पत्रकारिता अपने आचरण से अपमानित हो तो यह गंभीर चेतावनी है मिस्टर मीडिया!

श्रवण गर्ग, वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और स्तंभकार।

मतपत्रों की गिनती से मिले नतीजों पर मत जाइए कि भाजपा ने मध्यप्रदेश और राजस्थान के साथ-साथ अविश्वसनीय तरीके से छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस का सफाया कर दिया है । ये नतीजे ‘असली’ नहीं हैं। ‘असली’ नतीजे यही हैं कि भाजपा पराजित हुई है।। प्राप्त परिणाम बराबरी के मैदान पर ‘ईमानदारी’ से लड़े गए चुनावों के नहीं हैं जैसा कि 2018 में देखा गया था। इन चुनावों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिष्ठा का मुद्दा बना लिया था और प्राणों की बाज़ी लगा दी थी। ख़ासकर मध्यप्रदेश और राजस्थान में ।

तेलंगाना के परिणाम भाजपा पहले से जानती थी। भाजपा की कोशिश तो बस केसीआर की प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष मदद करके वहाँ किसी भी तरह कांग्रेस को सत्ता में आने से रोकने की थी। उसमें न तो उसे और न ही ओवैसी को सफलता मिली। मतदाताओं के बीच सांप्रदायिक ध्रूवीकरण कर देने की सारी कोशिशें विफल हो गईं। विश्वप्रसिद्ध मंदिरों के राज्य तेलंगाना में हिंदू आबादी 85 प्रतिशत है। तीन राज्यों में हुई हार के बाद से कांग्रेस में इतना ज़्यादा मातम छाया हुआ है कि वह ‘कोप भवन’ से बाहर निकलकर तेलंगाना की ऐतिहासिक जीत पर तालियाँ ही नहीं बजाना चाहती। कल्पना कीजिये कि अगर तेलंगाना में भी भाजपा की योजना सफल हो जाती तो क्या होता ?

पूछा जा सकता है कि चुनाव-परिणामों के निष्कर्ष क्या हैं ? निष्कर्ष केवल दो हैं : पहला तो यह कि सिर्फ़ चार राज्यों के चुनाव प्रचार में ही पीएम को अगर अपना सारा कामकाज छोड़कर इतनी ताक़त झोंकना पड़ी तो केंद्र की सत्ता में वापसी के लिए चार महीने बाद ही होने वाले लोकसभा चुनावों में मोदी क्या करने वाले हैं ? मिज़ोरम में तो पीएम ने पैर भी नहीं रखा ? कारण भाजपा ही बता सकती है !

दूसरा निष्कर्ष यह कि अगर विधानसभा चुनाव नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच बना दिए गए थे तो ‘फ़ीनिक्स’ की तरह राहुल ने देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को तेलंगाना में राख से पुनर्जीवित करके दिखा दिया। सत्ता द्वारा जेल की देहरी तक धकेल दिए जाने के बावजूद राहुल लौटकर लड़ाई के मैदान में पहुँच गए। हिमाचल विजय के बाद पहले कर्नाटक में भाजपा को सत्ता से बाहर किया और फिर उससे लगे तेलंगाना में भी कांग्रेस को शीर्ष पर लाकर दक्षिण भारत के प्रवेश के द्वार को ही भाजपा के लिए बंद कर दिया।

तीन राज्यों में विजय के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधन में दक्षिण भारत पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने के आह्वान में पीएम की चिंता को टटोला जा सकता है। (स्मरण किया जा सकता है कि पीएम और अमित शाह ने कर्नाटक में किस तरह की मेहनत और रोड-शो किए थे।) केरल से लगाकर उड़ीसा तक छह राज्यों में लोकसभा की डेढ़ सौ सीटें हैं और भाजपा कहीं भी सत्ता में नहीं है। ममता के पश्चिम बंगाल (42 सीटें) ,नीतीश-तेजस्वी के बिहार (40 सीटें) और सोरेन के झारखंड (14 सीटें )को भी जोड़ लिया जाए तो भाजपा के लिए चुनौती लगभग 250 सीटों की हो जाती है। लोकसभा की कुल 543 सीटों में भाजपा ने पिछली बार 303 जीतीं थीं।

मध्यप्रदेश के सिलसिले में तर्क दिया गया था कि अठारह सालों से लगातार सत्ता में बने रहे के कारण शिवराज सिंह के ख़िलाफ़ क़ायम हुई ज़बर्दस्त एंटी-इंकम्बेंसी (सत्ता-विरोधी लहर) से जनता का ध्यान हटाने के लिए ही तीन केंद्रीय मंत्रियों सहित छह सांसदों और एक महासचिव को चुनाव में उतारा गया । यह तर्क इसलिए गले नहीं उतरता कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में तो भाजपा सत्ता में नहीं थीं। जब एमपी की तरह इन राज्यों में पार्टी के ख़िलाफ़ एंटी-इंकम्बेंसी का कोई कारण नहीं था तो वहाँ भी इतने भाजपा सांसदों को विधानसभा चुनाव क्यों लड़वाया गया ?

ज़ाहिर है पीएम विधानसभा चुनावों के नतीजों को लोकसभा मुक़ाबलों की रिहर्सल के तौर पर परखना चाह रहे होंगे । लोकसभा चुनाव पीएम को अपना ही चेहरा और तिलिस्म सामने रखकर लड़ना है। इसीलिए हिमाचल और कर्नाटक की तरह इन चारों राज्यों में भी उन्होंने ‘कमल’ के साथ अपने ही चेहरे को दाव पर लगाया। सांसदों को विधानसभा लड़वाकर नब्ज टटोलना चाह थे कि संघ और भाजपा के लिए रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले हिन्दी भाषी राज्यों में उनकी 2014 और 2019 वाली चमक कितनी क़ायम है। (एमपी में सात में से दो सांसद विधानसभा चुनाव हार गए )।गुजरात को भी जोड़ लें तो चारों राज्यों में लोकसभा की 91 सीटें हैं। इनमें भाजपा के पास अभी 87 हैं। तेलंगाना में भाजपा के पास राज्य की 17 में से चार सीटें हैं।

मध्यप्रदेश में भाजपा को फिर से सत्ता में लाने के लिए क्या-क्या किया गया बताना हो तो : पीएम ने कोई सवा दर्जन से अधिक यात्राएँ कीं। अमित शाह प्रदेश में ही लगभग बने रहे। करोड़ों लोगों को मुफ़्त के अनाज के साथ-साथ  ‘लाड़ली बहना’ जैसी बीसियों योजनाओं के लिए ख़ज़ाने को ख़ाली कर दिया गया। ‘ज़रूरतमंद’ मतदाताओं के ‘अभावों’ को हर संभव योजना के बल पर वोटों के रूप में प्राप्त करने (ख़रीद लेने?) के टोटके आज़माए गए। संघ की पूरी ताक़त के साथ-साथ पड़ौसी प्रदेशों से बुलाकर तैनात की गई कार्यकर्ताओं की फ़ौज चुनाव में झोंक दी गई। नौकरशाही को पार्टी के साथ ‘सहयोग’ नहीं करने के परिणाम के बारे में खुले तौर पर चेतावनी दे दी गई।

कांग्रेस को हराने के प्रयासों में यह भी शामिल किया जा सकता है कि बसपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी द्वारा खड़े किए गये 229 उम्मीदवारों के अतिरिक्त सपा ने भी अपने 69 प्रत्याशी मैदान में उतार दिए। इनके अलावा ‘वोट काटने के लिए’ आदिवासी संगठन ‘जयस’ और भीम सेना या आज़ाद समाज पार्टी के सैंकड़ों उम्मीदवार और बीसियों निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में थे। कमलनाथ को सबक़ सिखाने के लिए अखिलेश यादवने बीस सीटों पर दो दर्जन रैलियाँ कीं। पिछले चुनाव में 37 सीटें ऐसी थीं जहां बसपा/सपा/गोंडवाना पार्टी ने हार-जीत के समीकरण बिगाड़े थे। कई स्थानों पर इन दलों के उम्मीदवार भाजपा के बाद दूसरे नंबर पर रहे थे।

अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को कथित तौर पर कह दिया था कि वे सपा और बसपा उम्मीदवारों की हर संभव मदद करें क्योंकि वे कांग्रेस के ही वोट काटेंगे। तीन दिसंबर के परिणामों के सूक्ष्म विश्लेषण के बाद पता चल पाएगा कि सपा/बसपा,आदि दलों और बाग़ियों ने सम्मिलित रूप से कांग्रेस का कितना खेल बिगाड़ा और उससे कितने भाजपा उम्मीदवारों को जीतने में मदद मिली।

मध्यप्रदेश में भाजपा के मुक़ाबले कांग्रेस की उपलब्धि उसे प्राप्त कुल सीटों (66) और वोट शेयर (40.4%) से अधिक इस बात से आंकना चाहिए कि उसका मुक़ाबला कितनी बड़ी ताक़त और उसे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष मदद करने वाली निहित स्वार्थों की जमात से था। प्रधानमंत्री अगर चुनाव को 2018 की तरह ही लड़ते तो उसके परिणाम क्या तीन दिसंबर जैसे ही निकलते ?  क्या तब उनके और भाजपा के ख़िलाफ़ व्याप्त जनता की नाराज़गी की असली लहर का लोकसभा के पहले ही पता नहीं चल जाता ? ऐसा नहीं किया गया। जो एंटी-इंकम्बेंसी केंद्र के ख़िलाफ़ थी उसे राज्य सरकार के खाते में डालने के प्रयास किए गए पर चतुर शिवराज सिंह की ‘लाड़ली बहनों’ ने सबको बचा लिया। (पिछले साल नवंबर में हिमाचल में पराजय के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री ने भाजपा की हार के कारणों के लिए कथित रूप से केंद्र सरकार की नीतियों को ज़िम्मेदार ठहराया था।)

विधानसभा चुनावों के ‘अघोषित’ नतीजे यह हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की जीत केवल तेलंगाना में ही नहीं बल्कि ‘सभी राज्यों’ में हुई है। प्रधानमंत्री को लोकसभा के लिए तैयारी नए सिरे से करना पड़ेगी । कारण यह कि विधानसभा चुनावों पर ही भाजपा इतना सब लुटा चुकी है कि मतदाताओं को देने के लिए उसके पास मंदिर, राष्ट्रवाद और ‘कन्हैयालालकी कहानी’ के अलावा कुछ नहीं बचा है ! भाजपा क्या केवल इनके दम ही दिल्ली की सत्ता में वापस आ जाएगी ?

( यह लेखक के निजी विचार हैं )

आलोक मेहता, पद्मश्री, वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और स्तंभकार।

भारत सरकार और भारतीयों की उदारता और मित्रता का कई देश लाभ उठा लेते हैं। अमेरिका यह काम वर्षों से करता रहा है लेकिन दुनिया पर दादागिरी की नीति के कारण अनुचित मुद्दों और गंभीर संकट की स्थितियों में भारत को परेशानी में डाल देता है। भारत विरोधी आतंकवादी संगठनों और नेताओं को पनाह देता  रहा है। पाकिस्तान से जुड़े तालिबानी या खालिस्तानी आतंकी आरोपियों को अमेरिकी मानव अधिकार या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर बचने के अवसर देता है। अब एक खालिस्तानी आतंकी आरोपी पन्नू की हत्या के षड्यंत्र में कुछ भारतीयों का संदिग्ध हाथ होने के मामले को उछाल दिया है जबकि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वह आतंकवाद से निपटने के लिए सबसे अधिक भारत का सहयोग मांगता है।

जहां तक कानून की बात है, इस सदी के सबसे भयावह त्रासदी भोपाल गैस कांड के लिए जिम्मेदार अमेरिकी कंपनी के अमेरिकी अपराधियों को सजा देने और पर्याप्त मुआवजा देने के मामले अब भी लटकाए हुए है। 1984 में अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड कंपनी के गैस रिसाव से सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों आज तक शारीरिक कष्ट झेल रहे हैं। अमेरिकी सरकार ने तब भारतीय नेताओं और अधिकारियों पर दबाव डालकर कम्पनी के मुख्य आरोपी अधिकारी वारेन एंडरसन को रातों रात भारत से निकाल लिया और उसे हजारों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा से पूरी तरह जीवन पर्यन्त बचाए रखा। इस तरह के कितने ही गंभीर पापों का रिकॉर्ड दुनिया के सामने है।

अमेरिका में एक खालिस्तानी आतंकी की कथित तौर पर हत्या की साजिश में भारतीय नागरिक के शामिल होने के आरोपों पर भारत के विदेश मंत्रालय ने चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे मामलों को हम गंभीरता से लेते हैं ,जांच समिति पहले से ही बनाई गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने  कहा कि भारत ने मामले के सभी प्रासंगिक पहलुओं पर गौर करने के लिए 18 नवंबर को एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया गया है। अमेरिकी अख़बार वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा, अलगाववादी नेता की हत्या की साजिश का पता चलने के बाद बाइडन प्रशासन इतना चिंतित था कि उसने सीआईए निदेशक विलियम जे बर्न्स और राष्ट्रीय खुफिया निदेशक एवरिल हेन्स को क्रमशः अगस्त और अक्टूबर में जांच की मांग करने और इसमें संलिप्त लोगों की जवाबदेही तय करने के लिए भारत भेजा।

अमेरिका की ओर से इस तरह के दावे किए जाने के बाद कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने एक बार फिर भारत को घेरा है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह का दावा अमेरिका ने किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उच्च स्तरीय जांच समिति पहले से ही बनाई गई है। कनाडा सरकार से आशा है कि वियेना कन्वेंशन के तहत व्यवहार करे। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि एक अलगाववादी नेता और अमेरिकी नागरिक की हत्या की साजिश में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। अमेरिकी वकील डेमियन विलियम्स ने कहा, निखिल गुप्ता ने भारत से न्यूयॉर्क शहर में भारतीय मूल के एक अमेरिकी नागरिक की हत्या की साजिश रची। अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया कि न्यूयॉर्क शहर में रहने वाले सिख अलगाववादी नेता की हत्या से जुड़े आरोपों को निखिल ने स्वीकार किया है।

निखिल ने जिस हत्यारे को सुपारी दी थी, वह वास्तव में अमेरिकी खुफिया एजेंसी का अंडरकवर एजेंट था, लेकिन इससे यह तो जाहिर है कि अमेरिकी एजेंसी स्वयं ऐसे लोगों को तलाशती या उपयोग भी करती है। अमेरिका को भी ये पता है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू, भले ही अमेरिकी नागरिक हो, लेकिन भारत उसे भगोड़ा खालिस्तानी आतंकी मानता है। यही नहीं, वो ये भी जानता है कि पन्नू, भारत विरोधी बयान और गतिविधियों में लिप्त रहता है। हाल ही में आतंकी पन्नू ने एयर इंडिया की फ्लाइट में धमाका करने की धमकी भी दी थी। भारत, चाहता है कि अमेरिका खालिस्तानी आतंकवादी गतिविधियों को लेकर उसकी चिंताओं को समझे, विदेशी जमीन से खालिस्तानी गतिविधियों को बढ़ावा देने वालों को लेकर, भारत ने वैश्विक मंचों से सवाल उठाने शुरू किए हैं। यही वजह है खालिस्तानी समर्थक हाल फिलहाल के वर्षों में ज्यादा आक्रामक नजर आए हैं।

गुरपतवंत सिंह पन्नू का संगठन सिख फॉर जस्टिस भी खालिस्तानी अलगाववाद को बढ़ावा देकर, भारत के टुकड़े करने के ख्वाब देखता है। यही वजह है भारत, उसे भारत लाकर, उस पर दर्ज किए गए आपराधिक मामले चलाना चाहता है। अमेरिका की नागरिकता, उसे बचा रही है। मुंबई में हुए बड़े आतंकी हमले से जुड़े अपराधी भी अमेरिका ने भारत को नहीं सौंपे। भारत ने समय समय पर खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू को भारत को सौंपने का मुद्दा उठाया है लेकिन अमेरिका ने इसको हमेशा नजरअंदाज किया है।

