enba 2016: TRP पर क्या बोले पंकज पचौरी, अनुराधा प्रसाद, श्रीनिवासन जैन, राणा यशवंत

समाचार4मी‍डिया ब्यूरो ।। टेलिविजन न्यूज के क्षेत्र में बेहतर काम करने वालों को सम्मानित करने के लिए 25 फरवरी को नोएडा के ‘रेडिसन ब्लू’होटल में बहुप्रतिष्ठित ‘एक्सचेंज4मीडिया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अवॉर्ड्स (enba) 2016’ का आयोजन किया

Last Modified:
Monday, 06 March, 2017
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समाचार4मी‍डिया ब्यूरो ।।

टेलिविजन न्यूज के क्षेत्र में बेहतर काम करने वालों को सम्मानित करने के लिए 25 फरवरी को नोएडा के ‘रेडिसन ब्लू’होटल में बहुप्रतिष्ठित ‘एक्सचेंज4मीडिया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अवॉर्ड्स (enba) 2016’ का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम के दौरान ‘Redefining TRPs: Trust & Respect Points’ थीम पर एक पैनल डिस्कशन (panel discussion) भी किया गया। पैनल डिस्कशन में न्यूज ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री से जुड़े कई बड़े नाम शामिल हुए। वरिष्‍ठ पत्रकार और कमेंटेटर माधवन नारायणन ने इसका संचालन किया।

कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए नारायणन ने मीडिया के बिजनेस में संतुलित पत्रकारिता की जरूरत पर बल दिया। उन्‍होंने कहा कि मीडिया में ‘लक्ष्‍मी’ और ‘सरस्‍वती’ के बीच तालमेल बनाए रखना चाहिए। इसको अलग-अलग करते हुए उन्‍होंने बताया कि पैसा यानी लक्ष्‍मी और पॉवर यानी पार्वती है। सरस्‍वती से आशय लोगों को विश्‍वसनीय न्‍यूज (credible news) देना है जो कभी-कभी इन दोनों शक्तिशाली ‘देवियों’ के बीच दबकर रह जाती है।

नारायणन की बात के जवाब में ‘बीएजी फिल्‍म्‍स एंड मीडिया लिमिटेड’ (B.A.G. Films & Media Limited) की चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्‍टर अनुराधा प्रसाद का कहना था कि ‘टीआरपी’ (TRPs) और विश्‍वसनीयता (credibility) के बीच सामंजस्‍य जरूरी है। अनुराधा प्रसाद ने कहा कि एक पत्रकार और उद्यमी होने के नाते वे यह कह सकती हैं कि आप क्रेडिबिलिटी के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं।

उनका कहना था, ‘यदि आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप किसी भी आर्गनाइजेशन को नहीं चला सकते हैं और यदि आप जब किसी आर्गनाइजेशन को चला ही नहीं सकते हैं तो उस समय क्रेडिबिलिटी के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है।’

कार्यक्रम में सक्रिय पत्रकारिता (active journalism) में वापसी की तैयारी में जुटे मीडिया वेंचर ‘गो न्‍यूज’ (Go News) के संस्‍थापक और एडिटर-इन-चीफ पंकज पचौरी से पीएम ऑफिस में उनके ए‍डवाइजरी रोल को लेकर क्रेडिबिलिटी के बारे में सवाल पूछा गया, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। इस सवाल के जवाब में एनडीटीवी इंडिया के लोकप्रिय शो ‘हम लोग’ के पूर्व प्रजेंटर पंकज पचौरी ने कहा कि क्रेडिबिलिटी का संकट उन्‍हें कभी नहीं रहा। उनसे पहले हरीश खरे और संजय बारू भी प्रधानमंत्री कार्यालय से पत्रकारिता में वापस लौट चुके हैं।

उत्‍तर प्रदेश में चल रहे विधानसभा चुनावों का उदाहरण देते हुए पंकज पचौरी का मानना था कि जब से चुनावी जंग वॉट्सएप पर शुरू हुई है, तब से अलग तरह की पत्रकारिता हो रही है। अब आप मेनस्‍ट्रीम मीडिया (MSM) में क्‍या कह रहे हैं, इसे कम लोग देख रहे हैं। ऐसे में यह बड़ा कारण है कि क्रेडिबिलिटी घट रही है। पचौरी का यह भी कहना था मेनस्‍ट्रीम मीडिया की बजाय लोगों ने अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप के कैंपेन को ऑनलाइन ज्‍यादा फॉलो किया था।

वहीं, पचौरी की बातों से असहमति जताते हुए ‘इंडिया न्‍यूज’ (India News) के मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि डिजिटल प्‍लेटफार्म पर लोगों की मौजूदगी बढ़ने के कारण मेनस्‍ट्रीम मीडिया की क्रेडिबिलिटी में अपने आप कमी आई है। यशवंत राणा के अनुसार, इन दोनों माध्‍यमों (mediums) में अंतर को अच्‍छे से समझने की जरूरत है।

राणा यशवंत का कहना था, ‘डिजिटल प्‍लेटफार्म टू-वे यानी ‘दो तरफा यातायात’ (two-way traffic) की तरह है जहां पर दोनों तरफ से कम्‍युनिकेशन होता है। जबकि टेलिविजन और प्रिंट ‘एकतरफा यातायात’ (single-way platform) है।’

उन्‍होंने कहा कि अपने पत्रकारिता के कॅरियर में न्‍यूज ब्रॉडका‍स्‍ट इंडस्‍ट्री में काम करते हुए उन्‍होंने ‘ईमानदारी’ (honesty), ‘अखंडता’ (integrity) और ‘विश्‍वसनीयता’ (credibility) को एक सूत्र में बांधकर रखा है। उन्‍होंने स्‍वीकार किया कि टीआरपी को क्रेडिबिलिटी के पैमाने से जोड़कर नहीं देखना चाहिए लेकिन उन्‍होंने इस बात पर भी जोर दिया कि क्रेडिबिलिटी से समझौता करके टीआरपी को लंबे समय तक बनाए नहीं रखा जा सकता है।

 न्यूज बिजनेस (The business of news)

’ मीडिया प्लानर्स की जरूरतों का जिक्र करते हुए अनुराधा प्रसाद ने बताया कि कैसे वे टीआरपी डाटा को लेकर काम करते हैं। अनुराधा के अनुसार, मीडिया प्‍लानर्स को टीआरपी ओर क्रेडिबिलिटी में 75:25 का अनुपात है। टीआरपी की ओर बढ़े इस रुझान के बारे में अनुराधा का कहना था, ‘आखिर मीडिया प्‍लानर्स के लिए क्‍या मापदंड होंगे। क्‍योंकि आप किसी भी व्‍यक्ति की क्रेडिबिलिटी की तुलना दूसरे व्‍यक्ति से कर सकते हैं लेकिन जब बात नंबर गेम की आती है तो इस बारे में कोई सवाल नहीं कर सकता है क्‍योंकि कोई नंबर वन होगा, कोई दो नंबर पर और कोई तीसरे नंबर पर और इसमें फिर सवाल उठाने की गुंजाइश नहीं रह जाती है।’

हालांकि पचौरी ने अनुराधा प्रसाद की इस बात का जोरदार खंडन किया। उन्‍होंने कहा कि सिर्फ कुछ न्‍यूज चैनलों को छोड़कर जो मुश्किल से मुनाफा कमा रहे हैं, देश में अधिकांश न्‍यूज चैनल घाटे में चल रहे हैं। ऐसे समय में जब लोग ज्‍यादा टेलिविजन सेट खरीद रहे हैं, ऐसे में भी अंग्रेजी न्‍यूज में 17 प्रतिशत और हिन्‍दी न्‍यूज में छह प्रतिशत तक की कमी आई है।

टेलिविजन न्‍यूज में 1000-1500 करोड़ रुपये के एडवर्टाइजमेंट की बात करते हुए उन्‍होंने कहा कि टीआरपी में भी काफी बढ़ोतरी हुई। पचौरी के अनुसार, टीआरपी ज्‍यादा होना इस बात की गारंटी नहीं है कि न्‍यूज मीडिया सफल होगा और पैसे कमाएगा, जैसे कि हम ‘टाइम्‍स नाउ’ को देख सकते हैं। चैनल को 11 वर्षों में करीब 545 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। देश में शीर्ष चैनल (top channel) के रूप में इसने पांच साल तक राज किया लेकिन लोग इसके कंटेंट के लिए भुगतान नहीं कर रहे थे।’

इस मौके पर यशवंत राणा ने चैनल की कमाई (revenues) और खर्चों (expenses) के बीच के संबंधों को बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की। उन्‍होंने इस बात पर जोर दिया कि टीआरपी की बात करें तो चैनल नंबर वन की कुर्सी हासिल कर सकता है और इसके अनुसार रेवेन्‍यू भी बढ़ा सकता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा, जब तक कि यह अपने खर्चों पर लगाम नहीं लगाएगा।

उनका कहना था, ‘यदि आप एक पैसा कमाते हैं और तीन पैसे खर्च करते हैं तो आपका चैनल हमेशा घाटे में रहेगा और इसमें आपकी ही गलती है।’ न्‍यूज बिजनेस के बारे में उनका कहना था कि बिजनेस और न्‍यूज को हमेशा साथ रखकर चलने की जरूरत है।

 स्वच्छंद, राष्ट्रवादी पत्रिका का उदय और न्यूज को एंटरटेनमेंट के रूप में रखना (Rise of opinionated, nationalistic journalism and news as entertainment)

इस परिचर्चा में थोड़ी देर से शामिल हुए ‘एनडीटीवी’ (NDTV) के मैने‍जिंग एडिटर श्रीनिवासन जैन ने हल्‍के-फुल्‍के अंदाज में कहा कि वह सेरेमोनियल मैनेजिंग एडिटर (ceremonial Managing Editor) हैं जो सिर्फ अपने न्यूज शो Truth vs Hype को मैनेज करने के सिवाय कुछ नहीं करते हैं।

