इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से भी कहा है कि वह भ्रामक चिकित्सा विज्ञापनों से निपटने के लिए एक प्रस्ताव लेकर आए।
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समाचार4मीडिया ब्यूरो