मानव सभ्यता के विकास-क्रम में, जब विचारों ने शब्दों का रूप ग्रहण किया और शब्दों ने समाज की दिशा निर्धारित करनी प्रारंभ की, तभी से पत्रकारिता और अभिव्यक्ति के विभिन्न रूप अस्तित्व में आने लगे।
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समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।
विश्वनाथ झा, वरिष्ठ पत्रकार ।।
मानव सभ्यता के विकास-क्रम में, जब विचारों ने शब्दों का रूप ग्रहण किया और शब्दों ने समाज की दिशा निर्धारित करनी प्रारंभ की, तभी से पत्रकारिता और अभिव्यक्ति के विभिन्न रूप अस्तित्व में आने लगे। आधुनिक युग में, जब लोकतंत्र ने अपने व्यापक स्वरूप में स्थान बनाया, तब प्रेस को “लोकतंत्र का चौथा स्तंभ” कहा गया। यह स्तंभ केवल सूचना का माध्यम नहीं, बल्कि जनचेतना का सशक्त निर्माता, सत्ता का सतर्क पर्यवेक्षक और समाज का जीवंत दर्पण बन गया।
इसी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका के सम्मान में, प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाने तथा उन पत्रकारों के साहस, समर्पण और बलिदान को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 3 मई को “विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस” मनाया जाता है। यह दिवस मात्र एक औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मानवाधिकारों की रक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण का वैश्विक संकल्प है।
संयुक्त राष्ट्र तथा यूनेस्को (UNESCO) के तत्वावधान में मनाया जाने वाला यह दिवस हमें निरंतर यह स्मरण कराता है कि स्वतंत्र प्रेस कोई विशेषाधिकार नहीं, बल्कि लोकतंत्र की अनिवार्य आधारशिला है। जहां प्रेस स्वतंत्र होती है, वहां जनचेतना प्रबल होती है; और जहां जनचेतना सशक्त होती है, वहां किसी भी प्रकार की निरंकुशता या तानाशाही के पनपने की संभावना क्षीण हो जाती है।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की आधारशिला वर्ष 1991 में अफ्रीकी देश नामीबिया में रखी गई, जब “विंडहोक घोषणा (Windhoek Declaration)” पारित की गई। इस ऐतिहासिक घोषणा में पहली बार वैश्विक स्तर पर स्वतंत्र, बहुलवादी और निर्बाध प्रेस की आवश्यकता को सशक्त रूप से रेखांकित किया गया, जिससे पत्रकारिता की स्वतंत्रता को अंतरराष्ट्रीय विमर्श का केंद्र प्राप्त हुआ। इसके पश्चात वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस विचार को औपचारिक मान्यता प्रदान करते हुए प्रत्येक वर्ष 3 मई को “World Press Freedom Day” के रूप में मनाने की घोषणा की। यह तिथि विंडहोक घोषणा की स्मृति से जुड़ी हुई है, जिसने वैश्विक पत्रकारिता को नई दिशा, नई दृष्टि और नई जिम्मेदारी प्रदान की।
यह आंदोलन केवल एक औपचारिक दस्तावेज़ नहीं था, बल्कि उन साहसी अफ्रीकी पत्रकारों के संघर्ष और संकल्प की गाथा थी, जिन्होंने अत्याचार, सेंसरशिप और राजनीतिक दबाव के बीच भी सत्य को निर्भीकता से अभिव्यक्त करने का साहस दिखाया। उनकी यह पहल इस बात का जीवंत प्रमाण बनी कि स्वतंत्र प्रेस किसी भी लोकतांत्रिक समाज की रीढ़ होती है और इसके बिना पारदर्शी, न्यायपूर्ण एवं जागरूक समाज की कल्पना असंभव है।
प्रेस की स्वतंत्रता का अर्थ और महत्व
प्रेस की स्वतंत्रता का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि पत्रकार बिना किसी रोक-टोक के समाचार प्रकाशित कर सकें, बल्कि इसका व्यापक और गहन आशय यह है कि वे सत्य को बिना भय, बिना पक्षपात और बिना किसी बाहरी दबाव के निर्भीक रूप से प्रस्तुत कर सकें। यह स्वतंत्रता पत्रकारिता की उस नैतिक और पेशेवर क्षमता को दर्शाती है, जिसमें तथ्य, निष्पक्षता और जनहित सर्वोपरि होते हैं। लोकतंत्र में प्रेस को “चौथा स्तंभ” इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के साथ संतुलन स्थापित करते हुए सत्ता पर नैतिक एवं सामाजिक नियंत्रण का कार्य करता है। प्रेस जनता और सरकार के बीच एक सशक्त सेतु की भूमिका निभाता है, जो दोनों को पारस्परिक रूप से उत्तरदायी बनाता है और संवाद की प्रक्रिया को निरंतर बनाए रखता है।
स्वतंत्र प्रेस के बिना लोकतंत्र निर्जीव
यह नागरिकों को समय पर, सटीक और विश्वसनीय सूचना प्रदान कर उन्हें जागरूक बनाती है। यह सरकार की नीतियों, निर्णयों और कार्यप्रणाली की आलोचनात्मक समीक्षा करती है। यह भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और सामाजिक अन्याय को उजागर कर पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। यह जनमत निर्माण की प्रक्रिया को दिशा देती है और सामाजिक चेतना को सशक्त बनाती है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था को जीवंत, उत्तरदायी और गतिशील बनाए रखने में निर्णायक भूमिका निभाती है। इस प्रकार, स्वतंत्र प्रेस के बिना लोकतंत्र केवल एक औपचारिक ढांचा रह जाता है, जिसमें पारदर्शिता और जनसरोकारों की वास्तविक आत्मा का अभाव होता है।
आज के वैश्विक परिदृश्य में प्रेस की स्वतंत्रता
आज के वैश्विक परिदृश्य में प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति सर्वत्र समान नहीं है। विश्व के कुछ देशों में पत्रकार अपेक्षाकृत स्वतंत्र वातावरण में कार्य करते हैं, जहां उन्हें तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग और आलोचनात्मक पत्रकारिता की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। वहीं दूसरी ओर, अनेक देशों में पत्रकारिता कठोर सेंसरशिप, राजनीतिक दबाव, कानूनी प्रतिबंधों और कई बार प्रत्यक्ष हिंसा का सामना करती है।“रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (Reporters Without Borders)” द्वारा जारी प्रेस की स्वतंत्रता सूचकांक इस असमानता को स्पष्ट रूप से उजागर करता है।
इसके अनुसार नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड जैसे देशों में प्रेस की स्वतंत्रता उच्चतम स्तर पर है, जहां पत्रकार स्वतंत्र और सुरक्षित वातावरण में कार्य कर सकते हैं। इसके विपरीत, एशिया, अफ्रीका और मध्य-पूर्व के कई देशों में प्रेस की स्थिति गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है, जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अनेक प्रकार की सीमाएं विद्यमान हैं।युद्धग्रस्त क्षेत्रों, गृह संघर्षों से प्रभावित देशों तथा तानाशाही शासन व्यवस्थाओं में पत्रकारिता सबसे अधिक प्रभावित होती है। ऐसे परिदृश्यों में सत्य को नियंत्रित करने के लिए प्रायः प्रचार तंत्र का सहारा लिया जाता है, जिससे स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता का अस्तित्व निरंतर संकट में रहता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वैश्विक स्तर पर प्रेस स्वतंत्रता एक समान वास्तविकता नहीं, बल्कि गहरी असमानताओं और विरोधाभासों से युक्त एक जटिल परिदृश्य है।
भारत में प्रेस की स्वतंत्रता
भारत, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वहां प्रेस की स्वतंत्रता को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, जिसके अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता भी अंतर्निहित मानी जाती है। यह अधिकार लोकतांत्रिक व्यवस्था में विचारों के निर्बाध प्रवाह और सूचनाओं की पारदर्शिता को सुनिश्चित करता है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अनेक ऐतिहासिक निर्णयों में यह स्पष्ट किया है कि प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र की आत्मा है और किसी भी लोकतांत्रिक समाज के सुचारु संचालन के लिए इसका संरक्षण अनिवार्य है। साथ ही, न्यायालय ने यह भी माना है कि इस स्वतंत्रता पर लगाए जाने वाले प्रतिबंध केवल अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में ही उचित ठहराए जा सकते हैं।