न्यूज वेंचर ‘रिपब्लिक’ के संस्‍थापक एवं वरिष्‍ठ पत्रकार अरनब गोस्‍वामी के विवादित स्‍टाइल (controversial style) का जिक्र करते हुए उन्‍होंने सुझाव दिया कि न्‍यूज में हमेशा रिपोर्टिंग और विश्‍लेषण के साथ रखे जाने वाले सुझाव, दोनों के लिए जगह होनी चाहिए लेकिन अरनब गोस्‍वामी ने इस ट्रेंड में बदलाव किया है। उन्‍होंने कहा, ‘समस्‍या यह है कि ‘Newshourification’ ने प्राइम टाइम के बैलेंस को एक तरफ झुका दिया है, जिससे एक तरह की विषमता की स्थिति हो गई है जहां पर आपकी राय को ज्‍यादा तवज्‍जो दी गई है। इस कारण से शाम को सात से रात 11 बजे तक प्राइम टाइम में सिर्फ ओपिनियन ही छाया रहता है। उन्‍होंने कहा कि ओपिनियन ज्‍यादा होने से न सिर्फ इसकी क्‍वॉलिटी में कमी आई बल्कि न्‍यूज शो पर आने वाले गेस्‍ट की क्‍वॉलिटी भी खराब होती है। ऐसे में पत्रकारिता के मूल्‍यों में भी कमी आती है।

इस पर गोस्वामी के बचाव में आते हुए माधवन नारायणन ने स्‍पष्‍ट किया कि गोस्‍वामी सिर्फ ‘theatrics’ होने से कहीं आगे हैं। उन्‍होंने रवीश कुमार के प्रजेंटेशन के स्‍टाइल का हवाला देते हुए कहा कि यह ‘antidote to the Arnab style’ है। उन्‍होंने ‘जनरुचि’ (public interest) की पत्रकारिता करने के लिए अरनब गोस्‍वामी की तारीफ भी की।

कार्यक्रम में राणा यशवंत इस बात से सहमत थे कि किसी भी व्‍यक्ति को अपनी बात रखने का और  किसी से भी संबंध मेंटेन रखने का हक है लेकिन उसे इन बातों की अनुमति कतई नहीं देनी चाहिए जिससे उसकी पत्रकारिता प्रभावित हो। यशवंत ने कहा, ‘जब मैं कोई न्‍यूज कर रहा हूं तो उस समय मुझे सिर्फ एक पत्रकार की तरह होना चाहिए। दिक्‍कत तब आती है जब कोई पत्रकार प्रवक्‍ता (spokespersons) की तरह बात करने लगता है।’

यशवंत ने उन दिनों को भी याद करते हुए कहा कि एक जमाना था जब भारतीय न्‍यूज मीडिया में राखी सावंत और राजू श्रीवास्‍तव छाये रहते थे और हेडलाइंस पर तक अपनी पकड़ रखते थे। उन्‍होंने बताया कि वर्ष 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले के बाद इस तरह की चीजों में काफी बदलाव हुआ।

नारायणन द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्‍या पत्रकार को ‘राष्‍ट्रवादी (nationalists) अथवा ‘विचारक’ (thinkers) होना चाहिए, पचौरी ने कहा कि उन्‍हें ‘ग्लोबल’ (global) होना चाहिए क्‍योंकि उन्‍हें सभी जगह से रिपोर्टिंग करनी है।

पुराने समय को याद करते हुए उन्‍होंने कहा कि ‘बीबीसी वर्ल्‍ड सर्विस’ (BBC World Service) में ‘नेशनलिज्‍म’ के लिए कोई स्‍थान नहीं था और 69 देशों में इसके पत्रकार काम कर रहे थे। उसी दौरान ‘आईआरए’ (Irish Republican Army) पर बीबीसी की पॉलिसी को लेकर बीबीसी में हड़ताल हुई थी। पचौरी का कहना था कि इस हड़ताल के कारण बीबीसी वर्ल्‍ड सर्विस के स्‍टूडियो में 48 घंटे के लिए सन्‍नाटा छा गया था।

 न्यूज का भविष्य (The future of news)

पैनल डिस्‍कशन जब समाप्ति की ओर पहुंचा नारायणन ने फाइनेंसियल जर्नलिस्‍ट के रूप में अपने अनुभवों के आधार पर कुछ सुझाव भी दिए। उन्‍होंने न्‍यूज चैनलों के लिए उसी तरह से ‘क्रेडिबिलिटी रेटिंग्‍स’ (credibility ratings) पर बल दिया जैसे फाइनेंसियल मार्केट में बॉन्‍ड या फिक्‍स्‍ड डिपॉजिट रखे जाते हैं। नई-नई टेक्‍नोलॉजी की भूमिका के बारे में बात करते हुए उन्‍होंने सुझाव दिया कि क्रेडिबिलिटी को मापने के लिए कोई तकनीकी युक्‍त किसी प्रणाली पर जोर दिया।

‘ट्रोलिंग’ और ‘ऑनलाइन अब्‍यूज’ (trolling and online abuse) का जिक्र करते हुए जैन ने इस बात पर खेद जताया कि न्‍यूज मीडिया दो भागों में बंट गई है। एक तो ऐसे पत्रकार हैं जो उन पत्रकारों को ट्रोल (troll) करते हैं जिन्‍हें संस्‍थान से सीधा फायदा होता है। उनके शब्‍दों में, ‘partisan journalism’ नया नहीं था लेकिन कुछ लोगों ने दूसरों के मुकाबले इसे ‘better job of concealing it’ बना दिया।

जैन ने कहा, ‘ऐसा कोई भी मामला नहीं हुआ है जब न्‍यूज चैनल और एंकर सरकार के प्रवक्‍ता बन गए हों।’ मुश्किल परिस्थितियों का जिक्र करते हुए उन्होंने रिपोर्ट की गई स्‍टोरी और रिपोर्टर्स की वकालत की। उन्‍होंने कहा कि प्राइम टाइम टेलिविजन किसी भी अखबार के पहले पेज की तरह होता है। हालांकि अखबार के फ्रंट पेज पर लगभग 12 स्‍टोरी होती हैं, प्राइम टाइम में सिर्फ ओपिनियन होते हैं और उन्‍होंने इसमें बदलाव की इच्‍छा जताई। उन्‍होंने उम्‍मीद जताई कि पॉलिटिकल रिपोर्टिंग से न्‍यूज रूम को अलग रखा जाएगा।

यशवंत का मानना था कि एडिटर्स को व्‍यूअर्स की पसंद और उसकी जरूरतों के बारे में अंतर को समझना चाहिए। उनका कहना था कि हालांकि व्‍युअर्स को उनकी पसंद के अनुसार न्‍यूज उपलब्‍ध कराना काफी महत्‍वपूर्ण है लेकिन उनकी जरूरतों का ध्‍यान रखना भी एक पत्रकार की जिम्‍मेदारी होती है। यशवंता का कहना था, ‘आप अपनी टीम के प्रति कितने संवेदनशील हो सकते हैं? एक लीडर के रूप में आप कितने संवेदनशील हो सकते हैं? देश के प्रमुख मुद्दों और लोगों के स्‍वभाव को लेकर आपकी समझ क्‍या है?, यह काफी महत्‍वपूर्ण बात है।’

सोशल मीडिया के उदय से बेफिक्री जताते हुए उन्‍होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि ब्रॉडकास्‍ट और प्रिंट का अंत होने वाला है। उनका मानना था कि न्‍यूज मीडिया का भविष्‍य इस बात पर बहुत ज्‍यादा निर्भर है कि पत्रकारों को कितनी एडिटोरियल की आजादी है और एडिटोरियल व सेस टीम के बीच किस तरह के रिश्‍ते हैं।

पचौरी का कहना था कि मीडिया को भी ग्‍लोबल ट्रेंड (global trends) अपनाना होगा। उन्‍होंने कहा कि प्रतिष्ठित विदेशी मीडिया ब्रैंड जैसे- ‘The Guardian’, ‘The New York Times’ और ‘New Yorker’ डिजिटल ऑपरेशंस द्वारा अपने ट्रेडिशनल बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, घरेलू मीडिया को भी कुछ नया करना चाहिए।

पचौरी ने कहा कि मेनस्‍ट्रीम मीडिया को अपने खर्चो में कटौती करने के लिए महंगे माइक्रोफोन की खरीद के मुकाबले अपने कर्मचारियों पर कैंची नहीं चलानी चाहिए।

पचौरी का कहना था,  ‘आपको नए-नए विचार लेकर आने होंगे ताकि आप पत्रकारिता की लागत को कम कर सकते हैं और तब आपको टीआरपी, मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट का पीछा करने की जरूरत नहीं होगी।’ लोगों के उचित प्रशिक्षण की वकालत करते हुए उन्‍होंने कहा, ‘डिजिटल के आने से चीजें बदलने वाली हैं और न्‍यूज टेलिविजन इंडस्‍ट्री से जुड़े सभी लोगों के लिए यह एक चेतावनी है। किसी भी दिन आपके पैरों के नीचे से चादर खिंच सकती है।’

बता दें कि enba अवॉर्ड 2016 ‘जी राजस्थान न्यूज’  द्वारा powered था।

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विश्व महिला दिवस: वात्सल्य से भरी स्त्री हमेशा से सृजक की भूमिका में रही है

भारतीय समाज की धुरी मातृशक्ति है। उसकी ताकत इतनी है कि वह चाहे तो सृष्टि का विनाश कर दे लेकिन हमेशा वात्सल्य से भरी स्त्री हमेशा से सृजक की भूमिका में रही है।

Last Modified:
Monday, 08 March, 2021
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मनोज कुमार, वरिष्ठ पत्रकार ।।

भारतीय समाज की धुरी मातृशक्ति है। उसकी ताकत इतनी है कि वह चाहे तो सृष्टि का विनाश कर दे लेकिन वात्सल्य से भरी स्त्री हमेशा से सृजक की भूमिका में रही है। हालांकि यह सच है कि सदियों से मातृशक्ति के साथ छलावा और धोखा होता रहा है। वर्तमान समय में स्त्री की अस्मिता पर आंच आ रही है। अखबार के पन्नों पर रोज-ब-रोज छपने वाली दुखांत खबरें मन को हिला जाती हैं। प्रतिरोध का स्तर इतना है कि हम सरकार को तंत्र को कोसते हैं। उसकी आलोचना करते हैं और हर अपराध के साथ सरकार को गैर-जवाबदार मान लेते हैं। यही नहीं, महिलाओं के समग्र उत्थान के लिए बनी योजनाओं का भी हम उपहास उड़ाने से पीछे नहीं रहते हैं। हमारा मन सरकार की आलोचना में इतना रम गया है कि जो कुछ अच्छा हो रहा है, उसे भी देखना नहीं चाहते हैं।

मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान अपने पहले कार्यकाल से लेकर चौथी पारी में भी लगातार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं। सच तो यह है कि सरकारी योजनाएं महिला स्वावलंबन के लिए संबल होती हैं। इन योजनाओं को सकरात्मक दृष्टि से देखें और समझें तो लगभग दो दशक में महिला सशक्त और आत्मनिर्भर हुई हैं। मध्यप्रदेश में ‘बेटी बचाओ’ से लेकर ‘पांव पखारो’ अभियान से महिलाओं को नई पहचान मिलने के साथ ही समाज का मन बदलने की सकरात्मक कोशिश सरकार कर रही है। अब समय आ गया है कि सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएं और महिला विरोधियों के खिलाफ सामूहिक प्रतिरोध का व्यवहार करें।

यह एक दुर्भाग्यपूर्ण समय है जब महिलाओं के साथ अत्याचार और अनाचार की खबरें लगातार बढ़ रही हैं। विकास के साथ-साथ हमारा मन संकुचित हो रहा है। महिलाओं के साथ हो रहे अनाचार का प्रतिरोध करने के स्थान पर हम अपने आसपास सुरक्षा घेरा खींचकर स्वयं को सुरक्षित करने की कोशिश में जुट गए हैं। अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर अपनी सोच में बदलाव लाएं और प्रतिरोध का स्वरूप सामूहिक हो। हम सरकार और तंत्र के साथ खड़े होकर महिलाओं की प्रतिष्ठा और सुरक्षा प्रदान करने में मदद करें।

होता यह है कि किसी प्रकार की अनचाही दुर्घटना घट जाने के बाद या पूर्व में किसी अंदेशे की जानकारी मिलने पर प्रशासन कार्यवाही करता है। अब हालात यह बनना चाहिए कि ना तो किसी किस्म की दुर्घटना की आशंका हो और ना ही कोई दुर्घटना घटे। आमतौर पर हम सबकुछ सरकार से चाहते हैं। हम मानकर चलते हैं कि सरकार किसी जादुई चिराग जैसा है जो पलक झपकते ही हमारी समस्या का निदान कर देगी और जो हमें चाहिए, वह सब सौंप देगी। यह बहुत कुछ अस्वाभाविक सा नहीं है लेकिन सौ प्रतिशत उचित भी नहीं। एक लोकतांत्रिक सरकार की जवाबदारी है कि वह समाज को आत्मनिर्भर करे लेकिन यह जवाबदारी यह भी है कि समाज सरकार का सहयोग करे। सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं समाज के लिए संबल होती हैं। उन्हें सहायता करती हैं लेकिन आत्मनिर्भर बनने के लिए समाज को स्वयं खड़ा होना पड़ता है।

मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान हमेशा से मातृशक्ति को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सक्रिय रहे हैं। बेटी बचाओ अभियान शुरू किया तो भ्रूण हत्या जैसे कलंक पर रोक लगी। साथ ही मध्यप्रदेश देश का इकलौता राज्य होगा, जहां बाल विवाह का प्रतिशत साल-दर-साल गिर रहा है। बच्चियों को शिक्षा देने के लिए अनेक स्तर पर प्रयास किए गए जिसका परिणाम यह रहा कि आज सभी क्षेत्रों में उनकी धमक सुनाई देती है। महिलाओं और बच्चियों के प्रति सम्मान के लिए मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने किसी भी शासकीय कार्यक्रम के आरंभ में बेटियों के पांव पखारने का अभियान शुरू किया है। भारतीय संस्कृति में बेटियों को यह सम्मान परम्परागत रूप से दिया जाता रहा है जिसे आगे बढ़ाने का काम मध्यप्रदेश सरकार ने किया है।

शहरों के साथ-साथ ग्रामीण परिवेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मध्यप्रदेश सतत रूप से कार्य कर रहा है। स्व-सहायता समूह की महिलाएं पूरे प्रदेश में अपनी हुनर से अलग नाम कमा रही हैं। हर विपदा से घर और समाज को बचाने में महिलाएं सक्षम हैं, यह बात कोरोना संकट के समय भी महिलाओं ने स्थापित किया है। महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा बनाये गये मास्क और पीपीई किट ने न केवल बीमारी पर नियंत्रण पाने में मदद की। प्रदेश में अब महिला स्व-सहायता समूहों को आंगनवाड़ी केन्द्रों में वितरित होने वाले रेडी-टू-ईट पोषण आहार और शाला स्तर पर गणवेश निर्माण का कार्य दिया जा रहा है। स्व-सहायता समूहों की 33 लाख महिलाओं को स्व-रोजगार की दिशा में बढ़ावा देने के लिये की गई नवीन व्यवस्था से प्रदेश की महिलाएं सशक्त होंगी। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने महिला स्व-सहायता समूहों को बैंकों के माध्यम से दी जाने वाली सहायता सीमा 300 करोड़ से बढ़ाकर 1400 करोड़ रुपए कर दी गई है। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि बैंक ब्याज दर चार प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए अलग अलग स्तर पर चाक-चौबंद प्रयास हो रहे हैं लेकिन सरकार के साथ समाज का सहयोग भी अपेक्षित होता है।

भारतीय संस्कृति में हर दिन महिला दिवस होता है और एक दिन मनाये जाने वाले महिला दिवस इस बात का संदेश समाज को जाता है कि बीते समय में जो कार्य मातृशक्ति ने किया, उसे जानें और समझें। अब समय है कि हम-सब मिलकर यह संकल्प लें कि महिलाओं की सुरक्षा हमारी प्राथमिक जवाबदारी है। उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके भीतर साहस का संचार करें। आत्मरक्षा का कौशल विकसित करें और उन्हें शिक्षित करने के साथ जागरूक करें। महिला दिवस की सार्थकता यह है कि अगले आयोजन में जब सब मिलें तो सरकारी योजनाओं से मिले संबल से आर्थिक आत्मनिर्भरता और समाज से मिले संबल से सुरक्षित महिला पर चर्चा करें।

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भारतीय संसदीय पत्रकारिता के नजरिये से यह एक बड़ा नुकसान है मिस्टर मीडिया!

तो फैसला हो ही गया। दो-ढाई बरस से इस पर कवायद चल रही थी कि भारत की संसद को आखिर दोनों सदनों के लिए अलग-अलग चैनल क्यों चाहिए?

राजेश बादल by
Published - Tuesday, 02 March, 2021
Last Modified:
Tuesday, 02 March, 2021
Rajesh Badal

राजेश बादल, वरिष्ठ पत्रकार।।  

तो फैसला हो ही गया। दो-ढाई बरस से इस पर कवायद चल रही थी कि भारत की संसद को आखिर दोनों सदनों के लिए अलग-अलग चैनल क्यों चाहिए? यह बहस सोलह बरस पहले भी चली थी, जब लोकसभा टेलिविजन प्रारंभ करने का निर्णय हुआ था। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी का रुख राज्यसभा के अपने अलग चैनल के पक्ष में नहीं था। इसलिए भैरोंसिंह शेखावत के उप राष्ट्रपति रहते इसकी फाइल ठंडे बस्ते में पड़ी रही। वे राज्यसभा के सभापति भी थे। इस वजह से अंतिम निर्णय का हक भी उन्हीं का था। उनके बाद आए उप राष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने इसमें रुचि ली और भारत संसार के उन चंद मुल्कों में शुमार हो गया, जिनके दोनों सदनों के अपने अलग-अलग चैनल थे।

इन पंक्तियों के लेखक को संस्थापक, कार्यकारी संपादक और कार्यकारी निदेशक के रूप में राज्यसभा का अपना चैनल शुरू करने का सुअवसर मिला। बताने की जरूरत नहीं कि चैनलों के घटाटोप में यह बेहद चमकदार और धमाकेदार था। इसे करोड़ों दर्शकों का प्यार मिला और इसकी ख्याति समंदर पार जा पहुंची थी। आज जिस काम के लिए निजी चैनल साल भर में दो-ढाई सौ करोड़ रुपये खर्च करते हैं, वही काम सत्तर-अस्सी करोड़ रुपये साल में हम लोग करते रहे। राज्यसभा टीवी की चर्चाओं में सभी दलों का प्रतिनिधित्व होता था। इसके बुलेटिन प्रामाणिक थे। कला-संस्कृति पर इसके कार्यक्रम बेजोड़ थे और हिन्दुस्तान में पहली बार पंद्रह करोड़ से अधिक आदिवासियों को इस चैनल ने स्वर दिया था।

लेकिन यह वक्त अब इस चैनल के गीत गाने का नहीं है और न ही मातम का है। भारतीय शिक्षा प्रणाली की गाड़ी वैसे ही पटरी से उतरी हुई है और जीवन के हर क्षेत्र के पेशेवरों को गणतंत्र की कोई बुनियादी शिक्षा नहीं देती। ऐसी सूरत में लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर संसद की जिम्मेदारी बनती थी कि वह हिन्दुस्तान के संवैधानिक ढांचे के बारे में जन-जन को जागरूक करे और अपनी शासन प्रणाली की बारीकियों को गंभीरता से समझाए। यही काम लोकसभा और राज्यसभा टीवी कर रहे थे। संसद चैनल जब अस्तित्व में आएगा तो कई मुश्किलें बढ़ जाएंगी। दोनों सदनों के करीब आठ सौ सांसदों की आवाज के साथ न्याय कठिन हो जाएगा। इसके अलावा साल भर काम करने वाली दर्जनों समितियों का कामकाज आम नागरिक तक संप्रेषित करने में बाधा आएगी। जागरूक और जिम्मेदार लोकतंत्र बनाने की दिशा में उठाए गए कदम थम जाएंगे। क्या इससे आम अवाम को प्रशिक्षित करने की गति मंद नहीं पड़ जाएगी?

भारतीय संसदीय पत्रकारिता के नजरिये से यह एक बड़ा नुकसान है। अफसोस कि मौजूदा दौर में समाज की ओर से जायज, पेशेवर और नैतिक हस्तक्षेप भी बंद हो गया है। किसी भी लोकतंत्र में अगर सामाजिक भागीदारी नहीं हो तो उसके विकलांग होने में देर नहीं लगती। जागरूक नागरिक का कर्तव्य सिर्फ वोट डालना ही नहीं है। यह कोई किराने की दुकान नहीं है, जिसका कभी भी शटर गिरा दिया जाए। समाज का अंग होने के नाते पत्रकारिता का दखल भी इसमें होना जरूरी है मिस्टर मीडिया!

