‘जिस वैकल्पिक मीडिया की बात सबसे कम होती है, मुझे उसी में एक तिनका उम्मीद दिखाई दे रही है’

डॉ. अनुराग बत्रा, चेयरमैन व एडिटर-इन-चीफ, एक्सचेंज4मीडिया ।।

अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी ने कांग्रेस के दोनों सदनों पर अपना नियंत्रण खो दिया। इसके अगले ही दिन ट्रंप ने पत्रकारों को व्हाइट हाउस में बन रहे बॉलरूम को दिखाने के लिए बुलाया। जब कोई नेता कांग्रेस के दोनों सदन गंवा देता है, तो शायद उसके पास तीसरा सदन बनाने का ही विकल्प बचता है। कम से कम उस सुबह व्हाइट हाउस में चर्चा का मुद्दा वही था, जिसे ट्रंप खुद सामने लाना चाहते थे।

लेकिन रविवार तक चर्चा का विषय इससे कहीं ज्यादा बड़ा हो गया। Nvidia के सीईओ जेन्सेन हुआंग ने एक अफेयर की बात स्वीकार की थी और कंपनी के बोर्ड ने इस बात की जांच शुरू कर दी थी कि कहीं उन्हें किसी विदेशी खुफिया एजेंसी ने निशाना तो नहीं बनाया। इंटरनेट पर इस पूरे मामले की तुलना ऑस्टिन पावर्स जैसी जासूसी फिल्मों से होने लगी। अब रिपब्लिकन नेताओं के पास अगले कुछ दिनों तक उस अरबपति और कथित जासूसी मामले पर बात करने का मौका था, बजाय इसके कि वे चुनाव में गंवाई गई सीटों पर चर्चा करते।

कुछ घटनाएं संयोग जैसी लगती हैं, लेकिन जब यह दिखने लगे कि उनसे फायदा किसे हो रहा है, तो वे संयोग कम लगने लगती हैं।

क्या यह जानबूझकर लोगों का ध्यान दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश थी? इसका जवाब समय देगा। फिलहाल यह देखना दिलचस्प है कि खबरों की प्राथमिकता किस तरह बदली। नीलसन के मुताबिक, अमेरिकी चुनाव की रात प्राइम टाइम में 13 नेटवर्क पर कुल 3.12 करोड़ लोगों ने चुनाव से जुड़ी कवरेज देखी थी।

इसके अगले दिन PBS NewsHour ने अपने करीब 45 मिनट के कार्यक्रम में चुनावी नतीजों और उनके असर पर चर्चा की। लेकिन पांच दिन बाद इसी कार्यक्रम की शुरुआत Nvidia से जुड़ी तीन खबरों से हुई, जिनकी कुल अवधि 14 मिनट 26 सेकंड थी। चुनाव पर केंद्रित दो विशेष फॉलो-अप रिपोर्ट करीब साढ़े 14 मिनट की थीं और कार्यक्रम के 31वें मिनट में दिखाई गईं।

CBS ने भी रविवार से मंगलवार के बीच जेन्सेन हुआंग पर तीन रिपोर्ट प्रसारित कीं। इनकी कुल अवधि 10 मिनट 33 सेकंड रही। अगर आप वह नेता हैं जिसने चुनाव गंवाया है, तो PBS के बुलेटिन की शुरुआत से खिसककर 31वें मिनट तक पहुंच जाना आपके लिए राहत की बात हो सकती है।

हालांकि, व्हाइट हाउस को इस पूरे मामले का निर्माता या निर्देशक मानने से पहले कुछ और सबूतों की जरूरत होगी। इस मामले पर पहली रिपोर्ट 29 अक्टूबर को आई थी, यानी अमेरिकी मतदान से पहले। डेमोक्रेटिक सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन भी तब तक इस मामले पर सवाल उठा चुकी थीं। चुनाव के अगले ही दिन रिपब्लिकन पार्टी की तीन कमेटियों के अध्यक्षों ने इस मामले पर जानकारी देने की मांग की थी। जब किसी कमेटी के अध्यक्ष के पास सीमित समय के लिए अधिकार बचा हो, तो वह किसी न किसी मुद्दे पर अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश जरूर करता है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन आरोपों के सार्वजनिक होने से करीब एक साल पहले ट्रंप को इस मामले की जानकारी दी गई थी। सवाल यह है कि उन्होंने उस जानकारी का क्या किया? यह ऐसा सवाल है, जिसे सामने लाने से शायद कोई शांत सप्ताह नहीं गुजर सकता।

बाद में ट्रंप ने कहा कि FBI इस मामले की जांच कर रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें लगता है कि हुआंग को कथित जासूसी संबंधों की जानकारी नहीं थी। एक ही सांस में FBI का जिक्र करना और किसी के पक्ष में सफाई देना भी अपने आप में दिलचस्प है।

दुनिया की कई सरकारें लोगों का ध्यान किसी दूसरे मुद्दे की तरफ मोड़ने का तरीका जानती हैं। ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन की सरकार ने 'पार्टीगेट' विवाद के बीच BBC लाइसेंस फीस को लेकर बहस छेड़ दी थी। वहीं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने उस समय देश में 100 दिन की कार्ययोजना पेश की, जब लोग काम के घंटे बढ़ाने के फैसले से पहले ही नाराज थे।

कई बार किसी ऐसे मुद्दे को चर्चा में लाकर लोगों का ध्यान बदला जा सकता है, जिसकी अपनी अहमियत भी होती है। लेकिन इससे आम आदमी के घर का खर्च खत्म नहीं हो जाता। राशन का बिल रसोई की मेज पर वैसे ही पड़ा रहता है, बस प्राइम टाइम की चर्चा से बाहर हो जाता है।

इस पूरे मामले का एक और बड़ा असर उन सांसदों पर पड़ सकता है, जो चीन को अमेरिकी चिप्स की बिक्री पर और सख्त पाबंदियां लगाने के पक्ष में हैं। ट्रंप की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से शेनझेन में मुलाकात होने की उम्मीद है। ऐसे में टीवी पर यह समझाना मुश्किल हो सकता है कि चीन को अमेरिकी चिप्स बेचने से वह अमेरिकी टेक्नोलॉजी पर निर्भर बना रहता है, जबकि स्क्रीन पर आपके नाम के साथ 'कथित जासूस' जैसे शब्द चल रहे हों।

बीजिंग ने जासूसी से जुड़े आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए इसे बदनाम करने की कोशिश करार दिया है। इस तरह चीन ने इस मामले में वॉशिंगटन की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं।

इस विवाद का असर Nvidia के शेयरों पर भी पड़ा। सोमवार को कंपनी के शेयर 4.3 फीसदी गिर गए, जिससे उसका बाजार मूल्य करीब 190 अरब डॉलर कम हो गया। मंगलवार को बाजार बंद होने तक दो दिनों में कंपनी के बाजार मूल्य में कुल करीब 430 अरब डॉलर की गिरावट आ चुकी थी।

वॉल स्ट्रीट में आमतौर पर जेन्सेन हुआंग के हर बयान पर नजर रखी जाती है। लेकिन इस बार शायद निवेशक चाहते कि वह अपनी बातों के बजाय सिर्फ अपनी प्रेजेंटेशन तक ही सीमित रहते।

हुआंग ने अपने सार्वजनिक बयान में उस दूसरे व्यक्ति का नाम नहीं बताया, जिसके साथ उनके संबंधों की बात सामने आई थी। लेकिन तब तक इंटरनेट पर लोग खुद को जासूसी मामलों का विशेषज्ञ मानने लगे थे। कंपनी के बोर्ड का कहना है कि उसके पास यह मानने की कोई वजह नहीं है कि कंपनी के गोपनीय दस्तावेज या कारोबारी रहस्य किसी के हाथ लगे हैं।

हालांकि, एक अलग रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि Nvidia के एक ग्राहक के पूर्व अधिकारी के साथ हुआंग के संबंधों की वजह से 7 अरब डॉलर से ज्यादा के चिप्स चीनी कंपनियों तक पहुंचाने में मदद मिली। कोई कंपनी अपने सभी दस्तावेजों को सुरक्षित रख सकती है, लेकिन उसके हार्डवेयर का इस्तेमाल कहां हो रहा है, यह भी एक बड़ा सवाल है।

आखिर इन ऑर्डर को मंजूरी किसने दी और चिप्स किसके पास पहुंचे? इसका जवाब जानने के लिए शिपिंग रिकॉर्ड देखना ज्यादा जरूरी होगा।

इंटरनेट पर इस संभावित तलाक की कीमत भी तय कर दी गई है। कुछ लोगों ने इसका अनुमान 80 अरब डॉलर लगाया है। इसके पीछे गणित भी काफी आसान है। हुआंग की कुल संपत्ति करीब 160 अरब डॉलर मान लीजिए, फिर तलाक की स्थिति और संपत्ति का आधा हिस्सा पत्नी को मिलने की कल्पना कर लीजिए। इस तरह दुनिया के सबसे महंगे तलाक का आंकड़ा तैयार हो जाता है। कभी-कभी एक साधारण कैलकुलेटर भी अरबों डॉलर की कहानी बना सकता है।

निर्यात लाइसेंस से जुड़ी किसी स्प्रेडशीट को WhatsApp पर मुश्किल से दो लोग पढ़ते होंगे। लेकिन किसी अरबपति और जासूसी से जुड़ी कहानी सुबह होने से पहले ही परिवार के WhatsApp ग्रुप तक पहुंच जाती है।

मेरा मानना है कि इस मामले में अवसर का फायदा उठाया गया। मध्यावधि चुनाव में हार के बाद यह कहानी कुछ रिपब्लिकन नेताओं के लिए सुविधाजनक बन गई। वहीं, हुआंग के बयान और कंपनी के बोर्ड की जांच ने मीडिया को इसे प्रमुख खबर बनाने की नई वजह दे दी। लेकिन यह कहने के लिए कि व्हाइट हाउस ने इन खुलासों का समय तय किया था, मुझे यह जानना होगा कि किसने किसे जानकारी दी और कब दी।