भारत में प्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आधुनिक काल तक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध जन जागरण फैलाने से लेकर स्वतंत्र भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों को उजागर करने तक, प्रेस सदैव जनहित के प्रश्नों पर सक्रिय और सजग रहा है। हालांकि समकालीन पत्रकारिता का स्वरूप आज अधिक जटिल और चुनौतीपूर्ण हो गया है, जिससे संतुलित, निष्पक्ष और तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग की आवश्यकता और अधिक बढ़ गई है।
वर्तमान चुनौतियां
आधुनिक युग में प्रेस की स्वतंत्रता अनेक जटिल, बहुआयामी और निरंतर विकसित होती चुनौतियों से घिरी हुई है, जिनका प्रभाव पत्रकारिता की निष्पक्षता, विश्वसनीयता और स्वतंत्रता तीनों पर पड़ रहा है। राजनीतिक दबाव और सेंसरशिप: कई देशों में मीडिया संस्थानों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष राजनीतिक दबाव डालने के प्रयास देखे जाते हैं, जिससे समाचारों की निष्पक्ष प्रस्तुति प्रभावित होती है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होने लगती है। पत्रकारों की सुरक्षा: विश्व के विभिन्न हिस्सों में पत्रकार अपने कार्य के दौरान गंभीर जोखिमों का सामना करते हैं। धमकियां, हमले और कुछ मामलों में हत्या जैसी घटनाएं यह दर्शाती हैं कि सत्य की रिपोर्टिंग आज भी कई जगहों पर असुरक्षित है।
फेक न्यूज़ और डिजिटल युग
सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के विस्तार ने सूचना के प्रसार को तीव्र तो किया है, लेकिन इसके साथ ही भ्रामक और झूठी सूचनाओं का प्रसार भी तेजी से बढ़ा है, जिससे जनविश्वास और पत्रकारिता की विश्वसनीयता दोनों प्रभावित होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI): एआई आधारित सामग्री निर्माण और स्वचालित रिपोर्टिंग ने पत्रकारिता में नई संभावनाएं तो उत्पन्न की हैं, लेकिन साथ ही सत्यता, मौलिकता और नैतिकता से जुड़े गंभीर प्रश्न भी खड़े कर दिए हैं, जो भविष्य की पत्रकारिता के लिए नई चुनौती बनकर उभरे हैं।
प्रेस की स्वतंत्रता का सामाजिक प्रभाव
स्वतंत्र प्रेस समाज के लिए एक ऐसे प्रकाशस्तंभ के समान है, जो अज्ञानता, भ्रम और अंधकार के बीच भी दिशा और स्पष्टता प्रदान करता है। यह केवल सूचनाओं का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना, पारदर्शिता और परिवर्तन की एक सशक्त शक्ति है। प्रेस की स्वतंत्रता का सामाजिक प्रभाव बहुआयामी और गहरा होता है। यह जनमत के निर्माण और दिशा निर्धारण में निर्णायक भूमिका निभाती है।
यह भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और सामाजिक अन्याय को उजागर कर समाज में पारदर्शिता स्थापित करती है। यह मानवाधिकारों की रक्षा और उनके प्रति जागरूकता फैलाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। यह शिक्षा, सूचना और सामाजिक जागरूकता के प्रसार को व्यापक बनाती है। यह सामाजिक सुधारों और सकारात्मक परिवर्तन की प्रक्रियाओं को गति प्रदान करती है। इस प्रकार, एक स्वतंत्र और उत्तरदायी प्रेस न केवल सूचनाओं का संप्रेषण करती है, बल्कि वह समाज को अधिक जागरूक, संवेदनशील और लोकतांत्रिक मूल्यों से संपन्न बनाने में भी केंद्रीय भूमिका निभाती है। वास्तव में, एक जागरूक प्रेस ही एक जागरूक, सशक्त और प्रगतिशील समाज की आधारशिला होती है।
समाधान और सुझाव
प्रेस की स्वतंत्रता को सुदृढ़, सुरक्षित और प्रभावी बनाने के लिए एक समग्र, संतुलित और दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। इसके लिए निम्नलिखित उपाय अत्यंत महत्वपूर्ण हैं: पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु कठोर, प्रभावी और त्वरित कार्यान्वयन सख्त कानूनों का निर्माण एवं क्रियान्वयन किया जाना चाहिए, ताकि वे निर्भीक होकर अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें। मीडिया संस्थानों में नैतिकता, निष्पक्षता और आचार संहिता के पालन को अनिवार्य बनाकर पत्रकारिता की विश्वसनीयता को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
स्वतंत्र और पारदर्शी नियामक संस्थाओं का गठन आवश्यक है, जो मीडिया के कार्यों की निगरानी करते हुए उसकी स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच संतुलन स्थापित कर सकें। मीडिया साक्षरता के व्यापक प्रसार के माध्यम से नागरिकों को सूचनाओं की पहचान, विश्लेषण और मूल्यांकन करने में सक्षम बनाया जाना चाहिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि सूचना के प्रवाह में विश्वसनीयता और संतुलन बना रहे। फेक न्यूज़ और भ्रामक सूचनाओं के विरुद्ध सख्त और त्वरित कार्रवाई की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे सूचना तंत्र की शुचिता और विश्वसनीयता सुरक्षित रह सके। इन सभी उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रेस की स्वतंत्रता को न केवल संरक्षण मिलेगा, बल्कि उसे एक नई ऊर्जा, नई दिशा और अधिक सशक्त आधार भी प्राप्त होगा।
प्रेस की स्वतंत्रता ही लोकतंत्र का प्रतीक है
अंततः यह कहा जा सकता है कि प्रेस की स्वतंत्रता केवल पत्रकारों का विशेषाधिकार नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज का मूलभूत अधिकार है। यह लोकतंत्र की वह जीवन-शक्ति है, जो उसे निरंतर जीवंत, पारदर्शी और गतिशील बनाए रखती है। आज, जब विश्व सूचना और डिजिटल संचार के युग में प्रवेश कर चुका है, तब प्रेस की भूमिका पहले की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण और उत्तरदायित्वपूर्ण हो गई है।
ऐसी स्थिति में आवश्यकता इस बात की है कि प्रेस न केवल स्वतंत्र हो, बल्कि उत्तरदायी भी हो; न केवल साहसी हो, बल्कि नैतिक मूल्यों से भी संपन्न हो।“विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस” हमें यह गहन संदेश देता है कि सत्य को भले ही अस्थायी रूप से दबाया जा सकता है, किंतु उसे समाप्त नहीं किया जा सकता। और जब तक प्रेस स्वतंत्र है, तब तक लोकतंत्र जीवित है; तथा जब तक लोकतंत्र जीवित है, तब तक मानवता के उज्ज्वल भविष्य की आशा भी बनी रहती है।
(साभार: डीडी न्यूज)
राष्ट्रीय प्रेस दिवस सिर्फ़ उत्सव नहीं, बल्कि पत्रकारिता की चुनौतियों और जिम्मेदारियों पर ध्यान देने का मौका है। तेज़ी, ट्रोलिंग और डिजिटल शोर के बीच सच को उजागर रखना पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है।
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समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।
शमशेर सिंह, मैनेजिंग एडिटर, टाइम्स नाउ नवभारत ।।
राष्ट्रीय प्रेस दिवस (16 नवंबर) सिर्फ़ पेशे का उत्सव नहीं, बल्कि पत्रकारिता की चुनौतियों और जिम्मेदारियों पर ध्यान देने का मौका है। तेज़ी, ट्रोलिंग और डिजिटल शोर के बीच सच को उजागर रखना अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।
प्रेशर, ट्रोलिंग और फेक न्यूज़। ये तीन चुनौतियां हैं आज की पत्रकारिता के लिए। यह दिन हमारे पेशे का उत्सव भर नहीं, एक याद दिलाने वाला मौका भी है कि पत्रकारिता अभी भी लोकतंत्र की रीढ़ है। याद रखिए इन सबके बीच हमे सोशल मीडिया के तूफ़ान से भी बचना है।
न्यूज़ रूम में सबसे पहले, सबसे तेज के साथ अब वायरल करो की भी रेस है। लेकिन असली पत्रकार वही जो इस शोर में भी सच को सामने रखे।
अब हर खबर के पीछे एक डिजिटल भीड़ खड़ी है- गाली, तंज, निजी हमले। ये तोड़ने आते हैं, रोकने आते हैं। पर हमारा जवाब बहस नहीं, तथ्य और सच्चाई होनी चाहिए।
फेक न्यूज़ अब हथियार नहीं, पूरी फैक्ट्री है। डीपफेक से लेकर पुराने वीडियो तक। सच को धुंधली करने की ये कोशिशें ही पत्रकार की जिम्मेदारी को और भारी बनाती हैं- तथ्य छांटने, संदर्भ साफ़ करने और झूठ की परतें उघाड़ने की जिम्मेदारी।
लोकतंत्र की रीढ़ पर रोजाना चोट पड़ती है, पर सच की मशाल अभी भी जल रही है। हमारा काम वही है- दबाव में न झुकना, ट्रोलिंग में न टूटना, और झूठ के अंधेरे में रोशनी कम न होने देना।
दबाव, ट्रोलिंग और फेक न्यूज के बीच भी सच की मशाल थामे रहना ही आज की पत्रकारिता की असली पहचान है। यह दिन याद दिलाता है कि लोकतंत्र की रीढ़ तब मजबूत रहती है जब पत्रकार बिना डर और झुकाव के अपने काम पर कायम रहते हैं।
(यह लेखक के निजी विचार हैं।)
राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर वरिष्ठ पत्रकार मनोज कुमार ने अपनी फेसबुक पोस्ट के जरिए पत्रकारिता से जुड़े अपने पुराने अनुभवों और बदलते दौर की तस्वीर पेश की है।
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समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।
राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर वरिष्ठ पत्रकार मनोज कुमार ने अपनी फेसबुक पोस्ट के जरिए पत्रकारिता से जुड़े अपने पुराने अनुभवों और बदलते दौर की तस्वीर पेश की है। उन्होंने 1983 में महज 18 साल की उम्र से पहले अखबार की दुनिया में कदम रखने से लेकर शुरुआती दिनों में मिली सीख और वरिष्ठों के मार्गदर्शन को याद किया है। साथ ही, उन्होंने प्रेस से मीडिया तक के सफर में पत्रकारिता की कार्यशैली, प्रशिक्षण और पदों की गरिमा में आए बदलावों पर भी सवाल उठाए हैं। उनकी यह पोस्ट न सिर्फ पत्रकारिता के सुनहरे दिनों की याद दिलाती है, बल्कि आज के दौर में प्रेस की साख और बदलती पत्रकारिता पर सोचने का मौका भी देती है।
आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है। प्रेस शब्द सुनते, बोलते और लिखते समय गौरव की अनुभूति होती है। यह स्वाभाविक भी है क्योंकि इस प्रेस ने सम्मान दिया और समाज में स्थान भी। 18 की उम्र छूने से पहले ही प्रेस के संग हो गया था।
बात 1983 की है और मैट्रिक की परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा थी। मेरे वरिष्ठ सुनील भैया लगभग डांटते हुए प्रेस ले गए। प्रेस यानी देशबंधु। इस समय हिंदी के प्रकांड ज्ञाता निर्भीक वर्मा जी के हवाले किया गया। पहले उनसे कोई भाव नहीं मिला लेकिन मेरी राइटिंग देख कर उनका प्रिय हो गया। एक माह से ज्यादा समय बीत जाने के बाद बिना शीर्षक चार पंक्ति की एक खबर एडिट की हुई, प्रकाशन के लिए मंजूर हुई। अगली सुबह अखबार देखने की ललक में रात नींद नहीं आई। इसके बाद की अन्य वरिष्ठ जनों से बहुत कुछ सीखने को मिला। इसी दौर में प्रेस चुपके से मीडिया हो गया।
प्रेस की जो प्रतिष्ठा थी, उसे मीडिया ने धूमिल कर दिया। ट्रेनिंग जैसा कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। अब सीधे वरिष्ठ पत्रकार या संपादक बन जाते हैं। उप संपादक, सहायक संपादक जैसा संबोधन अब सुनने को नहीं मिलता है। ये भी भला सा लगता है कि आज भी प्रेस का संबोधन शेष है और इसका दिवस मनाया जा रहा है। मीडिया दिवस की धारणा अभी विलोपित है।मुझे पता नहीं कि कभी मीडिया दिवस भी मनाया जाता है या नहीं। ख़ैर, जो भी हो प्रेस दिवस की उन सभी को बधाई जो अखबार पढ़ने के बाद कहते हैं मजा नहीं आया।
आज देशभर में राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन भारतीय मीडिया और पत्रकारिता के लिए खास महत्व रखता है और हमें प्रेस की आजादी के महत्व के साथ-साथ उसकी जिम्मेदारियों की भी याद दिलाता है।
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समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।
आज 16 नवंबर को देशभर में राष्ट्रीय प्रेस दिवस (National Press Day) मनाया जा रहा है। यह दिन भारतीय मीडिया और पत्रकारिता के लिए खास महत्व रखता है। एक स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस किसी भी मजबूत लोकतंत्र की पहचान होती है। प्रेस सिर्फ खबरें दिखाने या छापने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह जनता की आवाज को सामने लाने, सरकार और व्यवस्था से सवाल पूछने तथा समाज को सही जानकारी देने की जिम्मेदारी भी निभाता है।
राष्ट्रीय प्रेस दिवस हमें प्रेस की आजादी के महत्व के साथ-साथ उसकी जिम्मेदारियों की भी याद दिलाता है। आज जब खबरें कुछ ही सेकंड में मोबाइल फोन के जरिए लाखों लोगों तक पहुंच जाती हैं, तब पत्रकारिता के सामने कई नई चुनौतियां भी खड़ी हो गई हैं। फेक न्यूज, गलत जानकारी, सोशल मीडिया पर अफवाहें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के जरिए तैयार किए जा रहे नकली वीडियो और ऑडियो ने खबरों की विश्वसनीयता को लेकर नई बहस छेड़ दी है। ऐसे माहौल में यह दिन मीडिया के लिए आत्ममंथन का भी अवसर है।
16 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रेस दिवस?
राष्ट्रीय प्रेस दिवस की तारीख भारतीय प्रेस परिषद (Press Council of India) के इतिहास से जुड़ी हुई है। देश में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करने और पत्रकारिता के स्तर को बेहतर बनाने के लिए एक स्वतंत्र संस्था की जरूरत महसूस की गई थी।
इसी उद्देश्य से प्रथम प्रेस आयोग (First Press Commission) ने वर्ष 1956 में प्रेस परिषद बनाने की सिफारिश की थी। इसके बाद भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम, 1965 के तहत प्रेस परिषद की स्थापना का रास्ता तैयार हुआ। भारतीय प्रेस परिषद ने 16 नवंबर 1966 से अपना विधिवत काम शुरू किया। इसी ऐतिहासिक दिन की याद में हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है।
हालांकि, प्रेस परिषद का सफर हमेशा आसान नहीं रहा। देश में आपातकाल के दौरान वर्ष 1975 में इसे समाप्त कर दिया गया था। बाद में प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के तहत इसे दोबारा स्थापित किया गया और 1979 में इसने फिर से काम शुरू किया।
प्रेस परिषद की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, 16 नवंबर का दिन भारत में स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस का प्रतीक है। इस दिन का उद्देश्य पत्रकारिता में ऊंचे मानक बनाए रखने और प्रेस को बाहरी दबावों से मुक्त रखने के महत्व को रेखांकित करना है।
भारतीय संविधान में प्रेस की आजादी का क्या है आधार?
भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण आधार माना गया है। भारतीय संविधान में प्रेस की आजादी के लिए अलग से कोई विशेष अनुच्छेद नहीं है, लेकिन इसे अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत नागरिकों को मिले अभिव्यक्ति और विचारों की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हिस्सा माना जाता है।
इस अधिकार के तहत हर नागरिक को अपने विचार व्यक्त करने और उन्हें दूसरों तक पहुंचाने की आजादी मिलती है। इसी अधिकार के दायरे में प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है।
हालांकि, इस आजादी का मतलब यह नहीं है कि मीडिया पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 19(2) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ उचित प्रतिबंधों की भी व्यवस्था करता है। इसलिए पत्रकारिता में स्वतंत्रता के साथ कानून, तथ्यों और पेशेवर नैतिकता का पालन करना भी जरूरी है।
प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की क्या है भूमिका?
भारतीय प्रेस परिषद एक वैधानिक, स्वायत्त और अर्ध-न्यायिक संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करना और समाचार पत्रों तथा समाचार एजेंसियों में पत्रकारिता के मानकों को बनाए रखना है।
इसे अक्सर प्रेस का नैतिक प्रहरी (Moral Watchdog) कहा जाता है। इसका काम पत्रकारिता में नैतिकता और निष्पक्षता को बढ़ावा देना है। अगर किसी समाचार पत्र, संपादक या पत्रकार पर पत्रकारिता के नियमों के उल्लंघन का आरोप लगता है, तो परिषद मामले की जांच कर सकती है। इसी तरह प्रेस की स्वतंत्रता में अनुचित हस्तक्षेप या पत्रकारों पर हमले से जुड़ी शिकायतों पर भी विचार किया जा सकता है।
प्रेस काउंसिल के पास अपनी जांच के बाद समाचार पत्र, संपादक या पत्रकार को चेतावनी देने, फटकार लगाने या निंदा करने का अधिकार है।
हालांकि, यहां यह समझना जरूरी है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया सभी तरह के मीडिया की नियामक संस्था नहीं है। इसका मुख्य वैधानिक दायरा प्रिंट मीडिया और समाचार एजेंसियों तक है। टीवी चैनलों और डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म पर इसका वही नियामक अधिकार लागू नहीं होता।
भारतीय मीडिया का कितना बढ़ा दायरा?
