जहरीले पानी को ‘अमृत’ बनाने की राष्ट्रीय चुनौती : आलोक मेहता

जयदीप कर्णिक, वरिष्ठ पत्रकार ( संपादक, अमर उजाला डिजिटल )

तीन बड़े नेताओं के वर्चस्व की लड़ाई में कांग्रेस के हाथ से मध्यप्रदेश निकल गया। एक नेता भी निकल गया। दूसरा तैयारी में है। अब मध्यप्रदेश में कांग्रेस ना के बराबर है। चूंकि विपक्ष है ही नहीं इसलिए भाजपा ही भाजपा का विपक्ष है। इसी तरह नेताओं के वर्चस्व की लड़ाई में दांव पर देश का हृदय स्थल और मध्यप्रदेश का सांस्कृतिक कलश इंदौर शहर लगा हुआ है।

मोहरे पिट रहे हैं, प्यादे घिस रहे हैं। व्यवस्था की सड़ांध भागीरथपुरा के पानी में मिलकर सोलह को वैकुंठ पहुंचा चुकी है और डेढ़ हजार को अस्पताल। भ्रष्टाचार आसमान पर है। हर काम के दाम तय हैं और दाम देने पर काम होगा कि नहीं, पता नहीं। नीयत में घुला जहर एक्यूआई को डेढ़ सौ पार पहुंचा चुका है। मास्टर प्लान की हरियाली तो कागजों से भी गायब करने की तैयारी है।

संगठन नेताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाने में लगा है, मतलब ये कि सच मत बोलो, बोलो तो यों खुले आम मत बोलो। भागीरथपुरा में लोग तो मर गए, आप ज़मीर को क्यों ज़िंदा रखे हुए हो? साफ धुली हुई सड़कों के नीचे गटर में बहती गंदगी को अपनी गाढ़ी कमाई के पैसों से लगे पानी के फिल्टरों ने छुपा रखा था। नहीं तो इंदौर के 85 वार्डों में से 75 में गंदे पानी की शिकायत है। शहर के नर्मदा की लाइन में सीवरेज का पानी वैसे ही मिला हुआ है जैसे कि नीयत में खोट। पता करना ही मुश्किल है कि कहां मिला है और कहां नहीं !

अगर जीवन की दो बुनियादी आवश्यकताएं - साफ हवा और साफ पानी ही जनता को नहीं दिया जा सकता तो फिर तरक्की और विकास बेमानी है। हम चांद पर पानी ढूंढ रहे हैं और यहां आंख का पानी मर चुका है। सत्तर के दशक में नर्मदा को इंदौर लाने के भगीरथी प्रयत्न अब केवल इतिहास में दर्ज हैं। अब तो भागीरथपुरा के मासूमों की गूंज दुनिया में सुर्खियां बन चुकी हैं। उन युवाओं से पूछो जिन्होंने एक महीने तक पूरे शहर और प्रदेश में इसलिए आंदोलन किया ताकि शहर को नर्मदा का स्वच्छ जल मिले।

एक अधिकारी की ज़िद ने सबसे स्वच्छ शहर का तमगा दिया। बदबू मारती और उफन कर फैलती कचरा पेटियों वाला इंदौर शहर ऐसा बदला कि इस जिद को अपना जीवन बना लिया। सबसे स्वच्छ शहर के रूप में अपनी पहचान बनाई। सारे इंदौरी दिल से जानते हैं कि सड़कों पर लगती इस झाड़ू के नीचे एक सड़ांध मारती व्यवस्था तेजी से फैल रही है। वो कभी भी फट कर सतह पर आ सकती है। और भागीरथपुरा में ये डर सच हो गया।

इंदौर को लजाने वाले कारण मौजूद रहे हैं। लेकिन उन पर भारी पड़ी है शहर की जिंदादिली। सफाई की जिद। सामाजिक संस्थाएं। उत्सव प्रेम। प्रबुद्ध वर्ग। दाल- बाफले और पोहे जलेबी की मस्ती। ये सब ऐसी परतें हैं जिन्होंने सड़ांध को दबाए रखा। पर हर सच्चे इंदौरी को पता है कि काम कहां और कैसे हो रहे हैं और कैसे रुक रहे हैं। पिछले ढ़ाई दशक से इंदौर बस रुपया कमाने की मशीन बना हुआ है। हर अधिकारी की ललचाई नजर यहीं लगी रहती है। यहां की ट्रासंफर पोस्टिंग सबसे चर्चित है और इसीलिए हर मुख्यमंत्री का "प्यारा शहर" रहा है इंदौर।

वो तो शहर के प्रबुद्ध वर्ग और कुछ जनप्रतिनिधियों की सतर्कता और जीवट है जिससे शहर बचा रहा, नहीं तो कब का पूरा ही निचोड़ लिया जाता। पर पिछले कुछ समय में ये दोनों ही दबाव कम हुए हैं। सामाजिक संस्थाओं का दबाव कम होने और जनप्रतिनिधियों के कठपुतली बन जाने से अब वो विरोध के स्वर, वो गलत काम करने का डर वो सामाजिक दबाव ही कमज़ोर हो गया है। शहर पर मंडरा रहा खतरा जितना दिख रहा है, उससे कहीं ज्यादा व्यापक है। इसलिए क्योंकि दांव पर इंदौर है और भागीरथपुरा एक चेतावनी। एक बड़े खतरे की घंटी। देर तो हो चुकी पर जब जागो तभी सवेरा।

( यह लेखक के निजी विचार हैं ) साभार - अमर उजाला डिजिटल।

अनंत विजय, वरिष्ठ पत्रकार, लेखक।

ओवर द टाप (ओटीटी) प्लेटफार्म्स पर चलने वाली वेबसीरीज की बात आते ही पहली प्रतिक्रिया होती है गालियों की भरमार होगी। जबरदस्ती ठूंसी गई यौनिकता या न्यूडिटी होगी। जबरदस्त हिंसा होगी। शरीऱ के अंगों को काटा जा रहा होगा और तड़पते हुए कटे अंग होंगे। प्रश्न आता है कि कोई अच्छी और साफ-सुथरी वेबसीरीज बताइए। उत्तर मिलता है पंचायत और गुल्लक।

अच्छी कहानी, साफ सुथरी प्रस्तुति, कम गाली-गलौच और न्यूमतम हिंसा जिस वेबसीरीज में हो उसकी संख्या कम है। हमारे देश में विशेषकर हिंदी में बनने वाली वेब सीरीज एक ऐसी राह पर चली गई जिसमें निर्माता और निर्देशकों को लगता है कि बगैर गालियों के, बिना यौनिकता और हिंसक दृष्यों के वेबसीरीज लोगों को पसंद नहीं आएंगी। लिहाजा सफलता के लिए ये तीन अवयव जबरदस्ती कहानी में ठूंसे जाते हैं।

अपराध कथा हो तो ये तो आवश्यक ही होते हैं। भले ही ये कहानी का सत्यानाश क्यों न कर हो जाए। पता नहीं निर्देशकों को क्या लगता है और वो भारतीय दर्शकों की मानिकता को किस तरह से विश्लेषित करते हैं। इनको पता नहीं ये बात कब समझ में आएगी कि दर्शकों को कहानी चाहिए। बेहतर कहानी और बेहतर ट्रीटमेंट ही किसी सीरीज को दर्शकों को पसंद बना सकती है।

एक जमाने में इसी तरह से हिंदी फिल्मों में अश्लीलता दिखाने के लिए तर्क गढ़े जाते थे। नायिकाओं को बिकिनी या अर्धनग्न दिखाने के लिए उसको कहानी का हिस्सा बनाया जाता था। कई ऐसी फिल्में दर्शकों ने पसंद भी की थीं लेकिन ये ट्रेंड लंबे समय तक नहीं चल सका और दर्शक जबरदस्ती ठूंसी गई नग्नता से ऊब गए। फिर हिंदी फिल्मों ने अपनी राह बदली।आज वेबसीरीज के निर्माताओं को इसपर विचार करने की आवश्यकता महसूस होनी चाहिए। वेबसीरीज पर चूंकि किसी प्रकार के सेंसर या प्रमाणन की व्यवस्था नहीं है इस कारण वहां अराजकता जारी है।