क्या भविष्य में राष्ट्रपति की ओर से जेन्सेन हुआंग को माफी मिलना Nvidia के लिए राहत का रास्ता बन सकता है? ऐसी कोई भी माफी केवल किसी संभावित संघीय अपराध के मामले में ही लागू हो सकती है। शेयरधारकों की ओर से दायर मुकदमा दीवानी मामला है और Nvidia के निदेशकों को अपनी जांच पूरी करनी है। कंपनी की कमाई से जुड़ी भविष्य की जानकारी में 'राष्ट्रपति की माफी' को शामिल करना भी आसान नहीं होगा।

और जहां तक ऑस्टिन पावर्स के अगले सीक्वल की बात है, तो उसके ट्रेलर के लिए मेरे पास एक लाइन है।

समस्या यह है कि जब रिश्ते भी 'मेड इन चाइना' हों, तो वे ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकते।

मीडिया और पत्रकारिता जगत में काम के प्रति ईमानदारी, अनुशासन और समय की पाबंदी को लेकर टाइम्स नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर शमशेर सिंह ने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर साझा किए गए इस संदेश में उनका कहना है कि जब कोई व्यक्ति अपने काम से समझौता करता है तो वह सिर्फ अपनी संस्था के साथ धोखा नहीं करता, बल्कि वास्तव में खुद को ही नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने इसे पेशेवर जीवन में खुद को नुकसान पहुंचाने वाली प्रवृत्ति करार देते हुए कहा कि जॉब हमारी रोजी-रोटी है और इसके प्रति कभी भी ईमानदारी से समझौता नहीं करना चाहिए।

शमशेर सिंह के मुताबिक, उन्होंने अपने कार्यस्थल को हमेशा सिर्फ वेतन कमाने की जगह नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी के तौर पर देखा है। अपने करीब 30 साल के करियर का अनुभव साझा करते हुए उन्होंने बताया कि इस दौरान वह कभी भी ऑफिस या किसी असाइनमेंट पर देर से नहीं पहुंचे। किसी भी बॉस को उन्हें देर से आने के लिए कभी टोकना नहीं पड़ा। टाइम मैनेजमेंट में लापरवाही के कारण उन्होंने न तो कभी अपनी ट्रेन या फ्लाइट छोड़ी और न ही किसी मीटिंग में देर से पहुंचे।

उन्होंने बताया कि आज भी किसी मंत्री, राजनेता, नौकरशाह या कारोबारी से मुलाकात हो अथवा किसी निजी या सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होना हो, वह हमेशा निर्धारित समय से पहले पहुंचने की कोशिश करते हैं। उनके अनुसार, समय की पाबंदी किसी को प्रभावित करने का तरीका नहीं, बल्कि अपनी प्रतिबद्धता, पेशे और दूसरे लोगों के समय का सम्मान करने का विषय है।

काम के प्रति लापरवाही को सामान्य आदत न समझें: शमशेर सिंह ने न्यूजरूम में काम करने वाले लोगों की कुछ आदतों पर भी चिंता जताई। उनका कहना है कि शिफ्ट शुरू होने से ठीक पहले ऑफिस को यह बताना कि तबीयत खराब है या कोई इमरजेंसी आ गई है, नियमित रूप से ड्यूटी पर देर से पहुंचना, छुट्टी लेने के लिए छोटी-छोटी वजहें तलाशना और जिम्मेदारियों से बचना सामान्य बातें नहीं हैं। ये आदतें काम के प्रति प्रतिबद्धता की कमी को दर्शाती हैं।

उन्होंने कहा कि जब भी न्यूजरूम में इस तरह की परिस्थितियां सामने आती हैं तो उनके मन में एक सवाल उठता है कि आखिर इसका नुकसान किसे हो रहा है? अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि सबसे बड़ा नुकसान उनका खुद का होता है। यह वास्तव में अपने पेशेवर जीवन को खुद नुकसान पहुंचाने जैसा है।

नौकरी से परिवार की जरूरतें और सपने पूरे होते हैं: शमशेर सिंह ने नौकरी और उससे मिलने वाले वेतन की अहमियत समझाते हुए कहा कि इसी नौकरी से मिलने वाली सैलरी से परिवार की जरूरतें पूरी होती हैं, उन्हें सुविधाएं मिलती हैं, उनके सपने पूरे होते हैं और व्यक्ति अपनी जीवनशैली बनाए रखता है। ऐसे में उस नौकरी को हल्के में कैसे लिया जा सकता है, जो व्यक्ति और उसके परिवार की जरूरतों को पूरा करती है?

उन्होंने अपने न्यूजरूम के साथियों को भी याद दिलाया कि ऑफिस आकर काम करना किसी पर किया गया एहसान नहीं है। यह उस नौकरी के प्रति जिम्मेदारी निभाना है, जो उनकी आजीविका का आधार है।

लीडर को अपने व्यवहार से पेश करना चाहिए उदाहरण: शमशेर सिंह का मानना है कि किसी भी लीडर को अपने काम और व्यवहार से उदाहरण पेश करना चाहिए। यदि कोई लीडर खुद समय की कद्र नहीं करता तो वह अपने साथियों से समय पर आने की उम्मीद नहीं कर सकता। इसी तरह, यदि वह खुद जिम्मेदारी नहीं निभाता तो दूसरों से जिम्मेदारी की अपेक्षा भी नहीं कर सकता। एक सच्चा लीडर वही है, जो अपने आचरण से दूसरों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करे।

अपने संदेश के अंत में उन्होंने कहा कि नौकरी से आपके बिलों का भुगतान होता है, ईमानदारी से आपकी विश्वसनीयता बनती है, अनुशासन से आपकी पहचान बनती है और आपका व्यवहार तय करता है कि आप अपने पीछे कैसी विरासत छोड़कर जाएंगे।

शमशेर सिंह ने अपने करीब तीन दशक के करियर का अनुभव साझा करते हुए कहा कि यदि कोई एक मंत्र है, जिसने उन्हें इस इंडस्ट्री में टिके रहने, आगे बढ़ने और प्रासंगिक बने रहने में मदद की है, तो वह बेहद सरल है- अपनी जॉब के साथ कभी धोखा न करें।

मिलिंद खांडेकर, वरिष्ठ पत्रकार।

अगर आप पिछली दीवाली पर शेयर बाजार (Nifty) में ₹1 लाख लगाते, तो आज आप करीब ₹3 हजार के घाटे पर बैठे होते। पिछले हफ्ते भर की तेजी ने घाटा पाट दिया, वरना ₹8 हजार के आसपास घाटा होता। अब सबके मन में सवाल है कि क्या यह तेजी अगली दीवाली तक टिकी रहेगी? हिसाब-किताब शेयर बाजार का।

पहले समझ लीजिए कि पिछली दीवाली से लेकर इस दीवाली तक रिटर्न कम क्यों रहा है? इसके चार कारण हैं - क्रूड ऑयल महंगा होना। डॉलर के मुकाबले रुपये का गिरना। भारतीय शेयरों का महंगा होना। FII (विदेशी निवेशकों) की बिकवाली।

अमेरिका और इजराइल का ईरान पर हमला भारत को भारी पड़ा। इस साल की शुरुआत में Nifty 26,000 तक पहुंच गया था। फरवरी में ईरान युद्ध के बाद से बाजार उबर नहीं सका। अब अमेरिका के मिडटर्म चुनाव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी हारने के बाद युद्ध खत्म होने की उम्मीद बनी है। इससे बाजार में तेजी लौटी है।

ईरान युद्ध के कारण क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ गई थीं। भारतीय बास्केट, मतलब जो क्रूड भारत खरीदता है, उसकी कीमत पिछले महीने $118 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। अब जाकर $95 तक पहुंची है। क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ती हैं, तो हमें और डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। हम जब ज्यादा डॉलर खर्च करते हैं, तो उनकी मांग बढ़ती है। मांग बढ़ती है, तो डॉलर का दाम बढ़ जाता है यानी रुपया गिर जाता है।

रुपया गिरने से हमारे यहां तो महंगाई बढ़ती ही है, लेकिन विदेशी निवेशकों को भी नुकसान होता है। वे जब निवेश करते हैं, तो डॉलर लाते हैं। रुपये में कन्वर्ट करते हैं। शेयर खरीदते हैं। साल की शुरुआत में डॉलर की कीमत ₹90 के करीब थी। एक समय तो ₹97 तक चली गई थी। अब जाकर ₹94 तक पहुंची है। विदेशी निवेशक शेयर बेचेंगे, तो उन्हें रुपये मिलेंगे।

अपने देश में रुपये तो ले नहीं जा सकते हैं। उनको डॉलर खरीदने पड़ेंगे। उतने ही रुपये में कम डॉलर मिलेंगे यानी उनका रिटर्न कम होगा। यह भी एक वजह है कि विदेशी निवेशक भारत में निवेश से कतराते रहे हैं।

विदेशी निवेशक पिछले हफ्ते भर से लौटे हैं। यह भी बाजार में तेजी का कारण बना हुआ है। विदेशी निवेशकों को एक गाजर LTCG का भी दिख रहा है। केंद्र सरकार ने संकेत दिए हैं कि शेयरों पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स (LTCG) में छूट दी जा सकती है।

अभी एक साल बाद शेयर बेचने पर मुनाफे का 12.5% पैसा सरकार को देना पड़ता है। विदेशी निवेशकों को बाकी देशों में इतना टैक्स नहीं देना पड़ता है। इससे भी उनका रिटर्न कम होता है। LTCG भी कोई जादू की छड़ी नहीं है। भारतीय शेयर अभी भी महंगे हैं। कंपनियों का जितना मुनाफा है, उसकी तुलना में कीमत ज्यादा है। शेयर खरीदने का मतलब यह होता है कि आप भी उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं।

अगर आपकी कंपनी का मुनाफा नहीं बढ़ेगा, तो आपके शेयर की कीमत कैसे बढ़ेगी? अभी Nifty का PE रेशियो करीब 21 है। यह 5 साल के औसत करीब 22 से थोड़ा ही सस्ता है, लेकिन बाकी बाजारों की तुलना में महंगा है।