भारत का मीडिया जगत पिछले कुछ दशकों में तेजी से बदला है। अखबारों और पत्रिकाओं से शुरू हुआ यह सफर अब टीवी, रेडियो, न्यूज वेबसाइट, मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है।
प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (PRGI) की अक्टूबर 2026 में उपलब्ध वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक, 31 दिसंबर 2025 तक देश में कुल 1,60,315 आवधिक प्रकाशन (Periodicals) पंजीकृत थे। इनमें वर्ष 2025 के दौरान 6,013 नए प्रकाशन भी पंजीकृत किए गए।
हालांकि, पंजीकृत प्रकाशनों की संख्या को सक्रिय प्रकाशनों की संख्या नहीं समझना चाहिए। PRGI की रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 के दौरान ऐसे 88,316 शीर्षकों का पंजीकरण रद्द करने की प्रक्रिया पूरी की गई, जो लगातार 10 या उससे अधिक वर्षों तक अपना वार्षिक विवरण जमा नहीं कर रहे थे।
यह आंकड़ा बताता है कि भारत में प्रिंट मीडिया का दायरा कितना बड़ा है। इसके अलावा डिजिटल मीडिया के विस्तार ने खबरों के प्रकाशन और प्रसार के नए रास्ते भी खोले हैं।
डिजिटल दौर में पत्रकारिता के सामने नई चुनौतियां
एक समय था जब लोगों तक खबरें पहुंचाने के सबसे बड़े माध्यम अखबार, रेडियो और टेलीविजन हुआ करते थे। लेकिन इंटरनेट और स्मार्टफोन ने मीडिया की दुनिया को पूरी तरह बदल दिया है। अब सोशल मीडिया, न्यूज वेबसाइट, मोबाइल ऐप और वीडियो प्लेटफॉर्म भी खबरों के बड़े माध्यम बन चुके हैं।
इस बदलाव ने पत्रकारिता के सामने कई नई चुनौतियां खड़ी की हैं। सबसे बड़ी चुनौती फेक न्यूज और भ्रामक जानकारी की है। सोशल मीडिया पर कई बार बिना पुष्टि किए खबरें, तस्वीरें और वीडियो तेजी से साझा कर दिए जाते हैं। कुछ ही मिनटों में गलत जानकारी बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच जाती है।
इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ने भी पत्रकारिता के सामने नई चुनौती पेश की है। अब किसी व्यक्ति की आवाज और चेहरे का इस्तेमाल करके नकली वीडियो और ऑडियो तैयार करना पहले के मुकाबले आसान हो गया है। ऐसे में किसी भी खबर को प्रकाशित या प्रसारित करने से पहले उसकी पुष्टि करना बेहद जरूरी हो गया है।
डिजिटल मीडिया में सबसे पहले खबर देने की होड़ भी एक बड़ी चुनौती है। कई बार तेजी से खबर प्रकाशित करने के दबाव में तथ्यों की जांच पीछे छूट जाती है। लेकिन पत्रकारिता में सबसे महत्वपूर्ण चीज सिर्फ खबर की गति नहीं, बल्कि उसकी सच्चाई और विश्वसनीयता होनी चाहिए।
आजादी के साथ जवाबदेही भी जरूरी
प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ किसी भी खबर को प्रकाशित करने की आजादी नहीं है। इसका असली मतलब है कि पत्रकार बिना किसी अनुचित दबाव के जनता से जुड़े मुद्दों को सामने ला सकें। उन्हें सरकार, प्रशासन, कारोबार और समाज के प्रभावशाली लोगों से सवाल पूछने का अवसर मिले।
लेकिन इसके साथ मीडिया की अपनी जिम्मेदारी भी है। किसी खबर को प्रकाशित करने से पहले तथ्यों की जांच करना, संबंधित पक्षों का पक्ष लेना, अफवाहों से बचना और अपुष्ट जानकारी को खबर के रूप में पेश नहीं करना जिम्मेदार पत्रकारिता का हिस्सा है।
आज विज्ञापन, कारोबारी हितों, राजनीतिक दबाव और सोशल मीडिया पर लोकप्रियता की होड़ के बीच पत्रकारिता के मूल सिद्धांतों को बनाए रखना भी बड़ी चुनौती है। मीडिया संस्थानों और पत्रकारों को यह समझना होगा कि उनकी प्राथमिकता सिर्फ ज्यादा व्यूज और क्लिक हासिल करना नहीं, बल्कि पाठकों और दर्शकों का भरोसा कायम रखना भी है।
राष्ट्रीय प्रेस दिवस का असली संदेश क्या है?
राष्ट्रीय प्रेस दिवस सिर्फ पत्रकारों के सम्मान का दिन नहीं है, बल्कि यह पत्रकारिता के मूल सिद्धांतों को याद करने का अवसर भी है। यह दिन हमें बताता है कि लोकतंत्र में प्रेस की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। एक स्वतंत्र मीडिया ही जनता के सवालों को मजबूती से उठा सकता है और व्यवस्था को जवाबदेह बनाने में मदद कर सकता है।
आज जरूरत इस बात की है कि मीडिया संस्थान और पत्रकार स्वतंत्रता, निष्पक्षता, सच्चाई और जवाबदेही के बीच संतुलन बनाए रखें। खबरों की विश्वसनीयता को सबसे ऊपर रखें और किसी भी दबाव में तथ्यों से समझौता न करें।
क्योंकि मजबूत लोकतंत्र के लिए सिर्फ स्वतंत्र प्रेस होना ही काफी नहीं है, बल्कि उसका जिम्मेदार और विश्वसनीय होना भी उतना ही जरूरी है। यही राष्ट्रीय प्रेस दिवस का सबसे बड़ा संदेश है।
पश्चिमी संस्थाओं की रेटिंग से नहीं, वास्तविकता और विश्वसनीयता से तय होनी चाहिए मीडिया की प्रतिष्ठा
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समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।
आलोक मेहता, पद्मश्री, वरिष्ठ पत्रकार, लेखक।
हर वर्ष 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। यह केवल पत्रकारों, संपादकों और मीडिया संस्थानों को बधाई देने का अवसर नहीं, बल्कि आत्ममंथन का दिन भी है। भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना से जुड़ा यह दिवस हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र में स्वतंत्र और जिम्मेदार पत्रकारिता की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। मैं स्वयं कई वर्षों तक प्रेस परिषद का सदस्य और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया का महासचिव और अध्यक्ष रहा हूँ। प्रेस परिषद के अध्यक्ष सामान्यतः सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। दोनों संस्थानों ने प्रेस के लिए आचार संहिताएँ बनाई हैं, लेकिन सजा का प्रावधान नहीं है। इसे आत्मानुशासन का विषय माना जाता रहा है। आज जब भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और करोड़ों लोग प्रतिदिन अखबारों, पत्रिकाओं, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से सूचनाएँ प्राप्त करते हैं, तब पत्रकारिता के सामने चुनौतियाँ भी पहले से कहीं अधिक जटिल हो गई हैं।
भारत की पत्रकारिता को लेकर कुछ विदेशी संस्थाएँ और संगठन समय-समय पर प्रेस स्वतंत्रता की रेटिंग जारी करते हैं। इन रेटिंग को अंतिम सत्य मान लेना उचित नहीं है। मैं उनके नंबरों को हमेशा पूर्वाग्रहपूर्ण मानता हूँ। सवाल यह है कि क्या किसी विदेशी संस्था के मानदंड भारत जैसे विशाल, बहुभाषी और विविधतापूर्ण लोकतंत्र की वास्तविक परिस्थितियों को पूरी तरह समझ सकते हैं? भारत में प्रिंट मीडिया, टीवी चैनलों, डिजिटल पोर्टलों और भारतीय भाषाओं के मीडिया की व्यापकता तथा विविधता विश्व में विशिष्ट है। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के कई देशों की तुलना में भारत में मीडिया संस्थानों और भाषाई समाचार माध्यमों का विशाल जनाधार है।
अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में राष्ट्रपति और मीडिया के बीच तीखे टकराव, पत्रकारों पर सार्वजनिक हमले तथा कुछ समाचार संस्थानों के साथ विवाद पूरी दुनिया ने देखे हैं। ब्रिटेन और यूरोप में भी मीडिया की स्वतंत्रता, स्वामित्व, आर्थिक दबाव और राजनीतिक प्रभाव को लेकर बहस होती रही है। आधी दुनिया पर कभी राज करने वाले ब्रिटेन में राजपरिवार के कारनामों और अनाप-शनाप खर्चों के विरुद्ध क्या मीडिया लिख और बोल सकता है? एक बार तो इस तरह के छोटे-से मामले पर मीडिया के बादशाह मर्डोक को एक अखबार बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। फिर इन देशों में प्रिंट या विजुअल मीडिया के कितने संस्थान हैं? इसलिए यह मान लेना कि पश्चिमी देशों में पत्रकारिता पूरी तरह स्वतंत्र और भारत में नियंत्रित है, एकतरफा निष्कर्ष होगा। स्वतंत्रता का मूल्यांकन किसी एक रैंकिंग से नहीं, बल्कि तथ्यों, विविध विचारों, संस्थागत स्वतंत्रता और पत्रकारों के वास्तविक कामकाज से होना चाहिए।
लेकिन विदेशी रेटिंग पर सवाल उठाने का अर्थ यह भी नहीं है कि हम अपनी कमियों से आँखें बंद कर लें। भारतीय मीडिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती आज उसका राजनीतिक ध्रुवीकरण है। पत्रकारों और संस्थानों को सुविधानुसार सरकार समर्थक या सरकार विरोधी खेमों में बाँट दिया जाता है। किसी को ‘गोदी मीडिया’ कहा जाता है, तो किसी को ‘बिकाऊ पत्रकार’ या ‘दरबारी पत्रकार’। कई बार पत्रकार की पूरी पहचान उसके राजनीतिक विचारों के आधार पर निर्धारित कर दी जाती है। यह प्रवृत्ति पत्रकारिता की स्वतंत्रता और समाज में उसके सम्मान, दोनों के लिए नुकसानदेह है।