इस स्तंभ में अनेकों बार इस ओर ध्यान दिलाया गया है। स्वनियंत्रण और स्वनियमन की आड़ में प्रमाणन को रोका गया है। सरकार इस कारण से इस दिशा में गति से नहीं बढ़ रही है क्योंकि अगर प्रसारण पूर्व प्रमाणन का निर्णय होता है तो एक अलग संस्था बनानी होगी। अलग संस्था नहीं बनाई जाती है और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को ये दायित्व दे दिया जाता है तब भी बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी। मानव संसाधन की आवश्यकता तो होगी ही। इसलिए सरकार जल्द निणय लेने के मूड में नहीं दिखाई देती है।

सरकार ने एक व्यवस्था बनाई है और जब किसी वेबसीरीज को लेकर अधिक विवाद होता है या अधिक आलोचना आदि होती है तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने स्तर से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हस्तक्षेप करके ममले को सुलझा देता है। आज चर्चा वेबसीरीज के प्रमाणन पर नहीं बल्कि एक ऐसी वेबसीरीज की करनी है जो बहुत ही साफ-सुथरी, न्यूनतम गाली गलौच के साथ और बगैर किसी अश्लीलता और जुगुप्साजनक हिंसा के बनाई गई है।

ये वेबसीरीज अपराध कथा है, उसमें मर्डर है, ग्लैमर और लड़कियां हैं, प्रेम-प्रसंग हैं, अश्लीलता दिखाने का अवसर भी है, लेकिन अश्लीलता या नग्नता कम से कम है। इस वेबसीरीज को परिवार के सभी लोग एक साथ बैठकर देख सकते हैं। रोचकता अपने चरम पर है और दर्शकों के दिमाग में इसको देखते हुए बस यही चलता रहता है कि आगे क्या? यही तो निर्माता निर्देशक की सफलता है।बात हो रही है एक वेबसीरीज मिसेज देशपांडे की। छह एपिसोड की ये सीरीज एक सीरीयल किलर को पकड़ने की कथा है। कहा गया है कि ये किसी फ्रेंच कहानी पर आधारित सीरीज है लेकिन इसके निर्देशक और लेखक नागेश कुकनूर ने जिस प्रकार से कहानी को भारतीय पुट दिया है वो प्रशंसनीय है।

अपने जमाने की सुपरस्टार रही माधुरी दीक्षित लीड रोल में हैं। उन्होंने अपने अभिनय कला से दर्शकों को बांधे रखा है। अधिक मेकअप के बिना और चेहरे पर बढ़ती उम्र के निशान के बावजूद माधुरी दीक्षित ने जिस तरह से मिसेज देशपांडे के पात्र को पर्दे पर जीवंत किया है वो उल्लेखनीय है। माधुरी दीक्षित अपनी परिस्थियों के कारण सीरीयल किलर बन जाती है। पकड़ ली जाती हैं और मिसेज देशपांडे को जेल में जीनत का नाम मिलता है। वो इस पहचान के साथ जेल में सूर्य नमस्कार करती है और साथी कैदियों को भोजन बनाकर खिलाती हैं।

सीरियल किलर होने के बावजूद अन्य कैदी, जो संभवत: उसके अपराध से परिचत नहीं है, माधुरी का सम्मान करती हैं। ये सीरीयल किलिंग पुणे में हुई थी। मिसेज देशपांडे के केस की फाइल किसी एक लड़की के हाथ लग जाती है। यहां भी कहानी में एक दिलचस्प मोड़ है वो लड़की पहले लड़का होती है लेकिन अपनी मानसिक स्थिति के कारण वो चिकित्साकीय रास्ते से लड़की बनती है। ये लड़की पुणे की सीरियल किलर मिसेलज देशपांड की कापी कैट किलर बनती है। उसके ही अंदाज में अपने शिकार का नायलान की रस्सी से गला घोंटकर हत्या करती है और उसका आंख खोल देती है।

जब कापीकैट किलर ने मुंबई में कत्ल करना आरंभ किया तो पुलिस कमिश्नर ने मिसेज देशपांडे यानी जीनत की मदद लेना तय किया। कहानी में इतने चक्करदार घुमाव हैं कि मिसेज देशपांडे इस केस की जांच करनेवाले पुलिस आफिसर की मां होती है और कापीकैट किलर जांच अधिकारी की पत्नी की दोस्त। कहानी इतने दिलचस्प मोड़ लेती है कि दर्शक उससे बंधे रहने पर मजबूर होता है। जब दर्शक को लगता है कि पुलिस किलर के पास पहुंच गई है तो कहानी में एक नया मोड़ आता है और किलर की नए सिरे से तलाश आरंभ हो जाती है।

कोई नया क्लू मिलता है। जिसपर किलर होने का शक होता है या जिसको किलर की तरह पेश किया जाता है वो तो किसी और ही मानसिक स्थिति में होता है। दर्शक जब उसकी सचाई जानता है तो उसके प्रति संवेदना से भर उठता है। प्रश्न उठता है कि किलर कौन? निर्देशक ने कहानी को किसी तरह से लाउड नहीं होने दिया है। ना ही किसी प्रकार का छद्म वातावरण तैयार करके अपराध कथा को तिलस्मी स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया।

बगैर लाउड हुए कहानी का ट्रीटमेंट बेहतरीन है। बस कहानी में एक ही चीज खटकती है। अंत में भेद खुलता है कि मिसेज देशपांड को उसके पिता ने ही सेक्सुअली अबयूज किया था। वो अपने पिता की हत्या के लिए पहुंचती है। वो छत से कूदकर अपनी जान दे देते हैं। पश्चिम में इस तरह की कहानी होती होगी लेकिन भारतीय दर्शकों के लिए ये एक झटके की तरह है।

इस तरह की वेबसीरीज से एक उम्मीद जगती है कि ओटीटी प्लेटफार्म पर चलनेवाली सामग्री में परिपक्वता आनी आरंभ हो गई है। दूसरे निर्माता भी इसको देखकर प्रेरित होंगे और कहानी का इस तरह का ट्रीटमेंट करेंगे। मिसेज देशपांड को एक शुभ संकेत की तरह लिया जाना चाहिए। इसकी सफलता ने ये संकेत भी दिया है कि साफ सुथरी वेबसीरीज दर्शकों को भाती है। मिसेज देशपांडे उन निर्देशकों के लिए मिसाल है जो सेक्स और हिंसा दिखाकर सफल होना चाहते हैं।

( यह लेखक के निजी विचार हैं ) साभार - दैनिक जागरण।

मिलिंद खांडेकर, वरिष्ठ पत्रकार।

AI Agents 2026 का सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहे हैं। अभी तक AI को हम ChatGPT जैसे चैटबॉट के रूप में समझते थे—Prompt दिया और जवाब मिला। लेकिन AI Agents इससे एक कदम आगे हैं; वे बिना Prompt के भी पूरा काम निपटा सकते हैं। फर्क समझने के लिए Google Map और Uber का उदाहरण काफी है।

Google Map रास्ता बताता है, गाड़ी आपको खुद चलानी पड़ती है, जबकि Uber में आपने सिर्फ़ लोकेशन दी और सिस्टम ने गाड़ी ढूंढकर आपको मंज़िल तक पहुँचा दिया। यही Chat Bot और AI Agent का फर्क है। यह बदलाव सिर्फ़ अमेरिका तक सीमित नहीं है, भारत में भी AI Agents तेज़ी से अपनाए जा रहे हैं।

बजाज फ़िनसर्व के चेयरमैन संजीव बजाज के अनुसार AI Voice Bots ₹400–500 करोड़ के लोन क्लोज़ कर रहे हैं और कस्टमर केयर का 10–15% काम AI संभाल रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने अपना AI Manifesto जारी किया है, जिसमें मुकेश अंबानी का कहना है कि AI की मदद से 6 लाख कर्मचारी 10 गुना ज़्यादा प्रभावी बनेंगे और इसका सीधा लाभ Jio, Reliance Retail और Jio Finance के ग्राहकों को मिलेगा।