आतंक को लेकर अमेरिका समेत पश्चिमी देशों का दोहरा मापदंड है। अमेरिका ने तो ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में, जवाहिरी को अफगानिस्तान में, बगदादी को सीरिया में और ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड के मेजर जनरल कासिम सुलेमानी को ईराक में मार गिराया था। क्या अमेरिका के घोषित आतंकी, आतंकी हैं, और भारत द्वारा घोषित आतंकी, अमेरिका के सभ्य नागरिक? अमेरिका तो उन देशों में से है जो झूठे आरोप लगाकर इराक को बर्बाद कर चुका है। जैविक हथियार होने के आरोप लगाकर, उसने न सिर्फ इराक में भीषण कत्लेआम किया, बल्कि उसके पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम को फांसी दे दी थी। यही नहीं अमेरिका दादागीरी के इस स्तर पर रहा है, कि उसने अपनी खुफिया एजेंसी की मदद के कई लैटिन अमेरिकी देशों की वामपंथी सरकारों का तख्तापलट तक किया।

अमेरिकी सेना या खुफिया एजेंसी, जब किसी आतंकी को ढेर कर देती है, तो उसके राष्ट्रपति दुनिया के सामने आकर, अपना गुणगान करते हैं। आतंकवाद से युद्ध  के नाम पर अमेरिका, अपने दुश्मन को, किसी भी देश में मारने पहुंच जाता है, लेकिन यही अमेरिका, दूसरे देशों द्वारा घोषित आतंकियों को नागरिकता बांटकर, बचाता है। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू इसका बड़ा उदाहण है। भोपाल गैस त्रासदी के समय यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वारेन एंडरसन की वर्षों बाद अस्पताल में मृत्यु हो गई। 2 और 3 दिसंबर, 1984 की मध्यरात्रि को हुए जहरीली गैस  कांड में  3,500 से अधिक लोग मारे गए और हजारों लोग अभी भी अपने स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव को झेल रहे हैं।

ये जीवित बचे लोग फेफड़ों के कैंसर, किडनी फेलियर और लीवर की बीमारियों जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। यूनियन कार्बाइड के कारखाने से लगभग 40 टन 'मेथायिल अयिसोसायिनेट' गैस का रिसाव हुआ था। इस हादसे में यूनियन कार्बाइड के कारखाने के आस पास के इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुई थी। वहीं सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, इस हादसे में मरने वालों की संख्या 5 हजार 295 के करीब थी। यूनियन कार्बाइड अमेरिका की रासायनिक कंपनी 'डॉव केमिकल' की शाखा थी। इस कम्पनी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील आपदा के 36 साल बाद, 1984 की भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित सुनवाई के लिए अदालत में पहली बार उपस्थित हुए।

शुरुआती समन जारी होने के करीब 18 साल बाद मामले में सातवें समन पर वकील भोपाल कोर्ट में पेश हुए। यह सुनवाई त्रासदी के पीड़ितों की सहायता करने वाले एक गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) द्वारा दायर एक आवेदन से संबंधित थी। डॉव केमिकल की प्रतिनिधि एमी विल्सन आंशिक रूप से कानूनी परामर्शदाता के माध्यम से उपस्थित हुईं। कार्यवाही के दौरान, डॉव केमिकल ने अदालत को एक पेज का संक्षिप्त ज्ञापन सौंपा, जिसमें अतिरिक्त समय का अनुरोध किया गया और कहा गया कि एक अमेरिकी निगम होने के नाते, यह भोपाल अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर आता है। लेकिन गैस कांड  पीड़ितों का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील अवि सिंह ने तर्क दिया कि 'आंशिक उपस्थिति' की अवधारणा की आपराधिक न्यायशास्त्र में कोई कानूनी मान्यता नहीं है।

डॉव केमिकल सम्मन को चुनिंदा रूप से चुनौती नहीं दे सकता है और उसे अदालत के निर्देश का पूरी तरह से पालन करना होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अधिकार क्षेत्र को चुनौती देने की डॉव केमिकल की कोशिश पर 2005 में ही उच्च न्यायालय में फैसला सुनाया जा चुका था और उसे खारिज कर दिया गया था।उन्होंने यह भी बताया कि ' यदि डॉव केमिकल का अधिकृत प्रतिनिधि व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में विफल रहता है, तो अदालत के पास जमानती वारंट जारी करने और डॉव केमिकल की अनुपस्थिति में सुनवाई आगे बढ़ाने का अधिकार है।'  बहरहाल यह मामला अभी क़ानूनी दांव पेंच में जारी है।

यही नहीं पीड़ितों को मुआवजा भी नाम मात्र का मिला। यदि ऐसी भयावह हत्याएं और रोगों के शिकार अमेरिका में होते तो अरबों डालर और मौत की सजा होती। कई देशों में पुराने युद्ध अपराधियों को दशकों बाद मौत की सजा हुई है। भारत में  गैस कांड या आतंक से जुड़े लोगों को मृत्यु दंड कब मिलेगा ?

(यह लेखक के निजी विचार हैं)

रजत शर्मा,  चेयरमैन एवं एडिटर-इन-चीफ (इंडिया टीवी)

कांग्रेस के लिए कुछ राहत की खबर तेलंगाना से आई. तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनेगी, रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तेलंगाना के लोगों ने दस साल से राज कर रहे केसीआर को वनवास पर भेज दिया।

तेलंगाना में कांग्रेस को बहुमत मिला है। 119 में से कांग्रेस को 64 सीटें मिली हैं, BRS को सिर्फ 39 सीटें मिली हैं। ओवैसी की पार्टी को पिछली बार भी सात सीटें मिली थी, इस बार भी सात सीटें मिली हैं लेकिन बड़ी बात ये है कि तेलंगाना में बीजेपी ओवैसी की पार्टी से बड़ी पार्टी हो गई है। बीजेपी को तेलंगाना में 8 सीटों पर जीत मिली हैं जबकि पिछले चुनाव में बीजेपी सिर्फ एक सीट जीती थी। सिर्फ तेलंगाना ऐसा राज्य है जिसमें एक्जिट पोल पूरी तरह सही साबित हुए। तेलंगाना में हार के बाद तो केसीआर सामने ही नहीं आए।

उन्होंने घर से ही राज्यपाल को इस्तीफा भेज दिया। दिलचस्प बात ये है कि तेलंगाना में रेवंत रेड्डी और केसीआर दोनों दो-दो सीटों से चुनाव लड़े थे, दोनों एक एक सीट से जीत गए, लेकिन कामारेड्डी सीट पर केसीआर और रेवंत रेड्डी आमने सामने थे और दोनों हार गए। कामारेड्डी में बीजेपी के उम्मीदवार वैंकेट रामन्ना रेड्डी ने रेवंत रेड्डी और केसीआर दोनों को हरा दिया।

कामारेड्डी में बीजेपी उम्मीदवार ने केसीआर को 6,741 वोट से हरा दिया। रेवंत रेड्डी तीसरे नंबर पर रहे। तेलंगाना में भले ही कांग्रेस की सरकार बन गई है लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से तेलंगाना में अपना जनाधार बढ़ाया है,  सीटों की संख्या बढ़ी है, उससे कांग्रेस, केसीआर और ओवैसी तीनों की परेशानी बढ़ेगी। चुनाव नतीजे केसीआर की पार्टी के लिए खतरे की घंटी है।

केसीआर ने अपनी पार्टी का नाम सिर्फ इसलिए बदला था क्योंकि वो अब राष्ट्रीय राजनीति में आना चाहते थे। केसीआर तेलंगाना में जीत के प्रति आश्वस्त थे। वो चाहते थे कि चुनाव के बाद वो तेलंगाना की सत्ता बेटे के. टी. रामाराव को सौंप कर खुद राष्ट्रीय राजनीति करेंगे लेकिन जनता ने उनका प्लान चौपट कर दिया। अब हालात ऐसी है कि हो सकता है केसीआर को पार्टी का नाम BRS से बदलकर फिर से TRS करना पड़े।

इस बार तेलंगाना में कांग्रेस का पूरा जोर मुस्लिम वोट बैंक पर कब्जा करने पर था। उसमें कांग्रेस कामयाब हुई लेकिन अब बीजेपी इसका फायदा उठाएगी और हिन्दू मतदाताओं को एकजुट करेगी। इसका असर लोकसभा चुनाव में दिखेगा। इसीलिए रविवार को मोदी ने कहा कि तेलंगाना के लोगों ने बीजेपी के लिए दरवाजे खोले हैं, अब वो दिन दूर नहीं जब तेलंगाना की जनता बीजेपी के लिए दिल के दरवाजे भी खोलेगी।

( यह लेखक के निजी विचार हैं )