(यह लेखक के निजी विचार हैं)

वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल की 'मिस्टर मीडिया' सीरीज के अन्य कॉलम्स आप नीचे दी गई हेडलाइन्स पर क्लिक कर पढ़ सकते हैं-

भारतीय पत्रकारिता को यह तथ्य समझने की आवश्यकता है मिस्टर मीडिया!

मिस्टर मीडिया: आजादी के बाद पहली बार बनी है पत्रकारिता के लिए ऐसी स्थिति

इन प्रपंचों ने भी पत्रकारों की साख को बहुत धक्का पहुंचाया है मिस्टर मीडिया!

मिस्टर मीडिया: कुछ इस तरह की चाहिए एक मीडिया काउंसिल!

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एंटी सोशल मीडिया पर लगाम का पहला कदम है ये: आलोक मेहता

दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में मीडिया के लिए मार्गदर्शी नियम कानून हैं और उनका पालन बहुत हद तक होता है।

आलोक मेहता by
Published - Monday, 01 March, 2021
Last Modified:
Monday, 01 March, 2021
Social Media

आलोक मेहता, वरिष्ठ पत्रकार।।

मीडिया के नाम पर नंगे नाच और अराजकता के ढोल बजाने पर अंकुश के नए नियम सामने आने के कुछ घंटे बाद से हाहाकार मच गया। मानो पहाड़ टूट गया, जमीन फट गई, मीडिया को बेड़ियों से जकड़ दिया, लोकतंत्र खत्म और तानाशाही आ गई।  टीवी समाचार चैनलों पर कुछ गंभीर मुद्दे भी उठे, लेकिन मनमानी और स्वछंदता के कुछ समर्थक गुस्से और नकली रोने में सही बात न तो कहने देते हैं और सुनने का तो सवाल ही नहीं। जैसे मीडिया की आजादी को केवल वह समझते हैं और उसके उपयोग का एकाधिकार उनका ही है। चैनल पर समय सीमा है, इसलिए ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वेबसाइट, यूट्यूब इत्यादि हैं और नए नियम तीन महीने बाद लागू हो सकते हैं। इस बीच इनमें से कुछ चतुर सुजान विदेशों से वैध या अवैध फंड जुटा लेंगे, ताकि नियम कानून के खिलाफ अभियान चला सकें। जो असहमत हों और नियमों को सही ढंग से लागू करने की हिमायत और आवश्यक सुधार के सकारात्मक सुझाव दें, उन्हें सत्ता के दलाल, चाटुकार आदि गालियां देकर अपने प्लेटफार्म पर रोएं-चिल्लाएं।

दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में मीडिया के लिए मार्गदर्शी नियम कानून हैं और उनका पालन बहुत हद तक होता है। नियम तोड़ने पर विश्व मीडिया सम्राट मर्डोक को लंदन में अपना एक अखबार तक बंद करना पड़ा, अमेरिका में गलत और मानहानि के मामलों पर करोड़ों डॉलर का जुर्माना देना पड़ता है। हमसे काबिल कथित मीडिया संपादक, प्रकाशक और विशेषज्ञ क्या पिछले सत्तर वर्षों में किसी मीडिया संस्थान द्वारा करोड़ों न सही लाखों का जुर्माना भरे जाने और तीन साल न सही, दस महीने जेल में रखे जाने का विवरण दे सकते हैं? प्राथमिकी, नोटिस, मुकदमे आदि में वर्षों लगने और न्याय पालिका की उदारता अथवा आपसी समझौते से मामला निपट जाता है। मानहानि के एक बेहद गंभीर मामले में भी सर्वोच्च अदालत ने प्रतीकात्मक एक रूपये का जुर्माना लगा दिया। शक्ति संपन्न आरोपी तो उस एक रुपये की सजा स्वीकारने को तैयार नहीं हैं। जब कानून के जानकार ही कानून और अदालत का सम्मान करने को तैयार नहीं होंगे, तो दूरदराज बंदूक लिए बैठा नक्सली कुछ भी लिखने बोलने और धमकी-हत्या करने से क्यों चूकेगा?

देश के सूचना-प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर प्रारंभिक काल में पत्रकार रहे है और भले राजनेता हैं, लेकिन लगता है कि इमरजेंसी, सेंसरशिप आदि के काल खंड से विचलित रहने के कारण उन्हें यह गलत धारणा और मंत्री के नाते गलत सूचना है कि वर्तमान प्रेस परिषद् के नियम और मार्गदर्शी आचार संहिता का पालन भारत का संपूर्ण प्रिंट मीडिया कर रहा है। तीन-चार दशक पहले कम से कम अखबार या पत्रिका प्रेस परिषद् द्वारा दोषी ठहराए गए निर्णय किसी पृष्ठ पर छाप देते थे। अब तो वह भी नहीं होता। प्रेस परिषद् के अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश होते हैं, विभिन वर्गों के प्रतिनिधि सदस्य होते हैं। दफ्तर, खर्चें, बैठकें व निर्णय होते भी हैं, लेकिन तमाम प्रभावशाली मीडिया कंपनियां कोई परवाह नहीं करतीं और जरूरत हो तो किसी जूनियर मैनेजर और वकील को औपचारिकता पूरी करने का दायित्व सौंप देती हैं।

एडिटर्स गिल्ड में वरिष्ठ संपादकों की सलाह से बनी आचार संहिता का लोकार्पण तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ, एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। इसका ध्यान अब भी कई संपादक और प्रकाशन रखते हैं, लेकिन सूचना मंत्रालय कृपया एक सही सर्वेक्षण करवा ले तो पता चल जाएगा कि देश के हजारों प्रकाशनों में से कितनों को प्रेस परिषद् के नियमों और आचार संहिता की जानकारी तक है? आजादी की लड़ाई 73 साल पहले खत्म हो गई, लेकिन आजादी के नाम पर आज भी एक साधारण कागजी खानापूर्ति करके कोई भी संपादक प्रकाशक बन जाता है और छापने के लिए स्वच्छंदता का इस्तेमाल कर रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने महीनों तक विभिन्न देशी-विदेशी संस्थानों, विशेषज्ञों, विधिवेत्ताओं से विचार विमर्श के बाद आधुनिक डिजिटल मीडिया के लिए आचार संहिता और आवश्यक मार्गदर्शी नियमावली की घोषणा की है। इसलिए यह आलोचना अजीब लगती है कि महीने भर पहले लाल किले पर हुए अपराध और किसान आंदोलन के नाम पर सोशल मीडिया में हुए कुप्रचार अथवा उत्तेजक असत्य सूचनाओं के अंतरराष्ट्रीय प्रसार के कारण यह नियम लादे जा रहे हैं। भारत ही नहीं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जापान जैसे देशों में भी डिजिटल युग में नए नियम कानूनों पर विचार विमर्श ही नहीं हो रहा, पहले से तय नियम सही ढंग से लागू करने के प्रयास हो रहे हैं।

मोदी सरकार ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के संरक्षण के संकल्प के साथ उसमें कोई संवैधानिक संशोधन नहीं किया है, लेकिन उस अधिकार के साथ भारत की सम्प्रभुता, जवाबदेही और समाज से उठने वाली शिकायतों के निवारण, सुधार के लिए स्वायत्तशासी नियामक बनाने का प्रावधान किया गया है। जिस तरह अन्य अपराधों के लिए दंड का प्रावधान है, डिजिटल मीडिया-देशी-विदेशी कंपनी में उत्तरदायी व्यक्ति का नाम तय होने पर सजा दिए जाने की व्यवस्था की जा रही है।

विदेशी कंपनियों को तो फिर भी कड़ाई से नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन महानगर से लेकर सुदूर जंगल में बैठकर वेबसाइट या वीडियो बनाकर सच-झूठ मिलाकर प्रसारित करने वालों की जानकारी भी किसी राज्य, केंद्र सरकार के पास नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि हाल के वर्षों में नए संचार साधनों और  सोशल मीडिया को जिम्मेदारी से उपयोग करने वाले लोगों से समाज में जागरूकता लाने, सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की सुविधाएं हुई हैं| यही नहीं, इसके सकारात्मक और आर्थिक लाभ के रास्ते भी खुले हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी क्रांति से हाल के वर्षों में पचास हजार नए स्टार्टअप शुरू हुए हैं। हर साल लगभग 11 से 14 अरब डॉलर का पूंजी निवेश हो रहा है। करीब सत्तर करोड़ लोगों तक इंटरनेट सुविधा पहुंचने लगी है और डिजिटल मीडिया कंपनियों के दावों के अनुसार करीब पचास करोड़ लोग सोशल नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं।

आर्थिक पैमाने पर जरूर अमेरिका और चीन भारत से आगे हो सकते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक उपयोग की दृष्टि से भारत सबसे आगे है। वहीँ इस बात का ध्यान रखना होगा कि भारत में अब भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम होना है। अधिकार के साथ नैतिक और राष्ट्रीय सामरिक हितों को सुरक्षित रखना है। अमेरिका या चीन में सांप्रदायिक, जातीय, भाषाई, सीमावर्ती गंभीर समस्याएं नहीं हैं। जर्मनी या ब्रिटेन में उग्रवादी संगठन और सीमा से घुसपैठ और आतंकवादी गतिविधियों के खतरे भारत की तरह नहीं हैं। कुछ घटनाएं होती हैं तो उनके लड़ाकू विमान सीमा पार कर हमले तक कर देते हैं। वे मानव अधिकार की दुहाई भले ही देते हों, सामान्य केमिकल फॉर्मूले या डिजिटल टेक्नोलॉजी के आरोप में एक-दो साल तक नजरबंद और पांच दस साल तक की सजा हो जाती हैं। रक्षा सौदों में घोटालों पर भारत में मीडिया, राजनीतिक दल और कई संगठन निरंतर आवाज उठाते हैं, लेकिन छोटे प्रकाशन या वेबसाइट अथवा सोशल मीडिया की आड़ में हथियारों की खरीदी या दलाली के बारे में सरकार के पास भी आधिकारिक जानकारी का तंत्र नहीं है। नए नियम से क्या ऐसे लोगों का रिकार्ड सार्वजनिक हो सकेगा?