अगर भारतीय कंपनियों का मुनाफा बढ़ता रहा और क्रूड, रुपया जैसे फैक्टर काबू में रहे, तो यह तेजी बनी रह सकती है। शेयर बाजार के विश्लेषक अगली दीवाली तक Nifty 26 हजार से 27 हजार तक होने का अनुमान लगा रहे हैं।

अगर आप ₹1 लाख लगाएंगे, तो ₹10 हजार तक कमाई अगली दीवाली तक हो सकती है। हालांकि, इसमें भी किंतु-परंतु है, जैसे ईरान युद्ध का क्या होगा? अमेरिकी बाजार में AI शेयरों में गिरावट होने पर विदेशी निवेशक क्या भारत का रुख करेंगे? इन सवालों के जवाब पर भारतीय शेयर बाजार की चाल तय होगी।

(यह लेखक के निजी विचार हैं)

फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स कारोबार से पहचान बनाने वाले दीपिंदर गोयल की नई वियरेबल डिवाइस ‘Temple’ इन दिनों चर्चा में है। हालांकि, इस बार वजह कोई कारोबारी उपलब्धि नहीं, बल्कि इस डिवाइस के काम करने के तरीके और इसके वैज्ञानिक दावों पर उठ रहे सवाल हैं। 85 हजार रुपये कीमत वाली इस डिवाइस को लेकर गोयल और चिकित्सा जगत के कुछ विशेषज्ञों के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बहस छिड़ गई है। रेडिफ्यूजन के चेयरमैन डॉ. संदीप गोयल ने एक लेख में इस पूरे विवाद, इसके पीछे के वैज्ञानिक सवालों और दीपिंदर गोयल के जवाबों का विश्लेषण किया है।

क्या है दीपिंदर गोयल की Temple डिवाइस?

Temple एक छोटी, बीन्स के आकार की वियरेबल डिवाइस है, जिसे माथे के किनारे चिपकाया जाता है। इसे लगाने के लिए खास चिपकने वाले पैच ‘Grips’ का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी प्री-ऑर्डर बुकिंग 1 नवंबर को शुरू हुई थी। इसकी कीमत 85,000 रुपये रखी गई है और डिलीवरी लगभग तीन महीने में शुरू होने की उम्मीद है। दीपिंदर गोयल, जिन्होंने Eternal के सीईओ पद से हटकर इस प्रोजेक्ट पर पूरा ध्यान देने का फैसला किया है, का दावा है कि यह दो खास मापदंडों के जरिए शरीर की स्थिति को समझने में मदद करती है। इनमें पहला ‘BrainFlow’ है, जो दिमाग में रक्त संचार में होने वाले सापेक्ष बदलावों को मापने का दावा करता है। दूसरा ‘Entropy’ है, जो 1 से 250 के बीच का स्कोर देता है और बताता है कि शरीर खुद को सामान्य स्थिति में बनाए रखने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है।

इस डिवाइस के पीछे गोयल की ‘Gravity Ageing Hypothesis’ भी है। इसके मुताबिक, गुरुत्वाकर्षण का लंबे समय तक रक्त संचार पर पड़ने वाला प्रभाव दिमाग की उम्र बढ़ने में योगदान दे सकता है। हालांकि, गोयल खुद इसे स्थापित वैज्ञानिक सिद्धांत के बजाय एक परिकल्पना बताते हैं। उनका कहना है कि Temple एक फिटनेस और वेलनेस डिवाइस है, मेडिकल डिवाइस नहीं। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि इसका क्लिनिकल वैलिडेशन अभी नहीं हुआ है।

डॉक्टरों ने क्यों उठाए सवाल?

इस डिवाइस को लेकर सबसे बड़ा वैज्ञानिक सवाल यह है कि क्या खोपड़ी के बाहर लगा सेंसर वास्तव में दिमाग के अंदर होने वाले रक्त संचार को माप सकता है? Temple में PPG यानी Photoplethysmography तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इस तकनीक में प्रकाश के जरिए शरीर के ऊतकों में रक्त की मात्रा में होने वाले बदलावों का पता लगाया जाता है। डिवाइस के सेंसर माथे के पास मौजूद सतही टेम्पोरल आर्टरी के करीब लगाए जाते हैं, जो सिर की त्वचा और चेहरे को रक्त पहुंचाती है। वहीं, दिमाग को रक्त की आपूर्ति मुख्य रूप से आंतरिक कैरोटिड और वर्टिब्रल धमनियों से होती है। इसी अंतर को लेकर डॉक्टरों ने डिवाइस के दावों पर सवाल खड़े किए हैं।

इस मामले में हेपेटोलॉजिस्ट डॉ. साइरिएक एबी फिलिप्स, जिन्हें सोशल मीडिया पर ‘The Liver Doc’ के नाम से जाना जाता है, ने Temple को भारत का सबसे बड़ा हेल्थ स्कैम और वेलनेस फ्रॉड तक बताया। उनका कहना है कि यह डिवाइस चेहरे और त्वचा में रक्त प्रवाह से जुड़े बदलावों को माप सकती है, लेकिन इसका दिमाग के रक्त संचार को मापने से कोई संबंध साबित नहीं हुआ है। उन्होंने BrainFlow, Entropy Score, हार्ट रेट की सटीकता और लंबी उम्र से जुड़े दावों पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि ग्राहकों के अनुभव स्वतंत्र वैज्ञानिक सत्यापन का विकल्प नहीं हो सकते।

न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. सुधीर कुमार ने भी इस मामले में सवाल उठाया। उनके मुताबिक, केवल एक्सरसाइज या मेडिटेशन के दौरान सेंसर के आंकड़ों में बदलाव दिखना पर्याप्त नहीं है। यह साबित होना जरूरी है कि डिवाइस वास्तव में वही माप रही है, जिसका दावा किया जा रहा है, क्या यह पहले से उपलब्ध मापदंडों से अतिरिक्त जानकारी देती है और क्या इसके आधार पर कदम उठाने से स्वास्थ्य संबंधी नतीजों में सुधार होता है। लेख के मुताबिक, इस साल की शुरुआत में AIIMS दिल्ली के एक डॉक्टर ने राज शमानी के पॉडकास्ट पर दीपिंदर गोयल को यह डिवाइस पहने देखने के बाद इसे एक ‘फैंसी टॉय’ भी बताया था।

शोध और वैज्ञानिक प्रमाणों पर भी सवाल

Temple से जुड़े अब तक के अध्ययन कंपनी की ओर से ही फंड किए गए, संचालित किए गए और उनका विश्लेषण भी कंपनी ने ही किया है। ये अध्ययन अभी स्वतंत्र पीयर-रिव्यू प्रक्रिया से नहीं गुजरे हैं। कंपनी के एक प्रीप्रिंट में दिमाग की एक प्रमुख धमनी से करीब 0.8 का सहसंबंध होने का दावा किया गया है। हालांकि, आलोचकों का कहना है कि केवल इस आधार पर 85 हजार रुपये की डिवाइस के वैज्ञानिक दावों को प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

डॉ. संदीप गोयल के विश्लेषण के मुताबिक, माथे की त्वचा में रक्त प्रवाह और दिमाग के रक्त प्रवाह के बीच संबंध संभव है, लेकिन दोनों को एक समान मानना अभी साबित नहीं हुआ है। किसी डिवाइस के आंकड़ों में बदलाव आना और उसका वास्तव में उसी चीज को मापना, जिसका दावा किया जा रहा है, दो अलग बातें हैं।

दीपिंदर गोयल ने दिया जवाब, 30 मिलियन डॉलर निवेश का किया जिक्र

डॉक्टरों की आलोचना के बीच 5 नवंबर को दीपिंदर गोयल ने ‘Dear Concerned Indian Doctors’ शीर्षक से सात बिंदुओं वाला जवाब X पर साझा किया। इसमें उन्होंने कहा कि Temple को स्कैम कहना सही नहीं है, क्योंकि कंपनी 14 दिनों की बिना सवाल पूछे रिटर्न पॉलिसी दे रही है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में Apple भी ऐसी सुविधा नहीं देता।

गोयल के मुताबिक, इस डिवाइस को विकसित करने में अब तक 30 मिलियन डॉलर खर्च किए जा चुके हैं, जिसमें से 20 मिलियन डॉलर उन्होंने खुद लगाए हैं। उनका तर्क था कि कुछ हजार डिवाइस बेचने से भी इस निवेश का छोटा हिस्सा ही वापस मिल पाएगा। उन्होंने सवाल उठाया कि जिस कारोबार से कोई तत्काल बड़ा आर्थिक फायदा नहीं मिल रहा, उसे स्कैम कैसे कहा जा सकता है?

उन्होंने Whoop का उदाहरण देते हुए कहा कि इस वियरेबल ब्रैंड ने भी 2015 में लॉन्च होने के कई साल बाद अपने उत्पादों के वैज्ञानिक सत्यापन से जुड़े शोध प्रकाशित किए थे। Temple भी पहले अपने शोध के नतीजे प्रीप्रिंट के रूप में जारी करेगी और उसके बाद पीयर-रिव्यूड रिसर्च पेपर प्रकाशित किए जाएंगे। गोयल ने यह भी कहा कि Temple के कुछ सबसे महत्वपूर्ण फीचर्स अभी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं।

हालांकि, डॉ. साइरिएक एबी फिलिप्स ने गोयल के जवाब को ‘वर्ड सलाद’ बताते हुए कहा कि सतही धमनी से दिमाग के रक्त प्रवाह को मापने के दावे के समर्थन में कोई ठोस प्रमाण नहीं दिया गया है।

विवाद के बीच दीपिंदर गोयल ने मांगी माफी

इस विवाद के बीच 6 नवंबर को दीपिंदर गोयल ने अपने बयान के कुछ हिस्सों पर सफाई देते हुए माफी भी मांगी। उन्होंने कहा कि उन्हें सभी भारतीय डॉक्टरों को एक ही श्रेणी में नहीं रखना चाहिए था। उनका कहना था कि उनकी नाराजगी कुछ ऐसे डॉक्टरों से थी, जो उनके अनुसार डॉक्टर से ज्यादा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की तरह व्यवहार कर रहे थे।

गोयल ने आरोप लगाया कि कुछ डॉक्टरों ने उनके शोध को पढ़े बिना ही आलोचना शुरू कर दी और सोशल मीडिया पर लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस बहस में शामिल हो गए। उन्होंने यह भी कहा कि वह कई डॉक्टरों के साथ काम करते हैं और उनके बड़े भाई भी डॉक्टर हैं।

85 हजार रुपये की डिवाइस खरीदने से पहले क्या ध्यान रखें?