AI का असर सिर्फ़ White Collar Jobs तक सीमित नहीं रहेगा। गाड़ियाँ बनाने वाली महिंद्रा के चेयरमैन आनंद महिंद्रा का कहना है कि AI फैक्ट्री में काम करने वाले Blue Collar मज़दूरों को Gold Collar बनाएगा—यानी उनकी जगह नहीं लेगा, बल्कि उनकी क्षमता बढ़ाएगा।

फिर भी नौकरी को लेकर चिंता बनी हुई है। जब संजीव बजाज से पूछा गया कि क्या उसी रफ्तार से भर्ती होती रहेगी, तो उनका जवाब साफ़ नहीं था। उन्होंने कहा कि काम का स्वरूप बदलेगा और ग्रोथ रही तो नौकरियाँ भी रहेंगी।इतना तय है कि आने वाले समय में नौकरी वैसी नहीं होगी जैसी आज है। AI का दौर आ चुका है और अब सवाल यह नहीं है कि AI आएगा या नहीं, बल्कि यह है कि हम उसके साथ कैसे बदलेंगे।

( यह लेखक के निजी विचार हैं )

सौरभ त्यागी, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, डीपस्पेशल ।।

श्री अतुल महेश्वरी की पुण्यतिथि पर, उनके जाने के करीब पंद्रह साल बाद, भारतीय मीडिया जगत सिर्फ एक बड़े प्रोफेशनल की उपलब्धियों को नहीं याद करता, बल्कि उस सोच और उस नेतृत्व को भी याद करता है, जिसने लोगों और संस्थानों दोनों को गहराई से प्रभावित किया। जो लोग उन्हें करीब से जानते थे, उनके लिए वह सिर्फ मेंटर या बॉस नहीं थे। वह ‘भाई साहब’ थे- ऐसे बड़े भाई, जिनका असर करुणा, अनुशासन और साफ सोच से बना था।

मीडिया जैसी तेज रफ्तार, प्रतिस्पर्धा और जल्दबाजी वाली दुनिया में अतुल जी की विरासत इसलिए अलग दिखती है क्योंकि उसका असर भावनात्मक रूप से बहुत लंबे समय तक रहा। आम तौर पर नेता नए प्रोडक्ट, बड़े बाजार या बढ़े हुए रेवेन्यू के लिए याद किए जाते हैं, लेकिन अतुल महेश्वरी को लोग इस बात के लिए याद करते हैं कि उन्होंने कैसे नेतृत्व किया- सख्ती के बिना, इंसानियत के साथ। यही वजह है कि आज भी लोग उन्हें सम्मान और अपनापन दोनों के साथ याद करते हैं।

वह एक बेहतरीन मीडिया प्रोफेशनल थे, जिनके पास सिर्फ काम की समझ नहीं बल्कि लोगों को समझने की गहरी क्षमता भी थी। उनके साथ काम करने वाले बताते हैं कि भाई साहब सबसे जूनियर कर्मचारी को भी यह एहसास दिला देते थे कि उसकी बात मायने रखती है और वह टीम के लिए जरूरी है। 90 के दशक और 2000 के शुरुआती दौर की सख्त हायरार्की वाली मीडिया दुनिया में उनका एक प्रोत्साहन भरा इशारा भी आत्मविश्वास बढ़ा देता था।

उन्होंने कई सीख दीं, लेकिन नेतृत्व की दो बातें सबसे ज्यादा याद की जाती हैं- सही संवाद की ताकत और फैसले लेने का साहस। जो लोग उनके साथ काम कर चुके हैं, उनका कहना है कि भाई साहब ध्यान से सुनते थे, हालात को समझते थे और फिर पूरे विश्वास के साथ फैसला लेते थे। मुश्किल समय में भी उनके फैसले संगठन को साफ दिशा देते थे। यह दृढ़ता दबाव से नहीं, बल्कि संवेदनशीलता से आती थी और इसी वजह से टीमों में भरोसा पैदा होता था।

भाई साहब कभी पद या ओहदे के पीछे नहीं छिपे। वह सबसे पहले एक पत्रकार थे, जो अपने पेशे और उसके मकसद को लेकर गंभीर थे। उनका मानना था कि मजबूत संस्थाएं सिर्फ अधिकार से नहीं, बल्कि साझा मूल्यों और साफ उद्देश्य से बनती हैं। उनके नेतृत्व में अमर उजाला एक सम्मानित अख़बार से आगे बढ़कर एक मजबूत मीडिया समूह बना, जिसके नए संस्करण आए और जिसने बदलते दौर में खुद को प्रासंगिक बनाए रखा।

उनका मैनेजमेंट मंत्र बहुत सीधा था- नेतृत्व का मतलब आदेश देना नहीं, बल्कि दूसरों को आगे बढ़ने का मौका देना है। उनका लक्ष्य हमेशा यह रहा कि लोग सिर्फ काम करने वाले न बनें, बल्कि आगे चलकर खुद नेता बनें।

वह अक्सर बहुत शांत तरीके से कहते थे कि हमारी संस्था छोटी हो सकती है, लेकिन हमारी सोच कभी छोटी नहीं होनी चाहिए। उनके लिए आकार से ज्यादा महत्व महत्वाकांक्षा का था। उनका मानना था कि सपने बैलेंस शीट और कर्मचारियों की गिनती से कहीं आगे तक जाने चाहिए। वही बड़े सपने किसी भी संस्था को आगे खींचते हैं। यह बात वह बिना शोर-शराबे के कहते थे, लेकिन उसमें एक गहरी सोच छिपी होती थी कि तरक्की की शुरुआत कल्पना से होती है और एक छोटा न्यूजरूम भी भविष्य को आकार दे सकता है, अगर वह बड़ा सोचने की हिम्मत रखे।

नेतृत्व की कहानियों में अतुल महेश्वरी को अलग बनाता है सिर्फ यह नहीं कि उन्होंने क्या हासिल किया, बल्कि यह कि उन्होंने उसे कैसे हासिल किया- विनम्रता, अपनापन और लोगों पर अटूट भरोसे के साथ। आज के KPI (Key Performance Indicators) और आंकड़ों से भरी दुनिया में भाई साहब ने एक बुनियादी लेकिन गहरी बात सिखाई, जिन लोगों को सम्मान मिलता है, वही ऐसी विरासत बनाते हैं जो संस्थापक के बाद भी जिंदा रहती है।

पंद्रह साल बाद भी अतुल महेश्वरी को लोग किसी दूर की मूर्ति की तरह नहीं, बल्कि अपनी यादों और करियर का हिस्सा मानते हैं। यही इस सच्चाई को साबित करता है। आज भी उनके प्रकाशन समूह अपने पुराने कर्मचारियों को फाउंडेशन डे पर मेहमान बनाकर नहीं बुलाते, बल्कि परिवार की तरह बुलाते हैं। यह वही संस्कृति है, जो भाई साहब ने बोई थी कि संस्थाएं पहले समुदाय होती हैं और बाद में कंपनियां।

आज के समय में, जब नेतृत्व को अक्सर दिखावे से जोड़ा जाता है, अतुल महेश्वरी की विरासत यह याद दिलाती है कि सबसे गहरा असर चुपचाप होता है, फैसलों में दिखता है, चरित्र में झलकता है और तब भी याद रहता है जब बाकी सब भुला दिया जाता है। आज उनकी याद सिर्फ सम्मान नहीं है, बल्कि यह सोचने का मौका है कि असली नेतृत्व क्या होता है- हिम्मत के साथ फैसला लेना, साफ तरीके से बात करना और दिल से नेतृत्व करना।

(सौरभ ने 1998 से 2005 के बीच अतुल महेश्वरी के साथ नजदीकी तौर पर काम किया। इस दौरान मेरठ ऑपरेशंस और हरियाणा तथा पंजाब में अमर उजाला के लॉन्च और विस्तार में वह शामिल रहे।)

प्रो.संजय द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल में जनसंचार विभाग में आचार्य और अध्यक्ष।

