉर्म को चुनने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कोविड-19 के दौरान विभिन्न सेक्टर्स में विज्ञापनों की कीमतों में कमी आई, लेकिन दूसरे माध्यमों के मुकाबले टीवी अभी भी महंगा माध्यम बना हुआ है।

इस बारे में ‘Wavemaker India’ के चीफ क्लाइंट ऑफिसर और हेड (West) शेखर बनर्जी का कहना है, ‘ऐसे समय में अधिक आवश्यक होने पर भी बीमा COVID के लिए अछूता नहीं है। इस समय कंज्यूमर्स बचाव (preservation) की मुद्रा में हैं और वे निवेश करने के मूड में नहीं हैं। दूसरी बात ये है कि वित्तीय वर्ष समाप्त हो चुका है और नए साल की शुरुआत नए बजट के साथ नहीं हो सकती है। इसके साथ भी तमाम कारण हैं।’

उनका कहना है, ‘जीवन के प्रत्येक पहलू की तरह शंका समाधान करना एडवर्टाइजिंग का अभिन्न हिस्सा है। सामान्य परिस्थितियों में जीवन बीमा जैसी उच्च भागीदारी खरीद के लिए खरीदारों के दिमाग में अधिकांश तर्कों को संतुष्ट करने के लिए काफी समझाने-बुझाने की आवश्यकता होती है। हालांकि, इस वैश्विक महामारी में अधिकांश लोगों के लिए बीमा आवश्यक वित्तीय निवेश बन गया है। ’

वहीं, ‘Carat India’ की एसोसिएट वाइस प्रेजिडेंट (डिजिटल मीडिया प्लानिंग) मेघा आहूजा का कहना है, ‘इस दौरान तमाम लोगों ने ऑनलाइन बीमा खरीदने में रुचि दिखाई है। इसके अलावा कुछ बीमा प्रदाता कोविड-19 पर केंद्रित कुछ खास पॉलिसी और अल्प अवधि की पॉलिसी लॉन्च कर रही हैं। इससे इस कैटेगरी में बढ़ोतरी हुई है। लॉकडाउन के दौरान रेडियो की लिसनरशिप बढ़ी है। अधिकांश लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों ने अपने बजट को रेडियो की ओर शिफ्ट किया है, ताकि उन्हें बेहतर पहुंच मिल सके।’

इस बारे में ‘Aegon Life Insurance’ के सीएफओ और प्रिंसिपल ऑफिसर सतीश्वर बालाकृष्णन के अनुसार, ‘रेडियो हमारी मार्केटिंग का हिस्सा रहा है, लेकिन हमारे लिए डिजिटल मीडियम काफी बड़ा हिस्सा रहा है। हालाकिं, हम लगभग सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अपने विज्ञापन और मार्केटिंग कैंपेन चलाते हैं, लेकिन हमारे प्रॉडक्ट्स की मार्केटिंग करने और विज्ञापन करने में फेसबुक सबसे ज्यादा उपयोगी प्लेटफॉर्म साबित हुआ है।’

हेल्थकेयर कंपनी ‘केंट आरओ सिस्टम्स’ (Kent RO Systems) ने तमाम आलोचनाओं के बाद अपने ‘आटा मेकर’ के विज्ञापन को बुधवार को वापस ले लिया है। यही नहीं, कंपनी ने इसके लिए माफी भी मांगी है। दरअसल, पिछले दिनों अपने आटा और ब्रेड मेकर के लिए जारी विज्ञापन में साफ-सफाई पर जोर देते हुए ऑटोमेशन (automation) की वकालत की थी। इसके साथ ही कंपनी ने नए उत्पाद में घरेलू सहायिकों के आटा गूंथने के प्रति सावधान रहने की चेतावनी दी थी।

विज्ञापन में कंपनी ने कहा था, ‘क्या आप अपनी मेड (घरेलू सहायिका) को घर पर आटा गूंथने देते हैं? उनके हाथ इंफेक्टेड हो सकते हैं’ इसके स्थान पर कंपनी ने उसके नए उत्पाद को उपयोग करने की सलाह दी थी। ऐसे में घरेलू सहायिकाओं के प्रति श्रेणीगत भेदभाव और स्त्री द्वेषी होने के चलते कंपनी को अपने इस विज्ञापन के लिए भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा था।