अनंत विजय, वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और स्तंभकार।

ऐसा बताया गया कि केरल के मुख्यमंत्री कामरेड पिनयारी विजयन ने केरल में आयोजित कटिंग साउथ नाम से आयोजित कार्यक्रम का न केवल शुभारंभ किया बल्कि इसमें भाषण भी दिया। ये कहना था प्रज्ञा प्रवाह के अखिल भारतीय संयोजक जे नंदकुमार का । प्रज्ञा प्रवाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरित सांस्कृतिक संगठन है। वे लखनऊ में आयोजित दैनिक जागरण संवादी के पहले दिन के एक सत्र में शामिल हो रहे थे। उन्होंने प्रश्न उठाया कि किस साउथ को कहां से काटना चाहते हैं कटिंग साउथ वाले ? क्या दक्षिण भारत को उत्तर भारत से काटना चाहते हैं? कटिंग साउथ के नाम से जो आयोजन हुआ उसको ग्लोबल साउथ से जोड़ने का प्रयास अवश्य किया गया लेकिन उसकी प्रासंगिकता स्थापित नहीं हो पाई।

जे नंदकुमार ने अपनी टिप्पणी में इसको विखंडनवादी कदम करार दिया और जोर देकर कहा कि इस तरह के नाम और काम से राष्ट्र में विखंडनवादी प्रवृतियों को बल मिलता है। उन्होंने इसको वामपंथी सोच से जोड़कर भी देखा और कहा कि वामपंथी विचारधारा राष्ट्र में विश्वास नहीं करती है इसलिए इसको मानने वाले इस तरह के कार्य करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के सोच का निषेध करने के लिए और राष्ट्रवादी ताकतों को बल प्रदान के लिए दिल्ली और दक्षिण भारत के कई शहरों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ब्रिजिंग साउथ के नाम से आयोजन करेगी। ब्रिजिंग साउथ के नाम से आयोजित होने वाले इन कार्यक्रमों में केंद्रीय मंत्रियों के शामिल होने के संकेत भी दिए गए।

कटिंग साउथ मीडिया के नाम पर मंथन का एक कार्यक्रम है लेकिन अगर सूक्ष्मता से विचार करें तो इसके पीछे की जो सोच परिलक्षित होता है वो विभाजनकारी है। कहा भी जाता है कि कोई कार्य या कार्यक्रम अपने नाम से अपने जनता के बीच एक संदेश देने का प्रयत्न करती है। एक ऐसा संदेश जिससे जनमानस प्रभावित हो सके। इन दोनों कार्यक्रमों के नाम से ही स्पष्ट है। दोनों के संदेश भी स्पष्ट हैं। आज जब भारत में उत्तर और दक्षिण का भेद लगभग मिट सा गया है तो कुछ राजनीति दल और कई सांस्कृतिक संगठन इस भेद की रेखा को फिर से उभारना चाहते हैं। कभी भाषा के नाम पर तो कभी धर्म के नाम पर कभी जाति के नाम पर तो कभी किसी अन्य बहाने से। कभी सनातन के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करके तो कभी हिंदू देवी देवताओं के नाम पर अनर्गल प्रलाप करके।

वैचारिक मतभेद अपनी जगह हो सकते हैं, होने भी चाहिए लेकिन जब बात देश की हो, देश की एकता और अखंडता की हो, देश की प्रगति की हो या फिर देश को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मजबूती प्रदान करने की हो तो राजनीति को और व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर देश के लिए सोचने और एकमत रखने की अपेक्षा की जाती है। देश की एकता और अखंडता के प्रश्न पर राजनीति करना या उसको सत्ता हासिल करने का हथियार बनाना अनुचित है। यह इस कारण कह रहा हूं क्योंकि अभी पांच राज्यों के विधानसभा के चुनाव हुए हैं और आगामी छह महीने में लोकसभा के चुनाव होने हैं। जब जब कोई महत्वपूर्ण चुनाव आते हैं तो इस तरह की विखडंनवादी ताकतें सक्रिय हो जाती हैं।

आपको याद होगा कि जब 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होनेवाले थे तो उसके पहले इस तरह का ही एक आयोजन किया गया था जिसका नाम था डिसमैंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व। 2021 के उत्तरार्ध में अचानक तीन दिनों के ऑनलाइन सम्मेलन की घोषणा की गई थी। वेबसाइट बन गई थी, ट्विटर (अब एक्स) अकाउंट पर पोस्ट होने लगे थे। उस कार्यक्रम में तब असहिष्णुता और पुरस्कार वापसी के प्रपंच में शामिल लोगों के नाम भी सामने आए थे। तब भी डिस्मैंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व का उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाना था। कटिंग साउथ से भी कुछ इसी तरह की मंशा नजर आती है। वही लोग जिन्होंने देश में फर्जी तरीके से असहिष्णुता की बहस चलाई थी, पुरस्कार वापसी का प्रपंच रचा था, डिस्मैंटलिंग हिंदुत्व के साथ जुड़कर अपनी प्रासंगिकता तलाशी थी लगभग वही लोग कटिंग साउथ के साथ प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े हैं।

डिसमैंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व के आयोजकों को न तो हिंदुत्व का ज्ञान था और न ही इसकी व्याप्ति और उदारता का अनुमान। महात्मा गांधी ने काल्पनिक स्थिति पर लिखा है कि ‘यदि सारे उपनिषद् और हमारे सारे धर्मग्रंथ अचानक नष्ट हो जाएं और ईशोपवनिषद् का पहला श्लोक हिंदुओं की स्मृति मे रहे तो भी हिंदू धर्म सदा जीवित रहेगा।‘ गांधी ने संस्कृत में उस श्लोक को उद्धृत करते हुए उसका अर्थ भी बताया है। श्लोक के पहले हिस्से का अर्थ ये है कि ‘विश्व में हम जो कुछ देखते हैं, सबमें ईश्वर की सत्ता व्याप्त है।‘

दूसरे हिस्से के बारे में गांधी कहते हैं कि ‘इसका त्याग करो और इसका भोग करो।‘ और अंतिम हिस्से का अनुवाद इस तरह से है कि ‘किसी की संपत्ति को लोभ की दृष्टि से मत देखो।‘ गांधी के अनुसार ‘इस उपनिषद के शेष सभी मंत्र इस पहले मंत्र के भाष्य हैं या ये भी कहा जा सकता है कि उनमें इसी का पूरा अर्थ उद्घाटित करने का प्रयत्न किया है।‘ गांधी यहीं नहीं रुकते हैं और उससे आगे जाकर कहते हैं कि ‘जब मैं इस मंत्र को ध्यान में रखककर गीता का पाठ करता हूं तो मुझे लगता है कि गीता भी इसका ही भाष्य है।‘ और अंत में वो एक बेहद महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि ‘यह मंत्र समाजवादियों, साम्यवादियों, तत्वचिंतकों और अर्थशास्त्रियों सबका समाधान कर देता है। जो लोग हिंदू धर्म के अनुयायी नहीं हैं उनसे मैं ये कहने की धृष्टता करता हूं कि यह उन सबका भी समाधान करता है।‘  डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व के समय भी अपने लेख में गांधी को उद्धृत किया था।

भारत चाहे उत्तर हो या दक्षिण कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है कि उसके किसी हिस्से को किसी अन्य हिस्से से काटा जा सके। भारत एक अवधारणा है। एक ऐसी अवधारणा जिसमें अपने धर्म से, धर्मगुरुओं से, भगवान तक से प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता है। अज्ञान में कुछ विदेशी विद्वान या वामपंथी सोच के लोग महाभारत की व्याख्या करते हुए कृष्ण को हिंसा के लिए उकसाने का दोषी करार देते हैं और कहते हैं कि अगर वो न होते तो महाभारत का युद्ध टल सकता था।

अब अगर इस सोच को धारण करने वालों को कौन समझाए कि महाभारत को और कृष्ण को समझने के लिए समग्र दृष्टि का होना आवश्यक है। अगर अर्जुन युद्ध के लिए तैयार नहीं होते और कौरवों का शासन कायम होता तब क्या होता। कृष्ण को हिंसा के जिम्मेदार ठहरानेवालों को महाभारत के युद्ध का परिणाम भी देखना चाहिए था। लेकिन अच्छी अंग्रेजी में आधे अधूरे ज्ञान के आधार पर भारतीय पौराणिक ग्रंथों की व्याख्या करने से न तो भारताय ज्ञान परंपरा की व्याप्ति कम होगी और न ही उसका चरित्र बदलेगा। भारतीय समाज के अंदर ही खुद को सुधार करने की व्यवस्था है। यहां जब भी कुरीतियां बढ़ती हैं तो समाज और देश के अंदर से कोई न कोई सुधारक सामने आता है।