किसी राष्ट्र जीवन के प्रवाह में साल का बदलना कैलेंडर बदलने से ज्यादा कुछ नहीं होता। किंतु नए साल पर हम व्यक्ति और समाज के तौर कुछ संकल्प लेते ही हैं। नया साल हमें विहंगावलोकन का अवसर देता है और आगे क्या करना है इसका मार्ग भी दिखाता है। 2026 ऐसा ही एक साल है, जिसने हमें यह अवसर दिया है कि हम अपनी चुनौतियों को पहचानें और सपनों में रंग भरने के लिए आगे आएं। युवा देश होने के नाते अगर यह अवसरों का जनतंत्र है तो आकांक्षाओं का समुद्र भी लहलहा रहा है। लोग आगे बढ़ना चाहते हैं और अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं। यह संकट किसी भी समाज के संकट हो सकते हैं किंतु भारत को इससे जूझकर ही आगे बढ़ने का मार्ग मिलेगा।

रोजगार सृजन की गुणवत्ता -

भारत की युवा आबादी के सपने बहुत बड़े हैं। वे अच्छा रोजगार चाहते हैं।अस्थायी कम वेतन वाली नौकरियां समाज में असंतोष का ही कारण बनती हैं। गिग इकोनामी, कान्ट्रैक्ट वर्क और आटोमेशन के दौर में युवाओं का संकट गहरा किया है। देश में शिक्षा केंद्र बढ़ें हैं किंतु मुद्दा यह है कि क्या युवाओं को वहां शिक्षा मिल रही है। वे कौशल से युक्त हो रहे हैं या सिर्फ डिग्री उनके लिए बोझ बन रही है। ‘उद्योगों के लिए तैयार युवा’ कहां हैं। शिक्षा प्रणाली यह विवशता अभी खत्म होती नहीं दिखती। पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण और उद्योग के बीच लंबी प्रतीक्षा आज भी बनी हुई है। ऐसे में डिग्रीधारी बेरोजगार इस देश की सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं। बने रहेंगें।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता से उपजे संकट -

एआई, मशीन लर्निंग और आटोमेशन हमारे जैसे बहुत बड़ी आबादी वाले समाज के लिए संकट भी है और अवसर भी। तकनीक से बढ़ती उत्पादकता और सक्षम मशीनें अंततः मनुष्य को हाशिए पर लगा रही हैं। बहुत सारा वर्कफोर्स बेमानी होने के आसार हैं। पारंपरिक कामों और नौकरियों पर खतरे के गहरे बादल हैं। कई जगह ये प्रारंभ भी हो गया है। इस साल हमें यह तय करना होगा कि हम सारा कुछ बाजार की शक्तियों के हवाले कर देंगे या अपेक्षित संवेदना के साथ मानवीय आवश्यक्ता के साथ संतुलन बनाएंगें।

कृषि संकट और ग्रामीण भारत -

पिछले अनेक सालों में नगर केंद्रित विकास के प्रयोगों ने हमारे शहरों को नरक और गांवों को खाली कर दिया। गांधी का ग्राम स्वराज्य का स्वप्न हाशिए पर लगा दिया गया। भारत माता ग्रामवासिनी सिर्फ गीतों का स्वर रह गया। उजड़ते गांवों ने ऐसी कथा लिखी है जिससे कहकर- सुनकर दर्द बढ़ता ही है। बावजूद इसके हमारी आधी से अधिक आबादी की निर्भरता आज भी खेती पर है। जलवायु परिर्वतन, बढ़ती लागत, न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनिश्चितता और बाजार की अस्थिरता ने किसानों को गहरे संकट में डाल रखा है। खेती की उपज के मूल्य का अंतर किसान और बाजार के बीच कितना है,यह देखना जरूरी है। कृषि सुधार के अनेक प्रयासों के बाद भी खेती लाभ का व्यवसाय नहीं बन पा रही है। ऐसे में नई पीढ़ी खेती करने से दूर जा रही है और किसानों की जेब और आत्मसम्मान दोनों संकट में हैं।

इसके साथ ही जल संकट और पर्यावरण का सवाल हमारी बड़ी चुनौती है। महानगरों की फिजाओं में घुलता जहर हमने देखा है। इससे हमारी राष्ट्रीय राजधानी भी मुक्त नहीं है।कई राज्य गंभीर भूजल संकट से जूझ रहे हैं। अनियमित मानसून, प्रदूषण और अंधाधुंध शहरीकरण ने पर्यावरण संतुलन को चौपट कर दिया है। जल,जंगल और जमीन के सवाल हमें देर तक और दूर तक परेशान करते रहेंगें। इसके चलते समाज में गहरा असंतोष पैदा हो रहा है। नए साल में इन सवालों को संबोधित करने की जरूरत है।

स्वास्थ्य व्यवस्था का संकट -

कोविड संकट ने हमें आईना दिखाया था कि हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल क्या है। उससे उबर कर हमने बहुत कुछ सीखा और खुद को कई मामलों में आत्मनिर्भर बनाया। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर शहर और गांव का खांई और भी गहरी होती जा रही है। आयुष्मान योजना जैसे प्रकल्प भी लगता है कि निजी क्षेत्र की लूट का कारण बन गए हैं। आयुष्मान और बीमा धारकों की हैसियत को देखकर इलाज करने वाले अस्पताल भी खड़े हो गए हैं। रोग के बजाए मरीज तलाशे जा रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधा देने वाले कुछ लोग कई मायने में अमानवीयता की हदें पार कर रहे हैं। निजी सेवाएं महंगी होते जाने से सरकारी तंत्र पर दबाव बहुत बढ़ गया है। सरकारी अस्पतालों की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है किंतु सर्वाधिक मरीज उन्हीं के पास हैं। ऐसे में भारत का मध्यवर्ग गहरे संकट का शिकार है। उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। महंगाई, शिक्षा-स्वास्थ्य खर्च, ईएमआई, अस्थाई नौकरियां, करों का बोझ मध्यवर्ग के लिए चुनौती है। इससे सामाजिक अस्थिरता और उपभोक्ता अर्थव्यवस्था का संकट संभव है।

राज्यों की वित्तीय चुनौतियां -

लोकलुभावन वायदों को पूरा करने में राज्यों ने अपनी आर्थिक स्थिति चौपट कर ली है। संघीय ढांचा संतुलन और सहयोग की धुरी पर टिका हुआ है किंतु हालात संकटपूर्ण हैं।राज्यों के खस्ताहाल आर्थिक तंत्र, कर वितरण और योजनाओं के क्रियान्यवन से जुड़े संकटों को नए साल में हल करने की जरूरत है। इसके साथ ही भारत की जटिल भौगोलिक संरचना में वह हर तरफ विरोधी विचार के देशों से घिरा है। पाकिस्तान और चीन के बाद अब बांग्लादेश की शांत सीमा से भी संकट बढ़ रहा है। ऐसे में सुरक्षा चुनौतियां बहुत गंभीर हैं। ऐसे में गहरे रणनीतिक संतुलन, कूटनीति और धैर्य की जरूरत दिखती है। नए साल में हमें इन संकटों से दो-चार होना पड़ेगा।

सूचना का शोर और भरोसे का संकट -

मीडिया को चौथा स्तंभ कहकर लोक ने समादृत किया है। किंतु वह गहरे सूचना शोर से जूझ रहा है जहां भरोसे का संकट गहरा हुआ है। फेक न्यूज, प्रौपेगेंडा, एल्गोरिदमिक एजेंडा और टीआरपी संस्कृति ने समूची मीडिया की नैतिकता और समझदारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 2026 का साल मीडिया के लिए खुद के आत्ममूल्यांकन और आत्मपरिष्कार का साल भी है। इसके साथ ही सोशल मीडिया ने नए संकट खड़े किए हैं। मुख्यधारा का मीडिया भी इससे आक्रांत है। सोशल मीडिया संवाद के बजाए विवाद का मंच बना हुआ है। सामाजिक समरसता और सद्भाव से परे हटकर दी जा रही सूचना और कथाएं हमारे लिए विचार का विषय हैं। इससे हमारी स्वाभाविक सद्भावना खतरे में हैं।

इन संकटों के बीच भी हम तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था हैं। हमें अपने संकटों के हल खुद खोजने होंगें। नया साल वह अवसर है कि हम आत्ममूल्यांकन कर सही दिशा में सामूहिक प्रयत्नों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। 2026 हमारे लिए सिर्फ आर्थिक वृद्धि का साल नहीं बल्कि हमारे राष्ट्रीय विवेक, सामाजिक संतुलन और संवेदनशीलता की परीक्षा भी है। अनेक गंभीर चुनौतियों के बाद भी हम नीति,नीयत और ताकतवर नेतृत्व से अपने संकटों का हल कर सकते हैं। आइए अपने भागीरथ हम स्वयं बनें और विकास के साथ करुणा को साधकर एक बार पुनः भारतबोध की यात्रा पर प्रयाण करें।