इसके बाद कंपनी ने अपना वह विज्ञापन वापस ले लिया है। इस बारे में कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन महेश गुप्ता ने बताया, ‘हमने केंट आटा मेकर के विज्ञापन को वापस ले लिया है और यह दोबारा दिखाई नहीं देखा। यह अंजाने में हुआ था। यह विज्ञापन गलत था और इसलिए इसे वापस ले लिया गया है। इस विज्ञापन को पब्लिश करने के लिए हमें खेद है। हम समाज के सभी वर्गों का समर्थन और सम्मान करते हैं।’  

Please accept our sincere apologies for having published the Ad of Kent Atta & Bread Maker. It was unintentional but wrongly communicated and it has been withdrawn. We support and respect all sections of the society.

Mahesh Gupta, Chairman

— Kent RO (@KentROSystems) May 27, 2020

बता दें कि इस बारे में तमाम लोगों ने टीवी पर आने वाले विज्ञापनों की प्रमाणिकता की जांच करने वाली संस्था 'ऐडवर्टाइजिंग स्‍टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया' (ASCI) को भी सूचित किया था। इस मामले में ‘ASCI’ का कहना है कि उसे तमाम शिकायतें मिली थीं, लेकिन चूंकि अब इस विज्ञापन को हटा लिया गया है, इसलिए शिकायतों पर आगे कार्रवाई नहीं की गई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के कुछ प्रमुख पहलुओं को साझा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को अपने भाषण में एमएसएमई (MSME) क्षेत्र के लिए सरकार की प्रतिबद्धताओं की बात कही है। भारतीय उद्योग जगत ने इस क्षेत्र को बढ़ावा देने का स्वागत किया है, वहीं विज्ञापन जगत को भी कोरोना संकट के इस दौर में पुनरुद्धार की उम्मीद दिखाई दे रही है।

 इंडस्ट्री से जुड़े विशेषज्ञों के अनुसार, इस पैकेज के बाद सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग की डिमांड और सप्लाई की चेन शुरू होने पर उनके द्वारा विज्ञापन पर खर्च फिर शुरू करने की संभावना है। ‘हवास ग्रुप इंडिया’ (Havas Group India) के सीईओ राणा बरुआ ने वित्तमंत्री के इस कदम का स्वागत करते हुए कहा है, ‘कुल मिलाकर यह काफी सकारात्मक और उत्साहजनक है। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत का जो विजन तैयार किया है, मुझे लगता है कि वित्त मंत्री की घोषणा सही दिशा में है और इससे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को काफी फायदा होगा और इस चुनौतीपूर्ण समय में सुनिश्चित करना होगा कि कंज्यूमर के हाथ में थोड़े पैसे भी हों।’

‘Gozoop’ के सीईओ और को-फाउंडर अहमद आफताब नकवी का कहना है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को अपने टार्गेट ऑडियंस तक पहुंचने के लिए डिजिटल एडवर्टाइजिंग पर पहले के मुकाबले अधिक भरोसा है, ऐसे में डिजिटल मार्केटिंग के आगे बढ़ने की उम्मीद है। ‘लोकल के लिए वोकल’ (Local ke liye vocal) थीम डिजिटल के अलावा किसी अन्य माध्यम के लिए अधिक उपयुक्त नहीं हो सकती है। नकवी का कहना है, ‘देश में डिजिटल की पहुंच और तेजी से बढ़ेगी, जिसका मतलब है कि अधिकांश ब्रैंड्स के इनवेस्टमेंट अब डिजिटल का रुख करेंगे।’

‘Bang In The Middle’ के मैनेजिंग पार्टनर और चीफ क्रिएटिव ऑफिसर प्रताप सूथान (Prathap Suthan) का कहना है, ‘ब्रैंड्स ज्यादा समय तक एडवर्टाइजिंग से दूर नहीं रह सकते हैं। क्योंकि जब आप (ब्रैंड्स) विज्ञापन पर खर्च नहीं करते हैं तो आप दिखाई नहीं देंगे और फिर दौड़ से बाहर हो जाएंगे। उनका कहना है कि बीटूबी (b2b) ब्रैंड्स एक-दूसरे के संपर्क में रहेंगे और एक साधारण ई-मेल अथवा फोन से उनका बिजनेस दोबारा शुरू हो सकता है, लेकिन बीटूसी (b2c) ब्रैंड्स के लिए यह इतना आसान नहीं होगा। कोविड-19 के बाद विभिन्न मोर्चों पर क्लाइंट्स को आश्वासन देना होगा और उनका भरोसा जीतना होगा। आपको एडवर्टाइज करने की जरूरत है और यह भी नहीं भूलना होगा कि फेस्टिव सीजन भी आने वाला है। इस संकट से बाहर निकलने का यह सही समय है।’