कटिंग साउथ की परिकल्पना करनेवालों और उसके माध्यम से परोक्ष रूप से राजनीति करने वालों को, भारतीय समाज को भारतीय लोकतंत्र को समझना होगा। वो अब इतना परिपक्व हो चुका है कि विखडंनवादी ताकतों की तत्काल पहचान करके उनके मंसूबों को नाकाम करता है। 2021 के बाद भी यही हुआ और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 2024 के चुनाव में भी भारतीय जनता देशहित को समझेगी और उसके अनुसार ही अपने मतपत्र के जरिए उनका निषेध भी करेगी।

साभार - दैनिक जागरण।

आशुतोष चतुर्वेदी, वरिष्ठ पत्रकार, प्रधान संपादक, प्रभात खबर।

विधानसभा चुनावों में हिंदी पट्टी की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा को सिर माथे पर बिठाया है। प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा भाजपा की नैया पार करने में कामयाब रहा। जनता जनार्दन ने एक बार फिर मोदी के नाम पर हिंदी पट्टी के राज्यों- मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा को भारी जनादेश दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी सभाओं में भारी भीड़ जुट रही थी और उन्होंने जनता से कहा था कि जो वादे किये जा रहे हैं, वह उनकी गारंटी देते हैं। चुनाव नतीजे दर्शाते हैं कि जनता ने उन पर भरोसा किया। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों पर पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं। नतीजे किस करवट बैठेंगे, इसको लेकर सबकी धड़कनें तेज थीं। वैसे तो हर विधानसभा चुनाव हर दल के लिए एक चुनौती होता है और सभी दल पूरी ताकत लगाकर उसे जीतने की कोशिश भी करते हैं।

भाजपा और कांग्रेस दोनों ने इस चुनाव में अपने शस्त्रागार से ऐसा कोई अस्त्र बाकी नहीं रखा था, जो न चला हो। हर विधानसभा चुनाव को 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल बताया जाता है। यह जुमला पुराना हो गया है। मुझे लगता है कि सांप-सीढ़ी के खेल से इसकी तुलना उपयुक्त होगी। 2024 से पहले का हरेक विधानसभा चुनाव आपको लोकसभा चुनाव की ऊपरी सीढ़ी के नजदीक ले जाता है। भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और सीढ़ी सफलतापूर्वक चढ़ गये हैं। इसके बाद 2024 की लोकसभा की सीढ़ी थोड़ी आसान हो जायेगी। हालांकि यह भी सही है कि कई बार लोकसभा और विधानसभा चुनावों के नतीजे एकदम उलट आते देखे गये हैं, लेकिन अब बहुत समय नहीं बचा है।

इन विधानसभा चुनावों के बाद लोकसभा चुनाव की बारी है। इस दृष्टि से मौजूदा नतीजे और महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि विधानसभा चुनावों के नतीजे पार्टी कार्यकर्ताओं के मनोबल पर असर डालेंगे। इन विधानसभा चुनावों में असफलता ने विपक्ष और खासकर कांग्रेस की राह मुश्किल कर दी है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जोड़ी कोई कमाल नहीं दिखा पायी। कांग्रेस के लिए दो सरकारों- राजस्थान और छत्तीसगढ़ का चला जाना एक बड़ा झटका है। हालांकि तेलंगाना की जीत ने उसे थोड़ी राहत दी है।

( यह लेखक के निजी विचार हैं )

सारंग उपाध्याय, लेखक, वरिष्ठ पत्रकार, अमर उजाला

राजनीति पहुंचने से ज्यादा यात्रा की महत्वाकांक्षा है और मंजिल से ज्यादा सफर की इच्छा। जो यहां अनुभव से सधा है वह धैर्य से बंधा है, और जो धैर्य से गुंथा है वह सत्ता में दीर्घकाल तक स्थापित रहा है- फिर चाहे वह दो दशक से ज्यादा तक पश्चिम बंगाल पर राज करने वाले मुख्यमंत्री ज्योतिबसु रहे हों या फिर 2023 के विधानसभा चुनावों में टिकट तक ना मिल पाने की अफवाहों में करियर की सांझ तक करा बैठे मप्र के सीएम शिवराज सिंह चौहान हों--दोनों ही सीएम सियासत की बिसात पर अनुभव की लंबी यात्रा की बानगी हैं। फिलहाल वामपंथ का सियासी सितारा अस्त हो चुका है, लेकिन देश की दक्षिणपंथ की राजनीति में एक तारा सियासत का थोड़ा नायाब सितारा बनने की जगह तलाश रहा है। दरअसल, मप्र की सियासत में शिवराज सिंह चौहान राजनीतिक कीर्तिमानों का सबसे उभरता हुआ स्तंभ हैं।

भारतीय जनता पार्टी को दिया गया लंबा छात्र जीवन, आरएसएस के सामाजिक और राजनीतिक अनुषांगिक संगठनों में आंदोलन में होम हुई उम्र, संसद में पांच बार की सांसदी और तकरीबन तीन दशक तक फैला हुआ मप्र के सबसे ज्यादा बार सीएम पद के कार्यकाल का खिताब संजोने वाले शिवराज को गर भाजपा में भरोसे का उभरता हुआ साइलैंट ब्रैंड कहा जाए तो अतिशियोक्ति नहीं होगी।खास यह कि साइलैंट होता हुआ ये ब्रैंड यदि 2023 के इन चुनावों में दोबारा मप्र का सीएम बनता है, तो भाजपा में वे वाइब्रैंट भी होंगे, जिसकी संभावना कभी भाजपा के उस सबसे बुजुर्ग राजनेता ने जताई थी जो अपने सियासी जीवन में देश के पीएम बनने की इच्छा पूरी किए बिना ही राजनीति से रिटायर हो गया।

बानगी दूं तो यूट्यूब पर उस वीडियो को खंगाला जा सकता है, जब आडवाणी ने कभी उनकी तुलना करते हुए उन्हें मोदी से श्रेष्ठ बताया था। यह वह दौर था जब मोदी गुजरात की सरहदों से पहली बार संसद में पहुंचने की तैयारियां कर रहे थे जबकि मोदी के बरक्स पीएम पद के लिए शिवराज अपनी बेहद शाइस्ता सी नजर रखते थे। बहरहाल, सियासत में वर्तमान की जड़ें सुदूर अतीत से रिसते किस्सों और इतिहास की पेचीदा घटनाओं से सिंचित होती रहीं हैं। दौर बदलते हैं और राजनीति अपने औजारों में धार करती चलती है। आज प्रधानमंत्री मोदी का रसूख, रुतबा और लोकप्रियता आसमान की बुलंदियों पर है। मप्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय नेता नहीं बल्कि उनका चेहरा चुनावी जीत की गारंटी था। ऐसा उन्होंने हर रैली से जयघोष किया। यह एक तरह से 2024 के लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री पद के तीसरे कार्यकाल की गारंटी का शंखनाद ही रहा।

परिवर्तन भी ऐसे ही हुए। मप्र में जब टिकट बंटे तो प्रदेश भाजपा में हलचल हुई। दिग्गज अपनी-अपनी सीटों पर विधायकी जीतने दिल्ली से उतारे गए। लेकिन बदलाव के इस दौर में सबसे आखिर में करियर की सांझ ढलने की अफवाह के बीच टिकट मिला भाजपा के सबसे अनुभवी शख्स को। भाजपा संगठन में देश के इस हृदय प्रदेश में चुनावी सियासत को लेकर इस बार अलग गणित था। हालांकि देर से ही सही शिवराज को टिकट मिला लेकिन प्रदेश में लगे उन पोस्टर में जगह नहीं मिली जिसके वे हकदार थे। इस समय  मप्र में चुनावी रिजल्ट सामने हैं।