( यह लेखक के निजी विचार हैं )

समीर चौगांवकर, वरिष्ठ पत्रकार, लेखक।

यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की रूस के साथ जारी युद्ध और इस समस्या के समाधान के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से फ्लोरिडा में मिले हैं। ट्रम्प किसी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि ख़ुद अमेरिका और दुनिया के लिए भी एक बड़ी समस्या बन गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक सनकी शख्स हैं। वह कब क्या करेंगे, वह ख़ुद भी नहीं जानते।

डोनाल्ड ट्रंप को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि मनमानी करके और तुगलकी फरमान जारी करके वे अपनी ही नहीं, अमेरिका की भी जगहंसाई करवा रहे हैं। टैरिफ को दुनिया का सबसे खूबसूरत शब्द बताने वाले ट्रंप ने दुनिया को “टैरिफ टेरर” दिया है। ट्रम्प का व्यवहार याद दिला रहा है कि एक आत्ममुग्ध पूंजीवादी जब सर्वोच्च पद पर पहुंच जाता है तो वह किस हद तक तानाशाही भरा सलूक कर सकता है।

‘अमेरिका फर्स्ट’ कहने वाले ट्रंप के रहते-रहते अमेरिका में कई अमेरिका हो गए हैं, जो एक-दूसरे को हैरत से देख रहे हैं और यह सब सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के होने का नतीजा है। प्रश्न यह भी उठता है कि अमेरिकी लोकतंत्र के भीतर किसी सनकी तानाशाह को रोकने के जो तरीक़े थे, वे ट्रंप के मामले में नाकाम क्यों रहे? ट्रंप पहले पूंजीपति नहीं हैं, जिनके भीतर अमेरिका का राष्ट्रपति होने की इच्छा पैदा हुई।

फोर्ड से लेकर कई पैसे वालों ने राष्ट्रपति होने का सपना देखा, लेकिन उनके मामले में लोकतंत्र के चौकीदार कहीं ज़्यादा सतर्क साबित हुए। कई बार अमेरिकी संविधान और चुनाव की प्रक्रिया में संशोधन भी किए गए, मगर इस बार लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की वह छन्नी ठीक से काम नहीं कर सकी और ट्रंप दूसरी बार सत्ता के शिखर पर पहुंच गए।

डोनाल्ड ट्रंप अब अपने विरोधियों को दुश्मन की तरह देखते हैं, स्वतंत्र प्रेस को डराते हैं और तीसरी बार राष्ट्रपति बनने की अपनी सनक के लिए संविधान संशोधन का रास्ता तलाश कर रहे हैं। ट्रंप लोकतंत्र की उन हर संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो क्षरण रोकने के लिए हैं—अदालतों, ख़ुफ़िया एजेंसियों और एथिक्स ऑफिस तक को। लोकतंत्र के लिए जागरूक अमेरिकी जनता ने कैसे इतिहास में दूसरी बार, एक ऐसे आदमी को राष्ट्रपति चुना है, जिसके पास सार्वजनिक सेवा का कोई अनुभव नहीं है, संवैधानिक अधिकारों को लेकर कोई प्रतिबद्धता नहीं दिखती, और जिसमें बहुत साफ़ अधिनायकवादी प्रवृतियां हैं।

ट्रम्प राष्ट्रपति ऑफिस को अपनी निजी जायदाद की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और इसलिए ट्रम्प को लगता है कि अमेरिका का यह सर्वोच्च पद उनकी जायदाद है। लोकतंत्र के नाम पर ही लोकतंत्र को ख़त्म करने का काम ट्रम्प अमेरिका में कर रहे हैं। दुनिया के छोटे देश जो अमेरिका से सुरक्षा पाते थे आज ट्रंप उन्हें ही निगलने का मंसूबा पाल रहे हैं।

ट्रम्प ने अमेरिका का कितना नुक़सान किया है, यह ट्रम्प के जाने के बाद ही अमेरिका को समझ में आएगा। ट्रम्प को सिर्फ़ डॉलर दिखता है। जेलेंस्की में भी उन्हें परेशान मुल्क का मुखिया नहीं, एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी नजर आ रही है। जेलेंस्की का हलाल होना तय है।

( यह लेखक के निजी विचार हैं )

मिलिंद खांडेकर, वरिष्ठ पत्रकार।

साल के आख़िर में छोटी सी खबर पर नज़र पड़ी कि इस साल रिटेल यानी छोटे निवेशकों ने शेयर बाज़ार के सेकेंडरी सेग्मेंट में बिकवाली कर डाली। अब तक शुद्ध बिक्री 8 हज़ार करोड़ रुपये की हुई है। 2020 के बाद से वो लगातार ख़रीदारी कर रहे थे। विदेशी निवेशकों ने पहले ही मुँह मोड़ रखा है। बाज़ार सिर्फ म्यूचुअल फंड SIP के भरोसे चल रहा है। हिसाब-किताब में चर्चा करेंगे कि छोटे निवेशकों का मोहभंग क्यों हो रहा है?

2020 में कोरोनावायरस लॉकडाउन के दौरान रिटेल निवेशकों ने शेयर बाज़ार में डायरेक्ट पैसे लगाने शुरू किए। Zerodha और Groww जैसे ऐप ने इन्वेस्टमेंट आसान कर दिया था। पिछले पाँच साल में पाँच लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा निवेश छोटे निवेशकों ने किया। इस साल यह सिलसिला टूट गया। इसका कारण रहा शेयर बाज़ार में गिरावट। ज़्यादातर निवेशक गिरावट को झेल नहीं पाए। लार्ज कैप और मिड कैप में रिटर्न सिंगल डिजिट में रहा जबकि स्मॉलकैप में तो निगेटिव हो गया। बाज़ार में गिरावट के कारणों की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। इसके तीन कारण हैं।

पहला, कंपनियों के मुनाफ़े में सुस्ती। दूसरा, शेयरों का महंगा होना और आखिरी कारण है अमेरिकी ट्रेड डील का फँसना। छोटे निवेशकों ने बाज़ार में बने रहने के बजाय मुनाफा कमाकर निकलना बेहतर समझा। शेयर बाज़ार में तीन बड़े खिलाड़ी हैं। पहला विदेशी निवेशक (FII), दूसरे म्यूचुअल फंड जैसे डोमेस्टिक इनवेस्टर्स (DII) और रिटेल निवेशक। इसमें से सिर्फ DII ख़रीददारी कर रहे हैं क्योंकि SIP के ज़रिए उनके पास पैसे आ रहे हैं। इस साल तीन लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा आ चुके हैं। यही पैसा बाज़ार को थामे हुए है। यह पैसा कम हो जाएगा तो बाज़ार मुश्किल में पड़ जाएगा।

अगले साल ब्रोकरेज हाउस Nifty के 28 हज़ार से 29 हज़ार की रेंज में जाने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। ऐसा होने पर 10-12% रिटर्न मिलने की संभावना है। रिटर्न स्मॉल कैप के मुक़ाबले लार्ज कैप में ज़्यादा होने की संभावना है। यही वजह है कि निवेशक शेयर बाज़ार के बजाय सोने-चाँदी पर दाँव लगा रहे हैं। पिछले साल सोने ने 78% जबकि चाँदी ने 144% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। 2026 में सोने-चाँदी के दाम ऊपर जाने का अनुमान तो है लेकिन रफ़्तार धीमी हो सकती है। रिटर्न 10-20% की रेंज में रहने की उम्मीद है।

( यह लेखक के निजी विचार हैं )

अनंत विजय, वरिष्ठ पत्रकार, लेखक।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत जब भी हिंदू धर्म या हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो विपक्षी दल विशेषकर वामपंथी और उनका इकोसिस्टम उछलने लगता है। वो धर्म को राजनीति से दूर रखने की वकालत करने लग जाते हैं। इसी तरह से जब प्रधानमंत्री मोदी हिंदू धर्म की बात करते हैं या हिंदू या सनातन धर्म के प्रतीकों को रेखांकित करते हैं तो कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल के नेता इसको धर्म और राजनीति का घालमेल बताने लग जाते हैं।