‘Khaitan & Co’ के पार्टनर अतुल पांडे का भी यही मानना है। पांडे का कहना है, ‘कोविड-19 के बाद ‘MSME’ तेजी से आगे बढ़ेगा और उनके मार्केटिंग खर्च में बढ़ोतरी होगी।’ उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जैसे ही घरेलू खपत बढ़ेगी और नए मार्केट खुलेंगे, ‘MSME’ हर संभव तरीके से बाजार में हिस्सेदारी हासिल करने की कोशिश करेगा।।

 ‘Hyper Connect Asia’ के को-फाउंडर और ग्रोथ लीड अंकुर पुजारी का करना है कि सोशल मीडिया डाटा का इस्तेमाल बाजार के ट्रेंड को समझने के लिए किया जा सकता है। सोशल मीडिया पर तमाम कैंपेन और विज्ञापन किए जाने की जरूरत है, ताकि कम निवेश में ज्यादा रेवेन्यू जुटाया जा सके। वहीं, ‘Pocket Aces’ के वाइस प्रेजिडेंट (Finance and Operations) कुणाल लखारा का कहना है, ‘MSME के लिए टर्नओवर और निवेश की सीमा बढ़ाकर नए सिरे से इसका गठन करने से हमें सरकारी योजनाओं के तहत कई संस्थाओं में बहुत सारे लाभ दिखाई देंगे और इससे देश को वापस अपने पैर जमाने में और आने वाले समय में काफी ग्रोथ करने में मदद मिलेगी।’

इंटीग्रेटिड एडवर्टाइजिंग एजेंसी ‘द सोशल स्ट्रीट’ के चेयरमैन और फाउंडिंग पार्टनर प्रताप बोस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से यह खबर आई है। बता दें कि बोस एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री का जाना-माना नाम हैं। वह पूर्व में ‘द एडवर्टाइजिंग क्लब’ (The Advertising Club) के प्रेजिडेंट भी रह चुके हैं।

बता दें कि बोस ने ‘डीडीबी मुद्रा’ (DDB Mudra) से अलग होने के बाद जून 2015 में ‘द सोशल स्ट्रीट’ की स्थापना की थी। वह ऑगिल्वी (Ogilvy) से भी जुड़े हुए थे और सीईओ के पद से इस्तीफा देने के बाद वर्ष 2008 में एजेंसी को अलविदा कह दिया था।

टीवी पर आने वाले विज्ञापनों की प्रमाणिकता की जांच करने वाली संस्था 'ऐडवर्टाइजिंग स्‍टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया' (ASCI) ने इस साल जनवरी में 342 विज्ञापनों के खिलाफ शिकायतों की जांच की। ‘ASCI’  द्वारा सूचित किए जाने के बाद 110 एडवर्टाइजर्स ने अपने विज्ञापनों को हटा लिया।

‘एएससीआई’ की ‘कंज्यूमर कंप्लेंट्स काउंसिल’ (CCC) ने शेष बचे 232 विज्ञापनों का मूल्यांकन किया और 208 शिकायतों के सही ठहराते हुए इन विज्ञापनों को जांच के लिए रोका गया। इन 208 विज्ञापनों में 83 एजुकेशन सेक्टर के, 64 हेल्थकेयर सेक्टर के, आठ पर्सनल केयर के, सात रियल एस्टेट के, पांच फूड और बेवरेज कैटेगरी के व 41 अन्य कैटेगरी के थे।

जनवरी में ‘कंज्यूमर कंप्लेंट्स काउंसिल’ को ‘आईबीएफ अस्पताल’ (IVF hospitals) और ‘फर्टिलिटी क्लिनिक’ (Fertility clinics) कई भ्रामक विज्ञापन देखने को मिले। इसके अलावा रियल एस्टेट के कई विज्ञापनों में भी किए गए दावे झूठे व भ्रामक निकले।