डिजिटल मीडिया की नई आचार संहिता में अश्लीलता और हिंसा की सारी सीमाओं का उल्लंघन करने वाले सीरियल, फिल्म, गाने आदि का प्रदर्शन करने वाले प्लेटफार्म पर अंकुश की व्यवस्था की गई है। दुनिया भर में बच्चों को इस तरह के डिजिटल दुष्प्रभाव से बचाने के अभियान चल रहे हैं। यह कहना कि आप स्वयं उसे रिमोट से बंद कर न देखें, लेकिन अपने देश में तो सरकारें ही गांवों तक मुफ्त आईपेड, मोबाइल, लैपटॉप बच्चों को बांट रही हैं। वहां मां-बाप चौबीस घंटे कैसे पहरेदारी कर सकेंगे? हाल के वर्षों में बलात्कार, आत्महत्या और अन्य अपराधों की घटनाओं में वृद्धि का एक कारण स्वछंद सोशल डिजिटल मीडिया भी है। इसलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सरकार की आलोचना और विरोध की पूरी छूट के साथ समाज को पतन के गर्त से बचाने और भविष्य को अधिक स्वस्थ्य, सुखी व सुरक्षित रखने के लिए उचित समय और सही ढंग से आचार संहिता लागू होनी चाहिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि यह विषय अदालतों के सामने जाने पर न्यायाधीश आवश्यक सलाह दें व इसे और प्रभावी ढंग से लागू किए जाने का पथ प्रशस्त करें।

(यह लेखक के निजी विचार हैं। लेखक पद्मश्री से सम्मानित संपादक और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष हैं)

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भारतीय पत्रकारिता को यह तथ्य समझने की आवश्यकता है मिस्टर मीडिया!

22 बरस की दिशा रवि को दिल्ली की एक अदालत से जमानत सुखद खबर है। यह असहमति के सुरों की रक्षा के लिए सही समय पर आया सही फैसला है।

राजेश बादल by
Published - Wednesday, 24 February, 2021
Last Modified:
Wednesday, 24 February, 2021
Mister Media

राजेश बादल, वरिष्ठ पत्रकार।।

22 बरस की दिशा रवि को दिल्ली की एक अदालत से जमानत सुखद खबर है। यह असहमति के सुरों की रक्षा के लिए सही समय पर आया सही फैसला है। इससे एक तरफ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संरक्षण मिलता है तो दूसरी ओर यह भी सुनिश्चित होता है कि हिंदुस्तान की जम्हूरियत का मजबूत खंभा न्यायपालिका अभी भी किसी किस्म के दबाव से मुक्त है।

कहने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कि इस लोकतांत्रिक अंग के बारे में कुछ समय से तनिक तकलीफदेह अहसास हो रहा था। यह धारणा घर करने लगी थी कि वाकई न्यायपालिका दबाव में तो काम नहीं कर रही? असल में कई बार इनसान कुछ दबाव तो अपने हित या स्वार्थों के चलते भी ओढ़ता दिखाई देता है। अगर वह ठान ले कि किसी प्रकार के दबाव में नहीं आएगा तो फिर वाकई वह मुक्त होकर काम करता है। हो सकता है कि फौरी तौर पर उसका कुछ नुकसान भी हो जाए, लेकिन अंततः वह विजेता की शक्ल में सामने आता है। भारतीय पत्रकारिता को यह तथ्य समझने की आवश्यकता है। असहमत होना किसी भी  जिम्मेदार और सभ्य लोकतंत्र की पहली शर्त है और इसको संरक्षण मिलना ही चाहिए।

माननीय न्यायालय ने दिशा रवि के मामले में साहसिक और संवैधानिक टिप्पणियां की हैं। भारतीय संस्कृति में वेदों को सर्वोच्च प्रतिष्ठा प्राप्त है और ऋग्वेद की ऋचाओं का संदर्भ इस देश के चरित्र को स्थापित करता है। कोर्ट का यह कथन पूरी तरह सटीक है कि हुकूमत के जख्मी गुरूर पर मरहम लगाने के लिए किसी को राजद्रोह के आरोप में कारागार नहीं पहुंचाया जा सकता। इस व्यवस्था से हिंदुस्तान की पत्रकारिता पर इन दिनों मंडरा रहे अवसाद और निराशा के वे बादल भी छंट सकते हैं, जो आम अवाम को यह धारणा बनाने का अवसर देते हैं कि इन दिनों मुल्क का मीडिया अपनी साख खो रहा है। सत्ता पक्ष की चिरौरी करते रहना अथवा चौबीसों घंटे उसकी निंदा करना यकीनन स्वस्थ्य पत्रकारिता की निशानी नहीं है। ऐसी करतूतों से संतुलित और निष्पक्ष पत्रकारिता को झटके लगते हैं। संसार में कोई सभ्य समाज पत्रकारिता का अपनी राह से विचलित होना पसंद नहीं करेगा।

बीते दिनों भारत के संपादकों की प्रतिष्ठित संस्था एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने राष्ट्र के अशांत क्षेत्रों में पत्रकारिता पर एक ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया था। जाहिर सी बात थी कि उसमें सरकार के गीत तो नहीं ही गाए जाने वाले थे। लेकिन असहमति और निंदा को स्थान नहीं देने वालों ने इसमें इस कदर तकनीकी बाधा डाली कि अंततः कार्यक्रम ही रद्द करना पड़ा। इसकी व्यापक भर्त्सना की गई थी।

असल में आज ऐसे तत्वों का चारों तरफ बोलबाला दिख रहा है, जो अपनी आलोचना पसंद नहीं करते। इस प्रवृति से वे खुद को और लोकतंत्र दोनों को क्षति पहुंचाते हैं। उन्हें तात्कालिक लाभ भले ही मिल जाए, मगर वे अपने ही देशवासियों से असुरक्षित महसूस करते हैं। भारतीय लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लिए जरूरी है कि वह इनको बेनकाब करे-ताला लगाके आप हमारी जबान को/ कैदी न रख सकेंगे जेहन की उड़ान को/असहमति के सुरों की रक्षा करना ही असली राष्ट्रीय कर्तव्य है। इस हकीकत को जान लीजिए मिस्टर मीडिया!

(यह लेखक के निजी विचार हैं)

वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल की 'मिस्टर मीडिया' सीरीज के अन्य कॉलम्स आप नीचे दी गई हेडलाइन्स पर क्लिक कर पढ़ सकते हैं-

मिस्टर मीडिया: आजादी के बाद पहली बार बनी है पत्रकारिता के लिए ऐसी स्थिति

इन प्रपंचों ने भी पत्रकारों की साख को बहुत धक्का पहुंचाया है मिस्टर मीडिया!

मिस्टर मीडिया: कुछ इस तरह की चाहिए एक मीडिया काउंसिल!

यह कैसी पत्रकारिता का नमूना हम प्रस्तुत कर रहे हैं मिस्टर मीडिया!

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यूपी सरकार के बजट का पूरन डावर ने कुछ यूं किया विश्लेषण

उत्तर प्रदेश सरकार का यह बजट कुल मिलाकर गरीबों, किसानों और इंफ्रॉस्ट्रक्चर को समर्पित है।

पूरन डावर by
Published - Tuesday, 23 February, 2021
Last Modified:
Tuesday, 23 February, 2021
Puran Dawar

पूरन डावर, चिंतक एवं विश्लेषक।।

उत्तर प्रदेश सरकार का यह बजट कुल मिलाकर गरीबों, किसानों और इंफ्रॉस्ट्रक्चर को समर्पित है। धार्मिक एवं अध्यात्मिकता को पर्यटन का केंद्र मानकर वाराणसी, अयोध्या और गोरखपुर को संवारने के लिए बजट में पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया गया है। निश्चित रूप से इनका विकास वैटिकन सिटी और मक्का मदीना से कमतर नहीं होना चाहिए। सरकार बधाई की पात्र है। विकास को गति देने के लिए बजट अच्छा है। स्टार्टअप के लिए 100 करोड़ का प्रावधान है, जो काफी तो नहीं, लेकिन कोविड-19 के कारण सरकार की आय भी सीमित है।

अर्थव्यस्था की रीढ़ उद्योगों के लिए कोई विशेष बजट आवंटित नहीं है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रॉडक्ट (ODOP) योजना के लिए पूरे प्रदेश के 75 जिलों के लिए 250 करोड़ नाकाफी हैं। इस अद्भुत योजना को साकार करने में कठिनाई आ सकती है। सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर विकास की बड़ी संभावनाएं हैं। सरकार को पर्यटन के विकास के लिए विकल्प तलाशने होंगे। इंफ्रॉस्ट्रक्चर पर गरीब घर पर बजट आवंटन से विकास को गति मिलेगी।

जेवर व अयोध्या एयरपोर्ट निश्चित रूप से विकास को गति देंगे, लेकिन आगरा जैसे विश्वप्रसिद्ध पर्यटन को नकारना महंगा पड़ सकता है। आवश्यकता थी बजट में ब्रज एवं आगरा के पर्यटन पर एक बड़ी लकीर की। यमुना पर वाटर पार्क, यमुना के उस पार वल्लभ भाई पटेल की तथा शिवाजी या गुरु गोबिंद सिंह जी की प्रतिमा, थीम पार्क की भूमि पर कृष्णा थीम पार्क की। सरकार के पास संसाधन सीमित हो सकते हैं, लेकिन व्यवस्थाएं पीपीपी पर हो सकती हैं। अभी भी समय रहते समग्र भौगोलिक विकास पर ध्यान देना आवश्यक है। कुल मिलाकर गरीब किसान के लिए राहत भरा बजट है।

(यह लेखक के निजी विचार हैं।)

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ऐसे तो हम जैसों को तलवार-बंदूक के बल पर लिखने-बोलने को कहा जा सकता है: आलोक मेहता

अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार को लेकर कांग्रेस नेता नाना भाऊ फाल्गुन राव पटोले के ऐलान पर वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता ने रखी अपनी बात

आलोक मेहता by
Published - Monday, 22 February, 2021
Last Modified:
Monday, 22 February, 2021
alokmehta45454