डॉ. संदीप गोयल के मुताबिक, Temple को फिलहाल न तो स्कैम कहना सही है और न ही इसे कोई बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि मान लेना चाहिए। यह एक महंगा और अभी तक स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं हुआ वेलनेस प्रयोग है। उन्होंने उपभोक्ताओं को सलाह दी है कि इसे दिमाग की उम्र बढ़ने, स्ट्रोक के खतरे, डिमेंशिया या लंबी उम्र का पता लगाने वाले मेडिकल डिवाइस के रूप में न खरीदें।

उनका सुझाव है कि खरीदारी से पहले तीन बातों का इंतजार करना चाहिए। पहली, स्वतंत्र और पीयर-रिव्यूड वैज्ञानिक अध्ययन सामने आएं। दूसरी, लॉन्च के शुरुआती रिव्यू के बजाय वास्तविक उपयोगकर्ताओं के 60 से 90 दिनों के अनुभव उपलब्ध हों। तीसरी, यह स्पष्ट हो कि ‘Entropy’ स्कोर का रोजमर्रा के व्यवहार और स्वास्थ्य संबंधी फैसलों पर वास्तव में क्या असर पड़ता है।

डॉ. गोयल का मानना है कि किसी भारतीय उद्यमी का नई तकनीक और हार्डवेयर के क्षेत्र में प्रयोग करना सराहनीय है, लेकिन उसके वैज्ञानिक दावों की जांच भी जरूरी है। उनके मुताबिक, माथे के पास प्रकाश के जरिए रक्त प्रवाह मापना वैज्ञानिक रूप से संभव है, लेकिन सिर की त्वचा के रक्त प्रवाह को सीधे दिमाग के रक्त प्रवाह के बराबर मानना अभी साबित नहीं हुआ है।

उनका निष्कर्ष है कि Temple भविष्य में एक उपयोगी वेलनेस डिवाइस बन सकती है, लेकिन फिलहाल इसे एक महंगे और अप्रमाणित प्रयोग के रूप में ही देखा जाना चाहिए। डिवाइस के दावों को लेकर अंतिम राय स्वतंत्र वैज्ञानिक अध्ययनों के सामने आने के बाद ही बनाई जानी चाहिए।

(मूल रूप से अंग्रेजी में लिखे गए इस लेख को आप यहां क्लिक कर पढ़ सकते हैं)

आलोक मेहता, पद्मश्री, वरिष्ठ पत्रकार, लेखक।

लक्ष्मी पूजन के साथ नए वर्ष का आर्थिक संकल्प केवल धन-संपत्ति तक सीमित नहीं होना चाहिए। सौर और परमाणु ऊर्जा, आधुनिक उद्योग, स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग तथा कौशल विकास में निवेश से भारत रोजगार और समृद्धि की नई इबारत लिख सकता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व में कूटनीति तथा राष्ट्र की आर्थिक शक्ति दिखाकर सही मायने में भारत के आर्थिक विकास के लिए नई रोशनी के रास्ते खोल दिए हैं। तभी तो 2047 में आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य पूरा हो सकेगा।

दीपावली भारत का ऐसा पर्व है, जिसमें धार्मिक आस्था, सामाजिक परंपरा और आर्थिक गतिविधियां एक-दूसरे से जुड़ जाती हैं। सदियों से व्यापारी वर्ग लक्ष्मी पूजन के अवसर पर पुराने बही-खातों का समापन कर नए वर्ष के लिए खाते खोलता आया है। शुभ-लाभ लिखकर नए कारोबार, निवेश, उत्पादन और आर्थिक उन्नति की कामना की जाती है। यह केवल परंपरा नहीं, बल्कि भविष्य के प्रति आशा और परिश्रम का संकल्प भी है।

आज जब भारत विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है, तब दीपावली का नया बही-खाता देश की आर्थिक संभावनाओं और चुनौतियों पर विचार करने का अवसर देता है। भारत के पास विशाल घरेलू बाजार, युवा आबादी, तकनीकी प्रतिभा और उद्यमशीलता की क्षमता है। ऊर्जा, विनिर्माण, स्टार्टअप, लघु उद्योग और कौशल विकास ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमें आने वाले वर्षों में देश की आर्थिक दिशा तय करने की ताकत है।

किसी भी अर्थव्यवस्था की प्रगति के लिए पर्याप्त और सस्ती ऊर्जा अनिवार्य है। भारत ने पारंपरिक ऊर्जा के साथ नवीकरणीय ऊर्जा में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है। जुलाई 2026 तक देश की गैर-जीवाश्म ऊर्जा आधारित स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 300 गीगावाट से अधिक हो चुकी थी। इसमें सौर ऊर्जा का योगदान सबसे बड़ा है। यह उपलब्धि भविष्य के लिए उत्साहजनक है।

सौर ऊर्जा भारत के लिए केवल पर्यावरण संरक्षण का साधन नहीं, बल्कि आर्थिक अवसरों का नया क्षेत्र भी है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने की पहल ने आम नागरिकों को भी ऊर्जा उत्पादन से जोड़ने का रास्ता खोला है। गांवों में सौर पंप, कृषि आधारित सोलर परियोजनाएं, छोटे उद्योगों के लिए रूफटॉप सोलर और बड़े सोलर पार्क बिजली उत्पादन के साथ रोजगार भी पैदा कर सकते हैं।

सोलर पैनल, इनवर्टर, बैटरी, केबल और अन्य उपकरणों का घरेलू निर्माण बढ़ाना भी जरूरी है। इससे भारत केवल सौर ऊर्जा इस्तेमाल करने वाला देश नहीं, बल्कि इसके उपकरणों का बड़ा उत्पादक और निर्यातक बन सकता है।

परमाणु ऊर्जा भी भारत के दीर्घकालीन ऊर्जा भविष्य का महत्वपूर्ण आधार है। सौर और पवन ऊर्जा मौसम पर निर्भर हैं, जबकि परमाणु ऊर्जा निरंतर बिजली उपलब्ध कराने में सहायक है। सरकार ने 2047 तक परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता 100 गीगावाट करने का लक्ष्य रखा है। छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर के विकास के लिए भी 20,000 करोड़ रुपये के न्यूक्लियर एनर्जी मिशन की घोषणा की गई है।

इससे भारी उद्योगों को स्थिर बिजली मिलने के साथ इंजीनियरिंग, अनुसंधान, उपकरण निर्माण और तकनीकी सेवाओं में रोजगार बढ़ सकता है। हालांकि, परमाणु सुरक्षा, अपशिष्ट प्रबंधन और प्रशिक्षित विशेषज्ञों की उपलब्धता पर विशेष ध्यान देना होगा। ऊर्जा क्षेत्र में निवेश का अर्थ केवल नए बिजलीघर बनाना नहीं है। बैटरी भंडारण, स्मार्ट ग्रिड, बिजली ट्रांसमिशन और वितरण व्यवस्था का आधुनिकीकरण भी उतना ही आवश्यक है।

भारत की आर्थिक शक्ति बढ़ाने के लिए विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार जरूरी है। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, रक्षा उपकरण, ऑटोमोबाइल, दवाइयां और मशीनरी ऐसे क्षेत्र हैं, जहां भारत घरेलू मांग पूरी करने के साथ वैश्विक बाजार में भी अपनी जगह बना सकता है। चीन पर निर्भरता कम करने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में बदलाव के बीच भारत के सामने एक बड़ा अवसर है।

उत्पादन आधारित प्रोत्साहन यानी PLI योजनाओं के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल और अन्य क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने की कोशिश हुई है। इन योजनाओं के तहत 2.40 लाख करोड़ रुपये से अधिक का वास्तविक निवेश और 14 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिले हैं।

भारत की युवा आबादी उसकी सबसे बड़ी आर्थिक पूंजी है। स्टार्टअप इंडिया ने इस दिशा में नई सोच पैदा की है। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि तकनीक, डिजिटल सेवाओं, वित्तीय तकनीक, इलेक्ट्रिक वाहन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में युवा नए कारोबार शुरू कर रहे हैं। मार्च 2026 तक देश में 2.23 लाख से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप थे, जिनसे 23 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुए थे।

यह केवल बेंगलुरु, दिल्ली या मुंबई की कहानी नहीं होनी चाहिए। इंदौर, भोपाल, जयपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, रायपुर और दूसरे छोटे शहरों में भी स्थानीय जरूरतों पर आधारित स्टार्टअप विकसित हो सकते हैं। कृषि उत्पादों का ऑनलाइन कारोबार, खाद्य प्रसंस्करण, ग्रामीण स्वास्थ्य, पर्यटन, सौर उपकरण और स्थानीय उद्योगों के लिए डिजिटल सेवाएं नए उद्यमों के अच्छे क्षेत्र हैं।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। कपड़ा, चमड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, मशीनरी, ऑटोमोबाइल के पुर्जे और अनेक उपभोक्ता उत्पादों के निर्माण में इनकी बड़ी भूमिका है। सरकार की मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, क्रेडिट गारंटी योजनाओं और विश्वकर्मा योजना का प्रभावी क्रियान्वयन इन समस्याओं को कम कर रहा है।

किसानों को कृषि प्रसंस्करण, कोल्ड स्टोरेज, डेयरी, मत्स्य पालन और बेहतर परिवहन सुविधाओं से जोड़ना होगा। इससे कृषि उत्पादों का मूल्य बढ़ेगा और गांवों में नए उद्योग स्थापित होंगे।