सीटों के समीकरण में पिछला रिकॉर्ड और बेहतर हुआ है। जीत का सहरा भले ही पीएम मोदी की गारंटी के माथे बांधा जा रहा है लेकिन प्रदेश की राजनीति को करीब से जानने वाले और जमीनी पत्रकार, राजनीतिक पंडित इस बात को मुखरता से कहते रहे हैं कि भाजपा की इस जीत के असली नायक शिवराज सिंह चौहान ही हैं। लंबी यात्राएं, जमीनी संपर्क, ग्रामीण और आंचलिक जीवन में गाहे-बगाहे हिस्सेदारी, सत्ता में रहते हुए जनप्रिय योजनाओं के बीच जनता से सीधा संपर्क और अंत में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना का चमत्कार, यह सब भाजपा की झोली में जीत की असली वजह हैं।

अतीत पर नजर डालें तो कभी 2018 में मंदसौर किसान गोली कांड, भ्रष्टाचार के आरोप और आंतरिक सियासत से अपनी ही छवि में कैद रहे शिवराज सिंह के लिए कांग्रेस एक चुनौती बनी थी। लेकिन उस दौर के बाद साइलैंट काम करने वाला यह वाइब्रैंट नेता अपनी कार्य की शैली बदल चुका है। शिवराज विनम्र हुए हैं जो वे पहले से थे ही।

राजनीति में छवि की कीमत समझने लगे हैं और दिए जाने बयानों की संवदेनशीलता भी। वे छवि सुधारने को आतुर दिखते हैं। आदिवासी पर पेशाब कांड जैसी घटना पर पैर धोकर देशभर के आदिवासियों से तुरंत माफी, लॉ एंड ऑर्डर, किसानों से संपर्क और काम का सबसे ज्यादा फोकस महिलाओं से जुड़ी योजनाओं पर होना और उसकी डायरेक्ट मॉनिटरिंग करना, दरअसल ऐसा बहुत कुछ है जो शिवराज सिंह चौहान को भाजपा में एक सधा, कुशल और अनुभव में पका हुआ राजनेता बनाती है।

अच्छी बात यही रही कि वे भाजपा ने अपने इस नेता के तजुर्बे को सर्वे के तराजू में तौलकर जगह दे दी क्योंकि गारंटी के कितने ही शंखनाद लाउड स्पीकर में छोड़ दिए जाएं और हेलिकॉप्टर से कितने ही नेता उतार लिए जाएं और रैलियों में भीड़ इकट्ठी कर ली जाए, लेकिन क्षेत्रीय नेता जमीन पर यदि काम ना कर पाएं तो चुनाव जीतना आसान नहीं होता।

साभार - अमर उजाला डिजिटल।

रजत शर्मा, चेयरमैन एवं एडिटर-इन-चीफ (इंडिया टीवी)

राजस्थान से भी कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। बीजेपी को राजस्थान से बहुत उम्मीद है लेकिन एग्जिट पोल्स के नतीजे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होने का इशारा कर रहे हैं। अशोक गहलोत के जादू का असर दिख रहा है। एग्जिट पोल के मुताबिक राजस्थान में कांग्रेस को 94 से 104 के बीच सीट मिलती दिख रही हैं। बहुमत का आंकड़ा 100 का है। बीजेपी को 80 से 90 सीटें मिलने का अनुमान है। दिलचस्प बात ये है कि पिछली बार की तरह राजस्थान में इस बार भी छोटी पार्टियों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी क्योंकि एक्जिट पोल्स के मुताबिक राजस्थान में छोटी पार्टियां और निर्दलीयों को भी 14 से 18 सीट मिल सकती हैं।

सीटों के मामले में भले ही कांग्रेस का आंकड़ा बीजेपी से 10 से 15 सीट ज्यादा दिख रहा हो लेकिन वोट शेयर के मामले में दोनों ही पार्टियां बराबरी पर हैं। बीजेपी को 42 परसेंट वोट और कांग्रेस को 43 परसेंट वोट मिल सकते हैं। एग्जिट पोल के नतीजों से अशोक गहलोत जोश में हैं। गहलोत ने कहा कि वो तो शुरू से कह रहे हैं कि इस बार तीस साल का रिकॉर्ड टूटेगा, राजस्थान में तीस साल के बाद पहली बार सरकार रिपीट होगी, उन्हें हमेशा से भरोसा था कि उनकी सरकार रिपीट हो रही है।

गहलोत ने कहा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई हवा नहीं थी और कैंपेन के दौरान बीजेपी के नेताओं ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, उससे भी कांग्रेस को फायदा हुआ। गहलोत ने एक गौर करने वाली बात कही। कहा, कि बीजेपी ने चुनाव में जिस तरह धर्म को मुद्दा बनाया, जिस तरह वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश की, उसमें बीजेपी अगर कामयाब हुई तो बात अलग है, वरना सरकार तो कांग्रेस की ही बनेगी। वैसे जीत के दावे करने में बीजेपी के नेता भी पीछे नहीं हैं।

बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर ने कहा कि बीजेपी को 135 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। एक्जिट पोल्स के नतीजे राजस्थान में कांटे की टक्कर दिखा रहे हैं, कांग्रेस थोड़ी आगे है, ये बीजेपी के नेताओं के लिए परेशान कर सकता है लेकिन अगर एक्जिट पोल के नतीजे सही साबित होते हैं तो कांग्रेस को फायदा का सारा श्रेय अशोक गहलोत को देना पड़ेगा।

राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस की रणनीति में एक बुनियादी फर्क था। कांग्रेस ने वक्त रहते अशोक गहलोत को खुला हाथ देने का फैसला किया, चुनाव की कमान पूरी तरह गहलोत को सौंप दी लेकिन बीजेपी ने वसुंधरा राजे को मंच पर लाने में देर कर दी, इसलिए पार्टी के कार्यकर्ताओं में भ्रम वाली स्थिति रही और इसका फायदा गहलोत को मिलता दिख रहा है।

( यह लेखक के निजी विचार हैं )

अरुण आनंद, वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और स्तंभकार।

विनायक दामोदर सावरकर जिन्हें वीर सावरकर के नाम से भी जाना जाता है, 'हिंदुत्व' के पैरोकार होने के कारण भारत में मार्क्सवादियों के निशाने पर रहे हैं। मार्क्सवादी राजनीतिज्ञों, विश्लेषकों व इतिहासकारों ने उनकी स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका को लेकर भी लगातार सवाल उठाए और सावरकर को नाजीवाद व फासीवाद से जोड़ने की भी भरपूर कोशिश की। पर उस ऐतिहासिक घटनाक्रम के बारे में वे क्या कहना चाहेंगे जब कार्ल मार्क्स के पोते ने हिंदुत्व के पुरोधा सावरकर का एक अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न केवल बचाव किया था बल्कि उनके व्यक्तित्व और राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी भूमिका की जबरदस्त प्रशंसा भी की थी। इस घटनाक्रम की शुरुआत हुई जब सावरकर को अंग्रेजी सरकार द्वारा 'मोरिया' नामक एक जहाज में समुद्र के रास्ते भारत लाया जा रहा था।

सावरकर को उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए लंदन में गिरफ्तार कर उन्हें इस जहाज द्वारा भारत में उन पर मुकदमा चलाने के लिए बंबई भेजा रहा था। 8 जुलाई 1910 को यह जहाज फ्रांस के मार्सेई नामक शहर के पास था, सावरकर ने अवसर पाते ही समुद्र में छलांग लगा दी और कई मील तैरकर वह फ्रांस के तट पर आ पहुंचे। ब्रिटिश पुलिस के अधिकारियों ने वहां पहुंच कर 'चोर—चोर' का शोर मचा दिया और सावरकर को चोर बताकर धोखे से वापिस जहाज पर ले आए। बाद में जब पता चला कि सावरकर एक भारतीय क्रांतिकारी हैं तो फ्रांसीसी सरकार ने आपत्ति जताई व ब्रिटेन से सावरकर को फ्रांस को वापिस लौटाने को कहा। ब्रिटेन ने यह बात मानने से इंकार कर दिया और यह विवाद नीदरलैंड में हेग नामक जगह पर स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में पहुंच गया जहां दो देशों के बीच कानूनी विवादों का निपटारा होता है।