पराकाष्ठा यह है कि इस सप्ताह सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा आयोजित दीपावली मिलन कार्यक्रम में पाँच सौ या उससे अधिक पत्रकारों (डिजिटल युग में संख्या का हिसाब लगाना मुश्किल है) के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 30 मिनट तक सहज, सरल और भावुक माहौल में पत्रकारों से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ सेल्फी लेने के लिए कुछ अति उत्साही नए-पुराने पत्रकारों के बीच लगी होड़ के दृश्यों पर सोशल मीडिया में आलोचना या पक्षधरता की बाढ़-सी आ गई। ऐसा भी नहीं था कि सभी पत्रकार इसी तरह होड़ कर रहे थे। फिर यह कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी और वर्तमान दौर में पचासों पत्रकारों की पहुँच प्रधानमंत्री तक नहीं होती है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया से अपने संबंध मधुर रखने के लिए बिना किसी भेदभाव के शुभकामनाएँ देने में प्रसन्नता अनुभव करते हैं। यहाँ भी पत्रकारों के अपने व्यवहार और पसंद-नापसंद के मामले में निजी आचार संहिता ही लागू हो सकती है। लेकिन ऐसे अनावश्यक विवाद तकलीफदेह लगते हैं।
वास्तविकता यह है कि भारतीय मीडिया में राजनीतिक पक्षधरता कोई नई घटना नहीं है। आजादी के बाद से ही कुछ समाचार पत्रों, संपादकों और मीडिया मालिकों के राजनीतिक संबंध रहे हैं। आपातकाल से पहले और बाद के दौर में भी सत्ता के निकट रहने वाले पत्रकारों और संस्थानों के उदाहरण मिलते हैं। जमीन, सरकारी सुविधाओं, आर्थिक लाभ और राजनीतिक संरक्षण के आरोप भी अलग-अलग समय पर सामने आते रहे हैं। मैंने तो एक समय बड़े पदों पर बैठे संपादकों या उनके सहयोगी पत्रकारों द्वारा हजारों रुपये लेकर पक्ष-विपक्ष में प्रचार करने के प्रमाण देखे हैं और उन पर रिपोर्टें लिखी हैं। कुछ संस्थानों ने सत्ता के साथ निकटता रखी, तो कुछ ने सत्ता के विरोध को अपनी पहचान बनाया। इसलिए आज की पत्रकारिता की समीक्षा करते समय इतिहास को भूलना या केवल वर्तमान को दोष देना उचित नहीं होगा।
मेरी पुस्तक ‘Power, Press and Politics’ में पेड न्यूज (Paid News) पर एक स्वतंत्र अध्याय है। यह समस्या केवल चुनावों के समय समाचार के रूप में विज्ञापन प्रकाशित करने तक सीमित नहीं है। जब समाचार और विज्ञापन के बीच की सीमा समाप्त होने लगे, जब आर्थिक या राजनीतिक हितों के कारण किसी खबर को दबाया जाए अथवा किसी व्यक्ति या दल के पक्ष में प्रचार को पत्रकारिता का रूप दिया जाए, तब लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा पैदा होता है। आज पेड न्यूज का स्वरूप बदल रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, प्रायोजित सामग्री, छिपे हुए विज्ञापन, फर्जी खबरें और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से तैयार भ्रामक सामग्री ने समस्या को और जटिल बना दिया है। अब केवल समाचार पत्र या टीवी चैनल ही सूचना के स्रोत नहीं हैं। कोई भी व्यक्ति मोबाइल फोन से लाखों लोगों तक संदेश पहुँचा सकता है। इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विस्तार हुआ है, लेकिन गलत सूचना, अफवाह और चरित्र हनन की संभावनाएँ भी बढ़ी हैं।
यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि क्या मीडिया को पूरी तरह सरकारी नियंत्रण से मुक्त छोड़ देना चाहिए? निश्चित रूप से नहीं। स्वतंत्रता और अराजकता में अंतर है। जैसे लोकतंत्र में सरकार की शक्तियों पर संवैधानिक सीमाएँ हैं, वैसे ही पत्रकारिता की स्वतंत्रता के साथ कुछ नैतिक और पेशेवर जिम्मेदारियाँ भी जुड़ी हैं। किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को बिना प्रमाण नष्ट करना, झूठे आरोप लगाना, अदालत में विचाराधीन मामलों को मीडिया ट्रायल में बदल देना और निजी जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उचित उपयोग नहीं कहा जा सकता।
इस समस्या का समाधान सरकार को मीडिया पर नियंत्रण देने में भी नहीं है। सरकार की आलोचना करना पत्रकारिता का अपराध नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी प्रकार सरकार के अच्छे कार्यों की सराहना करना भी किसी पत्रकार को स्वतः दरबारी नहीं बना देता। इसलिए आवश्यकता है कि मीडिया के लिए कुछ स्पष्ट, पारदर्शी और निष्पक्ष नियम हों। भारतीय प्रेस परिषद, समाचार प्रसारण एवं डिजिटल मानक प्राधिकरण जैसी संस्थाओं की भूमिका को अधिक प्रभावी और विश्वसनीय बनाने पर विचार होना चाहिए। प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया के लिए जवाबदेही के मानदंड हों। समाचार और विज्ञापन के बीच स्पष्ट अंतर रखा जाए। पेड न्यूज, फर्जी खबरों, प्रायोजित राजनीतिक प्रचार और हितों के टकराव को लेकर कठोर पेशेवर मानक बनाए जाएँ। शिकायतों का समयबद्ध निपटारा हो और गलती होने पर उसी प्रमुखता से सुधार प्रकाशित या प्रसारित किया जाए, जिस प्रमुखता से गलत खबर दी गई थी। सरकार और संसद को मीडिया से संबंधित कानून बनाते समय प्रेस की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का सम्मान करना चाहिए। नियमन का उद्देश्य नियंत्रण नहीं, बल्कि विश्वसनीयता और जिम्मेदारी होना चाहिए।
पत्रकारों और संपादकों को भी आत्मनियमन की जिम्मेदारी स्वीकार करनी होगी। संपादक की भूमिका केवल टीआरपी या डिजिटल व्यूज़ बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि संस्थान की विश्वसनीयता बनाए रखना भी है। आने वाले वर्षों में भारतीय पत्रकारिता की सबसे बड़ी परीक्षा यह होगी कि वह सरकार, विपक्ष, कॉरपोरेट घरानों और डिजिटल प्लेटफॉर्म के दबाव से स्वतंत्र रहकर जनता के प्रति अपनी जवाबदेही निभा सके। प्रेस की स्वतंत्रता अनिवार्य है, लेकिन स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी उतनी ही आवश्यक है। न सरकारी नियंत्रण, न राजनीतिक दबाव और न ही मीडिया की अराजकता। भारत को ऐसी पत्रकारिता चाहिए जो निर्भीक हो, निष्पक्ष रहने का प्रयास करे, तथ्यों पर आधारित हो और अपनी गलतियों को स्वीकार करने का साहस भी रखे। यही भारतीय लोकतंत्र, भारतीय मीडिया और आने वाली पीढ़ियों के हित में है।
(यह लेखक के निजी विचार हैं)
सूचना क्रांति के इस दौर में भी पत्रकारिता को हर दिन एक गंभीर और नई चुनौती का सामना करना पड़ता है।
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समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।
जितेन्द्र बच्चन, वरिष्ठ पत्रकार।।
सूचना क्रांति के इस दौर में भी पत्रकारिता को हर दिन एक गंभीर और नई चुनौती का सामना करना पड़ता है। खबर को जल्दी परोसने या सनसनीखेज बनाने की होड़ में तथ्य पीछे छूट जाते हैं। सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें चला दी जाती हैं। टीआरपी बढ़ाने के लिए भ्रामक सूचना को आधार मानकर न्यूज गढ़ी जाती है। इसका खामियाजा स्थापित पत्रकारों और उनके बैनर को भुगतना पड़ता है। पाठक अखबार पढ़ता है, दर्शक टीवी देखते हैं, लेकिन उस पर अब भरोसा नहीं करते। विश्वास का क्षरण हो रहा है। ट्रेडिशनल ऑफ न्यूज और बेदाग छवि वाले जर्नलिस्टों पर भी लोग सवाल उठाने लगे हैं।
एक दौर था जब पारंपरिक समाचार संस्थान आमतौर पर स्थापित संपादकीय प्रक्रियाओं, नैतिक और सरकारी नियमों का पालन करते थे। लेकिन आज समाचार एक 'उत्पाद' बन चुके हैं। सत्य और जनहित की खबरों के बजाय, दर्शक जुटाने और विज्ञापनों से कमाई के लिए सनसनीखेज, इन्फोटेनमेंट (मनोरंजनयुक्त सूचना) और सतही खबरों को प्राथमिकता दी जाने लगी है। कई बार तो खबरों में अंतर करना मुश्किल हो जाता है कि हम जो पढ़ रहे हैं, वह पेड न्यूज है या वास्तविक! हकीकत से पाठक और दर्शक जब रूबरू होते हैं तो माथा पीटने के अलावा कुछ नहीं बचता। आज यह बहुत बड़ी चुनौती है, जिससे पत्रकारिता की जहां साख गिरी है, वहीं एक ईमानदार व निष्पक्ष छवि वाले पत्रकारों को भी तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