दीपावली पर व्यापारी जब नए बही-खाते में शुभ-लाभ लिखता है, तो उसके पीछे मेहनत, विश्वास और भविष्य की आशा होती है। भारत की अर्थव्यवस्था के नए बही-खाते में भी कुछ महत्वपूर्ण संकल्प दर्ज होने चाहिए। पहला, ऊर्जा सुरक्षा के लिए सौर, पवन, जल और परमाणु ऊर्जा में निवेश बढ़े तथा बिजली वितरण व्यवस्था आधुनिक बने। दूसरा, विदेशी निवेश के साथ घरेलू उद्योगों और भारतीय तकनीक को मजबूत किया जाए।

तीसरा, स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग को वित्तीय सहायता, तकनीक और बाजार उपलब्ध कराकर रोजगार निर्माण का केंद्र बनाया जाए। चौथा, कौशल विकास को शिक्षा और उद्योगों से जोड़ा जाए, ताकि युवा केवल डिग्रीधारी नहीं, बल्कि रोजगार योग्य और उद्यमी बनें। पांचवां, सरकारी योजनाओं की सफलता का मूल्यांकन घोषणाओं से नहीं, बल्कि वास्तविक निवेश, उत्पादन, रोजगार और आम नागरिक की आय में वृद्धि से हो।

यदि आने वाले वर्षों में ऊर्जा के नए स्रोत, आधुनिक उद्योग, सफल स्टार्टअप, मजबूत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग और प्रशिक्षित युवा एक-दूसरे के पूरक बनते हैं, तो भारत की आर्थिक प्रगति केवल आंकड़ों में नहीं, बल्कि करोड़ों परिवारों के जीवन में दिखाई देगी। इस दीपावली पर देश के नए आर्थिक बही-खाते में सबसे महत्वपूर्ण प्रविष्टि यही होनी चाहिए—निवेश बढ़े, उत्पादन बढ़े, रोजगार बढ़े और समृद्धि का लाभ हर भारतीय तक पहुंचे। यही विकसित भारत की दिशा में सच्चा शुभ-लाभ होगा।

(यह लेखक के निजी विचार हैं)

मिलिंद खांडेकर, वरिष्ठ पत्रकार।

IDBI बैंक के सौदे के बाद पक्ष-विपक्ष में बहस चल रही है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने बैंक बनाए, जबकि मोदी सरकार बैंक बेच रही है। सच तो यह है कि ज़्यादातर बैंक ना तो कांग्रेस ने बनाए, ना ही बीजेपी ने। आज के सरकारी बैंक कभी प्राइवेट थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें कानून बनाकर सरकारी बैंक बना दिया।

पहले IDBI बैंक की बात कर लेते हैं। भारत सरकार ने 1964 में कानून बनाकर Industrial Development Bank of India (IDBI) बनाया था। मकसद था कंपनियों को लोन देना ताकि वो उद्योग लगा सकें। यह कोई कमर्शियल बैंक नहीं था, जहां रिटेल ग्राहक पैसे जमा कर सकें या लोन ले सकें। ये सिर्फ कंपनियों को लोन देती थी। कंपनियों के चक्कर में IDBI में डूबे क़र्ज़ बढ़ने लगे। 2004 में फ़ैसला हुआ कि इसे कमर्शियल बैंक बनाया जाए, जैसे बाकी बैंक हैं।

IDBI बैंक को डिपॉजिट से सस्ता पैसा मिलेगा। बैंक क़र्ज़ देकर प्रॉफिट बनाएगी। 2016 में बैंक डूबे क़र्ज़ के कारण फिर मुश्किल में पड़ गई। सरकार ने 2019 में LIC को 51% हिस्सेदारी बेचकर बैंक को बचाया। बैंक को घाटे से उबारा और अब Fairfax को बेच रही है। IDBI की पूरी यात्रा देखेंगे तो कांग्रेस ने बनाया है और बीजेपी ने बचाया है।

अब आइए 12 सरकारी बैंकों पर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समेत 12 बैंक हैं। स्टेट बैंक की स्थापना ब्रिटिश राज में हुई थी। 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक बना था। इसे 1955 में भारत सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तब्दील किया था। स्टेट बैंक ना तो कांग्रेस ने बनाया, ना ही बीजेपी ने। ना ही इसे बेचने का कोई प्लान है।

अब आइए, बचे हुए 11 सरकारी बैंकों पर जैसे बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा। ये बैंक प्राइवेट थे। 1969 में इंदिरा गांधी की सरकार ने 14 प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। तब भी उस पर सवाल उठे थे। 1970 में सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया था।

सरकार ने कानून में फिर बदलाव किया। 1980 में 6 और प्राइवेट बैंकों को सरकार अपने अधीन ले लिया। 2014 में 27 सरकारी बैंक थे, जिन्हें मर्ज करने के बाद 12 पर लाया गया है। इनमें से कोई बैंक ना तो कांग्रेस ने बनाए हैं, ना ही बीजेपी ने।

ये सिफारिश की जाती रही है कि देश में 4-5 बड़े सरकारी बैंक होना चाहिए, जो ग्लोबल लेवल पर अपनी जगह बना सके। सरकार ने 2021 में घोषणा की थी कि वो 2 सरकारी बैंकों को बेच देगी। IDBI बैंक उसमें शामिल नहीं था। IDBI बैंक को रिजर्व बैंक ने प्राइवेट बैंक की श्रेणी में रखा है। बैंकों पर राजनीति इतनी ज़्यादा हो रही है कि सरकार चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रही है।

(यह लेखक के निजी विचार हैं)

आलोक मेहता, पद्मश्री, वरिष्ठ पत्रकार, लेखक।

दीपावली का पर्व आते ही देश के व्यापारिक प्रतिष्ठानों, दुकानों और घरों में एक पुरानी परंपरा जीवंत हो उठती है। व्यापारी अपने नए बही-खाते की पूजा करते हैं, लक्ष्मी-गणेश की आराधना होती है और नए आर्थिक वर्ष के लिए समृद्धि की कामना की जाती है। इस परंपरा का संदेश केवल धन कमाना नहीं, बल्कि ईमानदारी से कमाना, हिसाब-किताब साफ रखना और आर्थिक व्यवहार में विश्वास बनाए रखना भी है।

लेकिन जब हम देश की बैंकिंग व्यवस्था की ओर देखते हैं तो एक असहज सवाल सामने आता है। क्या हमारी सरकारी और निजी बैंकिंग व्यवस्था ने इस परंपरा के मूल्यों का पालन किया है? क्या जनता की मेहनत की कमाई से बने बैंकों को राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रभावशाली उद्योगपतियों, भ्रष्ट अधिकारियों और कमजोर प्रबंधन से बचाया जा सका है?

इस समय आईडीबीआई बैंक के रणनीतिक विनिवेश को लेकर राहुल गांधी की कांग्रेस और कुछ कम्युनिस्ट विचार वाले दलों की आपत्तियां सामने आ रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने बैंक के नियंत्रण और स्वामित्व में बदलाव की प्रक्रिया आगे बढ़ाई है।

सवाल उठाने वालों को यह भी बताना चाहिए कि जिन सरकारी बैंकों को कभी राष्ट्रीय गौरव और सामाजिक न्याय का माध्यम बताया गया था, उनकी आर्थिक सेहत बिगड़ने, हजारों करोड़ रुपये के कर्ज डूबने और राजनीतिक संरक्षण में कर्ज बांटने की परिस्थितियां कैसे पैदा हुईं? बैंक सरकारी हो या निजी, असली सवाल उसके मालिक का नहीं, बल्कि उसकी जवाबदेही, पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन और जनता के पैसे की सुरक्षा का है।

आजादी के तत्काल बाद बीस वर्षों तक राजा-महाराजा या सेठों के कुछ बैंक भी थे। कई बड़े सेठ, ठेकेदार, जमींदार गरीबों को कई गुना अधिक ब्याज दरों पर कर्ज देकर मुनाफा कमा उनका शोषण करते थे। जब सार्वजनिक बैंक बने तो नेताओं ने अपने ढंग से गरीबों और ईमानदार लोगों का पैसा लूटा।

जब नरेंद्र मोदी सरकार 2014 में सत्ता में आई, तब बैंकों के फंसे हुए कर्ज यानी गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) का संकट बहुत गंभीर था। रिजर्व बैंक की एसेट क्वालिटी रिव्यू प्रक्रिया के बाद बैंकों के पुराने दबे हुए खराब ऋण बड़े पैमाने पर सामने आए।

मोदी सरकार ने दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी), 2016 लागू की। इसका उद्देश्य दिवालिया कंपनियों के समाधान और ऋण वसूली की प्रक्रिया को समयबद्ध बनाना था। इसके साथ बैंकों के पुनर्पूंजीकरण, विलय और प्रबंधन सुधार की दिशा में भी कदम उठाए गए।

2015 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सुधार के लिए इंद्रधनुष योजना की घोषणा की थी। इसमें नियुक्तियों को बेहतर बनाने, बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना, पूंजी उपलब्ध कराने और बैंकिंग प्रशासन में सुधार पर जोर था। इन कदमों से बैंकिंग व्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया आगे बढ़ी, लेकिन यह कहना भी अतिशयोक्ति होगा कि एनपीए की समस्या पूरी तरह समाप्त हो गई है। बैंकिंग क्षेत्र में निरंतर निगरानी और जवाबदेही की जरूरत बनी हुई है।

राहुल गांधी इन दिनों मोदी सरकार और उनकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर ऐसे कई मुद्दों पर अनर्गल आरोप लगाकर जनता को भ्रमित कर रहे हैं। वे कभी अंबानी-अडानी का नाम लेकर गंभीर आरोप लगाते हैं। वे भूल जाते हैं कि कांग्रेस राज में 'टाटा-बिड़ला' की सरकार कहलाने के साथ ही राजीव गांधी से मनमोहन सिंह राज के दौरान ही अंबानी-अडानी भी आगे बढ़े हैं। मोदी ने तो गुजरात में ही टाटा, बिड़ला, अंबानी, अडानी, मित्तल जैसे सभी घरानों को प्रोत्साहित किया, ताकि उद्योग-व्यापार के साथ रोजगार के अधिकाधिक अवसर मिले।