सावरकर को लेकर हेग में इस मुकदमें में दलीलें 14 फरवरी, 1911 से शुरू हुईं और 17 फरवरी, 1911 को समाप्त हुईं। फैसला 24 फरवरी, 1911 को ब्रिटेन के पक्ष में दिया गया। अंग्रेजी हुकूमत ने इस जीत का फायदा उठाते हुए  भारत में सावरकर को काले पानी की सजा दी और उन्हें अंडमान में सेल्युलर जेल भेज दिया गया। अपने अनुभवों के आधार पर उन्होंने बाद में 'मेरा आजीवन कारावास' पुस्तक भी लिखी जिसमें वहां दी गई यातनाओं का लोमहर्षक विवरण है। बहरहाल बात करते हैं हेग में हुए इस मुकदमे की। इस मामले में सावरकर की ओर से पैरवी करने वाले कोई और नहीं बल्कि मार्क्सवाद की विचारधारा के जन्मदाता कार्ल मार्क्स के पोते थे। उनका नाम था जीन-लॉरेंट-फ्रेडरिक लोंगुएट (1876-1938)। लोंगुएट स्वयं समाजवादी राजनीतिज्ञ और पत्रकार थे, जो न केवल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सावरकर का बचाव करने के लिए खड़े हुए बल्कि उन्होंने सावरकर की बहादुरी, देशभक्ति और प्रखर लेखन के लिए उनकी खूब प्रशंसा भी की।
 
लोंगुएट का जन्म लंदन में चार्ल्स और जेनी लॉन्गुएट के घर हुआ था। उनका परिवार बाद में फ्रांस चला  आया। जेनी, कार्ल मार्क्स की बेटी थी। जीन लॉन्गुएट ने एक पत्रकार के रूप में काम किया और एक वकील के रूप में योग्यता हासिल की। वह फ्रांसीसी समाचार पत्र 'ला पॉपुलेयर' के संस्थापक और संपादक भी थे और फ्रांस के प्रमुख समाजवादी नेताओं में से एक थे। हेग में सावरकर के लिए अपनी दलील में कहा ब्रिटिश सरकार सावरकर को इसलिए निशाना बना रही है क्योंकि वे भारत को आजाद करवाने के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। उन्होंने सावरकर का वर्णन इन शब्दों में किया, "श्रीमान! सावरकर ने कम उम्र से ही, राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। उनके दो भाइयों, जो उनसे कम क्रांतिकारी नहीं थे, को इस राष्ट्रवादी आंदोलन  में भाग लेने के लिए  सजा सुनाई गई, एक को आजीवन कारावास और दूसरे को  कई महीनों तक कारावास की सजा सुनाई गई।

22 साल की उम्र से, जब वह बंबई विश्वविद्यालय में  कानून के छात्र थे, वे तिलक के सहायक बन गए, और लगभग उसी समय, अपने पैतृक शहर, नासिक में, उन्होंने 'मित्र मेला' नाम की राष्ट्रवादी संस्था का गठन किया।'' मित्रमेला के बारे में भी लोंगुएट ने बताया कि किस प्रकार पूरे  दक्खन में राष्ट्रीय आंदोलन चलाने में यह संगठन सक्रिय भूमिका निभा रहा था। सावरकर की पुस्तक '1857 का स्वातंत्र्य समर' जिस पर अंग्रेजों ने प्रकाशन से पहले ही प्रतिबंध लगा दिया था , उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा, ''यह पुस्तक वैज्ञानिक दृष्टि अत्यंत मूल्यवान है और इसका अंग्रेजी अनुवाद कई लोगों ने मिलकर किया और उसे अज्ञात नाम से प्रकाशित किया।'' लोंगुएट की दलीलों का सार यही था कि सावरकर एक भारतीय क्रांतिकारी व प्रबुद्ध विचारक हैं और भारत को आजाद करवाने के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए ब्रिटिश सरकार उनके पीछे पड़ी है।

लोंगुएट की दलीलों से इतना तो साफ होता है कि मार्क्स का पोता होने तथा समाजवादी होने के बावजूद उन्हें सावरकर की राष्ट्रवादी अवधारणा से कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि लोंगुएट के लिए तो वह प्रशंसा के पात्र थे। ऐसे में भारत के मार्क्सवादियों द्वारा सावरकर के व्यक्तित्व व कर्तृत्व का विरोध कितना तर्कसंगत है?

(यह लेखक के निजी विचार हैं)

राजेश बादल, वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और स्तंभकार।

यूं तो वे जन्मदिन मनाने के मामले में बहुत संवेदन शील नहीं थे। लेकिन हम मित्रों ने उनके जाने के दो बरस बाद जन्म दिन मना ही लिया। यह सोचकर कि जन्नत में बैठकर राजकुमार भाई अपने स्वभाव के मुताबिक गुस्सा हो रहे हों तो हो लें। हम नहीं सुनेंगे। छब्बीस नवंबर राजकुमार केसवानी जी का जन्मदिवस था और उस दिन एक ऐसा कार्यक्रम हो गया, जो आमतौर पर किसी के अलविदा कहने के बाद भारत में कम ही होता है। महीनों से यह कवायद चल रही थी कि भाई राजकुमार केसवानी की याद में क्या किया जाना चाहिए। उनके कौन से रूप को नई पीढ़ियों तक पहुंचाना चाहिए। क्या नहीं थे वे? किसी एक इंसान के भीतर इतने हुनर हो सकते हैं, कल्पना से परे हैं।

एक संवेदनशीन और नरम दिल के कवि, संगीत की महीन स्वर लहरियों के दीवाने और उसके एक अनमोल खजाने के मालिक, बेजोड़ किस्सागो, फिल्मों की अनगिनत छिपी हुई दास्तानों को सामने लाने वाले शब्द सितारे, बेहतरीन खोजी पत्रकार,टीवी पत्रकारिता में तमाम कीर्तिमान रचने वाले संवाददाता, अखबार की कायापलट करने की क्षमता रखने वाले विलक्षण संपादक, पुरानी शैली के पेशेवर फिल्म वितरक, उर्दू, सिंधी, हिंदी और अंग्रेजी के अदभुत जानकार और भी पता नहीं, क्या क्या थे वे। लेकिन सबसे ऊपर एक शानदार इंसान। जब कोई ऐसी शख्सियत हमारे बीच से अचानक चली जाती है तो लगता है कि अजीब सा खालीपन जिंदगी में आ गया।

तो ऐसे भाई, दोस्त राजकुमार केसवानी को उस दिन सप्रे संग्रहालय के सभागार में याद करने के लिए उनके सैकड़ों चाहने वाले पहुंचे। ठसाठस भरे हॉल में तिल रखने के लिए भी जगह नहीं थी। संग्रहालय के संस्थापक संयोजक पद्मश्री विजयदत्त श्रीधर के चेहरे पर अपने पड़ोसी को शिद्दत से याद करने का संतोष पढ़ा जा सकता था। उन्होंने याद किया कि घर से बाहर निकलते ही नजरें मिलतीं तो लपक कर केसवानी आते और पेट भर बतियाते। वैसे वे कम लोगों से ही खुलते थे। राजकुमार को याद करने के लिए मंच पर अभिव्यक्ति के तीन सितारे मौजूद थे। मुंबई की मायानगरी में परदे पर कहानी के जरिए अनूठी छाप छोड़ने वाले रूमी जाफरी, परदे पर ही कविता का हैरत में डालने वाला संसार रचने वाले इरशाद कामिल और फिल्मों में अभिनय से धूम मचाने वाले जाने माने रंगकर्म सितारे राजीव वर्मा, पद्मश्री विजयदत्त श्रीधर और मैं स्वयं याने राजेश बादल भी था।

सबने शिद्दत से याद किया। भरपूर याद किया। उसे लिखूंगा तो अलग से किताब बन जाएगी। राजकुमार जी आप होते तो देखते कि जिन्हें आप छोड़ कर गए हैं, उनके दिलों में आप कैसे बैठे हुए हैं। यह भी तय हुआ था कि राजकुमार जी की याद का सिलसिला जारी रहना चाहिए। इसलिए हर साल खोजी और मानवीय सरोकारों पर श्रेष्ठ काम करने वाले रचनाकर्मी को हर साल सम्मानित किया जाए। चाहे वह पत्रकारिता से हो या लेखन विधा से या फिर फिल्म संसार से। इस साल पहला सम्मान पत्रकार लेखिका और क़ैदियों के अधिकारों पर काम करने वाली वर्तिकानंदा को देने का फैसला हुआ। उन्हें सम्मान में एक लाख रूपए, प्रशस्ति पत्र और स्मृतिचिह्न दिया गया।