संविधान और उसके अनुच्छेदों को उद्धृत करने लगते हैं। दुनिया के अन्य देशों का उदाहरण देने में प्राणपन से जुट जाते हैं। जहां तक मुझे स्मरण है कि कुछ वर्षों पूर्व जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो एक रिपोर्ट आई थी जिसमें भारत में धार्मिक असहिष्णुता की बात की गई थी। अब तो अमेरिका में भी बदलाव की बयार देखने को मिल रही है। वहां खुल कर ईसाई धर्म की और उसकी रक्षा की विस्तार से बातें की जा रही है।

पिछले दिनों अमेरिका में चार्ली किर्क की फ्रीडम टी शर्ट पहनने वाली एक महिला जेनी को जब सार्वजनिक रूप से प्रताड़ित किया गया तो पूरे अमेरिका में उसके समर्थन की लहर दौड़ गई। देखते देखते जेनी के समर्थन में ढाई लाख डालर से अधिक की क्राउड फंडिंग हो गई। उनका अमेरिका फेस्ट के मंच पर अभिनंदन किया गया। चार्ली किर्क अमेरिका का दक्षिणपंथी राजनीतिक कार्यकर्ता था जो अमेरिकी समाज की परंपराओं को लेकर निरंतर मुखर रहता था। इस वर्ष उनकी हत्या कर दी गई थी। अमेरिका में चार्ली किर्क को परंपरावादी माना जाता था। राष्ट्रपति ट्रंप से उनके करीबी रिश्ते थे।

अभी क्रिसमस बीता है। क्रिसमस के पहले अमेरिका में कमला हैरिस का एक वक्तव्य खूब वायरल हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति की चुनावी रैली में कमला ने कहा था ‘हाउ डेयर यू विश क्रिसमस’। करीब 15 दिनों तक कमला हैरिस के इस वीडियो को चलाकर उनकी आलोचना की गई। प्रतीत होता है कि इसका उद्देश्य कमला हैरिस और उनकी पार्टी को धर्म विरोधी बताने का था।

ऐसा इसलिए भी लगता है कि व्हाइट हाउस ने क्रिसमस के अवसर पर एक्स पर पोस्ट किया, वी आर सेइंग मेरी क्रिसमस अगेन। इसके बाद क्रिसमस ट्री की फोटो और अमेरिका का झंडा लगया गया है। इस पोस्ट में क्रिसमस ट्री के आगे डोनाल्ड ट्रंप की फोटो थी और उनके आफिशियल हैंडल को टैग किया गया। इस पोस्ट को कमला हैरिस के लिए संदेश के तौर पर देखा गया।

इतना ही नहीं डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक्स हैंडल से जो पोस्ट किया वो और भी मारक है- ‘सभी को मेरी क्रिसमस। उन नीच रैडिकल लेफ्ट को भी जो अमेरिका को ध्वस्त करने के हर संभव प्रयास से जुड़े हुए हैं लेकिन बुरी तरह असफल हो रहे हैं। अब हमारी कोई सीमा खुली हुई नहीं है, पुरुष महिलाओं के वस्त्र में नहीं हैं और कानून का पालन करवाने वाली एजेंसियां कमजोर नहीं हैं।

हमारा स्टाक मार्केट रिकार्ड स्तर पर है। महंगाई नहीं है। बीते कल हमारी जीडीपी 4.3 पर थी जो उम्मीद से दो प्वाइंट अधिक है। टैरिफ से खरबों डालर मिले जिससे हम समृद्ध हुए। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा उच्चतम स्तर पर है। पूरी दुनिया में हमारा सम्मान बढ़ा है। भगवान! अमेरिका पर कृपा बनाए रखें।‘ ट्रंप का ये एक्स पोस्ट पूरी तौर पर राजनीतिक है और क्रिसमस और भगवान को केंद्र में रखकर लिखा गया है। कल्पना कीजिए अगर हमारे देश में प्रधानमंत्री मोदी या राष्ट्रपति इस तरह की पोस्ट लिख दें तो कैसा बवाल मचता।

धर्म के नाम पर अमेरिका में इतना ही नहीं हो रहा है। व्हाइट हाउस ने 26 दिसंबर को राष्ट्रपति ट्रंप का एक वक्तव्य जारी किया जिसमें लिखा है कि आज रात को कमांडर इन चीफ के तौर पर मेरे निर्देश पर संयुक्त राज्य ने आई एस आई एस के नीच आतंकवादियों पर पूरी ताकत के साथ मारक हमला किया। ये वही आतंकवादी हैं जो पिछले कई दिनों से निर्दोष ईसाइयों पर हमला कर रहे हैं और उनकी जान ले रहे हैं।

इस संदेश से ये स्पष्ट है कि पूरी दुनिया में अगर ईसाइयों पर कहीं हमला होगा तो अमेरिका उसमें प्रभावी हस्तक्षेप करेगा। इसकी एक पृष्ठभूमि है। दो नवंबर को ट्रंप ने नाइजीरिया सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर वहां की सरकार इस्लामिक आतंकवादियों को ईसाई जनता को मारने से नहीं रोकेगी तो हर तरह के प्रतिबंध लगाए जाएंगे। ट्रंप ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया था। अगर नाइजीरिया सरकार अपने देश में निर्दोष और मासूम ईसाइयों की हत्या नहीं रोकती है तो हमलावरों पर उससे अधिक त्वरा से हमला होगा जैसे आतंकवादी वारदात को अंजाम देते हैं।

ये वही दौर था जब ईसाई समुदाय के लोगों ने ट्रंप से नाइजीरिया में ईसाइयों की हत्या को रोकने की मांग की थी। अमेरिका के इस कदम को अगर कूटनीतिक स्तर पर देखा जाए तो जिस तरह से बंग्लादेश में हिंदूओं पर हमले हो रहे हैं वैसे में भारत को हिंदुओं की रक्षा का अधिकार मिलता है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने शताब्दी वर्ष में कुटुंब प्रबोधन की बात कर रहा है। परिवार को जोड़ने और और परिवार की महत्ता पर बल देने का उपक्रम जारी है। इस कार्यक्रम से संघ विरोधियों के पेट में दर्द हो रहा है। कुछ लोग इसको आधुनिक सोच के विपरीत बताने में जुटे हैं। वो व्यक्तिगत अधिकारों और अपना जीवन अपनी मर्जी से जीने के अधिकारों की बात करते हुए संविधान को बीच में लाते हैं।

जबकि संविधान कहीं से भी कुटुंब का विरोधी नहीं है। कुछ दिनों पहले सरसंघचालक मोहन भागवत ने हिंदू दंपति को तीन बच्चा पैदा करने की सलाह दी थी। उस समय इसको लेकर खूब हंगामा हुआ। खुद को प्रगतिशील समझने और घोषित करनेवाले राजनीतिक विश्लेषकों ने मोहन भागवत की आलोचना की थी। अनेक प्रकार के तर्क दिए गए थे जबकि मोहन भागवत ने विशेषज्ञों की राय के आधार पर कहा था कि जिस समुदाय में जन्म दर तीन से कम होते हैं वो विलुप्त हो जाते हैं।

प्रगतिशील और आधुनिकता का दंभ भरनेवालों को अमेरिका को देखना चाहिए। वहां परिवार, शादी, बच्चे की महत्ता पर खूब चर्चा हो रही है। एलान मस्क और अमेरिका के उफराष्ट्रपति जे डी वांस अपने बच्चों के साथ ओवल आफिस में देखे जाते हैं। गर्व से वो परिवार की बात करते हैं। प्रेस सेक्रेट्री कैरोलिन लेविट जब गर्भवती होती है तो इसकी घोषणा होती है।

वहां समलैंगिक अधिकारों या लिवइन का हो हल्ला अब नहीं मच रहा है। अपनी जड़ों की ओर लौटने की बात हो रही है। अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुओं से तीन बच्चा पैदा करने की अपेक्षा कर रहा है तो न तो ये पुरातन सोच है और ना ही आधुनिकता विरोधी। आज वैश्विक स्तर पर अपनी परंपराओं और धर्म से जुड़ने का आग्रह बढ़ा है। इसको जो नहीं समझ पा रहे हैं वो हाशिए पर जा रहे हैं।