आलोक मेहता, वरिष्ठ पत्रकार।।  

सचमुच क्या मुंबई जाने से पहले दस बार सोचना होगा? क्या अपनी जान बचाने का इंतजाम करके प्रवेश करना होगा? लेकिन आजकल बाल ठाकरे या उनसे बिछुड़े सत्ताधारी भाई उद्धव ठाकरे और उनके हथियारबंद साथी तो उत्तर भारतीयों को सार्वजनिक रूप से धमकियां नहीं दे रहे हैं। फिर क्यों डरना? जी नहीं, डरना होगा। उनसे अधिक शक्तिशाली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना भाऊ फाल्गुन राव पटोले ने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि फिल्मी दुनिया के विश्वविख्यात बादशाह कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन और हाल के दशकों में सफल अभिनेता अक्षय कुमार यदि उनके आदेशानुसार नहीं लिखे-पढ़े और बोलेंगे तो महाराष्ट्र में न उनकी फिल्म चलने दी जाएगी और न ही उनकी किसी फिल्म की शूटिंग होने दी जाएगी।

अब मेरे जैसे लाखों लोगों के लिए यह धमकी क्या चिंताजनक नहीं होगी? यदि इतने बड़े लोकप्रिय अभिनेताओं की ऐसी फजीहत हो सकती है तो हम जैसों को तो दादा पटोले, उनकी कांग्रेस पार्टी और साथी शिवसेना के सैनिक तलवार या बंदूक के निशाने पर बोलने-लिखने को कह सकते हैं। खासकर जब वह पहले दल-बदल और फिर पद बदलने के बाद प्रदेश पार्टी अध्यक्ष से मुख्यमंत्री बनने की तैयारी में लगे हैं।

गनीमत है कांग्रेस ने उनकी अद्भुत क्षमताओं को ध्यान में रखकर पार्टी सौंप दी है, वरना विधान सभा अध्यक्ष के पास अवमानना के विशेषाधिकार के नाते आदेश की अवहेलना पर अमिताभ तो क्या, भारत रत्न आदरणीय लता मंगेशकरजी को सदन में हाजिर करवाकर दो-चार दिन जेल भेजने का आदेश जारी कर देते। वैसे मेरे जैसे अज्ञानी लोगों को उनके इस बयान से उनकी पृष्ठ्भूमि का ज्ञान भी प्राप्त हुआ। अपने लंबे पत्रकारिता जीवन में मुझे तमाम बड़ी राजनीतिक हस्तियों से मिलने, बात करने, उनकी राजनीति के बारे में कभी मीठा-कभी कड़वा लिखने-बोलने के अवसर मिले हैं। लेकिन श्रीमान पटोले जब भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित सांसद थे, तब भी उनका नाम सुनने या उनसे मिलने का अवसर नहीं मिला।

हां, दल बदलुओं की बारात में शामिल होने पर नाम सुनने को मिला। नानाभाऊ पटोले ने अमिताभ बच्चन को मनमोहन सिंह के सत्ता काल में पेट्रोल-डीजल के मूल्य बढ़ने पर ट्वीट करने की याद दिलाई है। लेकिन मिस्टर पटोले को शायद याद नहीं या देर से अपने साथी शिवसेना के सामना में (जुलाई 2012) आदरणीय बाल ठाकरे का संपादकीय ध्यान में लाया जाए, जिसमें बाला साहेब ने मनमोहन सिंह, कांग्रेस पार्टी, सरकार और सोनिया गांधी पर कितने गंभीरतम आरोप लगाए थे। अब क्या वह शिवसेना से उसी शैली में कांग्रेस पर वार करने को कहना चाहेंगे। वैसे कह भी सकते हैं। भाजपा से कांग्रेस में आए थे, अब बड़ा पद पाने को देर-सबेर शिवसेना में शामिल हो जाएं, लेकिन तब एक समस्या होगी-अमिताभ के संबंध बाला साहेब से बहुत अच्छे थे।  यों राजीव गांधी के बाल सखा होने के कारण कांग्रेस से भी उनके संबंध रहे थे और जब पटोले 23 साल के नादान युवक थे, तब अमिताभ उसी पार्टी से लोकभा का चुनाव भी जीते थे। इसलिए उनकी राजनीतिक सोच समझ के लिए पटोले पाठ या राहुल क्लास की आवश्यकता नहीं होगी।

लोकतंत्र में पटोले मंडली को भी आलोचना का अधिकार है। अमिताभ-अक्षय कुमार या किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति की गलती या अपराध पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसी तरह उनके किसी वक्तव्य या टिपण्णी पर पटोले महाशय मानहानि का मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, लेकिन न बोलने और उनके आदेश पर काम न करने पर पटोले कैसे जबरदस्ती कर सकते हैं। नेता गण और सामान्य पाठक बंधु भी कृपया सोचिये-संभव है कि कुछ महीने बाद यही दादा पटोले की मंडली टाटा, अंबानी, गोदरेज, मित्तल जैसे उद्यमियों को आदेशानुसार बोलने, चंदा देने की धमकी देने लगे। हां, उनके सहयोगी दल के पचासों पट्ठे मुंबई में हफ्ता वसूली के लिए बदनाम रहे हैं।

आश्चर्य और दुखद बात यह है कि पटोले की जहरीली धमकी पर कांग्रेस के शीर्ष नेताओं और अनुभवी वरिष्ठ नेता शरद पवार ने तत्काल सार्वजनिक रूप से फटकार नहीं लगाई। आप कह सकते हैं कि इस तरह की धमकी की परवाह न की जाए। लेकिन यह तो सोचें कि जब पार्टी अध्यक्ष ऐसा करेगा तो जिला, ग्रामीण स्तर के नेता कार्यकर्ता समाज के अन्य लोगों को इसी तरह बोलने, काम करने के लिए धमकाने लगेंगे। उनको कौन बचाएगा? पार्टी या किसी भी संगठन का नाम लेकर विभिन्न राज्यों में होने वाली किसी भी गतिविधि का कड़ाई और कानूनी ढंग से प्रतिकार होना चाहिए। अन्यथा नक्सली अदालत की तरह समाज में कोई भी गिरोह गैरकानूनी आदेश और सजा देने लगेगा। अभी सड़कों, रेल मार्गों पर जबरन कब्जा करके व्यवस्था और सामान्य जनों को निरंतर संकट में डाला जा रहा है। देर सबेर किसी दफ्तर या घरों पर कब्जा जमाने की हिमाकत होने लगेगी। सत्ता और विपक्ष की लड़ाई अराजकता की ओर ले जाना सबके लिए घातक होगा।

(यह लेखक के निजी विचार हैं। लेखक पद्मश्री सम्मानित और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष हैं)

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आने वाले समय में रेडियो रियल गेम चेंजर साबित होगाः  प्रो. के.जी. सुरेश

लोक प्रसारक के रूप में रेडियो की भूमिका सबसे अहम है और आने वाले समय में यह रियल गेमचेंजर साबित हो सकता है।

समाचार4मीडिया ब्यूरो by
Published - Thursday, 18 February, 2021
Last Modified:
Thursday, 18 February, 2021
Radio5454

लोक प्रसारक के रूप में रेडियो की भूमिका सबसे अहम है और आने वाले समय में यह रियल गेमचेंजर साबित हो सकता है। रेडियो की लोकप्रियता बढ़ाने में प्रधानमंत्री जी के ‘मन की बात’ कार्यक्रम का भी बहुत बड़ा योगदान है। एफएम चैनलों ने भी रेडियो की प्रासंगिकता को बनाए रखने और लोगों के दिलों स्थापित करने में महती भूमिका निभाई है। यह बात बुधवार को माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. के.जी. सुरेश ने पीआईबी भोपाल सभागार में विश्व रेडियो दिवस के संदर्भ में, ‘मन का रेडियो’ विषय पर आयोजित सेमिनार में कही।

आयुक्त एवं सचिव जनसंपर्क सुदाम खाड़े ने कहा कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में रेडियो हमें खुद को सुनने का मौका देता है। यह खुद से कनेक्ट करने का बेहतर माध्यम है। उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान भोपाल में फेक न्यूज पर लगाम लगाने में रेडियो द्वारा निभाई गई भूमिका को भी याद किया।

पीआईबी, भोपाल के अपर महानिदेशक प्रशांत पाठराबे ने कहा कि रेडियो का देश के दूराज इलाकों में रहने वाले लोगों के साथ एक मजबूत रिश्ता है। यह बेहद ही आसान तरीके और जनता की भाषा में लोगों तक बातों को पहुंचाता है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में राजस्व के मामले में रेडियो को नुकसान तो हुआ पर कोरोना के बाद रेडियो ने काफी बेहतर तरीके से वापसी की है और इसका राजस्व 5 गुना बढ़ा है।

शोध पत्रिका ‘समागम’ के संपादक मनोज कुमार ने कहा कि रेडियो प्रामाणिक एवं विश्वसनीय माध्यम है। बदलते समय में दूर दराज में रहने वाले समुदाय के लिये सामुदायिक रेडियो सबसे प्रभावशाली माध्यम के रूप में उभरा है। वरिष्ठ पत्रकार मनोज कुमार ने सामुदायिक रेडियो के क्षेत्र में किए गए अपने कार्यों को याद किया और कहा कि कम्युनिटी रेडियो भविष्य का रेडियो है। उन्होंने कम्युनिटी रेडियो खोलने की पूरी प्रकिया के बारे में भी बताया और इस बारे में सरकारी गाइडलाइन की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कम्युनिटी रेडियो शिक्षा की रोशनी फैलाने में अहम योगदान देता है।

आकाशवाणी, भोपाल के कार्यक्रम प्रमुख विश्वास केलकर ने लोक प्रसारक के रूप में रेडियो की भूमिका पर प्रकाश डाला। आकाशवाणी समाचार भोपाल के पूर्व संवाददाता और आरओबी, भोपाल के सहायक निदेशक शारिक नूर ने खबरों की दुनिया में रेडियो की विश्वसनीयता के बारे में बात की।

‘माय एफएम’ के कार्यक्रम प्रमुख विकास अवस्थी ने कहा कि रेडियो आपका दोस्त बनकर आपके साथ चलता है और आपकी सकारात्मकता को बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाता है।

वहीं, ‘बिग एफएम’ की रेडियो जॉकी अनादि ने कहा कि रेडियो साधारण और बहुत ही आसान माध्यम है। रेडियो की सबसे अच्छी बात यह है कि यह हमें कानों से देखना सिखाता है। हम काम करते हुए भी रेडियो से जुड़ सकते हैं।

इस अवसर पर शोध पत्रिका समागम का सामुदायिक रेडियो पर केंद्रित विशेषांक का लोकार्पण अतिथियों ने किया।