सोशल मीडिया पर तो जैसे फेक न्यूज की बाढ़ आ गई है। जिसे देखो वही पत्रकार बनने की सनक में है। समाज के प्रति न कोई जिम्मेदारी और न ही शासन-प्रशासन से सवाल करने की जरूरत। तथ्यपरक या खोजबीन से बहुत दूर। किसी भी पक्ष से संवाद करना जैसे जानते ही नहीं। जमीनी स्तर पर जाकर गहन छानबीन और बीट रिपोर्टिंग करीब-करीब खत्म हो चुकी है, जिससे सरकारी नीतियों व वास्तविकता के बीच संवाद सेतु तो कमजोर हुआ ही, स्वतंत्र संपादकीय नीति बनाए रखना भी मुश्किल हो चुका है।
आज एक ही उद्देश्य देखने को मिलता है कि फेसबुक, एक्स (ट्विटर) और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर कैसे चमका जाए। इसके लिए खबर से जुड़ी डिजाइन की तुलना में भावनाओं को भड़काने या विवादित सामग्री को तेजी से आगे बढ़ाने में भी पीछे नहीं रहते। ऐसे में एक खबरनवीस को निर्भीक, निष्पक्ष और स्वतंत्र होकर सत्ता की आलोचना करना कठिन हो जाता है। सुरक्षित पत्रकारिता के लिए उसे चाटुकारिता का रास्ता अपनाना पड़ता है, वरना कानूनी नोटिस, धमकियों और राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ता है। यह चुनौती इतनी बड़ी हो चुकी है कि पेशेवर और सत्यापित पत्रकारिता तथा सोशल मीडिया के अनियंत्रित विचारकों के बीच की रेखा धुंधली हो चुकी है।
(यह लेखक के निजी विचार हैं। लेखक पत्रकार वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।)
इन परिस्थितियों में समाचार संस्थानों के सामने सबसे बड़ा सवाल अपनी प्रासंगिकता और अलग पहचान बनाए रखने का है।
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समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।
मुकेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार।।
डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और सोशल मीडिया ने मीडिया परिदृश्य को पिछले वर्षों में काफ़ी बदला है। कहीं सनसनीख़ेज़ शीर्षकों या तस्वीरों की चुनौतियां तो कहीं समाचार और राय के बीच रेखा धुंधली हुई है। नतीजा ये हुआ है कि पत्रकारिता को समाज में जो सम्मान या भरोसा हासिल था, वो अब काफ़ी हद तक सवालों के घेरे में दिखता है। दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने की होड़ में पत्रकारिता की कई बुनियादी चीज़ें कहीं पीछे छूट गई हैं। ये चुनौतियां कम नहीं थीं कि इसी बीच अब आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (AI) यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने वो मुश्किलें और बढ़ा दी हैं।
एआई के माध्यम से बड़े पैमाने पर सामग्री तैयार की जा सकती है, फ़र्ज़ी तस्वीरें और वीडियो बनाए जा सकते हैं। इनके अलावा जनमत को प्रभावित करने के लिए बड़े पैमाने पर संदेश प्रसारित किए जा सकते हैं। राजनीतिक दल, सरकारें, हित समूह और कॉरपोरेट संस्थाएं एआई का उपयोग करके विशिष्ट वर्गों के लिए अलग-अलग संदेश तैयार कर सकती हैं, जिससे वास्तविक जनभावनाओं और संगठित अभियानों के बीच अंतर करना कठिन हो सकता है। सच और झूठ की पड़ताल आसान नहीं रह गई है। झूठ पूरी तरह झूठ की शक्ल में नहीं परोसा जाता बल्कि कुछ सच के बीच छिपाकर पेश किया जाता है। ऐसे में क्या सच है और क्या झूठ ये लगातार और मुश्किल होता जाएगा। इस तरह पत्रकारों के लिए सत्यापन और विश्वसनीयता की चुनौती और बढ़ती जा रही है।
इन परिस्थितियों में समाचार संस्थानों के सामने सबसे बड़ा सवाल अपनी प्रासंगिकता और अलग पहचान बनाए रखने का है। केवल वही पत्रकारिता लंबे समय तक टिक पाएगी जो मौलिक रिपोर्टिंग, ज़मीनी पड़ताल और विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित हो। जब अधिकांश सूचनाएं हर जगह उपलब्ध हों, तब किसी समाचार संस्थान की वास्तविक पहचान उसके द्वारा खोजी गई खबरों, उसके संवाददाताओं की विश्वसनीयता और उसके संपादकीय मूल्यों से बनती है।
चुनौती ये भी है कि नई पीढ़ी जो स्वतंत्र पत्रकारों या कॉन्टेंट क्रिएटर्स की ओर आकर्षित हो रही है उसे मीडिया संस्थान कैसे अपने पास ला पाएंगे। युवा अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पर हैं। मीडिया संस्थान उन प्लेटफॉर्म्स पर मौजूदगी बना सकते हैं मगर वो मौजूदगी भर युवाओं को आकर्षित करने के लिए काफ़ी नहीं है। ऐसे में मीडिया संस्थानों को भी उन युवाओं से कनेक्ट बनाने के लिए विषय या उसकी प्रस्तुति और अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पर निरंतरता पर काम करना होगा। उसी से शायद दर्शकों के बीच भरोसा बनाए रखने में मदद मिले.
याद रखना होगा कि तकनीक चाहे जितनी विकसित हो जाए, समाज को तथ्यों की जांच करने वाले, जमीनी हकीकत सामने लाने वाले और सत्ता से जवाबदेही मांगने वाले पत्रकारों की आवश्यकता हमेशा बनी रहेगी। भविष्य उन्हीं न्यूज संस्थानों का होगा जो तकनीक को अपनाते हुए भी अपनी पत्रकारिता की मूल आत्मा को सुरक्षित रख पाएंगे।
(यह लेखक के निजी विचार हैं। मुकेश शर्मा, डायरेक्टर ऑफ जर्नलिज्म एवं डिप्टी सीईओ, कलेक्टिव न्यूजरूम हैं।)
इस आंदोलन ने सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन, एकता और सांस्कृतिक स्वायत्तता को भी मजबूती दी। इसी योगदान के कारण बिरसा मुंडा को धरती आबा यानी धरती पिता कहा गया।
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समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।
प्रो. संजय द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल में जनसंचार विभाग के अध्यक्ष।
भारतीय समाज की स्मृति बहुत अल्प है। अपने नायकों और उनके योगदान को भूल जाना यहां आसान है। ऐसे ही नायक हैं भगवान बिरसा मुंडा, जिन्हें लंबे समय तक राष्ट्रीय स्तर पर अपेक्षित पहचान नहीं मिली। आज जब भारत अपने सांस्कृतिक नायकों को याद कर रहा है, तब बिरसा मुंडा का संघर्ष और योगदान फिर प्रासंगिक हो उठा है।
भारत सरकार ने वर्ष 2021 में निर्णय लिया कि हर साल भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य जनजातीय नायकों के बलिदान और जनजातीय समाज की समृद्ध कला, संस्कृति, बोलियों और परंपराओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है।
भगवान बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड के खूंटी जिले के एक गांव में हुआ था। उनका बचपन प्रकृति की गोद में बीता। मिट्टी से प्रेम और प्रकृति संरक्षण की सीख उन्होंने अपनी संस्कृति से प्राप्त की। अंग्रेजी शासन के दौरान जनजातीय समाज का दमन और स्थानीय साहूकारों द्वारा शोषण देखकर उन्होंने इसके विरुद्ध संघर्ष का रास्ता चुना।
जनजातीय समाज की स्वायत्तता और अधिकारों की रक्षा के लिए उनके नेतृत्व में उलगुलान यानी महाविद्रोह हुआ। वर्ष 1899-1900 के दौरान अंग्रेजी सरकार की दमनकारी नीतियों के विरोध में यह महान सशस्त्र विद्रोह खड़ा हुआ। यह केवल राजनीतिक आंदोलन नहीं था, बल्कि जल, जंगल और जमीन पर जनजातियों के पारंपरिक अधिकारों की रक्षा की लड़ाई भी थी।
इस आंदोलन ने सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन, एकता और सांस्कृतिक स्वायत्तता को भी मजबूती दी। इसी योगदान के कारण बिरसा मुंडा को धरती आबा यानी धरती पिता कहा गया। उनका संघर्ष न्याय, जमीन के अधिकार और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा था। उन्होंने जनजातीय समाज को अपनी जमीन पर स्वामित्व और खेती करने के अधिकार के साथ-साथ अपनी परंपराओं और सामाजिक मूल्यों की रक्षा के लिए प्रेरित किया।
जनजातीय समाज की मूल चेतना प्रकृति से जुड़ी हुई है। प्रकृति का संरक्षण और उसके साथ सामंजस्य इस समाज की पहचान है। भगवान बिरसा मुंडा का स्पष्ट विचार था कि वन संपदा और प्राकृतिक संसाधनों पर जनजातीय समाज का पहला अधिकार होना चाहिए।
अंग्रेजों के वन कानूनों के माध्यम से जनजातियों को उनकी जमीन और मूल स्थानों से बेदखल करने के प्रयासों का उन्होंने जीवनभर विरोध किया। उनके नेतृत्व में हुए आंदोलनों और संघर्षों के बाद अंग्रेजी सरकार को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम (CNT Act, 1908) लागू करना पड़ा। इस कानून ने जनजातीय जमीन के अवैध हस्तांतरण को रोकने और उनके भूमि अधिकारों को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह कानून जनजातीय समाज के लिए सुरक्षा कवच बना।