राहुल गांधी एंड कंपनी इन तथ्यों को भी ध्यान में रखें। 19 जुलाई 1969 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। उस समय इन बैंकों में 50 करोड़ रुपये से अधिक की जमा राशि थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों तक बैंकिंग पहुंचाना, किसानों और छोटे उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराना तथा कुछ बड़े औद्योगिक घरानों के आर्थिक प्रभाव को सीमित करना बताया गया था।

इस निर्णय का भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। बैंकों की शाखाएं गांवों और कस्बों तक पहुंचीं। कृषि, लघु उद्योग, छोटे व्यापार और आम नागरिकों को संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने का रास्ता खुला। मैं 1971 से दिल्ली में पत्रकारिता में हूं और बैंक या कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के लाभ और बाद में नुकसान यानी घोटालों पर जमीनी रिपोर्टिंग या लेख लिखता रहा हूं। कई वित्त मंत्रियों से इंटरव्यू करता रहा हूं।

राष्ट्रीयकरण के केवल दो वर्ष बाद 1971 में नागरवाला कांड ने देश की बैंकिंग और राजनीतिक व्यवस्था को हिला दिया। 24 मई 1971 को दिल्ली स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की संसद मार्ग शाखा से 60 लाख रुपये निकलवाए गए।

बैंक के मुख्य कैशियर वेद प्रकाश मल्होत्रा को कथित तौर पर फोन पर प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी पी.एन. हक्सर और स्वयं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम का हवाला दिया गया था। बाद में पता चला कि फोन करने वाला व्यक्ति रुस्तम सोहराब नागरवाला था।

उस समय 60 लाख रुपये बहुत बड़ी रकम थी। अधिकांश राशि बरामद हो गई और नागरवाला गिरफ्तार हुआ। लेकिन यह मामला केवल धोखाधड़ी तक सीमित नहीं रहा। इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम, बैंक की आंतरिक प्रक्रियाएं और पुलिस जांच की विश्वसनीयता जैसे गंभीर सवाल जुड़े।

न्यायमूर्ति जे. जगनमोहन रेड्डी आयोग ने मामले की जांच की। आयोग ने पुलिस जांच की गंभीर कमियों की ओर ध्यान दिलाया और कई ऐसे प्रश्न छोड़े जिनका संतोषजनक उत्तर नहीं मिला।

सरकारी व्यवस्था का खेल समझने वाले यशवंत सिन्हा सबसे पहले चंद्रशेखर की कुछ महीनों की कांग्रेस समर्थित सरकार में वित्त मंत्री बन गए। विश्व बैंक की शर्तों पर भारत की आर्थिक नीति का मसविदा तभी बना। फिर कांग्रेस के नरसिम्हा राव के कार्यकाल में मनमोहन सिंह ने उस मसविदे को अपने ढंग से उदारवादी नीति की तरह लागू करना शुरू किया। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में यशवंत सिन्हा फिर से जोड़-तोड़ कर वित्त मंत्री बनने में सफल हुए।

उनके कार्यकाल में 2001 का शेयर बाजार संकट और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (यूटीआई) का यूएस-64 संकट देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बनकर सामने आया। यूएस-64 में लाखों छोटे निवेशकों ने अपनी बचत लगाई थी। इसी दौर में केतन पारेख का शेयर बाजार घोटाला सामने आया। इस प्रकरण में बैंकों, सहकारी बैंकों, कंपनियों और शेयर दलालों के बीच संदिग्ध वित्तीय लेन-देन की जांच हुई।

संसदीय संयुक्त समिति ने 2002 में अपनी रिपोर्ट पेश की। समिति ने केतन पारेख को घोटाले का प्रमुख खिलाड़ी माना और यूटीआई के तत्कालीन प्रबंधन तथा वित्त मंत्रालय की निगरानी संबंधी कमियों पर सवाल उठाए। सरकार किसी भी पार्टी की हो, वित्त मंत्रालय और नियामक संस्थाओं की जिम्मेदारी केवल बजट प्रस्तुत करना नहीं, बल्कि वित्तीय संस्थानों में संकट के संकेतों पर समय पर कार्रवाई करना है।

फारूक अब्दुल्ला का नाम भी जम्मू-कश्मीर में बैंक खातों और क्रिकेट एसोसिएशन के धन के कथित दुरुपयोग से जुड़े मामले में आया। जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को 2002 से 2011 के बीच बीसीसीआई से लगभग 113 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे।

सीबीआई ने आरोप लगाया कि इसमें से 43.69 करोड़ रुपये का कथित गबन हुआ। 2018 में सीबीआई ने फारूक अब्दुल्ला सहित चार व्यक्तियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। इसमें एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ जम्मू-कश्मीर बैंक की खनयार शाखा के एक अधिकारी का नाम भी शामिल था।

प्रवर्तन निदेशालय ने भी इस मामले में जांच की और फारूक अब्दुल्ला से संबंधित वित्तीय लेन-देन की पड़ताल की। वैसे यह जम्मू-कश्मीर बैंक के अपने धन का कथित घोटाला नहीं, बल्कि क्रिकेट एसोसिएशन के धन के कथित गबन का मामला था, जिसमें बैंक खातों और बैंक अधिकारी की भूमिका भी जांच के दायरे में आई थी। यह उदाहरण दिखाता है कि राजनीतिक पद, संस्थाओं का प्रबंधन और बैंकिंग लेन-देन जब एक-दूसरे से जुड़ते हैं तो पारदर्शिता कितनी जरूरी हो जाती है।

सरकारी बैंकों की एक बड़ी समस्या लंबे समय से उनके शीर्ष प्रबंधन की नियुक्तियों और निर्णय प्रक्रिया में सरकारी प्रभाव को लेकर रही है। बैंकों के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और निदेशक मंडल के सदस्यों के लिए वित्तीय विशेषज्ञता, बैंकिंग अनुभव, जोखिम प्रबंधन और स्वतंत्र निर्णय क्षमता जरूरी है।

लेकिन जब नियुक्तियों में राजनीतिक नजदीकी, प्रशासनिक पसंद या व्यक्तिगत संबंधों को प्राथमिकता मिलने लगे तो संस्थागत स्वतंत्रता कमजोर होती है। बैंकिंग क्षेत्र में राजनीतिक हस्तक्षेप की समस्या को कई समितियों और विशेषज्ञों ने गंभीरता से उठाया है। शायद इसीलिए मोदी सरकार ने कई बैंकों में निदेशक नियुक्त नहीं किए।

दीपावली पर व्यापारी अपने पुराने बही-खातों का हिसाब करते हैं। लक्ष्मी पूजन के अवसर पर देश को यह संकल्प लेना चाहिए कि बैंकिंग व्यवस्था में न राजनीतिक सिफारिश चलेगी, न उद्योगपतियों का दबाव और न भ्रष्ट अधिकारियों की मनमानी। सरकारी बैंक हों या निजी बैंक, सबके लिए एक समान वित्तीय अनुशासन होना चाहिए।

बैंक का धन जनता का विश्वास है। उसे बचाना सरकार, रिजर्व बैंक, बैंक प्रबंधन और राजनीतिक दलों-सभी की जिम्मेदारी है। दीपावली की असली लक्ष्मी वही है जो ईमानदारी से अर्जित हो, सुरक्षित रहे और देश की आर्थिक समृद्धि में योगदान दे। बही-खाते में केवल लाभ नहीं, जवाबदेही का हिसाब भी साफ होना चाहिए।

(यह लेखक के निजी विचार हैं)

प्रो. संजय द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल में जनसंचार विभाग के अध्यक्ष।

संकटग्रस्त और बिखरती पारिवारिक व्यवस्था, ध्वस्त होते जीवन-मूल्य और अपनी जड़ों से उखड़ती पीढ़ी वर्तमान की बड़ी चुनौतियां हैं। इनके बीच उपनिवेशवादी मानसिकता से प्रभावित शिक्षा व्यवस्था हमें आज भी जकड़े हुए है। अंग्रेजों के जाने के आठ दशक बाद भी हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को उन संकटों से मुक्त नहीं करा पाए हैं, जो लंबी दासता ने दिए थे। इसी कारण 'इंडिया' से 'भारत' की ओर हमारा प्रवास संभव नहीं हो पा रहा है।

धर्मपाल जी की किताब 'द ब्यूटीफुल ट्री' हमें ऐसे भारत के दर्शन कराती है, जहां प्रत्येक गांव में एक या अधिक स्कूल थे। ये स्कूल ज्ञान और कौशल देने का काम करते थे। अंग्रेजों ने इस भारतीय शिक्षा व्यवस्था का कैसे ध्वंस किया और क्यों किया, यह समझना जरूरी है। महात्मा गांधी के आरंभिक लेखन में भी क्षत-विक्षत होते भारत का दर्द दिखाई देता है। अंग्रेजी शिक्षा ने हमें 'कमजोर और कम भारतीय' बनाया और अपनी जमीन तथा उसके मूल्यों के प्रति हिकारत और हीनता बोध पैदा किया। यह आत्मदैन्य आज भी हमें जकड़े हुए है।

किताबों तक सिमटी शिक्षा

अंग्रेजी शिक्षा ने 'घर' और 'स्कूल' के बीच दूरी बनाई। इस पढ़ाई ने हमें यह सिखाया कि स्कूल ऊंची जगह है और घर ठीक नहीं है। इस हीनता में फंसकर हमने अपनी संस्कारशाला 'परिवार' और उसके मूल्यों को कमतर मान लिया। बच्चों में नैतिक मूल्य, आदर और सामाजिक जिम्मेदारियां परिवार और समाज द्वारा सिखाई जाती थीं। धीरे-धीरे यह जिम्मेदारी स्कूलों पर डाल दी गई और परिवार की भूमिका गौण होती चली गई।

शिक्षा मुख्य रूप से किताबों और चार दीवारों तक सीमित हो गई। बच्चे घर के पारंपरिक कामकाज, खेती, दस्तकारी और व्यावहारिक जीवन के अनुभवों से दूर होते गए, जबकि पहले ये चीजें घर के माध्यम से सहज रूप से सीखी जाती थीं।