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यह एक ऐसी फांस है, जो लंबे समय तक मुल्क को चुभती रहेगी: राजेश बादल

डोनाल्ड ट्रंप का इस बेहद गंभीर आरोप से बरी होना अमेरिकी लोकतंत्र की एक ऐसी फांस है, जो लंबे समय तक पूरे मुल्क को चुभती रहेगी।

समाचार4मीडिया ब्यूरो by
Published - Wednesday, 17 February, 2021
Last Modified:
Wednesday, 17 February, 2021
Trump6

राजेश बादल, वरिष्ठ पत्रकार ।।

महाभियोग के बाद अमेरिकी लोकतंत्र की साख

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर महाभियोग से साफ बच निकले। इसलिए नहीं कि कैपिटल हिल की हिंसा में उनका कोई हाथ नहीं था बल्कि इसलिए कि सीनेट में हुए मतदान में उनके खिलाफ दो तिहाई मत नहीं पड़े। यह अलग बात है कि उनकी अपनी ही रिपब्लिकन पार्टी के कई सांसद खुलकर पूर्व राष्ट्रपति के विरोध में और महाभियोग के समर्थन में सामने आए और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को सार्वजनिक रूप से हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के चंद और सांसद यदि उनके विरोध में वोट डालते तो विश्व इतिहास में लोकतंत्र का एक नया अध्याय लिखा जाता। ऐसा हो सकता था, क्योंकि प्रस्ताव के विरोध में मतदान करने वाले रिपब्लिकन पार्टी के अनेक सदस्य इसके समर्थन में थे। लेकिन अगर वे ऐसा करते तो उनकी अपनी पार्टी के माथे राजनीतिक कलंक का स्थाई टीका लग जाता। आने वाले चुनाव में पार्टी की अपनी साख दांव पर लग जाती। इसलिए दल की खातिर उन्हें उस झूठ का समर्थन करना पड़ा, जिसे अमेरिका का एक-एक मतदाता जानता था।

कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का इस बेहद गंभीर आरोप से बरी होना अमेरिकी लोकतंत्र की एक ऐसी फांस है, जो लंबे समय तक पूरे मुल्क को चुभती रहेगी। अब इस विशाल देश को अपने दो सौ बरस पुराने संविधान के अनेक प्रावधानों पर पुनर्विचार करना होगा। अगर महाभियोग को बहुमत का समर्थन था तो स्पष्ट था कि ट्रंप लोकतंत्र के एक बड़े उपकरण के पैमाने पर खरे साबित नहीं हुए हैं। प्रसंग के तौर पर भारतीय लोकतंत्र की एक घटना का सन्दर्भ आवश्यक है, जब केवल एक मत से प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। 

दरअसल किसी भी जागरूक जम्हूरियत का तकाजा यही है कि वह जिन राजनेताओं को हुकूमत करने का अवसर दे, उन पर कड़ी निगरानी भी रखे ताकि देश की देह में तानाशाही का घुन नहीं लगे। यह एक आदर्श स्थिति मानी जा सकती है। विडंबना है कि इन दिनों समूचे विश्व पर अधिनायक वादी घुड़सवार चढ़ाई करते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए भले ही ट्रंप की करतूत पर उनके ही दल के सांसदों ने खिलाफ होते हुए भी बचा लिया हो, पर वे जाने-अनजाने लोकतंत्र और अपने राष्ट्र को गंभीर क्षति पहुंचा चुके हैं। इसका अफसोस उन्हें हमेशा रहना चाहिए। यह इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि लोकतंत्र पर संकट की घड़ी में वे दल के साथ खड़े हुए, देश के साथ नहीं। आने वाले दिनों में अमेरिका को इसका खामियाजा भुगतना ही होगा। डोनाल्ड ट्रंप तो इससे क्या सबक लेंगे। अलबत्ता उनकी पार्टी यदि इस अवसर पर नैतिक साहस दिखाती और महाभियोग को समर्थन देती तो विश्व इतिहास में यह प्रसंग स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा सकता था।

लेकिन इसी आधार पर अमेरिकी लोकतंत्र की परिपक्वता को खारिज नहीं किया जा सकता। असहमति के अधिकार का वहां सम्मान होता है और किसी तरह की व्हिप जारी करके व्यक्तिगत मान्यताओं को क्षति पहुंचाने का काम नहीं किया जाता। अंतरात्मा की आवाज का आदर भी इस व्यवस्था का अनिवार्य अंग है। डोनाल्ड ट्रंप से असहमत उनके दल के सदस्य खिलाफ वोट करने के बाद पिछले दरवाजे से चुपचाप नहीं निकल गए। उन्होंने बाकायदा सार्वजनिक तौर पर ट्रंप के बच निकलने पर दुःख प्रकट किया। वरिष्ठ सीनेटर मिच मैककोनेल ने इस प्रक्रिया पर अपनी टिप्पणी में कहा, ‘मेरा अडिग मानना है कि ट्रंप ने अपना संवैधानिक दायित्व निभाने के बजाए संसद में हथियारों के साथ हिंसा के लिए अपने समर्थकों को उकसाया था। वे इसके अपराधी हैं। लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए थे। हमारे पास इतनी ताकत नहीं थी कि राष्ट्रपति के पद पर बैठकर ट्रंप की करतूतों के लिए अयोग्य ठहरा सकते।’

तनिक सोचिए। क्या भारत में यह संभव है? भारतीय लोकतंत्र के हितैषियों के बीच यकीनन यह चर्चा का विषय होना चाहिए कि किसी दागदार नेता का दल के समर्थन से बेदाग बरी होना कितना जायज है। यही नहीं, व्हिप की आड़ में उसके खिलाफ मतदान करने वालों पर कार्रवाई की तलवार भी चल सकती है। किसी भी सूरत में यह उचित नहीं माना जा सकता। एक तरह से लोकतंत्र की डाल को अपने हाथों तोड़ने जैसा है और सियासी पार्टी को अधिनायक की तरह व्यवहार करने का अवसर देता है। क्या भारतीय मतदाता और नियंता अमेरिका की इस घटना से कोई सबक लेंगे?

दूसरी ओर इसे स्वीकार करने में भी हिचक नहीं होनी चाहिए कि जनतांत्रिक प्रणाली में जिसके साथ बहुमत है, उसे दण्डित नहीं किया जाए। यदि अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ दो तिहाई बहुमत नहीं जुटा सके तो सन्देश है कि पूर्व राष्ट्रपति के व्यवहार को राजनेताओं का एक वर्ग सही तथा उचित मानता है। उचित और अनुचित के बीच की सीमा रेखा कई बार धुंधली हो जाती है। इस स्थिति में कभी निर्दोष भी दंड का भागी बन सकता है और दोषी भी आरोप से मुक्त हो सकता है। ऐसे में न्याय का यह सिद्धांत संतुलित माना जा सकता है कि सौ दोषी भले ही छूट जाएं मगर एक निर्दोष को प्रताड़ना नहीं मिलनी चाहिए। यही लोकतान्त्रिक मर्यादा है। इस मर्यादा की आड़ लेकर डोनाल्ड ट्रंप जैसे शातिर कारोबारी बच न सकें, यह व्यवस्था भी अमेरिका के सभी जम्हूरियत पसंद लोगों को बनानी होगी।

(साभार: लोकमत समाचार)

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विश्व रेडियो दिवस: कम्युनिटी रेडियो को लेकर आज भी भ्रमजाल में है समाज

मध्यप्रदेश के आदिवासी अंचलों में कम्युनिटी रेडियो की गूंज सुनाई दे रही है। राज्य के सुदूर आदिवासी अंचलों के आठ जिलों में कम्युनिटी रेडियो की स्थापना की गई है।

समाचार4मीडिया ब्यूरो by
Published - Friday, 12 February, 2021
Last Modified:
Friday, 12 February, 2021
CommunityRadio5

मनोज कुमार, वरिष्ठ पत्रकार ।।

मध्यप्रदेश के आदिवासी अंचलों में कम्युनिटी रेडियो की गूंज सुनाई दे रही है। राज्य के सुदूर आदिवासी अंचलों के आठ जिलों में कम्युनिटी रेडियो की स्थापना की गई है। इन रेडियो स्टेशनों के माध्यम से ग्रामीण एवं आदिवासी समुदाय में सूचना, शिक्षा एवं मनोरंजन के बुनियादी जरूरतों को पूरा किया जा रहा है।

कम्युनिटी रेडियो में निहित उद्देश्यों अनुरूप ‘रेडियो वन्या’ समुदाय के द्वारा समुदाय के लिए, समुदाय से कार्यक्रम निर्माण कराने एवं प्रसारण करने की जवाबदारी भी समुदाय को सौंप रखा है। इसके अलावा मध्यप्रदेश शासन का संस्कृति विभाग का ‘रेडियो आजाद हिन्द’ आजादी के तराने सुना रहा है। राजधानी भोपाल में स्थित रेडियो आजाद हिन्द देश के स्वाधीनता संग्राम से जुड़े प्रसंगों को सुनाता है। हालांकि मध्यप्रदेश का पहला कम्युनिटी रेडियो चंदेरी में स्थापित हुआ था। वर्तमान में कम्युनिटी रेडियो एवं कैम्पस रेडियो की संख्या अन्य राज्यों की तुलना में संतोषजनक है। इसके अलावा विदिशा, सीहोर, उज्जैन के साथ ही राज्य के प्रमुख जिलों में सामुदायिक रेडियो का संचालन किया जा रहा है।

कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से शासन की कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ उनके दैनंदिनी जीवन में काम आने वाली सूचना का लाभ भी समुदाय को मिल रहा है। इसके साथ ही इन रेडियो स्टेशनों पर समुदाय की जीवनशैली, संस्कृति, परम्परा, साहित्य एवं विभिन्न संस्कारों का दस्तावेजीकरण किया जा रहा है। स्थानीय बोली में कार्यक्रम के प्रसारण होने के कारण समुदाय को समझने और सुनने में आसानी होती है। 