( यह लेखक के निजी विचार हैं )

आलोक मेहता, पद्मश्री, वरिष्ठ पत्रकार, लेखक।

सामान्यतः लोग बीते कल, यानी गुजर रहे साल की समीक्षा करते हैं। उससे सबक मिले हैं, लेकिन मुझे हमेशा लगा है कि आगे के रास्ते, चुनौतियों और क्षमताओं पर ध्यान देना चाहिए। 'बीती ताहि बिसार दे, आगे की सुधि ले' इस सिद्धांत पर नए साल के बारे में विचार किया जाए। भारत आज एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। 2026 तक आते-आते यह स्पष्ट होगा कि क्या भारत अपनी तेज़ आर्थिक वृद्धि को सामाजिक संतुलन, राजनीतिक स्थिरता और आंतरिक सुरक्षा के साथ जोड़ पाया है या नहीं।

यदि विकास, लोकतंत्र और सुरक्षा एक-दूसरे के पूरक बनते हैं, तो भारत न केवल अपने नागरिकों के लिए बेहतर भविष्य बना पाएगा, बल्कि 21वीं सदी की वैश्विक व्यवस्था में एक निर्णायक शक्ति के रूप में भी उभरेगा। आज भारत केवल एक विकासशील देश नहीं, बल्कि वैश्विक नीति-निर्माण में सक्रिय भागीदार है। जी-20, क्वाड, ब्रिक्स जैसे संगठनों में वैश्विक दक्षिण की आवाज़ के रूप में भारत की भूमिका बढ़ी है।

आंतरिक सुरक्षा की लड़ाई केवल हथियारों की लड़ाई नहीं है। यह एक सामाजिक-राजनीतिक और आर्थिक पुनर्निर्माण का लक्ष्य भी है। चाहे वह नक्सलवाद हो या कश्मीर में आतंकवाद, दोनों में सफलता केवल हिंसा पर नियंत्रण से नहीं, बल्कि स्थिरता, विकास और बेहतर सामाजिक समावेशन से नापी जाएगी। यही वह आधार है, जिस पर भारत 2026 के लक्ष्य और उससे आगे की यात्रा को मापेगा।

इक्कीसवीं सदी के तीसरे दशक में भारत एक ऐसे दौर से गुजर रहा है, जहाँ विकास, राजनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा तीनों एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। आज का भारत न केवल दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, बल्कि एक उभरती वैश्विक शक्ति, एक तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और एक राजनीतिक रूप से सक्रिय लोकतंत्र भी है। वर्ष 2026 भारत के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह समय सरकार की कई दीर्घकालिक नीतियों, आंतरिक सुरक्षा लक्ष्यों और राजनीतिक रणनीतियों की परीक्षा का वर्ष है।

पिछले एक दशक में भारत की अर्थव्यवस्था ने उल्लेखनीय विस्तार किया है। आज भारत विश्व की शीर्ष पाँच अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और सरकार का लक्ष्य अगले कुछ वर्षों में इसे तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। बुनियादी ढाँचा, डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्टार्ट-अप संस्कृति और घरेलू विनिर्माण (मेक इन इंडिया) इस विकास के प्रमुख स्तंभ रहे हैं।

सड़कें, एक्सप्रेसवे, रेलवे आधुनिकीकरण, बंदरगाह और हवाई अड्डे, इन सबने भारत की आंतरिक कनेक्टिविटी और निवेश आकर्षण को मजबूत किया है। डिजिटल भुगतान प्रणाली, आधार-जनधन-मोबाइल ट्रिनिटी और सरकारी सेवाओं का डिजिटलीकरण भारत की विकास कहानी को अलग पहचान देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत के लक्ष्य से कहीं डगमगाए नहीं हैं।

आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख, आपूर्ति-श्रृंखला में भरोसेमंद भागीदार की छवि और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे का मॉडल ये सब भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को मजबूत करते हैं। नक्सलवाद और कश्मीर जैसे मुद्दों पर नियंत्रण भारत को एक स्थिर निवेश गंतव्य और भरोसेमंद शक्ति बनाता है। वैश्विक मंच पर किसी देश की ताकत केवल सैन्य या आर्थिक नहीं होती, बल्कि उसकी आंतरिक एकजुटता और शासन क्षमता से भी तय होती है।

भारत की सुरक्षा नीति में अप्रैल 2025 से दिसंबर 2025 तक नक्सलवाद और कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई देश के आंतरिक सुरक्षा एजेंडा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने लगातार दोहराया है कि 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त कर दिया जाएगा, जबकि कश्मीर में आतंकवाद को समाप्त करना भी सरकार की प्राथमिकताओं में शुमार है।

इन दोनों बड़ी चुनौतियों का प्रभाव न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा पर है, बल्कि चुनावों, राज्यों की राजनीति और भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा पर भी गहरा असर डालेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त होना चाहिए, ताकि कोई नागरिक नक्सलवाद के कारण अपनी जान न खोए। इस लक्ष्य का ऐलान किसी आकस्मिक घोषणा की तरह नहीं किया गया, बल्कि मोदी सरकार की आंतरिक सुरक्षा रणनीति का हिस्सा बताया गया है, जिसमें सुरक्षा बलों की कड़ी कार्रवाई, स्थानीय समुदायों के साथ संवाद, और विकास के कार्यक्रम शामिल हैं।

आंतरिक सुरक्षा में नक्सलवाद लंबे समय तक सबसे बड़ी चुनौती रहा है। लेकिन हाल के वर्षों में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है। सरकार का दावा है कि यह समस्या अब अंतिम चरण में है और 2026 तक इसका निर्णायक समाधान हो सकता है। नक्सलवाद की समस्या कई दशकों से चली आ रही है, विशेषकर पूर्वोत्तर तथा मध्य और दक्षिण भारत के संवेदनशील जंगलों और आदिवासी क्षेत्रों में। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में घटनाओं में कमी देखने को मिली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अनुसार, नक्सलवाद प्रभावित जिलों की संख्या 12 से घटकर लगभग 6 तक आ गई है।

कुछ क्षेत्रों में स्थानीय विकास की वजह से नक्सली गतिविधियाँ कमजोर हुई हैं, और कई नक्सली हथियार छोड़ चुके हैं या गिरफ्तार/मार गिराए गए हैं। छत्तीसगढ़, मलकानगिरी (ओडिशा) जैसे पुराने गढ़ों में सुरक्षा बलों ने ठोस प्रभावी अभियान चलाए हैं, जिससे कई शीर्ष नक्सली कमांडर भी ढेर किए गए हैं। 85% से अधिक नक्सलवादी कैडर पहले से बाहर किया जा चुका है और अब अंतिम चरण की कार्रवाई चल रही है।

इससे न केवल हिंसा में कमी आई है, बल्कि स्थानीय समर्थन तोड़ने में भी मदद मिल रही है। कई नक्सली हथियार डालकर लौट आए हैं और स्थानीय सुरक्षा संरचनाओं में शामिल हो रहे हैं, जिससे इलाके में स्थिरता आई है। सुरक्षा बलों की सख्त कार्रवाई के साथ-साथ सड़कों, स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों और रोजगार योजनाओं ने उन क्षेत्रों में सरकार की उपस्थिति को मजबूत किया है, जहाँ पहले राज्य लगभग अनुपस्थित था। यह बदलाव केवल सैन्य नहीं, बल्कि प्रशासनिक और सामाजिक भी है।

जम्मू-कश्मीर में स्थिति पिछले दशक की तुलना में बदली है। बड़े पैमाने पर पत्थरबाज़ी, हड़तालें और खुले अलगाववादी आंदोलन कमजोर पड़े हैं। पर्यटन, निवेश और बुनियादी ढाँचे में सुधार देखने को मिला है। कश्मीर ने पिछले कई वर्षों में आतंकवाद, अलगाववादी हिंसा और सीमा पार आतंकवाद के साथ संघर्ष किया है। 5 अगस्त 2019 को विशेष राज्य व्यवस्था (अनुच्छेद 370) हटने के बाद से स्थिति में व्यापक बदलाव आया है और सरकार का दावा है कि कश्मीर में आतंकवाद लगभग समाप्ति के करीब है।