अंग्रेजों की नकल सिर्फ भाषा तक सीमित नहीं रही, बल्कि जीवन में भी प्रवेश कर गई। खानपान, परिधान, दिनचर्या और कैलेंडर तक बदल गए। स्कूल जब बदलते हैं तो वे पूरे सांस्कृतिक परिवेश को बदलने की क्षमता रखते हैं। उस दौर में भारत के गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कहा था, "पढ़ने के बाद वे हमारी नकल करने लगे हैं।"

क्या से क्या हो गए देखते-देखते-

ऐसा देश, जहां लोग 'स्वधर्म' पर चलते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, जहां घरों में ताले नहीं हैं, चोरियां नहीं होतीं, लोग झूठ नहीं बोलते और ऊंच-नीच नहीं है-सोचिए कि उस समाज और उसकी शिक्षा की प्रकृति कैसी रही होगी। अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत के बारे में ऐसे अनुभव दर्ज किए हैं।

अंग्रेजों की शिक्षा व्यवस्था ने भारतीय समाज का मानस बदला। नतीजतन समाज और उसके मूल्यों में व्यापक बदलाव हुए। सरकार, पुलिस, अदालत और प्रशासनिक तंत्र का महत्व बढ़ा, जबकि हमारी स्वायत्त और समाज-केंद्रित व्यवस्थाएं कमजोर हुईं। हम सरकार के सामने याचक की तरह खड़े हो गए। गांव उजड़ने लगे, स्थानीय उद्यम और कुटीर उद्योग नष्ट हुए तथा पारिवारिक कौशल कमजोर पड़े।

अंग्रेजी शिक्षा ने भारत में गहरे विभाजन पैदा किए। अलीट और नॉन-अलीट का बंटवारा हुआ और 'भारत' तथा 'इंडिया' की अलग पहचान बन गई। हम यह भी समझ नहीं पाए कि पांव छूने, नमस्कार करने और हाथ मिलाने में अंतर क्या है और श्रेष्ठ क्या है।

हर जानकारी नहीं है ज्ञान-

हर जानकारी ज्ञान नहीं है। इस शिक्षा व्यवस्था ने ज्ञान के नाम पर ढेरों जानकारियां परोस दीं, लेकिन जीवन संघर्षों में उनका उपयोग कितना है, यह सवाल बना रहा। हम 'मानने' को 'जानना' समझने लगे और 'क्यों' का विचार पीछे छूट गया।

1750 में दुनिया के उत्पादन और व्यापार में भारत की बड़ी हिस्सेदारी थी। अंग्रेजी राज और उसकी शिक्षा ने हमारी स्वायत्त व्यवस्था को कमजोर कर दिया। नई अंग्रेजी शिक्षा मुक्त नहीं करती थी, बांधती थी। सेवक बनाने पर जोर था, जबकि गुरुकुल पद्धति, स्थानीय हस्तकलाएं, कृषि ज्ञान और स्वदेशी विज्ञान हाशिए पर चले गए।

आधुनिक शिक्षा ने पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को कमजोर किया, जबकि ये प्रणालियां स्थानीय समाज की जरूरतों के अनुकूल थीं। 'लोक' की उपेक्षा से ऐसा समाज खड़ा हुआ जो अपनी जड़ों से उखड़ता गया। स्कूल आधुनिक और पश्चिमी मूल्यों को बढ़ावा देते रहे, जबकि अधिकांश भारतीय घर पारंपरिक और सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़े रहे। इस वैचारिक अंतर ने घर और विद्यालय के परिवेश में टकराव की स्थिति पैदा की।

इस शिक्षा प्रणाली ने अंग्रेजों की नीतियों को सही ठहराने वाला ऐसा वर्ग तैयार किया, जो मानसिक रूप से उपनिवेशवादी सोच का समर्थन करने लगा। जब तक हम अपनी माटी के ज्ञान और भाषा का सम्मान करना नहीं सीखेंगे, तब तक औपनिवेशिक छाया से पूरी तरह मुक्त होना कठिन है।

अंग्रेजी की लंबी छाया-

भारत ने स्थानीय भाषाओं में अपना ज्ञान विकसित किया था। अंग्रेजी सिर्फ भाषा की तरह नहीं, बल्कि एक 'कौशल' की तरह आई और इसे न जानने वाले कमतर माने जाने लगे। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होने के कारण आम जनता के लिए उच्च शिक्षा और विज्ञान के दरवाजे सीमित हुए। रटने वाली शिक्षा को बढ़ावा मिला, जिससे मौलिक सोच, अनुसंधान और स्वतंत्र चिंतन पर विपरीत प्रभाव पड़ा।

अंग्रेजी जानने वाले शिक्षित वर्ग और पारंपरिक शिक्षा पाने वाले या अशिक्षित आम जनमानस के बीच गहरी खाई बन गई। 'कोलोनिज्म' को 'डिकोड' करने के सचेत प्रयास होने चाहिए थे, लेकिन हमने कहां किए? आज भी इसकी छाया सरकारी कामकाज में दिखाई देती है। शिक्षा मंत्रालय को मानव संसाधन मंत्रालय बनाया गया और फिर उसे शिक्षा मंत्रालय किया गया। जबकि संस्कृति मंत्रालय को शिक्षा से अलग रखा गया है। क्या संस्कृति और शिक्षा एक-दूसरे के पूरक नहीं हैं?

गुलामी के लंबे कालखंड में आक्रांताओं ने हमारे विश्वविद्यालयों को बार-बार लूटा और नष्ट किया। अंग्रेजों ने जड़ों पर चोट की, मानसिकता बदली, हीन भावना पैदा की और हमारे ही लोगों को हमारे विचार के विरुद्ध खड़ा कर दिया। इस संकट से आज भी हिंदुस्तान जूझ रहा है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि हम बौद्धिक गुलामी की बेड़ियों को तोड़ें, जो हमें अपनी ही माटी में पराया बनाती हैं। जब तक हमारी शिक्षा हमारी संस्कृति, भाषा और मौलिक चिंतन से नहीं जुड़ेगी, तब तक हम वास्तविक अर्थों में स्वतंत्र नहीं हो सकते। उपनिवेशवाद की छोड़ी हुई छायाओं को मिटाकर ही हम आत्मविश्वासी, स्वदेशी और सशक्त भारतीय समाज का निर्माण कर सकते हैं।

(यह लेखक के निजी विचार हैं)

मिलिंद खांडेकर, वरिष्ठ पत्रकार।

2004 में यूपीए की नई-नई सरकार बनी थी। वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने बजट में बड़ी घोषणा कर दी। शेयरों पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स (LTCG) को खत्म कर दिया गया था। 12 महीने बाद शेयर बेचने से होने वाले प्रॉफिट पर कोई टैक्स नहीं देना था।

इसके बदले शेयरों को खरीदने या बेचने पर STT यानी सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स लगाया गया। NDA सरकार ने 2018 में शेयरों पर LTCG फिर लगा दिया और STT को बनाए रखा।

अब दोनों टैक्स खत्म करने की मांग उठ रही है। इससे FII यानी विदेशी निवेशक आकर्षित होने की उम्मीद है, लेकिन क्या इससे FII दौड़े चले आएंगे? हिसाब-किताब LTCG का। वित्त मंत्री ने कहा है कि वो इस बहस को ध्यान से सुन रही हैं। वो बजट से पहले कुछ कहना नहीं चाहती हैं। बाजार ने इसका मतलब निकाला कि सरकार LTCG पर कुछ कर सकती है।

पहले यह समझ लीजिए कि LTCG हटाने की मांग क्यों उठ रही है?

FII भारत के शेयर बाजार में लगातार बिकवाली कर रहे हैं। पिछले 12 महीनों में वो 3 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के शेयर बेच चुके हैं। यह बाजार में गिरावट का एक बड़ा कारण माना जा रहा है। FII को आकर्षित करने के लिए LTCG हटाने की मांग की जा रही है। इससे उनके रिटर्न में सुधार आने की उम्मीद है।

SBI रिसर्च ने सलाह दी है कि LTCG को खत्म कर दिया जाना चाहिए। साथ में शेयरों को रखने की अवधि 1 साल से बढ़ाकर 2 या 3 साल कर दी जाए। सरकार के लिए यह टैक्स हटाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि शेयरों पर LTCG से पिछले साल सरकार को ₹1.29 लाख करोड़ की कमाई हुई थी। क्या सरकार इतनी बड़ी रकम छोड़ सकती है? ऑयल और खाद सब्सिडी सरकार को इस साल बजट अनुमान से ज्यादा देनी पड़ रही है। खर्चे बढ़ रहे हैं, लेकिन आमदनी उस अनुपात में नहीं।

मान लीजिए कि सरकार ने LTCG हटा दिया तो क्या FII भारत में शेयर खरीदने लगेंगे?