रेडियो साक्षी रहा है पराधीन भारत से स्वाधीन भारत की यात्रा का। रेडियो गवाह बना हुआ है वर्तमान और युवा भारत का। रेडियो की यात्रा समाज में सूचना, शिक्षा और मनोरंजन को आगे बढ़ाती है। भारतीय समाज की धडक़न है रेडियो। रेडियो संचार का ऐसा प्रभावी माध्यम है जिसे साथ रखने में ना तो टेक्रालॉजी आड़े आती है और ना ही शिक्षित होने की शर्त। जैसे किसी समय हर घर की मेज पर टेलीफोन हुआ करता था, वैसे ही हर भारतीय के घर में रेडियो सेट मिल जाता था। रेडियो के साथ ट्रांजिस्टर भी हुआ करता था। कोई ग्रामीण, कोई मजदूर कांधे में डाले गीत गुनगुनाता आगे बढ़ जाता था। समय बदला, टेक्रालॉजी बदली और रेडियो-ट्रांजिस्ट्रर के विकल्प के तौर पर मोबाइल आ गए। अब हर हाथ में रेडियो था। वैसे ही जैसे टेलीफोन सेट की जगह मोबाइल फोन ने ले ली। संचार के दूसरे माध्यम भी विकसित और परामार्जित हुए। टेलीविजन के आगमन के बाद कहा जाने लगा कि अखबार का समय अब खत्म होने वाला है और सोशल मीडिया के विस्तार के बाद टेलीविजन को लेकर भी यही बात कही जाने लगी। लेकिन रेडियो का ना तो कोई विकल्प आया और ना उसके असामायिक हो जाने की कोई चर्चा हुई। 

संचार के विभिन्न माध्यम पर जब विश्वसनीयता को लेकर सवाल खड़े हुए तो रेडियो निरपेक्ष भाव से सबको सुन रहा था, गुन रहा था। उसकी प्रामाणिकता उसकी पहचान थी। ऐसा भी नहीं है कि रेडियो के दिन बीते नहीं लेकिन हर बार वह चेहरा बदलकर आ जाता था। आकाशवाणी पूर्णत: शासकीय  नियंत्रण का प्रसारण सेवा है तो मनोरंजन का खजाना लेकर एफएम रेडियो आ धमका। एफएम शहरी लोगों के बीच में अपनी पैठ बना चुका है तो ग्रामीण समुदाय के लिए कम्युनिटी रेडियो का आगमन हुआ। भारत जैसे विशाल जनसंख्या और भौगोलिक ताना-बाना वाले इस महादेश के लिए कम्युनिटी रेडियो एक आवश्यकता है। सूचना का विस्फोट हो रहा है लेकिन गांव और आदिवासी अंचलों में रहने वाले अधिसंख्य लोगों सूचनाविहिन थे। ऐसे में कम्युनिटी रेडियो ने उन्हें जोड़ा। ना केवल जोड़ा बल्कि उनकी जीवनशैली, साहित्य-संस्कृति, परम्परा का दस्तावेजीकरण करने में सहायता की। कम्युनिटी रेडियो के भारत में आगमन के समय शैक्षिक परिसरों तक सीमित था लेकिन भारत सरकार ने इसे व्यापक बनाया और गांव तथा ग्रामीणों की आवाज बनने में सहायता की। हालांकि अभी कम्युनिटी रेडियो विस्तार के दौर में है लेकिन जल्द ही वह हर गांव, हर ग्रामीण की आवाज बन चुका होगा।

कम्युनिटी रेडियो को लेकर समाज आज भी भ्रमजाल में है। इसका एक बड़ा कारण है कि इससे संबंधित साहित्य एवं जानकारी का अभाव होना। हालांकि सामुदायिक रेडियो के विस्तार के लिए भारत सरकार अनेक स्तरों पर प्रयास कर रही है कि लोगों को अधिकाधिक जानकारी मिल सके ताकि वे कम्युनिटी रेडियो की स्थापना एवं संचालन सहजता से कर सकें। कम्युनिटी रेडियो एक ऐसा जीवंत माध्यम है। 

कम्युनिटी रेडियो की स्थापना की दिशा में मध्यप्रदेश सरकार की पहल अनोखा है। संभवत: देश का एकमात्र राज्य है जहां सुदूर आदिवासी अंचलों में आठ रेडियो संचालित हैं। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान की संकल्पना को साकार करते हुए 9 सामुदायिक रेडियो की स्थापना की गई। इनमें से 8 कम्युनिटी रेडियो रेडियो आदिमजाति कल्याण विभाग मध्यप्रदेश शासन की नवाचारी संस्था ‘वन्या’ द्वारा संचालित किया जाता है। एक अन्य  कम्युनिटी रेडियो रेडियो स्वाधीनता संग्राम पर केन्द्रित प्रथम कम्युनिटी रेडियो रेडियो ‘रेडियो आजाद हिन्द’ भी मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित किया जाता है। राज्य के सुदूर आदिवासी अंचलों में सूचना, शिक्षा और मनोरंजन पहुंचाने की दृष्टि और सोच के साथ स्थानीय बोली में सामुदायिक रेडियो का प्रसारण आरंभ किया गया। वर्तमान में राज्य के आदिवासी बहुल जिला झाबुआ, चंद्रशेखर आजाद नगर, जिला अलीराजपुर, खालवा जिला खंडवा, चिचोली जिला बैतूल, पातालकोट जिला छिंदवाड़ा, सेसइपुरा जिला श्योपुर, चाड़ा जिला डिंडोरी एवं नालछा जिला धार में संचालित है। सामुदायिक रेडियो के संचालन के लिए निहित उद्देश्यों को पूर्ण करते हुए स्थानीय युवाओं को रेडियो संचालन की जिम्मेदारी दी गई है। इन केन्द्रों से स्थानीय बोलियों में सूचनाओं का आदान-प्रदान, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक गतिविधियों का दस्तावेजीकरण किया जाता है। 

सामुदायिक रेडियो सुदूर ग्रामीण एवं आदिवासी अंचलों में सूचना, शिक्षा एवं मनोरंजन की बुनियादी जरूरतों को पूर्ण करने का माध्यम है। राज्य के बड़े शहरों में स्थित विभिन्न शैक्षिक परिसरों में भी कैम्पस रेडियो संचालित है। एफएम रेडियो में आरजे शिक्षित एवं प्रशिक्षित होते हैं और वे शहरी समुदाय से आते हैं जबकि सामुदायिक रेडियो के आरजे ठेठ समुदाय के बीच से आते हैं। इनके पास प्रशिक्षण तो होता है लेकिन व्यवहारिक होता है। शैक्षिक योग्यता बहुत कम होती है लेकिन ये लोग अपने समुदाय को, समुदाय की जरूरतों को और उनकी भाषा-बोली को बेहतर ढंग से समझते हैं और उसका प्रतिनिधित्व ठीक से कर पाते हैं। यही कारण है कि भारत जैसे विशाल देश में समुदाय का यह रेडियो सूचना और शिक्षा के मान से बेहद जरूरी बन गया है। मध्यप्रदेश में जिस तरह राज्य की कल्याणकारी योजनओं को सुदूर अंचल तक पहुंचाने के लिए सामुदायिक रेडियो की स्थापना की गई है, वह अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण की तरह है। आने वाले समय में समुदाय का यह रेडियो जन-जन की आवाज बनेगा। सामुदायिक रेडियो फैशन का नहीं बल्कि पैशन बन चुका है। 

(ये लेखक के निजी विचार हैं और वे शोध पत्रिका ‘समागम’ के संपादक हैं) 

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'माधवराव सप्रे के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं ये बात'

अपने जमाने के मूर्धन्य पत्रकार माधवराव सप्रे की कर्मस्थली छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में उनकी स्मृति में आयोजित सप्रे संवाद में मुख्य वक्ता के तौर पर हिस्सा लेने का अवसर मिला।

राजेश बादल by
Published - Thursday, 11 February, 2021
Last Modified:
Thursday, 11 February, 2021
Rajesh Badal

राजेश बादल, वरिष्ठ पत्रकार।।

अपने जमाने के मूर्धन्य पत्रकार माधवराव सप्रे की कर्मस्थली छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में उनकी स्मृति में आयोजित सप्रे संवाद में मुख्य वक्ता के तौर पर हिस्सा लेने का अवसर मिला। हममें से कितने लोग यह जानते हैं कि महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से 1915 में आने के कई साल पहले सप्रे जी स्वराज और स्वदेशी को स्वीकार और विदेशी का बहिष्कार आंदोलन छेड़ चुके थे। गांधी जी जिन लोगों से प्रेरित थे, उनमें से एक सप्रे जी भी थे।

दादा माखनलाल चतुर्वेदी, सेठ गोविंददास और द्वारिका प्रसाद मिश्र जैसे महानुभावों को उन्होंने संस्कारित करने का काम किया। उनके हिंदी केसरी पत्र से गोरी हुकूमत इतना खौफ खाती थी कि धोखे से पत्र के छह हजार पाठकों के पते लिए गए और उन पर दबाव डाला गया कि हिंदी केसरी खरीदना बंद करें। बाकायदा एक आदेश निकला कि हिंद केसरी पढ़ने वाले लोगों के रिश्तेदारों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा, उनकी पेंशन बंद कर दी जाएगी और उन्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी।

उनकी हिंदी ग्रंथमाला तो गजब की थी। जून 1908 में उन्होंने एक लेख छापा-अंगरेजी राज से हिंदुस्तान का सत्यानाश। एक अन्य लेख प्रकाशित हुआ, जिसका शीर्षक था-स्वदेशी आंदोलन और बायकॉट। इसमें लिखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत को कितना नुकसान हुआ। इस अंक को जब्त कर लिया गया। याद रखिए कि तब तक महात्मा गांधी भारत नहीं आए थे।

वे एक ऐसे अनोखे संपादक थे, जिन्होंने भारत में आर्थिक पत्रकारिता की नींव डाली। उन्होंने अर्थशास्त्र की प्रामाणिक शब्दावली हम लोगों को सौंपी। आर्थिक विषयों पर उनके बीस से अधिक आलेख ऐसे हैं, जो आज एक सौ पंद्रह बरस बाद भी उपयोगी हैं।

सप्रे जी के सरोकार और आज पत्रकारिता की चुनौतियों पर यह एक सार्थक संवाद रहा। रायपुर से जाने-माने पत्रकार भाई गिरीश पंकज और सुधीर शर्मा को भी गहराई से सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। बिलासपुर के पुराने मित्र राजेश दुआ और साथी पत्रकार राजेश अग्रवाल इस यात्रा के सबब बने। पेंड्रा के जिला शिक्षा अधिकारी मनोज राय से भी शानदार मुलाकात हुई।

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