भगवान बिरसा मुंडा एक चिकित्सक भी थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके इस गुण का उल्लेख करते हुए लिखा है कि बीमारों की सेवा करना उनके लिए मिशन था। वे गांव-गांव जाकर बीमार लोगों का उपचार करते थे और जरूरत पड़ने पर स्वयं उनके पास पहुंचते थे। उनके उपचार और सेवा भाव ने लोगों के बीच उन्हें एक विशेष स्थान दिलाया।
भगवान बिरसा मुंडा के साथ हमें तिलका मांझी, सिद्धू-कान्हू मुर्मू, वीर बुद्धू भगत, टंट्या भील मामा, अल्लूरी सीताराम राजू, रानी गाइदिन्ल्यू और वीर नारायण सिंह जैसे जनजातीय नायकों को भी याद करना चाहिए। इन सभी ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष किया और देश की स्वतंत्रता तथा अपनी संस्कृति की रक्षा में योगदान दिया।
आज देशभर में जनजातीय नायकों और उनकी विरासत को संरक्षित करने के प्रयास हो रहे हैं। विभिन्न राज्यों में जनजातीय संग्रहालय बनाए जा रहे हैं, जहां उनकी संस्कृति, कलाकृतियों और स्वतंत्रता संग्राम में योगदान की गाथाओं को सहेजा जा रहा है। मध्यप्रदेश में भी इस दिशा में कई प्रयास हुए हैं।
भारत सरकार जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालयों के निर्माण के साथ आदिवाणी और आदिसंस्कृति जैसे डिजिटल माध्यमों से जनजातीय बोलियों और कलाओं को संरक्षित करने का प्रयास कर रही है।
जनजातीय गौरव दिवस मनाते समय यह भी देखना जरूरी है कि जनजातीय समाज के प्रति हमारी संवेदना कितनी मजबूत है। भारतीय सांस्कृतिक विविधता और प्रकृति के अनुकूल जीवनशैली का संदेश देने वाला यह समाज देश की महत्वपूर्ण विरासत है। इसकी पारंपरिक कलाएं, नृत्य, संगीत, हस्तशिल्प और प्रदर्शन कलाएं बेहद समृद्ध हैं।
हालांकि, आज भी जनजातीय समाज के सामने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कुपोषण और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसी चुनौतियां मौजूद हैं। विकास योजनाओं के कारण होने वाला विस्थापन भी एक बड़ी चिंता है। विस्थापन रोकने, ग्राम सभाओं को मजबूत बनाने और पांचवीं तथा छठी अनुसूची के तहत मिलने वाले संवैधानिक अधिकारों को सुनिश्चित करने की जरूरत है।
राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस की सार्थकता तभी होगी, जब जनजातीय समाज के जीवन से जुड़े इन सवालों का समाधान किया जाएगा। यह भी गौरव की बात है कि आज देश के राष्ट्रपति पद पर जनजातीय समाज की महिला विराजमान हैं। यह महिलाओं और जनजातीय समाज, दोनों के लिए प्रेरणा का विषय है।
भगवान बिरसा मुंडा और अन्य जनजातीय नायकों को याद करने का उद्देश्य केवल उनके इतिहास को दोहराना नहीं, बल्कि उनके संघर्ष, प्रकृति प्रेम और सामाजिक मूल्यों से प्रेरणा लेना भी है। यही भावना एक बेहतर और संवेदनशील समाज के निर्माण का रास्ता दिखाती है।
(यह लेखक के निजी विचार हैं)
बात सिर्फ संबंधों की नहीं थी बल्कि Nvidia की चिप तस्करी होकर चीन पहुँचने की आशंका है। चिप AI का ब्रेन है। अमेरिका ने चीन को चिप देने पर प्रतिबंध लगा रखे हैं।
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समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।
मिलिंद खांडेकर, वरिष्ठ पत्रकार।
Nvidia में हफ्ते भर में उठापटक हो गई। पिछले रविवार को कंपनी के संस्थापक और CEO जेनसन हुआंग ने प्रेम संबंधों की बात स्वीकार की। एक के बाद एक तीन महिलाओं से संबंध होने की जानकारी सामने आई। इनमें से एक महिला एलिस हुआंग कथित रूप से चीन की जासूस थी।
बात सिर्फ संबंधों की नहीं थी, बल्कि Nvidia की चिप तस्करी होकर चीन पहुंचने की आशंका है। चिप AI का ब्रेन है। अमेरिका ने चीन को चिप देने पर प्रतिबंध लगा रखे हैं, ताकि वह AI रेस में आगे न निकल पाए। इस सबका नतीजा यह हुआ कि हफ्ता पूरा होने से पहले ही हुआंग का इस्तीफा हो गया। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या Nvidia का संकट पूरी इंडस्ट्री को लेकर डूबेगा?
पहले समझ लीजिए कि Nvidia AI इंडस्ट्री के लिए महत्वपूर्ण क्यों है?
Nvidia करीब 33 साल पहले हुआंग ने बनाई थी। वह GPU (Graphics Processing Unit) चिप बनाते थे। यह CPU (Central Processing Unit) चिप से अलग था। GPU का इस्तेमाल ग्राफिक्स और वीडियो गेम्स में होता था। CPU बनाने वाली Intel जैसी कंपनियों से वह बहुत पीछे थी। AI ने उसकी किस्मत बदल दी। AI मॉडल की ट्रेनिंग में GPU को CPU से तेज माना गया।
अब स्थिति यह है कि AI की दुनिया में Nvidia की लगभग मोनोपॉली है। चिप की जितनी मांग है, उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही है। शेयर बाजार में एक समय यह दुनिया की सबसे महंगी कंपनी बन गई थी और हुआंग AI के पोस्टर बॉय।
ऐसा नहीं है कि हुआंग के इस्तीफे से Nvidia का काम बंद पड़ जाएगा, लेकिन अगर चिप की सप्लाई में थोड़ी भी ऊंच-नीच हुई तो AI की दुनिया हिल जाएगी। आप जब ChatGPT या किसी Chatbot से बात करते हैं, तो जवाब देने के पीछे दिमाग इसी चिप का होता है।
एक पेंच यह भी है कि Nvidia ने अपने ही ग्राहकों के बिजनेस में पैसा लगा रखा है। जिस कंपनी में पैसे लगाए हैं, उसी को चिप भी बेच रहा है। कुछ मामलों में उसी कंपनी की सर्विस का ग्राहक भी है। यह Circular Financing भी पहले से बाजार की चिंता का कारण है। Nvidia अपने ग्राहकों को पैसे दे रहा है, ताकि उसकी चिप की मांग बनी रहे। यह सिलसिला कहीं टूटता है तो बुलबुला फट सकता है।
(यह लेखक के निजी विचार हैं)
संस्थापक की लोकप्रियता कंपनी को पहचान दिला सकती है, लेकिन जरूरत से ज्यादा निर्भरता जोखिम बढ़ाती है। एनवीडिया के उदाहरण से समझिए मजबूत ब्रांड और नेतृत्व व्यवस्था का महत्व।
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समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।
कौशिक बनर्जी, मैनेजिंग डायरेक्टर, (Flutrr)
किसी कंपनी की शुरुआती पहचान अक्सर उसके संस्थापक से बनती है। मीडिया, निवेशक और ग्राहक कई बार उत्पादों से ज्यादा उस व्यक्ति को याद रखते हैं, जो कंपनी का नेतृत्व कर रहा होता है। संस्थापक का व्यक्तित्व कंपनी के लिए भरोसा और लोकप्रियता बनाने में मदद करता है। लेकिन जब पूरा ब्रांड एक ही चेहरे पर निर्भर हो जाए, तो यही ताकत आगे चलकर कमजोरी भी बन सकती है।
एनवीडिया (Nvidia) और उसके सीईओ जेनसन हुआंग (Jensen Huang) के उदाहरण के जरिए यह सवाल उठाया गया है कि किसी कंपनी की पहचान को एक व्यक्ति के इर्द-गिर्द खड़ा करने का जोखिम कितना बड़ा हो सकता है। मूल लेख में 12 नवंबर 2026 को हुआंग के तत्काल प्रभाव से इस्तीफे, सीएफओ कोलेट क्रेस (Colette Kress) को अंतरिम सीईओ बनाए जाने और कंपनी के शेयरों में गिरावट का दावा किया गया है। इसमें इस्तीफे की वजह को लेकर निजी संबंधों और अन्य गंभीर आरोपों का भी उल्लेख है, हालांकि उपलब्ध सामग्री में इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं दी गई है।
संस्थापक के चेहरे से बनती है कंपनी की पहचान
एनवीडिया जैसी टेक्नोलॉजी कंपनी के उत्पाद और तकनीकी सिस्टम आम दर्शकों के लिए समझना आसान नहीं होते। ऐसे में जेनसन हुआंग ने कंपनी को एक ऐसा चेहरा दिया, जिससे लोग आसानी से जुड़ सके। उनकी खास लेदर जैकेट, डैनीज रेस्तरां के बूथ और प्रोडक्ट लॉन्च के अनोखे अंदाज ने उनकी सार्वजनिक छवि को अलग पहचान दी।
ताइवान के नाइट मार्केट में स्ट्रीट फूड का अनुभव साझा करने जैसे छोटे-छोटे प्रसंगों ने भी उनकी छवि को सहज बनाया। इस तरह एनवीडिया की तकनीकी पहचान के साथ एक लोकप्रिय मानवीय चेहरा जुड़ गया।
लेकिन इस लोकप्रियता का दूसरा पहलू भी है। जब निवेशकों और ग्राहकों का भरोसा कंपनी की पूरी नेतृत्व टीम के बजाय एक व्यक्ति पर केंद्रित हो जाता है, तो उस व्यक्ति से जुड़ा कोई भी विवाद कंपनी की छवि को प्रभावित कर सकता है। कंपनी की पहचान और संस्थापक की व्यक्तिगत छवि के बीच का अंतर धीरे-धीरे कम होने लगता है।
मूल लेख का तर्क है कि ऐसी स्थिति में संस्थापक की कार्यक्षमता और फैसलों पर सवाल उठने से कंपनी के प्रति भरोसा भी प्रभावित हो सकता है। जिस नेतृत्व शैली को पहले तेजी और प्रभावशीलता के रूप में देखा जाता है, उसी पर बाद में नियंत्रण और जवाबदेही से जुड़े सवाल उठ सकते हैं।
उत्तराधिकारी तैयार रखना क्यों जरूरी है?