Bernstein ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि LTCG हटाना पर्याप्त नहीं है। शॉर्ट रैली आ सकती है, लेकिन उस तेजी को बरकरार रखना मुश्किल होगा। विदेशी निवेशकों को भारतीय कंपनियां अब भी महंगी लगती हैं।

शेयरों की महंगाई मापने का एक पैमाना है कि PE Ratio कितना है? जितना ज्यादा Ratio, शेयर उतने महंगे माने जाते हैं। MSCI इंडेक्स को देखकर विदेशी पैसा लगाते हैं। MSCI India का PE लगभग 18 है, जबकि MSCI Emerging Markets का लगभग 9। मतलब भारतीय शेयरों की कीमत लगभग दो गुनी है, जबकि रिटर्न Emerging Markets का बेहतर है। पिछले 12 महीनों में MSCI India का रिटर्न -14% है, जबकि Emerging Markets का +27%।

सवाल है कि FII भारत में सिर्फ इस कारण पैसे लगा देंगे कि टैक्स कम लगेगा। जब तक रिटर्न बढ़ने की संभावना नहीं होगी या शेयर सस्ते नहीं होंगे, तब तक वो क्यों आएंगे? हां, LTCG के साथ-साथ STT वसूलना गलत है। किसी एक टैक्स को जाना चाहिए। 2004 के फैसले की भावना का सम्मान करना चाहिए।

(यह लेखक के निजी विचार हैं)

आलोक मेहता, पद्मश्री, वरिष्ठ पत्रकार, लेखक।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों विपक्ष और कुछ बाहरी ताकतों पर देश में अराजकता फैलाकर सरकार को अस्थिर करने और 'तख्तापलट' के जरिए जल्द से जल्द सत्ता में आने की कोशिश का गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सप्ताह एक कार्यक्रम में कहा कि दुनिया जहां नए ऑर्डर की तलाश में है, कुछ लोग भारत में डिसऑर्डर के सपने देख रहे हैं।

कुछ लोग दुनिया में जाकर भारत को बदनाम कर रहे हैं। यह पहला अवसर नहीं है। 7 मई 2024 में भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कुछ विदेशी ताकतें भारत के चुनावों को प्रभावित करने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन ये प्रयास कभी सफल नहीं होंगे। 21 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री मोदी ने एक रैली में आरोप लगाया कि कुछ एनजीओ और उन लोगों के समूह, जिनके हित सरकार के कदमों से प्रभावित हुए, उनकी सरकार को अस्थिर करने और उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं।

उन्होंने विदेशी धन के स्रोत और उसके इस्तेमाल का हिसाब देने की आवश्यकता पर जोर दिया। भारत को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की आवश्यकता है, लेकिन विदेशी विनाशकारी विचारधारा से भी देश की रक्षा करनी होगी।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विदेशी योगदान नियमन कानून के तहत विदेशी धन के प्रवाह और उसके उपयोग की निगरानी के मुद्दे पर साफ कहा है कि विदेशी फंडिंग से सामाजिक अशांति पैदा करने या देश की जनसांख्यिकी बदलने की कोशिश करने वाले संगठनों के प्रति सरकार नरमी नहीं बरतेगी।

शाह ने आरोप लगाया कि कुछ एनजीओ विदेशी धन का दुरुपयोग राष्ट्रविरोधी गतिविधियों और धार्मिक धर्मांतरण के लिए कर रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ संगठन सरकारी कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन में बाधाएं पैदा करते हैं।

कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और उनके आंदोलनों के समर्थक इन आरोपों को पूर्वाग्रही और बेबुनियाद बताने की कोशिश करते हैं। जबकि भारत की राजनीति में विदेशी हस्तक्षेप का सवाल केवल किसी एक प्रधानमंत्री, किसी एक राजनीतिक दल या किसी एक दौर तक सीमित नहीं रहा है।

स्वतंत्रता के बाद से ही भारतीय नेताओं ने समय-समय पर आशंका जताई कि देश के भीतर राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने, सरकार की नीतियों को प्रभावित करने, विपक्षी समूहों को समर्थन देने और राष्ट्रीय हितों को कमजोर करने में विदेशी शक्तियों की भूमिका हो सकती है।

प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सार्वजनिक भाषणों और राजनीतिक चर्चाओं में विदेशी हस्तक्षेप का मुद्दा उठाया। उनके समकालीन कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. शंकर दयाल शर्मा ने भी कई बार अमेरिकी गुप्तचर एजेंसी सीआईए का नाम लेकर ऐसे आरोप लगाए थे। उस समय मैंने स्वयं हिन्दुस्थान समाचार एजेंसी के संवाददाता के रूप में उनसे इंटरव्यू अथवा पत्रकार समूहों के साथ चर्चा के दौरान कही गई बातें रिपोर्ट की थीं।

इंदिरा गांधी को आशंका थी कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भारत के स्वतंत्र निर्णयों को प्रभावित करने के प्रयास हो सकते हैं। इस पृष्ठभूमि में सीआईए का नाम भारतीय राजनीतिक बहस में बार-बार आया। उस समय सीआईए पर दूसरे देशों में गुप्त राजनीतिक गतिविधियों और सरकारों को प्रभावित करने के आरोप केवल भारत में नहीं लगते थे। ईरान, ग्वाटेमाला, चिली और अन्य देशों के मामले महत्वपूर्ण उदाहरण हैं।

आज यही बात बांग्लादेश, नेपाल, फ्रांस में हुई घटनाओं के संदर्भ में कही जा रही हैं। अब तो माओवादी लेनिनवादी संगठन की कथित युवा नेत्री और कांग्रेस के साथ खड़े कई कथित एक्टिविस्ट भारत में 'रिजीम चेंज' यानी तख्ता पलट की आवाज लगा रहे हैं।

वर्तमान विवाद के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा 27 अक्टूबर 1976 को लोकसभा में अपने भाषण के दौरान कही गई बात बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण है। तब मैं संसद की कार्यवाही सदन में बैठकर सुन और रिपोर्ट करता था। श्रीमती गांधी ने कहा था, "भाड़े के कुछ राजनीतिज्ञों की जड़ें भारत में नहीं हैं, लेकिन विदेशों में उनको भारत का नेता कहकर हाथोंहाथ लिया जाता है।

वे विदेशी दूतावासों के चक्कर लगाते हैं। वे केवल चांदी के चंद टुकड़ों के लिए ही नहीं, बल्कि व्हिस्की की बोतलों, विदेश यात्राओं की लालसा या अपने बच्चों को विदेशी वजीफा पाने के लिए ऐसा करते हैं। जो कोई भारत के गौरवशाली अतीत पर और भारतीय जनता पर गौरव करता हो, उसे लोकतंत्र के इन तथाकथित 'मित्रों' पर लज्जा अवश्य अनुभव होगी।"

आजकल राहुल गांधी एक लाल कवर वाली एक छोटे आकार वाली किताब को 'संविधान' की किताब कहकर सभाएं करते हैं। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अदालतों की बात सुनने को तैयार नहीं होते, लेकिन उनको इंदिरा गांधी के भाषण का एक अंश अवश्य पढ़ना चाहिए। संसद के भाषण में उन्होंने कहा था, "संविधान के लिए कुछ लोगों का कहना है कि मुख्य तत्व मूल अधिकार है, तो कुछ निर्देशक सिद्धांतों को वैसा मानते हैं।

अन्य लोगों के अनुसार 'न्यायिक समीक्षा' इसका सार तत्व है। कुछ लोगों ने संवैधानिक सर्वोच्चता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। परन्तु वास्तविक सर्वोच्चता जनता की है। संविधान एक महत्वपूर्ण दस्तावेज अवश्य है, लेकिन यह जनता की सेवा के लिए एक साधन है। लोगों को उसका आदर करना चाहिए, लेकिन उसकी खातिर लोगों की बलि नहीं दी जा सकती।"

पंजाब की स्थिति में सीमा-पार से समर्थन, उग्रवादी संगठनों की गतिविधियों और विदेशी धन की भूमिका पर अलग-अलग ऐतिहासिक और सुरक्षा संबंधी चर्चाएं संसद के अंदर और बाहर होती रही हैं। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी ने भी विदेशी शक्तियों द्वारा भारत को अस्थिर करने की आशंका सार्वजनिक रूप से व्यक्त की। लेकिन उनके मामले में संदर्भ अलग था।

उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, बोफोर्स सौदे का विवाद उभर चुका था और विपक्ष सरकार की जवाबदेही की मांग कर रहा था। 16 मई 1987 को दिल्ली के बोट क्लब में कांग्रेस की विशाल रैली हुई। राजीव गांधी ने अपने भाषण में विदेशी शक्तियों और उनके भारतीय सहयोगियों पर देश को अस्थिर करने का आरोप लगाया और कहा कि भारत को दबाव में लाने के लिए भ्रष्टाचार संबंधी आरोपों तथा साम्प्रदायिक तनावों का इस्तेमाल कर रहे हैं।

राजीव गांधी ने फिजी में सैन्य तख्तापलट का संदर्भ देते हुए कहा कि वे भारत में ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने देंगे। उन्होंने चिली और अफ्रीका के कुछ देशों में निर्वाचित सरकारों को हटाए जाने की घटनाओं का भी उल्लेख किया। यह भाषण ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है।

राजीव गांधी ने भी अपने विरुद्ध राजनीतिक आरोपों के बीच राष्ट्रीय संप्रभुता और विदेशी दबाव का प्रश्न उठाया। राजीव गांधी के कार्यकाल में ही सीआईए से जुड़े 'रामस्वरूप जासूसी काण्ड' पर मैंने 'नवभारत टाइम्स' में कई रिपोर्ट लिखी थी। कानूनी नोटिस भी हमें मिले। लेकिन बाद में 29 जनवरी 1986 को इस आरोप का उल्लेख किए बिना उनकी सरकार के दो मंत्रियों के इस्तीफे हुए।

भारत की अपेक्षा अमेरिकी मीडिया में इन इस्तीफों को जासूसी कांड का उल्लेख करते हुए खबरें प्रकाशित हुईं। नरसिम्हा राव की सरकार में अमेरिकी दबाव में परमाणु परीक्षण न होने देने और एक दशक बाद कांग्रेस की मनमोहन सरकार में परमाणु समझौते के तथ्य सर्वविदित हैं। यही नहीं, सबसे अनुभवी राजनयिक और विदेश मंत्री नटवर सिंह का इस्तीफा उसी तरह के दबाव में लिया गया।

मोदी सरकार पर संविधान और चुनाव व्यवस्था पर आरोपों और आंदोलनों के साथ यूरोप के लोकतांत्रिक देशों का उल्लेख बहुत किया जा रहा है। इसलिए मुझे जर्मनी के संविधान के कुछ तथ्य ध्यान में आते हैं। मैं 1979 से 1982 तक जर्मन रेडियो में भी हिंदी विभाग का संपादक रहा हूँ और बाद में भी यूरोपीय देशों और अमेरिका के चुनावों में जाता रहा हूँ।

जर्मनी के संविधान की धारा 18 में कहा गया है : "जब अभिव्यक्ति की, विशेषतः प्रेस की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, डाक-तार आदि को गोपनीय रखने या सम्पत्ति तथा शरण लेने के अधिकार का दुरुपयोग स्वतंत्र रूप से बनाई गई लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रहार के लिए किया जाए, तो ये मूल अधिकार प्रभावी नहीं माने जाएंगे।"

(यह लेखक के निजी विचार हैं)