वर्तिका राजकुमार जी के साथ एनडीटीवी में काम कर चुकी हैं। यह भी निश्चय हुआ कि अगले साल से पत्रकारिता की विधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्रों छात्राओं को भी सम्मानित किया जाए। इस कार्यक्रम का संयोजन सप्रे संग्रहालय ने किया लेकिन स्वर्गीय केसवानी जी के बेटे रौनक ने इसे कामयाब बनाने के लिए दिन रात एक कर दिया। आदरणीया भाभी जी श्रीमती सुनीता केसवानी की गरिमामय उपस्थिति ने सारे समय राजकुमार जी के वहां होने का अहसास बनाए रखा ।

इस आयोजन में यदि वरिष्ठ मीडिया कर्मी और रंगकर्मी अशोक मनवानी का जिक्र नहीं हो तो यह सूचना अधूरी रहेगी। उन्होंने सफल संचालन किया और दैनिक भास्कर परिवार के मनीष समंदर ने आभार माना।

( यह लेखक के निजी विचार हैं )

श्रवण गर्ग, वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और स्तंभकार।

तेलंगाना के साथ संपन्न होने जा रहे पांच राज्यों के चुनाव नतीजे चाहे जैसे निकलें,एक बात तय मानकर चल सकते हैं  कि तीन दिसंबर के तत्काल बाद प्रारंभ होने वाले लोकसभा चुनावों के प्रचार के दौरान विपक्षी दलों(यहाँ गांधी परिवार ही पढ़ें) के ख़िलाफ़ सत्तारूढ़ दल भाजपा के हमलों की आक्रामकता पराकाष्ठा पर पहुँचने वाली है।

विधानसभा चुनावों में भाजपा के धुआँधार प्रचार के दौरान देश की जनता ने प्रधानमंत्री के भाषणों में कांग्रेस के प्रति जिस तरह के क्रोध और वैचारिक हिंसा से भरे शब्दों से साक्षात्कार किया उसे लोकसभा चुनावों की रिहर्सल भी माना जा सकता है। चुनावों में पड़े मतों की तीन दिसंबर को होने वाली गिनती में सत्तारूढ़ दल को अगर उसकी ‘अंदरूनी’ उम्मीदों के मुताबिक़ भी कामयाबी नहीं हासिल होती है तो पार्टी में व्याप्त होने वाली निराशा उसकी विभाजन की राजनीति की धार को और तेज कर सकती है।

प्रधानमंत्री द्वारा राज्यों के चुनाव भी स्वयं का चेहरा ही सामने रखकर लड़ने की रणनीति को लोकसभा चुनावों के लिए व्यक्तिगत लोकप्रियता और जनता के बीच अपनी स्वीकार्यता पर प्रारंभिक जनमत-संग्रह भी माना जा सकता है। पाँचों राज्यों की आबादी भी लगभग पच्चीस करोड़ है और वे उत्तर-पूर्व (मिज़ोरम) से पश्चिम और दक्षिण(तेलंगाना) तक फैले हुए हैं। आत्मविश्वास से भरा एक ऐसा राजनेता जिसने पहले से घोषणा कर रखी हो कि लालक़िले से अगले साल भी तिरंगा वही फहराने वाला है ,विधानसभा चुनावों में पार्टी की पराजय को लोकसभा चुनावों के दौरान अपनी व्यक्तिगत जीत में बदल देने की सामर्थ्य भी प्रकट कर सकता है ! महाभारत के अर्जुन को जिस तरह मछली की आँख ही नज़र आती थी ,प्रधानमंत्री की दृष्टि भी भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और अपने आप को ‘विश्वगुरु’ के रूप में स्थापित करने पर टिकी हुई है !

विधानसभा चुनाव-प्रचार के दौरान, विशेषकर राजस्थान के विभिन्न स्थानों यथा चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा और बाड़मेर,आदि में मोदी द्वारा अपनाई गई आक्रामक भाव-भंगिमा और स्थान की ज़रूरत के मुताबिक़ दिए गए भाषणों की अगर निष्पक्ष शल्यक्रिया की जाए तो प्रधानमंत्री का एक ऐसा व्यक्तित्व उभरता है जो राजनीतिक विरोधियों के प्रति क्रोध से भरा हुआ है और समर्थकों-मतदाताओं को कुछ ऐसा करने के लिए प्रेरित करता नज़र आता है जैसा पिछले किसी भी चुनाव या उपचुनाव में नहीं देखा गया।

देश के प्रधानमंत्री के इस स्वरूप का दर्शन कल्पना से परे माना जा सकता है जब माथे पर जोधपुरी साफ़ा धारण किए उन्होंने बाड़मेर के ‘बायतु’ की सभा में लोगों का आह्वान करते हुए कहा : भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही है तो कांग्रेस घबरा गई है। जिन्होंने प्रदेश को लूटा है उन्हें जेल जाना होगा। ‘जैसे उन्हें फाँसी दे रहे हो न कमल के निशान पर ऐसे बटन दबाओ।’ कांग्रेस के प्रवक्ता जयराम रमेश ने बाद में प्रतिक्रिया व्यक्त की कि प्रधानमंत्री की कांग्रेस के प्रति घृणा का सहज अंदाज़ा उनके बयान से लगाया जा सकता है। प्रधानमंत्री के पद पर बैठा कोई व्यक्ति वोट के ज़रिए फाँसी देने की बात कैसे कर सकता है ?

कमल के निशान वाले बटन को दबाते हुए फाँसी देने की बात उसी तरह के विचार की पुनराभिव्यक्ति है जो पार्टी के असहिष्णु मुख्यमंत्रियों/नेताओं द्वारा सांप्रदायिक आधार पर दी जाने वाली इस तरह की चेतावनियों में सामने आता रहा है कि : ’बुलडोज़र चलवा दूँगा’, ‘ज़मीन में गड़वा दूँगा’ और ‘देश के ग़द्दारों को, गोली मारी सालों को’। या फिर जो पिछले कुछ सालों में सड़कों पर देखी गई मॉब लिंचिंग की घटनाओं अथवा कथित ‘धार्मिक संसदों’ के उत्तेजक संबोधनों में प्रकट हो चुका है !

प्रधानमंत्री ने अपने प्रथम कार्यकाल की शुरुआत ही देश को कांग्रेस से मुक्त करने के नारे के साथ की थी। अब तीसरी पारी की शुरुआत के पहले देश की सबसे पुरानी पार्टी को चुनावी बटन के ज़रिए फाँसी देने का विचार देश में विपक्ष की ज़रूरत के प्रति उनके तीव्र विरोध को उजागर करता है।

विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री के भाषणों से जो ध्वनि निकली उसमें जनता से जुड़े मुद्दों पर संवाद के ज़रिए पार्टी को जीत हासिल कराने की कोशिशों के बजाय पराजय को किसी भी क़ीमत पर स्वीकार नहीं करने का भाव ही ज़्यादा मुखरता से व्यक्त हुआ। ठीक उसी तरह जैसे अत्यधिक आत्मविश्वास के बावजूद जब अमेरिकी जनता ने डॉनल्ड ट्रम्प को हरा दिया तो वे अपनी पराजय को इतने सालों के बाद आज तक भी स्वीकार नहीं कर पाए हैं। यही कारण रहा कि उनके समर्थक भी हार मानने के लिए तैयार नहीं हुए और 6 जनवरी 2020 को वाशिंगटन स्थित अमेरिकी संसद पर जो कुछ हुआ उसे भारत सहित सारी दुनिया ने देखा।

तीन दिसंबर की मतगणना के बाद मनोवैज्ञानिकों/ चुनावी विशेषज्ञों की किसी टीम को ‘बायतु’ के नतीजों का विश्लेषण करने के लिए रवाना किया जाना चाहिए। वह टीम वहाँ पहुँचकर न सिर्फ़ इतने अधिक मतदान (83.44 प्रतिशत) के कारणों का पता लगाए, इस बात का विश्लेषण भी करे कि प्रधानमंत्री की ‘फाँसी वाली’ अपील का क्षेत्र के मतदाताओं के दिलो-दिमाग़ पर क्या प्रभाव पड़ा ? टीम द्वारा जुटाई जाने वाली जानकारी लोकसभा चुनावों की दृष्टि से देश के राजनीतिक दलों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

( यह लेखक के निजी विचार हैं )