किसी भी बड़ी कंपनी के लिए नेतृत्व परिवर्तन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। संस्थापक या लंबे समय से शीर्ष पद पर मौजूद व्यक्ति के जाने की स्थिति में यह सवाल उठता है कि आगे कारोबार की जिम्मेदारी कौन संभालेगा।
लेख में एनवीडिया के संदर्भ में कोलेट क्रेस की अंतरिम नियुक्ति और स्थायी सीईओ की तलाश का उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि कंपनी का बोर्ड आंतरिक और बाहरी, दोनों तरह के संभावित उम्मीदवारों पर विचार कर रहा है।
यह मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी कंपनी के पास इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षेत्र में मजबूत प्रतिभा होने के बावजूद शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर उत्तराधिकार की स्पष्ट योजना जरूरी है। यदि वर्षों तक कंपनी का पूरा ध्यान एक ही व्यक्ति पर केंद्रित रहे, तो दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका और पहचान सीमित रह सकती है।
शुरुआत से ही लेने चाहिए ये तीन फैसले
कंपनियां संस्थापक की लोकप्रियता का फायदा उठा सकती हैं, लेकिन इसके साथ संस्थागत मजबूती पर भी ध्यान देना जरूरी है। इसके लिए तीन बातें अहम हैं।
पहला, संस्थापक का इस्तेमाल लोगों का ध्यान कंपनी के उत्पादों, ग्राहकों और टीम की ओर ले जाने के लिए होना चाहिए। कंपनी को अपनी पहचान केवल संस्थापक के व्यक्तित्व तक सीमित नहीं रखनी चाहिए। जब ग्राहक उत्पाद के बजाय सिर्फ व्यक्ति से जुड़ने लगते हैं, तो कारोबार की छवि एक व्यक्ति पर निर्भर हो सकती है।
दूसरा, संस्थापक की वास्तविक विशेषज्ञता और कार्यक्षमता को सामने रखना चाहिए। उन्हें रणनीतिकार, तकनीकी विशेषज्ञ या कुशल निर्माता के रूप में पेश किया जा सकता है। लेकिन किसी व्यक्ति को पूरी तरह अनुशासित या नैतिक रूप से असाधारण बताना जोखिम भरा हो सकता है। हर व्यक्ति की अपनी सीमाएं होती हैं और कंपनी की प्रतिष्ठा को किसी एक व्यक्ति के निजी आचरण से जोड़ना उचित नहीं है।
तीसरा, अच्छे समय में ही संस्थागत नेतृत्व और उत्तराधिकार की व्यवस्था मजबूत करनी चाहिए। लेख में एप्पल (Apple) में स्टीव जॉब्स से टिम कुक और माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) में बिल गेट्स से सत्या नडेला तक हुए नेतृत्व परिवर्तन का उदाहरण दिया गया है।
कंपनियों को अपने इंजीनियरों, वित्त प्रमुखों और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों को भी सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखने का अवसर देना चाहिए। इससे कंपनी की पहचान केवल संस्थापक तक सीमित नहीं रहती और दूसरे नेतृत्वकर्ताओं की भूमिका भी सामने आती है।
कंपनी की पहचान कितनी मजबूत है, ऐसे करें जांच
किसी कंपनी के लिए यह समझना जरूरी है कि उसकी पहचान कितने लोगों और क्षमताओं पर आधारित है। इसके लिए एक आसान सवाल पूछा जा सकता है: क्या ग्राहक, निवेशक या पत्रकार संस्थापक के अलावा कंपनी के तीन अन्य प्रमुख लोगों के नाम बता सकते हैं?
अगर इसका जवाब देना मुश्किल हो, तो यह संकेत हो सकता है कि कंपनी की सार्वजनिक पहचान जरूरत से ज्यादा एक व्यक्ति पर निर्भर है।
संस्थापक का करिश्मा और लोकप्रियता कंपनी को शुरुआती दौर में तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन लंबे समय तक सफलता बनाए रखने के लिए उत्पाद, तकनीक, टीम और संचालन व्यवस्था को भी उतनी ही पहचान मिलनी चाहिए।
एनवीडिया के उदाहरण के जरिए लेख यही सवाल उठाता है कि क्या बाजार किसी कंपनी को उसके संस्थापक की छवि से अलग पहचान दे पाता है। कंपनी के चिप्स, सीयूडीए (CUDA) इकोसिस्टम और इंजीनियरिंग टीम उसकी तकनीकी ताकत का हिस्सा हैं। किसी भी बड़े संगठन के लिए चुनौती यही है कि उसकी पहचान और भरोसा किसी एक व्यक्ति तक सीमित न रहे।
(यह लेखक के निजी विचार हैं)
News24 के एग्जिक्यूटिव एडिटर ने सोशल मीडिया पर आलोचना करने वालों को जवाब देते हुए कहा कि राजनीतिक रंजिश अपनी जगह है, लेकिन नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया हैं।
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समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिवाली मिलन समारोह में पत्रकारों की मुलाकात और तस्वीरों को लेकर सोशल मीडिया पर हो रही चर्चाओं के बीच वरिष्ठ पत्रकार अखिलेश आनंद ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। News24 के एग्जिक्यूटिव एडिटर अखिलेश आनंद ने उन लोगों की आलोचना की है, जो पत्रकारों की प्रधानमंत्री से मुलाकात को चाटुकारिता बता रहे हैं। उन्होंने इसे भारतीय सभ्यता और संस्कृति से जोड़ते हुए कहा कि पर्व-त्योहारों पर लोगों का मिलना-जुलना हमारी परंपरा का हिस्सा है।
अखिलेश आनंद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर अपनी पोस्ट में लिखा कि जिन लोगों को भारतीय सभ्यता और संस्कृति का तनिक भी ज्ञान नहीं है, उन्हें ही पत्रकारों का 140 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री से दिवाली पर मिलना चाटुकारिता लगता है। उन्होंने आलोचना करने वालों के लिए 'सोशल मीडिया के लंपट' शब्द का इस्तेमाल करते हुए सवाल उठाया कि आखिर वे देश को क्या बनाना चाहते हैं।
उन्होंने आगे लिखा कि पर्व-त्योहारों पर लोग आपस में मिलें-जुलें भी नहीं और फिर प्रधानमंत्री के साथ तस्वीर क्यों न खिंचवाएं? अखिलेश आनंद ने अपनी बात रखते हुए कहा कि राजनीतिक रंजिश अपनी जगह है, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया हैं।
जिन लोगों को भारतीय सभ्यता संस्कृति का तनिक भी ज्ञान नहीं, उन्हें ही पत्रकारों का 140 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री से दिवाली पर मिलना चाटुकारिता लगेगा. ये सोशल मीडिया के लंपट देश को क्या बनाना चाहते हैं? पर्व त्योहार पर कोई मिले जुले भी नहीं..और फिर PM के साथ फोटो क्यों ना खिंचवायें? राजनीतिक रंजिश अपनी जगह लेकिन ये ना भूलिए कि नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया हैं !
— Akhilesh Anand अखिलेश आनंद (@akhileshanandd) November 13, 2026
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 नवंबर को नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पत्रकारों के लिए दिवाली मिलन समारोह का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पत्रकार शामिल हुए थे। समारोह के दौरान प्रधानमंत्री के साथ पत्रकारों की मुलाकात और तस्वीरें सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनीं। इसी को लेकर कुछ लोगों ने पत्रकारों की प्रधानमंत्री से मुलाकात पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद अखिलेश आनंद ने अपनी प्रतिक्रिया दी।