'सिंदूर ऑपरेशन' ने सीमा पार से आतंकी घुसपैठ लगभग रोक दी है। इसके अलावा, सुरक्षा बलों ने कई जम्मू-कश्मीर पुलिस तथा सेना संयुक्त अभियानों के तहत आतंकियों को पीछे धकेलने और नेटवर्क को तोड़ने में सफलता हासिल की है, जिनमें कई आतंकवादी खत्म हुए। इन गतिविधियों के बावजूद, सुरक्षा एजेंसियाँ सतर्कता बनाए रखे हुए हैं। सरकार की योजना है कि 2026 तक आतंकी गतिविधियों को न्यूनतम स्तर पर लाया जाए, जिससे पर्यटन, अर्थव्यवस्था और स्थानीय जीवन सामान्य रूप से चल सके।

भारत की प्रगति की कहानी केवल उपलब्धियों की सूची नहीं है; यह संभावनाओं और चुनौतियों का संगम है। आर्थिक विकास को समावेशी बनाना, सुरक्षा को स्थायी शांति में बदलना, राजनीति को संघर्ष से समाधान की ओर ले जाना, लोकतंत्र को मजबूत और संतुलित बनाए रखना—ये कसौटियाँ होंगी, जिन पर भारत की सफलता आँकी जाएगी।

भारत जब नक्सलवाद और कश्मीर आतंकवाद जैसे गहरे आंतरिक सुरक्षा जोखिमों को पार कर लेता है, तो इसका प्रभाव अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी गहरा पड़ेगा। यह भारत को एक सुरक्षित, स्थिर और निवेश के अनुकूल राष्ट्र के रूप में स्थापित करेगा। वैश्विक मंच पर भारत की आंतरिक सुरक्षा क्षमता, आतंकवाद से निपटने की नीति, और रणनीतिक गहनता को उच्च स्थान मिलेगा।

2026 भारत के लिए एक महत्वपूर्ण चुनावी वर्ष भी है। इस साल देश के पाँच राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में विधानसभा चुनाव होंगे जिनमें असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी शामिल हैं। ये चुनाव 2026 के पहले पखवाड़े से मई तक विभिन्न तिथियों में आयोजित होंगे। असम में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व में सत्ता बचाने की तैयारी में है। कांग्रेस गौरव गोगोई जैसे युवा चेहरों के साथ भाजपा को टक्कर देने की योजना पर काम कर रही है।

भाजपा 126 में से 100+ सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर तैयारी कर रही है। पार्टी संगठन, युवा-महिला उम्मीदवारों पर जोर दे रही है। असम एक ऐसा राज्य है, जहाँ भाजपा ने पिछले दशक में अपनी पकड़ मजबूत की, लेकिन कांग्रेस और अन्य स्थानीय दल अब फिर से गठबंधन बनाकर चुनौती देने की कोशिश करेंगे। रोजगार और विकास, शरणार्थी/नागरिकता कानून से जुड़ी पुरानी बहसे, स्थानीय पहचान और सामाजिक समीकरण प्रमुख मुद्दे होंगे।

पश्चिम बंगाल का चुनाव हमेशा ही तीव्र राजनीतिक प्रतिस्पर्धा वाला रहा है। पिछले चुनाव में टीएमसी ने बड़ी विजय हासिल की थी, लेकिन भाजपा बंगाल में अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश में है। अवैध नागरिक, घुसपैठ, भ्रष्टाचार, विकास बनाम पहचान राजनीति, सामाजिक और आर्थिक चुनौतियाँ, स्थानीय प्रशासन की उपलब्धियाँ ये बड़े मुद्दे रह सकते हैं।

केरल की राजनीति में परंपरागत रूप से कम्युनिस्ट वाम मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला होता रहा है। वाम मोर्चा तीसरी बार सत्ता में आने का लक्ष्य रखता है जो केरल में प्रचलित वाद-विपक्ष शैली के विपरीत है। कांग्रेस में राहुल-प्रियंका गाँधी की अग्नि परीक्षा भी होगी। वहीं, भारतीय जनता पार्टी इस बार अधिक ताकत और लक्ष्य से मैदान में होगी।

तमिलनाडु में द्रमुक गठबंधन एम.के. स्टालिन के नेतृत्व में सत्ता बचाने में ताकत लगाएगा। अन्नाद्रमुक एडप्पाड़ी के. पलानीस्वामी और पार्टी गठबंधन के साथ मुकाबला करेगी। तमिलनाडु की चुनावी राजनीति में अन्नाद्रमुक और भाजपा मिलकर एनडीए रणनीति को मजबूत कर रहे हैं, खासकर सीटों का बंटवारा करके अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं। भाजपा की राष्ट्रीय रणनीति 2026 में विशेष रूप से बंगाल, केरल और तमिलनाडु में अपनी पकड़ बढ़ाने की कोशिश पर केंद्रित है। अमित शाह और पार्टी नेतृत्व इन राज्यों को देशव्यापी लोकप्रियता का परीक्षण भूमि मान रहे हैं।

( यह लेखक के निजी विचार हैं )

मीनाक्षी जोशी, पत्रकार, इंडिया टीवी।

एक अच्छी फ़िल्म की तारीफ़ करने में भला क्या दिक्कत है। मैंने ‘धुरंधर’ देखी और सच कहूँ तो फ़िल्म का क्रेज़ वाकई ज़बरदस्त है। रणवीर सिंह से बेहतर हमज़ा का किरदार शायद कोई निभा ही नहीं सकता था। उनकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि पर्दे पर सिर्फ़ किरदार दिखता है, रणवीर सिंह नहीं। रहमान बलोच विलन होने के बावजूद आपको आकर्षित करता है और यह कहने की ज़रूरत नहीं कि ‘शेर-ए-बलोच’ गाने का असर कितना गहरा है।

अक्षय खन्ना हर फ्रेम में कमाल लगते हैं। चाहे संवाद बोलते हुए हों या खामोशी से आंखों के ज़रिये अभिनय करते हुए। संजय दत्त के पर्दे पर आते ही सब छोटे लगने लगते हैं। उनका शरीर, उनका स्वैग बिल्कुल अलग स्तर का है। सफ़ेद पठानी कुर्ते में असॉल्ट राइफल के साथ जैसे ही वे स्क्रीन पर आते हैं, हॉल तालियों और सीटियों से गूंज उठता है। राकेश बेदी का किरदार ऐसा है कि आप उन्हें गाली दिए बिना नहीं रह पाएंगे, लेकिन गाली देते हुए भी हँस रहे होंगे।

“तू मेरा बच्चा है” जैसे संवाद सुनकर एहसास होता है कि राजनीति कितनी चालाक और निर्मम चीज़ है। आर. माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे कलाकार फ़िल्म में जान डाल देते हैं और सभी कलाकार ऐसे घुल-मिल जाते हैं जैसे कोई फ़िल्म नहीं बल्कि असली ज़िंदगी चल रही हो। यह तारीफ़ तब भी है जब कई एक्शन सीन में मैं सिर्फ़ मार-काट की आवाज़ें ही सुन पा रही थी।

ब्रूटल सीन को पुराने बॉलीवुड गानों के बैकग्राउंड स्कोर के साथ जिस अंदाज़ में पेश किया गया है, वह देखने लायक है। एक शानदार फ़िल्म देने के लिए आदित्य धर का दिल से शुक्रिया। क्रेडिट रोल में आदित्य राज कौल का नाम देखना भी अच्छा लगा। समझ नहीं आता कि कुछ लोग इसे साल की सबसे बेहतरीन फ़िल्मों की सूची में शामिल करने से क्यों हिचकते हैं।

कोई फ़िल्म यूँ ही 1000 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार नहीं कर लेती। यह वाकई कमाल है और हाँ, ट्रोल करने वालों को भी थोड़ा धन्यवाद कहा जा सकता है, क्योंकि उनकी आलोचना ने भी कई लोगों को फ़िल्म देखने के लिए मजबूर कर दिया।

(यह मीनाक्षी जोशी के निजी विचार हैं)